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BPSC Stenographer in BPSC · मॉड्यूल 48 · बुनियादी स्तर · 5 min

विनिवेश, निजीकरण और asset monetisation

BPSC Stenographer in BPSC इस chapter से क्या पूछता है

यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:

  • लिखित: सामान्य अध्ययन 50, सामान्य विज्ञान एवं गणित 50, मानसिक क्षमता 50 · भूगोल, आर्थिक मामले, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधन, पंचवर्षीय योजनाएँ

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BPSC Stenographer in BPSC के लिए बुनियादी स्तर तक। 27 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।

शून्य से शुरू: जब सरकार कोई कारोबार बेचती है

एक परिवार की दुकान से शुरू करें। सोचिए, एक परिवार की दस दुकानें हैं, पर उसके पास उन्हें चलाने का समय कम है और बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए। वह हर दुकान में कुछ हिस्सा बेचकर नियंत्रण अपने पास रख सकता है, कुछ दुकानें पूरी बेच सकता है, या कुछ सालों के लिए किराये पर दे सकता है। सरकार अपनी कंपनियों के साथ यही विकल्प झेलती है।

राज्य के पकड़ ढीली करने के तीन तरीक़े

जानने लायक़ शब्द। सरकार कई Central Public Sector Enterprises (CPSEs) की मालिक है। अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेचना विनिवेश (disinvestment) कहलाता है, और DIPAM इसे दो तरह में बाँटता है:

  • अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री: सरकार कुछ shares बेचती है पर नियंत्रण अपने पास रखती है, जो IPO, FPO, stock exchange पर offer for sale (OFS), buyback या exchange traded fund (ETF) से होता है।
  • रणनीतिक विनिवेश: सरकार अपनी पूरी या बड़ी हिस्सेदारी प्रबंधन के नियंत्रण समेत बेचती है। जब नियंत्रण किसी निजी ख़रीदार को जाता है, तो यह निजीकरण है।

तीसरा रास्ता: monetisation। Asset monetisation में सरकार संपत्ति बेचती ही नहीं। वह कोई सड़क, रेल line या बिजली की line तय समय के लिए निजी operator को देती है और पैसा पहले ले लेती है, और अवधि ख़त्म होने पर संपत्ति लौट आती है।

भारत ने सरकारी उद्यम क्यों बनाए, और बेचना क्यों शुरू किया

राज्य ने इन्हें क्यों बनाया। आज़ादी के समय निजी पूँजी कम थी और जोखिम से बचती थी। Steel plants, भारी मशीनें, तेल की खोज और बिजली को बड़े, लंबे निवेश की ज़रूरत थी, जो कम ही निजी कंपनियाँ कर सकती थीं। 1956 के Industrial Policy Resolution ने "commanding heights" राज्य को दिए, और सरकारी उद्यमों का मक़सद क्षेत्रीय संतुलन, रोज़गार और आत्मनिर्भरता भी था (देखें औद्योगिक नीति: 1948 से 1991 और उसके बाद)।

सरकारी उद्यम क्यों बने, और क्यों बेचें?

कहाँ चूक हुई। 1980 के दशक तक कई सरकारी उद्यम परियोजनाओं में देरी, ज़रूरत से ज़्यादा पूँजी, ज़्यादा कर्मचारियों, क्षमता के कम इस्तेमाल और राजनीतिक दख़ल से जूझ रहे थे। लगाई गई भारी पूँजी पर मुनाफ़ा कम था, और घाटे वाली इकाइयाँ budget पर बोझ थीं। 1991 की Industrial Policy ने ख़ुद इन समस्याओं को माना।

1991 में बेचना क्यों समझदारी लगा। 1991 के संकट में सरकार के पास पैसे की कमी थी, और उसके कारोबारों में सरकारी पूँजी फँसी थी। Shares बेचने से पैसा जुट सकता था, listing से बाज़ार का अनुशासन आ सकता था, और राज्य उन क्षेत्रों पर ध्यान दे सकता था जहाँ बाज़ार ठीक से काम नहीं करता। पर आलोचकों ने budget की कमी भरने के लिए मुनाफ़े वाली इकाइयों को सस्ते में बेचने के ख़िलाफ़ चेताया, जिसे उन्होंने "deficit privatisation" कहा।

तेज़ दोहराव

विनिवेश: revision card
  • अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री में नियंत्रण सरकार के पास रहता है (IPO, FPO, OFS, buyback, ETF); रणनीतिक विनिवेश नियंत्रण सौंपता है; asset monetisation संपत्ति बेचे बिना किराये पर देता है।
  • विनिवेश 1991-92 में शुरू हुआ (₹3,038 करोड़); Disinvestment Commission 23 Aug 1996 (G.V. Ramakrishna); Department of Disinvestment 1999; 14 Apr 2016 से DIPAM।
  • रणनीतिक बिक्रियाँ: Modern Food (74% Hindustan Lever को), BALCO (51% Sterlite को, 2 Mar 2001); 1 Apr 2005 से National Investment Fund; CPSE ETF 2014, Bharat-22 2017।
  • New PSE Policy (Feb 2021): चार रणनीतिक समूह (परमाणु ऊर्जा/अंतरिक्ष/रक्षा; परिवहन/दूरसंचार; बिजली/पेट्रोलियम/कोयला/खनिज; banking/बीमा/वित्त) में न्यूनतम मौजूदगी; बाक़ी का निजीकरण या बंद।
  • 27 Jan 2022 को Air India Talace (Tata) को; LIC IPO May 2022 (~₹20,516 करोड़); IDBI Bank का 60.72% Fairfax की कंपनी को 14 Oct 2026 को मंज़ूर, RBI का इंतज़ार।
  • आमदनी: रिकॉर्ड ~₹1 लाख करोड़ (2017-18); ~₹10,163 करोड़ (2024-25); misc. capital receipts BE ₹80,000 करोड़ (2026-27)।
  • NMP 1.0 (Aug 2021) ~₹6 लाख करोड़, ~90% हासिल; NMP 2.0 (Feb 2026) 2025-30 के लिए ₹16.72 लाख करोड़।

ख़ुद को परखें

इस chapter पर exam जैसे सवाल। जवाब चुनिए, फिर उसकी व्याख्या देखिए। 8 में से 0 हल किए

  1. भारत में विनिवेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री में CPSE का प्रबंधन नियंत्रण ख़रीदार को चला जाता है। 2. रणनीतिक विनिवेश में सरकारी हिस्सेदारी प्रबंधन नियंत्रण सौंपने के साथ बेची जाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  2. इनमें से कौन-सा DIPAM के बताए अल्पांश बिक्री के तरीक़ों में नहीं है?

  3. निम्नलिखित को कालक्रम में लगाइए: 1. Disinvestment Commission का गठन 2. BALCO का 51% Sterlite को बिकना 3. विभाग का नाम DIPAM होना 4. अल्पांश बिक्री से पहला विनिवेश

  4. 1996 में बने Disinvestment Commission के अध्यक्ष कौन थे?

  5. 2021 की New Public Sector Enterprise Policy के चार रणनीतिक क्षेत्र समूहों में इनमें से कौन नहीं है?

  6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. Air India का Talace को रणनीतिक विनिवेश January 2022 में पूरा हुआ। 2. IDBI Bank के लिए October 2026 की CCEA मंज़ूरी सरकार और LIC की मिली-जुली हिस्सेदारी के लिए है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  7. केंद्रीय Budget में विनिवेश की रक़म को किसमें गिना जाता है?

  8. कथन (A): National Monetisation Pipeline में monetise की गई संपत्तियों का मालिकाना हक़ सरकार के पास रहता है। कारण (R): Monetisation में मुख्य रूप से brownfield संपत्तियाँ तय अवधि के लिए निजी operators को दी जाती हैं और अंत में लौटाई जाती हैं।

Mains उत्तर का अभ्यास

पहले अपना जवाब लिखिए, फिर देखिए कि एक अच्छे जवाब में कौन-से points होने चाहिए।

  1. परीक्षण कीजिए कि 2021 की New Public Sector Enterprise Policy विनिवेश के प्रति भारत का नज़रिया कैसे बदलती है। रणनीतिक बिक्री के साथ कौन-से सुरक्षा उपाय होने चाहिए? (250 शब्द)

    जवाब के points देखें
    • पहले: सालाना हिस्सेदारी बिक्री के लक्ष्य, अल्पांश बिक्री, 'deficit privatisation' की आलोचना।
    • 2021 की नीति: चार रणनीतिक समूह, holding company स्तर पर न्यूनतम मौजूदगी; बाक़ी का निजीकरण या बंद।
    • उदाहरण: Air India (Jan 2022), NINL (2022), IDBI Bank की मंज़ूरी (Oct 2026, RBI का इंतज़ार)।
    • सुरक्षा उपाय: पारदर्शी मूल्यांकन, मुक़ाबले वाली बोली, कामगारों की हिफ़ाज़त, निजी एकाधिकार के ख़िलाफ़ नियमन, रक़म नई संपत्तियों में।
    • निष्कर्ष: ग़ैर-ज़रूरी कारोबार से बाहर, राज्य की क्षमता सार्वजनिक वस्तुओं पर।
  2. विनिवेश और asset monetisation में अंतर बताइए। क्या asset monetisation infrastructure के लिए पैसा जुटाने का बेहतर तरीक़ा है? (150 शब्द)

    जवाब के points देखें
    • विनिवेश: shares की बिक्री; अल्पांश या रणनीतिक; मालिकाना हक़ बदलता है।
    • Monetisation: brownfield संपत्तियाँ किराये पर; मालिकाना हक़ बना रहता है; संपत्ति लौटती है; पूँजी का पुनर्चक्रण।
    • NMP 1.0 ~₹6 लाख करोड़, ~90% हासिल; NMP 2.0 2025-30 के लिए ₹16.72 लाख करोड़।
    • जोखिम: कम मूल्यांकन, ज़्यादा उपयोगकर्ता शुल्क, कमज़ोर अनुबंध; स्वतंत्र नियामक चाहिए।

पिछले साल के सवाल (PYQ)

UPSC CSE के पिछले साल के सवाल यहाँ तभी दिखेंगे, जब हर सवाल को official question paper से शब्दशः मिला लिया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

विनिवेश और निजीकरण में क्या अंतर है?

Minority विनिवेश में सरकार कुछ shares बेचती है, पर नियंत्रण अपने पास रखती है। Strategic विनिवेश में बड़ी हिस्सेदारी के साथ प्रबंधन का नियंत्रण भी बेचा जाता है, जो निजीकरण के बराबर है।

भारत में विनिवेश कब शुरू हुआ?

विनिवेश 1991-92 में शुरू हुआ, जब minority हिस्सेदारी बेचकर ₹3,038 करोड़ जुटाए गए। 1996 में विनिवेश आयोग बना।

Air India का निजीकरण कब हुआ?

Tata Sons की कंपनी Talace को Air India का रणनीतिक विनिवेश 27 January 2022 को पूरा हुआ। सरकार को ₹2,700 करोड़ नक़द मिले और ₹15,300 करोड़ का कर्ज़ airline के साथ गया।

Asset monetisation, विनिवेश से कैसे अलग है?

Asset monetisation में सड़कें या बिजली की लाइनें जैसी सरकारी संपत्ति एक तय समय के लिए निजी संचालकों को पट्टे पर दी जाती है; मालिकाना हक़ सरकार का रहता है और अवधि ख़त्म होने पर संपत्ति लौट आती है।