BPSC TRE 4.0 · मॉड्यूल 51 · स्टैंडर्ड स्तर · 17 min
अंतरिक्ष नीति, निजी क्षेत्र और अंतरिक्ष का कचरा
BPSC TRE 4.0 इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- कक्षा 1 से 5 शिक्षक · भाग II, सामान्य अध्ययन (120 प्रश्न): प्रारंभिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण (SCERT/NCERT आधारित)।
- कक्षा 6 से 8 शिक्षक · भाग II, सामान्य अध्ययन: प्रारंभिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल (SCERT आधारित, न्यूनतम अर्हता के स्तर पर)।
- कक्षा 9 से 10 शिक्षक · भाग II, सामान्य अध्ययन: प्रारंभिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल (SCERT आधारित, न्यूनतम अर्हता के स्तर पर)।
- कक्षा 11 से 12 शिक्षक · भाग II, सामान्य अध्ययन: प्रारंभिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल (SCERT आधारित, न्यूनतम अर्हता के स्तर पर)।
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BPSC TRE 4.0 के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 8 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: अंतरिक्ष में कौन क्या करे?
भारतीय रेल के बारे में सोचिए। सरकार पटरियाँ बनाती है और रेलगाड़ियाँ चलाती है, पर बहुत से डिब्बे, पुर्ज़े और signal निजी कंपनियाँ बनाती हैं। अब मान लीजिए कि एक ही सरकारी संस्था को सब कुछ करने की इजाज़त होती, nut-bolt बनाने से लेकर टिकट बेचने तक। काम धीमा होता, और बहुत से अच्छे विचार कभी आज़माए ही नहीं जाते।
लगभग पचास साल तक भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम कुछ ऐसे ही चला, जिसमें लगभग सब कुछ ISRO ख़ुद करता था। शुरुआती दिनों में यह ठीक था, जब अंतरिक्ष नया, जोखिम भरा और महँगा था। पर आज दुनिया हर दिन अंतरिक्ष का इस्तेमाल करती है, TV, नक़्शे, phone, मौसम, banking और खेती के लिए, और यह माँग इतनी बड़ी है कि कोई एक संस्था इसे पूरा नहीं कर सकती।
इसलिए सवाल बदल गया: "क्या भारत अंतरिक्ष तक पहुँच सकता है?" से "भारत अंतरिक्ष से कमाई कैसे करे, और इसका अच्छा इस्तेमाल कैसे करे?" यह chapter इस सवाल के तीन हिस्सों का जवाब देता है। किसे क्या करने की इजाज़त है, भारत ने कक्षा में यानों को जोड़ना कैसे सीखा, और भीड़ बढ़ने पर अंतरिक्ष को साफ़ और सुरक्षित कैसे रखें।
तीनों हिस्सों में एक सीधा विचार चलता है: अंतरिक्ष की value chain। यह पुर्ज़े और उपग्रह बनाने से लेकर, उन्हें launch करने, कक्षा में चलाने और ज़मीन पर उनकी सेवाएँ बेचने तक का पूरा रास्ता है।
भारत ने अंतरिक्ष निजी कंपनियों के लिए क्यों खोला, और कब
क्यों खोला? आँकड़े देखते ही वजहें साफ़ हो जाती हैं। 2023 की एक सरकारी प्रस्तुति के अनुसार वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था लगभग 360 अरब USD की थी, और इसमें भारत का हिस्सा सिर्फ़ लगभग 2% था। भारत के पास विश्व-स्तर के rocket और उपग्रह थे, पर कारोबार में उसका हिस्सा बहुत छोटा था।
इसकी और भी वजहें थीं। ISRO के वैज्ञानिक बहुत सा समय रोज़मर्रा के काम में लगाते थे, जैसे सामान्य उपग्रह बनाना और launch करना, जो उद्योग कर सकता था। इस काम से छुटकारा मिलने पर ISRO नई और कठिन समस्याओं पर ध्यान दे सकता है, जैसे मानव अंतरिक्ष उड़ान और दूर अंतरिक्ष के mission।
यह कब हुआ?
- 2020: सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों का ऐलान किया, जिनसे अंतरिक्ष गतिविधियाँ ग़ैर-सरकारी संस्थाओं (NGEs) के लिए खुलीं, यानी निजी कंपनियों, start-up और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए।
- 2023: भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 आई। यह NGEs को अंतरिक्ष की पूरी value chain में हिस्सा लेने देती है, उपग्रह और rocket बनाने से लेकर ground station चलाने और सेवाएँ बेचने तक।
यह कहाँ लागू होती है? नीति भारत की सभी नागरिक अंतरिक्ष गतिविधियों पर लागू होती है। यह सरकारी संस्थाओं की भूमिकाएँ साफ़ तय करती है, ताकि निजी कंपनी को पता रहे कि किससे बात करनी है और उसे क्या करने की इजाज़त है।
कौन क्या करता है: ISRO, IN-SPACe, NSIL और अंतरिक्ष विभाग
| संस्था | यह क्या है | नीति के तहत मुख्य काम |
|---|---|---|
| अंतरिक्ष विभाग (DOS) | सरकारी विभाग | नीति का मुख्य विभाग; नियम बनाता है, सुरक्षित और टिकाऊ संचालन के नियम भी |
| ISRO | अंतरिक्ष एजेंसी | नई अंतरिक्ष technology का शोध और विकास |
| IN-SPACe | स्वायत्त single-window संस्था | निजी अंतरिक्ष गतिविधि को बढ़ावा, सहारा, मार्गदर्शन और अनुमति |
| NSIL | DOS के तहत सार्वजनिक उपक्रम | सरकारी पैसे से बनी technology और platforms का व्यावसायिक इस्तेमाल |
निजी कंपनियों के लिए दरवाज़ा खोलने से एक व्यावहारिक सवाल उठता है: फ़ैसला कौन करेगा, बनाएगा कौन और बेचेगा कौन? अंतरिक्ष नीति 2023 हर संस्था को साफ़ काम देकर इसका जवाब देती है। इन्हें एक team की तरह याद रखना आसान है, जिसमें हर सदस्य एक जगह पर खेलता है।
ISRO: शोध का इंजन। नीति के तहत ISRO रोज़मर्रा के उत्पादन से पीछे हटकर नई technology के शोध और विकास पर ध्यान देता है। वह अपनी सुविधाएँ और जानकारी उद्योग के साथ बाँट भी सकता है।
IN-SPACe: single window। जो निजी कंपनी उपग्रह बनाना, rocket launch करना या ISRO की सुविधाएँ इस्तेमाल करना चाहती है, वह IN-SPACe के पास जाती है। यह एक स्वायत्त single window है, जो ग़ैर-सरकारी अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देती, सहारा देती, मार्गदर्शन करती और अनुमति देती है। 2023 की शुरुआत तक इसे 250 से ज़्यादा आवेदन मिल चुके थे, और इसने 30 से ज़्यादा MoU पर हस्ताक्षर किए थे।
NSIL: कारोबार वाली शाखा। NewSpace India Limited (NSIL) अंतरिक्ष विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसका काम सरकारी पैसे से बनी technology और platforms का व्यावसायिक इस्तेमाल करना है, ताकि देश पहले से बनी चीज़ों से कमाई कर सके।
DOS: नियम बनाने वाला। अंतरिक्ष विभाग नीति लागू करने वाला मुख्य विभाग है। वह सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष संचालन का ढाँचा भी बनाता है, जो हमें इसी chapter में आगे अंतरिक्ष के कचरे की समस्या तक ले जाता है।
बड़ी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का क्या मतलब हो सकता है
शासन पढ़ने वाले विद्यार्थी को बाज़ार के हिस्से की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अंतरिक्ष अब सिर्फ़ प्रतिष्ठा की बात नहीं है। यह एक उद्योग बन गया है, जो रोज़गार, निर्यात और ऐसी सेवाएँ पैदा करता है जिन्हें आम लोग हर दिन इस्तेमाल करते हैं।
सोचिए कि एक आम दिन में अंतरिक्ष का इस्तेमाल कौन करता है। किसान को मौसम की चेतावनी मिलती है, truck ड्राइवर नक़्शा देखकर चलता है, bank सटीक समय-signal से भुगतान पक्का करता है, और गाँव का स्कूल उपग्रह से class में जुड़ता है। इनमें से हर एक अंतरिक्ष की value chain की आख़िरी कड़ी है।
भारत के पास कक्षा में आगे बढ़ने के लिए अपना बहुत सा साज़-सामान भी है। 2025 के अंत तक भारत 144 यान launch कर चुका था, और सरकार के 22 उपग्रह low Earth orbit में और 31 geostationary कक्षा में काम कर रहे थे। निजी कंपनियाँ अब इनके ऊपर सेवाएँ बना सकती हैं, या अपने उपग्रह launch कर सकती हैं।
पर इसमें एक पेच है। भारत और हर दूसरे देश के ज़्यादा उपग्रहों का मतलब है कक्षा में ज़्यादा भीड़। जो बढ़त कारोबार पैदा करती है, वही जोखिम भी पैदा करती है, जैसा इस chapter का बाक़ी हिस्सा दिखाता है।
SpaDeX: कक्षा में दो यानों को जोड़ना सीखना
कचरे की बात से पहले, आइए एक ऐसे हुनर को देखें जो भारत ने हाल में जोड़ा, क्योंकि यह पूरे कार्यक्रम का भविष्य तय करता है। docking का मतलब है कक्षा में दो यानों को पास लाकर मज़बूती से जोड़ना। यह आसान लगता है, पर दोनों यान हर second कई किलोमीटर की रफ़्तार से चल रहे होते हैं, इसलिए छोटी सी ग़लती भी टक्कर करा सकती है।
mission। SpaDeX, यानी Space Docking Experiment, 30 दिसंबर 2024 को PSLV-C60 से launch हुआ। यह लगभग 220 kg के दो यान 55° झुकाव वाली 470 km की कक्षा में ले गया। launch के बाद दोनों यान पहले एक-दूसरे से दूर गए, और फिर एक यान सावधानी से क़दम-दर-क़दम दूसरे के पास आया।
नतीजा। दोनों यान 16 जनवरी 2025 को जुड़े। इसके साथ भारत अंतरिक्ष में docking करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया।
docking क्यों अहम है? docking ऐसे mission का रास्ता खोलती है, जो एक launch से नहीं हो सकते।
- एक से ज़्यादा launch वाले mission: बड़े यान हिस्सों में भेजकर कक्षा में जोड़े जा सकते हैं।
- कक्षा में सर्विसिंग: एक दिन कोई यान दूसरे यान में ईंधन भर सकेगा या उसकी मरम्मत कर सकेगा।
- अंतरिक्ष स्टेशन: भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के हिस्सों, दल और सामान को बार-बार dock करना होगा। इसके बारे में और आप मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतरिक्ष स्टेशन में पढ़ सकते हैं।
अंतरिक्ष का कचरा: कक्षा में छोड़ा गया कबाड़
अब हम भरे हुए आसमान के नुक़सान पर आते हैं। अंतरिक्ष का कचरा यानी कक्षा में इंसान की बनाई वे चीज़ें, जो अब कोई काम नहीं करतीं। इसमें बंद हो चुके उपग्रह, इस्तेमाल हो चुके rocket stage, और टूटने या टकराने से बने टुकड़े शामिल हैं, paint के छोटे-छोटे कणों तक।
छोटा सा टुकड़ा ख़तरनाक क्यों है? पृथ्वी पर सिक्के जितना पत्थर ज़्यादा नुक़सान नहीं कर सकता। कक्षा में वही टुकड़ा हर second कई किलोमीटर चलता है, इसलिए वह गोली जितनी या उससे भी ज़्यादा ताक़त से टकराता है। छोटे से टुकड़े से टकराने पर भी उपग्रह ख़राब या नष्ट हो सकता है।
समय के साथ यह बढ़ता क्यों है? जब दो चीज़ें टकराती हैं, तो वे बहुत से और टुकड़ों में टूट जाती हैं, और हर टुकड़ा किसी और चीज़ से टकरा सकता है। इसलिए अगर देश सावधान न रहें, तो कचरा एक chain reaction की तरह अपने आप बढ़ सकता है। low Earth orbit, जहाँ ज़्यादातर उपग्रह काम करते हैं, सबसे भीड़ भरी और सबसे ज़्यादा ख़तरे वाली जगह है।

यह कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है? ISRO की Indian Space Situational Awareness Report 2025 के अनुसार सिर्फ़ 2025 में अंतरिक्ष में 4,651 नई वस्तुएँ जुड़ीं। launch की नाकामियाँ भी समस्या बढ़ाती हैं। 2025 में PSLV-C61 के तीसरे stage में गड़बड़ी हुई, और उस पर गया EOS-09 उपग्रह खो गया।
भारत अपने उपग्रहों को सुरक्षित और अंतरिक्ष को साफ़ कैसे रखता है
अगर कचरा समस्या है, तो कोई देश क्या कर सकता है? भारत के जवाब के दो हिस्से हैं। पहला, ऊपर पहले से मौजूद कचरे से अपने उपग्रहों को बचाना, और दूसरा, भविष्य में और कबाड़ न जोड़ना।
1. आसमान पर नज़र। ISRO का IS4OM (ISRO System for Safe and Sustainable Space Operations Management) इस काम का मुख्य system है। यह कक्षा की वस्तुओं पर नज़र रखता है और जाँचता है कि भारतीय उपग्रहों को उनसे कितना ख़तरा है। ISRO हर साल अपनी जानकारी Indian Space Situational Awareness Report में छापता है।
2. रास्ते से हटना। जब tracking से पता चलता है कि कचरे का कोई टुकड़ा ख़तरनाक रूप से पास से गुज़रेगा, तो उपग्रह अपने छोटे thruster चलाकर अपना रास्ता थोड़ा बदल लेता है। इसे collision avoidance manoeuvre (CAM) कहते हैं। 2025 में ISRO ने geostationary कक्षा के उपग्रहों के लिए 4 और low Earth orbit के उपग्रहों के लिए 14 ऐसे manoeuvre किए।
3. पीछे कबाड़ न छोड़ना। 2024 में बेंगलुरु में हुई IADC (Inter-Agency Space Debris Coordination Committee) की 42वीं बैठक में भारत ने Debris Free Space Missions (DFSM) पहल का ऐलान किया। इसका लक्ष्य है कि 2030 तक सभी भारतीय अंतरिक्ष संस्थाओं के mission, सरकारी भी और निजी भी, पीछे कोई कचरा न छोड़ें।
4. सबके लिए नियम। अंतरिक्ष नीति 2023 अंतरिक्ष विभाग से कहती है कि वह अंतरराष्ट्रीय कचरा-घटाव दिशानिर्देशों के अनुसार सुरक्षित और टिकाऊ संचालन का ढाँचा बनाए। जैसे-जैसे निजी कंपनियाँ ज़्यादा उपग्रह launch करेंगी, ये नियम उन पर भी लागू होंगे।
इन बदलावों का भारत के लिए क्या मतलब है
हमने नियम, docking का नया हुनर और कचरे की समस्या देख ली। UPSC यह भी पूछेगा कि इससे क्या फ़र्क़ पड़ा? यहाँ इन बदलावों का मतलब है, अच्छे पहलू और जोखिम वाले पहलू, दोनों।
1. बढ़त और रोज़गार। पूरी value chain खुलने से start-up और उद्योग उपग्रह, rocket और सेवाएँ बना सकते हैं। इससे वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत का छोटा हिस्सा बढ़ सकता है और हुनर वाले रोज़गार बन सकते हैं।
2. ज़्यादा धारदार ISRO। रोज़मर्रा का काम उद्योग के पास जाने से ISRO अपनी प्रतिभा मानव उड़ान, docking और दूर अंतरिक्ष के mission जैसे कठिन लक्ष्यों में लगा सकता है। SpaDeX दिखाता है कि इस ध्यान से किस तरह की नई क्षमता बन सकती है।
3. संभालने लायक़ नए जोखिम। ज़्यादा निजी उपग्रहों का मतलब है ज़्यादा भीड़ और टक्कर की ज़्यादा संभावना। साफ़ नियम, कड़ी निगरानी और DFSM का लक्ष्य ज़रूरी हैं, ताकि बढ़त उन कक्षाओं को बर्बाद न करे जिन पर सब निर्भर हैं।
4. साफ़ भूमिकाएँ, कम देरी। IN-SPACe जैसी single window निजी कंपनियों को कई दफ़्तरों के चक्कर से बचाती है। पर इसे तेज़ी और निष्पक्षता से काम करना होगा, क्योंकि धीमी मंज़ूरी उसी बढ़त को रोक सकती है जिसे बढ़ाने के लिए यह बनी है।
पिछले वर्षों के प्रश्न
यह हिस्सा आपके चुने हुए exam में इस chapter से पूछे गए असली सवाल दिखाता है। हर सवाल official प्रश्नपत्र से शब्दशः लिया गया है, साल और paper के साथ, ताकि आप देख सकें कि यह topic असल में कैसे पूछा जाता है।
सवाल UPSC और BPSC के official प्रश्नपत्रों से जुटाए जा रहे हैं। हर सवाल मूल प्रश्नपत्र से मिलाने के बाद यहाँ दिखेगा।
तेज़ दोहराव
- 2020 के सुधारों ने अंतरिक्ष को ग़ैर-सरकारी संस्थाओं के लिए खोला, और भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने उनके लिए पूरी value chain खोल दी।
- DOS मुख्य विभाग है, ISRO शोध और विकास पर ध्यान देता है, IN-SPACe निजी कंपनियों को बढ़ावा और अनुमति देने वाली single window है, और NSIL DOS के तहत व्यावसायिक शाखा है।
- 2023 में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था लगभग 360 अरब USD की थी, और भारत का हिस्सा लगभग 2% था।
- SpaDeX 30 दिसंबर 2024 को PSLV-C60 से launch हुआ, और इसके दोनों यान 16 जनवरी 2025 को जुड़े। भारत अंतरिक्ष में docking करने वाला चौथा देश बना।
- docking एक से ज़्यादा launch वाले mission, कक्षा में सर्विसिंग और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए ज़रूरी है।
- 2025 में अंतरिक्ष में 4,651 वस्तुएँ जुड़ीं। ISRO ने GEO में 4 और LEO में 14 CAM किए, और DFSM का लक्ष्य 2030 तक सभी भारतीय संस्थाओं के mission को कचरा-मुक्त बनाना है।