BPSC Stenographer in BPSC · मॉड्यूल 31 · बुनियादी स्तर · 18 min
संघ और उसका राज्यक्षेत्र
BPSC Stenographer in BPSC इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- लिखित: सामान्य अध्ययन 50, सामान्य विज्ञान एवं गणित 50, मानसिक क्षमता 50 · भारत का संविधान, राजव्यवस्था, देश की राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास
इस मॉड्यूल के BPSC Stenographer in BPSC प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।
BPSC Stenographer in BPSC के लिए बुनियादी स्तर तक। 19 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: एक घर, कई कमरे
एक बड़े पारिवारिक घर के बारे में सोचिए। उसमें कई कमरे हैं, और सालों के साथ परिवार कभी कोई दीवार गिराता है, कभी नया कमरा जोड़ता है, कभी किसी कमरे का नाम बदल देता है। कमरे बदलते रहते हैं, पर घर एक ही रहता है। कोई कमरा ख़ुद उठकर बाहर नहीं जा सकता।
भारत भी ऐसे ही घर की तरह है। कमरे राज्य हैं, और घर संघ (Union) है। संविधान Parliament को कमरों का नक़्शा बदलने की छूट देता है, पर कोई राज्य संघ को छोड़ नहीं सकता।
यह chapter संविधान के पहले चार Articles पढ़ता है। ये तीन आसान सवालों का जवाब देते हैं: भारत का नाम क्या है? उसके राज्यक्षेत्र में क्या-क्या आता है? नक़्शा कौन और कैसे बदल सकता है?
Chapter के आख़िर तक आप जान जाएँगे कि भारत "राज्यों का संघ" क्यों है, Telangana या Jharkhand कैसे बने, और ऐसे बदलावों के लिए संविधान संशोधन की कठिन प्रक्रिया क्यों नहीं चाहिए।
India, that is Bharat: राज्यों का संघ
Article 1(1) Part I की शुरुआत एक वाक्य से करता है: "India, that is Bharat, shall be a Union of States", यानी भारत, जो Bharat है, राज्यों का संघ होगा। इस तरह संविधान देश को दो नाम देता है, India और Bharat, और दोनों आधिकारिक हैं।
"Federation" की जगह "Union" क्यों? "राज्यों का संघ" शब्दों के दो मतलब हैं। पहला, संघ राज्यों के किसी समझौते से नहीं बना। राज्यों ने मिलकर कोई समझौता करके भारत नहीं बनाया। दूसरा, राज्यों को संघ से अलग होने की आज़ादी नहीं है।
संघ और राज्यों का संविधान एक ही ढाँचा है। दोनों में से कोई उससे बाहर नहीं निकल सकता, और दोनों को उसके भीतर ही काम करना होता है। इसीलिए भारतीय संघ को अटूट कहा जाता है।
घर से तुलना कीजिए। पारिवारिक घर में कमरे घर से निकले, घर कमरों से नहीं बना। इसी तरह भारत में राज्य संघ की इकाइयाँ हैं। वे अलग-अलग देश नहीं थे, जो आपस में मिल गए।
भारत के राज्यक्षेत्र में क्या-क्या आता है?
Article 1(2) कहता है कि राज्यों और उनके क्षेत्रों की सूची First Schedule में है। फिर Article 1(3) कहता है कि भारत के राज्यक्षेत्र के तीन हिस्से हैं:
- (a) राज्यों के क्षेत्र;
- (b) First Schedule में दिए Union territories; और
- (c) आगे हासिल किए जाने वाले दूसरे क्षेत्र।
दो शब्दों को अलग रखिए। Article 1(1) का "राज्यों का संघ" सिर्फ़ राज्यों को गिनता है। Article 1(3) का "भारत का राज्यक्षेत्र" ज़्यादा बड़ा है, जिसमें राज्य, Union territories और हासिल किए गए क्षेत्र आते हैं। Union territory भारत के क्षेत्र का हिस्सा है, पर वह राज्य नहीं है।
आज की गिनती। 1 मई 2024 तक के संविधान के pocket edition में First Schedule में 28 राज्य और 8 Union territories हैं। ये 8 UT हैं: Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Puducherry, Chandigarh, Jammu and Kashmir और Ladakh।
व्यवहार में clause (c)। भारत बाद में जो क्षेत्र हासिल करता है, वे clause (c) के तहत उसके राज्यक्षेत्र का हिस्सा बनते हैं। उदाहरण के लिए, First Schedule, Puducherry को Pondicherry, Karikal, Mahe और Yanam की पुरानी French Establishments के रूप में बताती है। इसी तरह वह Dadra and Nagar Haveli को पुराने "Free Dadra and Nagar Haveli" के रूप में बताती है।
Article 2: नए राज्यों को शामिल करना या बनाना
Article 2 कहता है: "Parliament क़ानून बनाकर नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है, या नए राज्य स्थापित कर सकती है, उन शर्तों पर जो वह ठीक समझे।"
Article 2 और Article 3 में फ़र्क़। Article 2 उन क्षेत्रों के बारे में है, जो अभी भारत का हिस्सा नहीं हैं और जिन्हें राज्य के रूप में लाया जाता है। Article 3 भारत के भीतर पहले से मौजूद राज्यों का नया रूप बनाने के बारे में है। यह बँटवारा साफ़ रखिए, क्योंकि statement वाले सवाल अक्सर दोनों को मिला देते हैं।
Sikkim की कहानी। कुछ समय के लिए संविधान में एक Article 2A था, "Sikkim का संघ से जुड़ना"। इसे 35th Amendment ने जोड़ा, जो 1 मार्च 1975 से लागू हुआ। कुछ ही हफ़्तों में 36th Amendment ने इसे 26 अप्रैल 1975 से हटा दिया, और Sikkim पूरा राज्य बन गया।
इसलिए आज संविधान में Article 2A एक ख़ाली entry है। Exam में पूछा जा सकता है कि किस संशोधन ने Sikkim को "सहयोगी" बनाया और किसने वह दर्जा ख़त्म किया।
Article 3: Parliament नक़्शा बदलती है
Article 3 Parliament को पाँच शक्तियाँ देता है। Parliament क़ानून बनाकर:
- (a) नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य से क्षेत्र अलग करके, दो या ज़्यादा राज्यों या उनके हिस्सों को मिलाकर, या किसी क्षेत्र को किसी राज्य के हिस्से से जोड़कर;
- (b) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है;
- (c) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है;
- (d) किसी राज्य की सीमाएँ बदल सकती है; और
- (e) किसी राज्य का नाम बदल सकती है।
Proviso: दो शर्तें। यह proviso 5th Amendment से आया, जो 24 दिसंबर 1955 से लागू हुआ। यह कहता है कि ऐसा Bill किसी भी सदन में सिर्फ़ President की सिफ़ारिश पर लाया जा सकता है। और अगर Bill किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम को छूता है, तो President पहले उसे उस राज्य की Legislature के पास भेजेंगे, ताकि वह President की तय की हुई अवधि में अपनी राय दे सके। यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।
राय, सहमति नहीं। सही शब्दों पर ध्यान दीजिए। राज्य की Legislature अपनी राय देती है, और शर्त बस इतनी है कि अवधि पूरी हो चुकी हो। Text में यह नहीं लिखा कि Parliament को वह राय माननी होगी, या राज्य की सहमति चाहिए। इसलिए Parliament किसी राज्य को बना, बाँट या उसका नाम बदल सकती है, चाहे उस राज्य की Legislature असहमत हो।
Union territories भी। 18th Amendment ने, जो 27 अगस्त 1966 से लागू हुआ, दो Explanations जोड़े। Explanation I: clause (a) से (e) में "State" में Union territory भी शामिल है, पर proviso में नहीं। इसलिए किसी UT की राय लेना ज़रूरी नहीं है। Explanation II: Parliament किसी राज्य या UT के हिस्से को दूसरे से मिलाकर नया राज्य या Union territory बना सकती है।
Article 4: यह "संविधान संशोधन" क्यों नहीं है
जब नया राज्य बनता है, तो संविधान को भी बदलना पड़ता है। First Schedule में राज्यों की सूची है, और Fourth Schedule हर राज्य को Rajya Sabha में उसकी सीटें देती है। इसलिए नक़्शे का बदलाव दोनों Schedules तक पहुँचना चाहिए।
Article 4(1) यही काम करता है। Article 2 या 3 वाले किसी भी क़ानून में ज़रूरत के हिसाब से First और Fourth Schedule बदलने के प्रावधान होंगे। उसमें पूरक, आनुषंगिक और परिणामी प्रावधान भी जोड़े जा सकते हैं, जिनमें Parliament और प्रभावित राज्यों की Legislatures में प्रतिनिधित्व भी शामिल है।
Article 4(2) सबसे ज़रूरी line है: ऐसे किसी क़ानून को "Article 368 के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा"। Article 368 संशोधन वाला Article है, जिसमें विशेष बहुमत चाहिए। इसलिए राज्य बनाने या बदलने वाला क़ानून सामान्य क़ानून की तरह, साधारण बहुमत से पास होता है, भले ही वह Schedules बदल दे।
उदाहरण से समझिए। Parliament ने जब Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 पास किया, तो उससे Telangana बना, जो 2 जून 2014 से लागू हुआ। First Schedule का footnote दिखाता है कि इसी Act ने Telangana को सूची में जोड़ा। Article 368 के तहत अलग संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं पड़ी।
इस topic के आम trap
| कथन | सही या ग़लत | क्यों |
|---|---|---|
| "भारत का राज्यक्षेत्र" और "भारत संघ" एक ही हैं | ग़लत | राज्यक्षेत्र में UT और हासिल क्षेत्र भी हैं (Art 1(3)) |
| सीमा बदलने के लिए राज्य की सहमति चाहिए | ग़लत | सिर्फ़ तय अवधि में उसकी राय (Art 3 proviso) |
| कोई भी MP बिना President के Bill ला सकता है | ग़लत | President की सिफ़ारिश चाहिए |
| राज्य बनाने के लिए Art 368 का विशेष बहुमत चाहिए | ग़लत | Art 4(2): Art 368 के लिए संशोधन नहीं |
| Parliament राज्य का नाम बदल सकती है | सही | Art 3(e) |
| UT बदलने से पहले उसकी राय लेनी होगी | ग़लत | Explanation I: proviso में "State" में UT नहीं |
| {Statement|कथन} | {True or false|सही या ग़लत} | {Why|क्यों} | |---|---|---| | {"Territory of India" and "Union of India" mean the same|"भारत का राज्यक्षेत्र" और "भारत संघ" एक ही हैं} | {False|ग़लत} | {Territory also has UTs and acquired areas (Art 1(3))|राज्यक्षेत्र में UT और हासिल क्षेत्र भी हैं (Art 1(3))} | | {A State's consent is needed to change its boundary|सीमा बदलने के लिए राज्य की सहमति चाहिए} | {False|ग़लत} | {Only its views within a period (Art 3 proviso)|सिर्फ़ तय अवधि में उसकी राय (Art 3 proviso)} | | {The Bill can be introduced by any MP without the President|कोई भी MP बिना President के Bill ला सकता है} | {False|ग़लत} | {Needs the President's recommendation|President की सिफ़ारिश चाहिए} | | {Creating a State needs a special majority under Art 368|राज्य बनाने के लिए Art 368 का विशेष बहुमत चाहिए} | {False|ग़लत} | {Art 4(2): not an amendment for Art 368|Art 4(2): Art 368 के लिए संशोधन नहीं} | | {Parliament can change the name of a State|Parliament राज्य का नाम बदल सकती है} | {True|सही} | {Art 3(e)|Art 3(e)} | | {A UT's views must be sought before changing it|UT बदलने से पहले उसकी राय लेनी होगी} | {False|ग़लत} | {Explanation I: "State" in the proviso excludes UTs|Explanation I: proviso में "State" में UT नहीं} |
संघ ऐसा क्यों बनाया गया, और इसका क्या मतलब है
| नियम | यह क्यों है | व्यवहार में मतलब |
|---|---|---|
| "राज्यों का संघ", "federation" नहीं (Art 1) | संघ राज्यों का समझौता नहीं था, इसलिए कोई राज्य अलग होने का दावा न कर सके | अलग होने का कोई संवैधानिक रास्ता नहीं; संघ अटूट है |
| "भारत का राज्यक्षेत्र" राज्यों से बड़ा (Art 1(3)) | कुछ इलाक़े, जैसे छोटे या रणनीतिक, संघ सीधे बेहतर चला सकता है | Union territories और हासिल क्षेत्र, राज्य हुए बिना भी पूरी तरह भारत का हिस्सा |
| Parliament राज्यों का नक़्शा बदल सकती है (Art 3) | पुरानी प्रांतीय सीमाएँ भाषा, संस्कृति या प्रशासन से मेल नहीं खाती थीं | Gujarat, Haryana, Jharkhand और Telangana जैसे नए राज्य क़ानून से बन सके |
| राज्य राय देता है, सहमति नहीं (Art 3 proviso) | वरना कोई राज्य अपने इलाक़े से नया राज्य बनने को रोक सकता था | राज्य को सुनने के बाद आख़िरी फ़ैसला राष्ट्रीय Parliament का |
| President की सिफ़ारिश (Art 3 proviso) | नक़्शा बदलना गंभीर बात है; यह सरकार के ज़रिए आए, किसी निजी सदस्य से नहीं | सिर्फ़ सरकार समर्थित Bill ही किसी राज्य का रूप बदल सकता है |
| Art 368 के लिए संशोधन नहीं (Art 4(2)) | राज्यों के पुनर्गठन के लिए सबसे कठिन संशोधन प्रक्रिया की ज़रूरत न हो | नक़्शे के बदलाव साधारण बहुमत से पास होते हैं, भले ही Schedules बदलें |
Article 1 से 4 आसान परिभाषाओं जैसे दिखते हैं। पर हर एक में वह चुनाव छिपा है जो संविधान निर्माताओं ने बँटवारे के बाद किया, जब भारत को जोड़े रखना पहली चिंता थी।
| {Rule|नियम} | {Why it is there|यह क्यों है} | {What it means in practice|व्यवहार में मतलब} | |---|---|---| | {"Union of States", not "federation" (Art 1)|"राज्यों का संघ", "federation" नहीं (Art 1)} | {The Union was not a pact among States, so no State could claim a right to leave|संघ राज्यों का समझौता नहीं था, इसलिए कोई राज्य अलग होने का दावा न कर सके} | {Secession has no constitutional route; the Union is indestructible|अलग होने का कोई संवैधानिक रास्ता नहीं; संघ अटूट है} | | {"Territory of India" wider than the States (Art 1(3))|"भारत का राज्यक्षेत्र" राज्यों से बड़ा (Art 1(3))} | {Some areas, such as small or strategic ones, are better run directly by the Union|कुछ इलाक़े, जैसे छोटे या रणनीतिक, संघ सीधे बेहतर चला सकता है} | {Union territories and acquired areas are fully part of India without being States|Union territories और हासिल क्षेत्र, राज्य हुए बिना भी पूरी तरह भारत का हिस्सा} | | {Parliament can redraw States (Art 3)|Parliament राज्यों का नक़्शा बदल सकती है (Art 3)} | {Old provincial borders did not match language, culture or administration|पुरानी प्रांतीय सीमाएँ भाषा, संस्कृति या प्रशासन से मेल नहीं खाती थीं} | {New States like Gujarat, Haryana, Jharkhand and Telangana could be created by law|Gujarat, Haryana, Jharkhand और Telangana जैसे नए राज्य क़ानून से बन सके} | | {State gives views, not consent (Art 3 proviso)|राज्य राय देता है, सहमति नहीं (Art 3 proviso)} | {A State could otherwise block the creation of a new State from its own territory|वरना कोई राज्य अपने इलाक़े से नया राज्य बनने को रोक सकता था} | {The national Parliament has the final word, after hearing the State|राज्य को सुनने के बाद आख़िरी फ़ैसला राष्ट्रीय Parliament का} | | {President's recommendation (Art 3 proviso)|President की सिफ़ारिश (Art 3 proviso)} | {Changing the map is serious; it should come through the government, not a private member|नक़्शा बदलना गंभीर बात है; यह सरकार के ज़रिए आए, किसी निजी सदस्य से नहीं} | {Only a government-backed Bill can reshape a State|सिर्फ़ सरकार समर्थित Bill ही किसी राज्य का रूप बदल सकता है} | | {Not an amendment for Art 368 (Art 4(2))|Art 368 के लिए संशोधन नहीं (Art 4(2))} | {Reorganising States should not need the hardest amendment process|राज्यों के पुनर्गठन के लिए सबसे कठिन संशोधन प्रक्रिया की ज़रूरत न हो} | {Map changes pass by simple majority, even though they alter the Schedules|नक़्शे के बदलाव साधारण बहुमत से पास होते हैं, भले ही Schedules बदलें} |
लेन-देन। यह बनावट देश को लचीलापन देती है: वह नए राज्यों की जनता की माँग पर लंबी देरी के बिना जवाब दे सकता है। इसकी क़ीमत यह है कि USA जैसे पारंपरिक संघ के मुक़ाबले राज्यों को अपनी सीमाओं की कम सुरक्षा मिलती है।
आज यह क्यों अहम है। नए राज्यों की माँगें, Jammu and Kashmir में 2019 का बदलाव, और सीमा या नाम के विवाद, सब Article 3 और 4 पर टिके हैं। अच्छा उत्तर दोनों बातें बताता है: ये Articles किस एकता की रक्षा करते हैं, और किस सलाह-मशविरे की उम्मीद रखते हैं, भले ही text सहमति न माँगे।
तेज़ दोहराव
- Art 1(1) कहता है: "India, that is Bharat, shall be a Union of States." यह समझौते से नहीं बना, अलग होने का अधिकार नहीं है, और यह अटूट है।
- Art 1(3) कहता है कि भारत का राज्यक्षेत्र राज्यों, Union territories और हासिल किए गए क्षेत्रों से बनता है। First Schedule (1 मई 2024 तक) में 28 राज्य और 8 UT हैं।
- Art 2 नए राज्य शामिल करने या बनाने के लिए है (जो क्षेत्र अभी भारत में नहीं)। Art 2A Sikkim का था, जिसे 35th Amendment ने जोड़ा (1 मार्च 1975) और 36th ने हटाया (26 अप्रैल 1975)।
- Art 3, Parliament को राज्य बनाने, उनका क्षेत्र बढ़ाने या घटाने, और सीमा या नाम बदलने देता है। इसका Proviso (5th Amendment, 1955) कहता है कि President की सिफ़ारिश ज़रूरी है, और Bill को तय अवधि में राय के लिए राज्य की Legislature के पास भेजना होगा।
- Explanations (18th Amendment, 1966) कहते हैं कि (a) से (e) में "State" में UT शामिल है, proviso में नहीं।
- Art 4 के तहत ऐसा क़ानून First और Fourth Schedule भी बदलता है। 4(2) के अनुसार यह Art 368 के लिए संशोधन नहीं है, इसलिए साधारण बहुमत काफ़ी है।
- 7th Amendment (1 नवंबर 1956) ने First Schedule बदली। Telangana 2 जून 2014 को बना, और J&K व Ladakh UT 31 अक्टूबर 2019 को।