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BPSC TRE 4.0 · मॉड्यूल 22 · स्टैंडर्ड स्तर · 18 min

बारह Schedules: हर एक में क्या है और क्यों

BPSC TRE 4.0 इस chapter से क्या पूछता है

यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:

  • कक्षा 1 से 5 शिक्षक · भाग II, सामान्य अध्ययन (120 प्रश्न): प्रारंभिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण (SCERT/NCERT आधारित)।
  • कक्षा 6 से 8 शिक्षक · भाग II, सामान्य अध्ययन: प्रारंभिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल (SCERT आधारित, न्यूनतम अर्हता के स्तर पर)।
  • कक्षा 6 से 8 शिक्षक · भाग III विषय: सामाजिक विज्ञान (खंड I इतिहास या भूगोल, खंड II भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र)।
  • कक्षा 9 से 10 शिक्षक · भाग II, सामान्य अध्ययन: प्रारंभिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल (SCERT आधारित, न्यूनतम अर्हता के स्तर पर)।
  • कक्षा 9 से 10 शिक्षक · भाग III विषय: सामाजिक विज्ञान (इतिहास या भूगोल, फिर भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र)।
  • कक्षा 11 से 12 शिक्षक · भाग II, सामान्य अध्ययन: प्रारंभिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल (SCERT आधारित, न्यूनतम अर्हता के स्तर पर)।

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शून्य से शुरू: school diary के पीछे के पन्ने

कोई भी school diary खोलिए। आगे के पन्ने नियम बताते हैं: school कब पहुँचना है, uniform कैसे पहनना है, देर होने पर क्या होगा। पीछे के पन्ने अलग होते हैं। उनमें timetable, छुट्टियों की list और fees का chart होता है।

इन्हें पीछे क्यों रखा जाता है? नियम छोटे होते हैं और सालों तक वही रहते हैं, पर lists लंबी होती हैं और बार-बार बदलती हैं। ब्योरा पीछे रखने से मुख्य नियम पढ़ने में आसान रहते हैं।

भारत का संविधान भी ऐसे ही काम करता है। इसके Articles नियम बताते हैं, और इसकी Schedules (अनुसूचियाँ) पीछे लंबी lists और ब्योरा रखती हैं। यह chapter आपको सभी बारह Schedules से मिलवाता है: हर एक में क्या है, और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी।

Schedule क्या है, और 8 से 12 कैसे हुईं

Schedule इसमें क्या है किसने जोड़ी
First से Eighth राज्य, वेतन, शपथ, Rajya Sabha seats, जनजातीय क्षेत्र, तीन lists, भाषाएँ मूल संविधान, 1950
Ninth चुनौती से बचाए गए क़ानून, ज़्यादातर भूमि सुधार First Amendment, 1951
Tenth दल-बदल विरोधी नियम 52nd Amendment, 1985
Eleventh panchayats के 29 विषय 73rd Amendment, 1992
Twelfth नगरपालिकाओं के 18 विषय 74th Amendment, 1992

Schedule संविधान का जुड़ा हुआ हिस्सा है, जो एक या ज़्यादा Articles का ब्योरा देता है। Article बताता है कि क्या करना है, और Schedule उसकी list, प्रारूप या table भरती है। जैसे, Article 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, और First Schedule उन राज्यों के नाम बताती है।

1950 के संविधान में 8 Schedules थीं। बाद में चार और जुड़ीं, और हर एक किसी नई समस्या के जवाब में आई। इसीलिए नई Schedules में संविधान के कुछ सबसे ज़्यादा बहस वाले हिस्से हैं।

यह क्यों ज़रूरी है: नई Schedules की तारीख़ें आज़ाद भारत के छोटे इतिहास जैसी लगती हैं। 1951 में भूमि सुधार, 1980s में अस्थिर सरकारें और 1992 में स्थानीय लोकतंत्र, हर एक ने एक Schedule छोड़ी।

First से Fourth: नक़्शा, वेतन, शपथ और seats

First Schedule: नक़्शा। इसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (Union Territories) के नाम और हर एक का क्षेत्र दर्ज है। यह Articles 1 और 4 के साथ चलती है, इसलिए जब भी नया राज्य बनता है, यह list बदलती है। आज इसमें 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं।

Second Schedule: वेतन। इसमें President, Governors, Lok Sabha के Speaker और Deputy Speaker, Rajya Sabha के Chairman और Deputy Chairman, और राज्यों में इनके बराबर के पदों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार हैं। इसमें Supreme Court और High Courts के judges और Comptroller and Auditor-General (CAG) भी आते हैं। इनका वेतन संविधान में तय होने से इनकी स्वतंत्रता बचती है, क्योंकि सरकार सज़ा देने के लिए इसे घटा नहीं सकती।

Third Schedule: शपथ। इसमें केंद्र और राज्य के मंत्रियों, Parliament और विधानमंडल के उम्मीदवारों और सदस्यों, judges और CAG की शपथ या प्रतिज्ञान (affirmation) के प्रारूप हैं। शपथ एक निजी वादे को संवैधानिक कर्तव्य बना देती है। जाल पर ध्यान दीजिए: President, Vice-President और Governor की शपथ Articles 60, 69 और 159 में लिखी है, इस Schedule में नहीं।

Fourth Schedule: seats। यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को Rajya Sabha की seats बाँटती है, मोटे तौर पर आबादी के हिसाब से। इसीलिए Uttar Pradesh के पास सबसे ज़्यादा seats हैं और छोटे राज्यों के पास एक या कुछ ही। इसलिए Rajya Sabha में राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, जबकि US Senate में हर राज्य की बराबर दो seats होती हैं।

यह क्यों ज़रूरी है: ये चार Schedules सरकार की सीधी-सादी मशीनरी रखती हैं। फिर भी हर एक किसी बड़ी चीज़ की रक्षा करती है, जैसे नक़्शे की एकता, judges की स्वतंत्रता और राज्यों की संघीय आवाज़।

Fifth और Sixth: जनजातीय क्षेत्रों की रक्षा के दो रास्ते

समस्या। जनजातीय समुदायों के अपने ज़मीन के रिवाज़, अपनी परिषदें और जीने का अपना ढंग था। ज़मीन, जंगल और साहूकारी के आम क़ानून अक्सर बाहरी लोगों को उनकी ज़मीन लेने में मदद करते थे। संविधान बनाने वाले एक ढाल चाहते थे, पर उन्होंने देखा कि मध्य भारत और North-East के जनजातीय क्षेत्र बहुत अलग हैं।

Fifth Schedule: संरक्षण। यह Assam, Meghalaya, Tripura और Mizoram को छोड़कर बाक़ी राज्यों के Scheduled Areas और Scheduled Tribes पर लागू होती है। किसी क्षेत्र को Scheduled Area President घोषित करते हैं, और ऐसे हर राज्य में एक Tribes Advisory Council होती है, जिसके ज़्यादातर सदस्य जनजातीय विधायक होते हैं। Governor निर्देश दे सकते हैं कि Parliament या राज्य का कोई क़ानून उस क्षेत्र में लागू न हो, या बदलाव के साथ लागू हो, और ज़मीन के हस्तांतरण और ग़लत साहूकारी को रोकने के लिए नियम बना सकते हैं।

Sixth Schedule: स्वशासन। यह Assam, Meghalaya, Tripura और Mizoram के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है। यहाँ जनजातियाँ Autonomous District Councils (स्वायत्त ज़िला परिषदों) के ज़रिए अपना काम ख़ुद चलाती हैं। ये परिषदें ज़मीन, जंगल, विरासत और गाँव के रिवाज़ों पर क़ानून बना सकती हैं, और स्थानीय झगड़ों के लिए अदालतें चला सकती हैं। आज ऐसी दस परिषदें हैं।

दो मॉडल क्यों? North-East में जनजातियाँ पहाड़ी इलाक़ों में बड़ी बहुसंख्या में थीं और उनकी पारंपरिक संस्थाएँ मज़बूत थीं, इसलिए स्वशासन चल सकता था। मध्य भारत में जनजातीय लोग दूसरों के साथ मिलकर रहते थे और अक्सर अल्पसंख्या में थे, इसलिए राज्य को उनका संरक्षक बनना पड़ा। दोनों Schedules लचीली हैं, क्योंकि Parliament इन्हें औपचारिक संविधान संशोधन के बिना साधारण क़ानून से बदल सकती है।

यह क्यों ज़रूरी है: Ladakh जैसे इलाक़ों को Sixth Schedule का दर्जा देने की बहस दिखाती है कि यह सवाल आज भी ज़िंदा है। Governors का Fifth Schedule की शक्तियों का कम इस्तेमाल भी जनजातीय ज़मीन छिनने पर Mains जवाबों का आम बिंदु है।

Seventh: शक्ति बाँटने वाली तीन lists

विचार। संघ (federation) में किसी को तय करना होता है कि किस विषय पर क़ानून कौन बनाएगा। Seventh Schedule यह काम तीन lists से करती है, जो Article 246 के साथ चलती हैं। यह केंद्र-राज्य संबंधों का दिल है।

तीन lists।

  • Union List (List I): राष्ट्रीय महत्व के विषय, जैसे रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, मुद्रा और परमाणु ऊर्जा। इसमें शुरू में 97 entries थीं।
  • State List (List II): वे विषय जो स्थानीय स्तर पर बेहतर संभलते हैं, जैसे police, सार्वजनिक व्यवस्था, जन स्वास्थ्य, खेती और ज़मीन। इसमें शुरू में 66 entries थीं।
  • Concurrent List (List III): वे विषय जिन पर दोनों क़ानून बना सकते हैं, जैसे आपराधिक क़ानून, विवाह, शिक्षा और वन। इसमें शुरू में 47 entries थीं।

टकराव में कौन जीतता है? अगर Concurrent विषय पर केंद्र और राज्य के क़ानून टकराएँ, तो आमतौर पर केंद्र का क़ानून चलता है। जो विषय किसी list में नहीं हैं, वे residuary (अवशिष्ट) हैं, और उन पर सिर्फ़ Parliament क़ानून बना सकती है। केंद्र की ओर यह झुकाव बँटवारे के ठीक बाद सोच-समझकर चुना गया था।

1976 का बदलाव। 42nd Amendment ने पाँच विषय State List से Concurrent List में डाले: शिक्षा, वन, नाप-तौल, जंगली जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा, और न्याय का प्रशासन। समर्थकों ने कहा कि राष्ट्रीय मानक ज़रूरी हैं, जबकि आलोचकों ने इसे राज्यों की शक्ति का नुक़सान माना। जब भी राज्य शिक्षा को वापस State List में लाने की माँग करते हैं, यह बहस लौट आती है।

Eighth: गणराज्य की भाषाएँ

इसमें क्या है। Eighth Schedule में संविधान से मान्यता पाने वाली भाषाओं की list है। यह Articles 344 और 351 के साथ चलती है, जो राजभाषा आयोग और Hindi के विकास से जुड़े हैं। इस list में होना civil services जैसी परीक्षाओं, राजभाषा आयोग और भाषा को सरकारी मदद के लिए मायने रखता है।

यह कैसे बढ़ी। 1950 में list 14 भाषाओं से शुरू हुई। 1967 में 21st Amendment से Sindhi जुड़ी। 1992 में 71st Amendment से Konkani, Manipuri और Nepali आईं, और 2003 में 92nd Amendment से Bodo, Dogri, Maithili और Santhali, इस तरह कुल 22 हुईं।

लोग इसमें शामिल होने की माँग क्यों करते हैं। किसी समुदाय के लिए Schedule में जगह सम्मान और पहचान का निशान है। इससे सीधे फ़ायदे भी मिलते हैं, जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में इस्तेमाल और साहित्य के लिए पैसा। इसीलिए Bhojpuri, Rajasthani और Tulu जैसी भाषाएँ बोलने वालों की माँगें बार-बार उठती हैं।

Ninth: भूमि सुधार की ढाल, और उसकी सीमा

यह क्यों आई। 1950 के कुछ ही समय बाद राज्यों ने ज़मींदारी ख़त्म करने और ज़मीन जोतने वालों को देने के क़ानून बनाए। ज़मींदार अदालत गए और कहा कि ये क़ानून उनके संपत्ति के मौलिक अधिकार को तोड़ते हैं, और कुछ अदालतें सहमत भी हुईं। भूमि सुधार को बचाने के लिए First Amendment (1951) ने Article 31B और Ninth Schedule जोड़ी।

ढाल कैसे काम करती थी। Ninth Schedule में रखे गए किसी भी क़ानून को मौलिक अधिकार तोड़ने के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता था। शुरुआत ज़मीन के 13 क़ानूनों से हुई, पर दशकों में 280 से ज़्यादा क़ानून इसमें जोड़े गए, और उनमें से कुछ का भूमि सुधार से ख़ास लेना-देना नहीं था। भूमिहीनों की मदद के लिए बनी ढाल कभी-कभी सिर्फ़ किसी भी क़ानून को अदालत से दूर रखने के लिए इस्तेमाल हुई।

ढाल में छेद। I.R. Coelho v. State of Tamil Nadu (2007) में नौ judges की bench ने कहा कि 24 April 1973 के बाद, यानी Kesavananda Bharati फ़ैसले की तारीख़ के बाद, Ninth Schedule में जोड़े गए क़ानूनों को basic structure की कसौटी पर परखा जा सकता है। इसलिए अब किसी क़ानून को इस Schedule में रखने से उसे पूरी छूट नहीं मिलती। अदालत का तर्क था कि कोई भी तरीक़ा Parliament को न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह बचने नहीं दे सकता।

यह क्यों ज़रूरी है: Ninth Schedule सामाजिक सुधार और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच के पुराने तनाव को दिखाती है। अच्छा Mains जवाब भूमि सुधार में इसकी भूमिका को श्रेय देता है, फिर इसके दुरुपयोग और 2007 के फ़ैसले के संतुलन की बात करता है।

Tenth: दल-बदल विरोधी क़ानून

यह क्यों आई। 1960s के आख़िर से कई विधायक पद या पैसे के लिए दल बदलते रहे, और सरकारें रातों-रात गिर जाती थीं। "आया राम, गया राम" का मुहावरा Haryana के एक विधायक से आया, जिसने एक ही दिन में कई बार दल बदला। इसे रोकने के लिए 52nd Amendment (1985) ने Tenth Schedule जोड़ी।

सदस्य की seat कब जाती है।

  • दल का कोई सदस्य अपनी मर्ज़ी से दल की सदस्यता छोड़ दे।
  • सदस्य बिना अनुमति दल के निर्देश (whip) के ख़िलाफ़ वोट दे या वोट न दे, जब तक दल 15 दिन के अंदर उसे माफ़ न कर दे।
  • कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी दल में शामिल हो जाए।
  • कोई मनोनीत (nominated) सदस्य seat लेने के छह महीने बाद किसी दल में शामिल हो जाए।

एकमात्र छूट। मूल क़ानून में छूट थी कि legislature party का एक-तिहाई हिस्सा अलग हो जाए तो उसे "split" माना जाएगा। इसका दुरुपयोग हुआ, इसलिए 91st Amendment (2003) ने इसे हटा दिया। अब सिर्फ़ किसी दूसरे दल में merger (विलय) को सुरक्षा मिलती है, और उसके लिए legislature party के दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन चाहिए।

फ़ैसला कौन करता है, और बहस। अयोग्यता पर फ़ैसला Speaker या Chairman करते हैं। Kihoto Hollohan (1992) में Supreme Court ने क़ानून को सही माना, पर कहा कि इस फ़ैसले की अदालत समीक्षा कर सकती है। आलोचक कहते हैं कि यह क़ानून अंतरात्मा से वोट देने वाले सदस्यों को चुप करा देता है, और Speakers कभी-कभी सालों तक फ़ैसला टालते हैं, इसलिए कई लोग यह शक्ति Election Commission या किसी tribunal को देने का सुझाव देते हैं।

Eleventh और Twelfth: गाँव और शहर के काम की lists

ये क्यों आईं। दशकों तक panchayats और नगरपालिकाएँ राज्य सरकारों की मर्ज़ी पर टिकी रहीं, जो अक्सर न उनके चुनाव कराती थीं, न उन्हें काम देती थीं। 73rd और 74th Amendments (1992) ने इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया। ये कौन-से काम ले सकती हैं, यह दिखाने के लिए दो नई Schedules जोड़ी गईं।

Eleventh Schedule: panchayats के 29 विषय। यह Article 243G के साथ चलती है, और इसमें खेती, छोटी सिंचाई, पीने का पानी, गाँव की सड़कें, प्राथमिक और माध्यमिक school, स्वास्थ्य और सफ़ाई, बाज़ार और ग़रीबी के कार्यक्रम आते हैं। Twelfth Schedule: नगरपालिकाओं के 18 विषय। यह Article 243W के साथ चलती है, और इसमें शहरी योजना, पानी की सप्लाई, सड़कें और पुल, जन स्वास्थ्य, झुग्गी सुधार, fire services और शहरी वन आते हैं।

पेच। ये lists सिर्फ़ सुझाव हैं। राज्य का विधानमंडल तय करता है कि इनमें से कितने विषय, और कितना पैसा और कितने कर्मचारी, सच में स्थानीय निकायों तक पहुँचेंगे। इसीलिए स्थानीय लोकतंत्र की असली परख "तीन F" से होती है: funds, functions और functionaries (पैसा, काम और कर्मचारी)।

यह क्यों ज़रूरी है: स्थानीय शासन पर Mains के सवाल अक्सर पूछते हैं कि panchayats कमज़ोर क्यों हैं। जवाब यहीं से शुरू होता है, क्योंकि संविधान काम की list तो देता है, पर शक्ति सौंपने का फ़ैसला राज्यों पर छोड़ देता है।

यह क्यों ज़रूरी है: Schedules संविधान के बारे में क्या बताती हैं

जहाँ बदलाव की उम्मीद थी, वहाँ लचीला। कुछ Schedules को पूरी संशोधन प्रक्रिया के बिना बदला जा सकता है। Article 4 के तहत नया राज्य बनाने वाला क़ानून First और Fourth Schedule को भी बदल देता है, और Parliament Fifth और Sixth Schedules को साधारण क़ानून से बदल सकती है। संविधान बनाने वालों को उम्मीद थी कि नक़्शे, seats और जनजातीय व्यवस्थाएँ बदलेंगी, इसलिए उन्होंने इन्हें बदलना आसान रखा।

जहाँ भरोसा दाँव पर था, वहाँ कठोर। Seventh Schedule की lists बदलने के लिए Article 368 के तहत संशोधन चाहिए, और साथ में आधे राज्यों के विधानमंडलों की मंज़ूरी भी। ऐसा इसलिए, क्योंकि lists ही राज्यों की शक्ति तय करती हैं, और उनकी शक्ति घटाने से पहले राज्यों की राय ज़रूरी है। इस तरह एक ही संविधान कहीं लचीला है और कहीं कठोर।

भारत के फ़ैसलों का रिकॉर्ड। बाद की हर Schedule देश के किसी फ़ैसले को दर्ज करती है। Ninth ने संपत्ति के ऊपर भूमि सुधार को चुना, Tenth ने विधायकों की खुली आवाजाही के ऊपर स्थिर सरकारों को चुना, और Eleventh व Twelfth ने लोकतंत्र को गाँवों और शहरों तक ले जाना चुना। Schedules को इस तरह पढ़ने से रटने वाली list समझाने वाली कहानी बन जाती है।

तेज़ दोहराव

  • संविधान 8 Schedules के साथ शुरू हुआ; Ninth (1951), Tenth (1985), और Eleventh व Twelfth (1992) बाद में जुड़ीं।
  • First में राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं, Second में वेतन और विशेषाधिकार, Third में शपथ, और Fourth में Rajya Sabha seats का बँटवारा है।
  • Fifth Governor और Tribes Advisory Council के ज़रिए Scheduled Areas की रक्षा करती है, जबकि Sixth Assam, Meghalaya, Tripura और Mizoram के जनजातीय क्षेत्रों को Autonomous District Councils के ज़रिए स्वशासन देती है।
  • Seventh में Union, State और Concurrent Lists हैं, जो 97, 66 और 47 entries से शुरू हुईं, और residuary शक्तियाँ Parliament के पास हैं।
  • 42nd Amendment ने शिक्षा, वन, नाप-तौल, वन्यजीव सुरक्षा और न्याय का प्रशासन Concurrent List में डाले।
  • Eighth में 22 भाषाएँ हैं, जो 21st, 71st और 92nd Amendments से 14 से बढ़कर इतनी हुईं।
  • Ninth ने भूमि सुधार क़ानूनों को बचाया, पर 24 April 1973 के बाद जोड़े गए क़ानून basic structure पर परखे जा सकते हैं (I.R. Coelho, 2007)।
  • Tenth दल-बदल विरोधी क़ानून है, और 91st Amendment (2003) के बाद सिर्फ़ दो-तिहाई समर्थन वाले merger को सुरक्षा मिलती है।
  • Eleventh में panchayats के 29 विषय हैं और Twelfth में नगरपालिकाओं के 18।

ख़ुद को परखें

इस chapter पर exam जैसे सवाल। जवाब चुनिए, फिर उसकी व्याख्या देखिए। 11 में से 0 हल किए

  1. 1950 के मूल संविधान में कितनी Schedules थीं?

  2. कौन-सी Schedule राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को Rajya Sabha की seats बाँटती है?

  3. इनमें से किसकी शपथ का प्रारूप Third Schedule में नहीं है?

  4. Sixth Schedule किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू है?

  5. भारतीय संविधान में residuary (अवशिष्ट) विधायी शक्तियाँ किसके पास हैं?

  6. इनमें से कौन-सा विषय 42nd Amendment से Concurrent List में नहीं गया?

  7. 92nd Amendment (2003) से Eighth Schedule में कौन-सी भाषाएँ जुड़ीं?

  8. I.R. Coelho (2007) में किस तारीख़ के बाद Ninth Schedule में डाले गए क़ानूनों को basic structure पर परखने लायक़ माना गया?

  9. किस संशोधन ने दल-बदल विरोधी क़ानून से 'split' वाली छूट हटाई?

  10. Eleventh Schedule में panchayats के कितने विषय हैं?

  11. Parliament इनमें से किसे ऐसे साधारण क़ानून से बदल सकती है, जो Article 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता?

पिछले साल के सवाल (PYQ)

UPSC CSE के पिछले साल के सवाल यहाँ तभी दिखेंगे, जब हर सवाल को official question paper से शब्दशः मिला लिया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

भारतीय संविधान में कितनी Schedules हैं?

इसमें 12 Schedules हैं। मूल संविधान में 8 थीं; Ninth 1951 में, Tenth 1985 में, और Eleventh व Twelfth 1992 में जोड़ी गईं।

Union, State और Concurrent Lists किस Schedule में हैं?

Seventh Schedule में। यह केंद्र और राज्यों के बीच क़ानून बनाने की शक्तियाँ बाँटती है, और residuary शक्तियाँ Parliament के पास हैं।

Fifth और Sixth Schedule में क्या अंतर है?

Fifth Governor और Tribes Advisory Council के ज़रिए Scheduled Areas की रक्षा करती है। Sixth Assam, Meghalaya, Tripura और Mizoram में Autonomous District Councils के ज़रिए स्वशासन देती है।

Ninth Schedule क्यों जोड़ी गई?

First Amendment (1951) ने इसे भूमि सुधार क़ानूनों को मौलिक अधिकारों के आधार पर चुनौती से बचाने के लिए जोड़ा। 2007 से, 24 April 1973 के बाद जोड़े गए क़ानूनों को basic structure पर परखा जा सकता है।