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1947 के बाद Bihar: भूमि सुधार, JP आंदोलन और Jharkhand का बनना
आज़ादी के बाद बिहार ने ज़मींदारी ख़त्म करने वाले पहले क़ानूनों में से एक बनाया, जिससे पहला संशोधन हुआ। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के लिए बिहार आंदोलन चलाया। कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया, बी. पी. मंडल ने दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की, और 2000 में Jharkhand अलग बना।
शुरू से समझिए: आज़ादी पहला क़दम भर है
एक छात्रा के बारे में सोचिए जिसने अभी board exam पास किया है। Result का दिन बड़ा होता है, लेकिन असली सवाल अगली सुबह से शुरू होते हैं। वह कौन-सा course चुने, fees कैसे भरे, और कैसी ज़िंदगी चाहती है?
Bihar के लिए आज़ादी भी कुछ ऐसा ही result थी। 1947 में अंग्रेज़ चले गए, लेकिन पुरानी समस्याएँ बनी रहीं। ज़्यादातर ज़मीन अब भी ज़मींदारों के पास थी, ज़्यादातर लोग ग़रीब थे, और राज्य को तय करना था कि सत्ता और मौक़े किसे मिलेंगे।
आज़ादी के बाद के पहले पचास सालों ने इन सवालों के जवाब तीन बड़े क़दमों में दिए। पहला क़दम भूमि सुधार था, यानी ज़मींदारी का ख़ात्मा। फिर जन-राजनीति आई, JP आंदोलन से लेकर पिछड़े वर्गों के नेताओं के उभार तक।
आख़िर में 2000 में Bihar बँटा और Jharkhand बना। यह chapter समझाता है कि हर क़दम क्यों उठा और Bihar के लिए इसका क्या मतलब था।
ज़मींदारी का अंत: Bihar और पहला संशोधन
आज़ादी के समय श्रीकृष्ण सिंह Bihar के मुख्यमंत्री थे, और अनुग्रह नारायण सिन्हा उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री थे। उनकी सरकार का पहला बड़ा काम ज़मीन से जुड़ा था। Congress ने किसानों से वादा किया था कि ज़मींदारी ख़त्म होगी, और किसान सभा लगातार दबाव बनाए हुए थी।
इसलिए Bihar ज़मींदारी ख़त्म करने का क़ानून बनाने वाले पहले राज्यों में शामिल हुआ। Bihar Land Reforms Act 1950 ने ज़मींदारों की ज़मींदारियाँ ले लीं और राज्य को सीधे ज़मीन का मालिक बना दिया। ज़मींदारों को मुआवज़ा मिलना था, लेकिन अब वे सरकार और किसान के बीच खड़े नहीं रह सकते थे।
बड़े ज़मींदार दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह की अगुवाई में अदालत गए। 1951 में Patna High Court ने यह Act रद्द कर दिया। कोर्ट का कहना था कि यह क़ानून अलग-अलग ज़मींदारों से अलग बर्ताव करता है, इसलिए समानता के अधिकार को तोड़ता है। इससे पूरे भारत में भूमि सुधार ख़तरे में पड़ गया।
संसद ने 1951 में संविधान का पहला संशोधन करके जवाब दिया। इसने Article 31A जोड़ा, जो ज़मींदारियाँ लेने वाले क़ानूनों की रक्षा करता था, और Article 31B के साथ नौवीं अनुसूची जोड़ी। नौवीं अनुसूची में रखे क़ानूनों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता था, और Bihar Land Reforms Act इसमें रखे गए पहले क़ानूनों में था।
बाद में 1961 के Land Ceiling Act ने तय किया कि कोई परिवार कितनी ज़मीन रख सकता है, ताकि फ़ालतू ज़मीन भूमिहीनों को मिल सके। लेकिन बड़े ज़मीन वाले अक्सर रिश्तेदारों के नाम झूठे तबादले करके ज़मीन बचा लेते थे। इसलिए योजना से बहुत कम फ़ालतू ज़मीन बँट पाई।
यह क्यों ज़रूरी है: Bihar के एक क़ानून की वजह से भारत के संविधान में पहला बदलाव हुआ। ज़मींदारी उन्मूलन ने ज़मींदारी व्यवस्था को काग़ज़ पर ख़त्म कर दिया, लेकिन ceiling क़ानून कमज़ोर ढंग से लागू हुए। इसी कमी से समझ आता है कि दशकों तक Bihar के गाँवों में ज़मीन के झगड़े क्यों चलते रहे।
भूदान, नई सीमाएँ और नई आवाज़ों का उभार
1950 के दशक में विनोबा भावे गाँव-गाँव पैदल चलकर ज़मीन वालों से भूमिहीनों को ज़मीन दान करने की अपील करते थे। इसे भूदान आंदोलन कहा गया। Bihar में उन्हें सबसे बड़ा समर्थन मिला, और दान में मिली ज़मीन के इंतज़ाम के लिए राज्य ने 1954 में भूदान यज्ञ Act पास किया। लेकिन दान की बहुत-सी ज़मीन बंजर या विवादित थी, इसलिए आंदोलन से उतना नहीं हुआ जितनी इसके समर्थकों को उम्मीद थी।
Bihar की सीमाएँ भी बदलीं। 1956 के राज्य पुनर्गठन में Bihar के मानभूम ज़िले का पुरुलिया इलाक़ा West Bengal को दे दिया गया, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग बांग्ला बोलते थे।
1960 के दशक के आख़िर से Bihar की राजनीति भी बदली। पिछड़े वर्गों और समाजवादी दलों के नेता पुराने Congress नेतृत्व को चुनौती देने लगे। इनमें सबसे अहम कर्पूरी ठाकुर थे, जो 1970-71 में और फिर 1977-79 में मुख्यमंत्री रहे।
1978 में कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने Bihar की सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया। इसमें सबसे ग़रीब पिछड़ों और महिलाओं के लिए अलग हिस्सा भी था। 2024 में उन्हें भारत रत्न मिला। Bihar के एक और नेता B. P. मंडल 1979 में बने दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, और इसकी report ने आगे चलकर देश की आरक्षण नीति को आकार दिया।
यह क्यों ज़रूरी है: सामाजिक न्याय के Bihar के प्रयोग बाद में पूरे भारत में अपनाए गए। पिछड़े वर्गों के भीतर उप-वर्ग बनाने वाले कर्पूरी ठाकुर model पर आज भी बहस होती है। इन बदलावों ने Bihar में सत्ता को उन समूहों की ओर मोड़ा जो सदियों से पीछे छूटे हुए थे।
JP आंदोलन, 1974
1970 के दशक की शुरुआत तक Bihar बढ़ती महँगाई, बेरोज़गारी और फैले हुए भ्रष्टाचार से जूझ रहा था। छात्र नाराज़ थे कि degree से नौकरी नहीं मिलती। मार्च 1974 में Bihar छात्र संघर्ष समिति में संगठित Patna के छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। पुलिस की गोलीबारी के बाद यह जल्द ही हिंसक हो गया।
छात्रों ने 1942 के नायक जयप्रकाश नारायण से नेतृत्व करने को कहा। JP इस शर्त पर माने कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा। अप्रैल 1974 में उन्होंने Patna में मौन जुलूस निकाला, जिसमें लोगों के हाथ बँधे थे, और यह अहिंसक विरोध का प्रतीक बना।
5 जून 1974 को Patna के गांधी मैदान की विशाल रैली में JP ने "संपूर्ण क्रांति" का नारा दिया। इसका मतलब था हर क्षेत्र में बदलाव, यानी राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, शिक्षा और संस्कृति, सब में, सिर्फ़ सरकार बदलना नहीं। आंदोलन की माँग थी कि Bihar सरकार हटे और राज्य विधानसभा भंग हो।
जल्द ही आंदोलन Bihar से बाहर फैल गया और Prime Minister इंदिरा गांधी के लिए राष्ट्रीय चुनौती बन गया। यह उन घटनाओं में से था जो जून 1975 के आपातकाल तक ले गईं। 1977 में चुनाव हुए, तो JP का साथ देने वाले दलों से बनी जनता पार्टी ने Congress को हरा दिया।
यह क्यों ज़रूरी है: JP आंदोलन ने दिखाया कि Bihar के छात्र और नागरिक देश की राजनीति हिला सकते हैं। इसी से Bihar के बाद के नेताओं की पूरी पीढ़ी निकली। इसने यह स्थायी बहस भी छोड़ी कि चुनी हुई सरकारों को चुनौती देने में जन-आंदोलन कहाँ तक जाएँ।
2000 का बँटवारा: Jharkhand का जन्म
दक्षिण Bihar के आदिवासी इलाक़ों, छोटानागपुर और संथाल परगना, की अलग पहचान का लंबा इतिहास था, संथाल हूल से लेकर बिरसा मुंडा के उलगुलान तक। 1930 के दशक से कई संगठनों ने अलग आदिवासी राज्य की माँग उठाई, और बाद में Jharkhand मुक्ति मोर्चा ने इस माँग को आगे बढ़ाया। इलाक़े के लोगों को लगता था कि दक्षिण के खनिज और जंगल तो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ के लोग ग़रीब ही रह जाते हैं।
दशकों के संघर्ष के बाद संसद ने Bihar Reorganisation Act 2000 पास किया। 15 नवंबर 2000 को, बिरसा मुंडा की जयंती पर, दक्षिणी ज़िले नया राज्य Jharkhand बन गए। Bihar के पास उत्तर और मध्य के मैदान रहे।
बँटवारे ने Bihar की अर्थव्यवस्था बहुत बदल दी। ज़्यादातर आबादी Bihar में रही, लेकिन ज़्यादातर खनिज, जंगल और भारी उद्योग चले गए। कोयले और लोहे के इलाक़े और जमशेदपुर, Ranchi और धनबाद जैसे शहर Jharkhand में चले गए। Bihar मुख्य रूप से खेती वाला, घनी आबादी वाला और कमज़ोर आमदनी वाला राज्य रह गया।
यह क्यों ज़रूरी है: बँटवारा आज के Bihar की बहुत-सी बातें समझाता है। यह लोगों और उपजाऊ ज़मीन से भरपूर, लेकिन खनिज और उद्योग में ग़रीब राज्य है। इसीलिए Bihar के विकास की बहस खेती, पलायन और सेवाओं पर टिकी रहती है, और इसी से केंद्र से ख़ास आर्थिक मदद की Bihar की पुरानी माँग जुड़ी है।
Mains नज़रिया और अभ्यास
1947 के बाद के Bihar पर Mains के प्रश्न यह परखते हैं कि आप घटनाओं को उनके कारणों और आज के असर से जोड़ पाते हैं या नहीं।
- भूमि सुधार: Bihar के क़ानून से भारत में संपत्ति के अधिकार पर संवैधानिक लड़ाई शुरू हुई। इसकी कामयाबी ज़मींदारी का क़ानूनी अंत थी, जबकि इसकी नाकामी ceiling का कमज़ोर पालन थी।
- सामाजिक न्याय: 1978 में पिछड़े वर्गों के आरक्षण और मंडल आयोग ने राजनीतिक सत्ता का संतुलन बदला। पिछड़े वर्गों के भीतर उप-वर्ग बनाने पर बहस आज भी जारी है।
- लोकतांत्रिक विरोध: JP आंदोलन लोकतंत्र में जन-आंदोलनों की ताक़त और उनके ख़तरे, दोनों दिखाता है।
- बँटवारा: Jharkhand के बनने से आदिवासियों की पुरानी माँग पूरी हुई, लेकिन Bihar के संसाधन कमज़ोर हो गए। यही बात राज्य की विशेष दर्जे या विशेष पैकेज की माँग को आकार देती है।
ये हमारे अपने अभ्यास प्रश्न हैं, जो BPSC Mains की शैली में बने हैं। ये पिछले साल के प्रश्न नहीं हैं।
- "Bihar में ज़मींदारी उन्मूलन क़ानूनी रूप से कामयाब रहा, लेकिन सामाजिक रूप से आधा ही।" जाँच कीजिए। (लगभग 300 शब्द)
- भारतीय लोकतंत्र के लिए JP आंदोलन के महत्व का आकलन कीजिए। (लगभग 300 शब्द)
- Jharkhand के बनने के Bihar पर क्या आर्थिक नतीजे हुए? (लगभग 150 शब्द)
प्रश्न 1 का उत्तर-ढाँचा: शुरुआत स्थायी बंदोबस्त से मिली ज़मींदारी व्यवस्था से कीजिए। फिर 1950 का Act, कामेश्वर सिंह case और पहला संशोधन समझाइए। इसके बाद ceiling के कमज़ोर पालन और भूदान की सीमित सफलता दिखाइए। अंत में लिखिए कि ज़मींदारी क़ानून में तो ख़त्म हुई, लेकिन ज़मीन की असमानता और गाँवों के झगड़े जारी रहे।
जल्दी दोहराइए
- श्रीकृष्ण सिंह Bihar के पहले मुख्यमंत्री थे, और अनुग्रह नारायण सिन्हा पहले उपमुख्यमंत्री थे।
- Bihar Land Reforms Act 1950 ने ज़मींदारी ख़त्म की, और Patna High Court ने कामेश्वर सिंह case (1951) में इसे रद्द किया।
- पहले संशोधन (1951) ने Article 31A, 31B और नौवीं अनुसूची जोड़ी, और Bihar का Act इस अनुसूची में रखा गया।
- Land Ceiling Act 1961 में और भूदान यज्ञ Act 1954 में आया।
- पुरुलिया 1956 में West Bengal को मिला।
- कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में पिछड़े वर्गों का आरक्षण लागू किया, और 2024 में उन्हें भारत रत्न मिला।
- B. P. मंडल दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग (1979) के अध्यक्ष थे।
- JP ने 5 जून 1974 को गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का नारा दिया।
- Jharkhand 15 नवंबर 2000 को Bihar Reorganisation Act 2000 के तहत बना।
- ज़्यादातर लोग Bihar में रहे, लेकिन ज़्यादातर खनिज और उद्योग Jharkhand में चले गए।