BPSC AEDO · मॉड्यूल 41 · स्टैंडर्ड स्तर · 22 min
परमाणु व्यवस्था: NPT, CTBT, NSG, MTCR और भारत का परमाणु सिद्धांत
BPSC AEDO इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रश्नपत्र 2: सामान्य अध्ययन · राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ
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शून्य से शुरू: सबसे ख़तरनाक हथियार रखने का हक़ किसे?
एक ऐसे गाँव की कल्पना कीजिए जहाँ कुछ परिवारों के पास पहले से बंदूकें हैं। वे एक बैठक बुलाकर नियम रखते हैं: अब कोई और बंदूक नहीं ख़रीदेगा, पर जिनके पास पहले से है वे उसे रख सकते हैं, और वे "किसी दिन" उसे छोड़ने का वादा करते हैं। बहुत से गाँव वाले मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें बंदूकों से भरे गाँव का डर है। पर कुछ लोग सीधा सवाल पूछते हैं: यह नियम आज की नाइंसाफ़ी को हमेशा के लिए क्यों जमा दे?
यही वैश्विक परमाणु व्यवस्था का मूल है। परमाणु हथियार आने के बाद दुनिया ने उनका फैलाव रोकने के लिए संधियाँ और समूह बनाए। भारत ने हमेशा परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य का समर्थन किया, पर उसने वे नियम ठुकराए जो कुछ देशों को हथियार रखने देते और बाक़ी सबको रोकते।
यह अध्याय मुख्य संधियों और समूहों को समझाता है: NPT, CTBT, Nuclear Suppliers Group, missile और export control व्यवस्थाएँ, और भारत का अपना परमाणु सिद्धांत। यह भी दिखाता है कि भारत बाहरी से एक ज़िम्मेदार परमाणु ताक़त के रूप में स्वीकार कैसे हुआ।
यह क्यों मायने रखता है। NPT, NSG, No First Use और भारत की export control सदस्यताओं पर सवाल Prelims में अक्सर आते हैं। Mains में आपको समझाना होगा कि भारत कुछ संधियों से बाहर क्यों रहा और फिर भी उसे स्वीकृति कैसे मिली।
परमाणु व्यवस्था कैसे बनी
लगातार बढ़ता क्लब। अमेरिका ने 1945 में पहला बम बनाया और राज़ अपने पास रखने की कोशिश की। वह नाकाम रहा: सोवियत संघ ने 1949 में, ब्रिटेन ने 1952 में, फ़्रांस ने 1960 में और चीन ने 1964 में परीक्षण किया। भारत के लिए चीन का परीक्षण सबसे अहम था, क्योंकि अब एक शत्रुतापूर्ण पड़ोसी के पास बम था।
Atoms for Peace। 1953 में अमेरिकी राष्ट्रपति Eisenhower ने UN में कहा कि परमाणु तकनीक अंतरराष्ट्रीय निगरानी में शांतिपूर्ण कामों के लिए बाँटी जाए। इससे 1957 में International Atomic Energy Agency (IAEA) बनी, जो safeguards की व्यवस्था से जाँचती है कि परमाणु सामग्री हथियारों की ओर न मुड़े। भारत समेत कई देशों ने इस दौर में शोध कार्यक्रम बनाए।
बाँटने से रोकने तक। जैसे-जैसे ज़्यादा देशों को जानकारी मिली, परमाणु ताक़तें बाँटने से नियंत्रण की ओर मुड़ गईं। 1968 के NPT ने क्लब को पाँच पर रोक दिया। भारत के 1974 के परीक्षण के बाद आपूर्तिकर्ता देशों ने परमाणु सामग्री और तकनीक के निर्यात पर रोक के लिए Nuclear Suppliers Group बनाया, और अमेरिका ने 1978 में Nuclear Non-Proliferation Act पास किया।
महाशक्तियों ने ख़ुद पर सीमा लगाई। अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने हथियारों पर भी सीमाएँ तय कीं। 1972 में उन्होंने मिसाइल रक्षा सीमित करने वाली ABM Treaty और रणनीतिक launchers पर SALT I अंतरिम समझौता किया। Afghanistan में सोवियत दख़ल के बाद SALT II (1979) कभी पुष्ट नहीं हुआ, और INF Treaty (1987) ने उनकी मध्यम दूरी की मिसाइलें हटाईं।
यह क्यों मायने रखता है। यह इतिहास भारत की पुरानी शिकायत समझाता है कि परमाणु व्यवस्था जिनके पास है, उन्होंने अपने लिए बनाई। जिन व्यवस्थाओं ने कभी भारत को बाहर रखा, उन्हीं ने 2008 में उसके लिए छूट दी, इसलिए यह क्रम जानना ज़रूरी है।
NPT: एक सौदा जिस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए
यह क्या है। परमाणु हथियारों के अप्रसार की संधि, यानी NPT, 1968 में हस्ताक्षर के लिए खुली और 1970 में लागू हुई। 11 मई 1995 को इसके सदस्यों ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। यह परमाणु व्यवस्था की मुख्य संधि है।
सौदा। NPT के तीन लक्ष्य हैं, जिन्हें अक्सर इसके स्तंभ कहा जाता है। यह परमाणु हथियारों का फैलाव रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, और परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर बढ़ना चाहती है। बिना हथियार वाले देश कभी हथियार न बनाने का वादा करते हैं, और बदले में उन्हें परमाणु ऊर्जा में मदद और यह वादा मिलता है कि हथियार वाले देश निरस्त्रीकरण की ओर काम करेंगे।
पेच। संधि दो तरह के देशों से अलग व्यवहार करती है। परमाणु हथियार देशों का एक छोटा समूह अपने हथियार रख सकता है, जबकि बाक़ी हर सदस्य को गैर-परमाणु हथियार देश बने रहना होता है। निरस्त्रीकरण के वादे की कोई समय-सीमा नहीं है, इसलिए हथियार वाले देशों ने दशकों से अपने हथियार रखे हुए हैं।
भारत की स्थिति। भारत ने गैर-परमाणु हथियार देश के रूप में NPT में शामिल होने की माँगें ठुकराई हैं। भारत के नज़रिए से यह संधि दुनिया के परमाणु 'है' और 'नहीं है' वालों में बँटवारे को स्थायी बना देती। साथ ही भारत कहता है कि वह संधि के अप्रसार और निरस्त्रीकरण के लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध है।
यह क्यों मायने रखता है। भारत का इनकार अप्रसार का इनकार नहीं था। यह दो-वर्गीय व्यवस्था का इनकार था, और यही सिद्धांत आज भी हर परमाणु सवाल पर भारत की कूटनीति को आकार देता है।
परीक्षण और परीक्षण-प्रतिबंध: Pokhran और CTBT
1974। भारत ने 18 मई 1974 को Pokhran में शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट किया। भारत ने इसे हथियार परीक्षण नहीं, शांतिपूर्ण प्रयोग बताया। इससे भारत की वैज्ञानिक क्षमता दिखी, पर भारत ने उस समय ख़ुद को परमाणु हथियार देश घोषित नहीं किया।
CTBT। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सैन्य या शांतिपूर्ण, हर तरह के परमाणु विस्फोट पर रोक लगाती है। यह तभी लागू हो सकती है जब इसके Annex 2 में दर्ज सभी 44 देश इसकी पुष्टि कर दें, उसके 180 दिन बाद। इससे उन 44 में से हर देश को यह तय करने में निर्णायक भूमिका मिलती है कि संधि कभी लागू होगी या नहीं।
भारत की चिंता। 1990 के दशक के बीच में भारत ने CTBT की कोशिश को अपने परमाणु विकल्पों के चारों ओर कसते घेरे का हिस्सा माना। निरस्त्रीकरण की पक्की समय-सीमा के बिना परीक्षण-प्रतिबंध मौजूदा असंतुलन को जमा देता। भारत के सुरक्षा योजनाकारों को लगा कि यह फ़ैसला देश पर थोपा जा रहा है।
1998। 11 और 13 मई 1998 को भारत ने पाँच परमाणु परीक्षण किए। इसके बाद भारत ने ख़ुद को परमाणु हथियार वाला देश घोषित किया और अपने फ़ैसले को मुख्य रूप से अपने सुरक्षा माहौल के आधार पर समझाया। परीक्षणों के बाद परीक्षण पर भारत की प्रतिबद्धता एक स्वैच्छिक, एकतरफ़ा रोक (moratorium) बन गई, जो संधि की बाध्यता नहीं, ख़ुद पर लगाई गई रोक है।
यह क्यों मायने रखता है। यह रोक भारत को वह संधि माने बिना संयम दिखाने देती है जिसे वह असमान मानता है। उत्तरों में इससे आप दिखा सकते हैं कि भारत सुरक्षा ज़रूरतों और ज़िम्मेदार व्यवहार में संतुलन कैसे बनाता है।
भारत का रास्ता: तीन चरण, जानबूझकर अस्पष्टता और 1999 का मसौदा
तीन चरणों की योजना। Nehru और Homi Bhabha ने भारत को परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कार्यक्रम बनाया। पहले चरण में heavy-water reactors बिजली और plutonium बनाते हैं। दूसरे चरण में वह plutonium fast breeder reactors में लगता है, और तीसरा चरण thorium पर चलता है, जिसके भारत में बड़े भंडार हैं।
चीन के बम के बाद। 1964 में चीन के परीक्षण से भारत में बहस छिड़ी। रिपोर्टों के अनुसार प्रधानमंत्री Shastri ने 1964 के आख़िर में परमाणु उपकरण के design पर काम की इजाज़त दी, ताकि उसे बनाने में लगने वाला समय घटे। Indira Gandhi के दौर में भारत ने NPT पर हस्ताक्षर से इनकार किया और 1974 में पोखरण परीक्षण किया, जिसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा गया।
जानबूझकर अस्पष्टता। बीस साल से ज़्यादा समय तक भारत ने जानबूझकर अस्पष्ट रुख़ रखा। उसने दिखा दिया था कि वह बम बना सकता है, पर कहा कि बनाएगा नहीं। इससे घोषित परमाणु देश होने की पूरी क़ीमत चुकाए बिना विकल्प खुले रहे।
अस्पष्टता क्यों ख़त्म हुई। 1990 के दशक में परमाणु ताक़तें दरवाज़ा बंद करने की ओर बढ़ीं। 1995 में NPT का अनिश्चितकालीन विस्तार हुआ, 1996 में CTBT का पाठ तय हुआ, और fissile material पर रोक की बातचीत का प्रस्ताव आया। भारत को डर था कि और इंतज़ार किया, तो यह विकल्प हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।
1998 और उसके बाद। 11 और 13 मई 1998 के परीक्षणों के बाद प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि भारत न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध रखेगा, आगे के परीक्षणों पर स्वैच्छिक रोक रखेगा, पहले इस्तेमाल न करने की नीति अपनाएगा और वैश्विक निरस्त्रीकरण के प्रति प्रतिबद्ध रहेगा। 17 अगस्त 1999 को परमाणु सिद्धांत का मसौदा जारी हुआ, और 2003 में इसके मुख्य बिंदु अपनाए गए।
यह क्यों मायने रखता है। यह क्रम Mains के पुराने सवाल का जवाब देता है: 'भारत ने 1998 में ही परीक्षण क्यों किया, पहले क्यों नहीं?' छोटा जवाब यह है कि test-ban और NPT के बंद होते दरवाज़ों ने ऐसा फ़ैसला लेने पर मजबूर किया, जिसे अस्पष्टता अब और टाल नहीं सकती थी।
भारत का परमाणु सिद्धांत: युद्ध नहीं, प्रतिरोध के लिए हथियार
1998 के परीक्षणों के बाद भारत को दुनिया को बताना था कि वह अपने हथियारों को कैसे संभालेगा। 4 जनवरी 2003 को सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदुओं की समीक्षा की और उन्हें सार्वजनिक किया। ये बिंदु परीक्षाओं का पसंदीदा विषय हैं।
मुख्य विचार।
विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध: भारत सिर्फ़ इतने हथियार रखता है कि कोई हमलावर दो बार सोचे, हथियारों की होड़ जीतने के लिए नहीं।
No First Use: भारत परमाणु हथियार सिर्फ़ भारतीय क्षेत्र या कहीं भी भारतीय सेनाओं पर परमाणु हमले के जवाब में इस्तेमाल करेगा।
भारी जवाबी कार्रवाई: पहले हमले का जवाब भारी होगा और ऐसा नुक़सान पहुँचाने के लिए होगा जो सहा न जा सके।
नागरिक नियंत्रण: जवाबी कार्रवाई की मंज़ूरी सिर्फ़ नागरिक राजनीतिक नेतृत्व Nuclear Command Authority के ज़रिए दे सकता है, जिसकी Political Council की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
गैर-परमाणु हथियार देशों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं।
जैविक या रासायनिक हथियारों से बड़े हमले के ख़िलाफ़ भारत परमाणु जवाब का विकल्प रखता है।
सख़्त export controls, और वैश्विक, जाँचने योग्य और भेदभाव-रहित निरस्त्रीकरण के ज़रिए परमाणु हथियार-मुक्त दुनिया की प्रतिबद्धता।
यह ढाँचा क्यों। No First Use पड़ोसियों को बताता है कि भारत के हथियार युद्ध शुरू करने के लिए नहीं, रोकने के लिए हैं। नागरिक नियंत्रण दुनिया को भरोसा देता है कि फ़ैसला चुने हुए नेताओं के पास है। भारी जवाबी कार्रवाई प्रतिरोध को विश्वसनीय बनाती है, भले ही भारत पहला वार नहीं करेगा।
यह क्यों मायने रखता है। यही सिद्धांत मुख्य कारण है कि दुनिया ने भारत को एक ज़िम्मेदार परमाणु ताक़त माना। यह आपको दक्षिण एशिया में प्रतिरोध और स्थिरता पर Mains उत्तरों के लिए तैयार ढाँचा भी देता है।
बाहरी से साझेदार तक: 2008 का NSG फ़ैसला
समस्या। भारत NPT से बाहर रहा, इसलिए परमाणु ईंधन और reactors बेचने वाले ज़्यादातर देश उससे व्यापार नहीं करते थे। ये आपूर्तिकर्ता Nuclear Suppliers Group यानी NSG के ज़रिए तालमेल करते हैं, जो परमाणु निर्यात के दिशानिर्देश तय करता है। इससे भारत के बिजली कार्यक्रम के लिए आयातित ईंधन और reactors तक पहुँच सीमित रही।
सौदा। 18 जुलाई 2005 को अमेरिका के साथ साझा बयान में भारत अपनी असैन्य और सैन्य परमाणु सुविधाओं को चरणों में अलग करने पर सहमत हुआ। 2006 की उसकी separation योजना ने अपने 22 में से 14 thermal power reactors को 2006 से 2014 के बीच अंतरराष्ट्रीय safeguards के लिए पेश किया, जिससे इस क्षमता का safeguarded हिस्सा 19% से 65% हो जाता। भारत यह भी माना कि ये सुविधाएँ हमेशा के लिए भारत-विशेष safeguards में रहेंगी।
भारत ने क्या बचाए रखा। भारत ने कहा कि वह full-scope safeguards नहीं मानेगा, और safeguards सिर्फ़ उन सुविधाओं पर लागू होंगे जिन्हें भारत ख़ुद चुने। उसके fast breeder reactors safeguards से बाहर रखे गए। भारत ने अपनी परीक्षण-रोक भी दोहराई और अपने export controls को NSG और missile-control दिशानिर्देशों के अनुरूप करने पर सहमति दी।
बड़ी सफलता। 6 सितंबर 2008 को NSG ने "भारत के साथ असैन्य परमाणु सहयोग पर वक्तव्य" अपनाया। इससे भारत के NPT पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद उसके साथ परमाणु व्यापार का रास्ता खुला। आज भारत की 31 घोषित सुविधाएँ IAEA safeguards में काम करती हैं।
यह क्यों मायने रखता है। 2008 का फ़ैसला दुनिया की यह स्वीकृति थी कि भारत एक ख़ास मामला है: NPT से बाहर परमाणु हथियार वाला देश जो ज़िम्मेदारी से बर्ताव करता है। भारत को अपना सामरिक कार्यक्रम छोड़े बिना ईंधन और तकनीक मिली।
नियंत्रण व्यवस्थाएँ और निरस्त्रीकरण पर भारत की आवाज़
NSG के अलावा तीन और export control व्यवस्थाएँ हैं। ये देशों के अनौपचारिक समूह हैं जो तय करते हैं कि कौन-से संवेदनशील सामान और तकनीक सावधानी से बेचे जाएँ। सदस्यता इस बात का संकेत है कि देश भरोसेमंद, ज़िम्मेदार निर्यातक है।
भारत का प्रवेश।
Missile Technology Control Regime (MTCR): missiles और उनसे जुड़ी तकनीक का फैलाव नियंत्रित करता है। भारत जून 2016 में शामिल हुआ।
Wassenaar Arrangement: पारंपरिक हथियारों और dual-use सामान को कवर करता है, जिनका असैन्य और सैन्य दोनों उपयोग होता है। भारत दिसंबर 2017 में इसका 42वाँ सहभागी देश बना।
Australia Group: उन सामग्रियों को कवर करता है जिनका इस्तेमाल रासायनिक और जैविक हथियारों में हो सकता है। भारत जनवरी 2018 में इसका 43वाँ साझेदार बना।
Hague Code of Conduct: ballistic missiles पर पारदर्शिता के नियम। जून 2016 से भारत इसके तहत अपने ballistic missile और अंतरिक्ष launches की पहले से सूचना देता है।
चार मुख्य व्यवस्थाओं में से NSG ही अकेली है जिसमें भारत शामिल नहीं हुआ है। भारत NSG के दिशानिर्देश मानता है, पर वह सदस्य नहीं है।
निरस्त्रीकरण पर भारत की आवाज़। भारत कहता है कि वह वैश्विक, भेदभाव-रहित और जाँचने योग्य परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति प्रतिबद्ध है। 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने परमाणु हथियार-मुक्त दुनिया के लिए UN में एक Action Plan रखी। भारत Conference on Disarmament में भेदभाव-रहित और जाँचने योग्य fissile material cut-off treaty पर बातचीत का समर्थन करता है, जो हथियारों के लिए सामग्री बनाना रोक देगी।
दूसरी साख। भारत रासायनिक हथियार संधि (Chemical Weapons Convention) और जैविक हथियार संधि (Biological Weapons Convention) का पक्षकार है। 2005 में उसने Weapons of Mass Destruction Act पारित किया, ताकि ऐसे हथियार और उन्हें पहुँचाने के साधन आतंकवादियों या दूसरों तक न पहुँचें।
यह क्यों मायने रखता है। दो साल से कम समय में तीन व्यवस्थाओं में शामिल होना दिखाता है कि दुनिया अब भारत के export controls पर भरोसा करती है। इससे भारत का यह तर्क भी मज़बूत होता है कि वह NSG में भी जगह का हक़दार है।
कब, कहाँ और क्यों: एक नज़र में भारत की परमाणु यात्रा
| कब | क्या | क्यों अहम |
|---|---|---|
| 1968 और 1970 | NPT हस्ताक्षर के लिए खुली, फिर लागू | दो-वर्गीय व्यवस्था जिसे भारत ने ठुकराया |
| 18 मई 1974 | Pokhran में शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट | भारत की क्षमता दिखी |
| 1988 | UN में परमाणु हथियार-मुक्त दुनिया की Action Plan | निरस्त्रीकरण पर भारत की साख |
| 11 मई 1995 | NPT अनिश्चित काल के लिए बढ़ी | असमानता स्थायी बनी |
| 11 और 13 मई 1998 | पाँच परमाणु परीक्षण | भारत ने परमाणु हथियार घोषित किए |
| 4 जनवरी 2003 | परमाणु सिद्धांत सार्वजनिक | No First Use और नागरिक नियंत्रण |
| 2005 और 2006 | भारत-अमेरिका साझा बयान और separation योजना | असैन्य और सैन्य का बँटवारा |
| 6 सितंबर 2008 | भारत के साथ सहयोग पर NSG वक्तव्य | परमाणु व्यापार खुला |
| 2016 से 2018 | MTCR, Wassenaar, Australia Group | भरोसेमंद निर्यातक का दर्जा |
यह table परमाणु व्यवस्था में भारत की यात्रा की मुख्य तारीख़ों को एक साथ लाती है।
हर पंक्ति को बाएँ से दाएँ पढ़िए: तारीख़, क्या हुआ और वह क्यों अहम है। ध्यान दीजिए कि भारत NPT पर हस्ताक्षर किए बिना बाहरी से स्वीकृत साझेदार कैसे बना।
तेज़ दोहराव
- NPT: 1968 में हस्ताक्षर के लिए खुली, 1970 में लागू, 11 मई 1995 को अनिश्चित काल के लिए बढ़ी; लक्ष्य अप्रसार, शांतिपूर्ण उपयोग और निरस्त्रीकरण।
- भारत ने गैर-परमाणु हथियार देश के रूप में NPT में शामिल होना ठुकराया, इसे 'है' और 'नहीं है' का बँटवारा कहा, पर इसके लक्ष्यों का समर्थन करता है।
- Pokhran: 18 मई 1974 को शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट; 11 और 13 मई 1998 को पाँच परीक्षण।
- CTBT: हर परमाणु विस्फोट पर रोक; Annex 2 के सभी 44 देशों की पुष्टि ज़रूरी; भारत स्वैच्छिक, एकतरफ़ा परीक्षण-रोक रखता है।
- सिद्धांत (4 जनवरी 2003): विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध, No First Use, भारी जवाबी कार्रवाई, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली Political Council के तहत नागरिक नियंत्रण, गैर-परमाणु देशों पर इस्तेमाल नहीं।
- Separation योजना: 22 में से 14 thermal reactors 2006 से 2014 के बीच safeguards में; 6 सितंबर 2008 को भारत के साथ सहयोग पर NSG वक्तव्य; 31 सुविधाएँ IAEA safeguards में।
- व्यवस्थाएँ: MTCR जून 2016, Wassenaar दिसंबर 2017 (42वाँ), Australia Group जनवरी 2018 (43वाँ), Hague Code जून 2016; NSG में नहीं।
- निरस्त्रीकरण: 1988 की Action Plan, fissile material cut-off treaty का समर्थन, रासायनिक और जैविक हथियार संधियों का पक्षकार, WMD Act 2005।