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BPSC TRE 4.0 · मॉड्यूल 33 · स्टैंडर्ड स्तर · 17 min

भारत GDP कैसे मापता है: NSO, आँकड़ों के स्रोत, तिमाही अनुमान और संशोधन

BPSC TRE 4.0 इस chapter से क्या पूछता है

यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:

  • कक्षा 1 से 5 शिक्षक · भाग II, सामान्य अध्ययन (120 प्रश्न): प्रारंभिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण (SCERT/NCERT आधारित)।
  • कक्षा 6 से 8 शिक्षक · भाग III विषय: सामाजिक विज्ञान (खंड I इतिहास या भूगोल, खंड II भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र)।
  • कक्षा 9 से 10 शिक्षक · भाग III विषय: सामाजिक विज्ञान (इतिहास या भूगोल, फिर भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र)।
  • कक्षा 11 से 12 शिक्षक · भाग III विषय: इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या दर्शन शास्त्र।

इस मॉड्यूल के BPSC TRE 4.0 प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।

BPSC TRE 4.0 के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 18 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।

शून्य से शुरू: बिना हिसाब-किताब वाले गाँव की गिनती

मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि एक बड़े गाँव ने पिछले साल कुल कितना उत्पादन किया। गाँव की कुछ बड़ी दुकानें और सहकारी dairy सही बही-खाता रखती हैं। पर ज़्यादातर लोग, जैसे छोटे किसान, दर्ज़ी, सब्ज़ी वाले और राजमिस्त्री, कोई लिखित हिसाब नहीं रखते।

बिना बही-खाते के गाँव की गिनती

आप हर महीने हर घर नहीं जा सकते। इसलिए आप दो काम करते हैं। कभी-कभी आप survey करके पूरे गाँव की पूरी और सावधानी से गिनती करते हैं। इससे एक मज़बूत आधार स्तर मिलता है, जिसे benchmark कहते हैं।

इन पूरी गिनतियों के बीच आप कुछ जल्दी मिलने वाले संकेत देखते हैं, जो गाँव के काम के साथ ऊपर-नीचे होते हैं। जैसे dairy में आया दूध, बड़ी दुकानों की बिक्री या किराये पर गए tractor। इन संकेतों को indicators कहते हैं, और इनसे आप हर महीने अपना अनुमान आगे बढ़ाते हैं।

अगली पूरी गिनती आने पर आप अपने अनुमान को जाँचते हैं और उसे ठीक करते हैं। भारत के सांख्यिकी के जानकार ठीक इसी तरह GDP मापते हैं, बस पूरे देश के स्तर पर। यह chapter बताता है कि यह काम कौन करता है, कौन-से आँकड़े इस्तेमाल होते हैं, तिमाही और सालाना अनुमान कैसे बनते हैं, और आँकड़े क्यों बदले जाते हैं।

GDP कौन मापता है, और किस नियम-पुस्तिका से?

National Statistics Office (NSO), जो Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) का हिस्सा है, भारत के राष्ट्रीय खाते तैयार करता है। GDP भी इसी में आता है। NSO सालाना और तिमाही, दोनों अनुमान बनाता है।

भारत के GDP में कौन क्या करता है

Advisory Committee on National Accounts Statistics (ACNAS) तरीक़ों के बारे में MoSPI को सलाह देती है। यह committee 2024 में बनी थी। इसी ने 2022-23 को नया base year बनाने की सिफ़ारिश की थी (Nominal और real GDP, base year, GDP deflator और प्रति व्यक्ति आय देखें)।

दुनिया की साझी नियम-पुस्तिका। हर देश एक साझा manual मानता है, ताकि GDP के आँकड़ों की दुनिया भर में तुलना हो सके। इस manual का नाम System of National Accounts (SNA) है, जिसे United Nations के तहत बनाया जाता है। भारत अपना GDP SNA 2008 के अनुसार बनाता है।

इसका नया रूप SNA 2025 दुनिया के देशों ने मान लिया है। भारत अगली बार base year बदलने पर SNA 2025 अपनाने की योजना रखता है। MoSPI के FAQ के अनुसार देशों से उम्मीद है कि वे यह नया standard 2029-30 के दौरान अपनाएँगे।

यह क्यों ज़रूरी है: साझी नियम-पुस्तिका से "GDP" का मतलब भारत, Brazil और Germany में एक ही रहता है। हमने जो शब्द पढ़े, जैसे GVA at basic prices और consumption of fixed capital, वे भी SNA से ही आते हैं।

आँकड़े कहाँ से आते हैं

GDP किसी एक survey से नहीं बनता। यह कई सरकारी रिकॉर्ड (administrative records) और surveys को जोड़कर बनता है, और हर स्रोत अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा दिखाता है। MoSPI के FAQ में नई series के कई स्रोतों के नाम दिए गए हैं।

आँकड़े कहाँ से आते हैं

कंपनियों और संगठित क्षेत्र के लिए:

  • MCA के आँकड़े: कंपनियाँ हर साल Ministry of Corporate Affairs के पास अपने वित्तीय खाते जमा करती हैं। MGT-7/7A जैसे forms से किसी कंपनी के उत्पादन को उसके अलग-अलग कामों में बाँटने में मदद मिलती है।
  • GST के आँकड़े: इनसे कंपनियों के काम का बँटवारा होता है, दूसरे स्रोतों की जाँच होती है, और ये तिमाही indicator का काम भी करते हैं।

परिवारों और अनौपचारिक क्षेत्र के लिए:

  • ASUSE (Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises) और PLFS (Periodic Labour Force Survey) से छोटे घरेलू कारोबारों और मज़दूरों का सालाना स्तर पता चलता है।
  • Household Consumption Expenditure Survey (HCES) से अनुमान लगता है कि परिवार किस पर कितना ख़र्च करते हैं।

ख़ास कामों और सरकार के लिए:

  • e-Vahan में गाड़ियों के registration के आँकड़े हैं। इनसे सड़क से सफ़र पर परिवारों के ख़र्च का अनुमान लगता है।
  • PFMS (Public Financial Management System) के आँकड़ों से केंद्र सरकार के ख़र्च का पता चलता है।
  • चारा, मछली पालन और dairy के उत्पादन का अनुमान लगाने में ख़ास संस्थानों की studies मदद करती हैं। इनमें IGFRI, CMFRI, CIFRI और NDRI शामिल हैं।

नई series उद्योगों को बाँटने के लिए National Industrial Classification 2025 (NIC-2025) और परिवारों के ख़र्च को बाँटने के लिए COICOP 2018 इस्तेमाल करती है।

यह क्यों ज़रूरी है: बेहतर और जल्दी मिलने वाले आँकड़ों से अनुमान ज़्यादा पूरे होते हैं, ख़ासकर GST और कंपनियों के खातों जैसे digital रिकॉर्ड से। फिर भी GDP की क्वालिटी इस पर टिकी है कि सबसे मुश्किल हिस्से, यानी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, को कितनी अच्छी तरह पकड़ा गया।

तिमाही GDP: benchmark-indicator तरीक़ा

हर क्षेत्र के पूरे सालाना आँकड़े धीरे-धीरे आते हैं। कंपनियाँ साल ख़त्म होने के कई महीने बाद अपने खाते जमा करती हैं, और surveys में भी समय लगता है। फिर भी सरकार, RBI और कारोबारियों को हर तिमाही जानना होता है कि अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है।

Benchmark और indicator

इसलिए NSO benchmark-indicator तरीक़ा इस्तेमाल करता है, जो शुरुआत वाले गाँव जैसा ही विचार है। यह एक benchmark से शुरू होता है, यानी किसी तय समय में किसी क्षेत्र के उत्पादन का भरोसेमंद स्तर। फिर इस स्तर को जल्दी मिलने वाले indicators से आगे बढ़ाया जाता है, जैसे उद्योगों का उत्पादन, टैक्स की वसूली या फ़सल का उत्पादन।

तिमाहियों को साल से मिलाना। चारों तिमाहियों के अनुमान जोड़ने पर सालाना अनुमान आना चाहिए। पुराने तरीक़े में सालाना आँकड़े को सीधे अनुपात में तिमाहियों में बाँट दिया जाता था, जिसे pro-rata कहते हैं। इससे एक साल की आख़िरी तिमाही और अगले साल की पहली तिमाही के बीच अचानक उछाल आ सकता है।

नई series इसकी जगह Proportional Denton benchmarking इस्तेमाल करती है। इस तरीक़े में indicators से मिला तिमाही pattern बना रहता है, और तिमाहियाँ आराम से जुड़कर सालाना कुल के बराबर भी हो जाती हैं।

संशोधन होना सामान्य है। MoSPI का FAQ कहता है कि तिमाही आँकड़ों में संशोधन होना स्वाभाविक है। indicators सिर्फ़ एक अंदाज़ा देते हैं, इसलिए पूरे आँकड़े आने पर अनुमान ठीक किए जाते हैं। बदला हुआ आँकड़ा किसी ग़लती या हेरफेर का संकेत नहीं है। यह तरीक़ा इसी तरह काम करने के लिए बना है।

एक साल, कई अनुमान

किसी साल का GDP एक ही बार में घोषित नहीं होता। इसका अनुमान कई चरणों में लगाया जाता है, और हर चरण में पिछले से ज़्यादा पूरे आँकड़े इस्तेमाल होते हैं।

एक साल, कई अनुमान
  • advance estimates साल ख़त्म होने से पहले या ठीक बाद आते हैं। ये शुरुआती आँकड़ों और अंदाज़ों पर टिके होते हैं, और Union Budget के लिए समय पर चाहिए होते हैं।
  • Provisional Estimates साल ख़त्म होने के कुछ महीने बाद आते हैं, जब ज़्यादा आँकड़े मिल जाते हैं। 2025-26 के Provisional Estimates MoSPI ने 5 June 2026 को जारी किए, जिनमें real बढ़त 7.7% थी।
  • revised estimates अगले सालों में आते हैं, जब कंपनियों के पूरे खाते, surveys और दूसरे रिकॉर्ड मिल जाते हैं।

इतने चरण क्यों? यहाँ रफ़्तार और सटीकता के बीच सौदा है। नीति बनाने वालों को आँकड़े जल्दी चाहिए, पर सबसे सटीक आँकड़े बनने में सालों लगते हैं। इसलिए सांख्यिकी के जानकार पहले शुरुआती अनुमान जारी करते हैं, फिर उन्हें बेहतर करते जाते हैं।

base बदलना एक बड़ा संशोधन है। जब base year ही बदलता है, तो पूरी series का हिसाब दोबारा होता है। base 2022-23 वाली भारत की नई series 27 February 2026 को जारी हुई। इसमें 2022-23 से 2025-26 तक के सालाना और तिमाही, दोनों अनुमान थे। MoSPI December 2026 तक एक back series जारी करने की उम्मीद रखता है, जिसमें पुराने सालों का हिसाब नए base पर दोबारा होगा।

exam टिप: चरणों का तर्क और नई series की मुख्य तारीख़ें याद रखिए। जारी होने की सटीक तारीख़ें बदलती रहती हैं, इसलिए exam से पहले MoSPI का advance release calendar देख लीजिए।

Series को समय के साथ नया रखना

लगभग हर पाँच साल में base बदलना। MoSPI के FAQ के अनुसार, सामान्य हालात में उसकी कोशिश रहती है कि base year हर पाँच साल में बदला जाए, जैसा अंतरराष्ट्रीय सिफ़ारिश है। 2011-12 से 2022-23 तक के बदलाव में ज़्यादा समय लगा, क्योंकि बीच के साल GST के बदलाव और COVID-19 से प्रभावित थे (Nominal और real GDP, base year, GDP deflator और प्रति व्यक्ति आय देखें)।

हर base revision क्या लाता है

हर बदलाव में तीन तरह के सुधार आते हैं:

  1. नया base year, ताकि दाम और अर्थव्यवस्था का ढाँचा ताज़ा रहें।
  2. आँकड़ों के नए स्रोत, जैसे GST के रिकॉर्ड, e-Vahan और नए surveys।
  3. बेहतर तरीक़े, जैसे double deflation (Nominal और real GDP, base year, GDP deflator और प्रति व्यक्ति आय देखें) और Proportional Denton benchmarking।

अभी क्या आना बाक़ी है? MoSPI ने कहा है कि नई series पर एक विस्तृत "Sources and Methods" publication आएगा। back series December 2026 तक आने की उम्मीद है। अगली बार base बदलने पर SNA 2025 अपनाने की योजना है।

यह क्यों ज़रूरी है: लगातार नए होते रहने से GDP तेज़ी से बदलती अर्थव्यवस्था के साथ चल पाता है। इसका यह भी मतलब है कि पुरानी और नई series की बढ़त दरों की तुलना सावधानी से करनी चाहिए। हमेशा देखिए कि कोई आँकड़ा किस series और किस base year का है।

सबसे मुश्किल हिस्सा: अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को मापना

भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा अनौपचारिक (informal) है। जैसे रेहड़ी-पटरी वाले, घर से काम करने वाले दर्ज़ी, छोटी मरम्मत की दुकानें, छोटे खेत और दिहाड़ी पर निर्माण का काम करने वाले मज़दूर। ये कंपनी के रूप में registered नहीं होते, आमतौर पर हिसाब नहीं रखते और अक्सर GST return भी नहीं भरते।

सबसे मुश्किल हिस्सा: अनौपचारिक अर्थव्यवस्था

GDP के लिए यह मुश्किल क्यों है? किसी बड़ी कंपनी के audit हुए खाते पढ़कर उसका उत्पादन पता किया जा सकता है। पर सब्ज़ी बेचने वाले का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता। उसके उत्पादन का अनुमान परिवारों और छोटे कारोबारों के sample surveys से लगाया जाता है, और फिर पूरे देश के लिए बढ़ाया जाता है।

नई series इसे कैसे सँभालती है? MoSPI के FAQ के अनुसार घरेलू क्षेत्र का सालाना स्तर ASUSE और PLFS से लिया जाता है। इन surveys में छोटे कारोबारों और मज़दूरों से पूछा जाता है कि वे क्या बनाते और कितना कमाते हैं। GST जैसे indicators ज़्यादातर संगठित क्षेत्र को दिखाते हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल सावधानी से होता है। ध्यान रखा जाता है कि संगठित क्षेत्र का रुझान सीधे अनौपचारिक क्षेत्र पर न थोप दिया जाए।

Mains के लिए यह क्यों ज़रूरी है: नोटबंदी, GST के बदलाव और महामारी जैसे झटकों की सबसे बड़ी मार छोटे कारोबारों पर पड़ी। इसके बाद आलोचकों ने सवाल उठाया कि क्या संगठित क्षेत्र के indicators ने अनौपचारिक क्षेत्र का उत्पादन बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया। अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादा बार होने वाले surveys इस चिंता का मुख्य जवाब हैं।

शुरुआती संकेत: high-frequency indicators और nowcasting

तिमाही GDP तभी आता है, जब तिमाही ख़त्म हो जाए और आँकड़ों पर काम हो जाए। तब तक सरकार, RBI, कारोबारी और छात्र high-frequency indicators पर नज़र रखते हैं, जो हर महीने या हर हफ़्ते आते हैं।

GDP आने से पहले के संकेत

संसद में MoSPI के जवाब में इनमें से कुछ के नाम हैं:

  • GST वसूली, जिससे पता चलता है कि कितने कारोबार पर टैक्स लगा;
  • e-way bills, जिनसे सामान की एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही का पता चलता है;
  • Purchasing Managers' Index (PMI), जो कारोबार की हालत पर एक survey है;
  • Index of Industrial Production (IIP), जो कारख़ानों, खनन और बिजली का उत्पादन दिखाता है।

nowcasting। अर्थशास्त्री ऐसे indicators को सांख्यिकी के models में जोड़कर आधिकारिक आँकड़ा आने से पहले मौजूदा बढ़त का अनुमान लगाते हैं। इसे nowcasting कहते हैं, यानी आज का अनुमान। इसी जवाब में बताया गया है कि Economic Survey 2025-26 भी आधिकारिक तिमाही GDP से पहले शुरुआती अनुमान देने के लिए nowcasting इस्तेमाल करता है।

एक सावधानी। ये indicators ज़्यादातर अर्थव्यवस्था के संगठित और सामान बनाने वाले हिस्से को दिखाते हैं। ये शुरुआती चेतावनी के लिए काम के हैं, पर GDP की जगह नहीं ले सकते, क्योंकि GDP सारे क्षेत्रों को गिनता है।

भारत ने गिनना कैसे सीखा: कब, कहाँ और क्यों

आज़ाद हुए देश को इस आँकड़े की ज़रूरत क्यों थी। 1947 में भारत पंचवर्षीय योजनाओं से विकास करना चाहता था। जिसे माप नहीं सकते, उसकी योजना नहीं बना सकते। इसलिए आज़ादी के सिर्फ़ दो साल बाद, 1949 में सरकार ने National Income Committee बनाई, ताकि राष्ट्रीय आय का भरोसेमंद अनुमान लगाने का तरीक़ा बने।

भारत ने गिनना कैसे सीखा

काम कहाँ होता था। शुरू में राष्ट्रीय आय का अनुमान Ministry of Finance में लगता था। 1954 में National Income Unit Central Statistical Organisation (CSO) में चली गई। तब से आँकड़े पैसा ख़र्च करने वाला मंत्रालय नहीं, बल्कि आँकड़ों की विशेषज्ञ संस्था बनाती है, और भरोसे के लिए यह बड़ी बात है।

सभी surveys के लिए एक दफ़्तर (2005 से 2019)। भारत में आँकड़ों की दो बड़ी संस्थाएँ थीं: CSO, जो national accounts बनाती थी, और National Sample Survey Organisation (NSSO), जो घरों और उद्यमों के surveys करती थी। सरकार ने 2005 में ही इन्हें एक करने का फ़ैसला किया। 23 May 2019 के आदेश से एकीकृत National Statistical Office (NSO) बना, ताकि survey के आँकड़े और national accounts एक ही टीम तैयार करे।

2015 में headline क्यों बदला। 2011-12 series से पहले भारत का मुख्य आँकड़ा GDP at factor cost था। 30 January 2015 से उद्योगों को GVA at basic prices में दिखाया गया, और GDP at market prices को ही "GDP" कहा जाने लगा। MoSPI की वजह: अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देश मानना और भारत के आँकड़ों की दूसरे देशों से तुलना आसान बनाना।

नए data sources क्यों जुड़ते रहते हैं। 2011-12 series ने RBI के लगभग 2,500 कंपनियों के sample की जगह Ministry of Corporate Affairs का लगभग 7 लाख सक्रिय कंपनियों का database लिया। 2022-23 series (2026) में GST, PLFS, ASUSE, e-Vahan और PFMS के आँकड़े जुड़े, और आख़िरकार manufacturing और खेती में double deflation आया, जिसके बारे में MoSPI ने 2019 में कहा था कि यह अभी संभव नहीं। हर कदम उसी पुरानी समस्या का जवाब है: एक विशाल और ज़्यादातर असंगठित अर्थव्यवस्था को और सही कैसे गिनें।

तेज़ दोहराव

  • MoSPI का हिस्सा NSO भारत का GDP तैयार करता है, और 2024 में बनी राष्ट्रीय खातों की एक सलाहकार committee उसे दिशा देती है।
  • भारत UN का SNA 2008 ढाँचा मानता है, और अगली बार base बदलने पर SNA 2025 अपनाने की योजना है।
  • नई series का base year 2022-23 है और यह 27 February 2026 को 2022-23 से 2025-26 तक के अनुमानों के साथ जारी हुई, जबकि back series December 2026 तक आनी है।
  • सामान्य समय में base year लगभग हर पाँच साल में बदला जाता है, ताकि दाम और अर्थव्यवस्था की बनावट ताज़ा रहें।
  • तिमाही GDP benchmark-indicator तरीक़े से बनता है, और पुराने pro-rata तरीक़े की जगह अब ज़्यादा सहज Proportional Denton benchmarking आ गई है।
  • इसीलिए पूरे आँकड़े आने पर तिमाही आँकड़ों में अक्सर संशोधन होता है।
  • नई series MCA में कंपनियों के खातों, GST returns, असंगठित उद्यमों के surveys, PLFS, HCES, गाड़ियों के registration (e-Vahan) और सरकारी ख़र्च के आँकड़ों (PFMS) का सहारा लेती है।
  • हर साल का अनुमान तीन चरणों से गुज़रता है: पहले advance, फिर provisional (2025-26 के लिए 5 June 2026 को आया), और फिर revised।
  • दो releases के बीच विश्लेषक GST वसूली, e-way bills, PMI और IIP जैसे high-frequency indicators देखकर growth का nowcast करते हैं।

आम उलझनें और exam के जाल:

रिवीज़न कार्ड: भारत GDP कैसे मापता है
  • GDP NSO/MoSPI तैयार करता है, RBI या वित्त मंत्रालय नहीं।
  • संशोधन होना सामान्य है, ग़लती का सबूत नहीं।
  • high-frequency indicators सिर्फ़ संकेत हैं, GDP नहीं।

ख़ुद को परखें

इस chapter पर exam जैसे सवाल। जवाब चुनिए, फिर उसकी व्याख्या देखिए। 8 में से 0 हल किए

  1. भारत के GDP अनुमान कौन तैयार करता है?

  2. इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत अपने GDP अनुमान System of National Accounts 2008 के अनुसार बनाता है। 2. भारत अगली बार base year बदलने पर SNA 2025 अपनाने की योजना रखता है। 3. SNA अकेले International Monetary Fund बनाता है। ऊपर दिए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. तिमाही GDP के लिए इस्तेमाल होने वाले 'benchmark-indicator' तरीक़े का मतलब है:

  4. भारत की नई GDP series में सड़क से सफ़र पर परिवारों के ख़र्च का अनुमान किस स्रोत से लगाया जाता है?

  5. Assertion (A): भारत में तिमाही GDP अनुमान अक्सर संशोधित होते हैं। Reason (R): तिमाही अनुमान indicators पर टिके होते हैं, जिनकी जगह बाद में ज़्यादा पूरे आँकड़े आते हैं।

  6. base year 2022-23 वाली भारत की नई GDP series कब जारी हुई?

  7. इनमें से कौन आर्थिक गतिविधि का high-frequency indicator नहीं है?

  8. National Statistical Office (NSO) किन्हें मिलाकर बना?

Mains उत्तर का अभ्यास

पहले अपना जवाब लिखिए, फिर देखिए कि एक अच्छे जवाब में कौन-से points होने चाहिए।

  1. भारत अपने GDP का अनुमान कैसे लगाता है, समझाइए। अनौपचारिक क्षेत्र को मापने में कौन-सी चुनौतियाँ आती हैं? (250 शब्द)

    जवाब के points देखें
    • NSO (MoSPI), SNA 2008; ACNAS की सलाह पर base 2022-23 वाली नई series 27 Feb 2026 को जारी
    • आँकड़े: MCA के खाते, GST, ASUSE, PLFS, HCES, e-Vahan, PFMS
    • तिमाही: benchmark-indicator, Proportional Denton; संशोधन सामान्य; advance → provisional → revised; back series Dec 2026 तक
    • अनौपचारिक क्षेत्र: हिसाब नहीं, survey पर आधारित, संगठित क्षेत्र के indicators का जोखिम, बार-बार surveys की ज़रूरत
    • निष्कर्ष: पारदर्शी तरीक़ों से भरोसा
  2. भारत में राष्ट्रीय आय के हिसाब के विकास को समझाइए और GDP आँकड़ों की विश्वसनीयता पर बहस की चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

    जवाब के points देखें
    • 1949 National Income Committee; 1954 में unit CSO में
    • 2015 series: GVA at basic prices, लगभग 7 लाख कंपनियों का MCA database
    • 2019: आलोचना और MoSPI का जवाब; एकीकृत NSO; UN Fundamental Principles (2016)
    • 2026 series: base 2022-23, नए आँकड़े, double deflation
    • आगे: back series, पारदर्शिता, ज़्यादा survey और प्रशासनिक आँकड़े

पिछले साल के सवाल (PYQ)

UPSC CSE के पिछले साल के सवाल यहाँ तभी दिखेंगे, जब हर सवाल को official question paper से शब्दशः मिला लिया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

भारत में GDP कौन निकालता है?

Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) का National Statistics Office (NSO) भारत का GDP और उसके तिमाही अनुमान तैयार करता है।

नई GDP series किन आँकड़ों का इस्तेमाल करती है?

इसमें परिवारों के लिए ASUSE और PLFS जैसे surveys, GST data, MCA के कंपनी दस्तावेज़, सड़क परिवहन के लिए e-Vahan और केंद्र सरकार के ख़र्च के लिए PFMS का data लगता है।

GDP के आँकड़े संशोधित क्यों होते हैं?

शुरुआती तिमाही आँकड़े अधूरे संकेतकों पर टिके होते हैं, इसलिए पूरा data आने पर बदलते हैं। आधार वर्ष बदलने पर नए data स्रोत और तरीक़े भी जुड़ते हैं।

GDP के लिए भारत कौन-सा अंतरराष्ट्रीय मानक मानता है?

भारत System of National Accounts 2008 (SNA 2008) के अनुसार GDP तैयार करता है और अगले आधार वर्ष संशोधन में SNA 2025 अपनाने की योजना है।