BPSC Stenographer in BPSC · मॉड्यूल 56 · बुनियादी स्तर · 16 min
भारत और बांग्लादेश: मुक्ति से तय सीमा तक
BPSC Stenographer in BPSC इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- लिखित: सामान्य अध्ययन 50, सामान्य विज्ञान एवं गणित 50, मानसिक क्षमता 50 · समसामयिकी: वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तकें, लिपियाँ, राजधानियाँ, मुद्राएँ, खेल और खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ
- लिखित: सामान्य अध्ययन 50, सामान्य विज्ञान एवं गणित 50, मानसिक क्षमता 50 · भारत और पड़ोसी देश: पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति
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BPSC Stenographer in BPSC के लिए बुनियादी स्तर तक। 16 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: भारत की मदद से जन्मा पड़ोसी
सोचिए, दो पड़ोसी साथ मिलकर एक आग से गुज़रे। एक ने दूसरे को बचने में मदद की, और वह साझा याद उन्हें ज़िंदगी भर जोड़ती है। फिर भी दशकों बाद उन्हें रोज़ के मामले तय करने पड़ते हैं, जैसे बाड़ कहाँ से गुज़रे, नदी कैसे बाँटें और निष्पक्ष व्यापार कैसे करें।
भारत और बांग्लादेश की कहानी ठीक ऐसी ही है। बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ, और भारत उन पहले देशों में था, जिन्होंने 6 दिसंबर 1971 को उसे मान्यता दी। यह दिन आज भी Maitri Diwas, यानी मैत्री दिवस, के रूप में मनाया जाता है।
बांग्लादेश भारत के पूर्वोत्तर के बड़े हिस्से को घेरता है, और दोनों देशों की ज़मीनी सीमा करीब 4,096.7 km है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ भारत से बांग्लादेश में बहती हैं। इसलिए व्यापार से लेकर पानी और सुरक्षा तक, लगभग हर बड़ा सवाल दोनों देशों पर एक साथ असर डालता है।
यह chapter दिखाता है कि भारत और बांग्लादेश ने अपनी ज़मीनी और समुद्री सीमाएँ शांति से कैसे तय कीं, व्यापार, ऊर्जा और परिवहन अब उन्हें कैसे जोड़ते हैं, और ढाका में हाल का राजनीतिक बदलाव क्या मायने रखता है।
ज़मीनी सीमा की समस्या: enclaves और adverse possessions
बहुत लंबी सीमा। भारत और बांग्लादेश की ज़मीनी सीमा करीब 4,096.7 km है, जो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों को छूती है। बांग्लादेश के जन्म के जल्द बाद 1974 में दोनों देशों ने इसे तय करने के लिए Land Boundary Agreement (LBA) पर हस्ताक्षर किए।
तीन बाक़ी मुद्दे। 1974 का समझौता ज़्यादातर लागू हुआ, पर तीन मुद्दे बाक़ी रहे। तीन हिस्सों में करीब 6.1 km सीमा ज़मीन पर चिह्नित नहीं थी। Enclaves थे, यानी एक देश की ज़मीन के छोटे टुकड़े, जो पूरी तरह दूसरे देश से घिरे थे। और adverse possessions थे, यानी सीमा रेखा के पार एक देश के लोगों के क़ब्ज़े वाली ज़मीन।
Enclaves से लोगों को तकलीफ़ क्यों। Enclaves के लोग किसी भी देश के नागरिक के रूप में पूरे क़ानूनी अधिकार नहीं पा सकते थे। उनके पास बिजली, स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं थीं, और वे अपने ही देश के अधिकारियों तक आसानी से नहीं पहुँच पाते थे। दशकों तक वे एक तरह की क़ानूनी अधर में जीते रहे।
2011 का Protocol। 1974 के समझौते का एक Protocol 6 सितंबर 2011 को हुआ। यह ज़मीनी हालात और लोगों की इच्छा पर आधारित था, और संबंधित राज्य सरकारों के समर्थन से बना।
यह क्यों मायने रखता है। Enclave की समस्या दिखाती है कि सीमा विवाद सिर्फ़ नक़्शों का नहीं होता। यह असली परिवारों का मामला है, जिन्हें पहचान, सेवाएँ और सुरक्षा देने के लिए एक राज्य चाहिए।
2015: सीमा तय हुई
अनुसमर्थन। भारत में ज़मीन सौंपने के लिए संविधान संशोधन चाहिए, इसीलिए समझौता इतने समय तक रुका रहा। जून 2015 में प्रधानमंत्री की ढाका यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने 1974 के LBA और 2011 के Protocol के अनुसमर्थन पत्रों का आदान-प्रदान किया। भारत के विदेश सचिव ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि और दोनों देशों की साझा उपलब्धि कहा।
आदान-प्रदान। बांग्लादेश में 17,160.63 एकड़ वाले भारत के 111 enclaves का भारत में 7,110.02 एकड़ वाले बांग्लादेश के 51 enclaves से आदान-प्रदान हुआ। भारत में बांग्लादेश के सभी enclaves पश्चिम बंगाल में थे। Adverse possessions "जहाँ हैं, जैसे हैं" के आधार पर तय हुए, ताकि लोग जहाँ रहते थे, वहीं रहें।
काग़ज़ी नुक़सान? काग़ज़ पर भारत ने जितनी ज़मीन पाई, उससे ज़्यादा दी। असल में enclaves एक-दूसरे के इलाक़े में अंदर तक थे, और कोई देश उन तक पहुँच नहीं पाता था। आदान-प्रदान ने बस ज़मीनी हक़ीक़त (de facto) को क़ानूनी (de jure) रूप दिया, और लोग जहाँ थे, वहीं रहते रहे।
यह क्यों मायने रखता है। तय सीमा टकराव घटाती है और दोनों पक्षों को तस्करी और अपराध से निपटने में मदद करती है। इसने इलाक़े को यह भी दिखाया कि पुराने, उलझे विवाद भी शांति से सुलझ सकते हैं, जब दोनों पक्ष लोगों को पहले रखें।
समुद्री सीमा और गंगा का पानी
समुद्र का हल। बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश के दावे टकराते थे, जिससे दोनों समुद्र के संसाधनों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। मामला UNCLOS, यानी समुद्री क़ानून पर UN Convention, के Annex VII के तहत बने मध्यस्थता tribunal के पास गया। Tribunal ने 7 जुलाई 2014 को फ़ैसला दिया, और भारत ने इसे अंतिम और बाध्यकारी माना।
भारत ने क्यों माना। भारत ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क़ानून के आधार पर शांतिपूर्ण हल दोस्ती और सद्भाव का प्रतीक है। फ़ैसला मानने से नियमों पर आधारित समुद्री व्यवस्था मानने वाले देश के रूप में भारत की छवि भी मज़बूत हुई, जो उसके दूसरे समुद्री विवादों और बहसों में अहम है।
गंगा का बँटवारा। गंगा भारत से बांग्लादेश में बहती है, और Farakka पर भारत का barrage है, इसलिए सूखे मौसम का पानी बाँटना पड़ता है। 1996 में दोनों देशों ने Farakka पर गंगा के पानी के बँटवारे की संधि की, जो 30 साल के लिए है, और पाँच साल बाद समीक्षा का प्रावधान है।
यह क्यों मायने रखता है। निचले हिस्से वाले देश के लिए नदियाँ भावनात्मक और आर्थिक मुद्दा होती हैं। पानी का निष्पक्ष समझौता भरोसा बनाता है, जबकि दूसरी साझा नदियों पर अनसुलझे सवाल ऐसे शक ज़िंदा रखते हैं, जिन्हें भारत को दूर करना होगा।
नदियाँ, Teesta और लोगों का सवाल
Farakka क्यों बना। Bengal-Bihar सीमा के पास गंगा बँटती है, और उसकी एक धारा Bhagirathi-Hooghly Kolkata के पास से बहती है। गाद Kolkata बंदरगाह का दम घोंट रही थी, इसलिए भारत ने सूखे महीनों में Hooghly में ज़्यादा पानी भेजने के लिए Farakka Barrage बनाया। दिक़्क़त यह है कि उसी समय बांग्लादेश को अपने खेतों के लिए वही पानी चाहिए।
सूखे मौसम की तंगी। विवाद सूखे मौसम, यानी जनवरी से मई का है, जब नदी में सबसे कम पानी होता है। भारत Hooghly के लिए जितना ज़्यादा पानी रखता है, बांग्लादेश उतना ही खोता है। 1996 की संधि ने Farakka पर पानी को 1 जनवरी से 31 मई तक दस-दस दिन के हिस्सों में बाँटकर इसका हल निकाला।
चौवन नदियाँ, एक बड़ी कमी। भारत और बांग्लादेश 54 नदियाँ साझा करते हैं, इसलिए पानी कभी एक अकेला सवाल नहीं होता। सबसे ऊँचे स्तर पर चर्चा के बावजूद Teesta के पानी का बँटवारा अब भी लंबित है। बांग्लादेश जैसे निचले देश के लिए Teesta भारत की सद्भावना की परीक्षा बन गई है।
मुर्गी की गर्दन। Siliguri Corridor, जो सबसे पतली जगह पर करीब 22 km चौड़ा है, भारत के पूर्वोत्तर और बाक़ी देश के बीच इकलौता ज़मीनी जुड़ाव है। बांग्लादेश से होकर जाने वाले रास्ते पूर्वोत्तर तक का सफ़र बहुत छोटा कर सकते हैं। इसीलिए बांग्लादेश से होकर transit भारत के लिए इतना अहम है।
लोगों का सवाल। लंबी सीमा खुली है, जिसके आर-पार नदियाँ, गाँव और खेत फैले हैं। लोग पीढ़ियों से इसके आर-पार आते-जाते रहे हैं, और अवैध प्रवासन एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा है, ख़ासकर Assam में। दूसरी दिशा में, बांग्लादेश के Chittagong Hill Tracts से आए Chakma शरणार्थियों ने Tripura में शरण ली, और 1994 की बातचीत के बाद उनमें से ज़्यादातर वापस भेजे गए।
यह क्यों मायने रखता है। नदियाँ और लोग वह जगह हैं जहाँ विदेश नीति रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मिलती है। बांग्लादेश पर Mains उत्तर में दिखाइए कि भारत को transit, प्रवासन और सुरक्षा पर ढाका की मदद चाहिए, जबकि ढाका को पानी पर भारत की मदद चाहिए।
व्यापार और connectivity
इलाक़े का सबसे बड़ा साझेदार। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और एशिया में बांग्लादेश के निर्यात का सबसे बड़ा ठिकाना भारत है। 2025-26 में व्यापार करीब 12.36 अरब US dollar था, जिसमें भारत का निर्यात करीब 10.56 अरब US dollar था। SAFTA के तहत भारत लगभग सभी बांग्लादेशी उत्पादों को duty-free और quota-free पहुँच देता है।
क्या बिकता है। भारत कपास, ईंधन, खाद्य पदार्थ, वाहन, रसायन और मशीनें बेचता है, जो बांग्लादेशी उद्योग के लिए अहम हैं। भारत को बांग्लादेश के निर्यात में ready-made garments सबसे ज़्यादा हैं। 11 जुलाई 2023 से व्यापार का भुगतान भारतीय रुपये में भी हो सकता है।
पुराने जुड़ाव फिर से। 1965 से पहले की छह रेल लाइनें फिर शुरू हुई हैं, जिनमें नवंबर 2023 में शुरू हुई Agartala-Akhaura शामिल है। Diesel के लिए India-Bangladesh Friendship Pipeline 18 मार्च 2023 को शुरू हुई। एक समझौता भारत को Chattogram और Mongla बंदरगाहों के इस्तेमाल की इजाज़त देता है, जिसका मक़सद भारत के पूर्वोत्तर से connectivity बेहतर करना है।
यह क्यों मायने रखता है। भारत के पूर्वोत्तर के लिए बांग्लादेश समुद्र तक का सबसे छोटा रास्ता है। ढाका से अच्छे रिश्ते पूर्वोत्तर को दूर के कोने से प्रवेश द्वार में बदल सकते हैं, जो भारत की Act East नीति से भी जुड़ता है।
ऊर्जा, विकास और रक्षा
सीमा पार बिजली। बांग्लादेश सरकार-से-सरकार आधार पर भारत से करीब 1,160 MW बिजली आयात करता है। भारत की मदद से Khulna में बना 1,320 MW का Maitree Super Thermal Power Plant बांग्लादेश के grid को बिजली देता है। 15 जून 2025 से एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत नेपाल की 40 MW जल-विद्युत भारत के grid से बांग्लादेश जाती है।
विकास साझेदार। बांग्लादेश दुनिया में भारत के सबसे बड़े विकास साझेदारों में है। भारत ने रेल, सड़क, बंदरगाह और shipping के लिए करीब 8 अरब US dollar के Lines of Credit दिए हैं, जिनमें रक्षा के लिए भी एक है। अनुदान से Agartala-Akhaura रेल लाइन, नदियों की खुदाई और Friendship Pipeline बनी।
रक्षा और प्रशिक्षण। दोनों नौसेनाएँ बंगाल की खाड़ी में BONGOSAGAR अभ्यास और समन्वित गश्त (CORPAT) करती हैं। 2014 से 7,240 से ज़्यादा बांग्लादेशी सिविल सेवकों और 1,250 न्यायिक अधिकारियों ने भारत में प्रशिक्षण लिया है।
यह क्यों मायने रखता है। ऊर्जा के जुड़ाव स्थिरता में साझा हित बनाते हैं। त्रिपक्षीय बिजली समझौता यह भी दिखाता है कि भारत क्षेत्रीय व्यापार में रुकावट नहीं, पुल बन सकता है।
कब, कहाँ और क्यों: एक नज़र में बांग्लादेश की कहानी
| कब | क्या | क्यों अहम |
|---|---|---|
| 6 दिसंबर 1971 | भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी | Maitri Diwas; जल्दी वैधता |
| 19 मार्च 1972 | शांति और मैत्री संधि, ढाका | एक-दूसरे के ख़िलाफ़ गठबंधन नहीं |
| 1974 | Land Boundary Agreement | ज़्यादातर सीमा तय |
| 1996 | Farakka पर गंगा जल संधि (30 साल) | साझा नदी का निष्पक्ष बँटवारा |
| 6 सितंबर 2011 | 1974 के LBA का Protocol | enclaves और adverse possessions का हल |
| 7 जुलाई 2014 | UNCLOS tribunal का समुद्री फ़ैसला | क़ानून से समुद्री सीमा तय |
| जून 2015 | अनुसमर्थन पत्रों का आदान-प्रदान | 111 और 51 enclaves का आदान-प्रदान |
| 2023 | Friendship Pipeline; Agartala-Akhaura रेल | ऊर्जा और पूर्वोत्तर का जुड़ाव |
| 15 जून 2025 | भारत के रास्ते नेपाल की बिजली बांग्लादेश | क्षेत्रीय बिजली व्यापार |
| फ़रवरी 2026 | चुनाव के बाद नई सरकार | रिश्तों में नई शुरुआत |
यह table मुख्य पड़ावों को क्रम से रखती है।
यह क्यों मायने रखता है। Table एक pattern दिखाती है: मुश्किल समस्याओं में दशकों लगे, पर हर एक शांति से और समझौते से सुलझी। यह रिकॉर्ड धैर्य वाली कूटनीति के पक्ष में भारत का सबसे अच्छा तर्क है।
तेज़ दोहराव
- भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मान्यता दी, जिसे Maitri Diwas के रूप में मनाया जाता है।
- शांति और मैत्री संधि 19 मार्च 1972 को ढाका में पच्चीस साल के लिए हुई।
- ज़मीनी सीमा करीब 4,096.7 km है; 1974 के LBA में 6.1 km, enclaves और adverse possessions बाक़ी रहे।
- 6 सितंबर 2011 के Protocol का जून 2015 में अनुसमर्थन हुआ, और भारत के 111 enclaves का बांग्लादेश के 51 enclaves से आदान-प्रदान हुआ।
- Enclave निवासियों के पास पूरे क़ानूनी अधिकार और बुनियादी सेवाएँ नहीं थीं, और आदान-प्रदान ने de facto नियंत्रण को de jure दर्जा दिया।
- UNCLOS Annex VII tribunal ने 7 जुलाई 2014 को समुद्री सीमा तय की।
- Farakka पर 1996 की गंगा जल संधि 30 साल के लिए है।
- बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और 2025-26 में व्यापार करीब 12.36 अरब US dollar था।
- 1965 से पहले की छह रेल लाइनें फिर शुरू हुईं, Friendship Pipeline मार्च 2023 में शुरू हुई और भारत Chattogram और Mongla बंदरगाह इस्तेमाल कर सकता है।
- बांग्लादेश भारत से करीब 1,160 MW बिजली आयात करता है, और जून 2025 से नेपाल की बिजली भारत के रास्ते बांग्लादेश जा रही है।
- भारत ने करीब 8 अरब US dollar के Lines of Credit दिए हैं, और नौसेनाएँ BONGOSAGAR और CORPAT करती हैं।
- फ़रवरी 2026 के चुनाव के बाद भारत ने जल्दी संपर्क किया, और जून 2026 में tourist visa फिर शुरू हुए।