BPSC AEDO · मॉड्यूल 30 · स्टैंडर्ड स्तर · 18 min
केंद्रीय बजट: सरकार का पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है
BPSC AEDO इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रश्नपत्र 2: सामान्य अध्ययन · भारत की राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था; स्वतंत्रता के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में बदलाव
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BPSC AEDO के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 7 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: एक परिवार का महीने का बजट
वर्मा परिवार के बारे में सोचिए। हर महीने वर्मा जी को वेतन मिलता है, और श्रीमती वर्मा tuition पढ़ाकर कमाती हैं। किराये पर दिए एक कमरे से थोड़ा किराया भी आता है। यह उनकी आमदनी है।
वे खाने, किराये, school fees और बिजली पर ख़र्च करते हैं, और ये ख़र्च हर महीने दोबारा आते हैं। इस साल वे एक सिलाई मशीन भी ख़रीदना चाहते हैं, जिससे सालों तक कमाई होगी। इसके लिए वे शायद छोटा-सा loan लें।
यानी परिवार के ख़र्च दो तरह के हैं। रोज़ का ख़र्च ज़िंदगी चलाता है, पर पीछे कुछ टिकाऊ नहीं छोड़ता। संपत्ति पर ख़र्च, जैसे सिलाई मशीन, कुछ ऐसा बनाता है जो लंबे समय तक चलता है। जब आमदनी कम पड़ती है, तो परिवार उधार लेता है।
सरकार भी ऐसे ही काम करती है, बस बहुत बड़े पैमाने पर। साल भर की आमदनी और ख़र्च की उसकी योजना बजट है। यह chapter बताता है कि भारत का केंद्रीय बजट (Union Budget) कैसे बनता है, पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है।
संविधान और बजट
संविधान में "बजट" शब्द नहीं है। Key to the Budget Documents के अनुसार बजट का मुख्य दस्तावेज़, Annual Financial Statement (AFS), Article 112 के तहत ज़रूरी है। AFS अगले साल की अनुमानित प्राप्तियाँ और ख़र्च दिखाता है।
Key में Articles 112, 113 और 110(1)(a) के तहत ज़रूरी दस्तावेज़ भी गिनाए गए हैं। ये हैं Annual Financial Statement, Demands for Grants, जिन पर Lok Sabha वोट करती है, और Finance Bill, जिसमें टैक्स के प्रस्ताव होते हैं।
सरकार के तीन खाते:

- Consolidated Fund of India (Article 266)। सरकार की लगभग सारी प्राप्तियाँ, जैसे टैक्स और लिया गया उधार, इसी कोष में जाती हैं। संसद की मंज़ूरी के बिना इसमें से पैसा नहीं निकल सकता।
- Contingency Fund of India (Article 267)। यह अचानक आए, पहले से न सोचे गए ज़रूरी ख़र्च के लिए एक reserve है। ऐसे ख़र्च को बाद में संसद से मंज़ूरी मिलती है। इसका कोष ₹30,000 crore है।
- Public Account (Article 266(2))। इसमें वह पैसा रहता है, जो सरकार एक तरह से banker बनकर दूसरों की ओर से रखती है, इसलिए इसे लौटाना होता है।
यह क्यों ज़रूरी है: Consolidated Fund पर संसद का नियंत्रण ही पैसे पर लोकतांत्रिक नियंत्रण का मूल है। जनता के प्रतिनिधियों की मंज़ूरी के बिना सरकार न टैक्स लगा सकती है, न ख़र्च कर सकती है।
revenue और capital: बजट के दो हिस्से
| चीज़ | revenue या capital? | क्यों |
|---|---|---|
| शिक्षक का वेतन | revenue expenditure | कोई टिकाऊ संपत्ति नहीं |
| highway बनाना | capital expenditure | संपत्ति बनती है |
| वसूला गया income tax | revenue receipt | लौटाने की देनदारी नहीं |
| bonds से लिया उधार | capital receipt | लौटाना होगा |
Key to the Budget Documents बजट को revenue और capital हिस्सों में बाँटता है। दोनों मिलकर केंद्रीय बजट बनाते हैं।
revenue budget। इसमें सरकार की revenue receipts होती हैं, यानी टैक्स और टैक्स के अलावा की आमदनी, जैसे dividend, fees और ब्याज। इनसे होने वाला ख़र्च भी इसी में आता है। revenue expenditure वह ख़र्च है, जिससे मोटे तौर पर कोई संपत्ति नहीं बनती, जैसे वेतन, pension, ब्याज और subsidy।
capital budget। इसमें capital receipts और capital payments होते हैं। capital receipts में उधार, दिए गए loan की वसूली और सरकारी हिस्सेदारी बेचने (disinvestment) से मिला पैसा आता है। capital expenditure से संपत्ति बनती है, जैसे सड़कें, रेल और उपकरण, या इससे राज्यों और दूसरों को loan दिया जाता है।
एक आसान जाँच: ऊपर की table में चार उदाहरण हैं। पहला सवाल पूछिए: क्या इससे टिकाऊ संपत्ति बनती है, या क्या इसे लौटाना होगा?
effective capital expenditure। केंद्र के कुछ grants राज्यों को संपत्ति बनाने में मदद करते हैं, हालाँकि ये grants ख़ुद revenue ख़र्च में गिने जाते हैं। capital ख़र्च में इन संपत्ति बनाने वाले grants-in-aid को जोड़ दें, तो effective capital expenditure मिलता है। 2026-27 में यह ₹17.15 lakh crore (GDP का 4.4%) है।
हर रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है
| रुपया आता है | पैसे |
|---|---|
| उधार और दूसरी देनदारियाँ | 24 |
| income tax (securities transaction tax सहित) | 21 |
| corporation tax | 18 |
| GST और दूसरे टैक्स | 15 |
| टैक्स के अलावा की आमदनी | 10 |
| केंद्रीय excise duties | 6 |
| customs | 4 |
| बिना क़र्ज़ वाली capital receipts | 2 |
| रुपया जाता है | पैसे |
| --- | --- |
| राज्यों का टैक्स हिस्सा | 22 |
| ब्याज | 20 |
| central sector schemes | 17 |
| रक्षा | 11 |
| centrally sponsored schemes | 8 |
| Finance Commission और दूसरे transfers | 7 |
| दूसरे ख़र्च | 7 |
| मुख्य subsidies | 6 |
| civil pension | 2 |
Budget at a Glance पूरे बजट को एक रुपये के रूप में दिखाता है, यानी हर पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। 2026-27 (बजट अनुमान) के हिस्से ऊपर की दोनों tables में हैं।
रुपये को कैसे पढ़ें? सरकार जो ख़र्च करती है, उसका लगभग चौथाई हिस्सा उधार से आता है। पुराने उधार पर ब्याज हर रुपये में 20 पैसे ले जाता है, जो लगभग राज्यों के टैक्स हिस्से जितना है। direct taxes, यानी income tax और corporation tax मिलकर 39 पैसे लाते हैं।
ताज़ा आँकड़े: बजट 2026-27
| चीज़ (बजट अनुमान 2026-27) | ₹ lakh crore | GDP का % |
|---|---|---|
| कुल ख़र्च | 53.47 | 13.6 |
| capital ख़र्च | 12.22 | 3.1 |
| effective capital ख़र्च | 17.15 | 4.4 |
| ब्याज | 14.04 | – |
| कुल टैक्स आमदनी | 44.04 | 11.2 |
| बिना क़र्ज़ वाली प्राप्तियाँ | लगभग 36.5 | – |
बजट 2026-27 के मुख्य आँकड़े ऊपर की table में हैं।
इसे कैसे पढ़ें? ₹53.47 lakh crore का कुल ख़र्च, बिना क़र्ज़ वाली प्राप्तियों से लगभग ₹17 lakh crore ज़्यादा है। यही अंतर fiscal deficit है, जिसे अगला chapter समझाता है (घाटा और क़र्ज़: fiscal, revenue और primary deficit, और FRBM Act देखें)।
आँकड़ों में दो संकेत। capital ख़र्च ₹10.96 lakh crore (संशोधित अनुमान 2025-26) से बढ़कर ₹12.22 lakh crore हो गया है, जो infrastructure पर ज़ोर दिखाता है। ₹14.04 lakh crore का ब्याज अब capital ख़र्च से भी ज़्यादा है, जो पुराने उधार की क़ीमत दिखाता है।
Budget भाषण से क़ानून तक: संसद Budget कैसे पास करती है
एक वादे से शुरू करें। जब वित्त मंत्री Budget भाषण पढ़ते हैं, तब तक उसमें से न कुछ ख़र्च हो सकता है, न वसूला जा सकता है। भाषण सिर्फ़ एक प्रस्ताव है, क्योंकि संविधान के तहत सरकार संसद की मंज़ूरी के बिना न tax लगा सकती है, न Consolidated Fund से पैसा निकाल सकती है। इस प्रस्ताव को क़ानून बनने में कई हफ़्ते और कई क़दम लगते हैं।
क़दम 1: पेश करना। Budget, Budget Session की शुरुआत में संसद में पेश होता है, जैसे 2026 में 1 February को। उसी दिन Annual Financial Statement, Demands for Grants और Finance Bill सदन में रखे जाते हैं।
क़दम 2: समितियों की जाँच। फिर संसद कुछ हफ़्तों के लिए स्थगित होती है ताकि विभाग से जुड़ी Standing Committees हर मंत्रालय की Demands for Grants की जाँच कर report दें। ये छोटी, सभी दलों वाली समितियाँ आँकड़ों को उस बारीकी से देख सकती हैं जो पूरा सदन नहीं कर सकता। यह क़दम इसलिए जोड़ा गया क्योंकि सैकड़ों सदस्यों और कम समय वाला पूरा सदन हर मंत्रालय के ख़र्च की ठीक से जाँच कभी नहीं कर पाता।
क़दम 3: Demands पर मतदान। संसद दोबारा बैठती है, तो Lok Sabha हर मंत्रालय की Demands for Grants पर चर्चा कर मतदान करती है। इन पर सिर्फ़ Lok Sabha मतदान करती है, क्योंकि वही जनता द्वारा सीधे चुना गया सदन है। Demands पास होने के बाद एक Appropriation Bill Consolidated Fund से पैसा निकालने का क़ानूनी अधिकार देता है।
क़दम 4: Finance Bill। Tax के प्रस्ताव अलग से Finance Bill में चलते हैं। 2026 में Lok Sabha ने Finance Bill 25 March को पास किया, 1 April से नया वित्त वर्ष शुरू होने से पहले। इसके बिना भाषण में घोषित नई tax दरें वसूली नहीं जा सकतीं।
अगर समय कम पड़ जाए? कभी-कभी, जैसे चुनाव के साल में, पूरा Budget 1 April से पहले पास नहीं हो पाता। तब संसद कम से कम एक Vote on Account पास करती है, जिससे सरकार पूरा Budget पास होने तक प्रशासन चलाने भर का ख़र्च कर सके। इसीलिए अंतरिम Budget के बाद आम तौर पर नई सरकार पूरा Budget लाती है।
यह क्यों मायने रखता है। हर क़दम कार्यपालिका पर एक रोक है: जनता के प्रतिनिधि पहले जाँचते हैं, फिर मंज़ूरी देते हैं, और तभी पैसा ख़र्च हो सकता है या tax वसूला जा सकता है। अच्छा Mains जवाब कमज़ोरी भी बताता है, कि समय कम होता है और कई Demands बिना ज़्यादा बहस के पास हो जाती हैं, इसलिए असली जाँच का बड़ा हिस्सा समिति के स्तर पर होता है।
आँकड़ों से आगे: gender budgeting
एक सवाल से शुरू करें। Budget लाखों करोड़ ख़र्च कर सकता है, पर उसमें से कितना महिलाओं और लड़कियों तक पहुँचता है? सड़क या अस्पताल सबके काम आते हैं, फिर भी महिलाएँ उनका अलग ढंग से इस्तेमाल कर सकती हैं, और कुछ योजनाएँ मुख्य रूप से उन्हीं के लिए होती हैं। अलग गिनती के बिना कोई नहीं बता सकता कि सरकारी पैसा पुरुषों और महिलाओं के बीच की खाई घटा रहा है या बढ़ा रहा है।
भारत ने क्या किया। भारत ने 2004-05 में gender budgeting को एक औज़ार के रूप में अपनाया, और 2005-06 में Gender Budget Statement Union Budget का हिस्सा बना। यह statement बताता है कि हर मंत्रालय पूरी तरह या आंशिक रूप से महिलाओं के लिए बनी योजनाओं पर कितना ख़र्च करता है। सरकार के अनुसार ये आवंटन 2005-06 के ₹14,378.68 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹90,624.76 करोड़ हो गए।
यह क्यों लाया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, क़र्ज़ और नौकरियों तक महिलाओं की कम पहुँच न्याय के साथ-साथ विकास को भी रोकती है। आँकड़े Budget में डालने से मंत्रालय योजनाएँ बनाते समय महिलाओं के बारे में सोचते हैं, और संसद और जनता देख पाती हैं कि वादे पूरे हो रहे हैं या नहीं। सीधे शब्दों में, यह एक लक्ष्य को गिनी जा सकने वाली पंक्ति में बदल देता है।
यह क्यों मायने रखता है, और इसकी सीमाएँ। बढ़ता आवंटन इरादा दिखाता है, पर नतीजे साबित नहीं करता, क्योंकि पैसा ज़िंदगी बदले बिना भी ख़र्च हो सकता है। आलोचक यह भी कहते हैं कि कोई योजना उनकी ज़रूरतों के हिसाब से बने बिना भी "महिलाओं के लिए" गिनी जा सकती है। अच्छा Mains जवाब gender budgeting का स्वागत करता है और फिर सिर्फ़ ख़र्च हुए पैसे की जगह नतीजे, जैसे स्कूल पूरा करना या मातृ स्वास्थ्य, मापने की बात करता है।
Budget ऐसा क्यों दिखता है: कब, कहाँ और क्यों
| बदलाव | पहले | दी गई वजह |
|---|---|---|
| Budget पहले पेश होना | फ़रवरी का आख़िरी दिन | मंत्रालय 1 April से योजना और ख़र्च कर सकें; 'Vote on Account' की ज़रूरत नहीं |
| Rail Budget का विलय | 1924 से अलग, परंपरा से | सरकारी वित्त की पूरी तस्वीर; कम प्रक्रियाएँ |
| Plan/Non-Plan ख़त्म | ख़र्च Plan और Non-Plan में बँटा | बँटवारे से आवंटन बिखरा और संपत्तियों का रखरखाव छूटा |
Budget की ज़रूरत ही क्यों? लोकतंत्र में सरकार जनता की इजाज़त के बिना न टैक्स ले सकती है, न ख़र्च कर सकती है। इसलिए संविधान Annual Financial Statement (Article 112) माँगता है, और संसद के क़ानून के बिना Consolidated Fund (Article 266) से कोई पैसा नहीं निकल सकता। Budget वह तरीक़ा है जिससे संसद हर साल यह इजाज़त देती है।
2016-17 के तीन बदलाव, और क्यों। 21 September 2016 को Cabinet ने Budget 2017-18 से तीन सुधार मंज़ूर किए, जो ऊपर की table में हैं: Budget पहले पेश करना, Rail Budget को मिलाना, और Plan/Non-Plan बँटवारा ख़त्म करना।
Plan/Non-Plan बँटवारा क्यों मायने रखता था। पुरानी व्यवस्था में नई "Plan" परियोजनाएँ आकर्षक लगती थीं, जबकि मौजूदा सड़कों, नहरों और इमारतों के रखरखाव का पैसा "Non-Plan" था और आसानी से कट जाता था। नतीजा यह हुआ कि नई संपत्तियाँ बनती रहीं और पुरानी बिगड़ती रहीं। अब revenue-capital बँटवारा यह बताता है कि क्या संपत्ति बनाता है।

असर। पहले Budget आने से पैसा महीनों की देरी के बजाय पहली तिमाही में ही योजनाओं तक पहुँचता है। एक Budget से संसद railway का वित्त बाक़ी के साथ देख पाती है। ध्यान दें कि ये प्रक्रिया के सुधार थे, पर इनसे यह बदला कि पैसा असल में कितनी अच्छी तरह ख़र्च होता है।
तेज़ दोहराव
- Budget औपचारिक रूप से Article 112 के तहत Annual Financial Statement है, ख़र्च की माँगें Article 113 के तहत Demands for Grants के रूप में आती हैं, और टैक्स के बदलाव Article 110(1)(a) के तहत Finance Bill में आते हैं।
- सरकार की सारी आमदनी और ख़र्च Consolidated Fund (Article 266) से होकर जाते हैं, जबकि Contingency Fund (Article 267) में आपात स्थिति के लिए ₹30,000 करोड़ रहते हैं, और Public Account (Article 266(2)) में वह पैसा रहता है जो सरकार सिर्फ़ अमानत के रूप में रखती है।
- Revenue expenditure से मोटे तौर पर कोई संपत्ति नहीं बनती, जबकि capital expenditure से संपत्ति बनती है या क़र्ज़ दिया जाता है।
- Capital receipts या तो देनदारी बनाती हैं या संपत्ति घटाती हैं, जैसे उधार, क़र्ज़ की वसूली और disinvestment।
- Effective capital expenditure में केंद्र के अपने capex के साथ राज्यों को संपत्ति बनाने के लिए दिए गए अनुदान भी जुड़ते हैं।
- 2026-27 के Budget अनुमानों में कुल ख़र्च ₹53.47 लाख करोड़ (GDP का 13.6%) है, और capex ₹12.22 लाख करोड़ (3.1%) है।
- 2026-27 में effective capex ₹17.15 लाख करोड़ (4.4%) है, जबकि अकेले ब्याज पर ₹14.04 लाख करोड़ जाते हैं।
- हर रुपये में से 24 पैसे उधार से, 21 income tax से, 18 corporation tax से और 15 GST और दूसरे टैक्सों से आते हैं।
- ख़र्च की तरफ़, 22 पैसे टैक्स में राज्यों के हिस्से में, 20 ब्याज में, 17 central sector schemes में और 11 रक्षा में जाते हैं।
- Budget पेश होने के बाद विभाग से जुड़ी Standing Committees Demands for Grants की जाँच करती हैं, इन पर सिर्फ़ Lok Sabha मतदान करती है, फिर Appropriation Bill आता है, और Finance Bill tax के बदलाव लाता है, और समय कम पड़े तो Vote on Account पास होता है।
- Gender Budget Statement 2005-06 से Union Budget का हिस्सा है, और इसमें दिखाए आवंटन ₹14,378.68 करोड़ (2005-06) से बढ़कर ₹90,624.76 करोड़ (2016-17) हो गए।
आम उलझनें और exam के जाल:
- उधार capital receipt है, revenue नहीं।
- राज्यों को दिए grants केंद्र के लिए revenue expenditure हैं, भले ही राज्य उनसे संपत्ति बनाएँ।