BPSSC SI Special Branch · मॉड्यूल 44 · स्टैंडर्ड स्तर · 10 min
Bihar का शासन कैसे चलता है: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल और High Court
BPSSC SI Special Branch इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक: सामान्य ज्ञान और सामाजिक मुद्दे · बिहार सामान्य ज्ञान
- मुख्य प्रश्नपत्र I (वस्तुनिष्ठ) · बिहार सामान्य ज्ञान
इस मॉड्यूल के BPSSC SI Special Branch प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।
BPSSC SI Special Branch के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 5 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शुरू से समझिए: राज्य कौन चलाता है?
एक बड़े school के बारे में सोचिए। Principal औपचारिक प्रमुख होते हैं, जिनका नाम हर certificate पर होता है, लेकिन रोज़ के फ़ैसले अक्सर छात्रों की चुनी हुई student council लेती है। Council एक class monitor चुनती है, जो उसकी अगुवाई करता है। और अगर दो छात्र झगड़ें, तो एक अनुशासन समिति दोनों की बात सुनकर फ़ैसला करती है।
राज्य सरकार भी लगभग इसी तरह चलती है। राज्यपाल औपचारिक प्रमुख हैं, और सारे आदेश उन्हीं के नाम से जारी होते हैं। असली फ़ैसले मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद लेते हैं, जो जनता की चुनी हुई विधानसभा को जवाब देते हैं।
क़ानून विधानमंडल बनाता है। क़ानून और अधिकारों के झगड़े अदालतें सुलझाती हैं, और राज्य में सबसे ऊपर High Court होता है।
यह chapter समझाता है कि Bihar में इनमें से हर संस्था कैसे काम करती है, और Bihar का अपना इतिहास और आँकड़े कहाँ आते हैं। BPSC papers में ये पसंदीदा विषय हैं, क्योंकि इनमें संविधान और राज्य के तथ्य, दोनों जुड़ते हैं।
कार्यपालिका: राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री
Bihar के राज्यपाल को Article 155 के तहत President नियुक्त करते हैं, और वे Patna के राजभवन में रहते हैं। राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाते हैं, विधेयकों को मंज़ूरी देते हैं और मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। लेकिन ज़्यादातर मामलों में राज्यपाल Article 163 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं।
अगर फ़ैसले मंत्री लेते हैं, तो राज्यपाल की ज़रूरत क्यों है? राज्यपाल राज्य और केंद्र के बीच की कड़ी हैं। संकट के समय, जैसे जब किसी दल के पास बहुमत न हो, राज्यपाल का विवेक मायने रखता है। राज्यपाल President को यह report भी भेज सकते हैं कि राज्य सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल पा रही।
मुख्यमंत्री सरकार के असली प्रमुख हैं। राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते हैं जिसके पास विधानसभा में बहुमत हो। बाक़ी मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त होते हैं, और पूरी मंत्रिपरिषद Article 164 के तहत विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से ज़िम्मेदार होती है।
मंत्रियों के पीछे स्थायी सिविल सेवा होती है। मुख्य सचिव सबसे वरिष्ठ अफ़सर होते हैं और Patna में सचिवालय के प्रमुख होते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य या ग्रामीण विकास जैसे हर विभाग में नीति के लिए एक मंत्री और विभाग चलाने के लिए एक सचिव होता है।
यह क्यों ज़रूरी है: यह व्यवस्था ताक़त चुने हुए नेताओं के पास रखती है, जबकि राज्यपाल संविधान की रखवाली करते हैं। "सामूहिक ज़िम्मेदारी" का मतलब है कि जो सरकार विधानसभा का भरोसा खो दे, उसे जाना पड़ता है। Bihar में लंबी, स्थिर सरकारें भी रही हैं और गठबंधन बदलने के दौर भी आए हैं, इसलिए यहाँ ये नियम अक्सर कसौटी पर कसे जाते हैं।
विधानमंडल: Bihar के दो सदन
| कैसे चुने जाते हैं | सदस्य |
|---|---|
| विधानसभा सदस्यों (विधायकों) द्वारा चुने | 27 |
| स्थानीय निकायों द्वारा चुने | 24 |
| स्नातकों द्वारा चुने | 6 |
| शिक्षकों द्वारा चुने | 6 |
| राज्यपाल द्वारा मनोनीत (कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि) | 12 |
भारत के ज़्यादातर राज्यों में एक ही सदन है, लेकिन Bihar में दो सदन हैं, इसलिए इसका विधानमंडल द्विसदनीय (bicameral) है। Bihar को दो सदन Government of India Act 1935 के तहत मिले, और विधानसभा की पहली बैठक जुलाई 1937 में हुई। आज बहुत कम राज्यों में विधान परिषद है।
विधानसभा निचला और ज़्यादा ताक़तवर सदन है। इसमें 243 सदस्य हैं, और हर सदस्य एक निर्वाचन क्षेत्र से मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। इनमें 38 सीटें अनुसूचित जातियों और 2 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं।
विधानसभा का कार्यकाल पाँच साल होता है, जब तक उसे पहले भंग न किया जाए (Article 172)। धन विधेयक (money bill) सिर्फ़ विधानसभा में शुरू हो सकता है, और सरकार को पद पर बने रहने के लिए विधानसभा का समर्थन चाहिए।
विधान परिषद ऊपरी सदन है। Article 171 के अनुसार परिषद ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा के एक-तिहाई आकार की हो सकती है, और इसमें कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। Bihar की परिषद में 75 सदस्य हैं, जो पाँच अलग तरीक़ों से चुने जाते हैं।
परिषद एक स्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होती, और इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में रिटायर होते हैं। यह साधारण विधेयकों को टाल सकती है और बदलाव सुझा सकती है, लेकिन आख़िरी फ़ैसला विधानसभा का होता है।
यह क्यों ज़रूरी है: विधानसभा मतदाताओं की इच्छा दिखाती है, जबकि परिषद शिक्षकों, स्नातकों, स्थानीय निकायों और विशेषज्ञों को लाती है। समर्थक कहते हैं कि परिषद दोबारा देखकर क़ानूनों को बेहतर बनाती है। आलोचक कहते हैं कि यह महँगी है और चुनाव हारने वाले नेताओं को जगह दे सकती है, इसीलिए बहुत कम राज्यों में यह है।
न्यायपालिका: Patna High Court
हर राज्य की अदालतों में सबसे ऊपर एक High Court होता है। Bihar का Patna High Court है, जो 1916 में बना, यानी Bihar के अलग प्रांत बनने के चार साल बाद। इससे पहले Bihar के मुक़दमों को बहुत दूर, कलकत्ता High Court तक जाना पड़ता था।
High Court ज़िला अदालतों की अपीलें सुनता है। यह Article 226 के तहत लोगों के अधिकार बचाने के लिए रिट (writ) भी जारी कर सकता है, जैसे ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से पकड़े गए व्यक्ति को छोड़ने का आदेश। यह संविधान तोड़ने वाले राज्य क़ानूनों को रद्द भी कर सकता है।
Bihar के इतिहास में Patna High Court की बड़ी भूमिका रही है। 1951 में इसने Bihar Land Reforms Act को रद्द किया, जिससे संविधान का पहला संशोधन हुआ। 2024 में इसने जाति आधारित आरक्षण को 65 प्रतिशत तक बढ़ाने वाले राज्य के क़ानूनों को रद्द किया, और यह मामला बाद में Supreme Court पहुँचा।
High Court के नीचे हर ज़िले में ज़िला और सत्र न्यायालय होते हैं। ज़्यादातर दीवानी और फ़ौजदारी मुक़दमे यहीं सुने जाते हैं। लोक अदालतें और मुफ़्त क़ानूनी सहायता ग़रीब लोगों को जल्दी और कम ख़र्च में न्याय दिलाने में मदद करती हैं।
यह क्यों ज़रूरी है: मज़बूत और स्वतंत्र High Court नागरिकों को राज्य की ग़ैरक़ानूनी कार्रवाई से बचाता है। Bihar में इसने बार-बार ज़मीन, आरक्षण और अधिकारों के बड़े सवाल तय किए हैं। इसके फ़ैसले अक्सर Supreme Court पहुँचते हैं और पूरे देश के क़ानून को आकार देते हैं।
संसद में Bihar और राज्य की दूसरी संस्थाएँ
Bihar Lok Sabha में 40 सदस्य भेजता है, जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और West Bengal के बाद सबसे बड़ी संख्याओं में से एक है। यह Rajya Sabha में 16 सदस्य भेजता है, जिन्हें Bihar के विधायक चुनते हैं। इससे राष्ट्रीय राजनीति में Bihar की आवाज़ मज़बूत होती है।
कई राज्य संस्थाएँ सरकार के काम में मदद करती हैं। 1949 में बना Bihar Public Service Commission (BPSC), जिसका दफ़्तर Patna में है, Combined Competitive Examination जैसी परीक्षाओं से राज्य की सिविल सेवाओं के अफ़सर चुनता है। Bihar Staff Selection Commission जैसी दूसरी संस्थाएँ बाक़ी पदों पर भर्ती करती हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव कराता है। यह भारत निर्वाचन आयोग से अलग है, जो Lok Sabha और विधानसभा के चुनाव कराता है। राज्य मानवाधिकार आयोग और लोकायुक्त जैसी संस्थाएँ अधिकारों और भ्रष्टाचार पर नज़र रखती हैं।
यह क्यों ज़रूरी है: ये संस्थाएँ पक्का करती हैं कि नौकरियाँ, चुनाव और शिकायतें पक्षपात से नहीं, नियमों से निपटें। BPSC की तैयारी करने वाले के लिए BPSC ख़ुद लोक सेवा का दरवाज़ा है। कौन-सा चुनाव कौन कराता है, यह भी exam में अक्सर पूछा जाता है।
जल्दी दोहराइए
- राज्यपाल को President नियुक्त करते हैं (Article 155), और वे मंत्रियों की सलाह पर काम करते हैं (Article 163)।
- मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के नेता हैं, जो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति ज़िम्मेदार है (Article 164)।
- Bihar का विधानमंडल द्विसदनीय है, जो उसे Government of India Act 1935 से मिला, और विधानसभा की पहली बैठक जुलाई 1937 में हुई।
- विधानसभा में 243 सीटें हैं, जिनमें 38 SC और 2 ST सीटें हैं।
- विधान परिषद में 75 सदस्य हैं: 27 विधायकों से, 24 स्थानीय निकायों से, 6 स्नातकों से, 6 शिक्षकों से और 12 मनोनीत।
- विधानसभा का कार्यकाल पाँच साल है, जबकि परिषद स्थायी है और इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में रिटायर होते हैं।
- Bihar में Lok Sabha की 40 और Rajya Sabha की 16 सीटें हैं।
- Patna High Court 1916 में बना।
- BPSC 1949 में बना।