Module 4 · 36 मिनट पढ़ाई · मुफ़्त chapter
डूबे loan और उनका इलाज: NPA और Insolvency and Bankruptcy Code
कोई loan तब non-performing asset (NPA) बनता है, जब उसका ब्याज या मूलधन 90 दिन से ज़्यादा बकाया रहे। बुरे loans बैंकों को कमज़ोर करते हैं और नए credit को रोक देते हैं। Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ने एक समय-सीमा वाली प्रक्रिया बनाई, जो NCLT से चलती है और IBBI जिसकी नियामक है, ताकि default करने वाली कंपनियों को बचाया या बंद किया जा सके।
शून्य से शुरू: जब loan नहीं लौटता
एक गाँव के self-help group की कल्पना कीजिए, जिसमें बीस महिलाएँ हैं। हर महीने हर सदस्य ₹500 बचाती है। group यह जमा पैसा उन सदस्यों को उधार देता है, जिन्हें भैंस, सिलाई मशीन या बच्चे की fees के लिए पैसा चाहिए। वे थोड़े ब्याज के साथ पैसा लौटा देती हैं।
एक साल group ईंट-भट्ठे के मालिक को एक बड़ी रक़म उधार देता है। फिर बारिश जल्दी आ जाती है, भट्ठा बंद हो जाता है और मालिक क़िस्त देना बंद कर देता है। महीने बीत जाते हैं। group के पास उधार देने के लिए कम पैसा बचता है, और जब किसी सदस्य को अचानक अपनी बचत चाहिए, तो डिब्बे में पूरा पैसा नहीं होता।
एक बुरे loan ने पूरे group को नुक़सान पहुँचाया। bank भी इसी सिद्धांत पर चलते हैं, बस उनके पास करोड़ों जमाकर्ता होते हैं। वे हमारी जमा रक़म लेकर उसे उधार देते हैं। जब loan का बड़ा हिस्सा लौटना बंद हो जाए, तो bank के पास उधार देने को कम पैसा बचता है, कमाई घटती है, और जमाकर्ताओं का पैसा भी ख़तरे में पड़ सकता है।
ऐसे loan को non-performing assets (NPA) कहते हैं। bank के लिए loan एक asset (संपत्ति) है, और जब उससे कमाई बंद हो जाए, तो वह non-performing हो जाता है। यह chapter बताता है कि कोई loan आधिकारिक तौर पर NPA कब कहलाता है, NPA बढ़ते क्यों हैं, ये अर्थव्यवस्था को कैसे चोट पहुँचाते हैं, और भारत का Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) पैसा वापस लाने की कोशिश कैसे करता है।
loan NPA कब बनता है?
पहले "overdue" समझिए। RBI के अनुसार loan की कोई रक़म अगर bank की तय तारीख़ पर नहीं चुकाई जाती, तो वह overdue है। कुछ दिन की देरी आम बात है, और इससे loan बुरा नहीं हो जाता।
90 दिन का नियम। RBI की परिभाषा के अनुसार term loan तब non-performing asset बनता है, जब ब्याज या मूलधन की क़िस्त 90 दिन से ज़्यादा समय तक overdue रहे। overdraft या cash credit खाते के लिए जाँच अलग है। ऐसा खाता 90 दिन तक "out of order" रहे, तो NPA बन जाता है। मोटे तौर पर इसका मतलब है कि उस पूरे समय balance तय सीमा या drawing power से ऊपर बना रहा।
NPA की सीढ़ी। loan NPA बन जाए, तो समय के साथ वह एक सीढ़ी पर नीचे उतरता जाता है:
- substandard asset: वह advance, जो 12 महीने या उससे कम समय से NPA है।
- doubtful asset: वह advance, जो 12 महीने तक substandard श्रेणी में रह चुका है।
- loss asset: यह आख़िरी चरण है, जिसमें मान लिया जाता है कि नुक़सान लगभग पक्का है और पैसा वापस आना मुश्किल है।
यह सीढ़ी क्यों ज़रूरी है? loan सीढ़ी पर जितना नीचे जाता है, पैसा लौटने की उम्मीद उतनी कम होती जाती है। इसलिए पुराने डूबे loan के लिए bank को अपना ज़्यादा पैसा provision के रूप में अलग रखना पड़ता है। provision से bank का मुनाफ़ा घटता है, इसीलिए NPA का असर सीधे bank के नतीजों में दिखता है।
gross और net NPA। सारे डूबे loan का जोड़ gross NPA है। gross NPA में से पहले से रखे provision घटा दें, तो net NPA मिलता है। कुल loan में gross NPA का हिस्सा, यानी gross NPA ratio, bank के loan की क्वालिटी मापने का सबसे आम पैमाना है।
loan डूबते क्यों हैं?
हर डूबा loan धोखाधड़ी नहीं होता। ज़्यादातर NPA कारोबार के जोखिम, कमज़ोर तरीक़े से दिए गए loan और ग़लत समय, इन सबके मेल से बनते हैं।
- अर्थव्यवस्था की सुस्ती। माँग घटती है, तो कंपनियाँ कम बेचती हैं और कम कमाती हैं। अच्छे समय में ठीक-ठाक चल रहे क़र्ज़दार भी बुरे समय में क़िस्त नहीं चुका पाते।
- अटकी परियोजनाएँ। बिजली घर, सड़कें और steel plant जैसी बड़ी परियोजनाएँ पूरी होने में सालों लगते हैं। ज़मीन मिलने, पर्यावरण की मंज़ूरी या ईंधन की supply में देरी से वह कमाई रुक जाती है, जिससे loan चुकाना था।
- loan देते समय कमज़ोर जाँच। तेज़ी के सालों में bank कभी-कभी खुले हाथ से loan देते हैं। वे यह ठीक से नहीं जाँचते कि क़र्ज़दार चुका पाएगा या परियोजना सच में चलेगी। एक ही group या क्षेत्र को बहुत ज़्यादा loan देने से जोखिम एक जगह इकट्ठा हो जाता है।
- जानबूझकर न चुकाना (wilful default)। कुछ क़र्ज़दार चुका सकते हैं, फिर भी नहीं चुकाते, या कंपनी का पैसा कहीं और ले जाते हैं। गिनती में ये सबसे कम होते हैं, पर लोगों में इन पर सबसे ज़्यादा ग़ुस्सा होता है।
- किसी क्षेत्र पर झटका। दुनिया में किसी चीज़ के दाम गिरने, नीति बदलने या प्राकृतिक आपदा से पूरा क्षेत्र एक साथ चोट खा सकता है। जैसे steel, telecom, या सूखे वाले साल में खेती।
twin balance sheet की समस्या। जब कंपनियों पर बहुत क़र्ज़ हो और उसी समय bank डूबे loan से भरे हों, तो दोनों डरकर चलते हैं। कंपनियाँ निवेश रोक देती हैं और bank loan देना रोक देते हैं। अर्थशास्त्री इसे twin balance sheet problem कहते हैं, और यह सालों तक विकास को रोक सकती है।
यह क्यों ज़रूरी है: इलाज कारण पर निर्भर करता है। सुस्ती से बने NPA को समय और सुधार चाहिए, अटकी परियोजनाओं को जल्दी मंज़ूरी चाहिए, कमज़ोर loan देने को bank में बेहतर प्रबंधन चाहिए, और जानबूझकर न चुकाने वालों पर सख़्त क़ानूनी कार्रवाई चाहिए।
डूबे loan अर्थव्यवस्था को कैसे चोट पहुँचाते हैं
1. bank कम loan देते हैं। NPA के लिए रखे provision मुनाफ़े और पूँजी को खा जाते हैं। कम पूँजी वाले bank को कम loan देना पड़ता है, क्योंकि RBI के नियमों के अनुसार हर loan के बदले पर्याप्त पूँजी रखनी होती है। इससे छोटे कारोबारों और नई परियोजनाओं को loan मिलना मुश्किल हो जाता है।
2. loan महँगे हो जाते हैं। नुक़सान की भरपाई के लिए bank loan की दर ऊँची या जमा की दर कम रखते हैं। इससे RBI की दर-कटौती का असर कमज़ोर पड़ता है, क्योंकि bank कम दर का पूरा फ़ायदा आगे नहीं देते (RBI और monetary policy: repo rate, CRR, SLR और MPC देखें)।
3. निवेश और नौकरियों को नुक़सान। जब bank डरकर चलें और कंपनियों पर भारी क़र्ज़ हो, तो नया निवेश धीमा हो जाता है। कम कारख़ाने और कम सड़कें बनने का मतलब है कम नौकरियाँ और धीमा विकास।
4. बोझ टैक्स देने वालों पर। ज़्यादातर बड़े public sector bank सरकार के हैं। जब इनकी पूँजी घटती है, तो सरकार को इनमें और पैसा डालना पड़ता है, जिसे recapitalisation कहते हैं। यह पैसा बजट से आता है, यानी school, अस्पताल और सड़कों के लिए कम पैसा बचता है।
5. भरोसा डगमगाता है। अगर लोगों को अपनी जमा रक़म की चिंता हो, तो वे जल्दबाज़ी में पैसा निकाल सकते हैं। मज़बूत banking व्यवस्था जमाकर्ताओं के भरोसे पर टिकी है, इसलिए NPA कम रखना वित्तीय स्थिरता का हिस्सा है।
यह क्यों ज़रूरी है: NPA सिर्फ़ bank की अपनी समस्या नहीं हैं। इनका असर ब्याज दरों, निवेश, बजट और लोगों के भरोसे तक पहुँचता है। इसीलिए सरकार और RBI ने इन्हें पहचानने और सुलझाने पर इतनी मेहनत की है।
Insolvency and Bankruptcy Code: यह कैसे काम करता है
IBC से पहले, किसी डूबी कंपनी से पैसा वसूलने में lender को अक्सर सालों तक अदालतों के चक्कर काटने पड़ते थे। कई क़ानून और मंच थे, जो एक-दूसरे से टकराते थे। तब तक कंपनी की संपत्ति की क़ीमत गिर जाती थी, और lender के हाथ बहुत कम आता था।
IBC, 2016। संसद ने 28 May 2016 को Insolvency and Bankruptcy Code (2016 का Act No. 31) बनाया, ताकि insolvency सुलझाने की एक तय समय वाली प्रक्रिया हो। इसकी मुख्य संस्थाएँ ये हैं:
- Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI), जो regulator है;
- National Company Law Tribunal (NCLT), जो कंपनियों के लिए Adjudicating Authority है;
- insolvency professionals, जो पूरी प्रक्रिया चलाते हैं;
- committee of creditors (CoC), जिसमें financial creditors होते हैं और जो मुख्य फ़ैसले लेती है।
कंपनी के लिए प्रक्रिया (CIRP), एक-एक क़दम:
- default। कंपनी कोई क़र्ज़ नहीं चुका पाती। Section 4 में कम से कम default ₹1 lakh लिखा है, और Central Government notification से इसे ₹1 crore तक बढ़ा सकती है।
- NCLT में अर्ज़ी। financial creditor, operational creditor (जैसे सामान देने वाला supplier) या ख़ुद कंपनी अर्ज़ी दे सकती है।
- मंज़ूरी और moratorium। NCLT मामला स्वीकार करे, तो एक insolvency professional कंपनी की कमान सँभाल लेता है। साथ ही moratorium लग जाता है, यानी बाक़ी मुक़दमे और वसूली रुक जाती है, ताकि कंपनी टुकड़ों में न बिखरे।
- resolution plan। ख़रीदार कंपनी को फिर से चलाने के plan देते हैं और CoC उन पर वोट करती है। insolvency शुरू होने की तारीख़ से CIRP की अवधि 180 दिन है (Section 5(14)), और Code के तहत इसे बढ़ाया जा सकता है।
- नतीजा। अगर CoC और NCLT किसी plan को मंज़ूरी दें, तो कंपनी नई शर्तों या नए मालिकों के साथ चलती रहती है। ऐसा न हो, तो कंपनी liquidation में चली जाती है। उसकी संपत्ति बेची जाती है, और पैसा तय क्रम में creditors में बँटता है।
सबसे बड़ा बदलाव: "creditor के हाथ में कमान"। IBC से पहले वसूली के दौरान पुराने मालिक ही आमतौर पर कंपनी चलाते रहते थे। IBC में कमान insolvency professional और creditors के हाथ में चली जाती है। इससे क़र्ज़दारों का बर्ताव बदला, और कई ने कंपनी हाथ से निकलने के डर से क़र्ज़ चुकाना शुरू कर दिया।
IBC का इस्तेमाल कौन कर सकता है, और पैसा कैसे बँटता है?
दो तरह के creditors।
- financial creditors वे हैं, जिन्होंने पैसा उधार दिया है, जैसे bank और bond रखने वाले। ये committee of creditors बनाते हैं और resolution plan पर वोट करते हैं।
- operational creditors वे हैं, जिनका पैसा सामान या सेवा के बदले बकाया है, जैसे supplier, ठेकेदार और कर्मचारी। ये प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, पर आमतौर पर CoC में वोट नहीं करते।
आख़िरी रास्ता liquidation। अगर कोई plan मंज़ूर न हो, तो कंपनी liquidation में जाती है। Code में भुगतान का एक क्रम तय है, जिसे अक्सर waterfall कहते हैं, ताकि हर तरह के creditor को पता रहे कि उसकी बारी कब आएगी। प्रक्रिया का ख़र्च सबसे पहले चुकाया जाता है, और पुराने shareholders की बारी सबसे आख़िर में आती है।
व्यक्ति और साझेदारी फ़र्म। IBC में व्यक्तियों और partnership firms के लिए भी हिस्से हैं। असल में NCLT के सामने कंपनियों वाली प्रक्रिया सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, और exam के लिए भी वही सबसे अहम है।
यह क्यों ज़रूरी है: जब साफ़ नियम हों कि फ़ैसला कौन लेगा और पैसा पहले किसे मिलेगा, तो loan देने का जोखिम घटता है। समय के साथ इससे loan सस्ते होने चाहिए, और bank उत्पादक कारोबारों को ज़्यादा loan देने के लिए आगे आने चाहिए।
दस साल बाद: 2026 का Amendment
2026 में IBC के दस साल पूरे हुए। अनुभव से दो बड़ी समस्याएँ सामने आईं। पहली, मामलों में Code की सोच से बहुत ज़्यादा समय लगा। दूसरी, कई कंपनियाँ tribunal तक बहुत देर से पहुँचीं, जब उनमें बचाने लायक़ बहुत कम बचा था।
इसके जवाब में संसद ने Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Act, 2026 (2026 का Act No. 6) बनाया। इसे 6 April 2026 को मंज़ूरी मिली।
मुख्य बदलाव:
- creditor-initiated insolvency resolution process। एक नया chapter creditors को एक तेज़ प्रक्रिया शुरू करने देता है। इसे 150 दिन में पूरा होना है। committee of creditors के 66% वोट से इसे एक बार 45 दिन तक बढ़ाया जा सकता है।
- group insolvency। एक नया chapter जुड़ी हुई कंपनियों के पूरे group की insolvency को एक साथ सुलझाने की बात करता है, एक-एक कंपनी को अलग-अलग नहीं।
- अर्ज़ी वापस लेना मुश्किल। मामला स्वीकार होने के बाद अर्ज़ी वापस लेने के लिए अब committee of creditors का 90% वोट चाहिए।
- तेज़ अपील। NCLAT को अपील तीन महीने में निपटानी होगी।
- ग़लत इस्तेमाल पर जुर्माना। बेवजह या परेशान करने वाले मुक़दमों पर ₹1 lakh से ₹2 crore तक का जुर्माना लग सकता है।
- liquidation की समय-सीमा। liquidation 180 दिन में पूरा करना होगा, और इसे 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है।
क्या नहीं बदला? इस Act ने Section 12 नहीं बदला, जिसमें CIRP पूरा करने की 180 दिन की समय-सीमा है। Section 4 में default की सीमा भी नहीं बदली।
यह क्यों ज़रूरी है: इन बदलावों का लक्ष्य रफ़्तार और मूल्य है। मुश्किल में फँसी कंपनी जितनी जल्दी पकड़ी जाए और मामला जितनी तेज़ी से चले, उतना ज़्यादा मूल्य creditors, मज़दूरों और अर्थव्यवस्था के लिए बचाया जा सकता है।
भारत को bankruptcy code की ज़रूरत क्यों थी: कब, कहाँ और क्यों
समस्या: सालों तक फँसा पैसा। जब कोई कंपनी loan नहीं चुका पाती, तो lenders को उसे बचाने या उसकी संपत्ति जल्दी बेचने का रास्ता चाहिए। 2016 से पहले भारत में इसके लिए कई आपस में टकराते क़ानून और मंच थे। IBBI पुराने ढाँचे को उलझा हुआ बताता है, जिसमें बहुत सारे क़ानून, लंबी देरी और कम वसूली थी।
वसूली कितनी कम थी? 2018-19 के RBI आँकड़ों के हवाले से IBBI वसूली दरों की तुलना करता है: SARFAESI में लगभग 14.5%, Debt Recovery Tribunals से 3.54% और Lok Adalat से 5.3%, जबकि Code से 42.5%। देरी के हर साल में संकट वाली कंपनी की मशीनें पुरानी और ग्राहक कम होते जाते हैं, यानी मूल्य घुलता जाता है।
जवाब कहाँ से आया। संसद ने इन टुकड़ों की जगह एक क़ानून बनाया: 28 May 2016 को Insolvency and Bankruptcy Code बनाया। Corporate insolvency के मामले 1 December 2016 तक शुरू हो सके। IBBI के अनुसार Code का लक्ष्य संपत्ति का मूल्य अधिकतम करते हुए समयबद्ध समाधान है, जिसमें समाधान पहला लक्ष्य है और liquidation आख़िरी रास्ता।
असल में क्या बदला। Code ने 180 दिन की समाधान अवधि तय की, कंपनी का भविष्य तय करने का अधिकार committee of creditors को दिया, और IBBI, insolvency professionals और information utilities बनाए। Default करने वाला promoter कंपनी का नियंत्रण खो सकता है, इसलिए माना जाता है कि Code ने मामले दर्ज होने से पहले ही क़र्ज़दारों का बर्ताव बदल दिया।
असर और सीमाएँ। वसूली सुधरी, पर कई मामले अब भी 180 दिन से कहीं ज़्यादा समय लेते हैं, और बड़े haircuts (कर्ज़ का वह हिस्सा जो lenders छोड़ देते हैं) की आलोचना होती है। 2026 का संशोधन इन देरियों से निपटने के लिए creditor-initiated process और कड़ी समय-सीमाएँ जोड़ता है। अच्छा उत्तर रफ़्तार और मूल्य को tribunals की क्षमता के साथ तौलता है।
Mains lens: क्या IBC सफल रहा?
1. फ़ायदे। IBC ने क़र्ज़ लेने की सोच बदल दी। मालिकों को डर हुआ कि कंपनी हाथ से निकल सकती है, इसलिए कई ने मामला दर्ज होने से पहले या ठीक बाद अपना बकाया चुका दिया।
कंपनियों की insolvency के लिए भारत को एक क़ानून और एक मंच मिला। मुश्किल में फँसी संपत्तियों का बाज़ार भी बना, जहाँ नए ख़रीदार डूबी कंपनियों को फिर से चलाने लगे।
2. समस्याएँ। मामलों में अक्सर 180 दिन से बहुत ज़्यादा समय लगा। इसकी वजह tribunals पर भीड़, बार-बार के मुक़दमे और अपीलें रहीं। लंबी देरी से कंपनी की क़ीमत घटती है, इसलिए lenders को अक्सर बड़ा haircut मानना पड़ता है, यानी बकाये का सिर्फ़ एक हिस्सा ही वापस मिलता है।
कुछ मामले liquidation में ख़त्म हुए, जहाँ सफल resolution के मुक़ाबले आमतौर पर कम पैसा वापस आता है।
3. आगे का रास्ता।
- NCLT की ज़्यादा benches और सदस्य हों, और बेहतर सुविधाएँ हों, ताकि देरी घटे।
- मुश्किल को जल्दी पहचाना जाए, ताकि कंपनियाँ तब प्रक्रिया में आएँ, जब उनमें मूल्य बचा हो। 2026 का creditor-initiated process इसी दिशा में एक क़दम है।
- बेवजह के मुक़दमों पर रोक लगे, जिसके लिए अब जुर्माने का प्रावधान है।
- कंपनियों के खातों की बेहतर जानकारी मिले, ताकि ख़रीदार जल्दी उनकी क़ीमत आँक सकें।
अच्छा निष्कर्ष: IBC ने lenders को मज़बूत और क़र्ज़दारों को अनुशासित बनाया है, पर इसकी सफलता रफ़्तार पर टिकी है। tribunals को मज़बूत करना और मुश्किल को जल्दी पकड़ना ही इस क़ानून को तेज़ और ज़्यादा वसूली में बदलने की कुंजी है।
Mains lens: NPA और IBC पर उत्तर लिखना
एक आम सवाल: "non-performing assets क्या हैं? भारत में मुश्किल में फँसी संपत्तियों को सुलझाने में Insolvency and Bankruptcy Code की भूमिका की जाँच कीजिए।" (250 शब्द)
भूमिका (2 पंक्तियाँ): NPA की परिभाषा लिखिए: वह loan, जिसका ब्याज या मूलधन 90 दिन से ज़्यादा समय से बकाया हो (RBI)। बताइए कि इसे substandard, doubtful और loss में बाँटा जाता है।
मुख्य भाग:
- कारण: सुस्ती, अटकी परियोजनाएँ, loan देने में कमज़ोर जाँच, जानबूझकर न चुकाना और किसी क्षेत्र पर झटका। twin balance sheet की समस्या भी लिखिए।
- असर: कम loan, महँगा loan, दर-कटौती का कमज़ोर असर, recapitalisation का बोझ और वित्तीय स्थिरता पर ख़तरा।
- IBC की व्यवस्था: IBC 2016, IBBI, NCLT और CoC। 180 दिन की तय समय वाली CIRP, creditor के हाथ में कमान, और आख़िरी रास्ता liquidation।
- प्रदर्शन और सुधार: बर्ताव में बदलाव और एक मंच, पर देरी और haircut की समस्या। 2026 का Amendment: creditor-initiated process (150 + 45 दिन), group insolvency, वापसी के लिए 90% CoC, NCLAT के लिए तीन महीने, और बेवजह के मुक़दमों पर जुर्माना।
निष्कर्ष (2 पंक्तियाँ): loan के दम पर विकास के लिए bank के साफ़-सुथरे खाते पहली शर्त हैं। IBC की सफलता रफ़्तार और जल्दी पहचान पर टिकी है।
काम के keywords: overdue, 90-day norm, provisioning, gross and net NPA, twin balance sheet, moratorium, committee of creditors, resolution plan, haircut, liquidation waterfall।
Mains अभ्यास: छह सवाल, छह कोण
| कोण | सवाल | ज़रूरी बिंदु |
|---|---|---|
| क्यों (शुरुआत) | 2016 में Insolvency and Bankruptcy Code क्यों बनाया गया? | समझाइए कि कई आपस में टकराते क़ानूनों से देरी होती थी और वसूली बहुत कम थी, जैसे SARFAESI में 14.5% और debt tribunals में 3.54%। नए Code का मक़सद दबाव वाली संपत्तियों का मूल्य ज़्यादा से ज़्यादा बचाना था। |
| मूल्यांकन | क्या IBC अपने उद्देश्यों में सफल रहा? आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। | इसे 42.5% वसूली और क़र्ज़दारों के बर्ताव में बदलाव का श्रेय दीजिए। फिर 180 दिन से ज़्यादा की देरी, बड़े haircuts और tribunals की सीमित क्षमता को तौलिए। |
| अवधारणा | NPA क्या है? NPA पूरी अर्थव्यवस्था को कैसे नुक़सान पहुँचाते हैं? | 90 दिन के नियम से NPA परिभाषित कीजिए और provisioning समझाइए। फिर दिखाइए कि बुरे क़र्ज़ कम उधार और ऊँची दरों की ओर कैसे ले जाते हैं, और twin balance sheet समस्या समझाइए। |
| सुधार | IBC (Amendment) Act, 2026 के मुख्य बदलाव बताइए। | 150 दिन में creditor-initiated प्रक्रिया और case वापस लेने के लिए ज़रूरी 90% वोट समझाइए। फिर NCLAT appeals की नई समय-सीमाएँ जोड़िए। |
| शासन | सरकारी banks में बुरे loans क्यों जमा होते हैं? उपाय सुझाइए। | कमज़ोर credit जाँच, राजनीतिक दबाव और आर्थिक चक्रों की ओर इशारा कीजिए। फिर governance सुधार और दबाव की जल्दी पहचान सुझाइए। |
| आगे का रास्ता | भारत में दिवाला समाधान तेज़ करने के तरीक़े सुझाइए। | ज़्यादा NCLT benches, pre-packaged cases और प्रशिक्षित professionals सुझाइए। फिर सख़्त समय-सीमाएँ और बेहतर information utilities जोड़िए। |
ये हमारे बनाए अभ्यास सवाल हैं, पिछले सालों के प्रश्नपत्र नहीं। हर exam के पिछले सवाल इस module के PYQ panel में हैं।
इस table का इस्तेमाल कैसे करें: हर उत्तर में पहले क्या, फिर ऊपर वाले हिस्से से क्यों, और आख़िर में आगे का रास्ता बताइए।
तेज़ दोहराव
- जब क़र्ज़ bank की तय तारीख़ पर नहीं चुकाया जाता, तो वह overdue हो जाता है।
- Term loan तब NPA बनता है जब ब्याज या मूलधन 90 दिन से ज़्यादा overdue रहे, और overdraft या cash credit खाता तब, जब वह 90 दिन तक out of order रहे।
- NPA पहले 12 महीने substandard रहता है, इस श्रेणी में 12 महीने बाद doubtful बनता है, और आख़िर में loss asset गिना जाता है।
- Gross NPA में सारे बुरे क़र्ज़ गिने जाते हैं, जबकि net NPA वह है जो banks की अलग रखी provisions घटाने के बाद बचता है।
- Insolvency and Bankruptcy Code (Act No. 31 of 2016) 28 May 2016 को आया, जिसका regulator IBBI है और कंपनियों के लिए फ़ैसला करने वाली संस्था NCLT है।
- Section 4 के तहत Act में न्यूनतम default ₹1 लाख है, पर सरकार इसे ₹1 करोड़ तक बढ़ाकर अधिसूचित कर सकती है।
- Section 5(14) के तहत समाधान प्रक्रिया (CIRP) 180 दिन में पूरी होनी चाहिए, और अहम फ़ैसले committee of creditors लेती है।
- 2026 के संशोधन (Act No. 6 of 2026, 6 April 2026) ने 150 + 45 दिन की creditor-initiated प्रक्रिया और group insolvency जोड़ी।
- इसमें case वापस लेने के लिए creditors की committee का 90% वोट, 3 महीने में NCLAT appeal, और बेवजह के cases पर ₹1 लाख से ₹2 करोड़ तक का जुर्माना भी है।
आम उलझनें और exam के जाल:
- 90 दिन उस दिन से गिने जाते हैं, जब भुगतान overdue हुआ, loan शुरू होने से नहीं।
- operational creditors मामला दर्ज कर सकते हैं, पर आमतौर पर CoC में वोट नहीं करते।
- कंपनियों के मामलों पर फ़ैसला NCLT करता है और नियम IBBI बनाता है। ये दोनों अलग संस्थाएँ हैं।
- 2026 के Amendment ने 180 दिन की CIRP अवधि नहीं बदली।