Prelims: भारतीय राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था, बिहार समेत · 38 में से unit 27
बिहार: अर्थव्यवस्था, शासन और मौजूदा योजनाएँ
बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार और ढाँचा, गरीबी और मानव विकास, कृषि रोड मैप, उद्योग नीति, राज्य के वित्त, महिला आरक्षण के साथ पंचायती राज, शराबबंदी, 2023 का जाति सर्वेक्षण और आरक्षण कानून, और राज्य की मुख्य योजनाएँ।
- बिहार की अर्थव्यवस्था और योजना (BPSC GS)
- बिहार का शासन, राजव्यवस्था और कल्याण योजनाएँ
- राज्य के लिए अहम करेंट अफ़ेयर्स
एक नज़र में अर्थव्यवस्था
नोट: आँकड़ों के लिए नया बिहार आर्थिक सर्वेक्षण देखिए। यह हर राज्य बजट से पहले आता है, आमतौर पर फ़रवरी में। नीचे दिए रुझान स्थिर हैं।
- वृद्धि: लगभग 2005 से बिहार अक्सर राष्ट्रीय औसत से तेज़ बढ़ा है। पर शुरुआती आधार छोटा है।
- प्रति व्यक्ति आय: बड़े राज्यों में सबसे कम, भारत की लगभग एक-तिहाई।
- ढाँचा:
- GSDP में सबसे बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र का है (लगभग 55–60%)।
- खेती GSDP का लगभग पाँचवाँ हिस्सा है, पर लगभग आधे कामगार इसी में हैं।
- विनिर्माण कमज़ोर है, GSDP के 10% से कम।
- गरीबी: NITI Aayog का MPI लगभग 52% (2015–16) से घटकर लगभग 34% (2019–21) हुआ। संख्या में यह सबसे बड़ी गिरावट है, पर यह अब भी सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है।
- पलायन: बड़ी संख्या में मज़दूर बाहर जाते हैं। कई ग्रामीण परिवार उनके भेजे पैसे (remittances) पर चलते हैं।
- बिहार गरीब क्यों है:
- ज़मीन और बाढ़ की समस्या;
- छोटे खेत (औसत 0.4 ha से कम);
- कमज़ोर शहरीकरण;
- ऐतिहासिक कारण (स्थायी बंदोबस्त, माल भाड़ा समानीकरण नीति);
- कम निवेश;
- 2000 में खनिज वाले इलाकों का अलग होना।
योजना और क्षेत्रवार नीतियाँ
- कृषि रोड मैप:
- पहला 2008–12; दूसरा 2012–17; तीसरा 2017–22; चौथा 2023–28;
- इनसे धान और गेहूँ की उपज बढ़ी, और जैविक खेती और मखाना को बढ़ावा मिला।
- उद्योग:
- बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (2016, संशोधित);
- कपड़ा और चमड़ा नीति (2022);
- इथेनॉल नीति (2021), भारत की पहली राज्य इथेनॉल नीति।
- 2023 से "Bihar Business Connect" निवेशक सम्मेलन हो रहे हैं।
- औद्योगिक क्षेत्र BIADA चलाता है।
- बुनियादी ढाँचा:
- गंगा पर नए पुल, जिनमें अगुवानी घाट–सुल्तानगंज पुल भी है, जिसके गिरने पर सवाल उठे;
- कच्ची दरगाह–बिदुपुर छह-लेन पुल;
- पटना मेट्रो, जिसका पहला हिस्सा 2025 में चला;
- दरभंगा हवाई अड्डा (2020);
- AIIMS पटना और प्रस्तावित AIIMS दरभंगा।
- ऊर्जा:
- लगभग सभी घरों में अब बिजली है (सौभाग्य और राज्य की योजना);
- प्रीपेड स्मार्ट मीटर;
- कजरा (लखीसराय) जैसे सोलर पार्क, बैटरी भंडारण के साथ।
State finances
- राजस्व: बिहार केंद्र से मिलने वाले पैसे पर बहुत निर्भर है। 15वें वित्त आयोग में केंद्रीय करों में इसका हिस्सा लगभग 10.06% है, जो UP के बाद दूसरा सबसे बड़ा है।
- अपना कर राजस्व कम है। 2016 के बाद शराब पर उत्पाद शुल्क बंद होने से यह और घटा।
- कर्ज़ FRBM सीमा के अंदर है। राज्य विशेष श्रेणी का दर्जा माँगता है, पर केंद्र ने यह नहीं दिया और उसकी जगह विशेष पैकेज देता है।
शासन और सामाजिक नीति
- पंचायती राज:
- पंचायतों (2006) और शहरी निकायों (2007) में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य था।
- पंचायतों में EBC के लिए आरक्षण।
- ग्राम कचहरी छोटे झगड़ों के लिए गाँव की अदालत है।
- महिलाएँ:
- राज्य सरकार की नौकरियों में 35% आरक्षण (2016);
- जीविका स्वयं सहायता समूह, जिनमें 1 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हैं;
- मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना (2006–07) और पोशाक योजना;
- कन्या उत्थान योजना (जन्म से स्नातक तक नकद मदद);
- मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना (2025), जिसमें हर परिवार की एक महिला को काम शुरू करने के लिए ₹10,000 की पहली किस्त मिलती है।
- शराबबंदी: अप्रैल 2016 से लागू है। बहस ज़हरीली शराब से मौतों, अदालतों पर बोझ और राजस्व के नुकसान पर है।
- जाति सर्वेक्षण (2023): बिहार का अपना सर्वेक्षण (बिहार का भूगोल देखें)।
- नवंबर 2023 में राज्य ने SC, ST, BC और EBC का आरक्षण बढ़ाकर 65% किया, EWS के साथ 75%।
- पटना हाई कोर्ट ने जून 2024 में इसे रद्द कर दिया, और अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
- केंद्र ने (2025) अगली जनगणना में जाति गिनने का फ़ैसला किया।
- सात निश्चय:
- I (2015): हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली-नालियाँ, हर घर बिजली, शौचालय, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कुशल युवा कार्यक्रम, स्वयं सहायता भत्ता और महिलाओं के लिए नौकरी में आरक्षण।
- II (2020): युवाओं के हुनर, महिलाओं का उद्यम, हर खेत तक सिंचाई, स्वच्छ गाँव और समृद्ध गाँव, बेहतर स्वास्थ्य, और स्वच्छ शहर विकसित शहर।
- जल-जीवन-हरियाली (2019): तालाबों, कुओं और आहरों को फिर से ज़िंदा करना, पेड़ लगाना और छत पर बारिश का पानी जमा करना। यह जलवायु बदलाव का जवाब है।
- स्वास्थ्य: मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष; राज्य के अतिरिक्त हिस्से के साथ आयुष्मान भारत।
- शिक्षा: BPSC TRE (शिक्षक भर्ती परीक्षा, 2023 से) से 2 लाख से ज़्यादा शिक्षक भर्ती हुए। शिक्षकों के लिए डोमिसाइल नीति भी है।
बिहार की राजव्यवस्था की बुनियादी बातें
- विधानमंडल: बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल है।
- विधान सभा: 243 सीटें।
- विधान परिषद: 75 सीटें।
- संसद: लोक सभा की 40 और राज्य सभा की 16 सीटें।
- हाई कोर्ट: पटना हाई कोर्ट (1916)।
- राज्य के प्रतीक:
- पशु: गौर (बाइसन);
- पक्षी: गौरैया;
- पेड़: पीपल;
- फूल: गेंदा।
- बिहार दिवस: 22 मार्च।
Exam tip: BPSC राज्य की योजनाओं के बारे में नाम और साल के साथ पूछता है। एक पन्ने की तालिका रखिए: योजना, साल, विभाग और लाभार्थी। परीक्षा से पहले अर्थव्यवस्था के आँकड़े नए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से अपडेट कर लीजिए।
Mains practice
हर उत्तर अपनी exam की शब्द सीमा में ही लिखिए। ढाँचे के लिए ऊपर के notes देखिए: पहले भूमिका, फिर तथ्यों और उदाहरणों के साथ मुख्य भाग, और आख़िर में आगे का छोटा रास्ता।
- बिहार तेज़ी से बढ़ा है, फिर भी सबसे गरीब राज्यों में है। इस विरोधाभास को समझाइए और प्राथमिकताएँ सुझाइए। (लगभग 600 शब्द)
- बिहार की पंचायतों और शहरी निकायों में महिलाओं के 50% आरक्षण के असर का आकलन कीजिए। (लगभग 300 शब्द)