BPSC Stenographer in BPSC · मॉड्यूल 49 · बुनियादी स्तर · 7 min
ग़रीबी: ग़रीबी रेखा, समितियाँ और बहुआयामी ग़रीबी
BPSC Stenographer in BPSC इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- लिखित: सामान्य अध्ययन 50, सामान्य विज्ञान एवं गणित 50, मानसिक क्षमता 50 · भूगोल, आर्थिक मामले, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधन, पंचवर्षीय योजनाएँ
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BPSC Stenographer in BPSC के लिए बुनियादी स्तर तक। 35 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: कोई परिवार "ग़रीब" कब है?
एक गाँव के दो परिवारों के बारे में सोचिए। दोनों की कमाई लगभग बराबर है। पहले के पास पक्का घर, LPG cylinder, bank खाता है, और बच्चे school जाते हैं। दूसरा कच्ची झोपड़ी में रहता है, लकड़ी पर खाना बनाता है, और बड़ी बेटी काम करने के लिए school छोड़ चुकी है।
क्या दोनों बराबर ग़रीब हैं? हम में से ज़्यादातर कहेंगे, नहीं। पर योजनाएँ बनाने के लिए सरकार को एक साफ़ तरीक़ा चाहिए, जिससे तय हो कि ग़रीब कौन है और कितने लोग ग़रीब हैं।
इसके दो बड़े तरीक़े हैं। पहला ग़रीबी रेखा खींचता है: ख़र्च का वह स्तर, जिसके नीचे किसी व्यक्ति को ग़रीब गिना जाता है। दूसरा एक साथ कई तरह की वंचनाओं को देखता है, जैसे स्वास्थ्य, पढ़ाई, घर और खाना पकाने का ईंधन।
यह chapter दोनों तरीक़े, भारत की ग़रीबी रेखा तय करने वाली समितियाँ, और ताज़ा आँकड़े समझाता है।
ग़रीबी रेखा और समितियाँ
ग़रीबी रेखा क्या है? भारत की आधिकारिक ग़रीबी रेखाएँ मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग ख़र्च (MPCE) पर आधारित हैं: एक व्यक्ति हर महीने खाने और दूसरी बुनियादी ज़रूरतों पर कितना ख़र्च करता है। जो इस रेखा से कम ख़र्च करता है, उसे ग़रीब गिना जाता है।
Tendulkar तरीक़ा। Economic Survey 2025-26 के अनुसार Tendulkar आधार पर ग़रीबी दर 2011-12 के 21.9% से घटकर 2022-23 में 4.7% और 2023-24 में 2.3% रह गई।
Rangarajan समिति। Planning Commission ने इसे June 2012 में बनाया, और इसने 30 June 2014 को report दी। इसने 2011-12 में ग़रीबी 29.5% आँकी, जिसमें गाँव में 30.9% और शहर में 26.4% थी। इसकी ग़रीबी रेखा गाँव में ₹972 और शहर में ₹1,407 प्रति व्यक्ति प्रति महीना थी, जो Tendulkar की रेखाओं से ऊँची थी।
आँकड़े अलग क्यों हैं? ऊँची ग़रीबी रेखा ज़्यादा लोगों को ग़रीब गिनती है। इसलिए एक ही साल, 2011-12, में Tendulkar से 21.9% और Rangarajan से 29.5% ग़रीबी आती है। कोई भी ग़रीबी का आँकड़ा लिखते समय हमेशा बताइए कि वह किस तरीक़े से है।
World Bank की वैश्विक रेखाएँ
देशों की तुलना। दुनिया भर में ग़रीबी की तुलना के लिए World Bank US dollar प्रति दिन वाली रेखाएँ इस्तेमाल करता है, जो क्रय शक्ति समता (PPP) से adjust की जाती हैं। PPP इस बात को ध्यान में रखता है कि एक dollar से भारत में USA से ज़्यादा चीज़ें आती हैं।
पुरानी रेखा: US$ 2.15 प्रति दिन। World Bank के Spring 2025 brief के अनुसार भारत की अत्यधिक ग़रीबी 2011-12 के 16.2% से घटकर 2022-23 में 2.3% रह गई। गाँवों में यह 18.4% से 2.8% और शहरों में 10.7% से 1.1% रह गई। सरकार के अनुसार इस दशक में लगभग 17.1 crore भारतीय अत्यधिक ग़रीबी से बाहर निकले।
नई रेखा: US$ 3.00 प्रति दिन। June 2025 में World Bank ने अत्यधिक ग़रीबी की रेखा 2021 के दामों पर US$ 2.15 से बढ़ाकर US$ 3.00 प्रति दिन कर दी। इस ऊँची रेखा पर 2022-23 में भारत की अत्यधिक ग़रीबी 5.3% है, और निम्न-मध्यम आय वाली ग़रीबी 23.9% है।
यह क्यों ज़रूरी है: हर रेखा पर रुझान एक ही है: ग़रीबी तेज़ी से घटी है। पर ऊँची रेखा याद दिलाती है कि जो लोग अब "अत्यधिक ग़रीब" नहीं हैं, उनमें से बहुत सारे अब भी बहुत कम में गुज़ारा करते हैं।
बहुआयामी ग़रीबी और असमानता
आमदनी से आगे। बहुआयामी ग़रीबी सूचकांक (MPI) तीन आयामों में सीधे वंचनाओं को देखता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इन्हें 12 weighted indicators से मापा जाता है। अगर कोई व्यक्ति weighted indicators में से एक-तिहाई या ज़्यादा में वंचित है, तो वह MPI ग़रीब है।
भारत की प्रगति। NITI Aayog के अनुसार बहुआयामी ग़रीबी 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% रह गई। इन नौ सालों में लगभग 24.82 crore लोग बहुआयामी ग़रीबी से बाहर निकले।
असमानता। Gini index 0 (सब बराबर) से 100 (एक व्यक्ति के पास सब कुछ) तक जाता है। World Bank के अनुसार 2022-23 में भारत का उपभोग Gini 25.5 था, जो 2011-12 में 28.8 था। इस पैमाने पर भारत Slovak Republic, Slovenia और Belarus के बाद चौथा सबसे बराबरी वाला देश है।
एक सावधानी। उपभोग की असमानता आमतौर पर आमदनी या संपत्ति की असमानता से कम होती है, क्योंकि अमीर लोग अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा बचाते हैं। इसलिए कम उपभोग Gini का मतलब यह नहीं कि आमदनी या संपत्ति बराबर बँटी है।
तेज़ दोहराव
- ग़रीबी रेखा प्रति व्यक्ति महीने के ख़र्च (MPCE) का वह स्तर है, जिसके नीचे व्यक्ति ग़रीब गिना जाता है।
- June 2012 में बने Rangarajan expert group ने 30 June 2014 को बताया कि 2011-12 में ग़रीबी 29.5% थी, जिसमें गाँव के लिए ₹972 और शहर के लिए ₹1,407 महीने की रेखा थी।
- पुराने Tendulkar आधार पर ग़रीबी 2011-12 के 21.9% से घटकर 2022-23 में 4.7% और 2023-24 में 2.3% हुई।
- World Bank की $2.15 रोज़ की रेखा पर अत्यधिक ग़रीबी 2011-12 से 2022-23 के बीच 16.2% से घटकर 2.3% हुई, और नई $3.00 रेखा (June 2025 से) पर 2022-23 में यह 5.3% थी।
- NITI Aayog की बहुआयामी ग़रीबी 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हुई, यानी लगभग 24.82 करोड़ लोग इससे बाहर निकले।
- यह index 12 indicators इस्तेमाल करता है, और जो व्यक्ति इनमें से कम से कम एक-तिहाई में वंचित हो, उसे ग़रीब गिना जाता है।
- उपभोग का Gini 28.8 से घटकर 25.5 हुआ, जिससे इस पैमाने पर भारत दुनिया का चौथा सबसे बराबरी वाला देश बना।
- HCES 2023-24: प्रति व्यक्ति औसत मासिक ख़र्च लगभग ₹4,122 गाँव और ₹6,996 शहर; 2011-12 से शहर-गाँव अंतर 84%→70%; गाँव और शहर दोनों में consumption Gini घटा।
- DAY-NRLM (June 2011) ग़रीब ग्रामीण महिलाओं को SHGs में संगठित करता है; Lakhpati Didi साल में कम से कम ₹1 lakh कमाती है, और June 2025 तक लगभग 1.48 crore महिलाएँ यहाँ पहुँचीं।
- ग़रीबी रेखा का इतिहास: शुरुआती ₹20/₹25 (1960-61 के दाम); Alagh 1979 (2,400/2,100 kcal); Lakdawala 1993 (राज्यवार); Tendulkar 2009 (साझा टोकरी; 2011-12 में महीने के ₹816/₹1,000); Rangarajan 2014 (अलग टोकरियाँ)।
- HCR = फैलाव; poverty gap = गहराई; squared gap = गंभीरता; Sen index (1976) तीनों को जोड़ता है; निरपेक्ष बनाम सापेक्ष ग़रीबी।
आम उलझनें और exam के जाल:
- एक ही साल अलग-अलग रेखाओं पर अलग ग़रीबी दर दे सकता है। हमेशा तरीक़े का नाम बताइए।
- भारत का कम Gini उपभोग का है, आमदनी या संपत्ति का नहीं।
- MPI के तीन आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर हैं, जो HDI के बड़े क्षेत्रों जैसे हैं, पर indicators अलग हैं।