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BPSC LDC · मॉड्यूल 48 · बुनियादी स्तर · 8 min

निजी साझेदारों के साथ निर्माण: EPC, BOT, HAM, TOT, InvITs और monetisation

BPSC LDC इस chapter से क्या पूछता है

यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:

  • प्रश्नपत्र 2: सामान्य ज्ञान (सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, मानसिक क्षमता) · भूगोल, आर्थिक मामले, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधन, पंचवर्षीय योजनाएँ

इस मॉड्यूल के BPSC LDC प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।

BPSC LDC के लिए बुनियादी स्तर तक। 25 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।

शून्य से शुरू: किसी और के पैसे से सड़क बनाना

मान लीजिए आपके शहर को नई सड़क चाहिए, पर नगर पालिका के पास आधा ही पैसा है। उसके पास तीन रास्ते हैं।

वह ठेकेदार को सड़क बनाने का पैसा दे और पूरी रक़म जुटने तक इंतज़ार करे। वह किसी निजी कंपनी को सड़क बनाने दे और उसे कई साल तक गाड़ियों से toll वसूलने दे। या वह लागत और जोखिम किसी निजी साझेदार के साथ बाँटे।

infrastructure में सरकारी-निजी साझेदारी (public-private partnership, PPP) के पीछे यही बुनियादी सोच है। हर मॉडल तीन बातें तय करता है: कौन पैसा देता है, कौन बनाता और चलाता है, और अगर traffic या लागत योजना से अलग निकले तो जोखिम कौन उठाता है।

यह chapter भारत के राजमार्गों में इस्तेमाल होने वाले मुख्य मॉडल समझाता है, और दो नए औज़ार भी: InvITs और संपत्ति का monetisation।

EPC, BOT, HAM और TOT

मॉडल निर्माण का पैसा कौन देता है toll कौन वसूलता है traffic का जोखिम
EPC सरकार (पूरा) सरकार सरकार
BOT (Toll) निजी साझेदार निजी साझेदार निजी साझेदार
Hybrid Annuity Model (HAM) निर्माण के दौरान सरकार 40%; बाक़ी निजी साझेदार सरकार/प्राधिकरण सरकार/प्राधिकरण
Toll-Operate-Transfer (TOT) सरकार (सड़क पहले से बनी) निजी साझेदार, 30 साल तक निजी साझेदार

चारों मॉडलों की तुलना ऊपर की table में है।

कौन पैसा देता है, कौन बनाता है, कौन जोखिम उठाता है

EPC। सरकार ठेकेदार को design करने, सामान ख़रीदने और बनाने का पैसा देती है। यह आसान है, पर सरकार के पास कितना पैसा है, इससे सीमित है।

BOT (Toll)। निजी साझेदार बनाता है, चलाता है और toll वसूलता है, इसलिए traffic का जोखिम उसी का होता है। कुछ projects BOT (Toll) पर फ़ायदेमंद नहीं पाए गए।

HAM। CCEA ने 27 January 2016 को इसे मंज़ूरी दी, और यह उन projects के लिए है जो BOT (Toll) पर फ़ायदेमंद नहीं हैं। सरकार निर्माण के दौरान लागत का 40% देती है, और बाक़ी 60% संचालन की अवधि में ब्याज सहित annuity के रूप में चुकाती है। निजी साझेदार निर्माण और रख-रखाव का जोखिम उठाता है, पर toll सरकार वसूलती है और traffic और महँगाई का जोखिम भी उसी का होता है।

TOT। सरकारी पैसे से बनी और दो साल से चल रही सड़क की बोली लगती है। निजी कंपनी 30 साल तक toll वसूलने के हक़ के लिए NHAI को एकमुश्त रक़म पहले देती है, और सड़क का रख-रखाव करती है। सरकार को नई सड़कें बनाने के लिए पैसा अभी मिल जाता है।

InvITs: राजमार्ग का एक टुकड़ा ख़रीदना

यह क्या है? Infrastructure Investment Trust (InvIT) SEBI के InvIT Regulations, 2014 के तहत पंजीकृत एक trust है। यह निवेशकों को units जारी करके पैसा जुटाता है, और मुख्य रूप से toll सड़कों या बिजली की लाइनों जैसी infrastructure संपत्तियों में निवेश करता है।

InvIT कैसे काम करता है

पक्ष: एक trustee, एक sponsor, एक investment manager और एक project manager।

निवेशक कैसे कमाते हैं? संपत्तियाँ कमाई करती हैं, जैसे toll से। InvIT को अपने net distributable cash flows का कम से कम 90% unit holders को बाँटना होता है। listed units shares की तरह ख़रीदी-बेची जा सकती हैं।

प्रकार। Public InvITs जनता को units देते हैं और इन्हें list होना ज़रूरी है। Private InvITs संस्थागत निवेशकों को दिए जाते हैं, और listed या unlisted हो सकते हैं।

यह क्यों ज़रूरी है: InvITs किसी सड़क बनाने वाले या सरकार को अपनी पूरी हो चुकी, कमाई करने वाली संपत्तियाँ लंबी अवधि के निवेशकों को बेचने और उस पैसे से नई संपत्तियाँ बनाने देते हैं।

संपत्ति का monetisation और infrastructure के लिए पैसा

National Monetisation Pipeline (NMP)। 23 August 2021 को शुरू हुई NMP ने FY2022 से FY2025 के बीच केंद्र सरकार की मुख्य संपत्तियों से ₹6.0 lakh crore की monetisation क्षमता आँकी।

National Monetisation Pipeline: ₹6.0 lakh crore कहाँ से

मुख्य बातें:

  • यह brownfield संपत्तियों पर ध्यान देती है, जो पहले से बनी हैं, कमाई कर रही हैं और जिनमें जोखिम कम है।
  • स्वामित्व सरकार के पास रहता है, और सौदे के अंत में संपत्ति वापस मिलती है। यह संपत्ति की बिक्री नहीं है।
  • सबसे बड़े हिस्से सड़कों (27%) और रेलवे (25%) के थे, उसके बाद बिजली (15%), तेल और गैस pipelines (8%) और telecom (6%)।

पैसे के दूसरे औज़ार:

  • 2021 में बने विकास वित्त संस्थान NaBFID ने December 2025 तक लगभग ₹3.03 lakh crore मंज़ूर और लगभग ₹1.09 lakh crore जारी किए थे।
  • 2015 में बना और सरकार के सहारे चलने वाला NIIF infrastructure में निवेश करता है।
  • TOT और private InvITs से राजमार्गों की लगभग ₹1.52 lakh crore की संपत्तियों का monetisation हो चुका था।

यह क्यों ज़रूरी है: monetisation पुरानी संपत्तियों का पैसा नई संपत्तियों में लगाता है, जिससे वही रुपया ज़्यादा सड़कें बनाता है।

तेज़ दोहराव

  • EPC में सरकार पूरी लागत देती है और ठेकेदार सिर्फ़ बनाता है, जबकि BOT (Toll) में निजी कंपनी बनाती है, चलाती है और toll वसूलती है, इसलिए traffic का जोखिम वही उठाती है।
  • 27 January 2016 को Cabinet से मंज़ूर Hybrid Annuity Model में सरकार निर्माण के दौरान 40% देती है और बाक़ी 60% ब्याज समेत annuities के रूप में देती है।
  • HAM में toll सरकार वसूलती है, इसलिए traffic और inflation का जोखिम बनाने वाले के बजाय सरकार उठाती है।
  • TOT में दो साल से चल रही सड़क NHAI को एकमुश्त रक़म देने के बदले किसी निजी कंपनी को 30 साल के toll अधिकारों के लिए दी जाती है।
  • Bharatmala का आधार अनुमान 60% HAM, 10% BOT (Toll) और बाक़ी EPC था।
  • InvIT SEBI के 2014 के Regulations से चलता है, इसमें trustee, sponsor, investment manager और project manager होते हैं, और इसे अपने शुद्ध बाँटने लायक़ cash flow का कम से कम 90% बाँटना होता है।
  • National Monetisation Pipeline (23 August 2021) ने FY22 से FY25 के लिए ₹6.0 लाख करोड़ की brownfield संपत्तियाँ गिनाईं, जिनका मालिकाना हक़ सरकार के पास रहता है, और इनमें सबसे बड़ा हिस्सा सड़कों (27%) और रेलवे (25%) का था।
  • लंबे projects के पैसे के लिए सरकार ने 2015 में NIIF और 2021 में NaBFID भी बनाए।
  • Kelkar Committee (Dec 2015) ने कहा कि जोखिम उस पक्ष पर हो जो उसे सबसे अच्छे से उठा सके, renegotiation ढाँचा, स्वतंत्र नियामक, PPP review committee और tribunal, संशोधित Prevention of Corruption Act माँगा, और Swiss challenge को हतोत्साहित किया।
  • NaBFID (2021) लंबी अवधि के infrastructure वित्त और bond बाज़ार के विकास के लिए विकास वित्त संस्था है; Dec 2025 तक लगभग ₹3.03 lakh करोड़ की मंज़ूरी।

आम उलझनें और exam के जाल:

PPP और ढाँचा वित्त: revision card
  • HAM में निजी साझेदार toll नहीं वसूलता।
  • NMP का monetisation निजीकरण नहीं है: स्वामित्व सरकार के पास रहता है।
  • InvITs को SEBI regulate करता है, RBI नहीं।

ख़ुद को परखें

इस chapter पर exam जैसे सवाल। जवाब चुनिए, फिर उसकी व्याख्या देखिए। 9 में से 0 हल किए

  1. राजमार्गों के Hybrid Annuity Model में निर्माण के दौरान सरकार कितना देती है?

  2. Hybrid Annuity Model के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. निजी साझेदार लोगों से toll वसूलता है। 2. निजी साझेदार निर्माण और रख-रखाव का जोखिम उठाता है। 3. traffic और महँगाई का जोखिम सरकार या प्राधिकरण उठाता है। ऊपर दिए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. राजमार्ग के किस मॉडल में निजी साझेदार अपनी बनाई सड़क पर toll वसूलकर traffic का जोखिम उठाता है?

  4. Toll-Operate-Transfer (TOT) model में concessionaire क्या करता है?

  5. भारत में Infrastructure Investment Trusts (InvITs) को कौन regulate करता है?

  6. Assertion (A): National Monetisation Pipeline में संपत्ति का monetisation निजीकरण से अलग है। Reason (R): NMP में संपत्तियों का मुख्य स्वामित्व सरकार के पास रहता है और सौदे के अंत में संपत्ति वापस मिलती है।

  7. Highways के Hybrid Annuity Model में कौन-से जोखिम authority उठाती है?

  8. PPP मॉडल पर फिर से विचार करने वाली Kelkar Committee (2015) की सिफ़ारिश इनमें से कौन-सी थी?

  9. 2021 में बने National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID) का सबसे अच्छा वर्णन क्या है?

Mains उत्तर का अभ्यास

पहले अपना जवाब लिखिए, फिर देखिए कि एक अच्छे जवाब में कौन-से points होने चाहिए।

  1. राजमार्ग विकास के EPC, BOT (Toll) और Hybrid Annuity मॉडलों की तुलना कीजिए। HAM ज़रूरी क्यों हो गया है? (250 शब्द)

    जवाब के points देखें
    • EPC: पूरा पैसा सरकार; बजट से सीमित
    • BOT (Toll): निजी पैसा, toll वसूली, traffic जोखिम; कुछ projects फ़ायदेमंद नहीं
    • HAM (2016): 40% सरकार + 60% annuity; toll और traffic जोखिम सरकार का
    • TOT: 30 साल के toll हक़ के लिए एकमुश्त रक़म
    • Bharatmala: 60% HAM, 10% BOT, बाक़ी EPC
    • चिंताएँ: भविष्य की annuity देनदारी; ठेके; आगे: InvITs, monetisation
  2. भारत में infrastructure की कई PPP परियोजनाएँ क्यों अटकीं, और बाद के सुधारों ने इन समस्याओं से कैसे निपटने की कोशिश की? (250 शब्द)

    जवाब के points देखें
    • कारण समझाइए: जोखिम का ख़राब बँटवारा (ज़मीन, यातायात), दोबारा बातचीत का अभाव, धीमा विवाद निपटारा, अधिकारियों का डर, banks का asset-liability बेमेल।
    • Kelkar Committee (2015) की सिफ़ारिशों को ढाँचे के रूप में इस्तेमाल कीजिए।
    • बाद के जवाब दिखाइए: HAM (सरकार यातायात जोखिम उठाती है), TOT, InvITs, asset monetisation, NaBFID।
    • संतुलित जोखिम बँटवारे और न्यायपूर्ण, तेज़ विवाद निपटारे वाली संस्थाओं पर निष्कर्ष दीजिए।

पिछले साल के सवाल (PYQ)

UPSC CSE के पिछले साल के सवाल यहाँ तभी दिखेंगे, जब हर सवाल को official question paper से शब्दशः मिला लिया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

EPC और BOT में क्या अंतर है?

EPC में सरकार परियोजना का पैसा देती है और ठेकेदार को बनाने का भुगतान करती है। BOT (Toll) में निजी साझेदार पैसा लगाता है, सड़क बनाता और चलाता है, और toll से अपनी रक़म वसूलता है।

Hybrid Annuity Model क्या है?

इसमें सरकार निर्माण के दौरान परियोजना लागत का 40% देती है और बाक़ी 60% संचालन की अवधि में ब्याज के साथ annuity के रूप में। Toll सरकार वसूलती है।

InvIT क्या है?

Infrastructure Investment Trust, SEBI में पंजीकृत एक trust है, जो निवेशकों को units जारी करता है और ज़्यादातर पूरी हो चुकी, कमाई देने वाली infrastructure संपत्तियों में निवेश करता है।

National Monetisation Pipeline क्या है?

23 August 2021 को शुरू हुई इस pipeline में FY2022 से FY2025 के बीच केंद्र सरकार की मुख्य brownfield संपत्तियों से ₹6.0 लाख करोड़ की monetisation क्षमता आँकी गई।