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BPSC ASO · मॉड्यूल 43 · स्टैंडर्ड स्तर · 19 min

डूबे loan और उनका इलाज: NPA और Insolvency and Bankruptcy Code

BPSC ASO इस chapter से क्या पूछता है

यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:

  • प्रारंभिक: सामान्य ज्ञान (सामान्य अध्ययन 50, सामान्य विज्ञान एवं गणित 50, मानसिक क्षमता 50) · भूगोल, आर्थिक मामले, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधन, पंचवर्षीय योजनाएँ
  • मुख्य प्रश्नपत्र 2: सामान्य ज्ञान · भूगोल, आर्थिक मामले, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधन, पंचवर्षीय योजनाएँ

इस मॉड्यूल के BPSC ASO प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।

BPSC ASO के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 12 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।

शून्य से शुरू: जब loan नहीं लौटता

एक गाँव के self-help group की कल्पना कीजिए, जिसमें बीस महिलाएँ हैं। हर महीने हर सदस्य ₹500 बचाती है। group यह जमा पैसा उन सदस्यों को उधार देता है, जिन्हें भैंस, सिलाई मशीन या बच्चे की fees के लिए पैसा चाहिए। वे थोड़े ब्याज के साथ पैसा लौटा देती हैं।

वह सहकारी समिति जिसका पैसा लौटा नहीं

एक साल group ईंट-भट्ठे के मालिक को एक बड़ी रक़म उधार देता है। फिर बारिश जल्दी आ जाती है, भट्ठा बंद हो जाता है और मालिक क़िस्त देना बंद कर देता है। महीने बीत जाते हैं। group के पास उधार देने के लिए कम पैसा बचता है, और जब किसी सदस्य को अचानक अपनी बचत चाहिए, तो डिब्बे में पूरा पैसा नहीं होता।

एक बुरे loan ने पूरे group को नुक़सान पहुँचाया। bank भी इसी सिद्धांत पर चलते हैं, बस उनके पास करोड़ों जमाकर्ता होते हैं। वे हमारी जमा रक़म लेकर उसे उधार देते हैं। जब loan का बड़ा हिस्सा लौटना बंद हो जाए, तो bank के पास उधार देने को कम पैसा बचता है, कमाई घटती है, और जमाकर्ताओं का पैसा भी ख़तरे में पड़ सकता है।

ऐसे loan को non-performing assets (NPA) कहते हैं। bank के लिए loan एक asset (संपत्ति) है, और जब उससे कमाई बंद हो जाए, तो वह non-performing हो जाता है। यह chapter बताता है कि कोई loan आधिकारिक तौर पर NPA कब कहलाता है, NPA बढ़ते क्यों हैं, ये अर्थव्यवस्था को कैसे चोट पहुँचाते हैं, और भारत का Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) पैसा वापस लाने की कोशिश कैसे करता है।

loan NPA कब बनता है?

पहले "overdue" समझिए। RBI के अनुसार loan की कोई रक़म अगर bank की तय तारीख़ पर नहीं चुकाई जाती, तो वह overdue है। कुछ दिन की देरी आम बात है, और इससे loan बुरा नहीं हो जाता।

90 दिन की घड़ी

90 दिन का नियम। RBI की परिभाषा के अनुसार term loan तब non-performing asset बनता है, जब ब्याज या मूलधन की क़िस्त 90 दिन से ज़्यादा समय तक overdue रहे। overdraft या cash credit खाते के लिए जाँच अलग है। ऐसा खाता 90 दिन तक "out of order" रहे, तो NPA बन जाता है। मोटे तौर पर इसका मतलब है कि उस पूरे समय balance तय सीमा या drawing power से ऊपर बना रहा।

NPA की सीढ़ी। loan NPA बन जाए, तो समय के साथ वह एक सीढ़ी पर नीचे उतरता जाता है:

  • substandard asset: वह advance, जो 12 महीने या उससे कम समय से NPA है।
  • doubtful asset: वह advance, जो 12 महीने तक substandard श्रेणी में रह चुका है।
  • loss asset: यह आख़िरी चरण है, जिसमें मान लिया जाता है कि नुक़सान लगभग पक्का है और पैसा वापस आना मुश्किल है।

यह सीढ़ी क्यों ज़रूरी है? loan सीढ़ी पर जितना नीचे जाता है, पैसा लौटने की उम्मीद उतनी कम होती जाती है। इसलिए पुराने डूबे loan के लिए bank को अपना ज़्यादा पैसा provision के रूप में अलग रखना पड़ता है। provision से bank का मुनाफ़ा घटता है, इसीलिए NPA का असर सीधे bank के नतीजों में दिखता है।

gross और net NPA। सारे डूबे loan का जोड़ gross NPA है। gross NPA में से पहले से रखे provision घटा दें, तो net NPA मिलता है। कुल loan में gross NPA का हिस्सा, यानी gross NPA ratio, bank के loan की क्वालिटी मापने का सबसे आम पैमाना है।

loan डूबते क्यों हैं?

हर डूबा loan धोखाधड़ी नहीं होता। ज़्यादातर NPA कारोबार के जोखिम, कमज़ोर तरीक़े से दिए गए loan और ग़लत समय, इन सबके मेल से बनते हैं।

loan क्यों डूबते हैं
  • अर्थव्यवस्था की सुस्ती। माँग घटती है, तो कंपनियाँ कम बेचती हैं और कम कमाती हैं। अच्छे समय में ठीक-ठाक चल रहे क़र्ज़दार भी बुरे समय में क़िस्त नहीं चुका पाते।
  • अटकी परियोजनाएँ। बिजली घर, सड़कें और steel plant जैसी बड़ी परियोजनाएँ पूरी होने में सालों लगते हैं। ज़मीन मिलने, पर्यावरण की मंज़ूरी या ईंधन की supply में देरी से वह कमाई रुक जाती है, जिससे loan चुकाना था।
  • loan देते समय कमज़ोर जाँच। तेज़ी के सालों में bank कभी-कभी खुले हाथ से loan देते हैं। वे यह ठीक से नहीं जाँचते कि क़र्ज़दार चुका पाएगा या परियोजना सच में चलेगी। एक ही group या क्षेत्र को बहुत ज़्यादा loan देने से जोखिम एक जगह इकट्ठा हो जाता है।
  • जानबूझकर न चुकाना (wilful default)। कुछ क़र्ज़दार चुका सकते हैं, फिर भी नहीं चुकाते, या कंपनी का पैसा कहीं और ले जाते हैं। गिनती में ये सबसे कम होते हैं, पर लोगों में इन पर सबसे ज़्यादा ग़ुस्सा होता है।
  • किसी क्षेत्र पर झटका। दुनिया में किसी चीज़ के दाम गिरने, नीति बदलने या प्राकृतिक आपदा से पूरा क्षेत्र एक साथ चोट खा सकता है। जैसे steel, telecom, या सूखे वाले साल में खेती।

twin balance sheet की समस्या। जब कंपनियों पर बहुत क़र्ज़ हो और उसी समय bank डूबे loan से भरे हों, तो दोनों डरकर चलते हैं। कंपनियाँ निवेश रोक देती हैं और bank loan देना रोक देते हैं। अर्थशास्त्री इसे twin balance sheet problem कहते हैं, और यह सालों तक विकास को रोक सकती है।

यह क्यों ज़रूरी है: इलाज कारण पर निर्भर करता है। सुस्ती से बने NPA को समय और सुधार चाहिए, अटकी परियोजनाओं को जल्दी मंज़ूरी चाहिए, कमज़ोर loan देने को bank में बेहतर प्रबंधन चाहिए, और जानबूझकर न चुकाने वालों पर सख़्त क़ानूनी कार्रवाई चाहिए।

डूबे loan अर्थव्यवस्था को कैसे चोट पहुँचाते हैं

1. bank कम loan देते हैं। NPA के लिए रखे provision मुनाफ़े और पूँजी को खा जाते हैं। कम पूँजी वाले bank को कम loan देना पड़ता है, क्योंकि RBI के नियमों के अनुसार हर loan के बदले पर्याप्त पूँजी रखनी होती है। इससे छोटे कारोबारों और नई परियोजनाओं को loan मिलना मुश्किल हो जाता है।

डूबे loan सबको कैसे चोट पहुँचाते हैं

2. loan महँगे हो जाते हैं। नुक़सान की भरपाई के लिए bank loan की दर ऊँची या जमा की दर कम रखते हैं। इससे RBI की दर-कटौती का असर कमज़ोर पड़ता है, क्योंकि bank कम दर का पूरा फ़ायदा आगे नहीं देते (RBI और monetary policy: repo rate, CRR, SLR और MPC देखें)।

3. निवेश और नौकरियों को नुक़सान। जब bank डरकर चलें और कंपनियों पर भारी क़र्ज़ हो, तो नया निवेश धीमा हो जाता है। कम कारख़ाने और कम सड़कें बनने का मतलब है कम नौकरियाँ और धीमा विकास।

4. बोझ टैक्स देने वालों पर। ज़्यादातर बड़े public sector bank सरकार के हैं। जब इनकी पूँजी घटती है, तो सरकार को इनमें और पैसा डालना पड़ता है, जिसे recapitalisation कहते हैं। यह पैसा बजट से आता है, यानी school, अस्पताल और सड़कों के लिए कम पैसा बचता है।

5. भरोसा डगमगाता है। अगर लोगों को अपनी जमा रक़म की चिंता हो, तो वे जल्दबाज़ी में पैसा निकाल सकते हैं। मज़बूत banking व्यवस्था जमाकर्ताओं के भरोसे पर टिकी है, इसलिए NPA कम रखना वित्तीय स्थिरता का हिस्सा है।

यह क्यों ज़रूरी है: NPA सिर्फ़ bank की अपनी समस्या नहीं हैं। इनका असर ब्याज दरों, निवेश, बजट और लोगों के भरोसे तक पहुँचता है। इसीलिए सरकार और RBI ने इन्हें पहचानने और सुलझाने पर इतनी मेहनत की है।

Insolvency and Bankruptcy Code: यह कैसे काम करता है

IBC से पहले, किसी डूबी कंपनी से पैसा वसूलने में lender को अक्सर सालों तक अदालतों के चक्कर काटने पड़ते थे। कई क़ानून और मंच थे, जो एक-दूसरे से टकराते थे। तब तक कंपनी की संपत्ति की क़ीमत गिर जाती थी, और lender के हाथ बहुत कम आता था।

कंपनी के लिए IBC की प्रक्रिया

IBC, 2016। संसद ने 28 May 2016 को Insolvency and Bankruptcy Code (2016 का Act No. 31) बनाया, ताकि insolvency सुलझाने की एक तय समय वाली प्रक्रिया हो। इसकी मुख्य संस्थाएँ ये हैं:

  • Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI), जो regulator है;
  • National Company Law Tribunal (NCLT), जो कंपनियों के लिए Adjudicating Authority है;
  • insolvency professionals, जो पूरी प्रक्रिया चलाते हैं;
  • committee of creditors (CoC), जिसमें financial creditors होते हैं और जो मुख्य फ़ैसले लेती है।

कंपनी के लिए प्रक्रिया (CIRP), एक-एक क़दम:

  1. default। कंपनी कोई क़र्ज़ नहीं चुका पाती। Section 4 में कम से कम default ₹1 lakh लिखा है, और Central Government notification से इसे ₹1 crore तक बढ़ा सकती है।
  2. NCLT में अर्ज़ी। financial creditor, operational creditor (जैसे सामान देने वाला supplier) या ख़ुद कंपनी अर्ज़ी दे सकती है।
  3. मंज़ूरी और moratorium। NCLT मामला स्वीकार करे, तो एक insolvency professional कंपनी की कमान सँभाल लेता है। साथ ही moratorium लग जाता है, यानी बाक़ी मुक़दमे और वसूली रुक जाती है, ताकि कंपनी टुकड़ों में न बिखरे।
  4. resolution plan। ख़रीदार कंपनी को फिर से चलाने के plan देते हैं और CoC उन पर वोट करती है। insolvency शुरू होने की तारीख़ से CIRP की अवधि 180 दिन है (Section 5(14)), और Code के तहत इसे बढ़ाया जा सकता है।
  5. नतीजा। अगर CoC और NCLT किसी plan को मंज़ूरी दें, तो कंपनी नई शर्तों या नए मालिकों के साथ चलती रहती है। ऐसा न हो, तो कंपनी liquidation में चली जाती है। उसकी संपत्ति बेची जाती है, और पैसा तय क्रम में creditors में बँटता है।

सबसे बड़ा बदलाव: "creditor के हाथ में कमान"। IBC से पहले वसूली के दौरान पुराने मालिक ही आमतौर पर कंपनी चलाते रहते थे। IBC में कमान insolvency professional और creditors के हाथ में चली जाती है। इससे क़र्ज़दारों का बर्ताव बदला, और कई ने कंपनी हाथ से निकलने के डर से क़र्ज़ चुकाना शुरू कर दिया।

IBC का इस्तेमाल कौन कर सकता है, और पैसा कैसे बँटता है?

दो तरह के creditors।

कौन तय करता है, किसे पैसा मिलता है
  • financial creditors वे हैं, जिन्होंने पैसा उधार दिया है, जैसे bank और bond रखने वाले। ये committee of creditors बनाते हैं और resolution plan पर वोट करते हैं।
  • operational creditors वे हैं, जिनका पैसा सामान या सेवा के बदले बकाया है, जैसे supplier, ठेकेदार और कर्मचारी। ये प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, पर आमतौर पर CoC में वोट नहीं करते।

आख़िरी रास्ता liquidation। अगर कोई plan मंज़ूर न हो, तो कंपनी liquidation में जाती है। Code में भुगतान का एक क्रम तय है, जिसे अक्सर waterfall कहते हैं, ताकि हर तरह के creditor को पता रहे कि उसकी बारी कब आएगी। प्रक्रिया का ख़र्च सबसे पहले चुकाया जाता है, और पुराने shareholders की बारी सबसे आख़िर में आती है।

व्यक्ति और साझेदारी फ़र्म। IBC में व्यक्तियों और partnership firms के लिए भी हिस्से हैं। असल में NCLT के सामने कंपनियों वाली प्रक्रिया सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, और exam के लिए भी वही सबसे अहम है।

यह क्यों ज़रूरी है: जब साफ़ नियम हों कि फ़ैसला कौन लेगा और पैसा पहले किसे मिलेगा, तो loan देने का जोखिम घटता है। समय के साथ इससे loan सस्ते होने चाहिए, और bank उत्पादक कारोबारों को ज़्यादा loan देने के लिए आगे आने चाहिए।

दस साल बाद: 2026 का Amendment

2026 में IBC के दस साल पूरे हुए। अनुभव से दो बड़ी समस्याएँ सामने आईं। पहली, मामलों में Code की सोच से बहुत ज़्यादा समय लगा। दूसरी, कई कंपनियाँ tribunal तक बहुत देर से पहुँचीं, जब उनमें बचाने लायक़ बहुत कम बचा था।

2026 में क्या बदला

इसके जवाब में संसद ने Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Act, 2026 (2026 का Act No. 6) बनाया। इसे 6 April 2026 को मंज़ूरी मिली।

मुख्य बदलाव:

  • creditor-initiated insolvency resolution process। एक नया chapter creditors को एक तेज़ प्रक्रिया शुरू करने देता है। इसे 150 दिन में पूरा होना है। committee of creditors के 66% वोट से इसे एक बार 45 दिन तक बढ़ाया जा सकता है।
  • group insolvency। एक नया chapter जुड़ी हुई कंपनियों के पूरे group की insolvency को एक साथ सुलझाने की बात करता है, एक-एक कंपनी को अलग-अलग नहीं।
  • अर्ज़ी वापस लेना मुश्किल। मामला स्वीकार होने के बाद अर्ज़ी वापस लेने के लिए अब committee of creditors का 90% वोट चाहिए।
  • तेज़ अपील। NCLAT को अपील तीन महीने में निपटानी होगी।
  • ग़लत इस्तेमाल पर जुर्माना। बेवजह या परेशान करने वाले मुक़दमों पर ₹1 lakh से ₹2 crore तक का जुर्माना लग सकता है।
  • liquidation की समय-सीमा। liquidation 180 दिन में पूरा करना होगा, और इसे 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है।

क्या नहीं बदला? इस Act ने Section 12 नहीं बदला, जिसमें CIRP पूरा करने की 180 दिन की समय-सीमा है। Section 4 में default की सीमा भी नहीं बदली।

यह क्यों ज़रूरी है: इन बदलावों का लक्ष्य रफ़्तार और मूल्य है। मुश्किल में फँसी कंपनी जितनी जल्दी पकड़ी जाए और मामला जितनी तेज़ी से चले, उतना ज़्यादा मूल्य creditors, मज़दूरों और अर्थव्यवस्था के लिए बचाया जा सकता है।

भारत को bankruptcy code की ज़रूरत क्यों थी: कब, कहाँ और क्यों

समस्या: सालों तक फँसा पैसा। जब कोई कंपनी loan नहीं चुका पाती, तो lenders को उसे बचाने या उसकी संपत्ति जल्दी बेचने का रास्ता चाहिए। 2016 से पहले भारत में इसके लिए कई आपस में टकराते क़ानून और मंच थे। IBBI पुराने ढाँचे को उलझा हुआ बताता है, जिसमें बहुत सारे क़ानून, लंबी देरी और कम वसूली थी।

भारत को bankruptcy code क्यों चाहिए था

वसूली कितनी कम थी? 2018-19 के RBI आँकड़ों के हवाले से IBBI वसूली दरों की तुलना करता है: SARFAESI में लगभग 14.5%, Debt Recovery Tribunals से 3.54% और Lok Adalat से 5.3%, जबकि Code से 42.5%। देरी के हर साल में संकट वाली कंपनी की मशीनें पुरानी और ग्राहक कम होते जाते हैं, यानी मूल्य घुलता जाता है।

जवाब कहाँ से आया। संसद ने इन टुकड़ों की जगह एक क़ानून बनाया: 28 May 2016 को Insolvency and Bankruptcy Code बनाया। Corporate insolvency के मामले 1 December 2016 तक शुरू हो सके। IBBI के अनुसार Code का लक्ष्य संपत्ति का मूल्य अधिकतम करते हुए समयबद्ध समाधान है, जिसमें समाधान पहला लक्ष्य है और liquidation आख़िरी रास्ता।

असल में क्या बदला। Code ने 180 दिन की समाधान अवधि तय की, कंपनी का भविष्य तय करने का अधिकार committee of creditors को दिया, और IBBI, insolvency professionals और information utilities बनाए। Default करने वाला promoter कंपनी का नियंत्रण खो सकता है, इसलिए माना जाता है कि Code ने मामले दर्ज होने से पहले ही क़र्ज़दारों का बर्ताव बदल दिया।

असर और सीमाएँ। वसूली सुधरी, पर कई मामले अब भी 180 दिन से कहीं ज़्यादा समय लेते हैं, और बड़े haircuts (कर्ज़ का वह हिस्सा जो lenders छोड़ देते हैं) की आलोचना होती है। 2026 का संशोधन इन देरियों से निपटने के लिए creditor-initiated process और कड़ी समय-सीमाएँ जोड़ता है। अच्छा उत्तर रफ़्तार और मूल्य को tribunals की क्षमता के साथ तौलता है।

तेज़ दोहराव

  • जब क़र्ज़ bank की तय तारीख़ पर नहीं चुकाया जाता, तो वह overdue हो जाता है।
  • Term loan तब NPA बनता है जब ब्याज या मूलधन 90 दिन से ज़्यादा overdue रहे, और overdraft या cash credit खाता तब, जब वह 90 दिन तक out of order रहे।
  • NPA पहले 12 महीने substandard रहता है, इस श्रेणी में 12 महीने बाद doubtful बनता है, और आख़िर में loss asset गिना जाता है।
  • Gross NPA में सारे बुरे क़र्ज़ गिने जाते हैं, जबकि net NPA वह है जो banks की अलग रखी provisions घटाने के बाद बचता है।
  • Insolvency and Bankruptcy Code (Act No. 31 of 2016) 28 May 2016 को आया, जिसका regulator IBBI है और कंपनियों के लिए फ़ैसला करने वाली संस्था NCLT है।
  • Section 4 के तहत Act में न्यूनतम default ₹1 लाख है, पर सरकार इसे ₹1 करोड़ तक बढ़ाकर अधिसूचित कर सकती है।
  • Section 5(14) के तहत समाधान प्रक्रिया (CIRP) 180 दिन में पूरी होनी चाहिए, और अहम फ़ैसले committee of creditors लेती है।
  • 2026 के संशोधन (Act No. 6 of 2026, 6 April 2026) ने 150 + 45 दिन की creditor-initiated प्रक्रिया और group insolvency जोड़ी।
  • इसमें case वापस लेने के लिए creditors की committee का 90% वोट, 3 महीने में NCLAT appeal, और बेवजह के cases पर ₹1 लाख से ₹2 करोड़ तक का जुर्माना भी है।

आम उलझनें और exam के जाल:

Revision card: NPA और IBC
  • 90 दिन उस दिन से गिने जाते हैं, जब भुगतान overdue हुआ, loan शुरू होने से नहीं।
  • operational creditors मामला दर्ज कर सकते हैं, पर आमतौर पर CoC में वोट नहीं करते।
  • कंपनियों के मामलों पर फ़ैसला NCLT करता है और नियम IBBI बनाता है। ये दोनों अलग संस्थाएँ हैं।
  • 2026 के Amendment ने 180 दिन की CIRP अवधि नहीं बदली।

ख़ुद को परखें

इस chapter पर exam जैसे सवाल। जवाब चुनिए, फिर उसकी व्याख्या देखिए। 8 में से 0 हल किए

  1. RBI के अनुसार term loan तब non-performing asset बनता है, जब ब्याज या मूलधन बकाया रहे:

  2. इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. substandard asset वह है, जो 12 महीने या उससे कम समय से NPA है। 2. doubtful asset वह है, जो 12 महीने तक substandard श्रेणी में रह चुका है। 3. overdraft खाता 180 दिन तक out of order रहने के बाद ही NPA बनता है। ऊपर दिए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. RBI की परिभाषा में कोई रक़म 'overdue' तब है, जब वह:

  4. Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 में कंपनियों की insolvency के लिए Adjudicating Authority कौन है?

  5. IBC के Section 5(14) में corporate insolvency resolution process की अवधि कितनी है?

  6. IBC के Section 4 में कम से कम default ₹1 lakh लिखा है। Central Government notification से इसे कितनी रक़म तक बढ़ा सकती है?

  7. IBC (Amendment) Act, 2026 के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह एक creditor-initiated insolvency resolution process जोड़ता है, जिसे 150 दिन में पूरा होना है। 2. यह group insolvency पर एक chapter जोड़ता है। 3. यह CIRP की 180 दिन की समय-सीमा घटाकर 150 दिन कर देता है। ऊपर दिए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  8. Assertion (A): 2026 के Amendment के बाद स्वीकार हो चुकी insolvency अर्ज़ी वापस लेना मुश्किल हो गया है। Reason (R): अब वापसी के लिए committee of creditors के 90% वोट की मंज़ूरी चाहिए।

Mains उत्तर का अभ्यास

पहले अपना जवाब लिखिए, फिर देखिए कि एक अच्छे जवाब में कौन-से points होने चाहिए।

  1. non-performing assets क्या हैं? भारत में मुश्किल में फँसी संपत्तियों को सुलझाने में Insolvency and Bankruptcy Code की भूमिका की जाँच कीजिए। (250 शब्द)

    जवाब के points देखें
    • NPA: 90 दिन से ज़्यादा overdue (RBI); substandard, doubtful, loss; gross और net
    • कारण: सुस्ती, अटकी परियोजनाएँ, कमज़ोर जाँच, जानबूझकर न चुकाना; twin balance sheet
    • असर: कम और महँगा loan, दर-कटौती का कमज़ोर असर, recapitalisation, स्थिरता
    • IBC 2016: IBBI, NCLT, CoC, 180 दिन की CIRP, creditor के हाथ कमान, liquidation
    • कमियाँ: देरी, haircut; 2026 Amendment: creditor-initiated 150+45 दिन, group insolvency, वापसी के लिए 90%, NCLAT 3 महीने, जुर्माना
    • निष्कर्ष: रफ़्तार और जल्दी पहचान
  2. भारत में Insolvency and Bankruptcy Code की ज़रूरत क्यों थी? इसके प्रदर्शन का आकलन कीजिए। (250 शब्द)

    जवाब के points देखें
    • पुराना ढाँचा: कई टकराते क़ानून, देरी, कम वसूली
    • 2018-19 की वसूली: SARFAESI 14.5%, DRT 3.54%, Lok Adalat 5.3% बनाम IBC 42.5%
    • ढाँचा: 180 दिन, committee of creditors, IBBI
    • सीमाएँ: देरी, haircuts, tribunal की क्षमता
    • 2026 का संशोधन और आगे का रास्ता

पिछले साल के सवाल (PYQ)

UPSC CSE के पिछले साल के सवाल यहाँ तभी दिखेंगे, जब हर सवाल को official question paper से शब्दशः मिला लिया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

कोई loan NPA कब बनता है?

कोई term loan तब NPA बनता है, जब उसका ब्याज या मूलधन की किस्त 90 दिन से ज़्यादा बकाया रहे।

Substandard और doubtful assets क्या हैं?

Substandard asset वह है, जो 12 महीने या उससे कम समय से NPA हो। Doubtful asset वह है, जो 12 महीने तक substandard श्रेणी में रहा हो।

IBC में दिवाला समाधान की समय-सीमा क्या है?

Corporate insolvency resolution process की अवधि insolvency शुरू होने की तारीख़ से 180 दिन है। 2026 के संशोधन ने creditors की शुरू की गई एक प्रक्रिया जोड़ी है, जिसे 150 दिन में पूरा करना है।

भारत में दिवाला प्रक्रिया का नियामक कौन है?

Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) इसकी नियामक है, और कंपनियों के मामलों में National Company Law Tribunal (NCLT) फ़ैसला करने वाली संस्था है।