BPSC TRE 4.0 · मॉड्यूल 52 · स्टैंडर्ड स्तर · 17 min
Cyber सुरक्षा, data protection और digital public infrastructure
BPSC TRE 4.0 इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
कक्षा 1 से 5 शिक्षक · भाग II, सामान्य अध्ययन (120 प्रश्न): प्रारंभिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण (SCERT/NCERT आधारित)।
कक्षा 6 से 8 शिक्षक · भाग II, सामान्य अध्ययन: प्रारंभिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल (SCERT आधारित, न्यूनतम अर्हता के स्तर पर)।
कक्षा 9 से 10 शिक्षक · भाग II, सामान्य अध्ययन: प्रारंभिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल (SCERT आधारित, न्यूनतम अर्हता के स्तर पर)।
कक्षा 11 से 12 शिक्षक · भाग II, सामान्य अध्ययन: प्रारंभिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल (SCERT आधारित, न्यूनतम अर्हता के स्तर पर)।
इस मॉड्यूल के BPSC TRE 4.0 प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।
BPSC TRE 4.0 के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 8 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: digital देश को digital पहरेदार क्यों चाहिए
पिछले chapters में हमने देखा कि भारत ने अपना पैसा, काग़ज़ात और सेवाएँ कैसे online कीं। आज किसान को सब्सिडी bank खाते में मिलती है, छात्र phone पर marksheet download करता है, और दुकानदार code scan करवाकर भुगतान लेता है। यह सुविधाजनक है, पर इसका मतलब यह भी है कि ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा अब computers और networks के सुरक्षित चलने पर टिका है।
एक तस्वीर में तीन जुड़े विषय
जैसे शहर को पुलिस और तालों की ज़रूरत होती है, वैसे ही digital देश को cyber सुरक्षा चाहिए। इसका मतलब है computers, networks और data को हमले, नुक़सान या चोरी से बचाना। उसे यह नियम भी चाहिए कि लोगों का निजी data कैसे इस्तेमाल हो सकता है, जिसे data protection कहते हैं।
यह chapter तीन जुड़े हुए विषय पढ़ाता है। पहला, मुख्य cyber ख़तरे और भारत की रक्षा करने वाली संस्थाएँ। दूसरा, भारत का data protection क़ानून। तीसरा, Aadhaar, UPI और DigiLocker जैसा भारत का digital public infrastructure (DPI), जो बड़ी ताक़त भी है और ऐसा निशाना भी जिसकी रक्षा ज़रूरी है।
मुख्य cyber ख़तरे, सरल शब्दों में
रक्षकों को पढ़ने से पहले हमें हमलावरों के tools जानने चाहिए। ज़्यादातर cyber हमले कुछ सीधे प्रकारों में आते हैं। हर एक को रोज़मर्रा के उदाहरण से समझा जा सकता है।
एक तस्वीर में आम cyber हमले
phishing: एक नक़ली email, संदेश या call, जो आपको धोखे से password या OTP बताने पर मजबूर करे, जैसे bank की वर्दी में कोई अजनबी आपका PIN माँगे।
malware: virus और spyware जैसे नुक़सानदेह software, जो उपकरण में घुसकर उसे बिगाड़ते हैं या उससे चोरी करते हैं।
ransomware: ऐसा malware जो आपकी files पर ताला लगा दे और खोलने के लिए पैसे माँगे, जैसे कोई चोर आपके घर पर ताला लगाकर आपको ही चाबी बेचे।
botnet: संक्रमित उपकरणों का एक बड़ा समूह, अक्सर सस्ते camera या router, जिन्हें हमलावर चुपके से चलाता है।
DDoS (distributed denial of service): botnet से आया नक़ली traffic का सैलाब, जो website को इतना भर दे कि असली उपयोगकर्ता उस तक न पहुँच सकें।
data breach: रखे हुए data की चोरी या रिसाव, जैसे किसी कंपनी से ग्राहकों के रिकॉर्ड।
हमले बढ़ते क्यों जा रहे हैं? हर साल ज़्यादा लोग, उपकरण और सेवाएँ online आ रहे हैं, इसलिए हमले के लिए ज़्यादा दरवाज़े हैं। बहुत से उपयोगकर्ता internet पर नए हैं और चालें नहीं पहचानते। और हमलावर किसी दूसरे देश में बैठा हो सकता है, जिससे उसे पकड़ना कठिन होता है।
हमले क्यों बढ़ते हैं, कौन करता है
हमला कौन करता है? हमलावरों में पैसे के लिए छोटे धोखेबाज़ से लेकर संगठित गिरोह और कुछ मामलों में दुश्मन देश तक हैं। सरकार के समर्थन वाले हमले संकट के समय नुक़सान पहुँचाने के लिए बिजली grid, banks या रक्षा networks को निशाना बना सकते हैं। इसीलिए cyber सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है।
cyberspace में भारत की रक्षा कौन करता है
ख़तरे जानने के बाद अब हम भारत का रक्षा तंत्र देख सकते हैं। इसका क़ानूनी आधार Information Technology (IT) Act, 2000 है, जिसने मुख्य एजेंसियाँ बनाईं। हर एजेंसी का काम साफ़ है, और exams अक्सर पूछते हैं कि कौन-सी एजेंसी क्या करती है।
cyberspace में भारत की रक्षा कौन करता है
1. CERT-In (धारा 70B)।Indian Computer Emergency Response Team, MeitY के तहत काम करती है। यह cyber सुरक्षा घटनाओं पर कार्रवाई करने वाली राष्ट्रीय एजेंसी है: यह रिपोर्ट इकट्ठा करती है, चेतावनी जारी करती है, और संगठनों को संभलने में मदद करती है। 2025 में इसने 29.44 लाख से ज़्यादा घटनाएँ सँभालीं।
2. NCIIPC (धारा 70A)।National Critical Information Infrastructure Protection Centre, critical information infrastructure (CII) की रक्षा करता है। CII यानी ऐसे computer systems, जिनके ठप या नष्ट होने से राष्ट्रीय सुरक्षा और बिजली, banking, telecom और परिवहन जैसे अहम क्षेत्रों को भारी चोट पहुँचे। NCIIPC ऐसे संगठनों को ख़तरे की चेतावनी देता है और जाँचता है कि वे Protected Systems के 2018 के नियम मान रहे हैं।
महत्वपूर्ण सूचना ढाँचा (CII)
3. CERT-In के या उसके साथ चलने वाले दूसरे tools।
National Cyber Coordination Centre (NCCC) एक control room है, जो ख़तरों के लिए cyberspace पर नज़र रखता है।
Cyber Swachhta Kendra botnet सफ़ाई और malware विश्लेषण का केंद्र है, जो नागरिकों को मुफ़्त tools देता है।
Cyber Crisis Management Plan हर केंद्रीय मंत्रालय को बताता है कि बड़े हमले पर क्या करना है।
वित्त के लिए CSIRT-Fin और बिजली के लिए CSIRT-Power जैसी क्षेत्रीय टीमें अपने क्षेत्र सँभालती हैं।
4. राष्ट्रीय तालमेल।National Cyber Security Coordinator, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के तहत है, और सबसे ऊपर इन सभी एजेंसियों को जोड़ता है। केंद्रीय बजट 2025-26 ने cyber सुरक्षा projects के लिए ₹782 करोड़ रखे।
रिपोर्ट करने के नियम, और नागरिकों के लिए मदद
एजेंसियाँ तभी कुछ कर सकती हैं, जब उन्हें हमलों का जल्दी पता चले। इसलिए भारत ने ऐसे नियम बनाए जो संगठनों को रिपोर्ट करने पर मजबूर करें, और आम लोगों के लिए शिकायत के आसान रास्ते बनाए। दोनों ज़रूरी हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमले पहले आम उपयोगकर्ताओं पर होते हैं।
CERT-In के 28 April 2022 के निर्देश
CERT-In के निर्देश (2022)।28 अप्रैल 2022 को CERT-In ने IT Act की धारा 70B(6) के तहत निर्देश जारी किए। इनमें शामिल हैं:
computer systems की घड़ियों का मिलान, ताकि हमले में घटनाओं का क्रम खोजा जा सके;
cyber घटनाओं की CERT-In को अनिवार्य रिपोर्ट;
computer systems के logs रखना, जो जाँच करने वालों के लिए CCTV footage जैसे होते हैं;
data centres, VPN, VPS और cloud सेवा देने वालों के पास ग्राहकों के रिकॉर्ड रखना;
virtual asset exchanges और wallet देने वालों के लिए KYC नियम।
नागरिकों के लिए मदद। cyber अपराध पुलिस का मामला है, इसलिए गृह मंत्रालय ने Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) बनाया। नागरिक helpline 1930 पर call कर सकते हैं या cybercrime.gov.in पर शिकायत कर सकते हैं। जल्दी रिपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि धोखाधड़ी में गया पैसा अक्सर banking system से निकलने से पहले रोका जा सकता है।
धोखा हुआ? तुरंत रिपोर्ट करें
अब तक के नतीजे। अक्टूबर 2025 तक Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System ने 17.82 लाख से ज़्यादा शिकायतों में ₹5,489 करोड़ से ज़्यादा बचाने में मदद की। धोखाधड़ी से जुड़े 9.42 लाख से ज़्यादा SIM cards और 2,63,348 IMEIs बंद किए गए। Sahyog portal से एजेंसियाँ online platforms को ग़ैरक़ानूनी सामग्री हटाने के notice भेज सकती हैं।
data protection: DPDP Act और नियम
सुरक्षा हमलावरों को बाहर रखती है, पर एक दूसरा सवाल बचा रहता है। ईमानदार कंपनियाँ और सरकारें भी बहुत सारा निजी data इकट्ठा करती हैं, तो वे उसके साथ क्या कर सकती हैं? यही data protection क़ानून का काम है।
DPDP Act की चार भूमिकाएँ
क़ानून क्यों चाहिए था? apps, banks, अस्पताल और दफ़्तर नाम, phone number, जगह, स्वास्थ्य रिकॉर्ड और ख़र्च की आदतें इकट्ठा करते हैं। साफ़ नियमों के बिना यह data बेचा, ग़लत इस्तेमाल या लापरवाही से लीक किया जा सकता था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार माना, जिससे ठीक क़ानून का दबाव बढ़ा; इसे आप राजव्यवस्था (Polity) में पढ़ सकते हैं।
यह कब आया?Digital Personal Data Protection (DPDP) Act11 अगस्त 2023 को बना। इसके नियम14 नवंबर 2025 को अधिसूचित हुए, और इनका पालन 18 महीनों में चरणों में होना है, ताकि संगठनों को बदलने का समय मिले।
DPDP Act: तारीख़ें और दंड
चार भूमिकाएँ।
Data Principal: वह व्यक्ति जिसका data है, जैसे आप।
Data Fiduciary: वह संस्था जो तय करती है कि data क्यों और कैसे इस्तेमाल होगा, जैसे कोई bank या app कंपनी।
Data Processor: वह संस्था जो fiduciary की ओर से data process करती है, जैसे कोई outsourcing कंपनी।
Consent Manager: भारत में स्थित एक कंपनी, जो लोगों को एक platform से सहमति देने, सँभालने और वापस लेने में मदद करती है।
मुख्य नियम।
DPDP Act के मुख्य नियम
data आमतौर पर व्यक्ति की सहमति से और बताए गए मक़सद के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है।
लोग अपना data सुधारने या मिटाने को कह सकते हैं, और fiduciary को 90 दिनों में जवाब देना होता है।
बच्चों का data process करने के लिए माता-पिता की जाँची जा सकने वाली सहमति चाहिए।
बड़ा या संवेदनशील data सँभालने वाले Significant Data Fiduciaries पर audit और असर के आकलन जैसी अतिरिक्त ज़िम्मेदारियाँ हैं।
लागू करना।Data Protection Board of India शिकायतें सुनता है और एक digital संस्था की तरह काम करता है, ताकि लोग online उस तक पहुँच सकें। इसके आदेशों के ख़िलाफ़ अपील TDSAT में जाती है। उचित सुरक्षा उपाय न करने पर ₹250 करोड़ तक, और data breach की सूचना न देने या बच्चों के data के नियम तोड़ने पर ₹200 करोड़ तक का जुर्माना है।
एक बहस वाला बदलाव। Act ने RTI Act की धारा 8(1)(j) में भी संशोधन किया, जो निजी जानकारी से जुड़ी है। आलोचक कहते हैं कि इससे सरकारी अधिकारियों की जानकारी पाना कठिन हो सकता है, जबकि सरकार कहती है कि इससे व्यक्तियों की निजता बचती है।
digital public infrastructure: भारत का model
अब हम उस पर आते हैं जिसकी रक्षा हो रही है। भारत ने साझा digital systems का एक समूह बनाया, जिस पर सरकारी विभाग से लेकर छोटे start-up तक कोई भी सेवाएँ बना सकता है। इन्हें digital public infrastructure (DPI) कहते हैं, जैसे सड़कें गाड़ियों के लिए सार्वजनिक ढाँचा हैं।
भारत का DPI तीन परतों में
तीन मुख्य परतें।
UPI की बढ़त और विदेश में DPI
पहचान: Aadhaar। Aadhaar Act 2016 पर टिकी एक अनोखी digital पहचान, जिसके मार्च 2026 तक 144 करोड़ से ज़्यादा नंबर जारी हुए।
भुगतान: UPI। phone से bank खातों के बीच तुरंत भुगतान, जो FY17 के लगभग 2 करोड़ लेन-देन से बढ़कर FY26 में 24,162 करोड़ से ज़्यादा हो गए।
data और काग़ज़ात: DigiLocker। marksheet और licence जैसे सरकारी काग़ज़ों का digital locker, जिसके मार्च 2026 तक 70.69 करोड़ से ज़्यादा उपयोगकर्ता थे।
DPI क्यों अहम है? ये systems सार्वजनिक हैं और इन पर बनाना खुला है, इसलिए कई निजी apps इन पर आपस में मुक़ाबला करते हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं का ख़र्च घटता है। जन धन खातों और mobile phones के साथ मिलकर इन्होंने सीधा लाभ हस्तांतरण (DBT) संभव बनाया, ताकि सब्सिडी बिचौलियों के बिना लोगों तक पहुँचे। इसीलिए DPI को अक्सर भारत का बड़ा digital नवाचार कहा जाता है।
भारत DPI को दुनिया तक ले जा रहा है।2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने India Stack Global और Global DPI Repository शुरू किए, ताकि ये tools दूसरे देशों के साथ बाँटे जा सकें। फ़रवरी 2026 तक भारत ने 24 देशों के साथ DPI पर समझौते (MoU) किए थे।
DPI को मज़बूत सुरक्षा क्यों चाहिए? जब करोड़ों लोग कुछ साझा systems पर निर्भर हों, तो एक हमला या रिसाव सबको एक साथ नुक़सान पहुँचा सकता है। इसलिए DPI को शुरू से ही सुरक्षा, निजता और backup योजनाओं के साथ बनाना ज़रूरी है। यहीं ऊपर पढ़ी एजेंसियाँ और data क़ानून एक साथ आते हैं।
असर: सुरक्षा, निजता और विकास में संतुलन
हमने ख़तरे, रक्षक, data क़ानून और उनसे बचाया जाने वाला DPI देख लिया। UPSC के उत्तरों में इन्हें एक-दूसरे के सामने तौलना होता है। मुख्य खिंचाव ये हैं।
संतुलन की चार खींचतान
1. सुरक्षा बनाम निजता। logs और ग्राहक रिकॉर्ड रखने वाले नियम अपराधियों को पकड़ने में मदद करते हैं। पर इनका मतलब यह भी है कि ज़्यादा निजी data रखा जाता है, जो ख़ुद लीक या ग़लत इस्तेमाल हो सकता है। अच्छी नीति ऐसा data सिर्फ़ ज़रूरत तक रखती है और उसकी मज़बूत रक्षा करती है।
2. विकास बनाम सुरक्षा। सख़्त data नियम ख़र्च बढ़ाते हैं, ख़ासकर छोटी कंपनियों के लिए। फिर भी भरोसे के बिना लोग digital सेवाओं से बच सकते हैं, जिससे विकास और धीमा होगा। DPDP नियमों का 18 महीनों में चरणों वाला लागू होना इसी संतुलन की कोशिश है।
3. जागरूकता सबसे कमज़ोर कड़ी है। ज़्यादातर वित्तीय धोखाधड़ी किसी system को तोड़कर नहीं, इंसान को धोखा देकर शुरू होती है। इसलिए digital साक्षरता, 1930 पर जल्दी रिपोर्ट और सरल चेतावनियाँ उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी उन्नत technology।
4. कौशल और आत्मनिर्भरता। भारत को और बहुत से प्रशिक्षित cyber सुरक्षा विशेषज्ञ और भरोसेमंद देसी सुरक्षा उत्पाद चाहिए। cyber हमले सीमाएँ पार करते हैं, इसलिए दूसरे देशों की response टीमों से सहयोग भी ज़रूरी है।
पिछले वर्षों के प्रश्न
यह हिस्सा आपके चुने हुए exam में इस chapter से पूछे गए असली सवाल दिखाता है। हर सवाल official प्रश्नपत्र से शब्दशः लिया गया है, साल और paper के साथ, ताकि आप देख सकें कि यह topic असल में कैसे पूछा जाता है।
सवाल UPSC और BPSC के official प्रश्नपत्रों से जुटाए जा रहे हैं। हर सवाल मूल प्रश्नपत्र से मिलाने के बाद यहाँ दिखेगा।
तेज़ दोहराव
एक पन्ने का revision card
मुख्य ख़तरे हैं phishing, malware, ransomware, botnets, DDoS और data breaches।
CERT-In (धारा 70B, MeitY) घटनाओं पर कार्रवाई करता है और इसने 2025 में 29.44 लाख+ घटनाएँ सँभालीं। NCIIPC (धारा 70A) critical information infrastructure की रक्षा करता है।
NCCC cyberspace पर नज़र रखता है, और Cyber Swachhta Kendra botnets साफ़ करता है। National Cyber Security Coordinator राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के तहत है।
CERT-In के निर्देश 28 अप्रैल 2022 को आए। I4Cगृह मंत्रालय के तहत है, जिसकी helpline 1930 और portal cybercrime.gov.in है।
DPDP Act:11 अगस्त 2023; नियम 14 नवंबर 2025। इसकी भूमिकाएँ Data Principal, Fiduciary, Processor और Consent Manager हैं, अपील TDSAT में जाती है और जुर्माना ₹250 करोड़ तक है।
DPI: Aadhaar (144 करोड़+), UPI (FY26 में 24,162 करोड़+ लेन-देन) और DigiLocker (70.69 करोड़+ उपयोगकर्ता)। India Stack Global 2023 के G20 में शुरू हुआ, और DPI MoU 24 देशों के साथ हैं।
इस chapter पर exam जैसे सवाल। जवाब चुनिए, फिर उसकी व्याख्या देखिए। 9 में से 0 हल किए
CERT-In को cyber घटनाओं पर कार्रवाई करने वाली राष्ट्रीय एजेंसी की भूमिका IT Act 2000 की किस धारा से मिलती है?
NCIIPC किसके लिए nodal एजेंसी है?
इन कथनों पर विचार कीजिए:
1. Cyber Swachhta Kendra, botnet सफ़ाई और malware विश्लेषण का केंद्र है।
2. National Cyber Coordination Centre को CERT-In चलाता है।
3. National Cyber Security Coordinator गृह मंत्रालय के तहत काम करता है।
ऊपर दिए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
cyber अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट के लिए राष्ट्रीय helpline नंबर क्या है?
Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) किसने बनाया?
इन कथनों पर विचार कीजिए:
1. DPDP Act अगस्त 2023 में बना।
2. DPDP नियम नवंबर 2025 में अधिसूचित हुए।
3. नियमों के सारे प्रावधान अधिसूचना के दिन ही लागू हो गए।
ऊपर दिए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
DPDP Act में निजी data के process होने का मक़सद और तरीक़ा तय करने वाली संस्था को क्या कहते हैं?
Data Protection Board of India के आदेशों के ख़िलाफ़ अपील कहाँ होती है?
Assertion (A): भारत का DPI निजी कंपनियों को साझा सार्वजनिक ढाँचे पर मुक़ाबले वाली सेवाएँ बनाने देता है।
Reason (R): Aadhaar, UPI और DigiLocker जैसे systems किसी एक बंद सरकारी app की जगह खुला सार्वजनिक ढाँचा हैं।
Mains उत्तर का अभ्यास
पहले अपना जवाब लिखिए, फिर देखिए कि एक अच्छे जवाब में कौन-से points होने चाहिए।
भारत में cyber सुरक्षा और data protection के संस्थागत और क़ानूनी ढाँचे का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)
जवाब के points देखें
IT Act 2000: घटनाओं के लिए CERT-In (धारा 70B), critical infrastructure के लिए NCIIPC (धारा 70A)।
NCCC, Cyber Swachhta Kendra, CCMP, क्षेत्रीय CSIRTs, NSCS के तहत NCSC; 28 अप्रैल 2022 के CERT-In निर्देश।
नागरिकों के लिए: I4C (गृह मंत्रालय), 1930, cybercrime.gov.in, ₹5,489 करोड़ से ज़्यादा बचाने वाला CFCFRMS।
DPDP Act 2023 और नियम 2025: भूमिकाएँ, Board, TDSAT, ₹250 करोड़ तक जुर्माना।
कमियाँ: कौशल की कमी, सरकारी छूट और Board की स्वतंत्रता, जागरूकता, सीमा पार हमलावर; आगे का रास्ता।
पिछले साल के सवाल (PYQ)
UPSC CSE के पिछले साल के सवाल यहाँ तभी दिखेंगे, जब हर सवाल को official question paper से शब्दशः मिला लिया जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
CERT-In क्या है?
MeitY के तहत cyber सुरक्षा घटनाओं का जवाब देने वाली राष्ट्रीय एजेंसी, IT Act 2000 की धारा 70B के तहत।
DPDP Act क्या है?
Digital Personal Data Protection Act, जो 11 अगस्त 2023 को बना, निजी data सँभालने के नियम तय करता है और लोगों को उस पर अधिकार देता है।
cyber अपराध का helpline नंबर क्या है?
1930; शिकायत cybercrime.gov.in पर भी की जा सकती है।
digital public infrastructure क्या है?
सबके लिए खुले साझा digital system, जैसे पहचान के लिए Aadhaar, भुगतान के लिए UPI और दस्तावेज़ों के लिए DigiLocker।