BPSC TRE 4.0 · मॉड्यूल 36 · स्टैंडर्ड स्तर · 15 min
GST: एक बाज़ार के लिए एक टैक्स, GST Council और 2025 का सुधार
BPSC TRE 4.0 इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- कक्षा 9 से 10 शिक्षक · भाग III विषय: सामाजिक विज्ञान (इतिहास या भूगोल, फिर भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र)।
- कक्षा 11 से 12 शिक्षक · भाग III विषय: इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या दर्शन शास्त्र।
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BPSC TRE 4.0 के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 7 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: एक देश, टैक्स की कई दीवारें
Gujarat की एक factory से Bihar की एक दुकान तक साबुन ले जा रहे truck की कल्पना कीजिए। पहले रास्ते में राज्यों की सीमाओं पर check-post पर रुकना पड़ सकता था। हर राज्य के अपने टैक्स, फ़ॉर्म और दरें थीं, और सामान की बार-बार जाँच होती थी।
टैक्स भी एक के ऊपर एक चढ़ते जाते थे। बनाने वाला कच्चे माल पर टैक्स देता था, फिर तैयार साबुन पर। थोक व्यापारी और दुकानदार अपने टैक्स जोड़ते थे, अक्सर ऐसी क़ीमत पर, जिसमें पहले के टैक्स पहले से शामिल थे। अर्थशास्त्री इसे टैक्स पर टैक्स या cascading effect कहते हैं।
1 July 2017 को शुरू हुआ Goods and Services Tax (GST) इन दीवारों को तोड़ने के लिए बना। सोच आसान थी: सामान और सेवाओं की supply पर एक टैक्स, जो क़दम-दर-क़दम वसूला जाए, और पहले चुकाए टैक्स का credit मिले।
यह chapter बताता है कि GST कैसे काम करता है, इसके लिए संविधान कैसे बदला गया, GST Council दरें कैसे तय करती है, और 2025 के सुधार में क्या बदला।
GST कैसे काम करता है: सिर्फ़ जोड़े गए मूल्य पर टैक्स
एक कमीज़ के बारे में सोचिए। किसान कपास बेचता है, मिल कपड़ा बनाती है, दर्ज़ी कमीज़ सिलता है, और दुकान उसे आपको बेचती है। हर क़दम पर मूल्य जुड़ता है।
GST में हर बेचने वाला अपनी बिक्री पर टैक्स वसूलता है। पर कच्चे माल पर पहले से चुकाया टैक्स वह घटा सकता है। इस कटौती को input tax credit कहते हैं। इसलिए असल में हर क़दम सिर्फ़ अपने जोड़े हुए मूल्य पर टैक्स देता है।
5% पर एक आसान उदाहरण। मिल ₹100 की कपास ख़रीदती है और ₹5 टैक्स देती है। वह ₹200 का कपड़ा बेचती है और ₹10 टैक्स वसूलती है। सरकार को वह सिर्फ़ ₹10 − ₹5 = ₹5 देती है, जो उसके जोड़े हुए ₹100 के मूल्य पर टैक्स है।
यह क्यों ज़रूरी है: हर क़दम को पहले के टैक्स का credit मिलता है, इसलिए टैक्स पर टैक्स नहीं लगता। आख़िरी ख़रीदार पूरा टैक्स एक बार चुकाता है। पूरी कड़ी में टैक्स का हिसाब रहता है, जिससे बेचने वाले सही रिकॉर्ड रखने के लिए प्रेरित होते हैं।
संविधान में बदलाव: 101वाँ संशोधन
GST से पहले संविधान ने टैक्स लगाने के अधिकार बाँट रखे थे। केंद्र उत्पादन और कई सेवाओं पर टैक्स लगाता था, और राज्य सामान की बिक्री पर। दोनों के साझा एक टैक्स के लिए संविधान संशोधन ज़रूरी था।
101वाँ संशोधन। संसद ने संविधान (101वाँ संशोधन) Act, 2016 पास किया। इसे 8 September 2016 को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिली।
dual GST। भारत में एक ही supply पर केंद्र और राज्य, दोनों GST लगाते हैं। bill पर आपको ये हिस्से दिखेंगे:
- CGST: Central GST;
- SGST: State GST;
- IGST: Integrated GST।
Article 279A। इस संशोधन ने Article 279A जोड़ा, जो GST Council की व्यवस्था करता है। यह 12 September 2016 को लागू हुआ, और Council को 60 दिन के अंदर बनाना था।
GST Council: सहकारी संघवाद का काम
GST Council वह मंच है, जहाँ केंद्र और राज्य मिलकर GST के फ़ैसले लेते हैं, जैसे टैक्स दरें, छूट, नियम और बदलाव। इसकी पहली बैठक 22–23 September 2016 को हुई।
वोट कैसे होता है? वोटों का वज़न अलग है:
- केंद्र का वोट कुल का एक-तिहाई है;
- सभी राज्यों का मिलाकर दो-तिहाई है;
- फ़ैसले के लिए वज़न वाले वोटों का तीन-चौथाई बहुमत चाहिए।
इसका मतलब क्या है? कोई भी पक्ष अकेले फ़ैसला नहीं कर सकता। केंद्र बहुत सारे राज्यों के बिना फ़ैसला पास नहीं कर सकता, और सारे राज्य मिलकर भी केंद्र के बिना नहीं कर सकते। इससे बातचीत और सहमति ज़रूरी हो जाती है।
यह क्यों ज़रूरी है: Council को अक्सर भारत में सहकारी संघवाद (cooperative federalism) का सबसे अच्छा उदाहरण कहा जाता है। राज्यों ने बिक्री पर अलग टैक्स लगाने का अधिकार छोड़ा, और बदले में एक राष्ट्रीय टैक्स में साझी आवाज़ पाई।
2025 का सुधार: दो मुख्य दरें
समस्या। अपने पहले आठ साल में GST की दरों का ढाँचा चार स्तरों वाला था। कई दरों के कारण यह विवाद होता था कि किस चीज़ पर कौन-सी दर लगेगी, और कारोबारों का काग़ज़ी काम भी बढ़ता था।
बदलाव। 56वीं GST Council बैठक के बाद नया ढाँचा 22 September 2025 से लागू हुआ। 2026 का fiscal policy statement इसे दो दरों वाले ढाँचे की ओर क़दम बताता है:
- 18% की standard दर;
- 5% की merit दर, ज़रूरी और आम इस्तेमाल की चीज़ों के लिए;
- 40% की ख़ास demerit दर, कुछ चुनी हुई चीज़ों और सेवाओं के लिए।
तंबाकू वाली चीज़ें। pan masala, gutkha, cigarette, zarda, बिना बने तंबाकू और बीड़ी पर मौजूदा दरें चलती रहेंगी। ये तब तक रहेंगी, जब तक compensation cess खाते के loan और ब्याज पूरी तरह चुक नहीं जाते।
यह क्यों ज़रूरी है: कम दरों का मतलब है आसान नियम-पालन और वर्गीकरण के कम विवाद। आम चीज़ों पर कम दर का मक़सद परिवारों के ख़र्च को सहारा देना भी है।
मुआवज़े का वादा: राज्य GST पर क्यों राज़ी हुए
एक डर से शुरू करें। GST से पहले हर राज्य अपने यहाँ बने या बिके सामान पर tax लगाता था, और कुछ राज्य अपने कारख़ानों में बने सामान पर tax से बहुत कमाते थे। GST वहाँ वसूला जाता है जहाँ सामान और सेवाएँ आख़िर में उपभोग होती हैं, इसलिए जो राज्य उपभोग से ज़्यादा बनाता है, उसकी आमदनी घट सकती है। बिना किसी गारंटी के राज्यों से tax लगाने का अपना बड़ा अधिकार छोड़ने को कहना मुश्किल होता।
वादा। उनका साथ पाने के लिए राज्यों को 1 July 2017 से पाँच साल तक GST से होने वाले हर राजस्व नुक़सान की भरपाई का भरोसा दिया गया। उनकी आमदनी आधार वर्ष 2015-16 पर हर साल 14% की बढ़त के साथ सुरक्षित की गई। अगर किसी राज्य की असली GST आमदनी इस सुरक्षित रक़म से कम रहती, तो केंद्र कमी पूरी करता।
पैसा कहाँ से आया। यह पैसा कुछ चीज़ों, जैसे तंबाकू उत्पादों और कुछ विलासिता की चीज़ों पर लगे compensation cess से आया। जब महामारी ने 2020-21 और 2021-22 में वसूली घटा दी, तो cess पूरा मुआवज़ा देने के लिए काफ़ी नहीं था, इसलिए loans लिए गए, और तंबाकू उत्पादों पर cess अब उन loans और ब्याज के चुकने तक जारी है।
पाँच साल के बाद। पाँच साल की अवधि 2022 में ख़त्म हुई, और कुछ राज्यों ने मुआवज़े को इस अवधि से आगे बढ़ाने की माँग की। कई राज्यों ने अपने budgets 14% बढ़त के हिसाब से बनाए थे, जो कई सालों में उनकी GST आमदनी की असली बढ़त से ज़्यादा थी। इसलिए मुआवज़े के अंत ने राज्यों को अपनी वसूली सुधारने पर मजबूर किया।
यह क्यों मायने रखता है। मुआवज़े का वादा केंद्र और राज्यों के बीच भरोसा बनाने की क़ीमत था, और इसके बिना शायद GST पर सहमति ही न बनती। यह साझा tax का संतुलन भी दिखाता है: राज्यों को एक साझा बाज़ार मिलता है, पर अपनी दरें तय करने की आज़ादी जाती है। अच्छा Mains जवाब मुआवज़े के ज़रिये fiscal federalism पर चर्चा करता है और पूछता है कि GST के भीतर राज्यों को आमदनी की ज़्यादा निश्चितता कैसे मिले।
काग़ज़ों का पीछा: e-way bill और e-invoice
एक truck से शुरू करें। लाखों के सामान से भरा एक truck दो दिन में तीन राज्य पार करता है। पुरानी व्यवस्था में राज्यों की सीमाओं पर check-posts काग़ज़ जाँचने के लिए उसे रोकती थीं, जिसमें समय लगता था और रिश्वत का मौक़ा बनता था। GST ने ज़्यादातर check-posts हटा दीं, पर tax विभाग को अब भी यह जानने का तरीक़ा चाहिए था कि क्या आ-जा रहा है, और नक़ली bills कैसे रोके जाएँ।
E-way bill (2018)। 1 April 2018 से राज्यों के बीच माल की हर आवाजाही के लिए e-way bill अनिवार्य हुआ। Truck चलने से पहले supplier सामान, ख़रीदार और गाड़ी के ब्योरे के साथ online bill बनाता है। अधिकारी रास्ते में इसे electronically जाँच सकते हैं, इसलिए ज़्यादातर trucks बिना लंबे रुकाव के चलते हैं।
E-invoice (2020)। नक़ली invoices के सहारे कुछ कारोबार ऐसे taxes का input tax credit ले लेते थे जो कभी चुकाए ही नहीं गए। 1 October 2020 से ₹500 करोड़ या उससे ज़्यादा कुल turnover वाले taxpayers को e-invoice जारी करना होता है, जो एक सरकारी portal पर दर्ज होकर एक अनोखा नंबर पाता है। Invoice जारी होते ही दर्ज हो जाता है, इसलिए ख़रीदार के credit को बेचने वाले के tax से मिलाया जा सकता है, जिससे नक़ली bills बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
यह क्यों मायने रखता है। ये औज़ार दिखाते हैं कि GST भौतिक जाँच की जगह technology पर कैसे टिका है। ये ईमानदार व्यापारियों की देरी घटाते हैं और वह धोखाधड़ी पकड़ते हैं जो काग़ज़ी व्यवस्था से छूट जाती थी, और इनके आँकड़े सरकार को अर्थव्यवस्था की ताज़ा तस्वीर भी देते हैं। अच्छा Mains जवाब फ़ायदे गिनाता है और उन छोटे व्यापारियों की लागत भी बताता है जिन्हें digital व्यवस्था सीखनी और माननी पड़ती है।
भारत ने कई टैक्सों से एक टैक्स क्यों बनाया: कब, कहाँ और क्यों
समस्या: टैक्स पर टैक्स। GST से पहले फ़ैक्ट्री central excise देती थी, व्यापारी राज्य का VAT, service देने वाला service tax, और राज्य की सीमा पार करने वाले सामान पर और टैक्स लगता था। एक चरण में दिए टैक्स का credit अक्सर अगले चरण में काम नहीं आता था, इसलिए टैक्स पर टैक्स लगता था (cascading)। हर राज्य के अलग टैक्स और नियमों की वजह से भारत एक बाज़ार के बजाय कई छोटे बाज़ारों जैसा बर्ताव करता था।
विचार कहाँ से आया (2003 से 2016)। Indirect tax पर Kelkar Task Force ने 2003 में व्यापक GST का सुझाव दिया। 2006-07 के Budget भाषण में पहली बार 1 April 2010 तक राष्ट्रीय GST का प्रस्ताव आया, और Empowered Committee of State Finance Ministers को इसका ढाँचा बनाने को कहा गया। 2011 और 2014 में bills आए, और आख़िरकार 101वें संविधान संशोधन को 8 September 2016 को मंज़ूरी मिली।
इसके लिए संविधान संशोधन क्यों चाहिए था। संविधान ने टैक्स के अधिकार बाँट रखे थे: केंद्र उत्पादन और services पर टैक्स लगाता था, राज्य बिक्री पर। दोनों स्तरों के हर supply पर टैक्स के लिए दोनों को नए अधिकार चाहिए थे, और एक ऐसा मंच जहाँ वे मिलकर फ़ैसला करें। वह मंच GST Council (Article 279A) है, जिसमें केंद्र के पास एक-तिहाई और राज्यों के पास दो-तिहाई वोट हैं।
इसने किनकी जगह ली। GST में excise, service tax और CVD जैसे केंद्रीय टैक्स, और VAT, CST, entertainment tax, octroi और entry tax, purchase tax और luxury tax जैसे राज्यों के टैक्स समा गए। पूरी chain में बिना रुकावट input tax credit का मक़सद cascading ख़त्म करना और भारत को एक साझा बाज़ार बनाना है।
असर। राज्यों ने indirect taxes पर अपनी अलग ताक़त का बड़ा हिस्सा छोड़ा, और बदले में साझा आधार और Council में जगह पाई, इसीलिए GST को सहकारी संघवाद का प्रयोग भी कहा जाता है। September 2025 में दो मुख्य दरों (5% और 18%) की ओर जाना दिखाता है कि यह व्यवस्था अब भी सरलता की ओर बढ़ रही है।
तेज़ दोहराव
- 101वें Constitutional Amendment Act, 2016 को 8 September 2016 को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के बाद GST 1 July 2017 को शुरू हुआ।
- GST Council बनाने वाला Article 279A 12 September 2016 को लागू हुआ, और Council की पहली बैठक 22–23 September 2016 को हुई।
- Council में केंद्र के पास एक-तिहाई और सारे राज्यों के पास मिलाकर दो-तिहाई वोट हैं, और फ़ैसले के लिए भारित वोटों का तीन-चौथाई चाहिए।
- भारत में dual GST है, इसलिए केंद्र CGST लगाता है, राज्य SGST लगाते हैं, और राज्यों के बीच की supply पर IGST लगता है।
- Input tax credit से हर विक्रेता inputs पर पहले दिया गया टैक्स घटा सकता है, जिससे टैक्स पर टैक्स ख़त्म होता है।
- 22 September 2025 से लागू 2025 के सुधार में 18% की standard दर, 5% की merit दर और demerit चीज़ों पर 40% की ख़ास दर आई।
- Tobacco वाली चीज़ों पर पुरानी दरें तब तक रहेंगी जब तक compensation cess के लिए लिए गए क़र्ज़ ब्याज समेत चुका नहीं दिए जाते।
- राज्यों को 1 July 2017 से पाँच साल तक मुआवज़े का वादा मिला, जिसमें आमदनी 2015-16 पर हर साल 14% बढ़त के हिसाब से सुरक्षित थी, और भुगतान compensation cess से हुआ।
- राज्यों के बीच माल ले जाने के लिए e-way bill 1 April 2018 से अनिवार्य हुआ, और e-invoicing 1 October 2020 से ₹500 करोड़ या ज़्यादा turnover वालों के लिए शुरू हुई।
आम उलझनें और exam के जाल:
- केंद्र के पास अकेले veto नहीं है। एक-तिहाई, तीन-चौथाई से कम है, पर केंद्र के बिना राज्य भी तीन-चौथाई तक नहीं पहुँच सकते।
- 40% की दर कुछ चीज़ों के लिए ख़ास demerit दर है, आम slab नहीं।