BPSC ASO · मॉड्यूल 46 · स्टैंडर्ड स्तर · 15 min
विनिमय दर, विदेशी मुद्रा भंडार और convertibility
BPSC ASO इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक: सामान्य ज्ञान (सामान्य अध्ययन 50, सामान्य विज्ञान एवं गणित 50, मानसिक क्षमता 50) · भूगोल, आर्थिक मामले, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधन, पंचवर्षीय योजनाएँ
- मुख्य प्रश्नपत्र 2: सामान्य ज्ञान · भूगोल, आर्थिक मामले, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधन, पंचवर्षीय योजनाएँ
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BPSC ASO के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 7 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: एक dollar का दाम
Priya को एक US university में दाख़िला मिला है, और सालाना fees 20,000 US dollar है। उसके पिता को ये dollar रुपये से ख़रीदने होंगे। अगर एक dollar ₹80 का है, तो उन्हें ₹16 lakh चाहिए। अगर एक dollar ₹90 का है, तो उसी course के लिए ₹18 lakh चाहिए।
यह "रुपये में dollar का दाम" ही विनिमय दर (exchange rate) है। जब एक dollar के लिए ज़्यादा रुपये लगें, तो कहते हैं रुपये का मूल्य घटा (depreciation), यानी वह कमज़ोर हुआ। जब कम रुपये लगें, तो रुपये का मूल्य बढ़ा (appreciation)।
कमज़ोर रुपया Priya के पिता को और तेल, phone या सोना आयात करने वाले हर किसी को नुक़सान देता है। पर यह Tiruppur के एक निर्यातक की मदद करता है, जिसे विदेश में बेची कमीज़ों के हर dollar पर अब ज़्यादा रुपये मिलते हैं।
Economic Survey 2025-26 के अनुसार 1 April 2025 से 15 January 2026 के बीच रुपया dollar के मुक़ाबले लगभग 5.4% कमज़ोर हुआ। यह chapter बताता है कि रुपये का दाम कैसे तय होता है, भारत बड़ा भंडार क्यों रखता है, और convertibility का मतलब क्या है।
रुपये का दाम कैसे तय होता है
fixed बनाम floating। fixed विनिमय दर में सरकार या केंद्रीय bank अपनी मुद्रा का दाम तय करता है। floating दर में बाज़ार की माँग और supply दाम तय करती हैं। भारत सहित कई देश बीच में हैं: बाज़ार दर तय करता है, पर केंद्रीय bank तेज़ उतार-चढ़ाव को शांत करने के लिए दख़ल देता है।
रुपये को क्या हिलाता है? dollar की माँग आयातकों से, विदेश में घूमने या पढ़ने वाले भारतीयों से, और पैसा निकालने वाले विदेशी निवेशकों से आती है। dollar की supply निर्यातकों, remittances, और पैसा लाने वाले विदेशी निवेशकों से आती है। जब dollar की माँग supply से तेज़ बढ़ती है, तो रुपया कमज़ोर होता है।
भारत ने कौन-से क़दम उठाए? RBI का घटनाक्रम fixed दर से दूर जाने के क़दम दर्ज करता है:
- March 1992: बाज़ार से तय दर की ओर पहले क़दम के रूप में दोहरी विनिमय दर व्यवस्था, Liberalised Exchange Rate Management System (LERMS)।
- 1993: एकीकृत विनिमय दर (unified exchange rate)।
यह क्यों ज़रूरी है: भारत जैसे संभाले हुए बाज़ार में केंद्रीय bank तेज़ उतार-चढ़ाव शांत करने के लिए भंडार से dollar ख़रीद या बेच सकता है। भंडार के अहम होने की यह एक बड़ी वजह है।
विदेशी मुद्रा भंडार: भारत का सुरक्षा जाल
| हिस्सा | US$ million, 25 Sep 2026 |
|---|---|
| विदेशी मुद्रा संपत्तियाँ | 6,15,411 |
| सोना | 1,08,701 |
| Special Drawing Rights (SDRs) | 18,642 |
| IMF में reserve position | 4,804 |
| कुल | 7,47,557 |
भंडार क्या है? विदेशी मुद्रा भंडार RBI के पास रखी विदेशी संपत्तियाँ हैं, जिनसे आयात का भुगतान, विदेशी क़र्ज़ की वापसी, या रुपये को स्थिर किया जा सकता है। RBI के साप्ताहिक आँकड़े चार हिस्से दिखाते हैं, जो ऊपर की table में हैं।
कितना काफ़ी है? आम कसौटियाँ हैं कि भंडार कितने महीने का आयात चुका सकता है, और बाहरी क़र्ज़ का कितना हिस्सा ढकता है। 7 October 2026 के बयान में RBI Governor ने 2 October 2026 को भंडार US$ 734.6 billion बताया, जो लगभग 11 महीने के आयात और 94.4% बाहरी क़र्ज़ के बराबर है।

दो आँकड़ों पर एक बात। भंडार हर हफ़्ते बदलता है, पैसों के आने-जाने से भी और सोने और दूसरी मुद्राओं के मूल्य से भी। इसलिए 25 September और 2 October के आँकड़े अलग हैं। आँकड़ा लिखते समय तारीख़ ज़रूर लिखिए।
convertibility और FEMA
convertibility का मतलब। कोई मुद्रा convertible तब है, जब लोग किसी तय काम के लिए उसे बाज़ार दर पर आज़ादी से विदेशी मुद्रा में बदल सकें। चालू खाते की convertibility में व्यापार, यात्रा, पढ़ाई, remittances और ऐसे भुगतान आते हैं। पूँजी खाते की convertibility में विदेशी संपत्ति ख़रीदना या विदेश से आज़ादी से उधार लेना आता।
भारत की स्थिति। RBI का घटनाक्रम दर्ज करता है कि August 1994 में IMF के Articles of Agreement के Article VIII को मानते हुए रुपये को चालू खाते पर convertible बनाया गया। पूँजी खाते पर भारत ने धीरे-धीरे दरवाज़े खोले हैं, पर सीमाएँ और नियम रखे हैं, इसलिए पूँजी खाते पर रुपया पूरी तरह convertible नहीं है।
FEMA। Foreign Exchange Management Act, 1999 (1999 का Act 42) ने पुराने FERA, 1973 की जगह ली और 1 June 2000 से लागू हुआ। इसका घोषित मक़सद बाहरी व्यापार और भुगतान को आसान बनाना और भारत में विदेशी मुद्रा बाज़ार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देना है।
यह क्यों ज़रूरी है: FERA विदेशी मुद्रा को नियंत्रित करने की चीज़ मानता था, जबकि FEMA उसे संभालने (manage करने) की चीज़ मानता है। यह बदलाव भारत के खुली अर्थव्यवस्था की ओर बड़े क़दम से मेल खाता है।
रुपये को क्या हिलाता है
सब्ज़ी मंडी से शुरू करें। जब बहुत ख़रीदार टमाटर चाहें और कम किसान लाएँ, तो दाम बढ़ता है। Dollar में रुपये का दाम भी ऐसे ही काम करता है, क्योंकि यह ज़्यादातर उस बाज़ार में तय होता है जहाँ लोग मुद्राएँ ख़रीदते-बेचते हैं। जब रुपये से ज़्यादा लोग dollar चाहते हैं, तो dollar महँगा होता है और रुपया कमज़ोर (depreciate) होता है।
Dollar कौन चाहता है? आयातकों को तेल, सोने और electronics के भुगतान के लिए dollar चाहिए, और विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालते समय dollar चाहते हैं। दूसरी ओर निर्यातक, software कंपनियाँ, remittance पाने वाले परिवार और आने वाले विदेशी निवेशक dollar लाते हैं और उन्हें रुपये में बेचते हैं। इसलिए बढ़ता तेल का बिल या FPI का बाहर जाना रुपये को कमज़ोर करता है, जबकि मज़बूत service निर्यात और FDI उसे सहारा देते हैं।
दाम और ब्याज दरें। लंबे समय में किसी मुद्रा का मूल्य घटता है जब उसके दाम दूसरे देशों से तेज़ी से बढ़ते हैं, क्योंकि उसका सामान महँगा और कम प्रतिस्पर्धी हो जाता है। इस विचार को purchasing power parity कहते हैं। छोटी अवधि में ब्याज दरें ज़्यादा मायने रखती हैं: जब US की ब्याज दरें भारत से तेज़ी से बढ़ती हैं, तो निवेशक पैसा US ले जाते हैं और रुपया कमज़ोर होता है।
Nominal और real विनिमय दर। रुपया-dollar दर एक मुद्रा के मुक़ाबले nominal दर है। NEER (nominal effective exchange rate) रुपये को व्यापारिक साझेदारों की मुद्राओं की टोकरी के मुक़ाबले मापता है, और REER (real effective exchange rate) महँगाई के अंतर को भी जोड़ता है। बढ़ते REER का मतलब है कि भारतीय सामान विदेश में महँगा हो रहा है, भले ही dollar के मुक़ाबले रुपया स्थिर दिखे।
असंभव त्रिकोण (impossible trinity)। अर्थशास्त्री कहते हैं कि कोई देश ये तीनों एक साथ नहीं रख सकता: स्थिर विनिमय दर, पूँजी की खुली आवाजाही और स्वतंत्र मौद्रिक नीति। भारत स्वतंत्र मौद्रिक नीति रखता है, पूँजी को काफ़ी हद तक आने-जाने देता है, और इसलिए रुपये को तैरने देता है, जबकि RBI सिर्फ़ तेज़ उतार-चढ़ाव को नरम करने के लिए दख़ल देता है। इसीलिए RBI भंडार का इस्तेमाल रुपये को एक तय स्तर पर रोकने के लिए नहीं, बल्कि उतार-चढ़ाव संभालने के लिए करता है।
यह क्यों मायने रखता है। कमज़ोर रुपया निर्यातकों की मदद करता है, पर तेल और दूसरे आयात महँगे करता है, जिससे महँगाई बढ़ सकती है। मज़बूत रुपया इसका उल्टा करता है। अच्छा Mains जवाब गिरते रुपये को सीधे अच्छा या बुरा कहने की बजाय इन समझौतों को समझाता है।
रुपये को विदेश ले जाना
सीमा के बाज़ार की साझा मुद्रा से शुरू करें। सोचिए, दो पड़ोसी क़स्बों के व्यापारियों को आपस में व्यापार से पहले अपना पैसा किसी तीसरे क़स्बे के सिक्कों में बदलना पड़ता है। हर अदला-बदली पर शुल्क लगता है, और अगर तीसरे क़स्बे के सिक्के कम पड़ जाएँ, तो व्यापार रुक जाता है। आज दुनिया का ज़्यादातर व्यापार ऐसे ही चलता है, जिसमें US dollar वह तीसरी मुद्रा है।
2022 का क़दम। 11 July 2022 को RBI ने निर्यात और आयात के invoice, भुगतान और निपटान को भारतीय रुपये में करने की व्यवस्था की। इसके तहत भारत का bank साझेदार देश के bank के लिए Special Rupee Vostro Account खोल सकता है, ताकि साझेदार के व्यापारी सीधे रुपये में भुगतान कर सकें और पा सकें। दोनों मुद्राओं के बीच विनिमय दर बाज़ार से तय हो सकती है।
RBI ने ऐसा क्यों किया। RBI ने कहा कि मक़सद भारत से निर्यात पर ज़ोर के साथ वैश्विक व्यापार को बढ़ाना और दुनिया के व्यापारियों की रुपये में बढ़ती रुचि को सहारा देना था। इससे भारतीय कंपनियों को उन साझेदारों से व्यापार का रास्ता भी मिलता है जिनके पास dollar कम हैं। सरकार ने बाद में Foreign Trade Policy के तहत निर्यात के लाभों को रुपये में निपटान से जोड़ा।
सीमाएँ। कोई मुद्रा सही मायने में अंतरराष्ट्रीय तभी बनती है जब विदेशी उसे रखना, उसमें बचत करना और निवेश करना चाहें। इसके लिए गहरे वित्तीय बाज़ार, आसान convertibility और स्थिर दामों पर भरोसा चाहिए। रुपये में व्यापार निपटान पहला क़दम है, पर भारत का ज़्यादातर व्यापार अब भी dollar में invoice होता है।
यह क्यों मायने रखता है। रुपये का ज़्यादा इस्तेमाल मुद्रा बदलने की लागत घटा सकता है, भारी dollar भंडार रखने की ज़रूरत कम कर सकता है, और भारतीय कंपनियों को dollar की कमी से कुछ बचाव दे सकता है। इससे यह सवाल भी उठता है कि भारत अपना capital account कितना खोले। अच्छा Mains जवाब इन फ़ायदों को ज़्यादा अस्थिर पूँजी प्रवाह के जोखिमों के साथ तौलता है।
भारत बाज़ार वाली विनिमय दर पर क्यों गया और बड़े reserves क्यों रखता है
रुपये की क़ीमत बाज़ार क्यों तय करे? सरकार की तय की हुई दर बाज़ार की नज़र में रुपये की असली क़ीमत से बहुत दूर जा सकती है, जब तक कोई संकट अचानक बड़ी छलांग न करवा दे, जैसा July 1991 में हुआ। इसलिए भारत क़दम-दर-क़दम बढ़ा: LERMS (March 1992), एकीकृत दर (1993) और current account convertibility (August 1994)। बाज़ार की दर एक साथ टूटने के बजाय हर दिन थोड़ा-थोड़ा बदलती है।
FERA की जगह FEMA क्यों (2000)? FERA (1973), जैसा इसके नाम से साफ़ है, विदेशी मुद्रा के नियमन पर टिका था। 1 June 2000 से लागू FEMA का मक़सद इसके बजाय विदेशी व्यापार और भुगतान को आसान बनाना और forex बाज़ार का व्यवस्थित विकास है। "Regulation" से "management" का बदलाव नियंत्रण से खुलेपन की ओर बदलाव जैसा है।
बड़े reserves क्यों? 1991 के संकट ने दिखाया कि reserves ख़त्म होने पर क्या होता है। आज लगभग US$ 735-748 billion के reserves लगभग 11 महीने का import cover देते हैं, जो पैसा बाहर जाने पर बाज़ार को शांत रखने के लिए काफ़ी है। रुपये में तेज़ उतार-चढ़ाव हो, तो ये RBI को क़दम उठाने की गुंजाइश भी देते हैं।
असर। Reserves रखने की एक लागत है, क्योंकि उन पर कमाई कम होती है, पर वे भरोसा ख़रीदते हैं। Mains उत्तर में इस बीमा जैसे फ़ायदे को लागत के मुक़ाबले तौलें।
तेज़ दोहराव
- Exchange rate रुपये में किसी विदेशी currency का दाम है, इसलिए जब एक dollar ख़रीदने में ज़्यादा रुपये लगें, तो रुपया कमज़ोर (depreciate) हुआ।
- भारत क़दम-दर-क़दम बढ़ा: July 1991 में अवमूल्यन, March 1992 में LERMS के तहत दोहरी दर, 1993 में एक बाज़ार दर, और August 1994 में IMF के Article VIII के तहत current account convertibility।
- 25 September 2026 को reserves US$ 747.6 billion थे, जिनमें 615.4 विदेशी currency assets, 108.7 सोना, 18.6 SDRs और 4.8 IMF reserve position थे।
- 2 October 2026 तक ये US$ 734.6 billion थे, जो लगभग 11 महीने के आयात और बाहरी क़र्ज़ के 94.4% के लिए काफ़ी थे।
- FEMA, 1999 (Act 42 of 1999) 1 June 2000 को लागू हुआ और इसने FERA, 1973 की जगह ली।
- 1 April 2025 से 15 January 2026 के बीच रुपया dollar के मुक़ाबले लगभग 5.4% गिरा।
- Dollar की माँग (तेल, सोना, FPI का बाहर जाना) आपूर्ति (निर्यात, remittance, FDI) से ज़्यादा हो तो रुपया कमज़ोर होता है; REER, NEER को महँगाई के लिए समायोजित करता है; impossible trinity में भारत स्वतंत्र मौद्रिक नीति और काफ़ी खुला पूँजी प्रवाह रखता है, इसलिए रुपया तैरता है और RBI उतार-चढ़ाव नरम करता है।
- 11 July 2022 से व्यापार का invoice और निपटान INR में हो सकता है, भारतीय banks के साझेदार देशों के banks के लिए खोले Special Rupee Vostro Accounts के ज़रिये, बाज़ार से तय दर पर।
आम उलझनें और exam के जाल:
- रुपया चालू खाते पर convertible है, पूँजी खाते पर पूरी तरह नहीं।
- भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा संपत्तियाँ हैं, सोना नहीं।
- depreciation बाज़ार में होता है। devaluation सरकार की जानबूझकर की गई कटौती है, जैसे July 1991 में।