BPSC Auditor, Panchayati Raj Dept · मॉड्यूल 34 · स्टैंडर्ड स्तर · 35 min
Inflation: अर्थ, कारण और प्रकार
BPSC Auditor, Panchayati Raj Dept इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक परीक्षा: सामान्य अध्ययन · भारतीय राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था, बिहार सहित
- मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन II · भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल
इस मॉड्यूल के BPSC Auditor, Panchayati Raj Dept प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।
BPSC Auditor, Panchayati Raj Dept के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 19 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: वही नोट कम सामान क्यों ख़रीदता है?
अपनी दादी से पूछिए कि उनके बचपन में एक samosa कितने का मिलता था। शायद वे कहेंगी कि कुछ पैसों का। आपके माता-पिता को वह एक-दो रुपये का याद होगा। आज ज़्यादातर school के पास वही samosa ₹10 से ₹20 का मिलता है।
samosa न बड़ा हुआ है, न पहले से ज़्यादा स्वादिष्ट। आलू, तेल और आटा भी लगभग वैसे ही हैं। तो फिर बदला क्या है?
बदली है पैसे की क़ीमत। रुपये का नोट तो काग़ज़ का एक टुकड़ा है। उसकी असली क़ीमत यह है कि उससे कितना सामान ख़रीदा जा सकता है।
जब समय के साथ ज़्यादातर चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, तो वही नोट कम सामान ख़रीद पाता है। अर्थशास्त्री इसे पैसे की क्रय शक्ति (purchasing power) कहते हैं। जब यह क्रय शक्ति लगातार घटती है, तो कहा जाता है कि देश में inflation (मुद्रास्फीति, यानी महँगाई) है।
अब एक परिवार का बजट सोचिए। Patna का एक परिवार पिछले साल खाने, किराये, school fees, bus के किराये और बिजली पर हर महीने ₹10,000 ख़र्च करता था। इस साल उन्हीं चीज़ों पर उसे ₹10,500 देने पड़ रहे हैं। परिवार ने कुछ भी ज़्यादा नहीं ख़रीदा है।
बस दाम बढ़ गए हैं। पहले जैसा जीने के लिए ही परिवार को ₹500 ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। अगर पिता की salary नहीं बढ़ी, तो परिवार असल में पहले से ग़रीब हो गया है। salary slip पर रक़म भले वही हो।
यही इस chapter की मूल बात है। inflation का मतलब किसी एक चीज़ का महँगा होना नहीं है। इसका मतलब है कि आम लोग जो पूरी टोकरी (basket) ख़रीदते हैं, वह महीने-दर-महीने महँगी होती जाती है। इस chapter में हम चार सीधे सवालों के जवाब ढूँढेंगे:
- inflation असल में क्या है? यह किसी एक चीज़ के दाम बढ़ने से कैसे अलग है?
- भारत दामों का हिसाब कैसे रखता है?
- दाम बढ़ते क्यों हैं?
- inflation कितनी तरह की होती है? सरकार इसे क़ाबू में कैसे रखती है?
घबराइए नहीं, इसके औज़ार सीधे-सादे हैं। अगर आप एक परिवार का थैला समझ लेंगे, तो भारत की inflation भी समझ जाएँगे।
Inflation क्या है, और क्या नहीं
सीधी परिभाषा: किसी अर्थव्यवस्था में goods और services के सामान्य मूल्य स्तर (general price level) का कुछ समय तक लगातार बढ़ना inflation कहलाता है। इस परिभाषा में तीन शब्द सबसे ज़रूरी हैं।
- सामान्य (general)। मान लीजिए भारी बारिश के बाद सिर्फ़ टमाटर महँगे हुए। यह एक चीज़ के दाम का बदलाव है, जिसे relative price (सापेक्ष मूल्य) का बदलाव कहते हैं। inflation तब है जब बहुत सारी चीज़ों का औसत दाम, यानी पूरी टोकरी, ऊपर जाए। उसी समय कुछ चीज़ें सस्ती भी हो सकती हैं, जैसे सालों में mobile data सस्ता हुआ है।
- लगातार (sustained)। त्योहार वाले हफ़्ते में फूल महँगे होते हैं और अगले हफ़्ते फिर सस्ते हो जाते हैं। ऐसी एक बार की उछाल inflation नहीं है। inflation वह बढ़त है जो महीने-दर-महीने चलती रहती है।
- मूल्य स्तर (price level)। अर्थशास्त्री मूल्य स्तर को एक index number (सूचकांक) से मापते हैं। एक base year चुना जाता है और उस साल टोकरी की लागत को 100 मान लिया जाता है। अगर अगले साल वही टोकरी 106 की पड़े, तो index 106 हो जाता है। inflation की दर इस बदलाव का प्रतिशत है:
inflation दर = (इस साल का index − पिछले साल का index) ÷ पिछले साल का index × 100 = (106 − 100) ÷ 100 × 100 = 6%
भारत में हर महीने का आधिकारिक आँकड़ा index की तुलना पिछले साल के उसी महीने से करता है। "March में inflation 5% थी" का मतलब है कि इस March के दाम औसतन पिछले March से 5% ज़्यादा थे। इसे year-on-year inflation कहते हैं।
छात्र अक्सर inflation से मिलते-जुलते तीन शब्दों में उलझते हैं:
- Deflation (अपस्फीति): सामान्य मूल्य स्तर सच में गिरता है और दर negative हो जाती है। सुनने में यह अच्छा लगता है। पर अगर लोग मान लें कि दाम और गिरेंगे, तो वे ख़रीदारी टालने लगते हैं। तब कारख़ानों की बिक्री घटती है और नौकरियाँ जा सकती हैं।
- Disinflation (अवस्फीति): inflation अब भी positive है, पर उसकी रफ़्तार धीमी हो रही है। अगर inflation 7% से 5% पर आई, तो दाम अब भी बढ़ रहे हैं, बस धीरे। दाम गिरे नहीं हैं।
- Reflation (पुनर्स्फीति): मंदी या deflation के बाद सरकार या central bank जानबूझकर माँग और दाम फिर से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। इसे reflation कहते हैं।
एक बात याद रखिए। अख़बार जब लिखता है कि "inflation गिरी", तो उसका मतलब लगभग हमेशा disinflation होता है। आपका सब्ज़ी का बिल अब भी पिछले साल से ज़्यादा है। बस बढ़ने की रफ़्तार कम हुई है।
भारत हिसाब कैसे रखता है: CPI और WPI
एक परिवार अपने बिल ख़ुद देख सकता है। पर करोड़ों लोगों के देश को एक आधिकारिक टोकरी चाहिए और हिसाब रखने वाली एक संस्था भी चाहिए। भारत में दो मुख्य price index हैं। यहाँ उनका छोटा परिचय है, पूरी विधि अगले chapter (Inflation को मापना: CPI, WPI, PPI और GDP deflator देखें) में है।
1. Consumer Price Index (CPI): परिवार के थैले वाला index। CPI वे खुदरा (retail) दाम मापता है जो परिवार दुकान पर चुकाते हैं। इसमें चावल, दूध, सब्ज़ी, कपड़े, किराया, school fees, doctor की fees, bus का किराया और mobile recharge जैसी चीज़ें आती हैं।
- इसे Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) जारी करता है।
- इसका base year 2012=100 से बदलकर 2024=100 कर दिया गया है। नए base पर पहला आँकड़ा 12 February 2026 को आया, जो January 2026 का था।
- यह rural, urban और combined (पूरे भारत) के लिए अलग-अलग आता है। combined index, rural और urban का weighted average है।
- हर चीज़ को कितना महत्व मिले, इसे weight कहते हैं। weights इस पर टिके हैं कि परिवार असल में किस चीज़ पर कितना ख़र्च करते हैं। यह ख़र्च Household Consumption Expenditure Survey (HCES) 2023-24 ने मापा था।
- नई series में 12 divisions में 358 items हैं। यह बँटवारा COICOP 2018 नाम के अंतरराष्ट्रीय तरीक़े पर है। अब 12 बड़े शहरों के online markets से भी दाम लिए जाते हैं। OTT streaming जैसी services भी जोड़ी गई हैं, क्योंकि लोग अब इन पर भी ख़र्च करते हैं।
weights क्यों ज़रूरी हैं? एक आँकड़ा याद रखिए। combined CPI में food and beverages का weight 2012 series में 45.86% था। 2024 series में यह घटकर 40.10% हो गया है। इससे एक बात साफ़ होती है: परिवार जैसे-जैसे अमीर होते हैं, वे ख़र्च का छोटा हिस्सा खाने पर और बड़ा हिस्सा services, आने-जाने और पढ़ाई पर लगाते हैं।
इसका एक और मतलब है। अब सब्ज़ियों के दाम उछलने पर पूरा CPI पहले से थोड़ा कम हिलता है। फिर भी खाना आज भी टोकरी का सबसे बड़ा हिस्सा है।
2. Wholesale Price Index (WPI): कारख़ाने और मंडी वाला index। WPI थोक (wholesale) दाम मापता है। ये वे दाम हैं जिन पर कारोबारी आपस में बड़ी मात्रा में सौदा करते हैं।
- इसे Ministry of Commerce and Industry के DPIIT का Office of the Economic Adviser तैयार करता है।
- नई series का base year 2022-23 है। पहले यह 2011-12 था।
- यह सिर्फ़ goods मापता है, services को नहीं। इसके तीन मुख्य group हैं: Primary articles (weight 22.76), Fuel and power (14.11) और Manufactured products (63.13)।
- सरकार एक Producer Price Index (PPI) भी बना रही है। यह services के दाम भी मापेगा।
दोनों में ज़्यादा अहम कौन है? आम लोगों और RBI, दोनों के लिए CPI ज़्यादा अहम है, क्योंकि यही दाम परिवार असल में चुकाते हैं। भारत का आधिकारिक inflation target भी CPI पर ही तय है। इसे हम आगे के हिस्से में देखेंगे।
कारण 1: demand-pull, कम सामान के पीछे ज़्यादा पैसा
मेले का उदाहरण। गाँव के मेले में एक दुकान पर 10 गुब्बारे हैं। आम दिनों में 10 बच्चे ₹10-₹10 लेकर आते हैं और हर गुब्बारा ₹10 में बिक जाता है। अब दिवाली का दिन है और 30 बच्चे आ गए हैं। सबकी जेब में रिश्तेदारों से मिले अतिरिक्त पैसे हैं।
गुब्बारे अब भी 10 ही हैं। दुकानदार जल्दी समझ जाता है कि वह ₹15, फिर ₹20 माँग सकता है और सारे गुब्बारे फिर भी बिक जाएँगे। गुब्बारे में कुछ नहीं बदला है। बस माँग (demand) आपूर्ति (supply) से तेज़ बढ़ी, इसलिए दाम ऊपर खिंच गया।
इसी को demand-pull inflation (माँगजनित मुद्रास्फीति) कहते हैं। जब परिवार, कारोबार और सरकार मिलकर उतना ख़र्च करना चाहें जितना सामान देश बना ही नहीं पा रहा, तो दाम बढ़ते हैं। इसे अक्सर एक लाइन में कहा जाता है: "कम सामान के पीछे ज़्यादा पैसा (too much money chasing too few goods)"।
यह अतिरिक्त माँग आती कहाँ से है?
- बढ़ती आमदनी और आसान loan। जब loan सस्ते होते हैं, तो लोग EMI पर ज़्यादा गाड़ियाँ, मकान और सामान ख़रीदते हैं। कारोबारी भी काम बढ़ाने के लिए उधार लेते हैं। अगर कारख़ाने उतनी तेज़ी से उत्पादन नहीं कर पाते, तो दाम बढ़ने लगते हैं।
- सरकारी ख़र्च। कभी सरकार टैक्स से जितना कमाती है, उससे बहुत ज़्यादा ख़र्च करती है। इसे बड़ा fiscal deficit कहते हैं। इससे लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा पहुँचता है। अगर यह पैसा ऐसी चीज़ों पर ख़र्च हो जो जल्दी supply नहीं बढ़ातीं, तो माँग बढ़ती है।
- बाज़ार में ज़्यादा पैसा। अगर देश में पैसे की मात्रा उत्पादन से बहुत तेज़ बढ़े, तो हर रुपया कम सामान के पीछे भागता है।
- निर्यात और विदेश से आया पैसा (remittances)। बाहर से आया पैसा भी देश के अंदर ख़र्च बढ़ाता है।
अर्थव्यवस्था की speed limit की तस्वीर बहुत काम की है। हर अर्थव्यवस्था एक हद तक ही उत्पादन आराम से कर सकती है। उस हद तक कारख़ानों, सड़कों और मज़दूरों पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता।
अर्थशास्त्री इस हद को potential output (संभावित उत्पादन) कहते हैं। जब माँग अर्थव्यवस्था को इस speed limit से आगे धकेलती है, तो engine गर्म होने लगता है। यह "गर्मी" बढ़ते दामों के रूप में दिखती है। इसीलिए central bank अर्थव्यवस्था के "overheating" की बात करते हैं।
यह क्यों ज़रूरी है: demand-pull inflation पर monetary policy (मौद्रिक नीति) अच्छा असर करती है। RBI ब्याज दर बढ़ाता है, तो loan महँगे हो जाते हैं। तब लोग थोड़ा कम उधार लेते हैं और कम ख़र्च करते हैं, और दामों पर दबाव घटता है। ये औज़ार हम “RBI और monetary policy” वाले chapter में पढ़ेंगे।
कारण 2: cost-push, जब चीज़ें बनाना महँगा हो जाए
चाय की दुकान का उदाहरण। रमेश चाय की दुकान चलाते हैं। एक कप चाय में दूध, चीनी, चायपत्ती और gas लगती है।
मान लीजिए दूध का दाम एक-चौथाई बढ़ गया और gas cylinder भी महँगा हो गया। ग्राहक वही हैं और उतने ही कप चाहते हैं। पर अब हर कप बनाना महँगा हो गया है। अगर रमेश पुराने दाम पर बेचेंगे, तो घाटा होगा।
इसलिए वे चाय का दाम ₹10 से ₹12 कर देते हैं। यहाँ दाम इसलिए नहीं बढ़ा कि माँग ज़्यादा थी। दाम इसलिए बढ़ा कि लागत बढ़ गई और उसने दाम को ऊपर धकेल दिया।
इसी को cost-push inflation (लागतजनित मुद्रास्फीति) कहते हैं। इसमें goods और services बनाने की लागत बढ़ती है। उत्पादक यह बढ़ी लागत ख़रीदारों पर डाल देते हैं और दाम बढ़ जाते हैं।
भारत में cost-push inflation आमतौर पर कहाँ से आती है?
- ईंधन (fuel)। diesel से trucks चलते हैं, जो सब्ज़ी मंडी तक लाते हैं। इसी से खेत सींचने वाले pump और छोटे कारख़ानों के generator भी चलते हैं। इसलिए जब दुनिया में crude oil महँगा होता है, तो लगभग हर चीज़ की लागत बढ़ जाती है। इसी वजह से fuel को universal intermediate input कहते हैं, यानी ऐसी चीज़ जो लगभग हर उत्पादन में लगती है।
- खेती पर मौसम की मार (supply shocks)। कमज़ोर monsoon, बाढ़ या लू फ़सल बर्बाद कर सकती है। ख़राब मौसम के बाद प्याज़, टमाटर और दाल के दाम अचानक उछल जाते हैं। combined CPI में food and beverages का weight अब भी लगभग 40% है। इसलिए खाने के दामों का झटका भारत की inflation को अमीर देशों की तुलना में कहीं ज़्यादा हिलाता है।
- मज़दूरी (wages)। अगर मज़दूरी, मज़दूरों की उत्पादकता से तेज़ बढ़े, तो हर इकाई बनाने की लागत बढ़ जाती है।
- बाहर से आने वाला सामान और रुपया। भारत crude oil, खाने का तेल, खाद और electronic पुर्ज़े बाहर से मँगाता है। अगर dollar के मुक़ाबले रुपया कमज़ोर हो जाए, तो यही सामान रुपये में महँगा पड़ता है। इसे imported inflation (आयातित मुद्रास्फीति) कहते हैं।
- टैक्स और सरकार के तय दाम। fuel या सामान पर टैक्स बढ़ने से लागत बढ़ती है। सरकार जिन चीज़ों के दाम ख़ुद तय करती है, जैसे कुछ fuel या खाद, उनके दाम बढ़ने से भी यही होता है।
यह क्यों ज़रूरी है: cost-push inflation को सिर्फ़ ब्याज दर बढ़ाकर ठीक करना मुश्किल है। ब्याज दर बढ़ाने से न बारिश होती है, न दुनिया में crude oil सस्ता होता है।
ब्याज दर सिर्फ़ माँग को ठंडा कर सकती है, और इससे विकास और धीमा हो सकता है। इसलिए cost-push inflation के लिए supply-side उपाय भी चाहिए। जैसे बेहतर भंडारण और cold chain, कमी होने पर आयात, buffer stock, fuel पर टैक्स में कमी और तेज़ ढुलाई। अच्छा Mains उत्तर हमेशा माँग वाले (demand-side) और आपूर्ति वाले (supply-side) उपायों को अलग-अलग लिखता है।
गहरे कारण: उम्मीदें, चक्र और ढाँचागत रुकावटें
demand-pull और cost-push, inflation के दो बड़े दरवाज़े हैं। पर इनके पीछे तीन गहरी ताक़तें भी हैं। inflation एक बार शुरू हो जाए, तो यही ताक़तें उसे चलाए रखती हैं।
1. उम्मीदें (expectations): जब inflation ख़ुद को बढ़ाती है। मान लीजिए किसी बाज़ार का हर दुकानदार मानता है कि अगले साल दाम 8% बढ़ेंगे। तब मकान-मालिक पहले ही किराया 8% बढ़ा देता है।
मज़दूर "एहतियात के तौर पर" 8% ज़्यादा वेतन माँगते हैं। suppliers अगले साल के orders के लिए 8% ज़्यादा दाम बताते हैं। हर कोई अपनी जगह समझदारी से काम कर रहा है। पर सब मिलकर 8% की उम्मीद को सच कर देते हैं।
इसीलिए central bank लोगों की inflation की उम्मीदों (inflation expectations) पर इतना ध्यान देते हैं। अगर लोगों को भरोसा हो कि RBI inflation को target के पास रखेगा, तो वे दाम और वेतन शांति से तय करते हैं। तब inflation कम मेहनत में ही नीची रहती है। भरोसेमंद target एक वादे की तरह है, जो लोगों का बर्ताव बदल देता है।
2. वेतन और दाम का चक्र (wage-price spiral)। दाम बढ़ते हैं, तो मज़दूर ज़्यादा वेतन माँगते हैं। ज़्यादा वेतन से लागत बढ़ती है, तो कंपनियाँ फिर दाम बढ़ाती हैं। फिर मज़दूर और ज़्यादा वेतन माँगते हैं।
यह चक्र घूमता रहता है। तेल के दाम का झटका ख़त्म हो जाए, तब भी यह चक्र inflation को ऊँचा रख सकता है। इसे कभी-कभी built-in inflation (अंतर्निहित मुद्रास्फीति) भी कहते हैं।
3. ढाँचे की रुकावटें (structural bottlenecks): भारत की ख़ास बात। कई भारतीय अर्थशास्त्री मानते हैं कि भारत की inflation सिर्फ़ ज़्यादा पैसे से नहीं आती। इसका बड़ा हिस्सा अर्थव्यवस्था के ढाँचे की कमज़ोरियों से आता है:
- खेती की supply धीरे बढ़ती है। आमदनी बढ़ने पर दाल, दूध, फल और सब्ज़ी की माँग बढ़ती है। पर supply जल्दी नहीं बढ़ पाती। खेत छोटे हैं, बहुत-सी ज़मीन monsoon के भरोसे है और नई फ़सल आने में महीनों लगते हैं।
- कमज़ोर भंडारण और लंबी supply chain। जल्दी ख़राब होने वाला सामान खेत से दुकान तक पहुँचते-पहुँचते सड़ जाता है। chain में ज़रा-सी रुकावट भी दाम बढ़ा देती है। हर क़दम पर बिचौलिये अपना margin जोड़ते जाते हैं।
- बुनियादी ढाँचे की कमी। ख़राब सड़कें, बिजली कटौती और महँगी ढुलाई हर चीज़ की लागत बढ़ा देती हैं।
नीति के लिए यह क्यों ज़रूरी है: अगर inflation ज़्यादातर उम्मीदों और वेतन-दाम के चक्र से है, तो एक सख़्त central bank उसे तोड़ सकता है। पर अगर वह ज़्यादातर ढाँचे की कमी से है, तो monetary policy सिर्फ़ कुछ ही काम कर पाएगी। बाक़ी काम के लिए खेती में सुधार, भंडारण, सड़कें और बेहतर बाज़ार चाहिए। भारत में असल में ये सब कारण साथ-साथ चलते हैं, इसीलिए RBI और सरकार दोनों की भूमिका है।
Inflation के प्रकार: रफ़्तार से और मापी गई चीज़ से
A. रफ़्तार के हिसाब से। सड़क पर चलने के चार तरीक़े सोचिए।
- Creeping inflation (रेंगती मुद्रास्फीति), जैसे साइकिल: दाम धीरे और एक जैसी रफ़्तार से बढ़ते हैं। लोगों को मुश्किल से पता चलता है। कई अर्थशास्त्री बढ़ती अर्थव्यवस्था में थोड़ी creeping inflation को सामान्य मानते हैं।
- Walking या trotting inflation, जैसे scooter: दाम हर साल साफ़ दिखने लायक़ बढ़ते हैं। लोग शिकायत करने लगते हैं और उसी हिसाब से planning करते हैं।
- Galloping या running inflation (सरपट मुद्रास्फीति), जैसे दौड़ता घोड़ा: दाम तेज़ी से भागते हैं। बचत की क़ीमत जल्दी घटती है। लोग पैसा रखने के बजाय सोना, ज़मीन या सामान ख़रीदने दौड़ते हैं।
- Hyperinflation (अति-मुद्रास्फीति), जैसे rocket: दाम इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि पैसा लगभग बेकार हो जाता है। दुकानें दिन में कई बार दाम बदलती हैं और लोग सामान के बदले सामान (barter) पर लौट सकते हैं। इतिहास में युद्ध और आर्थिक तबाही के बाद ऐसा कई बार हुआ है।
exam का जाल: अलग-अलग किताबें इन नामों के लिए अलग-अलग प्रतिशत बताती हैं। भारत की कोई आधिकारिक संस्था ये प्रतिशत तय नहीं करती। इसलिए सटीक संख्याएँ नहीं, बल्कि विचार और क्रम याद रखिए: creeping < walking < galloping < hyper।
B. किस चीज़ को मापा गया, इसके हिसाब से।
- Headline inflation (मुख्य मुद्रास्फीति): यह पूरी टोकरी की inflation है, जिसमें खाना और fuel भी शामिल हैं। भारत का आधिकारिक target headline CPI पर ही है।
- Core inflation (मूल मुद्रास्फीति): इसमें टोकरी से सबसे ज़्यादा उछलने वाली चीज़ें हटा दी जाती हैं, आमतौर पर खाना और fuel। इनके दाम मौसम और दुनिया के तेल बाज़ार के साथ उछलते रहते हैं। core inflation दामों का अंदरूनी रुझान (underlying trend) दिखाती है, जिस पर monetary policy का सीधा असर होता है। MoSPI कोई आधिकारिक core index जारी नहीं करता, इसे RBI और विश्लेषक CPI के आँकड़ों से निकालते हैं।
- Food inflation (खाद्य मुद्रास्फीति): यह टोकरी के सिर्फ़ खाने वाले हिस्से की inflation है। भारत में इस पर बारीकी से नज़र रखी जाती है। ग़रीब परिवार अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खाने पर ख़र्च करते हैं, इसलिए उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा चोट लगती है।
C. कुछ ख़ास हालात।
- Stagflation (मुद्रास्फीतिजनित मंदी): इसमें एक साथ दो बुरी चीज़ें होती हैं। विकास धीमा होता है और बेरोज़गारी ऊँची होती है, यानी ठहराव (stagnation), और साथ में दाम भी बढ़ते हैं। ऐसा अक्सर किसी बड़े cost-push झटके के बाद होता है, जैसे तेल के दाम में तेज़ उछाल। सरकार के लिए यह सबसे मुश्किल हालत है, क्योंकि ब्याज दर घटाने से inflation बिगड़ती है और बढ़ाने से बेरोज़गारी।
- Imported inflation: यह बाहर से आती है। आयात महँगे हो जाएँ या रुपया कमज़ोर हो जाए, तो देश में दाम बढ़ते हैं।
- कुछ चीज़ों तक सीमित inflation: कभी-कभी inflation दाल या सब्ज़ी जैसी कुछ चीज़ों तक सिमटी रहती है और बाक़ी टोकरी शांत रहती है। तब headline आँकड़ा असली हालत छिपा देता है। ऐसे में नीति को उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है।
किसे फ़ायदा, किसे नुक़सान?
inflation सबको बराबर चोट नहीं पहुँचाती। यह चुपचाप कुछ लोगों का पैसा दूसरों तक पहुँचा देती है। इसका पूरा असर “inflation को क़ाबू करना” वाले chapter में है, यहाँ सिर्फ़ मूल बात है।
fixed deposit का उदाहरण। सुनीता 7% ब्याज पर ₹1,00,000 का fixed deposit करती हैं। एक साल बाद उन्हें ₹1,07,000 मिलते हैं। सुनकर अच्छा लगता है।
पर मान लीजिए उस साल inflation 5% रही। तब जो सामान पिछले साल ₹1,00,000 में आता था, वह अब ₹1,05,000 का हो गया है। यानी सुनीता का असली फ़ायदा (real gain) सिर्फ़ ₹2,000 के आसपास, लगभग 2% है। अगर inflation 8% होती, तो bank balance बढ़ने के बाद भी वे पहले से घाटे में होतीं।
इससे अर्थशास्त्र का एक बहुत काम का नियम निकलता है:
वास्तविक ब्याज दर (real interest rate) ≈ नाममात्र ब्याज दर (nominal interest rate) − inflation दर
7% − 5% = लगभग 2% असली कमाई।
उम्मीद से ज़्यादा inflation हो, तो आमतौर पर नुक़सान किसका होता है?
- बचत करने वालों और उधार देने वालों का, क्योंकि उन्हें जो पैसा लौटता है उसकी क़ीमत घट चुकी होती है।
- तय आमदनी (fixed income) वालों का। जैसे वे पेंशनभोगी जिनकी पेंशन महँगाई के साथ नहीं बढ़ती, और वे मज़दूर जिनकी salary कई साल बाद बदलती है।
- ग़रीबों का। वे अपनी ज़्यादातर बचत नक़द में रखते हैं। उनके पास ज़्यादा वेतन माँगने की ताक़त कम होती है। और वे कमाई का बड़ा हिस्सा खाने पर ख़र्च करते हैं, जिसके दाम सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं।
आमतौर पर फ़ायदा किसका होता है?
- उधार लेने वालों का, जैसे loan लेने वाले किसान, home loan वाले परिवार और भारी क़र्ज़ वाली सरकारें। वे क़र्ज़ ऐसे रुपयों में चुकाते हैं जिनकी क़ीमत घट चुकी है।
- ज़मीन, मकान और सोने जैसी असली संपत्तियों (real assets) के मालिकों का। इनके दाम अक्सर inflation के साथ बढ़ते हैं।
यह क्यों ज़रूरी है: इसीलिए inflation को कभी-कभी सबसे क्रूर टैक्स (cruellest tax) कहा जाता है। इसके लिए कोई वोट नहीं देता, फिर भी यह सबसे कमज़ोर लोगों की क्रय शक्ति छीन लेती है।
बार-बार चौंकाने वाली inflation से थोड़ी और स्थिर inflation बेहतर है। जब लोगों को पहले से पता हो कि inflation कितनी रहेगी, तो वे उसे वेतन, पेंशन और ब्याज दरों में जोड़ लेते हैं।
भारत का जवाब: क़ानून से तय inflation target
school exam का उदाहरण। सोचिए एक school अपने बच्चों से कहे, "जितने चाहो उतने नंबर लाओ।" तब कुछ बच्चे मेहनत करेंगे, बहुत-से नहीं करेंगे। अब वही school कहे, "पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए। अगर लगातार तीन test में class का औसत इससे नीचे रहा, तो class teacher को principal को लिखकर कारण बताना होगा।"
अब सबको लक्ष्य पता है, और कोई इसके लिए जवाबदेह (accountable) भी है। भारत ने inflation के लिए कुछ ऐसा ही किया है।
क़ानून। Finance Act, 2016 से RBI Act, 1934 में बदलाव किया गया। इससे flexible inflation targeting (लचीला inflation लक्ष्य) नाम के ढाँचे को क़ानूनी आधार मिला। Section 45ZA के तहत Central Government, RBI से सलाह करके, Consumer Price Index पर inflation target तय करती है। यह target हर पाँच साल में एक बार तय होता है।
अब तक के target:
- 5 August 2016: पहला target notify हुआ। यह 4% CPI headline inflation था, और 2% से 6% का tolerance band था। यह 31 March 2021 तक के लिए था।
- March 2021: यही target पाँच और साल, 31 March 2026 तक, जारी रखा गया।
- 25 March 2026: सरकार ने Gazette notification S.O. 1580(E) से फिर 4% का target रखा। इसका upper tolerance level 6% और lower tolerance level 2% है। यह 1 April 2026 से 31 March 2031 तक के लिए है।
एक संख्या की जगह band क्यों? ख़राब monsoon या तेल के दाम की उछाल जैसे झटके RBI के हाथ में नहीं होते। ऐसे झटके inflation को कुछ समय के लिए हिला सकते हैं। 4% के ऊपर-नीचे 2 का band इन झटकों के लिए जगह देता है, जबकि असली लक्ष्य बीच का 4% ही रहता है। इसीलिए इसे flexible (लचीला) targeting कहते हैं, क्योंकि RBI विकास (growth) पर भी नज़र रखता है।
target कब "चूका" माना जाता है? जब लगातार किन्हीं तीन quarters तक औसत inflation 6% से ऊपर या 2% से नीचे रहे। ध्यान दीजिए, बहुत नीची inflation भी विफलता मानी जाती है। इसका मतलब कमज़ोर माँग और कम नौकरियाँ हो सकता है।
target पाने के लिए ब्याज दर कौन तय करता है? यह काम Monetary Policy Committee (MPC, मौद्रिक नीति समिति) करती है। इसमें छह सदस्य होते हैं:
- तीन सदस्य RBI से होते हैं, जिनमें Governor भी शामिल हैं।
- तीन सदस्यों को Central Government नियुक्त करती है। यह नियुक्ति Search-cum-Selection Committee की सिफ़ारिश पर चार साल के लिए होती है। इन्हें दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता।
MPC policy repo rate तय करती है, जो देश की सबसे अहम ब्याज दर है। repo rate आपके loan की EMI तक कैसे पहुँचता है, यह हम “RBI और monetary policy” वाले chapter में देखेंगे।
यह क्यों ज़रूरी है: इस ढाँचे से पहले RBI के एक साथ कई लक्ष्य थे। तब कोई साफ़ नहीं कह सकता था कि RBI सफल हुआ या नहीं। लिखित target से लक्ष्य साफ़ हो जाता है और RBI जवाबदेह बनता है।
सबसे बड़ी बात यह है कि target लोगों की उम्मीदों को स्थिर (anchor expectations) करता है। अगर लोग मान लें कि inflation 4% के आसपास रहेगी, तो वे ऐसा बर्ताव करते हैं जिससे वह सच में वहीं रहती है।
Target के पीछे की कहानी: कब, कहाँ और क्यों
| कदम | कब | क्या किया |
|---|---|---|
| Patel Committee की report | 21 Jan 2014 | Inflation को nominal anchor; 4% target; glide path |
| Monetary Policy Framework Agreement | 20 Feb 2015 | सरकार और RBI सहमत: Jan 2016 तक 6% से नीचे, फिर 4% ± 2% |
| RBI Act में संशोधन | May 2016 | Inflation targeting और MPC को क़ानूनी आधार |
| पहला target notify | 5 Aug 2016 | 4% CPI, band 2–6%, 31 Mar 2021 तक |
| पहली MPC बनी | 29 Sep 2016 | अब छह सदस्य repo rate तय करते हैं |
"क्यों" पूछना क्यों ज़रूरी है? परीक्षक शायद ही सिर्फ़ यह पूछता है कि inflation target क्या है। वह पूछता है कि भारत ने इसे क्यों अपनाया और क्या यह काम आया। इसका जवाब देने के लिए यह कहानी जाननी होगी कि RBI पहले monetary policy कैसे चलाता था, क्या गड़बड़ हुई, और नए क़ानून ने क्या बदला।
1985 से पहले: कोई एक लक्ष्य नहीं। दशकों तक monetary policy पंचवर्षीय योजनाओं के साथ चली, और 1969 के बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद credit planning के साथ। RBI का मुख्य काम loan को प्राथमिक क्षेत्रों तक पहुँचाना था, किसी कीमत के आँकड़े को निशाना बनाना नहीं।
1985 से 1998: पैसा गिनना (monetary targeting)। Chakravarty Committee की सलाह पर RBI ने money supply की बढ़त को target बनाना शुरू किया। सोच सीधी थी: अगर पैसा उतना ही बढ़े जितना उत्पादन और सहने लायक inflation मिलाकर, तो दाम क़ाबू में रहेंगे।
1991 के सुधारों के बाद लोग पैसा नए तरीक़ों से रखने और घुमाने लगे। money supply और दामों का रिश्ता अस्थिर हो गया, इसलिए पैसा गिनना भरोसेमंद रास्ता नहीं रहा।
1998 से 2015: सब कुछ देखना (multiple indicator approach)। April 1998 से RBI कई indicators देखने लगा: loan, उत्पादन, inflation, व्यापार, पूँजी का आना-जाना, exchange rate और सरकारी बजट के आँकड़े। RBI के अनुसार 2008-09 तक यह ठीक-ठाक चला। कमज़ोरी यह थी कि लंबी सूची से कोई साफ़ nominal anchor नहीं मिलता, इसलिए लोग समझ नहीं पाते थे कि RBI असल में किस लक्ष्य पर है।
असली वजह: सालों तक ऊँची inflation। Inflation targeting से पहले के दशक (2006-16) में औसत headline CPI inflation 8.1% थी, जो 3.3% से 13.4% के बीच झूलती रही। भारत की inflation दुनिया के औसत से ऊपर रही, और 2008 के वैश्विक संकट के बाद लगभग दहाई अंक के पास पहुँच गई। जब लोग ऊँची inflation की उम्मीद करते हैं, तो वे ज़्यादा वेतन और ब्याज माँगते हैं, और इससे inflation ऊँची बनी रहती है।
नया विचार कहाँ से आया: Patel Committee। 12 September 2013 को RBI ने Expert Committee to Revise and Strengthen the Monetary Policy Framework बनाई, जिसके अध्यक्ष Deputy Governor Urjit Patel थे। 21 January 2014 की इसकी report ने inflation को nominal anchor बनाने और 4% target रखने की सिफ़ारिश की। इसने नीचे उतरने का रास्ता (glide path) भी तय किया: January 2015 तक 8% और January 2016 तक 6%।
सलाह से समझौता, फिर क़ानून। ऊपर की table में तीन कदम हैं: पहले committee की सलाह, फिर सरकार और RBI का समझौता, और फिर RBI Act में बदलाव।
सिर्फ़ वादा क्यों नहीं, क़ानून क्यों? एक Governor का वादा अगला Governor छोड़ सकता है। Target को RBI Act में लिखने और फ़ैसला छह सदस्यों वाली MPC को देने से लक्ष्य सार्वजनिक और बाध्यकारी हो गया, और चुपचाप बदलना मुश्किल हो गया। यही किसी central bank को भरोसा (credibility) देता है।
तेज़ दोहराव
- Inflation आम दामों के स्तर का लगातार बढ़ना है, इसलिए हर रुपया पहले से कम ख़रीद पाता है।
- Deflation में दाम सचमुच गिरते हैं, जबकि disinflation में inflation धीमी होती है पर शून्य से ऊपर रहती है।
- CPI को MoSPI ग्रामीण, शहरी और पूरे भारत के लिए बनाता है, और इसका base 2012=100 से बदलकर 2024=100 हुआ, जिसका पहला आँकड़ा 12 February 2026 को आया।
- नए CPI में food and beverages का weight 40.10% है, जो पहले 45.86% था, क्योंकि परिवार अब अपने budget का कम हिस्सा खाने पर ख़र्च करते हैं।
- WPI को DPIIT का Office of the Economic Adviser base 2022-23 पर बनाता है, और यह सिर्फ़ goods को गिनता है, इसलिए नया Producer Price Index (PPI) services भी जोड़ता है।
- Inflation demand-pull से आ सकती है (कम सामान के पीछे ज़्यादा पैसा), या cost-push से (महँगा ईंधन, कमज़ोर मानसून, ज़्यादा मज़दूरी या गिरता रुपया)।
- एक बार शुरू होने पर यह उम्मीदों और wage-price spiral से ख़ुद को बढ़ाती है, और supply की ढाँचागत रुकावटें इसे ऊँचा बनाए रखती हैं।
- रफ़्तार के हिसाब से inflation को creeping, walking, galloping या hyper कहते हैं, और stagflation धीमी growth और ऊँची inflation का बुरा मेल है।
- RBI Act की Section 45ZA के तहत केंद्र RBI से सलाह करके हर पाँच साल में target तय करता है, और अभी यह 4% CPI है, जिसकी सीमा 2–6% है।
- 25 March 2026 को यही target 1 April 2026 से 31 March 2031 तक के लिए बनाए रखा गया।
- अगर औसत inflation लगातार तीन तिमाही 6% से ऊपर या 2% से नीचे रहे, तो माना जाता है कि RBI चूक गया।
- Monetary Policy Committee में छह सदस्य हैं: Governor समेत तीन RBI से, और तीन जिन्हें केंद्र चार साल के लिए नियुक्त करता है, दोबारा नियुक्ति के बिना।
आम उलझनें और exam के जाल:
- target Central Government तय करती है, RBI से सलाह करके। अकेला RBI इसे तय नहीं करता।
- target CPI headline पर है, WPI या core पर नहीं।
- तीन quarters तक 2% से नीचे रहना भी विफलता है।
- "inflation गिरी" का मतलब आमतौर पर disinflation होता है, दाम गिरना नहीं।
- CPI MoSPI का है और WPI DPIIT (Commerce and Industry) का। इन्हें आपस में न मिलाएँ।
- नया CPI base 2024 है और नया WPI base 2022-23 है।