BPSC CCE · मॉड्यूल 77 · मेन्स स्तर · 24 min
Blockchain, digital currency, cloud और IoT
BPSC CCE इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन II · विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव
हमारे बैंक में BPSC CCE के 17 प्रश्न इस मॉड्यूल (Information and communication technology (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी)) से हैं।
पूरे स्तर पर: बुनियाद, स्टैंडर्ड हिस्सा और मेन्स विश्लेषण।
शून्य से शुरू: तीन विचार जो data रखने का तरीक़ा बदलते हैं
सोचिए कि आपके ज़रूरी रिकॉर्ड कहाँ रहते हैं। आपका bank balance bank के computer में है, आपकी photos शायद किसी कंपनी के दूर के servers पर हैं, और आपका बिजली meter जल्द ही अपने आप आपका ख़र्च बता सकता है। हर मामले में एक सीधा सवाल उठता है: data कौन रखता है, और क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं?
यह chapter तीन technologies पढ़ाता है, जो इस सवाल के अलग-अलग जवाब देती हैं। blockchain एक रिकॉर्ड को कई computers में बाँट देता है, ताकि कोई अकेला रखवाला धोखा न दे सके। cloud computing आपको मशीनें ख़रीदने की जगह किसी बड़ी कंपनी से computing ताक़त और storage किराए पर लेने देता है। Internet of Things (IoT) रोज़मर्रा की चीज़ों को जोड़ता है, ताकि वे data भेज सकें और उस पर काम कर सकें।
रास्ते में हम cryptocurrency और भारत के Digital Rupee (e₹) को भी पढ़ेंगे, जो digital पैसे के सबसे जाने-माने रूप हैं। ये विषय UPSC को बहुत पसंद हैं, क्योंकि इनमें विज्ञान, अर्थव्यवस्था और शासन तीनों मिलते हैं। हम क़दम-दर-क़दम चलेंगे, और शुरुआत blockchain से करेंगे।
blockchain क्या है और कैसे काम करता है
पुराना तरीक़ा। एक आम database का एक ही मालिक होता है, जैसे bank या रजिस्ट्री दफ़्तर। सबको भरोसा करना पड़ता है कि वह मालिक रिकॉर्ड ईमानदारी और सुरक्षा से रखेगा। अगर मालिक ग़लती करे, hack हो जाए या धोखा दे, तो रिकॉर्ड बदले जा सकते हैं।
blockchain का तरीक़ा। blockchain एक digital खाता-बही (ledger) है, जिसकी नक़ल कई computers रखते हैं। इन्हें nodes कहते हैं, और ये सीधे एक-दूसरे से (peer to peer) जुड़े होते हैं। लेन-देन blocks में इकट्ठा होते हैं, और हर block पर सही समय की मुहर लगती है। block भर जाने पर बंद हो जाता है और पिछले block से जुड़कर एक chain बनाता है।
इसे चुपके से क्यों नहीं बदला जा सकता? हर block में पिछले block का एक digital अँगूठा-निशान (fingerprint) होता है। अगर कोई पुराना रिकॉर्ड बदले, तो निशान मेल नहीं खाते और बाक़ी सभी nodes उस बदलाव को ठुकरा देते हैं। इसलिए रिकॉर्ड जोड़े और पढ़े जा सकते हैं, पर बदले, मिटाए या नष्ट नहीं किए जा सकते। इसी वजह से blockchain को Distributed Ledger Technology (DLT) भी कहते हैं।
एक लेन-देन कैसे आगे बढ़ता है? क़दम याद रखना आसान है:
- नया लेन-देन दर्ज होता है।
- यह internet पर computers के network को भेजा जाता है।
- network इसकी जाँच (validation) करता है।
- सही लेन-देन एक block में इकट्ठा होते हैं।
- block पहले के blocks से जुड़ता है, और पूरा इतिहास बन जाता है।
- लेन-देन पूरा हो जाता है।
blockchain के चार प्रकार।
- public: कोई भी जुड़ सकता है और लेन-देन जाँच सकता है।
- private: सिर्फ़ बुलाए गए सदस्य जुड़ सकते हैं, इसलिए इसे permissioned भी कहते हैं।
- consortium: संगठनों का एक समूह मिलकर इसे चलाता है, इसलिए यह आधा-विकेंद्रित है।
- hybrid: public और private का मेल।
cryptocurrency: बिना bank का पैसा
blockchain का पहला बड़ा इस्तेमाल एक नए तरह का पैसा था। इसे बनाने वाले चाहते थे कि लोग बीच में bank या सरकार के बिना सीधे एक-दूसरे को भुगतान करें। इसी से cryptocurrency बनी।
यह क्या है? cryptocurrency एक digital मुद्रा है, जो लोगों के बीच लेन-देन सुरक्षित करने के लिए cryptography (गुप्त codes) इस्तेमाल करती है। यह सिर्फ़ एक online खाते में दर्ज प्रविष्टियों के रूप में मौजूद है और digital wallet में रखी जाती है। अगर आपके पास cryptocurrency है, तो आपके पास कोई भौतिक चीज़ नहीं है। आपके पास एक चाबी है, जिससे आप एक रिकॉर्ड अपने से किसी और के नाम कर सकते हैं।
नए सिक्के कैसे बनते हैं? नई इकाइयाँ mining से बनती हैं, जिसमें computers लेन-देन की पुष्टि के लिए कठिन गणित हल करते हैं और बदले में नए सिक्के पाते हैं। इसमें बहुत computing ताक़त और बिजली लगती है। लोग exchanges से सीधे सिक्के ख़रीद भी सकते हैं।
यह कब शुरू हुई? पहली cryptocurrency Bitcoin 2009 में शुरू हुई और आज भी सबसे जानी-मानी है। इसके बाद कई और आईं, जैसे Ethereum, जो अपने blockchain पर smart contracts नाम के छोटे programs चलाने भी देता है।

सरकारें चिंतित क्यों हैं? crypto की क़ीमतें बहुत तेज़ी से ऊपर-नीचे होती हैं, इसलिए आम निवेशक भारी नुक़सान उठा सकते हैं। bank को किनारे करने की वजह से इसका दुरुपयोग काले धन को सफ़ेद करने, कर चोरी और अवैध व्यापार में हो सकता है। और अगर crypto बड़े पैमाने पर पैसे की तरह चलने लगे, तो केंद्रीय bank का मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण कुछ कम हो जाएगा।
भारत का कर वाला तरीक़ा। भारत ने crypto को आम आय की तरह देखने की जगह उस पर भारी कर लगाना चुना। केंद्रीय बजट 2022-23 ने कहा कि किसी भी virtual digital asset के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा। सिर्फ़ ख़रीद की लागत घटाई जा सकती है, घाटे को दूसरी आय से समायोजित नहीं किया जा सकता, और एक सीमा से ऊपर के हस्तांतरण पर 1 प्रतिशत TDS लगता है, ताकि लेन-देन का रिकॉर्ड बने। ऐसी संपत्ति तोहफ़े में मिले, तो पाने वाले पर भी कर लगता है।
Digital Rupee: केंद्रीय bank का जवाब
crypto ने दिखाया कि लोग तेज़ digital पैसा चाहते हैं। पर वह निजी है, अस्थिर है और मुद्रा के क़ानून से बाहर है। इसलिए केंद्रीय banks ने पूछा: क्यों न सरकार के भरोसे वाली अपनी digital मुद्रा जारी की जाए?
यह क्या है? Central Bank Digital Currency (CBDC) किसी देश की अपनी मुद्रा का digital रूप है, जिसे उसका केंद्रीय bank जारी करता है। भारत की CBDC Digital Rupee (e₹) है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) जारी करता है। यह RBI Act 1934 की धारा 26 के तहत वैध मुद्रा (legal tender) है, और नोट की तरह RBI की देनदारी है।
यह कब शुरू हुआ?
- केंद्रीय बजट 2022-23 ने घोषणा की कि RBI 2022-23 से Digital Rupee शुरू करेगा।
- RBI ने 7 अक्टूबर 2022 को एक concept note जारी किया।
- wholesale pilot, यानी e₹-W, 1 नवंबर 2022 को सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) के secondary market सौदों के निपटान के लिए शुरू हुआ।
- retail pilot, यानी e₹-R, 1 दिसंबर 2022 को एक बंद उपयोगकर्ता समूह में शुरू हुआ। पहले शहर मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और चंडीगढ़ थे।
e₹-R कैसे काम करता है? e₹-R एक digital token है, जो नोटों और सिक्कों जैसे ही मूल्यवर्गों में जारी होता है। आप इसे bank के दिए e₹ wallet में रखते हैं, और सीधे wallet से wallet किसी व्यक्ति या दुकानदार को भुगतान करते हैं। इस पर ब्याज नहीं मिलता, क्योंकि इसे नक़द की तरह काम करना है। इसे programme भी किया जा सकता है, जैसे आख़िरी तारीख़ या भौगोलिक सीमा तय करना, ताकि कोई सब्सिडी सिर्फ़ अपने तय काम पर ख़र्च हो।
यह UPI से कैसे अलग है? UPI में पैसा bank खातों के बीच चलता है, इसलिए UPI एक भुगतान प्रणाली है। e₹ में पैसा ख़ुद digital है और उपयोगकर्ताओं के bank खातों से गुज़रे बिना wallet से wallet जाता है। इसीलिए अलग e₹ wallet बनाया गया: e₹ मुद्रा प्रणाली का हिस्सा है, जबकि बाक़ी digital wallets भुगतान प्रणाली का हिस्सा हैं।
भारत की blockchain योजना: रणनीति, ढाँचा और Vishvasya
blockchain पैसे से कहीं आगे काम आता है। कोई भी रिकॉर्ड जिस पर कई पक्षों को भरोसा करना हो, जैसे ज़मीन का काग़ज़, डिग्री का प्रमाणपत्र, या कारख़ाने से दुकान तक दवा का सफ़र, blockchain पर रखा जा सकता है। इसलिए भारत ने इसके लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाई।
रणनीति (2021)। इलेक्ट्रॉनिकी और IT मंत्रालय (MeitY) ने 3 दिसंबर 2021 को National Strategy on Blockchain जारी की। इसके लक्ष्य हैं:
- साझा blockchain ढाँचे से भरोसेमंद digital platforms;
- शोध, नवाचार और applications का विकास;
- digital सेवाओं को पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद ढंग से पहुँचाना;
- क़ानूनी और नियामक ढाँचा, मानक और कुशल लोग।
ढाँचा। National Blockchain Framework (NBF) मार्च 2021 में ₹64.76 करोड़ के साथ शुरू हुआ। इसका विचार यह है कि हर विभाग शून्य से अपना blockchain न बनाए। उसकी जगह सब एक साझा राष्ट्रीय platform इस्तेमाल करें।
Vishvasya (2024)। 4 सितंबर 2024 को MeitY ने Vishvasya Blockchain Technology Stack शुरू किया। यह Blockchain-as-a-Service देता है, ताकि कोई विभाग किराए की सेवा की तरह blockchain इस्तेमाल करना शुरू कर सके। यह भुवनेश्वर, पुणे और हैदराबाद के NIC data centres से चलता है, ताकि system कई जगहों पर बँटा रहे। इसके साथ दो और tools आए:
- NBFLite, एक sandbox जहाँ start-ups और छात्र blockchain के विचार आज़मा सकते हैं;
- Praamaanik, जो blockchain से mobile apps का स्रोत जाँचता है, ताकि उपयोगकर्ता नक़ली apps से बचें।
इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? सरकारी इस्तेमाल में प्रमाणपत्रों और संपत्ति के काग़ज़ों की जाँच, supply chain में दवाओं पर नज़र, और अदालती रिकॉर्ड शामिल हैं। telecom नियामक भी एक distributed ledger system चलाता है, जिसमें 1.13 लाख से ज़्यादा व्यावसायिक इकाइयाँ शामिल हैं। हर इस्तेमाल काग़ज़ी काम, धोखाधड़ी और दफ़्तरों के चक्कर कम करता है।
cloud computing: computers ख़रीदने की जगह किराए पर लेना
अब हम रिकॉर्ड पर भरोसे से हटकर उन्हें रखने और process करने पर आते हैं। पहले हर दफ़्तर, जिसे computing चाहिए होती थी, अपने servers ख़रीदता था, उन्हें ठंडा रखता था और चलाने के लिए लोग रखता था। ज़्यादातर समय वे मशीनें आधी ख़ाली पड़ी रहती थीं।
cloud computing क्या है? cloud computing का मतलब है किसी कंपनी के बड़े data centres से internet के ज़रिए computing ताक़त, storage और software इस्तेमाल करना, और सिर्फ़ उतना पैसा देना जितना इस्तेमाल हो। यह अपना generator चलाने की जगह grid से बिजली लेने जैसा है। "cloud" बस किसी और के computers हैं, जिन तक internet से पहुँचा जाता है।
सेवा के तीन model। रसोई का एक सीधा उदाहरण मदद करता है:
- IaaS (Infrastructure as a Service): आप ख़ाली रसोई किराए पर लेते हैं, यानी servers, storage और networks, और खाना ख़ुद बनाते हैं।
- PaaS (Platform as a Service): आप चूल्हे और बर्तनों के साथ तैयार रसोई किराए पर लेते हैं, यानी एक platform जिस पर आप अपने apps बनाते हैं।
- SaaS (Software as a Service): आप बस खाना मँगा लेते हैं, यानी तैयार software, जैसे browser से चलने वाला web email।
यह क्यों अहम है? cloud से कोई start-up या छोटा विभाग मशीनें ख़रीदे बिना जल्दी शुरुआत कर सकता है। यह भीड़ के समय, जैसे परीक्षा परिणाम के दिन, बढ़ जाता है और बाद में फिर घट जाता है। पर इससे data सुरक्षा, कुछ बड़ी कंपनियों पर निर्भरता और data भौतिक रूप से कहाँ रखा है, जैसे सवाल भी उठते हैं।
भारत का सरकारी cloud। भारत का सरकारी cloud MeghRaj है, जिसे GI Cloud भी कहते हैं, और यह 2014 में शुरू हुआ। MeghRaj 2.0 ने hybrid cloud का design जोड़ा। सरकारी जाँच संस्था STQC की जाँच के बाद 26 cloud service providers सूचीबद्ध हैं। MeghRaj इस्तेमाल करने वाले विभाग 2015-16 के 342 से बढ़कर जून 2026 तक 2,323 हो गए।

data centres। cloud को servers से भरी बड़ी इमारतें चाहिए, जो बहुत बिजली और पानी ख़र्च करती हैं। भारत की data centre क्षमता 2020 के लगभग 375 MW से बढ़कर 2025 में लगभग 1,500 MW हो गई, क्योंकि कंपनियाँ और सरकार ज़्यादा data देश के अंदर रख रही हैं।
Internet of Things: जब चीज़ें बात करती हैं
internet ने पहले computers को जोड़ा, फिर phones को। अगला क़दम आम चीज़ों को जोड़ना है: meters, पंखे, गाड़ियाँ, tractors, पानी के pumps और चिकित्सा उपकरण। इसे Internet of Things (IoT) कहते हैं।
IoT कैसे काम करता है? IoT system के चार सीधे हिस्से हैं:
- sensors कुछ मापते हैं, जैसे तापमान, मिट्टी की नमी या जगह।
- Wi-Fi या mobile network जैसा कोई network data भेजता है।
- cloud या पास का कोई computer data रखता और उसका विश्लेषण करता है।
- फिर कार्रवाई होती है: phone पर चेतावनी, या मशीन का अपने आप चालू या बंद होना।
ऐसे उदाहरण जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं।
- smart बिजली meter, meter पढ़ने वाले के आए बिना reading भेज देता है।
- खेत में मिट्टी का sensor किसान को बताता है कि कब पानी देना है, या ख़ुद pump चालू कर देता है।
- fitness band दिल की धड़कन पर नज़र रखता है और डॉक्टर को चेतावनी भेजता है।
- smart traffic lights गाड़ियों की संख्या के हिसाब से समय बदलती हैं।
edge computing। हर reading दूर के cloud तक भेजना धीमा और महँगा हो सकता है। इसलिए कुछ विश्लेषण उपकरण के पास ही, network के "किनारे" (edge) पर किया जाता है। उदाहरण के लिए, बिना चालक वाली गाड़ी brake लगाने से पहले cloud का इंतज़ार नहीं कर सकती।
IoT, 5G से क्यों जुड़ा है? IoT को ऐसे networks चाहिए, जो बहुत कम देरी के साथ बहुत सारे उपकरण जोड़ सकें। यह 5G और आने वाले 6G networks का एक मुख्य मक़सद है, जिसे आप mobile पीढ़ियाँ, 5G और 6G में दोहरा सकते हैं।

जोखिम। हर जुड़ा हुआ उपकरण hackers के लिए एक दरवाज़ा भी है। कमज़ोर password वाले सस्ते उपकरणों पर क़ब्ज़ा करके उन्हें बड़े cyber हमलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। IoT उपकरण घरों और शरीर के बारे में निजी data भी इकट्ठा करते हैं, जिससे data protection के नियम लागू होते हैं।
ये technologies क्या बदलती हैं, और क्या जोखिम लाती हैं
हमने चार tools पढ़े: blockchain, digital मुद्रा, cloud और IoT। मिलकर ये तय करते हैं कि आने वाले सालों में सरकार और बाज़ार कैसे काम करेंगे। उत्तरों में चर्चा के लिए मुख्य फ़ायदे और जोखिम ये हैं।
1. भरोसा और पारदर्शिता। blockchain के रिकॉर्ड, जिन्हें चुपके से बदला नहीं जा सकता, ज़मीन के रिकॉर्ड, प्रमाणपत्रों और supply chains में धोखाधड़ी कम कर सकते हैं। इससे नागरिकों को एक ही बात साबित करने के लिए बार-बार दफ़्तर नहीं जाना पड़ता।
2. सस्ता और तेज़ पैसा। e₹ नक़द छापने, रखने और ढोने का ख़र्च घटा सकता है, और programme होने वाला पैसा सब्सिडी को सही जगह पहुँचाने में मदद कर सकता है। पर केंद्रीय bank की मुद्रा निजता के सवाल भी उठाती है, क्योंकि सिद्धांत रूप में सरकार देख सकती है कि लोग कैसे ख़र्च करते हैं।
3. भारी निवेश के बिना विस्तार। cloud से विभाग और start-ups मशीनें ख़रीदे बिना तेज़ी से बढ़ सकते हैं। पर कुछ बड़ी कंपनियों पर, और बहुत बिजली व पानी ख़र्च करने वाले data centres पर निर्भरता के लिए सावधान योजना चाहिए।
4. समझदार सेवाएँ। IoT खेतों, शहरों, बिजली grids और अस्पतालों को ज़्यादा कुशल बना सकता है। फिर भी यह cyber जोखिम कई गुना बढ़ाता है और संवेदनशील निजी data इकट्ठा करता है, इसलिए इसके साथ मज़बूत सुरक्षा और data protection ज़रूरी है, जिसे अगला chapter, cyber सुरक्षा और digital public infrastructure, समझाता है।
Mains lens: एक बहस और तीन तरह के सवाल
GS-III में "IT और computers के क्षेत्र में जागरूकता" और पैसा, banking और सुरक्षा के बारे में पूछा जाता है। यहाँ अच्छा उत्तर technology को सरल ढंग से समझाता है और फिर उसके फ़ायदों को जोखिमों के सामने तौलता है।
इस हिस्से के सवाल हमारे बनाए अभ्यास सवाल हैं, पिछले सालों के प्रश्नपत्र नहीं।
बहस: क्या भारत निजी cryptocurrencies पर रोक लगाए या उन्हें नियंत्रित करे?
- रोक: crypto अस्थिर है, अपराध में इस्तेमाल हो सकता है, और पैसे पर RBI का नियंत्रण कमज़ोर कर सकता है।
- नियंत्रण: रोक से व्यापार छिपकर होने लगेगा, जबकि उस पर कर लगाने और नज़र रखने से, जैसा बजट 2022-23 ने शुरू किया, वह सामने आ जाता है।
- संतुलित राय: crypto को वैध मुद्रा से साफ़ अलग रखिए, उस पर कर लगाइए और नज़र रखिए, छोटे निवेशकों को बचाइए, और e₹ को सरकार के भरोसे वाले सुरक्षित digital विकल्प के रूप में दीजिए।
सवाल का पहला रूप: "समझाइए" (concept)। उदाहरण: समझाइए कि blockchain रिकॉर्ड को छेड़छाड़ से कैसे बचाता है, और शासन में इसके दो इस्तेमाल बताइए।
- भूमिका: blockchain को बँटे हुए, समय की मुहर वाले खाते के रूप में परिभाषित कीजिए।
- मुख्य भाग: blocks, उनका जुड़ना, कई नक़लें और बदलाव क्यों ठुकराए जाते हैं, यह समझाइए, फिर प्रमाणपत्र और दवा की supply chain जैसे इस्तेमाल बताइए।
- निष्कर्ष: भारत की National Strategy on Blockchain और Vishvasya stack का ज़िक्र कीजिए।
सवाल का दूसरा रूप: "अंतर बताइए" (तुलना)। उदाहरण: cryptocurrency और Digital Rupee में अंतर बताइए।
- भूमिका: दोनों digital हैं, पर इन्हें कौन जारी करता है और किसका भरोसा है, इसमें अंतर है।
- मुख्य भाग: जारी करने वाला (निजी network बनाम RBI), क़ानूनी दर्जा (वैध मुद्रा नहीं बनाम वैध मुद्रा), स्थिरता, ब्याज और नियंत्रण की तुलना कीजिए।
- निष्कर्ष: बताइए कि हर एक मौद्रिक नीति और वित्तीय समावेशन पर कैसे असर डालता है।
सवाल का तीसरा रूप: "आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए" (दोनों पक्ष)। उदाहरण: "cloud computing और IoT शासन को बदल सकते हैं, पर नई कमज़ोरियाँ भी पैदा करते हैं।" आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- पक्ष में: तेज़ सेवाएँ, कम ख़र्च, meters, खेतों और शहरों से तुरंत मिलने वाला data।
- विपक्ष में: कमज़ोर उपकरणों से cyber हमले, कुछ कंपनियों पर निर्भरता, निजता की चिंता, और data centres की बिजली की माँग।
- आगे का रास्ता: जाँचे हुए providers वाला MeghRaj जैसा सरकारी cloud, उपकरणों के लिए सुरक्षा मानक, और मज़बूत data protection।
काम के keyword: distributed ledger, immutability, permissioned blockchain, smart contract, mining, virtual digital asset, CBDC, legal tender, programmability, Blockchain-as-a-Service, IaaS/PaaS/SaaS, data localisation, edge computing, IoT।
पिछले वर्षों के प्रश्न
यह हिस्सा आपके चुने हुए exam में इस chapter से पूछे गए असली सवाल दिखाता है। हर सवाल official प्रश्नपत्र से शब्दशः लिया गया है, साल और paper के साथ, ताकि आप देख सकें कि यह topic असल में कैसे पूछा जाता है।
सवाल UPSC और BPSC के official प्रश्नपत्रों से जुटाए जा रहे हैं। हर सवाल मूल प्रश्नपत्र से मिलाने के बाद यहाँ दिखेगा।
तेज़ दोहराव
- blockchain कई nodes के पास रहने वाला बँटा हुआ, समय की मुहर वाला खाता है। रिकॉर्ड जोड़े जा सकते हैं पर बदले नहीं, इसलिए इसे DLT भी कहते हैं।
- blockchain के प्रकार हैं public, private (permissioned), consortium और hybrid।
- cryptocurrency, cryptography से सुरक्षित निजी digital पैसा है; Bitcoin (2009) पहला था। बजट 2022-23 ने virtual digital assets पर 30% कर और 1% TDS लगाया।
- Digital Rupee (e₹) RBI की CBDC है और वैध मुद्रा है (RBI Act 1934 की धारा 26)। e₹-W 1 नवंबर 2022 को और e₹-R 1 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ; इस पर ब्याज नहीं मिलता और इसे programme किया जा सकता है।
- National Strategy on Blockchain: 3 दिसंबर 2021। Vishvasya stack: 4 सितंबर 2024, साथ में NBFLite और Praamaanik।
- cloud: IaaS, PaaS और SaaS। MeghRaj (GI Cloud) 2014 में शुरू हुआ, जिसमें 26 सूचीबद्ध providers हैं।
- IoT sensors, network, cloud और कार्रवाई को जोड़ता है; edge computing data को उपकरण के पास process करता है।