BPSC TRE 4.0 · मॉड्यूल 24 · स्टैंडर्ड स्तर · 21 min
मूल अधिकार: समता (Articles 12 से 18)
BPSC TRE 4.0 इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- कक्षा 1 से 5 शिक्षक · भाग II, सामान्य अध्ययन (120 प्रश्न): प्रारंभिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण (SCERT/NCERT आधारित)।
- कक्षा 6 से 8 शिक्षक · भाग III विषय: सामाजिक विज्ञान (खंड I इतिहास या भूगोल, खंड II भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र)।
- कक्षा 9 से 10 शिक्षक · भाग III विषय: सामाजिक विज्ञान (इतिहास या भूगोल, फिर भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र)।
- कक्षा 11 से 12 शिक्षक · भाग III विषय: इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या दर्शन शास्त्र।
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BPSC TRE 4.0 के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 8 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: State के ख़िलाफ़ अधिकार क्यों चाहिए?
गाँव के एक cricket मैदान की कल्पना कीजिए। ज़्यादातर खिलाड़ी दस-बारह साल के लड़के हैं। एक खिलाड़ी बहुत बड़ा है, सबसे लंबा और सबसे ताक़तवर, और bat, ball और मैदान भी उसी के हैं। अगर कोई नियम न हों, तो वह दिन भर batting कर सकता है, जब चाहे score बदल सकता है और किसी को भी घर भेज सकता है।
इसलिए लड़के एक board पर कुछ नियम लिखते हैं, और तय करते हैं कि हर झगड़ा एक सम्मानित teacher सुलझाएँगे:
- "सब एक जैसे नियम मानेंगे, बड़ा खिलाड़ी भी।"
- "किसी को बिना ठीक वजह के घर नहीं भेजा जाएगा।"
- "हर कोई बोल सकता है, पर कोई किसी को गाली नहीं देगा।"
- "अगर बड़ा खिलाड़ी नियम तोड़े, तो teacher के पास जाओ, और teacher की बात आख़िरी होगी।"
देश में यह बड़ा खिलाड़ी State है, यानी सरकार, Parliament, police और नगरपालिका। इसके पास सबसे ज़्यादा ताक़त है, क्योंकि यह क़ानून बनाता है, टैक्स लेता है और लोगों को गिरफ़्तार कर सकता है। मूल अधिकार board पर लिखे वे नियम हैं, जो State को भी मानने पड़ते हैं। Teacher यहाँ अदालत है, जो इन नियमों को तोड़ने वाली किसी भी चीज़ को रद्द कर सकती है।
इस chapter का पूरा विचार यही है। ताक़त ज़रूरी है, पर उसकी सीमा होनी चाहिए, और वह सीमा लागू कराई जा सके।
अधिकार कहाँ हैं, और किसे मिलते हैं
मूल अधिकार संविधान के Part III में हैं, यानी Articles 12 से 35 में। Part III ख़ुद इन्हें छह शीर्षकों में रखता है:
- समता का अधिकार (Articles 14 से 18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (Articles 19 से 22)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (Articles 23 और 24)
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Articles 25 से 28)
- संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Articles 29 और 30)
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Article 32)
यह chapter Articles 12 और 13 और समता का अधिकार समझाता है। स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार: स्वतंत्रता, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता (Articles 19 से 22) में समझाया गया है, और बाक़ी चार समूह मूल अधिकार: शोषण, धर्म, संस्कृति और उपचार (Articles 23 से 35) में हैं।
व्यक्ति या नागरिक? हर Article ध्यान से पढ़िए, क्योंकि उसमें इस्तेमाल हुआ शब्द मायने रखता है:
- कुछ अधिकार हर व्यक्ति के लिए हैं, भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए भी। जैसे Articles 14, 20 और 21। पटना में गिरफ़्तार हुए किसी पर्यटक के पास भी जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार है।
- कुछ अधिकार सिर्फ़ नागरिकों के लिए हैं, जैसे Articles 15, 16 और 19। कोई विदेशी नागरिक सरकारी नौकरी में बराबर मौक़े या भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता।
दो Articles जिनसे बाक़ी सब काम करते हैं
Article 12: "State" कौन है? अधिकार आपको State से बचाते हैं, इसलिए हमें जानना होगा कि State कौन है। Article 12 के अनुसार "State" में ये शामिल हैं:
- भारत की सरकार और Parliament;
- हर State की सरकार और Legislature;
- भारत के अंदर या भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय या दूसरे प्राधिकारी।
इसलिए आपकी नगरपालिका, पंचायत और कई सार्वजनिक संस्थाएँ भी "State" हैं। बदतमीज़ी करने वाला कोई निजी दुकानदार State नहीं है, पर एक सरकारी दफ़्तर State है।
"दूसरे प्राधिकारी" कौन हैं? Ramana Dayaram Shetty बनाम International Airport Authority (1979) में Supreme Court ने कहा कि जो संस्था State की agency या instrumentality है, उसके ख़िलाफ़ अधिकार लागू कराए जा सकते हैं। यह तय करने के लिए अदालत देखती है कि संस्था किसने बनाई, उस पर और उसकी नीतियों पर नियंत्रण किसका है, और मुनाफ़ा किसे जाता है। इसलिए LIC जैसा वैधानिक निगम, SAIL जैसी सरकारी कंपनी और SBI जैसा राष्ट्रीयकृत बैंक, सब "State" माने जाते हैं।
Article 13: "शून्य" करने वाला बटन। यही Article अधिकारों को असली ताक़त देता है।
- Article 13(1): 1950 से पहले के जो क़ानून Part III से टकराते हैं, वे उतने हिस्से तक शून्य (void) हैं।
- Article 13(2): State ऐसा कोई क़ानून नहीं बनाएगा, जो इन अधिकारों को छीने या कम करे। ऐसा कोई भी क़ानून उतने हिस्से तक शून्य है।
- Article 13(3)(a): "क़ानून" का मतलब बहुत चौड़ा है। इसमें क़ानून की ताक़त रखने वाला हर Ordinance, आदेश, उपनियम, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा शामिल है। इसलिए State किसी चीज़ को "क़ानून" की जगह "नियम" कहकर बच नहीं सकता।
संविधान संशोधनों के साथ बात अलग है। Article 13(4) कहता है कि Article 368 के तहत हुए संविधान संशोधन पर Article 13 लागू नहीं होता।
Article 14: सबके लिए एक जैसे नियम
Article 14 कहता है कि State भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को क़ानून के सामने समता या क़ानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
दो वाक्यांश हैं, और दोनों के अलग विचार हैं:
- क़ानून के सामने समता: कोई भी क़ानून से ऊपर नहीं है। एक मंत्री और एक रिक्शा चालक के लिए एक ही क़ानून और एक ही अदालतें हैं।
- क़ानूनों का समान संरक्षण: एक जैसी हालत वाले लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि सबके साथ बिल्कुल एक जैसा बर्ताव हो।
क्या समता का मतलब "सबके लिए एक जैसा" है? School के sports day को सोचिए। 14 साल से छोटे बच्चे और बड़े लोग एक ही दौड़ में नहीं दौड़ते। यह अन्याय नहीं है, क्योंकि दोनों समूह सच में अलग हैं, और निष्पक्ष दौड़ का मक़सद इस बँटवारे को सही ठहराता है।
इसी तरह State किसी क़ानून के लिए लोगों को समूहों में बाँट सकता है, जैसे उम्र, आमदनी या पेशे के आधार पर। शर्त यह है कि बँटवारा तर्कसंगत हो और क़ानून के मक़सद से जुड़ा हो। State मनमाने ढंग से किसी को निशाना नहीं बना सकता।
उदाहरण: ज़्यादा आमदनी पर ज़्यादा दर वाला income tax क़ानून ठीक है। पर सिर्फ़ "शर्मा" नाम वालों पर टैक्स लगाने वाला क़ानून ठीक नहीं है।
Article 15: जन्म या आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं
Article 15(1): State किसी नागरिक के साथ सिर्फ़ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
"सिर्फ़" शब्द पर ध्यान दीजिए। State दूसरी असली वजहों से लोगों के साथ अलग बर्ताव कर सकता है, पर सिर्फ़ इन पाँच बातों की वजह से कभी नहीं।
Article 15(2) इससे आगे जाकर रोज़ के सार्वजनिक जीवन तक पहुँचता है। इन आधारों पर किसी नागरिक को इन जगहों से रोका नहीं जा सकता:
- दुकानें, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन की जगहें; या
- कुएँ, तालाब, स्नान घाट, सड़कें और सार्वजनिक जगहें, जिनका ख़र्च पूरा या कुछ हिस्सा State देता है, या जो आम जनता के इस्तेमाल के लिए हैं।
यह clause ऐसे समाज के लिए लिखा गया, जहाँ कभी जाति की वजह से लोगों को कुओं और सड़कों से दूर रखा जाता था। यह निजी दुकानों और होटलों पर भी लागू होता है।
Article 15(3): State महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। इसलिए bus में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें, या लड़कियों की पढ़ाई की विशेष योजनाएँ, Article 15 का उल्लंघन नहीं करतीं।
Article 16: सरकारी नौकरी में बराबर मौक़ा
Article 16(1): State के अधीन किसी पद पर नौकरी या नियुक्ति के मामलों में सभी नागरिकों को बराबर मौक़ा मिलेगा।
Article 16(2) उन आधारों की list देता है, जिनकी वजह से कोई नागरिक सरकारी नौकरी के लिए कभी भी अयोग्य नहीं माना जा सकता। ये हैं धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान और निवास। Article 15 से तुलना कीजिए, तो Article 16 में दो आधार ज़्यादा हैं: वंश (परिवार की पीढ़ी) और निवास।
Article 16(3): निवास पर इकलौती छूट। सिर्फ़ Parliament क़ानून बनाकर कह सकती है कि किसी State या Union territory की कुछ नौकरियों के लिए वहाँ का निवासी होना ज़रूरी है। कोई State Legislature अपने आप ऐसा नहीं कर सकती। इससे पूरे देश का job market हर नागरिक के लिए खुला रहता है।
उदाहरण: सरकारी teacher की नौकरी का कोई विज्ञापन कहे कि "सिर्फ़ पुरुष आवेदन करें", तो यह Article 16 तोड़ता है। अगर कहे कि "सिर्फ़ मौजूदा कर्मचारियों के बेटे आवेदन करें", तो वह भी Article 16 तोड़ता है।
समता, जिसमें विशेष मदद की जगह है
सबके साथ एक जैसा बर्ताव हमेशा न्याय नहीं होता। अगर कोई धावक 50 metre पीछे से दौड़ शुरू करे, तो "बराबर नियम" उसे पीछे ही रखेंगे। इसलिए Articles 15 और 16 में ऐसे clauses हैं, जो State को पीछे से शुरू करने वालों की मदद करने देते हैं:
- Article 15(4) (1st Amendment, 1951 से जुड़ा): सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, SCs और STs के लिए विशेष प्रावधान।
- Article 15(5) (93rd Amendment, 2005 से जुड़ा): ऐसे प्रावधान शिक्षा संस्थानों में दाख़िले पर भी लागू हो सकते हैं, निजी संस्थानों समेत, चाहे उन्हें सरकारी मदद मिलती हो या नहीं। पर ये अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होते।
- Article 16(4): किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए पदों का आरक्षण, अगर State की राय में सरकारी नौकरियों में उस वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- Article 16(4A): जिन SCs और STs का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए पदोन्नति में आरक्षण, परिणामी वरिष्ठता (consequential seniority) के साथ।
- Article 16(4B): किसी साल की ख़ाली रह गई आरक्षित सीटें आगे ले जाई जा सकती हैं। जिस साल वे भरी जाती हैं, उस साल की 50 प्रतिशत सीमा में उन्हें नहीं गिना जाता।
- Articles 15(6) और 16(6) (103rd Amendment, 2019 से जुड़े): आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिए 10 प्रतिशत तक आरक्षण, जो दूसरे आरक्षणों में पहले से नहीं आते।
यानी संविधान दो तरह की समता देखता है। एक है बराबर नियम (Article 14), और दूसरी है बराबर मौक़े, यानी पीछे रह गए लोगों के लिए विशेष मदद।
अदालतों ने समता को कैसे पढ़ा
Articles 14 से 16 का text छोटा है, इसलिए अदालतों को तय करना पड़ा कि समता कहाँ तक जाती है। उनके फ़ैसलों के दो विचार exam के ज़्यादातर सवालों की बुनियाद हैं।
समता का मतलब मनमानी न होना भी है। Supreme Court ने कहा है कि Article 14 में मनमानी न करने (non-arbitrariness) का सिद्धांत है। इसलिए कोई क़ानून या आदेश, जो साफ़ तौर पर बेतुका हो, समता तोड़ सकता है, चाहे वह सबके लिए एक जैसे शब्द इस्तेमाल करे। साफ़ मनमानी (manifest arbitrariness) की इसी कसौटी पर Shayara Bano v. Union of India में एक क़ानून को परखा गया।
आरक्षण की एक ऊपरी सीमा। 1992 में Supreme Court ने कहा कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं हो सकता। 2019 में 103rd Amendment ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को आरक्षण के दायरे में लाया, इसलिए यह सीमा और इसका आधार आज भी बहस में हैं।
निजी शिक्षा में आरक्षण। T.M.A. Pai Foundation जैसे मामलों में Supreme Court ने कहा कि State निजी संस्थानों में आरक्षण नहीं कर सकता। संसद ने 93rd Amendment (2005) से इसका जवाब दिया, जिसने Article 15(5) जोड़ा। Ashoka Kumar Thakur बनाम Union of India (2008) में Court ने IITs, IIMs और दूसरे केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में OBC के 27 प्रतिशत quota को सही ठहराया, पर creamy layer को इससे बाहर रखा।
Articles 17 और 18: पुरानी ऊँच-नीच का अंत
Article 17: छुआछूत। "छुआछूत (untouchability)" का अंत किया गया है, और किसी भी रूप में इसका पालन मना है। छुआछूत से पैदा हुई किसी भी अयोग्यता को लागू करना क़ानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। यह उन गिने-चुने मूल अधिकारों में से है, जो State के साथ-साथ निजी व्यक्तियों पर भी सीधे लागू होते हैं। अगर कोई व्यक्ति जाति की वजह से किसी को गाँव के कुएँ से रोकता है, तो वह अपराध करता है।

Article 18: उपाधियाँ। बराबरी वाले समाज में राजा-रईसों की उपाधियाँ नहीं होनी चाहिए।
- 18(1): State कोई उपाधि नहीं देगा। सिर्फ़ सेना या शिक्षा से जुड़े सम्मान इसके अपवाद हैं। इसलिए वीरता पुरस्कार या doctorate की उपाधि दी जा सकती है, पर "राजा" या "Sir" नहीं।
- 18(2): भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी State से कोई उपाधि नहीं लेगा।
- 18(3) और 18(4): जो व्यक्ति State के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद पर है, उसे विदेशी उपाधि लेने के लिए President की सहमति चाहिए। किसी विदेशी State से कोई भेंट, वेतन या पद लेने के लिए भी यही सहमति चाहिए।
यह क्यों ज़रूरी है? ब्रिटिश भारत में वफ़ादार लोगों को उपाधियाँ दी जाती थीं। Article 18 कहता है कि गणराज्य में सम्मान सेवा से मिलता है, ओहदे से नहीं।
हर अधिकार क्यों लिखा गया, और उसने क्या बदला
| अधिकार | इसकी ज़रूरत क्यों थी | इसने क्या बदला |
|---|---|---|
| Art 13: अधिकार-विरोधी क़ानून शून्य | अगर साधारण क़ानून अधिकारों को दबा सके, तो सूची का मतलब कम है | अदालतें Part III से टकराने वाले पुराने और नए क़ानून रद्द कर सकती हैं |
| Art 14: क़ानून के सामने समता | औपनिवेशिक शासन में नियम अक्सर बराबरी से लागू नहीं होते थे | हर व्यक्ति, नागरिक हो या न हो, को एक जैसा क़ानून और बराबर सुरक्षा |
| Art 15 और 16: भेदभाव नहीं; नौकरी में बराबर मौक़ा | जाति, धर्म और लिंग तय करते थे कि कौन कुएँ, मंदिर या दफ़्तर में जाएगा | सार्वजनिक जगहें और सरकारी नौकरियाँ सब नागरिकों के लिए खुलीं |
| Art 15(4), 16(4): विशेष मदद | बहुत असमान लोगों पर एक जैसे नियम खाई बनाए रख सकते हैं | आरक्षण और विशेष प्रावधान समता का हिस्सा बने, उसका अपवाद नहीं |
| Art 17: छुआछूत ख़त्म | समाज के एक पूरे वर्ग को "अछूत" माना जाता था | किसी भी रूप में इसका पालन अपराध बना |
Article 12 से 18 तक का हर अधिकार उस ग़लत का जवाब है जिसे लोगों ने झेला था, जैसे औपनिवेशिक शासन में असमान बर्ताव या जाति के नाम पर बहिष्कार। Table को "समस्या, फिर जवाब" की तरह पढ़िए।
| {Right|अधिकार} | {Why it was needed|इसकी ज़रूरत क्यों थी} | {What it changed|इसने क्या बदला} | |---|---|---| | {Art 13: laws against rights are void|Art 13: अधिकार-विरोधी क़ानून शून्य} | {A list of rights means little if an ordinary law can override it|अगर साधारण क़ानून अधिकारों को दबा सके, तो सूची का मतलब कम है} | {Courts can strike down laws, old and new, that clash with Part III|अदालतें Part III से टकराने वाले पुराने और नए क़ानून रद्द कर सकती हैं} | | {Art 14: equality before law|Art 14: क़ानून के सामने समता} | {Under colonial rule, rules were often applied unequally|औपनिवेशिक शासन में नियम अक्सर बराबरी से लागू नहीं होते थे} | {Every person, citizen or not, gets the same law and equal protection|हर व्यक्ति, नागरिक हो या न हो, को एक जैसा क़ानून और बराबर सुरक्षा} | | {Art 15 and 16: no discrimination; equal chance in jobs|Art 15 और 16: भेदभाव नहीं; नौकरी में बराबर मौक़ा} | {Caste, religion and sex decided who entered a well, a temple or an office|जाति, धर्म और लिंग तय करते थे कि कौन कुएँ, मंदिर या दफ़्तर में जाएगा} | {Public places and government jobs are open to all citizens|सार्वजनिक जगहें और सरकारी नौकरियाँ सब नागरिकों के लिए खुलीं} | | {Art 15(4), 16(4): special help|Art 15(4), 16(4): विशेष मदद} | {Same rules for very unequal people can keep the gap alive|बहुत असमान लोगों पर एक जैसे नियम खाई बनाए रख सकते हैं} | {Reservation and special provisions became part of equality, not an exception to it|आरक्षण और विशेष प्रावधान समता का हिस्सा बने, उसका अपवाद नहीं} | | {Art 17: untouchability abolished|Art 17: छुआछूत ख़त्म} | {A whole section of society was treated as "untouchable"|समाज के एक पूरे वर्ग को "अछूत" माना जाता था} | {Practising it in any form became an offence|किसी भी रूप में इसका पालन अपराध बना} |
बड़ी तस्वीर। ये Articles वादों को State पर सीमाओं में बदलते हैं। State अब भी काम कर सकता है, पर उसे संविधान के नियम मानने होते हैं, और अदालत उसकी जाँच कर सकती है।
आज यह क्यों अहम है। आरक्षण और जाति के आधार पर भेदभाव पर बहसें यहीं से शुरू होती हैं। मज़बूत उत्तर पहले वह ग़लत बताता है जिसे हर अधिकार ठीक करना चाहता था, फिर पूछता है कि उस अधिकार पर लगी सीमा आज भी ठीक है या नहीं।
तेज़ दोहराव
- Part III, Articles 12 से 35 में मूल अधिकारों के छह समूह हैं। इस chapter में समता का अधिकार (Articles 14 से 18) है, साथ में Articles 12 और 13 भी हैं।
- Art 12 के "State" में Union और States की सरकारें और Legislatures, और स्थानीय या दूसरे प्राधिकारी आते हैं। Art 13 टकराने वाले क़ानूनों को शून्य करता है। "क़ानून" में ordinance, नियम और रूढ़ि भी आते हैं। 13(4) संशोधनों को इससे बाहर रखता है।
- Art 14 में क़ानून के सामने समता और समान संरक्षण है (हर व्यक्ति के लिए)। Art 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान पर भेदभाव रोकता है। 15(2) में दुकानें, होटल, कुएँ, घाट और सड़कें हैं। 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए है।
- Art 16 सरकारी नौकरियों में बराबर मौक़ा देता है। 16(2) वंश और निवास जोड़ता है। 16(3) के तहत निवास का नियम सिर्फ़ Parliament बना सकती है।
- विशेष मदद इनसे मिलती है: 15(4) (1st Amendment 1951), 15(5) (93rd, 2005) और 16(4)। 16(4A) पदोन्नति में आरक्षण देता है, 16(4B) ख़ाली पदों को 50% सीमा के साथ आगे ले जाने देता है, और 15(6)/16(6) EWS को 10% आरक्षण देते हैं (103rd, 2019)।
- Art 17 छुआछूत का अंत करता है, और यह अपराध है। Art 18 सेना या शिक्षा के सम्मान के सिवा कोई उपाधि नहीं देता, और नागरिक विदेशी उपाधि नहीं ले सकते।