कंपनी का भारत कैसे चला: Parliament, सिविल सेवा और अदालतें
BPSC LDC इस chapter से क्या पूछता है
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प्रश्नपत्र 2: सामान्य ज्ञान (सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, मानसिक क्षमता) · भारत और पड़ोसी देश: पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति
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शुरू से समझिए: देश चलाने वाली कंपनी पर क़ाबू किसका हो?
सोचिए, एक बड़ी व्यापारी कंपनी, जो लगभग संयोग से लाखों लोगों पर राज करने लगती है। उसके अफ़सर घर से बहुत दूर कर वसूलते हैं, अदालतें चलाते हैं और फ़ौजों की कमान सँभालते हैं। कौन देखेगा कि वे ईमानदार हैं, और कौन वे नियम बनाएगा जिन पर उन्हें चलना है?
कंपनी पर किसका क़ाबू था?
Plassey (1757) के बाद Britain के सामने यही समस्या थी। East India Company एक निजी कारोबार थी, पर अब वह सरकार की तरह काम कर रही थी। उसके कुछ अफ़सर बेहिसाब दौलत लेकर घर लौटे, और Britain के लोग पूछने लगे कि यह पैसा कैसे कमाया गया।
यह chapter बताता है कि Britain ने इस सवाल का जवाब कैसे दिया। यह तीन बातें देखता है: Parliament ने कंपनी पर क़ाबू कैसे किया, एक पेशेवर सिविल सेवा कैसे बनी, और अदालतों की नई व्यवस्था कैसे खड़ी हुई। मिलकर इन्होंने एक व्यापारी कंपनी को एक औपनिवेशिक सरकार बना दिया।
पढ़ते समय एक सवाल याद रखिए। इन बदलावों से भारतीयों का भला हुआ, या मुख्य रूप से अंग्रेज़ी राज ज़्यादा मज़बूत और कुशल हुआ?
Parliament ने कमान सँभाली: एक नज़र में Acts
Act
मुख्य मक़सद
Regulating Act, 1773
इसने कंपनी को British सरकार की निगरानी में लाया और Bengal के गवर्नर को Governor-General बनाया।
Pitt's India Act, 1784
इसने Parliament का नियंत्रण बढ़ाने के लिए British मंत्रिमंडल से Board of Control बनाया।
Charter Act, 1813
इसने भारत से व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार ख़त्म किया।
Charter Act, 1833
इसने China व्यापार का एकाधिकार ख़त्म किया और क़ानून बनाने की ताक़त Governor-General in Council को दी।
Government of India Act, 1858
इसने कंपनी को ख़त्म किया और भारत को British Crown के अधीन किया।
Britain ने कंपनी पर क़ाबू के लिए कई क़ानून बनाए। table में हर एक का मुख्य मक़सद दिया गया है। इन Acts के विस्तृत प्रावधान अंग्रेज़ी दौर के Acts वाले Polity chapter में हैं, इसलिए यहाँ हम इस पर ध्यान देंगे कि हर Act क्यों बना और उसका क्या मतलब था।
कंपनी से ताज तक, 1773-1858
table को ऊपर से नीचे पढ़िए, तो एक साफ़ pattern दिखता है। हर Act के साथ कंपनी की ताक़त घटी और British सरकार की बढ़ी, यहाँ तक कि 1858 में कंपनी पूरी तरह ख़त्म हो गई।
ईस्ट इंडिया हाउस, लंदनफ़ोटो: anonymous, CC0, Wikimedia Commons से
Parliament बीच में क्यों आया?
तीन तरह का दबाव। 1757 के बाद Britain में तीन तबक़े बदलाव के लिए ज़ोर डाल रहे थे। व्यापारी और कारख़ानेदार कंपनी का एकाधिकार ख़त्म करवाना चाहते थे, ताकि वे भी व्यापार कर सकें। जनमतBengal के भ्रष्टाचार से नाराज़ था, और British सरकार को लगता था कि राज करने वाली एक ताक़त को अब बिना निगरानी के नहीं छोड़ा जा सकता।
संसद ने दख़ल क्यों दिया
कंपनी ने सीधी कमान सँभाली (1772)। तब तक कंपनी Bengal का लगान तो वसूलती थी, पर दोहरी व्यवस्था में रोज़ का शासन भारतीय अफ़सरों पर छोड़ रखा था। 1772 में उसने Calcutta को राजधानी बनाया और सीधे शासन में उतर आई। जब कंपनी खुलकर राज करने लगी, तो Parliament यह अनदेखा नहीं कर सकता था कि वह राज कैसे कर रही है।
1773 का Regulating Act: पहला क़दम।Regulating Act का मक़सद कंपनी के बेलगाम व्यापारी कामकाज पर लगाम लगाना और उसके इलाक़ों में व्यवस्था लाना था। इसने British सरकार को Bengal, Bombay और Madras की presidencies पर निगरानी का हक़ दिया। इसने Bengal के गवर्नर के अधीन एक साझा प्रशासन बनाया, और वे अब Governor-General बन गए।
पहले Governor-General कौन थे?Warren Hastings पहले Governor-General बने और 1773 से 1785 तक रहे। इस Act ने कंपनी के charter को 20-20 साल की अवधि में भी बाँधा, ताकि नियमित रूप से उसकी समीक्षा हो। और इसने Calcutta में Supreme Court बनाया।
1784 का Pitt's India Act: पकड़ और कसी। Regulating Act में कई कमियाँ रह गई थीं, इसलिए 1784 में Parliament ने Pitt's India Act पास किया। इसने Board of Control बनाया, जिसके सदस्य British मंत्रिमंडल से आते थे, ताकि भारत में कंपनी के कामकाज पर नज़र रखी जा सके। इस व्यवस्था को अक्सर "half-loaf system" कहा जाता है, क्योंकि व्यापार कंपनी के पास रहा, जबकि राजनीतिक नियंत्रण का बड़ा हिस्सा सरकार ने ले लिया।
इन Acts का क्या मतलब था? पहली बार British सरकार ने ज़िम्मेदारी ली कि भारत पर राज कैसे हो। रोज़ का कामकाज अब भी कंपनी चलाती थी, पर असली दिशा अब London से तय होती थी। इसी बदलाव ने एक नियमित औपनिवेशिक सरकार की नींव रखी।
सिविल सेवा का निर्माण: "steel frame" की शुरुआत
Cornwallis के सामने की समस्या। कंपनी कर्मचारियों की तनख़्वाह कम थी, पर उन्हें निजी व्यापार की छूट थी, इसलिए बहुतों ने भ्रष्टाचार से दौलत बनाई। Lord Cornwallis (Governor-General 1786-1793) ने इसे ठीक करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने प्रशासन को पेशेवर, नौकरशाही वाला और यूरोपीय बनाया।
एक आदमी, तीन काम: 1829 का ज़िला अफ़सर
Cornwallis ने क्या किया? उन्होंने कंपनी कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगाई और व्यापारिक काम को प्रशासनिक काम से अलग किया। उन्होंने तनख़्वाहें बढ़ाईं, ताकि अफ़सरों के पास रिश्वत लेने की वजह कम रहे। 1785 से उन्होंने एक पेशेवर cadre बनाया, जिसे अच्छी तनख़्वाह, नियमित तरक़्क़ी और पेंशन मिलती थी।
कौन शामिल हो सकता था? सभी ऊँचे पद अंग्रेज़ों के लिए आरक्षित थे, और भारतीयों को बाहर रखा गया। Cornwallis ने Bengal के हर ज़िले में अंग्रेज़ जज, collector और magistrate तैनात किए। उस समय के हिसाब से नई सेवा ईमानदार थी, पर जिन लोगों पर वह राज करती थी, उन्हीं के लिए उसके दरवाज़े बंद थे।
सिविल सेवक कैसे चुने गए
प्रशिक्षण और चयन।1806 से कंपनी अपने नए अफ़सरों को London के पास Haileybury College में प्रशिक्षण देती थी। फिर भी नियुक्तियाँ सिफ़ारिश (patronage) से ही होती थीं। 1833 के बाद directors के नामित उम्मीदवारों को प्रतियोगी परीक्षा पास करनी होती थी, और 1853 के बाद चुनाव पूरी तरह योग्यता पर होने लगा और हर British उम्मीदवार के लिए खुला था।
एक ताक़तवर ज़िला अफ़सर।1829 में ज़िलों को इतना छोटा किया गया कि एक अंग्रेज़ अफ़सर ही लगान collector, जज और पुलिस प्रमुख बनकर लगभग निरंकुश ताक़त से काम करे। गाँवों के लिए यही एक आदमी सरकार था। उसे बहुत ऊँची तनख़्वाह मिलती थी, और उसके पास ऐसी राजनीतिक ताक़त थी जो England में किसी अफ़सर के पास कभी नहीं हो सकती थी।
यह क्यों अहम है? सिविल सेवा ने अंग्रेज़ी राज को एक मज़बूत, कुशल रीढ़ दी, जो 1947 तक बनी रही। पर भारतीयों को ऊँचे पदों से बाहर रखने से पढ़े-लिखे भारतीयों में अन्याय का गहरा एहसास भी पैदा हुआ।
अदालतों की नई व्यवस्था
शुरुआती अदालतें। 18वीं सदी के मध्य तक Madras, Bombay और Calcutta में अंग्रेज़ों की राजनीतिक मौजूदगी थी, और वहाँ एक अंग्रेज़ी न्याय व्यवस्था पनपी। 1727 में इन तीनों शहरों में दीवानी मामलों के लिए Mayor's Court बनाया गया। 1772 में दीवानी और फ़ौजदारी, दोनों अधिकार वाली एक पूरी अदालत (adalat) व्यवस्था बनी।
बंगाल में कंपनी अदालतों की सीढ़ी
किसका क़ानून? जजों को शादी और विरासत जैसे रीति-रिवाज वाले क़ानून समझाने के लिए हिंदू पंडित और मुस्लिम क़ाज़ी रखे गए। पर आम तौर पर British common और statutory law ही लागू होता था। इसलिए भारतीय रीति-रिवाज मुख्य रूप से पारिवारिक मामलों में ही बचे रहे।
अदालतें कैसे बढ़ीं
दो नए सिद्धांत। अंग्रेज़ी व्यवस्था क़ानून के राज (rule of law) और क़ानून के सामने बराबरी पर टिकी थी। क़ानून के राज में किसी को लिखित आदेश के बिना गिरफ़्तार या जेल नहीं किया जा सकता था, और सरकारी कर्मचारियों पर भी उनके सरकारी कामों के लिए मुक़दमा हो सकता था। जाति में बँटे समाज में, जहाँ सज़ा अक्सर इंसान के जन्म पर टिकी होती थी, क़ानून के सामने बराबरी एक नया विचार था।
नई अदालतें: वादा और हक़ीक़त
ऊँची अदालतें।1773 के Regulating Act ने Calcutta में Supreme Court बनाया, जिसका अधिकार Bengal, Bihar और Orissa पर था। जहाँ विवाद 4,000 रुपये से ज़्यादा का हो, वहाँ London की Privy Council में अपील हो सकती थी। बाद में Madras (1801) और Bombay (1823) में भी Supreme Court बने।
Cornwallis की अदालतों की सीढ़ी।Cornwallis ने ज़िला स्तर पर प्रशासन और न्याय के काम अलग किए। दीवानी तरफ़ Sadar Diwani Adalat अपील की सबसे ऊँची अदालत थी, जिसके नीचे Calcutta, Dacca, Murshidabad और Patna में चार प्रांतीय अपील अदालतें थीं। फ़ौजदारी तरफ़ magistrate मामले सुनते थे, और चार दौरा अदालतें (Courts of Circuit) Calcutta की Sadar Nizamat Adalat के अधीन काम करती थीं।
Bentinck का बदलाव।1831 में William Bentinck ने चारों प्रांतीय दीवानी और फ़ौजदारी अदालतें ख़त्म कर दीं। उनका काम Commissioners और District Collectors को सौंप दिया गया। इससे न्याय और प्रशासन का काम फिर अफ़सरों के हाथ में एक हो गया।
नई अदालतों का भारतीयों के लिए क्या मतलब था? अदालतों ने लिखित क़ानून, तय प्रक्रिया और यह विचार दिया कि शासक भी क़ानून से बँधे हैं। पर इन्हें एक अनजानी व्यवस्था में अंग्रेज़ जज चलाते थे, और क़ानून अक्सर उन्हीं के पक्ष में जाता था जो काग़ज़ पढ़ सकें और वकील का ख़र्च उठा सकें। बराबरी का वादा करने वाली इन्हीं अदालतों ने साहूकारों को किसानों की ज़मीन हथियाने में भी मदद की।
जल्दी दोहराइए
Regulating Act (1773) ने Bengal के गवर्नर को Governor-General बनाया, और Warren Hastings पहले थे।
Pitt's India Act (1784) ने Board of Control बनाया, जिसे "half-loaf system" कहते हैं।
1813 के Charter Act ने भारतीय व्यापार का एकाधिकार ख़त्म किया, और 1833 के Charter Act ने China व्यापार का।
Cornwallis ने निजी व्यापार पर रोक लगाई, तनख़्वाह बढ़ाई और सभी ऊँचे पद अंग्रेज़ों के लिए रखे।
1806 से नए अफ़सर Haileybury में प्रशिक्षित होते थे, और 1853 के बाद चुनाव पूरी तरह योग्यता पर होने लगा।
अदालतों के मुख्य सिद्धांत क़ानून का राज और क़ानून के सामने बराबरी थे।
Calcutta का Supreme Court1773 के Act से बना, और उसके बाद Madras (1801) और Bombay (1823) में बने।
Sadar Diwani Adalat दीवानी अपील की सबसे ऊँची अदालत थी, और Sadar Nizamat Adalat फ़ौजदारी की।
1858 में कंपनी ख़त्म हुई और भारत Crown के हाथ गया।
इस chapter पर exam जैसे सवाल। जवाब चुनिए, फिर उसकी व्याख्या देखिए। 12 में से 0 हल किए
1773 के Regulating Act के तहत पहले Governor-General कौन थे?
British मंत्रिमंडल से आने वाले सदस्यों वाला Board of Control किसने बनाया?
इन क़दमों पर विचार कीजिए:
1. कंपनी कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक
2. कंपनी कर्मचारियों की तनख़्वाह बढ़ाना
3. ऊँचे पद भारतीयों के लिए खोलना
इनमें से कौन-से क़दम Lord Cornwallis ने उठाए?
1806 से East India Company अपने नए सिविल अफ़सरों को कहाँ प्रशिक्षण देती थी?
भारत में अंग्रेज़ी न्याय व्यवस्था के दो मुख्य सिद्धांत क्या थे?
Supreme Courts को उनके बनने के साल से मिलाइए:
A. Calcutta
B. Madras
C. Bombay
1. 1823
2. 1801
3. 1773 के Regulating Act के तहत
Cornwallis की न्याय व्यवस्था में Bengal की दीवानी अपील की सबसे ऊँची अदालत कौन-सी थी?
Assertion (A): 1833 के बाद East India Company असल में व्यापारी कंपनी नहीं, एक प्रशासनिक संस्था थी।
Reason (R): 1813 के Act के भारतीय व्यापार का एकाधिकार ख़त्म करने के बाद 1833 के Charter Act ने China व्यापार का एकाधिकार भी ख़त्म कर दिया।
1829 में ज़िलों को इस तरह बदला गया कि एक अंग्रेज़ अफ़सर क्या बनकर काम करे?
किस अंग्रेज़ प्रशासक ने गाँव के समुदायों को बचाने और स्थानीय स्तर पर न्याय और प्रशासन की ताक़त एक साथ रखने का तर्क दिया?
Utilitarian और भारत के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए:
1. वे Bentham के 'अधिकतम लोगों का अधिकतम भला' सिद्धांत पर चलते थे।
2. James Mill भारत में प्रतिनिधि सरकार के पक्ष में थे।
3. उनके लगान-सिद्धांत से Bombay में बहुत ऊँची माँग लगी।
ऊपर दिए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
1838 में भारत को 'British उदारता का सबसे गौरवशाली स्मारक' किसने कहा?
Mains उत्तर का अभ्यास
पहले अपना जवाब लिखिए, फिर देखिए कि एक अच्छे जवाब में कौन-से points होने चाहिए।
"कंपनी की बनाई प्रशासनिक व्यवस्था कुशल थी, पर पराई।" परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)
जवाब के points देखें
पृष्ठभूमि: 1757 की जीत; भ्रष्टाचार; Parliament का दख़ल (1773, 1784)
कुशलता: Cornwallis ने निजी व्यापार रोका, तनख़्वाह और पेंशन; 1806 से Haileybury; 1853 के बाद योग्यता; 1829 का ज़िला अफ़सर
अदालतें: क़ानून का राज, क़ानून के सामने बराबरी, लिखित आदेश के बिना गिरफ़्तारी नहीं, अफ़सरों पर मुक़दमा; अदालतों की सीढ़ी; Supreme Courts
पराई: सभी ऊँचे पद अंग्रेज़ों के; अंग्रेज़ी क़ानून; अंग्रेज़ जज; निरंकुश ज़िला अफ़सर; महँगी अदालतों से साहूकारों को फ़ायदा
निष्कर्ष: औपनिवेशिक राज की मज़बूत रीढ़; बाहर रखे जाने से पढ़े-लिखे भारतीयों में असंतोष; 1858 में कंपनी की जगह Crown
पिछले साल के सवाल (PYQ)
UPSC CSE के पिछले साल के सवाल यहाँ तभी दिखेंगे, जब हर सवाल को official question paper से शब्दशः मिला लिया जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
भारत का पहला गवर्नर-जनरल कौन था?
1833 के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1773 के एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर-जनरल था।
भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं?
लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसने कंपनी की सेवाओं को फिर से गठित किया और राजस्व व न्याय के काम अलग किए।
किस एक्ट ने सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता शुरू की?
1853 का चार्टर एक्ट।
पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या बनाया?
राजनीतिक मामलों के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल, जबकि व्यापारिक मामले कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स के पास रहे, जिसे दोहरा शासन कहा गया।