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BPSC AEDO · मॉड्यूल 19 · स्टैंडर्ड स्तर · 26 min

President: चुनाव, कार्यकाल और हटाना

BPSC AEDO इस chapter से क्या पूछता है

यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:

  • प्रश्नपत्र 2: सामान्य अध्ययन · भारत की राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था; स्वतंत्रता के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में बदलाव

इस मॉड्यूल के BPSC AEDO प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।

BPSC AEDO के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 15 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।

शून्य से शुरू: certificate पर किसका नाम है?

किसी school का certificate देखिए। उस पर अक्सर school के trust के chairman के दस्तख़त होते हैं, जो सालाना जलसे में मंच पर भी बैठते हैं। पर पूछिए कि timetable कौन तय करता है, teachers कौन रखता है और आठवीं class की कोई समस्या कौन सुलझाता है। आम तौर पर यह काम principal और staff करते हैं, जो हर दिन माता-पिता और board को जवाब देते हैं।

Certificate पर नाम, फ़ैसले staff room में

दोनों ज़रूरी हैं। Chairman school को एक गरिमा वाला चेहरा देते हैं, और सिर्फ़ ख़ास मौक़ों पर आगे आते हैं। School चलाने का काम principal करते हैं।

भारत की Union सरकार भी कुछ इसी तरह काम करती है। President देश के प्रमुख हैं, क़ानूनों पर President के दस्तख़त होते हैं, और सरकार का हर आदेश President के नाम से जारी होता है। पर रोज़ के फ़ैसले Prime Minister और मंत्रिपरिषद लेते हैं, जो Lok Sabha को जवाब देते हैं।

इन्हें नाम मात्र की (nominal) कार्यपालिका और असली (real) कार्यपालिका कहा जाता है। यह chapter पहली के बारे में है, यानी President कौन हैं, उनका चुनाव कैसे होता है और उनका पद कैसे ख़त्म होता है। President की शक्तियाँ President: शक्तियाँ और स्थिति में समझाई गई हैं।

एक President, और शक्ति कहाँ है

Article 52 में बस एक line है: "भारत का एक राष्ट्रपति होगा।" यानी यह पद कभी छोड़ा नहीं जा सकता, और देश में हमेशा एक President होना ही चाहिए।

Article 53(1) कहता है कि Union की कार्यपालिका शक्ति President में निहित है। President इसका इस्तेमाल सीधे करते हैं, या अपने अधीन अफ़सरों के ज़रिए करते हैं, और हमेशा संविधान के अनुसार करते हैं। "कार्यपालिका शक्ति" का मतलब है सरकार चलाने की शक्ति, जैसे क़ानून लागू करना, नियुक्तियाँ करना और विभाग चलाना।

Article 53(2) यह भी कहता है कि रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान President के पास है। इसका इस्तेमाल क़ानून से नियमित होता है। इसलिए थल सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुख President की कमान में काम करते हैं, पर President अपनी निजी मर्ज़ी से सेना को कहीं नहीं भेज सकते।

"संविधान के अनुसार" शब्द याद रखिए। Article 74 के तहत President को मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना होता है। इसीलिए शक्ति President में निहित है, पर उसका इस्तेमाल चुनी हुई सरकार करती है।

President कौन बन सकता है?

Article 58(1) तीन शर्तें रखता है। कोई व्यक्ति चुनाव तभी लड़ सकता है, जब वह:

President बनने की चार शर्तें
  • (a) भारत का नागरिक हो;
  • (b) 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो; और
  • (c) Lok Sabha का सदस्य चुने जाने के योग्य हो।

Article 58(2) एक चौथी शर्त जोड़ता है। व्यक्ति भारत सरकार, किसी State सरकार, या उनके नियंत्रण वाले किसी स्थानीय या दूसरे प्राधिकारी के अधीन लाभ का कोई पद न रखता हो। आसान शब्दों में, कोई सरकारी कर्मचारी नौकरी में रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकता।

पर Explanation कहता है कि President, Vice-President, Governor या मंत्री (Union या State का) होना लाभ का पद नहीं माना जाता। इसलिए कोई मौजूदा Governor या केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ सकता है।

Article 59: चुने जाने के बाद।

  • President, Parliament के किसी सदन या किसी State Legislature के सदस्य नहीं रह सकते। अगर कोई MP या MLA चुना जाए, तो President का पद संभालने के दिन उसकी सीट ख़ाली मानी जाती है।
  • President लाभ का कोई दूसरा पद नहीं रख सकते।
  • President को बिना किराए का सरकारी आवास मिलता है। उन्हें वे वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं, जो Parliament क़ानून बनाकर तय करे (तब तक दूसरी अनुसूची वाले)।
  • कार्यकाल के दौरान ये वेतन-भत्ते घटाए नहीं जा सकते। इसलिए कोई सरकार वेतन काटकर President पर दबाव नहीं डाल सकती।

President को कौन चुनता है?

भारत की जनता President के लिए सीधे वोट नहीं देती। Article 54 यह वोट एक निर्वाचक मंडल (electoral college) को देता है, यानी वोटरों का एक ख़ास समूह, जो सिर्फ़ इसी चुनाव के लिए बनता है। इसमें ये होते हैं:

कौन वोट देता है, और कौन नहीं
  • (a) Parliament के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य (Lok Sabha और Rajya Sabha); और
  • (b) States की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य।

दोनों lines में "चुने हुए" शब्द पर ध्यान दीजिए। इससे पता चलता है कि कौन बाहर रह जाता है:

  • Parliament के मनोनीत सदस्य, जैसे वे सदस्य जिन्हें President, Rajya Sabha में मनोनीत करते हैं; और
  • States की विधान परिषदों के सदस्य। विधान परिषद कुछ States में ऊपरी सदन है।

दिल्ली और पुडुचेरी। 70th Amendment (1992) ने एक Explanation जोड़ा, जो 1 जून 1995 से लागू हुआ। इसके अनुसार Articles 54 और 55 के लिए "State" में दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और Union territory पुडुचेरी भी शामिल हैं। इसलिए इन दोनों के चुने हुए MLA भी वोट देते हैं। जिन दूसरे Union territories में ऐसी विधानसभा नहीं है, उनके MLA निर्वाचक मंडल में नहीं हैं।

States को शामिल ही क्यों किया? भारत राज्यों का संघ है। State के MLAs को वोटों की आधी ताक़त देकर, संविधान President को सिर्फ़ Union Parliament का नहीं, बल्कि पूरे संघ का प्रमुख बनाता है।

हर वोट एक जैसा नहीं: वोट का मूल्य

ज़्यादातर चुनावों में हर वोट एक ही गिना जाता है। President के चुनाव में वोट का एक मूल्य होता है, और यह मूल्य इस पर टिका है कि वोट कौन डाल रहा है। Article 55(1) States के बीच एकरूपता चाहता है। Article 55(2) सभी States को मिलाकर और Union Parliament के बीच बराबरी (एक जैसा वज़न) चाहता है।

दो तराज़ू: MLA के वोट और MP के वोट

क़दम 1: एक MLA का वोट। Article 55(2)(a) और (b) के अनुसार:

  • State की आबादी को उसकी विधानसभा के चुने हुए MLAs की संख्या से भाग दीजिए;
  • जो आए, उसे 1,000 से भाग दीजिए;
  • अगर शेष 500 या ज़्यादा हो, तो एक जोड़ दीजिए।

एक काल्पनिक State लीजिए, जिसकी आबादी 50,00,000 है और जिसमें 100 चुने हुए MLA हैं। 50,00,000 ÷ 100 = 50,000, और 50,000 ÷ 1,000 = 50। यानी उस State का हर MLA 50 मूल्य का वोट डालता है।

आबादी से भाग क्यों? ज़्यादा आबादी वाले State का MLA ज़्यादा लोगों की आवाज़ है, इसलिए उसके वोट का वज़न ज़्यादा होता है। यही "प्रतिनिधित्व के पैमाने में एकरूपता" है।

क़दम 2: एक MP का वोट। Article 55(2)(c) के अनुसार सभी States के सभी MLAs के वोट मूल्य जोड़ दीजिए। इस जोड़ को दोनों सदनों के चुने हुए MPs की संख्या से भाग दीजिए। आधे से ज़्यादा का भिन्न एक गिना जाता है, और छोटा भिन्न छोड़ दिया जाता है।

एक उदाहरण देखिए। अगर सभी MLAs के कुल 5,44,971 वोट हों और 776 चुने हुए MP हों, तो हर MP का वोट 5,44,971 ÷ 776 = 702.28 होगा, यानी 702। नतीजा यह है कि सभी MPs मिलकर और सभी MLAs मिलकर लगभग एक जैसा वज़न रखते हैं। संविधान यही "बराबरी" चाहता है।

कौन सी जनगणना? Article 55 का Explanation कहता है कि "आबादी" का मतलब 1971 की जनगणना के आँकड़े हैं। यह तब तक रहेगा, जब तक 2026 के बाद की पहली जनगणना के आँकड़े प्रकाशित न हो जाएँ। साल 2026 84th Amendment (2001) ने रखा। इसलिए अभी वोट मूल्य 1971 के आँकड़ों पर टिके हैं।

पसंद के क्रम से गिनती: एकल संक्रमणीय मत

Article 55(3) कहता है कि चुनाव एकल संक्रमणीय मत (single transferable vote) के ज़रिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है, और वोट गुप्त मतदान से डाले जाते हैं। नाम कठिन लगता है, पर विचार आसान है।

पसंद के क्रम से गिनती

Ballot paper पर वोटर सिर्फ़ एक निशान नहीं लगाता। वोटर पहली पसंद के आगे 1 लिखता है, दूसरी पसंद के आगे 2, और इसी तरह जितने उम्मीदवारों के लिए चाहे। अगर "1" लिखा ही न हो, या एक से ज़्यादा उम्मीदवारों के आगे "1" लिखा हो, तो ballot अमान्य हो जाता है।

कोटा। जीतने के लिए उम्मीदवार को वैध वोटों के आधे से ज़्यादा वोट चाहिए। कोटा इस तरह निकलता है: कुल वैध वोट ÷ (1 + 1), फिर +1। अगर 30,000 वैध वोट हों, तो कोटा 30,000 ÷ 2 + 1 = 15,001 होगा।

दौर-दर-दौर गिनती। मान लीजिए तीन उम्मीदवार हैं, A, B और C:

  • पहला दौर (सिर्फ़ पहली पसंद): A को 13,000, B को 9,000 और C को 8,000 वोट मिलते हैं। कोई भी 15,001 तक नहीं पहुँचता।
  • इसलिए सबसे कम वोट वाला C बाहर हो जाता है। C के 8,000 ballots फिर से पढ़े जाते हैं, और उनकी दूसरी पसंद देखी जाती है। मान लीजिए उनमें से 2,500 ने अगली पसंद A को दी, और 5,500 ने B को।
  • दूसरा दौर: A के पास 13,000 + 2,500 = 15,500 वोट हैं, और B के पास 9,000 + 5,500 = 14,500। A कोटा पार कर गया, इसलिए A चुना जाता है।

वोट "संक्रमणीय" इसलिए है, क्योंकि पहली पसंद बाहर होने पर वह अगली पसंद को चला जाता है। इस तरह जीतने वाले के पास असली बहुमत का समर्थन होता है, सिर्फ़ सबसे बड़े समूह का नहीं। एक और बात याद रखिए: MLA अपनी State की राजधानी में वोट देते हैं, MP दिल्ली में वोट देते हैं, और गिनती नई दिल्ली में होती है।

शपथ, कार्यकाल और दोबारा चुनाव

Article 60: शपथ। पद संभालने से पहले President Chief Justice of India के सामने शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञान करते हैं। Chief Justice न हों, तो Supreme Court के सबसे वरिष्ठ उपलब्ध Judge उनकी जगह होते हैं। President वादा करते हैं कि वे "संविधान और क़ानून का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण" करेंगे, और भारत की जनता की सेवा और भलाई में लगे रहेंगे।

मंत्री की शपथ से फ़र्क़ पर ध्यान दीजिए। मंत्री संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा की शपथ लेते हैं, जबकि President संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। इसीलिए President को अक्सर संविधान का रक्षक कहा जाता है।

Article 56: कार्यकाल। President पद संभालने की तारीख़ से पाँच साल तक पद पर रहते हैं। इस बीच:

  • (a) President, Vice-President को लिखकर इस्तीफ़ा दे सकते हैं। Vice-President को यह बात तुरंत Lok Sabha के Speaker को बतानी होती है (Article 56(2));
  • (b) संविधान के उल्लंघन के लिए President को महाभियोग से हटाया जा सकता है (Article 61);
  • (c) पाँच साल पूरे होने के बाद भी President उत्तराधिकारी के पद संभालने तक पद पर बने रहते हैं। इसलिए सिर्फ़ कार्यकाल ख़त्म होने से कुर्सी कभी ख़ाली नहीं होती।

Article 57: दोबारा चुनाव। जो व्यक्ति President है या रह चुका है, वह दोबारा चुनाव लड़ सकता है। संविधान कार्यकालों की कोई सीमा नहीं रखता। पहले President डॉ. राजेंद्र प्रसाद दो पूरे कार्यकालों के लिए चुने गए।

महाभियोग: President को हटाना

कार्यकाल ख़त्म होने से पहले President को सिर्फ़ एक ही तरीक़े से हटाया जा सकता है: Article 61 के तहत महाभियोग (impeachment)। महाभियोग एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है, यानी इसमें Parliament कुछ-कुछ अदालत की तरह काम करती है। इसका इकलौता आधार "संविधान का उल्लंघन" है। सिर्फ़ इसलिए महाभियोग नहीं चल सकता कि सरकार को President का कोई फ़ैसला पसंद नहीं आया।

महाभियोग चार क़दमों में

चार क़दम:

  1. Notice। आरोप लगाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में आ सकता है। पर इसके लिए कम से कम 14 दिन का लिखित notice चाहिए, जिस पर उस सदन के कुल सदस्यों के कम से कम एक-चौथाई के दस्तख़त हों।
  2. पहले सदन का वोट। प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई से पास होना चाहिए। इसके बाद आरोप "लगा हुआ" माना जाता है।
  3. दूसरा सदन जाँच करता है। दूसरा सदन आरोप की जाँच करता है, या करवाता है। President को ख़ुद पेश होने या अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, यानी वे ख़ुद या वकील के ज़रिए अपना पक्ष रख सकते हैं।
  4. दूसरे सदन का वोट। अगर वह सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई से प्रस्ताव पास करके कहे कि आरोप साबित हुआ, तो प्रस्ताव पास होने की तारीख़ से President हट जाते हैं।

इतना कठिन क्यों? यह प्रक्रिया जानबूझकर कठिन रखी गई है, ताकि किसी President को छोटे-मोटे आधार पर न हटाया जा सके। यह अमेरिका से भी ज़्यादा कठिन है, जहाँ House of Representatives में साधारण बहुमत से कार्यवाही शुरू हो सकती है।

दोनों वोटों में "कुल सदस्य संख्या" पर ध्यान दीजिए। ग़ैरहाज़िर सदस्य भी गिनती में रहते हैं। इसलिए किसी शांत दिन कम हाज़िरी वाला सदन देश के प्रमुख को नहीं हटा सकता।

जब कुर्सी ख़ाली हो जाए

Article 62: ख़ाली जगह भरना।

जब कुर्सी ख़ाली हो
  • अगर कार्यकाल सामान्य रूप से ख़त्म हो रहा है, तो चुनाव कार्यकाल ख़त्म होने से पहले पूरा होना चाहिए।
  • अगर मृत्यु, इस्तीफ़े या हटाए जाने से पद ख़ाली हो, तो चुनाव जितनी जल्दी हो सके होना चाहिए, और किसी भी हाल में छह महीने के अंदर।
  • नए चुने गए President को पूरे पाँच साल का कार्यकाल मिलता है, सिर्फ़ पुराने कार्यकाल का बचा हुआ हिस्सा नहीं।

Article 65: इस बीच कुर्सी पर कौन बैठेगा।

  • पद ख़ाली होने पर नए President के पद संभालने तक Vice-President, President के रूप में काम करते हैं।
  • अगर President बाहर हों, बीमार हों, या किसी और वजह से काम न कर सकें, तो उनके लौटने तक Vice-President उनके काम करते हैं। फ़र्क़ यह है कि इस स्थिति में Vice-President काम तो करते हैं, पर "कार्यवाहक President" नहीं बनते।
  • इस दौरान Vice-President के पास President की सभी शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ होती हैं, और उन्हें President वाले वेतन-भत्ते मिलते हैं।

अगर दोनों न हों। Article 70 Parliament को किसी भी ऐसी स्थिति के लिए व्यवस्था बनाने देता है, जिसका इस Chapter में ज़िक्र नहीं है। 1969 में President ज़ाकिर हुसैन की मृत्यु हुई और Vice-President वी. वी. गिरि ने इस्तीफ़ा दिया। तब Parliament ने व्यवस्था बनाई कि ऐसे में Chief Justice of India President के रूप में काम करेंगे, और Chief Justice हिदायतुल्लाह ने इसी के तहत काम सँभाला।

इसका एक असली उदाहरण 1977 में मिला। President फ़ख़रुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद Vice-President बी. डी. जत्ती ने काम सँभाला, और छह महीने के अंदर नया President चुना गया।

Article 71: चुनाव के विवाद। President या Vice-President के चुनाव से जुड़ा हर संदेह या विवाद सिर्फ़ Supreme Court तय करता है, और उसका फ़ैसला आख़िरी होता है। अगर कोई चुनाव शून्य घोषित हो, तो उस व्यक्ति ने फ़ैसले से पहले जो काम किए, वे वैध बने रहते हैं। सिर्फ़ इस आधार पर भी चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल की कुछ सीटें ख़ाली थीं।

पद के विशेषाधिकार और सुरक्षाएँ

देश के प्रमुख को इस डर के बिना काम करना चाहिए कि हर हफ़्ते कोई उन्हें अदालत में घसीट लेगा। इसीलिए President को ये विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ मिली हैं:

  1. पद की शक्तियों और कर्तव्यों के इस्तेमाल के लिए President किसी अदालत को जवाबदेह नहीं हैं।
  2. कार्यकाल के दौरान उन पर कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं हो सकती, और उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता।
  3. कार्यकाल के दौरान उन्हें किसी अदालत में पेश होने के लिए नहीं कहा जा सकता।
  4. President के ख़िलाफ़ दीवानी मुक़दमा दायर करने से पहले दो महीने का notice देना होता है।

इनके साथ Article 59 की आर्थिक सुरक्षाएँ भी जोड़िए: बिना किराए का सरकारी आवास, Parliament के तय किए वेतन-भत्ते, और ऐसे वेतन-भत्ते जो कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते।

क्या इससे President क़ानून से ऊपर हो जाते हैं? नहीं। ये पद की सुरक्षाएँ हैं, व्यक्ति की हमेशा की सुरक्षा नहीं। संविधान के उल्लंघन के लिए President पर अब भी महाभियोग चल सकता है, और आपराधिक मामलों से सुरक्षा सिर्फ़ कार्यकाल के दौरान रहती है। साथ ही, ज़्यादातर फ़ैसले मंत्रियों की सलाह पर होते हैं, और मंत्री Parliament को जवाब देते हैं।

President को इसी तरह क्यों चुना और हटाया जाता है

नियम यह क्यों है व्यवहार में मतलब
अप्रत्यक्ष चुनाव (Art 54) सीधे चुना President, Prime Minister के जनादेश का प्रतिद्वंद्वी बन सकता था President संवैधानिक प्रमुख रहते हैं; असली शक्ति मंत्रिपरिषद के पास रहती है
निर्वाचक मंडल में MLA President राज्यों के संघ के प्रमुख हैं, सिर्फ़ Parliament के नहीं राष्ट्र प्रमुख चुनने में राज्यों की असली भूमिका
आबादी के हिसाब से वोट मूल्य (Art 55) बड़े और छोटे राज्यों को ठीक से तौलना, और कुल राज्यों का Parliament से संतुलन बड़े राज्य के MLA का वज़न ज़्यादा; राज्यों और Parliament का कुल वज़न बराबर
एकल संक्रमणीय मत (Art 55(3)) विजेता को आधे से ज़्यादा मतदाताओं का समर्थन होना चाहिए किसी के quota पार करने तक पसंद गिनी जाती है
"परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण" की शपथ (Art 60) राष्ट्र प्रमुख संविधान के रक्षक हैं President की सलाह और चेतावनी को नैतिक वज़न देती है
कठिन महाभियोग (Art 61) राष्ट्र प्रमुख को दलगत कारणों से नहीं हटाया जाना चाहिए दोनों सदनों में कुल सदस्यता का दो-तिहाई, सिर्फ़ संविधान के उल्लंघन पर
Vice-President आगे आते हैं (Art 65) राष्ट्र प्रमुख का पद कभी ख़ाली नहीं रहना चाहिए निरंतरता; छह महीने में नया चुनाव (Art 62)

President के चुनाव और हटाए जाने का हर नियम किसी ख़ास समस्या का हल है। Table पढ़िए, फिर उसके नीचे के दो बड़े विचार।

| {Rule|नियम} | {Why it is there|यह क्यों है} | {What it means in practice|व्यवहार में मतलब} | |---|---|---| | {Indirect election (Art 54)|अप्रत्यक्ष चुनाव (Art 54)} | {A directly elected President could claim a mandate rival to the PM's|सीधे चुना President, Prime Minister के जनादेश का प्रतिद्वंद्वी बन सकता था} | {The President stays a constitutional head; real power stays with the Council of Ministers|President संवैधानिक प्रमुख रहते हैं; असली शक्ति मंत्रिपरिषद के पास रहती है} | | {MLAs in the electoral college|निर्वाचक मंडल में MLA} | {The President is head of a Union of States, not only of Parliament|President राज्यों के संघ के प्रमुख हैं, सिर्फ़ Parliament के नहीं} | {States have a real say in choosing the head of State|राष्ट्र प्रमुख चुनने में राज्यों की असली भूमिका} | | {Vote value by population (Art 55)|आबादी के हिसाब से वोट मूल्य (Art 55)} | {Large and small States must be weighed fairly, and the States as a whole must balance Parliament|बड़े और छोटे राज्यों को ठीक से तौलना, और कुल राज्यों का Parliament से संतुलन} | {An MLA from a big State carries more weight; States and Parliament carry equal total weight|बड़े राज्य के MLA का वज़न ज़्यादा; राज्यों और Parliament का कुल वज़न बराबर} | | {Single transferable vote (Art 55(3))|एकल संक्रमणीय मत (Art 55(3))} | {The winner should have the support of more than half the voters|विजेता को आधे से ज़्यादा मतदाताओं का समर्थन होना चाहिए} | {Preferences are counted until someone crosses the quota|किसी के quota पार करने तक पसंद गिनी जाती है} | | {Oath to "preserve, protect and defend" (Art 60)|"परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण" की शपथ (Art 60)} | {The head of State is the guardian of the Constitution|राष्ट्र प्रमुख संविधान के रक्षक हैं} | {Gives moral weight to the President's advice and warnings|President की सलाह और चेतावनी को नैतिक वज़न देती है} | | {Hard impeachment (Art 61)|कठिन महाभियोग (Art 61)} | {The head of State should not be removed for party reasons|राष्ट्र प्रमुख को दलगत कारणों से नहीं हटाया जाना चाहिए} | {Needs two-thirds of total membership in both Houses, only for violating the Constitution|दोनों सदनों में कुल सदस्यता का दो-तिहाई, सिर्फ़ संविधान के उल्लंघन पर} | | {Vice-President steps in (Art 65)|Vice-President आगे आते हैं (Art 65)} | {The office of head of State must never be empty|राष्ट्र प्रमुख का पद कभी ख़ाली नहीं रहना चाहिए} | {Continuity; a new election within six months (Art 62)|निरंतरता; छह महीने में नया चुनाव (Art 62)} |

बड़ा विचार 1: जोड़ने वाले प्रमुख, राज करने वाले नहीं। चुनाव की हर बनावट President को दलगत राजनीति से ऊपर रखती है, पर उन्हें पूरे देश से जोड़े रखती है। Parliament और राज्य दोनों वोट देते हैं, और कोई एक इलाक़ा हावी नहीं होता।

बड़ा विचार 2: सुरक्षित, पर पहुँच से बाहर नहीं। President को आसानी से हटाया नहीं जा सकता, जिससे पद रोज़ की राजनीति से बचा रहता है। पर महाभियोग मौजूद है, इसलिए President भी संविधान के प्रति जवाबदेह हैं।

तेज़ दोहराव

एक पन्ने में सार
  • Art 52 में एक President है। Art 53 में Union की कार्यपालिका शक्ति President में निहित है, और रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान भी (क़ानून से नियमित)।
  • Art 58 की योग्यताएँ ये हैं: नागरिक हो, 35 साल का हो, Lok Sabha का सदस्य बनने के योग्य हो, और लाभ का कोई पद न रखता हो (President, VP, Governor और मंत्री के पद लाभ के पद नहीं माने जाते)। Art 59 के तहत President किसी विधायिका के सदस्य नहीं होते, और कार्यकाल में उनके वेतन-भत्ते घटाए नहीं जा सकते।
  • Art 54 के निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के चुने हुए MPs और चुने हुए MLAs होते हैं, जिनमें दिल्ली और पुडुचेरी भी शामिल हैं (70th Amendment)। मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य इसमें वोट नहीं देते।
  • Art 55 में MLA का वोट = आबादी ÷ चुने हुए MLA ÷ 1,000, और MP का वोट = MLAs के कुल वोट ÷ चुने हुए MP। 2026 के बाद की पहली जनगणना तक 1971 की जनगणना चलेगी (84th Amendment)। चुनाव एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान से होता है। कोटा = वैध वोट ÷ 2 + 1।
  • Art 60 में CJI के सामने शपथ होती है, संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की। Art 56 में कार्यकाल पाँच साल है, इस्तीफ़ा VP को जाता है, और उत्तराधिकारी आने तक President पद पर रहते हैं। Art 57 में दोबारा चुनाव की छूट है।
  • Art 61 के तहत महाभियोग सिर्फ़ संविधान के उल्लंघन पर होता है। इसके लिए 1/4 सदस्यों के दस्तख़त वाला 14 दिन का notice और हर सदन में कुल सदस्य संख्या का 2/3 चाहिए, और दूसरा सदन आरोप की जाँच करता है।
  • Art 62 में ख़ाली पद छह महीने में भरता है, और नए President को पूरे पाँच साल मिलते हैं। Art 65 में VP काम सँभालते हैं। दोनों न हों तो CJI काम सँभालते हैं (1969 की व्यवस्था)। Art 71 में विवाद Supreme Court तय करता है।

ख़ुद को परखें

इस chapter पर exam जैसे सवाल। जवाब चुनिए, फिर उसकी व्याख्या देखिए। 6 में से 0 हल किए

  1. President के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल हैं?

  2. President के चुनाव के बारे में कथनों पर विचार कीजिए: 1. MLA के वोट का मूल्य State की आबादी को चुने हुए MLAs की संख्या से भाग देकर निकलता है। 2. Rajya Sabha के मनोनीत सदस्य President के चुनाव में वोट दे सकते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. पद संभालने से पहले President किसके सामने शपथ लेते हैं?

  4. President पर महाभियोग के बारे में कथनों पर विचार कीजिए: 1. President पर महाभियोग सिर्फ़ 'संविधान के उल्लंघन' के लिए चल सकता है। 2. महाभियोग प्रस्ताव हर सदन में मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से पास होना चाहिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  5. मृत्यु से President का पद ख़ाली हो, तो उसे भरने का चुनाव कब तक होना चाहिए?

  6. President के चुनाव से जुड़े विवाद कौन तय करता है?

Mains उत्तर का अभ्यास

पहले अपना जवाब लिखिए, फिर देखिए कि एक अच्छे जवाब में कौन-से points होने चाहिए।

  1. 'भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से चुने President को चुना।' संविधान निर्माताओं ने अप्रत्यक्ष चुनाव क्यों चुना? (150 शब्द)

    जवाब के points देखें
    • नाममात्र प्रमुख; असली शक्ति मंत्रिपरिषद के पास (Art 74)
    • सीधा चुनाव Prime Minister के जनादेश का प्रतिद्वंद्वी बनाता
    • निर्वाचक मंडल से States को आवाज़ (Art 54, 55)
    • Parliament और States के वोट मूल्य में बराबरी

पिछले साल के सवाल (PYQ)

UPSC CSE के पिछले साल के सवाल यहाँ तभी दिखेंगे, जब हर सवाल को official question paper से शब्दशः मिला लिया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

भारत के राष्ट्रपति को कौन चुनता है?

Parliament के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का electoral college। मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं देते।

राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र क्या है?

35 साल। व्यक्ति नागरिक हो, Lok Sabha के चुनाव के योग्य हो और किसी लाभ के पद पर न हो।

राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है?

Article 60 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश, या उनकी अनुपस्थिति में Supreme Court के सबसे वरिष्ठ उपलब्ध judge।

राष्ट्रपति चुनाव में कौन-सी मतदान व्यवस्था है?

Article 55(3) के तहत single transferable vote वाला आनुपातिक प्रतिनिधित्व, गुप्त मतदान के साथ।