BPSC ASO · मॉड्यूल 48 · स्टैंडर्ड स्तर · 19 min
औद्योगिक नीति: 1948 से 1991 और उसके बाद
BPSC ASO इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक: सामान्य ज्ञान (सामान्य अध्ययन 50, सामान्य विज्ञान एवं गणित 50, मानसिक क्षमता 50) · भूगोल, आर्थिक मामले, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधन, पंचवर्षीय योजनाएँ
- मुख्य प्रश्नपत्र 2: सामान्य ज्ञान · भूगोल, आर्थिक मामले, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधन, पंचवर्षीय योजनाएँ
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BPSC ASO के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 8 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: factory क्या बनाएगी, यह कौन तय करता है?
मान लीजिए आप scooter बनाने की एक छोटी factory खोलना चाहते हैं। आज ज़्यादातर मामलों में आप company पंजीकृत करते हैं, ज़मीन, पैसा और कामगार जुटाते हैं, और शुरू कर देते हैं। कितने scooter बनाने हैं, यह आप तय करते हैं।
अब 1991 से पहले के भारत की कल्पना कीजिए। scooter बनाने के लिए ही आपको पहले सरकार से licence लेना पड़ता। licence यह भी बताता कि आप कितने scooter बना सकते हैं, और बाद में उत्पादन बढ़ाने के लिए फिर से मंज़ूरी चाहिए होती।
परमिटों की इस व्यवस्था को licence raj कहा जाने लगा। औद्योगिक नीति (industrial policy) वे नियम हैं, जो उद्योग में सरकार और निजी क्षेत्र की भूमिका तय करते हैं। यह chapter बताता है कि भारत की औद्योगिक नीति सरकारी नियंत्रण से बाज़ार की आज़ादी की ओर कैसे बढ़ी।
1948: पहला Industrial Policy Resolution
आज़ादी के कुछ समय बाद सरकार ने 6 April 1948 के Industrial Policy Resolution में अपनी सोच रखी।
मुख्य बातें:
- हथियार और गोला-बारूद, परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन केंद्र सरकार का एकाधिकार होने थे।
- छह बुनियादी उद्योगों में नई इकाइयाँ लगाने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ राज्य की थी।
- बाक़ी उद्योग सरकारी नियमों के तहत निजी क्षेत्र के लिए खुले थे।
यह क्यों ज़रूरी था: नए आज़ाद देश के पास भारी उद्योग के लिए निजी पूँजी कम थी। सरकार ने तय किया कि रणनीतिक और बुनियादी क्षेत्रों में वह आगे रहेगी, और बाक़ी में निजी कंपनियों को काम करने देगी।
1956: उद्योगों की तीन टोकरियाँ
| वर्ग | मतलब | मूल पाठ से उदाहरण |
|---|---|---|
| Schedule A (17 उद्योग) | आगे का विकास सिर्फ़ राज्य की ज़िम्मेदारी | हथियार, परमाणु ऊर्जा, रेल परिवहन, हवाई परिवहन, जहाज़ निर्माण, बिजली |
| Schedule B | धीरे-धीरे राज्य का स्वामित्व; निजी कंपनियाँ भी हिस्सा ले सकती थीं | सूची यहाँ शामिल नहीं |
| तीसरा वर्ग | बाक़ी सभी उद्योग, आम तौर पर निजी क्षेत्र पर छोड़े गए | — |
30 April 1956 के Industrial Policy Resolution ने सरकारी क्षेत्र की भूमिका और बड़ी कर दी। इसने उद्योगों को तीन वर्गों में बाँटा, जो ऊपर की table में हैं।
केंद्र के एकाधिकार। 1956 के Resolution ने कहा कि रेलवे, हवाई परिवहन, हथियार और गोला-बारूद, और परमाणु ऊर्जा केंद्र सरकार के एकाधिकार के रूप में विकसित होंगे।
नतीजा: दूसरी पंचवर्षीय योजना के भारी उद्योग पर ज़ोर के साथ (भारत में योजना: पंचवर्षीय योजनाओं से NITI Aayog तक देखें) सरकारी क्षेत्र बहुत बड़ा हुआ। निजी उद्योग को licence चाहिए होते थे, जिससे समय के साथ देरी, उत्पादन क्षमता पर सीमाएँ और कम प्रतियोगिता पैदा हुई।
1991: बड़ा खुलापन
1991 में भारत भुगतान संतुलन के संकट में था (भुगतान संतुलन: चालू खाता और पूँजी खाता देखें)। 24 July 1991 को सरकार ने नया Statement on Industrial Policy जारी किया। इसकी भावना थी कि उद्यमी निवेश के फ़ैसले अपनी व्यावसायिक समझ से लें।
मुख्य फ़ैसले:
- Licensing: एक तय सूची को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए industrial licensing ख़त्म कर दिया गया, चाहे निवेश कितना भी बड़ा हो। इस सूची में सुरक्षा और रणनीतिक चिंता, सुरक्षा के नियम, पर्यावरण, ख़तरनाक उत्पाद और विलासिता की चीज़ें थीं।
- सरकारी क्षेत्र: सिर्फ़ वे क्षेत्र सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित रहे, जहाँ सुरक्षा और रणनीतिक चिंता सबसे ऊपर है, और इन्हें भी चुनकर निजी कंपनियों के लिए खोला जा सकता था। सरकारी उपक्रमों को कारोबारी ढंग से चलाना था।
- विदेशी निवेश: ऊँची प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51% तक विदेशी हिस्सेदारी वाले प्रत्यक्ष निवेश को मंज़ूरी, और इन उद्योगों में तय सीमा के अंदर विदेशी तकनीक के समझौतों को अपने-आप मंज़ूरी।
- MRTP Act: बड़ी "MRTP companies" के निवेश की पहले से जाँच हटा दी गई, और ऐसी कंपनियों को परिभाषित करने वाली संपत्ति की सीमाएँ हटनी थीं।
यह क्यों ज़रूरी है: यह LPG सुधारों (उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण) का दिल है। इसने भारत को परमिट वाली अर्थव्यवस्था से प्रतियोगिता वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाया।
आज हम कहाँ हैं
अनिवार्य licensing। DPIIT के Press Note 3 (2019) के अनुसार अब सिर्फ़ चार उद्योगों को अनिवार्य industrial licence चाहिए:
- तंबाकू के cigar और cigarette, और तंबाकू के बने विकल्प।
- electronic aerospace और रक्षा उपकरण।
- औद्योगिक विस्फोटक।
- ख़तरनाक रसायन।
सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षण। DPIIT के अनुसार अभी परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन ही वे उद्योग हैं, जो सिर्फ़ सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं।
1956 से तुलना: तब अकेले Schedule A में 17 उद्योग थे। आज लगभग हर उद्योग बिना industrial licence के निजी निवेश के लिए खुला है।
बड़े आकार से लड़ने से प्रतिस्पर्धा बचाने तक
सीमेंट के दो विक्रेताओं वाले एक क़स्बे से शुरू करें। अगर क़स्बे के सिर्फ़ दो विक्रेता चुपके से मिलकर दाम बढ़ाने पर सहमत हों, तो हर बनाने वाला ज़्यादा चुकाता है। अगर एक विक्रेता इतना बड़ा हो कि ख़रीदारों पर अनुचित सौदे थोपे, तो छोटे प्रतिद्वंद्वी बाहर हो जाते हैं। दोनों मामलों में समस्या सिर्फ़ आकार नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धा ख़त्म करने वाला व्यवहार है।
पुराना क़ानून। दशकों तक यहाँ भारत का मुख्य क़ानून MRTP Act, 1969, यानी Monopolies and Restrictive Trade Practices Act था। यह licence के दौर में ठीक बैठता था, जब सरकार को बड़े व्यापारिक घरानों के बहुत बड़े होने की चिंता थी। 1991 के बाद, जब बाज़ार खुले, भारत को ऐसा क़ानून चाहिए था जो कंपनियों को सिर्फ़ आकार से नहीं, उनके व्यवहार से परखे।
नया क़ानून। Competition Act, 2002 ने MRTP Act की जगह ली। जैसा 1999 में एक वित्त मंत्री ने कहा, मक़सद एकाधिकार रोकने से प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की ओर ध्यान ले जाना था। Competition Commission of India (CCI) October 2003 में बना, पर एक अदालती चुनौती के बाद उसकी मुख्य शक्तियाँ बाद में शुरू हुईं।
तीन मुख्य काम। 20 May 2009 से CCI प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों, जैसे दाम तय करने वाले cartel, और प्रभुत्व के दुरुपयोग, जैसे ग्राहकों पर अनुचित शर्तें थोपना, के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता था। 1 June 2011 से वह बड़े combinations, यानी विलय और अधिग्रहण, की होने से पहले जाँच भी करने लगा। वह सरकार को प्रतिस्पर्धा के मुद्दों पर सलाह भी देता है।
यह क्यों मायने रखता है। खुले बाज़ार उपभोक्ताओं की मदद तभी करते हैं जब कंपनियाँ ईमानदारी से मुक़ाबला करें। आज CCI बड़े digital platforms की ताक़त जैसे नए सवालों से निपटता है। अच्छा Mains जवाब समझाता है कि भारत MRTP वाले तरीक़े से प्रतिस्पर्धा वाले तरीक़े पर क्यों गया, और CCI के सामने कौन-सी नई चुनौतियाँ हैं।
कारोबार पर भरोसा: छोटे अपराधों को अपराध से बाहर करना
एक दुकानदार की ग़लती से शुरू करें। एक छोटा दुकानदार कोई form कुछ दिन देर से भरता है या label का कोई छोटा नियम चूक जाता है। कई पुराने क़ानूनों में ऐसी चूक पर सैद्धांतिक रूप से जेल हो सकती थी। छोटी ग़लतियों पर जेल का डर ईमानदार लोगों को अपने कारोबार की बजाय वकीलों और inspectors पर समय और पैसा लगाने को मजबूर करता है।
1991 के बाद यह क्यों अहम है। 1991 में licence हटाने से कारोबार का दरवाज़ा खुला, पर आपराधिक सज़ा वाले हज़ारों छोटे नियम बने रहे। इनसे परेशान करने की गुंजाइश बनी और फ़ैसले धीमे हुए, क्योंकि लोग तकनीकी चूक पर मुक़दमे से डरते थे। सुधार का अगला चरण भरोसा बनाना है, यानी ज़्यादातर छोटी चूकों को दीवानी (civil) मामला मानना।
Jan Vishwas Act, 2023। 11 August 2023 को अधिसूचित Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 ने 19 मंत्रालयों और विभागों के 42 केंद्रीय क़ानूनों के 183 प्रावधान बदले। कई जगह इसने जेल की सज़ा हटाकर जुर्माना रखा या बढ़ाया, या आपराधिक सज़ा को किसी अधिकारी द्वारा तय पैसे के दंड (penalty) में बदला। इसका घोषित मक़सद जीवन में आसानी और कारोबार में आसानी बढ़ाना था।
दूसरा दौर। August 2025 में 355 प्रावधान बदलने के लिए एक और Jan Vishwas Bill पेश हुआ, और इसे अध्ययन के लिए Select Committee को भेजा गया। इससे पता चलता है कि अपराध से बाहर करने को एक बार के काम की बजाय लगातार चलने वाली प्रक्रिया माना जा रहा है।
यह क्यों मायने रखता है। कम आपराधिक प्रावधानों का मतलब है कम डर, कम मुक़दमे और छोटी कंपनियों की कम लागत। पर सेहत या सुरक्षा पर असर डालने वाले गंभीर अपराधों पर सख़्त सज़ा बनी रहनी चाहिए। अच्छा Mains जवाब समझाता है कि अपराध से बाहर करना भरोसे और जवाबदेही के बीच संतुलन कैसे बनाता है।
लाइसेंस-परमिट के साल: 1956 से 1991
1975 के एक factory मालिक से शुरू करें। ज़्यादा scooter बनाने के लिए मालिक को सरकारी licence चाहिए था, मौजूदा plant बढ़ाने के लिए भी। अगर वह उत्पाद छोटी कंपनियों के लिए आरक्षित था, तो बड़ी कंपनी उसे बना ही नहीं सकती थी। विदेशी साझेदार आम तौर पर कंपनी में 40% से ज़्यादा हिस्सा नहीं रख सकते थे।
बुनियादी उद्योग। 1948 के Resolution ने छह बुनियादी उद्योगों की नई इकाइयाँ राज्य के लिए रखी थीं: कोयला, लोहा और steel, विमान, जहाज़ निर्माण, telephone और wireless उपकरण, और खनिज तेल। 1956 के Resolution ने राज्य का नियंत्रण बढ़ाया, जिसमें Schedule A में 17 और Schedule B में 12 उद्योग थे। सोच यह थी कि राज्य वह नींव बनाएगा जिस पर निजी उद्योग खड़ा हो सके।
नियंत्रण कैसे बढ़ते गए? Industries (Development and Regulation) Act, 1951 ने licence देने की ताक़त दी। MRTP Act (1969) ने बड़े कारोबारी घरानों पर अतिरिक्त रोक लगाई, और FERA (1973) ने विदेशी मुद्रा और विदेशी कंपनियों के नियम सख़्त किए। कई उत्पाद छोटे उद्योगों के लिए आरक्षित थे, और 1977 के Statement ने यह सूची लगभग 180 से बढ़ाकर 500 से ज़्यादा वस्तुओं तक कर दी।
ये नियंत्रण समझदारी क्यों माने गए? योजनाकारों को डर था कि बड़ी कंपनियाँ कम पूँजी और विदेशी मुद्रा हथिया लेंगी। वे चाहते थे कि factories अलग-अलग इलाक़ों में फैलें और छोटी इकाइयों में रोज़गार बने। वे नए भारतीय उद्योगों को विदेशी मुक़ाबले से बचाना भी चाहते थे, जिसे infant industry तर्क कहते हैं।
नियंत्रणों की क़ीमत। औद्योगिक विकास, जो 1960 के दशक के मध्य तक तेज़ था, 1960 के दशक के मध्य से 1980 तक धीमा हुआ, और कई अर्थशास्त्री इस दौर को structural retrogression कहते हैं। Licences से देरी और पक्षपात पनपा, इसीलिए इस व्यवस्था को "licence-permit raj" कहा गया। 1980 के Statement ने क्षमता के इस्तेमाल, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा पर ज़ोर देना शुरू किया, जो 1991 की ओर पहला क़दम था।
भारत की औद्योगिक नीति नियंत्रण से खुलेपन की ओर क्यों मुड़ी
सरकार आगे क्यों रही (1948 और 1956)। नया आज़ाद भारत तेज़ औद्योगिक growth चाहता था, पर निजी पूँजी कम थी और बड़ी, लंबी परियोजनाओं से कतराती थी। 1956 के Resolution ने समाज के समाजवादी ढाँचे को राष्ट्रीय लक्ष्य बनाया और औद्योगीकरण की रफ़्तार बढ़ाना चाहा। इसलिए इसने बुनियादी और सामरिक महत्व के सभी उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में रखे, और Schedule A के 17 उद्योग सिर्फ़ सरकार के लिए रखे।
कहाँ गड़बड़ हुई। निजी उद्योग को दिशा देने के लिए सरकार ने industrial licences का इस्तेमाल किया, जो तय करते थे कि कौन क्या और कितना बनाए। दशकों में यह परमिट और देरी की व्यवस्था बन गई, और भारतीय उद्योग प्रतिस्पर्धा से बचा रहा। जिस तरीक़े ने steel plants और बाँध बनाए, वह भारतीय कंपनियों को दुनिया में प्रतिस्पर्धी नहीं बना पाया।
यह क्यों बदला (1991)। 24 July 1991 के Statement on Industrial Policy ने कहा कि इसका लक्ष्य पहले की उपलब्धियों पर आगे बढ़ना और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हासिल करना है। सरकार की भूमिका सिर्फ़ नियंत्रण करने से बदलनी थी, ताकि उद्यमी अपने व्यावसायिक विवेक से निवेश तय करें। इसलिए एक छोटी सूची को छोड़कर licensing ख़त्म की गई, और प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51% तक FDI की इजाज़त मिली।
असर। आज सिर्फ़ चार उद्योगों को अनिवार्य licence चाहिए, और सिर्फ़ atomic energy और railway transport सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। बहस "कौन बना सकता है" से हटकर "बनाना आसान कैसे हो" पर आ गई है, जो Make in India और PLI (MSMEs, Make in India और PLI देखें) का विषय है।
भारतीय factories छोटी क्यों रहीं: श्रम नियम और J-curve
पहेली। 1960s से 1990s के बीच तक मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था में manufacturing का हिस्सा बहुत तेज़ी से बढ़ाया। भारत में यह हिस्सा धीरे-धीरे बढ़ा, और GDP के पाँचवें हिस्से तक भी नहीं पहुँचा। इसकी एक वजह licence था, पर कहानी का दूसरा बड़ा हिस्सा श्रम नियम हैं।
श्रम की तरफ़ से। Industrial Disputes Act, 1947 एक कल्याणकारी राज्य के लिए बना था, इसलिए इसने मज़दूरों को मज़बूत सुरक्षा दी। बाद के संशोधनों में बड़ी factories के लिए मज़दूरों की छँटनी करने या बंद करने से पहले सरकार की अनुमति ज़रूरी हो गई। इसलिए कई कंपनियों ने छोटा बने रहना चुना, या स्थायी कर्मचारियों की जगह contract मज़दूर रखे, और राज्यों में contract मज़दूरों का हिस्सा लगातार बढ़ता गया।
राज्यों के अध्ययन क्या बताते हैं। श्रम समवर्ती सूची (Concurrent List) में है, इसलिए राज्यों ने इन क़ानूनों को अलग-अलग दिशा में बदला। राज्यों की तुलना करने वाले शोध में पाया गया कि जिन राज्यों ने नियम मज़दूरों की ओर झुकाए, वहाँ factory उत्पादन, निवेश और औपचारिक नौकरियाँ धीरे बढ़ीं। विडंबना यह है कि मज़दूरों की रक्षा के लिए बने नियमों ने अक्सर नौकरियों को असंगठित क्षेत्र में धकेल दिया, जहाँ कोई सुरक्षा है ही नहीं।
1991 के बाद J-curve। खुलेपन से उत्पादकता तुरंत नहीं बढ़ी। जब कंपनियाँ प्रतिस्पर्धा और नई तकनीक के हिसाब से ख़ुद को ढाल रही थीं, तब 1990s में factory उत्पादकता की बढ़त असल में धीमी हुई, और फिर 2000s में तेज़ी से बढ़ी। पहले गिरावट और फिर चढ़ाई के इस रूप को J-curve कहते हैं, और इसी से समझ आता है कि 1991 के फ़ायदे कई साल बाद क्यों दिखे।
आज यह क्यों ज़रूरी है। 2019-2020 में पास हुए चार Labour Codes ने 29 केंद्रीय श्रम क़ानूनों को मिला दिया और छँटनी के लिए अनुमति वाली सीमा बढ़ा दी। समर्थक कहते हैं कि इससे factories बढ़ेंगी और ज़्यादा लोगों को काम देंगी। आलोचकों को नौकरी की सुरक्षा कमज़ोर होने की चिंता है, इसलिए संतुलित जवाब में कंपनियों की लचीलेपन की ज़रूरत और मज़दूरों की सामाजिक सुरक्षा, दोनों को तौलना चाहिए।
तेज़ दोहराव
- 6 April 1948 के Industrial Policy Resolution ने हथियार, परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन को केंद्र का एकाधिकार बनाया, और छह बुनियादी उद्योगों में नई इकाइयाँ शुरू करने का अधिकार सिर्फ़ राज्य को दिया।
- 30 April 1956 के Industrial Policy Resolution ने 17 उद्योग Schedule A में सिर्फ़ राज्य के लिए रखे, Schedule B के उद्योग धीरे-धीरे राज्य के अधीन किए, और बाक़ी निजी उद्यम पर छोड़े।
- 24 July 1991 के Statement on Industrial Policy ने एक छोटी सूची को छोड़कर licensing ख़त्म कर दी, और public sector को सिर्फ़ सुरक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों तक सीमित किया।
- इसने ऊँची प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51% तक FDI की अपने-आप मंज़ूरी दी, और बड़ी कंपनियों की MRTP Act वाली प्रवेश से पहले की जाँच हटाई।
- आज सिर्फ़ चार उद्योगों को अनिवार्य licence चाहिए (2019 का Press Note 3), और सिर्फ़ परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन public sector के लिए आरक्षित हैं।
- Competition Act, 2002 ने MRTP Act, 1969 की जगह ली; CCI (Oct 2003) cartel और प्रभुत्व के दुरुपयोग (May 2009 से) पर कार्रवाई करता है और विलय (June 2011 से) की जाँच करता है।
- Jan Vishwas Act, 2023 ने 42 केंद्रीय क़ानूनों के 183 प्रावधान बदलकर छोटे अपराधों को अपराध से बाहर किया; 2025 के Bill ने 355 और बदलाव प्रस्तावित किए।
- 1948 के छह बुनियादी उद्योग: कोयला, लोहा और steel, विमान, जहाज़ निर्माण, telephone/wireless उपकरण, खनिज तेल। 1956: 17 (A) + 12 (B)। नियंत्रण: IDR Act 1951, MRTP 1969, FERA 1973 (40% विदेशी हिस्सा), छोटे उद्योगों का आरक्षण (1977: 180 से 500+); 1966-80 structural retrogression।
आम उलझनें और exam के जाल:
- 1956 में Schedules A और B थे। तीसरे वर्ग की कोई schedule सूची नहीं थी।
- 1991 का 51% ऊँची प्राथमिकता वाले उद्योगों में मंज़ूरी के लिए था, सभी क्षेत्रों की सीमा नहीं।
- शराब 2019 की चार licence वाले उद्योगों की सूची में नहीं है।