BPSC TRE 4.0 · मॉड्यूल 38 · स्टैंडर्ड स्तर · 14 min
IMF, World Bank, WTO और भारत
BPSC TRE 4.0 इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- कक्षा 9 से 10 शिक्षक · भाग III विषय: सामाजिक विज्ञान (इतिहास या भूगोल, फिर भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र)।
- कक्षा 11 से 12 शिक्षक · भाग III विषय: इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या दर्शन शास्त्र।
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BPSC TRE 4.0 के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 7 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: दुनिया के बाज़ार के नियम
किसी क़स्बे के एक बड़े साप्ताहिक बाज़ार के बारे में सोचिए। सैकड़ों व्यापारी सामान बेचते हैं, और उन्हें कुछ साझा नियम चाहिए। किसी को तराज़ू जाँचने होंगे, झगड़े सुलझाने होंगे, और नकदी ख़त्म होने वाले व्यापारी की मदद करनी होगी, ताकि पूरे बाज़ार में घबराहट न फैले।
दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी ऐसे नियम और मददगार चाहिए। इनके बिना देश ऊँचे tariff और मुद्रा के अचानक बदलावों से एक-दूसरे को नुक़सान पहुँचा सकते हैं, और एक जगह का संकट हर जगह फैल सकता है।
इसलिए July 1944 में, जब दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हो रहा था, 44 देश USA के Bretton Woods में मिले। IMF के अनुसार उसकी कल्पना वहीं हुई, और World Bank भी उसी बैठक से निकला। बहुत बाद में, 1995 में, दुनिया के व्यापार के नियम बनाने के लिए World Trade Organization (WTO) बना।

यह chapter बताता है कि इनमें से हर संस्था क्या करती है, और भारत का इनसे क्या रिश्ता है।
IMF: स्थिरता का रखवाला
यह क्या करता है? International Monetary Fund (IMF) दुनिया में मौद्रिक स्थिरता के लिए काम करता है। यह सदस्यों की अर्थव्यवस्थाओं पर नज़र रखता है, सलाह देता है, और भुगतान संतुलन की मुश्किल झेल रहे देशों को loan देता है। इसके 191 सदस्य देश हैं।
quota। हर सदस्य एक quota देता है। IMF के अनुसार quota उसकी funding का मुख्य स्रोत है और विश्व अर्थव्यवस्था में सदस्य के आकार और स्थिति को दिखाता है। quota से यह भी तय होता है कि कोई देश कितना उधार ले सकता है और उसकी कितनी आवाज़ है।
SDR। IMF ने 1969 में Special Drawing Right (SDR) को एक पूरक अंतरराष्ट्रीय reserve संपत्ति के रूप में बनाया। इसका मूल्य पाँच मुद्राओं की टोकरी पर आधारित है: US dollar, euro, चीनी renminbi, जापानी yen और British pound। renminbi October 2016 में जुड़ा। SDRs भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा हैं (विनिमय दर, विदेशी मुद्रा भंडार और convertibility देखें)।

भारत और IMF। August 1994 में भारत ने Article VIII की ज़िम्मेदारियाँ मानीं, जिससे रुपया चालू खाते पर convertible हुआ।
World Bank Group: विकास के लिए उधार देने वाला
| संस्था | भूमिका |
|---|---|
| IBRD: International Bank for Reconstruction and Development | loans और नीति सलाह |
| IDA: International Development Association | कम आय वाले देशों को grants और कम ब्याज के loans |
| IFC: International Finance Corporation | private sector में निवेश |
| MIGA: Multilateral Investment Guarantee Agency | निवेशकों के लिए राजनीतिक जोखिम का बीमा |
| ICSID: International Centre for Settlement of Investment Disputes | निवेश विवादों का निपटारा |
IMF जहाँ कम अवधि की स्थिरता पर ध्यान देता है, वहीं World Bank लंबी अवधि के विकास पर ध्यान देता है। World Bank Group के अनुसार इसमें पाँच संस्थाएँ हैं और 189 सदस्य देश हैं। पाँचों संस्थाएँ ऊपर की table में हैं।
दो तरह का काम। IBRD और IDA मुख्य रूप से loans और grants देते हैं, जबकि IFC, MIGA और ICSID निजी निवेश, निवेशकों के जोखिम और विवादों से जुड़े हैं।
यह क्यों ज़रूरी है: IMF स्थिरता देता है, जबकि World Bank Group निर्माण में मदद करता है। दोनों विकासशील देशों के लिए पैसे और सलाह के स्रोत हैं।
WTO: दुनिया के व्यापार के नियम
शुरुआत। 1948 के बाद दुनिया का व्यापार GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) के नियमों से चलता था। WTO के अनुसार यह Uruguay Round वार्ताओं (1986-94) से बना और 1 January 1995 को स्थापित हुआ। यह Geneva में है, और इसके 166 सदस्य हैं, जो दुनिया के 98% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं।
भारत की सदस्यता। भारत 8 July 1948 से GATT का और 1 January 1995 से WTO का सदस्य है, यानी दोनों का संस्थापक सदस्य है।
खेती के "boxes"। WTO का कृषि समझौता किसानों को सरकार की सहायता को boxes में बाँटता है:
- amber box: blue और green box को छोड़कर सारी घरेलू सहायता। इसे सीमित रखना होता है, और de minimis सीमा आमतौर पर विकसित देशों के लिए उत्पादन मूल्य का 5% और ज़्यादातर विकासशील देशों के लिए 10% है।
- blue box: "शर्तों वाला amber box", जो बाज़ार की गड़बड़ी घटाने के लिए बना है।
- green box: Annex 2 की शर्तें पूरी करने पर बिना सीमा के दी जाने वाली सहायता।
WTO बताता है कि समझौते में कोई red box नहीं है।
भारत के लिए यह क्यों ज़रूरी है: किसानों को सरकार की सहायता, जैसे दाम की सहायता, इन boxes के नियमों पर परखी जाती है। Module 8 में हम इसे विस्तार से देखेंगे।
IMF में किसकी चलती है?
एक housing society से शुरू करें। सोचिए एक society जहाँ हर परिवार का vote इस पर निर्भर है कि उसने साझा कोष में कितना दिया। सबसे अमीर परिवार सबसे ज़्यादा देते हैं, इसलिए उनके पास सबसे ज़्यादा votes होते हैं और वे बड़े फ़ैसले रोक सकते हैं। जो नए परिवार अमीर हो गए हैं, उन्हें अपनी आवाज़ बढ़ने के लिए नियम बदलने का इंतज़ार करना पड़ता है।
Quota पैसा और votes तय करता है। IMF में हर सदस्य का एक quota होता है, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था में उसके आकार को दिखाता है। Quota सदस्य की voting ताक़त और IMF से वह कितना उधार ले सकता है, यह तय करता है। किसी सदस्य के votes उसके basic votes, जो हर सदस्य के लिए बराबर हैं, और quota पर आधारित votes का जोड़ होते हैं।
सुधार धीमा क्यों है। Quotas में किसी भी बदलाव के लिए कुल voting ताक़त का 85% चाहिए। इसलिए 15% से ज़्यादा votes रखने वाला कोई भी सदस्य या समूह बदलाव रोक सकता है, जिससे सबसे बड़े हिस्सेदारों का हाथ मज़बूत रहता है। Quota निकालने का formula 2008 में तय हुआ था।
Reviews। 14वाँ General Review 2010 में पूरा हुआ पर 2016 में ही लागू हुआ, क्योंकि सदस्यों को मंज़ूरी देने में सालों लगे। इसने quotas दोगुने किए और भारत जैसे तेज़ी से बढ़ते उभरते और विकासशील देशों को ज़्यादा वज़न देने का लक्ष्य रखा। December 2023 में IMF के Board of Governors ने 16वें Review के तहत quotas में 50% बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी, पर लागू होने से पहले सदस्यों की सहमति बाक़ी थी।
यह क्यों मायने रखता है। उभरती अर्थव्यवस्थाएँ अब 1944 से कहीं ज़्यादा दुनिया का उत्पादन करती हैं, पर उनका voting हिस्सा धीरे बढ़ा है। भारत लंबे समय से कहता रहा है कि quotas आज की अर्थव्यवस्था को दिखाएँ, ताकि IMF वैध और निष्पक्ष बना रहे। अच्छा Mains जवाब समझाता है कि धीमा सुधार देशों को विकल्प और क्षेत्रीय सुरक्षा जाल बनाने की ओर क्यों धकेलता है।
WTO में खाद्य सुरक्षा
एक राशन की दुकान से शुरू करें। सरकार किसानों से तय दाम पर गेहूँ और चावल ख़रीदती है और ग़रीब परिवारों को सस्ता अनाज देने के लिए भंडार रखती है। इससे किसानों की आमदनी स्थिर रहती है और ग़रीब भूख से बचते हैं। पर WTO नियमों में बाज़ार से ऊँचे दाम पर अनाज ख़रीदना व्यापार बिगाड़ने वाला समर्थन गिना जा सकता है, जिसकी सीमा है।
पुराने दाम की समस्या। WTO इस समर्थन को सरकार के ख़रीद दाम की तुलना 1986-88 के तय reference price से करके मापता है। तब से दाम बहुत बढ़ चुके हैं, इसलिए आज का साधारण ख़रीद दाम भी काग़ज़ पर बड़ी subsidy दिखता है। विकासशील देशों ने कहा कि इससे उनके खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम ग़ैरक़ानूनी दिखते हैं, जबकि वे व्यापार को ज़्यादा नहीं बिगाड़ते।
Peace clause। 7 December 2013 को Bali Ministerial Conference में सदस्यों ने एक अंतरिम हल पर सहमति दी। विकासशील देशों के खाद्य सुरक्षा के public stockholding कार्यक्रमों को क़ानूनी चुनौती नहीं दी जाएगी, भले ही व्यापार बिगाड़ने वाले समर्थन की उनकी सीमा पार हो जाए। November 2014 में सदस्यों ने स्पष्ट किया कि यह peace clause स्थायी हल पर सहमति होने तक लागू रहेगा।
अब तक कोई स्थायी हल नहीं। विकासशील देशों के G-33 समूह के सदस्य भारत ने स्थायी हल के लिए ज़ोर लगाया है। सदस्यों ने 2015 के अंत तक हल का लक्ष्य रखा और बाद में और समय-सीमाएँ तय कीं, पर अंतिम समझौता नहीं हुआ। इसलिए peace clause ही भारत की ख़रीद और भंडारण के लिए क़ानूनी ढाल बना हुआ है।
यह क्यों मायने रखता है। भारत के लिए यह करोड़ों लोगों की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आमदनी का सवाल है। अमीर देशों को चिंता है कि समर्थन से ख़रीदा भंडार दुनिया के बाज़ार में सस्ते में बेचा जा सकता है और दूसरे निर्यातकों को नुक़सान पहुँचा सकता है। अच्छा Mains जवाब दोनों पक्ष समझाता है और reference price बदलने या स्थायी हल के पक्ष में तर्क देता है।
ये वैश्विक संस्थाएँ क्यों बनीं: कब, कहाँ और क्यों
1930 के दशक की याद। 1930 के दशक में देशों ने एक-दूसरे का व्यापार छीनने के लिए अपनी मुद्रा की क़ीमत घटाई। इन होड़ भरे अवमूल्यनों ने Great Depression को बढ़ाया, और सबका नुक़सान हुआ। July 1944 में Bretton Woods में 44 देशों ने ऐसी संस्थाओं की योजना बनाई ताकि ऐसा दोबारा न हो।
IMF क्यों। IMF इसलिए बना कि 1930 के दशक जैसे मुद्राओं के होड़ भरे अवमूल्यन दोबारा न हों। इसके mission में अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग और व्यापार व growth बढ़ाना शामिल है। यह सदस्यों को स्थिरता और growth लौटाने के लिए क़र्ज़ और दूसरी आर्थिक मदद देता है।
World Bank क्यों। ग़रीब देशों के विकास के लिए लंबी अवधि का, सस्ता पैसा और सलाह चाहिए। आज इसके पाँच संगठन क़र्ज़ देते हैं, अनुदान देते हैं, निजी कंपनियों में निवेश करते हैं, निवेशकों का बीमा करते हैं और निवेश विवाद सुलझाते हैं।
WTO क्यों (1995)। सामान के व्यापार के नियम GATT से शुरू हुए, जिसमें भारत 1948 में शामिल हुआ, और Uruguay Round (1986-94) ने 1995 में WTO बनाया। इसका बताया गया लक्ष्य व्यापार को लोगों का जीवन स्तर सुधारने का साधन बनाना है।
असर। ये संस्थाएँ छोटे देशों को नियम और मंच देती हैं, पर IMF में वोट की ताक़त quotas से तय होती है, जो अर्थव्यवस्था के आकार को दिखाते हैं। इसीलिए quota सुधार और WTO में खेती के न्यायपूर्ण नियम भारत के लिए बार-बार उठने वाली बहसें हैं।
तेज़ दोहराव
- IMF की कल्पना July 1944 में Bretton Woods में 44 देशों ने की, और अब इसके 191 सदस्य हैं।
- इसका मुख्य पैसा सदस्यों के quotas से आता है, जो हर देश के आकार और विश्व अर्थव्यवस्था में उसकी जगह को दिखाते हैं।
- SDR 1969 में बना, और इसका मूल्य पाँच currencies की टोकरी पर टिका है: dollar, euro, renminbi (October 2016 में जुड़ा), yen और pound।
- World Bank Group में पाँच संस्थाएँ हैं, यानी IBRD, IDA, IFC, MIGA और ICSID, और इसके 189 सदस्य देश हैं।
- WTO Uruguay Round (1986-94) के बाद 1 January 1995 को बना, इसका मुख्यालय Geneva में है, और इसके 166 सदस्य हैं।
- भारत 8 July 1948 से GATT में और 1 January 1995 से WTO में है, और इसने August 1994 में IMF का Article VIII माना।
- WTO के खेती सहायता नियम subsidies को boxes में बाँटते हैं: amber box में de minimis सीमा विकसित देशों के लिए 5% और विकासशील देशों के लिए 10% है, blue box में उत्पादन की सीमा वाली amber सहायता आती है, और green box पर कोई सीमा नहीं है (Annex 2)।
- खेती में कोई red box नहीं है, और यह exam का आम जाल है।
- IMF quotas voting ताक़त और पैसे तक पहुँच तय करते हैं; votes = basic votes + quota votes; quota बदलाव के लिए 85% चाहिए; 14वें Review (2010, 2016 से लागू) ने quotas दोगुने किए और 16वें Review में December 2023 में 50% बढ़ोतरी मंज़ूर हुई, जो सदस्यों की सहमति पर निर्भर है।
- WTO का peace clause (Bali, December 2013) विकासशील देशों के खाद्य सुरक्षा वाले public stockholding को स्थायी हल तक क़ानूनी चुनौती से बचाता है; समर्थन को 1986-88 के तय reference price से मापा जाता है।
आम उलझनें और exam के जाल:
- कम आय वाले देशों को grants और कम ब्याज के loans IDA देता है, IBRD नहीं।
- MIGA राजनीतिक जोखिम का बीमा देता है। ICSID निवेश विवाद सुलझाता है।
- संस्था के रूप में WTO ने GATT की जगह 1995 में ली, 1948 में नहीं।