BPSC Auditor, Panchayati Raj Dept · मॉड्यूल 37 · स्टैंडर्ड स्तर · 14 min
बीमा और pension: IRDAI, PFRDA, NPS और APY
BPSC Auditor, Panchayati Raj Dept इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक परीक्षा: सामान्य अध्ययन · भारतीय राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था, बिहार सहित
- मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन II · भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल
इस मॉड्यूल के BPSC Auditor, Panchayati Raj Dept प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।
BPSC Auditor, Panchayati Raj Dept के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 7 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: लोग बीमा क्यों लेते हैं
एक शहर के 1,000 परिवारों की कल्पना कीजिए। हर साल शहर में एक घर में आग लगती है, और उसे दोबारा बनाने में ₹5 lakh लगते हैं। कोई अकेला परिवार यह नुक़सान आसानी से नहीं झेल सकता।
अब मान लीजिए हर परिवार हर साल ₹500 एक साझा कोष में डालता है। उस कोष में ₹5 lakh जमा होते हैं, जो जलने वाले एक घर को दोबारा बनाने के लिए काफ़ी हैं। हर परिवार बड़े, अनिश्चित नुक़सान से बचने के लिए छोटी, पक्की रक़म देता है।
यही बीमा (insurance) का विचार है: जोखिम को बाँटना (pooling risk)। Pension भी लंबी अवधि की ऐसी ही सोच पर चलती है। आप काम करते हुए हर महीने थोड़ी बचत करते हैं, ताकि retire होने के बाद नियमित आमदनी मिले।
यह chapter बताता है कि भारत में बीमा और pension कैसे संगठित और regulate होते हैं।
भारत में बीमा
Regulator। बीमा को Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) regulate करता है, जो IRDA Act, 1999 के तहत बना। इसका लक्ष्य 'Insurance for All by 2047' है।
दो मुख्य पैमाने:
- पैठ (penetration) = GDP के प्रतिशत के रूप में बीमा premium। FY2024-25 में यह 3.7% थी: life 2.7% और non-life 1%।
- घनत्व (density) = प्रति व्यक्ति premium। FY2024-25 में यह US$ 97 था।
भारत दुनिया का 10वाँ सबसे बड़ा बीमा बाज़ार है, पर पैठ अब भी कम है, इसलिए बहुत से परिवारों के पास पूरा बीमा नहीं है।
2025 का बड़ा सुधार। Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Act, 2025 ने भारतीय बीमा कंपनियों में FDI की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी।
यह क्यों ज़रूरी है: ज़्यादा पूँजी बीमा कंपनियों को बढ़ने और ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में मदद कर सकती है।
Pension: पुरानी pension से NPS और UPS तक
पुरानी pension योजना (OPS)। पहले सरकारी कर्मचारियों को सरकारी बजट से pension मिलती थी। लोग जितना लंबा जीते हैं, सरकारी वित्त पर यह बोझ उतना बढ़ता है।
National Pension System (NPS)। 1 January 2004 से केंद्र सरकार ने नए कर्मचारियों के लिए OPS बंद करके NPS शुरू किया। NPS में कर्मचारी और मालिक एक कोष में योगदान देते हैं, जो बाज़ार में लगाया जाता है, और pension जमा हुई बचत पर निर्भर करती है।
NPS के मुख्य तथ्य:
- इसे Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) regulate करता है।
- सिर्फ़ सरकारी कर्मचारी नहीं, कोई भी भारतीय नागरिक इसमें जुड़ सकता है।
- 31 March 2026 को इसके 2.17 crore सदस्य थे, और ₹15.95 lakh crore की संपत्ति का प्रबंधन हो रहा था।
Unified Pension Scheme (UPS)। 1 April 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास UPS का विकल्प है। इसमें कम से कम 10 साल की सेवा वालों को हर महीने कम से कम ₹10,000 की pension का भरोसा है। यह OPS के भरोसे को NPS जैसे योगदान के साथ जोड़ता है।
असंगठित क्षेत्र के लिए pension: Atal Pension Yojana
भारत के ज़्यादातर कामगार स्वरोज़गार या दिहाड़ी पर हैं (रोज़गार और बेरोज़गारी: अवधारणाएँ और PLFS के आँकड़े देखें), और उन्हें मालिक से कोई pension नहीं मिलती। Atal Pension Yojana (APY) उन्हीं के लिए बनी है।
मुख्य बातें:
- 9 May 2015 को शुरू हुई।
- 18 से 40 साल के उन नागरिकों के लिए है, जो income tax नहीं भरते।
- 60 साल की उम्र से हर महीने ₹1,000 से ₹5,000 की पक्की pension देती है, जो व्यक्ति के योगदान पर निर्भर करती है।
पहुँच। 31 March 2026 को APY में 8.96 crore नामांकन थे, और 21 April 2026 को कुल नामांकन 9 crore पार कर गए। सिर्फ़ 2025-26 में 1.35 crore से ज़्यादा लोग जुड़े, जो किसी भी साल में सबसे ज़्यादा है।
यह क्यों ज़रूरी है: समय के साथ भारत की काम करने वाली आबादी बूढ़ी होगी (मानव पूँजी और जनसांख्यिकीय लाभांश देखें)। pension की बचत के बिना बहुत से बुज़ुर्ग पूरी तरह परिवार या सरकार पर निर्भर होंगे।
Unified Pension Scheme विस्तार से
दो रिटायर होते क्लर्कों से शुरू करें। सोचिए दो सरकारी क्लर्क एक ही दिन रिटायर होते हैं। एक 2004 से पहले भर्ती हुआ था और उसे आख़िरी तनख़्वाह से जुड़ी, जीवन भर की तय pension मिलती है। दूसरा 2004 के बाद भर्ती हुआ और उसकी pension इस पर टिकी है कि बाज़ार में उसकी NPS बचत कितनी बढ़ी, इसलिए वह काफ़ी कम हो सकती है। Unified Pension Scheme (UPS) इस अंतर को पुरानी व्यवस्था में पूरी तरह लौटे बिना पाटने के लिए बनाई गई।
UPS क्या वादा करती है। कम से कम 25 साल की सेवा पर assured pension रिटायरमेंट से पहले के आख़िरी 12 महीनों के औसत basic pay का 50% है। कम सेवा पर pension अनुपात में घटती है, कम से कम 10 साल की सेवा तक। pensioner की मृत्यु पर परिवार को pension का 60% मिलता है, और कम से कम 10 साल की सेवा वाले हर व्यक्ति को कम से कम ₹10,000 महीना मिलता है।
बढ़ती क़ीमतों से बचाव। ये तीनों रक़में औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित Dearness Relief से महँगाई से जुड़ी हैं। रिटायरमेंट पर कर्मचारी को हर छह महीने की सेवा के लिए मासिक pay और DA का दसवाँ हिस्सा एकमुश्त भी मिलता है। यह रक़म gratuity के अलावा है और assured pension को कम नहीं करती।
यह क्यों लाई गई। कर्मचारी पक्की pension चाहते थे, जबकि सरकार उस बिना fund वाली पुरानी pension पर नहीं लौटना चाहती थी जो भविष्य के बजट पर बोझ थी। UPS बीच में है: यह NPS की तरह अंशदान और fund वाला आधार रखती है, पर पुरानी योजना की तरह एक पक्की न्यूनतम सीमा जोड़ती है। यह NPS वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक विकल्प है, और 1 April 2025 से लागू हुई।
Mains का नज़रिया। समर्थक कहते हैं कि UPS वित्तीय अनुशासन छोड़े बिना सुरक्षा देती है। आलोचकों को पक्के वादे की लंबी अवधि की लागत की चिंता है, और इसकी भी कि राज्य बिना पैसे के इसकी नक़ल करें। अच्छा जवाब बुढ़ापे की सुरक्षा को भविष्य के करदाताओं के बोझ से तौलता है।
ग़रीबों के लिए बीमा: PMJJBY और PMSBY
उस परिवार से शुरू करें जिसका कमाने वाला चला गया। जब किसी ग़रीब परिवार का अकेला कमाने वाला सड़क हादसे में मर जाता है, तो परिवार की आमदनी रातोंरात ख़त्म हो जाती है। ऐसे ज़्यादातर परिवारों ने कभी बीमा नहीं लिया, क्योंकि policies महँगी, उलझी या अमीरों के लिए लगती थीं। May 2015 में शुरू हुई दो योजनाओं ने बहुत कम premium से इसे बदलने की कोशिश की।
PMJJBY: जीवन बीमा। Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana एक साल के लिए ₹2 lakh का जीवन बीमा देती है, जो हर साल नवीनीकृत होता है। यह 18 से 50 साल के लोगों के लिए है, और premium ₹436 सालाना है, जो bank खाते से अपने-आप कटता है। February 2026 तक कुल नामांकन लगभग 26.88 crore पहुँच गए थे।
PMSBY: दुर्घटना बीमा। Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर ₹2 lakh और आंशिक विकलांगता पर ₹1 lakh देती है। इसकी कीमत सिर्फ़ ₹20 सालाना है और यह 18 से 70 साल के लोगों के लिए है। February 2026 तक नामांकन लगभग 57.11 crore पहुँच गए थे।
यह ढाँचा क्यों काम करता है। दोनों योजनाएँ Jan Dhan खातों पर चलती हैं, इसलिए premium auto-debit से कटता है और दावे की रक़म सीधे bank खाते में जाती है। बड़ी संख्या premium कम रखती है, क्योंकि जोखिम करोड़ों लोगों में बँट जाता है। यह वही जोखिम बाँटने का विचार है जो हर बीमे के पीछे है, अब सबसे ग़रीब परिवारों पर लागू।
सीमाएँ। जीवन भर की खोई कमाई की तुलना में ₹2 lakh का बीमा छोटा है। बहुत से लोग नवीनीकरण नहीं कराते, और बहुत से परिवारों को पता ही नहीं होता कि दावा किया जा सकता है। अच्छा Mains जवाब पहुँच की तारीफ़ करता है, पर ज़्यादा cover, आसान दावे और बेहतर जागरूकता माँगता है, और इसे वित्तीय समावेशन: Jan Dhan, MUDRA और आगे से जोड़ता है।
भारत ने insurance और pension का तरीक़ा क्यों बदला
Insurance क्यों ज़रूरी। बीमारी, दुर्घटना, बाढ़ या परिवार में मौत एक झटके में घर को क़र्ज़ में धकेल सकती है। Insurance यह जोखिम बहुत से लोगों में बाँट देता है, ताकि किसी एक परिवार को अकेले न झेलना पड़े। फिर भी FY2024-25 में भारत में insurance की पहुँच GDP का सिर्फ़ 3.7% थी, यानी ज़्यादातर जोखिम अब भी परिवार ख़ुद उठाते हैं।
100% FDI क्यों (2025)। Insurance को बड़ी, धैर्य वाली पूँजी और कौशल चाहिए। FDI की सीमा 74% से 100% करने की सरकार की बताई वजहें थीं: स्थिर और टिकाऊ निवेश लाना, तकनीक लाना, और insurance की पहुँच और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना। IRDAI का लक्ष्य Insurance for All by 2047 है।
Pension क्यों बदली (2004)। पुरानी योजना में सरकार तय pension का वादा करती थी और उसका पूरा ख़र्च ख़ुद उठाती थी, कर्मचारी का कोई योगदान नहीं होता था। 1 January 2004 से केंद्र के नए कर्मचारी NPS में गए, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान देते हैं। सरकार के अनुसार इससे वित्तीय स्थिरता और साझा ज़िम्मेदारी बढ़ती है।
UPS क्यों (2025)। Contributory योजना में आख़िरी pension इस पर टिकी है कि बचत कितनी बढ़ी, इसलिए वह पहले से तय नहीं होती। 1 April 2025 से NPS के अंदर एक विकल्प के रूप में आई Unified Pension Scheme का मक़सद तय और महँगाई से जुड़ी pension देना है।
असर। यह बहस सरकार के वित्त और कर्मचारी की सुरक्षा के बीच संतुलन की है। सरकार के अनुसार बढ़ते कामगार वर्ग के साथ औपचारिक pension में भागीदारी बढ़ाना ज़रूरी है, इसीलिए APY जैसी योजनाएँ असंगठित कामगारों तक पहुँचना चाहती हैं।
तेज़ दोहराव
- IRDAI IRDA Act, 1999 के तहत बीमे का नियमन करता है, और इसका लक्ष्य 2047 तक सबके लिए बीमा है।
- FY25 में बीमा penetration GDP का 3.7% (life 2.7% और non-life 1.0%) रहा, density प्रति व्यक्ति US$ 97 रही, और भारत दुनिया का 10वाँ सबसे बड़ा बीमा बाज़ार था।
- सबका बीमा सबकी रक्षा Act, 2025 के तहत बीमे में FDI की सीमा 74% से बढ़कर 100% हुई।
- National Pension System 1 January 2004 को केंद्र सरकार के नए कर्मचारियों के लिए शुरू हुआ, इसे PFRDA नियंत्रित करता है, और अब यह सभी नागरिकों के लिए खुला है।
- 31 March 2026 तक NPS के 2.17 करोड़ सदस्य थे और इसकी संपत्ति ₹15.95 लाख करोड़ थी।
- 1 April 2025 से लागू Unified Pension Scheme 10 या ज़्यादा साल की सेवा के बाद कम से कम ₹10,000 महीने का भरोसा देती है।
- 9 May 2015 को 18 से 40 साल के उन लोगों के लिए शुरू हुई Atal Pension Yojana, जो income tax नहीं देते, 60 साल से ₹1,000 से ₹5,000 महीना देती है, और 21 April 2026 तक इसके 9 करोड़ सदस्य थे।
- UPS: assured pension आख़िरी 12 महीनों के औसत basic pay का 50% (25 साल सेवा), family pension 60%, न्यूनतम ₹10,000 (10 साल), सब महँगाई से जुड़े, साथ में एकमुश्त रक़म।
- PMJJBY (जीवन, 18-50, ₹436) और PMSBY (दुर्घटना, 18-70, ₹20) दोनों ₹2 lakh cover देती हैं; दोनों May 2015 में शुरू हुईं।
आम उलझनें और exam के जाल:
- पैठ GDP के % के रूप में premium है; घनत्व प्रति व्यक्ति premium है।
- NPS को PFRDA regulate करता है, IRDAI या SEBI नहीं।
- APY income tax भरने वालों के लिए नहीं है।