BPSC ASO · मॉड्यूल 54 · स्टैंडर्ड स्तर · 13 min
भारत में जैव प्रौद्योगिकी: संस्थाएँ, BioE3 और bioeconomy
BPSC ASO इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक: सामान्य ज्ञान (सामान्य अध्ययन 50, सामान्य विज्ञान एवं गणित 50, मानसिक क्षमता 50) · अपने आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उसका उपयोग, तथा रोज़मर्रा की बातों का वैज्ञानिक पक्ष
- मुख्य प्रश्नपत्र 2: सामान्य ज्ञान · अपने आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उसका उपयोग, तथा रोज़मर्रा की बातों का वैज्ञानिक पक्ष
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शून्य से शुरू: जीवित कोशिकाओं से चीज़ें बनाना
सदियों से लोग चीज़ें बनाने के लिए जीवित चीज़ों का इस्तेमाल करते आए हैं, जैसे रोटी के लिए ख़मीर या दही के लिए bacteria। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी यही काम कहीं ज़्यादा नियंत्रण के साथ करती है। वैज्ञानिक अब दवाएँ, ईंधन, enzymes, भोजन के proteins और plastic तक बनाने के लिए सूक्ष्मजीवों और कोशिकाओं को design कर सकते हैं।
भारत जैसे देश के लिए यह तीन तरह से मायने रखता है। biotech नए उद्योग और रोज़गार बना सकती है, प्रदूषण वाली रासायनिक प्रक्रियाओं की जगह साफ़ जैविक प्रक्रियाएँ ला सकती है, और देश में दवाएँ और vaccines सस्ती बना सकती है। सरकार इसे bioeconomy कहती है, यानी जैविक संसाधनों और प्रक्रियाओं पर टिकी सारी आर्थिक गतिविधि।
पिछले chapters में हमने विज्ञान देखा: genes, genetic engineering, GM फ़सलें और चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी। यह chapter उस व्यवस्था को देखता है, जो भारत में उस विज्ञान को उत्पादों में बदलती है। इसमें मुख्य संस्थाएँ, bioeconomy का बढ़ना, BioE3 नीति और इस क्षेत्र को पैसा देने वाली योजनाएँ शामिल हैं।
संस्थाएँ: DBT और BIRAC
अलग विभाग क्यों? 1980 के दशक तक साफ़ हो गया था कि जैव प्रौद्योगिकी एक बड़ा क्षेत्र बनेगी। भारत चाहता था कि इसमें शोध की योजना बनाने, वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करने और संस्थान बनाने के लिए एक संस्था हो। इसलिए 1986 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) बना।
DBT क्या करता है? DBT विश्वविद्यालयों और अपने स्वायत्त संस्थानों में शोध को पैसा देता है, इस क्षेत्र की नीति बनाता है, और राष्ट्रीय mission चलाता है। इसमें GM शोध की समीक्षा करने वाली Review Committee on Genetic Manipulation (RCGM) भी है, और इसने GenomeIndia जैसी बड़ी परियोजनाओं की अगुवाई की। 2026 में DBT के 40 साल पूरे हुए।
BIRAC की ज़रूरत क्यों पड़ी? शोध की labs विचार पैदा करती हैं, पर किसी विचार को उत्पाद बनाने के लिए पैसा, जाँच और कारोबारी हुनर चाहिए। कई युवा वैज्ञानिकों के पास कंपनी शुरू करने का कोई रास्ता नहीं था। यह कमी भरने के लिए DBT ने 2012 में Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC) को एक सार्वजनिक उपक्रम के रूप में बनाया।
BIRAC क्या करता है? BIRAC start-ups को शुरुआती अनुदान और seed fund देता है, शोध और उद्योग की साझेदारी को बढ़ावा देता है, और 95 bio-incubation केंद्रों के network को सहारा देता है। इसने पिछले chapter में बताई गई CAR-T cell therapies और COVID-19 vaccines जैसे उत्पादों का साथ दिया है। यह National Biopharma Mission भी चलाता है।
Bioeconomy: कितनी बड़ी और कितनी तेज़
छोटे से बड़े तक। भारत की bioeconomy 2014 में लगभग $10 billion की थी। 2024 तक यह बढ़कर लगभग $165.7 billion हो गई, यानी दस सालों में लगभग सोलह गुना बड़ी। अब यह भारत के GDP का लगभग 4.25% है।
इसमें क्या शामिल है? bioeconomy में biopharma (दवाएँ और vaccines), bio-agriculture (बीज और जैव उर्वरक), bio-industry (enzymes, biofuels और bio-based रसायन) और शोध व clinical trials जैसी bio-services आती हैं। भारत दुनिया के अग्रणी vaccine निर्माताओं में है, जो COVID-19 महामारी के दौरान साफ़ दिखा।
start-ups की बाढ़। 2014 में भारत में 100 से कम biotech start-ups थे। अब यह संख्या 11,000 पार कर चुकी है। incubators, शुरुआती अनुदान और प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की बढ़ती संख्या ने यह उछाल दिया।
लक्ष्य। सरकार का लक्ष्य 2030 तक $300 billion और 2047 तक $1 trillion की bioeconomy है। इन तक पहुँचने के लिए सिर्फ़ शोध और सेवाएँ नहीं, देश में कहीं ज़्यादा उत्पादन चाहिए।
BioE3: अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोज़गार के लिए biotech
समस्या। भारत में biotech शोध मज़बूत है, पर जैविक उत्पादों का असली उत्पादन काफ़ी हद तक विदेशों में होता है। कई enzymes, ख़ास रसायन और biologics आयात होते हैं। साथ ही, तेल और तेज़ गर्मी इस्तेमाल करने वाले रासायनिक कारख़ाने प्रदूषण और उत्सर्जन बढ़ाते हैं।
नीति। BioE3 नीति, यानी Biotechnology for Economy, Environment and Employment, को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को मंज़ूरी दी। इसका मुख्य लक्ष्य उच्च क्षमता वाला biomanufacturing है, यानी बदले हुए सूक्ष्मजीवों और कोशिकाओं से बड़े पैमाने पर उत्पाद बनाना। इसमें biomanufacturing hubs, जीव विज्ञान में artificial intelligence इस्तेमाल करने वाले Bio-AI hubs, और biofoundries की योजना है।
छह मुख्य क्षेत्र।

- bio-based रसायन, polymers और enzymes, जैसे तेल से बने plastic की जगह लेने वाले bioplastics।
- smart proteins और functional foods, जैसे किण्वन (fermentation) से बने proteins।
- precision biotherapeutics, जैसे gene और cell therapies।
- जलवायु-सहनशील खेती, जैसे सूखा या गर्मी सहने वाली फ़सलें।
- carbon capture और उपयोग, यानी सूक्ष्मजीवों से carbon dioxide को काम के उत्पादों में बदलना।
- समुद्री और अंतरिक्ष शोध, जैसे समुद्री जीवों से उत्पाद और अंतरिक्ष mission के लिए जीव विज्ञान।
"E3" क्यों? तीन E दिखाते हैं कि नीति एक साथ क्या पाना चाहती है। biomanufacturing अर्थव्यवस्था (economy) बढ़ा सकता है, प्रदूषण वाली प्रक्रियाओं की जगह लेकर पर्यावरण (environment) की मदद कर सकता है, और रोज़गार (employment) बना सकता है, ख़ासकर छोटे शहरों में जहाँ नए hubs बन सकते हैं।
Biofoundries और Bio-RIDE योजना
biofoundry क्या है? biofoundry एक बहुत स्वचालित lab है, जहाँ robots और computers वैज्ञानिकों को बदले हुए सूक्ष्मजीव या कोशिकाएँ बहुत तेज़ी से design करने, बनाने और जाँचने में मदद करते हैं। यह design, build, test और learn के चक्र में काम करती है, और हर दौर में सुधार करती है। इससे किसी विचार से उत्पाद बनाने वाली जैविक "factory" तक का समय घट जाता है।
भारत का network। भारत ने छह विशेष biofoundries और 21 bio-enabler सुविधाओं का National Biofoundry Network बनाया है। इनमें से एक International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), नई दिल्ली में है। ये साझा सुविधाएँ start-ups और शोधकर्ताओं को ऐसे महँगे उपकरण इस्तेमाल करने देती हैं, जो वे अकेले नहीं ख़रीद सकते।
Bio-RIDE योजना। सितंबर 2024 में मंत्रिमंडल ने DBT की दो छत्र योजनाओं को मिलाकर एक योजना Bio-RIDE बनाई, जिसका पूरा नाम Biotechnology Research Innovation and Entrepreneurship Development है। इसका बजट 2021-22 से 2025-26 के लिए ₹9,197 करोड़ है। इसके तीन हिस्से हैं: biotech शोध और विकास, औद्योगिक और उद्यमिता विकास, और biomanufacturing और biofoundry का नया हिस्सा।
मिलाने से क्या फ़ायदा? पहले शोध और उद्योग की मदद अलग-अलग योजनाओं से होती थी। इन्हें साथ लाने से पैसा किसी विचार के पीछे lab से start-up और फिर factory तक जा सकता है। नया biomanufacturing हिस्सा सीधे BioE3 के लक्ष्यों को सहारा देता है।
Biopharma: दवाओं और vaccines के mission
Biologics और biosimilars। biologics जीवित कोशिकाओं से बनी दवाएँ हैं, जैसे insulin, vaccines और कैंसर इलाज में काम आने वाली antibodies। biosimilar किसी ऐसी biologic की क़रीबी नक़ल है जिसका patent ख़त्म हो चुका हो, जैसे generic किसी आम रासायनिक दवा की नक़ल होती है। biosimilars कैंसर, मधुमेह और गठिया के महँगे इलाज बहुत सस्ते कर सकते हैं।
National Biopharma Mission। मई 2017 में शुरू हुए इस mission की अगुवाई DBT करता है, और इसे BIRAC चलाता है। इसका बजट $250 million है, जिसका आधा World Bank देता है। यह vaccines, biosimilars, चिकित्सा उपकरणों और जाँच की परियोजनाओं को, जाँच और trials की साझा सुविधाओं के साथ, सहारा देता है।
Mission COVID Suraksha। महामारी के दौरान DBT ने ₹900 करोड़ की कुल लागत से Mission COVID Suraksha चलाया। इससे अलग-अलग platforms पर चार नई vaccines बनीं, जिनमें COVID-19 की दुनिया की पहली DNA vaccine और भारत की पहली mRNA vaccine शामिल हैं, जैसा पिछले chapter में समझाया गया।
Biopharma SHAKTI। Union Budget 2026-27 के साथ घोषित Biopharma SHAKTI पाँच साल में ₹10,000 करोड़ के बजट वाली एक राष्ट्रीय पहल है। इसका लक्ष्य biologics और biosimilars में भारत की क्षमता बनाना है, ताकि भारत वैश्विक biopharma बाज़ार में बड़ा हिस्सा पा सके।
चुनौतियाँ और असर
भारत की biotech कहानी तेज़ बढ़त की है, पर कई कमियाँ इसे धीमा कर सकती हैं। इन कमियों को पहचानना अच्छे Mains उत्तर की कुंजी है। हर कमी एक समाधान की ओर भी इशारा करती है।
1. शोध पर ख़र्च। biotech शोध में कई साल लगते हैं, और सफल होने से पहले यह अक्सर नाकाम होता है। इसलिए इसे लगातार सरकारी पैसा और कहीं ज़्यादा निजी निवेश चाहिए।
2. lab से बाज़ार तक। कई विचार labs में ही रह जाते हैं, क्योंकि जाँच, बड़े पैमाने पर ले जाना और उत्पादन महँगा है। biofoundries, incubators और Bio-RIDE का biomanufacturing हिस्सा यह खाई पाटना चाहते हैं।
3. नियम। biotech उत्पाद RCGM, GEAC और CDSCO जैसे कई नियामकों से गुज़रते हैं। साफ़, तेज़ और विज्ञान पर आधारित मंज़ूरियाँ नवाचारियों की मदद करती हैं, जबकि मज़बूत सुरक्षा जाँच जनता को बचाती है।
4. हुनर और data। इस क्षेत्र को जीव विज्ञान और computing, दोनों में प्रशिक्षित वैज्ञानिक, engineers और technicians चाहिए। Indian Biological Data Centre में रखे genome data जैसे साझा data संसाधनों का निष्पक्ष इस्तेमाल हो, और निजता भी बची रहे।
5. बड़े फ़ायदे। अगर ये कमियाँ दूर हों, तो biotech दवाओं की क़ीमत घटा सकती है, किसानों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकती है, प्रदूषण घटा सकती है और रोज़गार बना सकती है। इसीलिए BioE3 एक ही नीति में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोज़गार को जोड़ती है।
पिछले वर्षों के प्रश्न
यह हिस्सा आपके चुने हुए exam में इस chapter से पूछे गए असली सवाल दिखाता है। हर सवाल official प्रश्नपत्र से शब्दशः लिया गया है, साल और paper के साथ, ताकि आप देख सकें कि यह topic असल में कैसे पूछा जाता है।
सवाल UPSC और BPSC के official प्रश्नपत्रों से जुटाए जा रहे हैं। हर सवाल मूल प्रश्नपत्र से मिलाने के बाद यहाँ दिखेगा।
तेज़ दोहराव
- DBT 1986 में बना (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय)। BIRAC 2012 में बना, और यह 95 bio-incubators को सहारा देता है।
- bioeconomy $10 bn (2014) से बढ़कर $165.7 bn (2024) हुई, जो GDP का लगभग 4.25% है। लक्ष्य 2030 तक $300 bn और 2047 तक $1 tn हैं।
- biotech start-ups 100 से कम (2014) से बढ़कर 11,000 से ज़्यादा हुए।
- BioE3 (Economy, Environment, Employment) को 24 अगस्त 2024 को मंज़ूरी मिली। इसमें छह क्षेत्र, biomanufacturing, Bio-AI hubs और biofoundries हैं।
- National Biofoundry Network में छह biofoundries और 21 bio-enablers हैं। Bio-RIDE का बजट 2021-22 से 2025-26 के लिए ₹9,197 करोड़ है।
- National Biopharma Mission (2017) का बजट $250 m है, आधा World Bank से। Biopharma SHAKTI का बजट पाँच साल में ₹10,000 करोड़ है।