BPSC LDC · मॉड्यूल 87 · बुनियादी स्तर · 7 min
उद्योग, सड़कें और पुल, और राज्य का बजट
BPSC LDC इस chapter से क्या पूछता है
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BPSC LDC के लिए बुनियादी स्तर तक। 5 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शुरू से समझिए: Bihar में कारख़ाने कम क्यों हैं
दो भाइयों की कल्पना कीजिए, जो पारिवारिक संपत्ति बाँटते हैं। एक को खेती की ज़मीन मिलती है, और दूसरे को खदानें और कारख़ाना। पहले के पास उपजाऊ ज़मीन है, पर नक़द कमाई कम, जबकि दूसरा उद्योग से कमाता है।
2000 में कुछ ऐसा ही हुआ, जब Bihar से Jharkhand अलग बना। कोयले, लोहे और अभ्रक की ज़्यादातर खदानें, और जमशेदपुर तथा बोकारो जैसे ज़्यादातर भारी उद्योग Jharkhand में चले गए। Bihar के पास उपजाऊ मैदान और ज़्यादातर लोग रहे, लेकिन उसका औद्योगिक आधार बहुत हद तक चला गया।
तब से Bihar को उद्योग लगभग शून्य से बनाने पड़े हैं। उसे यह काम सड़कें, पुल और बिजली बनाते हुए करना पड़ा, जिनकी भारी कमी थी।
यह chapter Bihar के मौजूदा उद्योगों, नए उद्योग लाने की नीतियों, राज्य को जोड़ने वाली सड़कों और पुलों, और राज्य बजट इन सबका ख़र्च कैसे उठाता है, इन पर नज़र डालता है।
पुराने और नए उद्योग
Bihar का सबसे जाना-माना बड़ा उद्योग बेगूसराय की बरौनी रिफ़ाइनरी है, जिसे Indian Oil चलाता है और जो 1964 में Soviet Union की मदद से शुरू हुई। बरौनी में उर्वरक कारख़ाना और ताप बिजलीघर भी है, जिससे यह Bihar का मुख्य औद्योगिक केंद्र बनता है।
Bihar के पुराने उद्योग ज़्यादातर कृषि आधारित हैं: उत्तर-पश्चिम में चीनी मिलें, चावल मिलें, खाद्य प्रसंस्करण, और भागलपुर के आसपास रेशम बुनाई। सालों में कई पुरानी चीनी मिलें बंद हुईं, लेकिन कुछ फिर से चालू की गई हैं।
हाल में रेलवे के दो बड़े कारख़ाने बने हैं। मधेपुरा में electric locomotive कारख़ाना है, जो French कंपनी Alstom के साथ ताक़तवर 12,000 horsepower के इंजन बनाता है। सारण ज़िले के मढ़ौरा में American कंपनी GE के साथ बना diesel locomotive कारख़ाना है।
निवेश लाने के लिए Bihar Industrial Investment Promotion Policy 2016 लाया, जिसमें टैक्स वापसी और ज़मीन की मदद है। 2021 में यह अलग ethanol उत्पादन नीति लाने वाला पहला राज्य बना, ताकि मक्का, गन्ना और टूटे चावल से ईंधन बने। Bihar Startup Policy 2022 युवा उद्यमियों को शुरुआती पैसा और मार्गदर्शन देती है।
यह क्यों ज़रूरी है: ethanol और खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्योग, जो Bihar की खेती की उपज इस्तेमाल करते हैं, गाँवों के पास रोज़गार बना सकते हैं। loco कारख़ानों जैसी बड़ी परियोजनाएँ हुनर और सप्लायर लाती हैं। फिर भी छोटे कारख़ानों की नौकरियाँ राज्य की सबसे बड़ी कमी बनी हुई हैं।
सड़कें, पुल और बिजली
north और south Bihar को गंगा बाँटती है, और north Bihar कई नदियों से कटा है। इसलिए पुल राज्य की जीवनरेखा हैं। महात्मा गांधी सेतु, जो 1982 में Patna और हाजीपुर के बीच खुला, लगभग 5.75 km लंबा है और कभी भारत का सबसे लंबा नदी पुल था।
उसके बाद गंगा पर कई नए पुल बने हैं या बन रहे हैं, जिनमें Patna के पास दीघा-सोनपुर और मुंगेर के रेल-सह-सड़क पुल शामिल हैं। कोसी और गंडक पर नए पुलों ने भी north Bihar में सफ़र का समय घटाया है।
2005 के बाद सड़कें तेज़ी से सुधरीं। अब ज़्यादातर गाँव हर मौसम वाली सड़कों से जुड़े हैं, और राज्य ने Bihar के किसी भी हिस्से से लगभग पाँच से छह घंटे में Patna पहुँचने का लक्ष्य रखा। पूरे राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग और नए expressway बन रहे हैं।
बिजली कभी Bihar की सबसे कमज़ोर कड़ी थी। आज हर घर में बिजली connection है, और 2015 के बाद गाँवों में बिजली मिलने के घंटे तेज़ी से बढ़े। बाढ़ और कहलगाँव में NTPC के बड़े बिजलीघर इस बिजली का बड़ा हिस्सा देते हैं।
यह क्यों ज़रूरी है: सड़कें, पुल और बिजली वह नींव हैं जिस पर उद्योग और खेती बढ़ते हैं। बेहतर सड़कें किसानों को बाज़ार तक और बच्चों को school तक पहुँचाती हैं। इनका तेज़ फैलाव 2005 के बाद Bihar के ऊँचे विकास की एक वजह है।
राज्य बजट: पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है
हर साल राज्य के वित्त मंत्री विधानसभा में बजट पेश करते हैं, आमतौर पर फ़रवरी में। इसमें बताया जाता है कि राज्य को कितना पैसा मिलने की उम्मीद है और वह उसे कैसे ख़र्च करेगा।
Bihar का ज़्यादातर पैसा केंद्र से आता है। सबसे बड़ा हिस्सा केंद्रीय करों में Bihar का हिस्सा है, उसके बाद योजनाओं के लिए अनुदान। राज्य के अपने कर, मुख्य रूप से GST में उसका हिस्सा, स्टांप शुल्क और वाहन कर, छोटा हिस्सा हैं, और शराबबंदी ने शराब का कर हटा दिया, जो कभी बड़ा स्रोत था।
ख़र्च की तरफ़ बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा को मिलता है। उसके बाद ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, सड़कें, ऊर्जा और समाज कल्याण आते हैं। बड़ी रक़म वेतन, पेंशन और क़र्ज़ के ब्याज पर भी जाती है।
Bihar ने नए तरह के बजट भी आज़माए हैं। 2020-21 में इसने अपना पहला हरित बजट पेश किया, जिसमें दिखाया गया कि हर विभाग पर्यावरण और जलवायु पर कितना ख़र्च करता है। यह महिलाओं और बच्चों पर ख़र्च पर नज़र रखने के लिए जेंडर बजट और बाल बजट भी तैयार करता है।
यह क्यों ज़रूरी है: बजट किसी सरकार की असली प्राथमिकताएँ दिखाता है। केंद्र के पैसे पर भारी निर्भरता Bihar के विकल्प सीमित करती है, इसलिए अपनी आमदनी बढ़ाना ज़रूरी है। हरित, जेंडर और बाल बजट नतीजों पर केंद्रित बजट के अच्छे Mains उदाहरण हैं।
जल्दी दोहराइए
- 2000 में ज़्यादातर खदानें और भारी उद्योग Jharkhand में चले गए।
- बरौनी रिफ़ाइनरी (बेगूसराय, Indian Oil) 1964 में Soviet मदद से शुरू हुई।
- मधेपुरा: electric loco कारख़ाना (12,000 HP, Alstom), और मढ़ौरा: diesel loco कारख़ाना (GE)।
- Bihar अलग ethanol नीति (2021) वाला पहला राज्य है।
- Industrial Investment Promotion Policy 2016 और Bihar Startup Policy 2022।
- महात्मा गांधी सेतु (Patna से हाजीपुर, 1982, लगभग 5.75 km)।
- सभी घरों में बिजली पहुँची, और NTPC के बिजलीघर बाढ़ और कहलगाँव में हैं।
- पहला हरित बजट 2020-21 में आया, और बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा को मिलता है।
- ज़्यादातर आमदनी केंद्र से आती है: कर का हिस्सा और अनुदान।