BPSSC SI Special Branch · मॉड्यूल 30 · स्टैंडर्ड स्तर · 18 min
घाटा और क़र्ज़: fiscal, revenue और primary deficit, और FRBM Act
BPSSC SI Special Branch इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक: सामान्य ज्ञान और सामाजिक मुद्दे · सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स
- मुख्य प्रश्नपत्र I (वस्तुनिष्ठ) · सामान्य अध्ययन
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शून्य से शुरू: दो तरह का उधार
दो पड़ोसियों की कल्पना कीजिए, जो दोनों ₹1 lakh उधार लेते हैं। रमेश महीने के राशन और बिजली के बिल चुकाने के लिए उधार लेता है, क्योंकि उसकी आमदनी कम पड़ती है। श्याम एक छोटी दुकान खोलने के लिए उधार लेता है।
पाँच साल बाद रमेश पर क़र्ज़ बाक़ी है, और उसके पास दिखाने को कुछ नहीं है। हो सकता है कि उसे सिर्फ़ ब्याज चुकाने के लिए फिर उधार लेना पड़े। श्याम की दुकान इतना कमाती है कि वह loan चुका देता है, और उसे मुनाफ़ा भी बचता है।
दोनों ने बराबर उधार लिया, पर पैसे के इस्तेमाल ने सारा फ़र्क़ पैदा किया। सरकार के सामने भी यही सवाल है। जब ख़र्च आमदनी से ज़्यादा हो, तो अंतर को घाटा (deficit) कहते हैं, और यह उधार से भरा जाता है।
यह chapter भारत के बजट के अलग-अलग घाटे समझाता है और बताता है कि हर एक से क्या पता चलता है। यह भी बताता है कि ये मिलकर सरकारी क़र्ज़ कैसे बनाते हैं, और इन्हें क़ाबू में रखने वाला क़ानून, FRBM Act, क्या है।
चार घाटे, एक-एक करके
| घाटा | सूत्र | इससे क्या पता चलता है |
|---|---|---|
| Fiscal | कुल ख़र्च − बिना क़र्ज़ वाली प्राप्तियाँ | उधार की कुल ज़रूरत |
| Revenue | revenue ख़र्च − revenue प्राप्तियाँ | उपभोग के लिए उधार |
| Effective revenue | revenue deficit − संपत्ति वाले grants | उपभोग का असली अंतर |
| Primary | fiscal deficit − ब्याज | आज की ज़रूरतों के लिए उधार |
आधिकारिक परिभाषाएँ Budget at a Glance और Key to the Budget Documents से ली गई हैं।
1. fiscal deficit (FD)। यह कुल ख़र्च और कुल प्राप्तियों (क़र्ज़ वाली capital receipts को छोड़कर) का अंतर है। आसान शब्दों में, साल भर में सरकार को कितना उधार लेना पड़ेगा, यही fiscal deficit है। यह सबसे अहम घाटा है।
2. revenue deficit (RD)। यह वह रक़म है, जितना revenue ख़र्च, revenue प्राप्तियों से ज़्यादा है। इससे पता चलता है कि सरकार सिर्फ़ रोज़ के ख़र्च के लिए कितना उधार ले रही है, जैसे कहानी का रमेश।
3. effective revenue deficit (ERD)। यह revenue deficit में से संपत्ति बनाने वाले grants-in-aid घटाकर मिलता है। revenue ख़र्च में गिने कुछ grants असल में राज्यों को संपत्ति बनाने में मदद करते हैं। ERD इन्हें हटाकर उपभोग का "असली" घाटा दिखाता है।
4. primary deficit (PD)। यह fiscal deficit में से ब्याज का भुगतान घटाकर मिलता है। इससे पता चलता है कि पुराने क़र्ज़ की क़ीमत छोड़कर सरकार इस साल की ज़रूरतों के लिए कितना उधार ले रही है। primary deficit शून्य के क़रीब हो, तो इसका मतलब है कि नया उधार ज़्यादातर पुराने क़र्ज़ का ब्याज चुकाने में जा रहा है।
चारों घाटों के सूत्र ऊपर की table में हैं।
ताज़ा आँकड़े: बजट 2026-27 में घाटे
| घाटा | RE 2025-26 (GDP का %) | BE 2026-27 (GDP का %) | BE 2026-27 (₹ crore) |
|---|---|---|---|
| fiscal deficit | 4.4 | 4.3 | 16,95,768 |
| revenue deficit | 1.5 | 1.5 | 5,92,344 |
| effective revenue deficit | 0.6 | 0.3 | 99,642 |
| primary deficit | 0.8 | 0.7 | 2,91,796 |
घाटों के ताज़ा आँकड़े ऊपर की table में हैं।
table कैसे पढ़ें?
- fiscal deficit थोड़ा घटकर GDP के 4.4% से 4.3% पर आया है।
- primary deficit सिर्फ़ 0.7% है, इसलिए fiscal deficit का ज़्यादातर हिस्सा (GDP का लगभग 3.6%) पुराने क़र्ज़ के ब्याज में जाता है।
- effective revenue deficit सिर्फ़ 0.3% है। इसका मतलब है कि ज़्यादातर उधार सीधे या राज्यों को grants के ज़रिए संपत्ति बनाने में जा रहा है।
FRBM Act: उधार पर लगाम का क़ानून
क़ानून क्यों? सरकारों के लिए चुनाव से पहले ज़्यादा ख़र्च करना और बिल भविष्य पर छोड़ देना लुभावना होता है। अनुशासन लाने के लिए संसद ने Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003 बनाया। यह अपने नियमों के साथ 5 July 2004 को लागू हुआ।
यह क्या माँगता है? 2026 के fiscal policy statements के अनुसार Act के Section 4 में ये लक्ष्य थे:
- 31 March 2021 तक fiscal deficit GDP का 3%;
- 2024-25 के अंत तक केंद्र सरकार का क़र्ज़ GDP के 40% से ज़्यादा नहीं।
क्या हुआ? दोनों लक्ष्य पूरे नहीं हुए। BE 2026-27 में fiscal deficit अब भी GDP का 4.3% है, और केंद्र सरकार का क़र्ज़ GDP का 55.6% है, जो 40% से काफ़ी ऊपर है।
यह कौन-से दस्तावेज़ माँगता है? FRBM Act के तहत सरकार हर बजट के साथ Statements of Fiscal Policy पेश करती है। इनमें fiscal रणनीति और लक्ष्य समझाए जाते हैं, और इनसे सरकार संसद के प्रति जवाबदेह बनती है।
नया लंगर: सिर्फ़ घाटा नहीं, क़र्ज़
बदलाव। सालों तक मुख्य लक्ष्य हर साल का fiscal deficit रहा। 2026 का fiscal policy statement अब एक क़र्ज़ का लंगर (debt anchor) तय करता है। मध्यम अवधि का लक्ष्य है कि 2030-31 तक केंद्र सरकार का क़र्ज़ GDP के 50±1% पर आ जाए।
यह कैसे काम करेगा? fiscal deficit अब भी operational target है। सरकार का कहना है कि वह हर साल fiscal deficit को ऐसे स्तर पर रखेगी, जिससे 2026-27 से 2030-31 तक केंद्र का क़र्ज़ घटते रास्ते पर रहे। statement में हर साल के घाटे के rolling लक्ष्य नहीं दिए गए हैं।
अभी हम कहाँ हैं? RE 2025-26 में केंद्र सरकार का क़र्ज़ GDP का 56.1% था, और BE 2026-27 में इसके 55.6% रहने का अनुमान है।
क़र्ज़ बेहतर लंगर क्यों है? तेज़ी से बढ़ती और धीमी अर्थव्यवस्था में 4% घाटे का मतलब अलग होता है। क़र्ज़ का अनुपात घाटे, विकास और ब्याज दर, तीनों का मिला-जुला असर दिखाता है। इसलिए इससे पता चलता है कि क़र्ज़ सच में टिकाऊ (sustainable) है या नहीं।
कमी कैसे भरें: उधार, नोट छापना और crowding out
एक आसान सवाल से शुरू करें। अगर सरकार ₹100 ख़र्च करे पर सिर्फ़ ₹95 जुटाए, तो बाक़ी ₹5 कहाँ से आएँगे? इसके दो ही मोटे जवाब हैं। वह ये ₹5 लोगों, banks और दूसरे बचतकर्ताओं से उधार ले सकती है, या central bank से अपने लिए नया पैसा बनवा सकती है।
नोट छापना: भारत ने यह क्यों बंद किया। 1997 तक केंद्र अपनी कमी का कुछ हिस्सा ad hoc Treasury bills जारी करके भर सकता था, जिन्हें RBI सीधे ख़रीद लेता था, और इससे अपने-आप नया पैसा बन जाता था। जब ज़्यादा पैसा उतने ही सामान के पीछे भागता है, तो दाम बढ़ते हैं, इसलिए इस आदत ने महँगाई बढ़ाई और RBI के पास money supply पर कम नियंत्रण बचा। 1 April 1997 से इन bills की जगह Ways and Means Advances आए, जो अस्थायी कमी पूरी करने के लिए छोटे समय के loans हैं, और घाटे का अपने-आप monetisation ख़त्म हो गया।
उधार: crowding out की चिंता। आज केंद्र अपनी ज़्यादातर कमी बाज़ार में सरकारी securities बेचकर भरता है। पर किसी भी समय देश में बचत का भंडार सीमित होता है। अगर सरकार उसका बड़ा हिस्सा ले ले, तो companies के लिए कम बचता है, और ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, जिससे निजी निवेश बाहर धकेला जा सकता है। अर्थशास्त्री इसे crowding out कहते हैं।
Crowding out की चिंता कब कम होती है? जब अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो और निजी companies वैसे भी कम उधार ले रही हों, जैसे मंदी में, तब यह कम मायने रखती है। यह तब भी कम मायने रखती है जब सरकार सड़क, बंदरगाह और बिजली की लाइनें बनाने के लिए उधार ले, जिनसे आगे चलकर निजी निवेश का फ़ायदा बढ़ता है। इसीलिए घाटे की गुणवत्ता, यानी revenue या capital, उतनी ही अहम है जितना उसका आकार।

क़र्ज़ कब सुरक्षित है? ब्याज बनाम बढ़त। सोचिए, एक परिवार की आय हर साल 10% बढ़ती है और उसका loan 7% ब्याज पर बढ़ता है। अगर वह थोड़ा-थोड़ा उधार लेता भी रहे, तो भी समय के साथ आय के हिस्से के रूप में उसका क़र्ज़ घटता है। देश पर भी यही नियम लागू है: अगर अर्थव्यवस्था की nominal बढ़त की दर (g) क़र्ज़ पर ब्याज की दर (r) से ऊपर रहे, तो थोड़े primary deficit के बावजूद debt-to-GDP ratio स्थिर रह सकता है, पर अगर r, g से ऊपर चला जाए, तो क़र्ज़ बर्फ़ के गोले की तरह बढ़ सकता है।
यह क्यों मायने रखता है। भारत के 2030-31 तक GDP के लगभग 50±1% के debt anchor के पीछे यही तर्क है: क़र्ज़ का स्तर, और ब्याज और बढ़त के बीच का अंतर, तय करते हैं कि उधार सुरक्षित है या नहीं। अच्छा Mains जवाब समझाता है कि घाटा अपने-आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। असली बात यह है कि वह कैसे भरा गया, किस पर ख़र्च हुआ, और बढ़त ब्याज से आगे रहती है या नहीं।
दबाव में नियम: escape clause और COVID का झटका
नियम को safety valve क्यों चाहिए। जो fiscal नियम कभी झुक न सके, वह संकट में टूट जाता है। अगर महामारी या युद्ध से आमदनी अचानक गिर जाए, तो उसी समय सरकार को ख़र्च घटाने पर मजबूर करना मंदी को और गहरा कर देगा। इसलिए FRBM Act में Section 4(2) के तहत एक safety valve है, जो ख़ास हालात में लक्ष्य से हटने की अनुमति देता है।
सामान्य समय में valve (2020)। February 2020 के Budget में सरकार ने इस valve का इस्तेमाल Act में लिखी एक वजह से किया, अर्थव्यवस्था में ऐसे ढाँचागत सुधार जिनका fiscal असर पहले से अनुमानित न हो। उसने Section 4(3) के तहत GDP के 0.5% का विचलन लिया, जिससे fiscal deficit 2019-20 (संशोधित) में 3.8% और 2020-21 (बजट अनुमान) में 3.5% रहा। इसकी पृष्ठभूमि में 2019 की corporate tax कटौती थी, जिससे आमदनी घटी थी।
फिर आई महामारी। कुछ ही हफ़्तों में COVID-19 ने अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से बंद कर दिए, tax की आमदनी गिरी और भोजन, स्वास्थ्य और राहत पर ख़र्च बढ़ा। 2020-21 का fiscal deficit बजट अनुमान के GDP के 3.5% से बढ़कर संशोधित अनुमान में 9.5% हो गया। ऐसे साल में कोई fiscal नियम टिक नहीं सकता था, और सरकार ने ख़र्च घटाने की बजाय ख़र्च करना चुना।
वापसी का रास्ता। February 2021 में सरकार ने fiscal deficit को 2025-26 तक GDP के 4.5% से नीचे लाने का नया glide path तय किया, जिसमें लगभग लगातार गिरावट हो। Budget 2026-27 में यह 4.3% है, और लंगर अब घाटे के लक्ष्य से हटकर क़र्ज़ के लक्ष्य पर आ गया है। सबक यह है कि fiscal नियमों में झटकों के लिए लचीलापन चाहिए, पर वापसी का भरोसेमंद रास्ता भी, वरना अपवाद ही आदत बन जाता है।
यह क्यों मायने रखता है। यह घटना fiscal policy का पुराना संतुलन दिखाती है: संकट में ख़र्च जानें और नौकरियाँ बचाता है, पर क़र्ज़ के हर अतिरिक्त रुपये का ब्याज बाद में चुकाना पड़ता है। अच्छा Mains जवाब संकट में ख़र्च बढ़ाने के फ़ैसले की तारीफ़ करता है और फिर पूछता है कि घाटा कितनी तेज़ी से और कितने न्यायपूर्ण ढंग से घटे।
भारत ने fiscal नियम क़ानून में क्यों लिखे: कब, कहाँ और क्यों
समस्या: उधार लेना लुभाता है। हर सरकार आज ज़्यादा ख़र्च करके बिल बाद के लिए छोड़ना चाहती है। अगर वह साल-दर-साल उधार ले, तो ब्याज राजस्व का बढ़ता हिस्सा खा जाता है, और स्कूल, स्वास्थ्य और सड़कों के लिए कम बचता है। बड़ा deficit बाक़ी सबके लिए ब्याज दरें बढ़ा सकता है और inflation भी बढ़ा सकता है (Inflation: अर्थ, कारण और प्रकार देखें)।
जवाब: क़ानून से तय नियम (2003)। संसद ने Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003 पास किया, जो 5 July 2004 को लागू हुआ। क़ानून में लिखा नियम, भाषण के वादे से ज़्यादा मुश्किल से चुपचाप टूटता है, ठीक inflation target की तरह (Inflation: अर्थ, कारण और प्रकार देखें)। जैसा अब उद्धृत किया जाता है, Act का लक्ष्य GDP के 3% का fiscal deficit और GDP के 40% से ज़्यादा नहीं का Central Government कर्ज़ है।
नियमों की समीक्षा क्यों हुई (2016-17)। 2003 में लिखे तय नियम को एक दशक बाद बहुत बदली हुई अर्थव्यवस्था में काम करना था, और झटके अतिरिक्त ख़र्च करवा सकते हैं। May 2016 में सरकार ने Act की समीक्षा के लिए N.K. Singh की अध्यक्षता में committee बनाई, जिसने 23 January 2017 को report दी। इसका बड़ा सवाल आज भी बहस में है: anchor सालाना deficit हो या कर्ज़ का कुल भंडार?

भारत अभी कहाँ है। Budget 2026-27 में fiscal deficit GDP का 4.3% है, और मध्यम अवधि का लक्ष्य 2030-31 तक 50±1% का Central debt-to-GDP अनुपात है, जिसमें fiscal deficit operational target है। यानी anchor अब कर्ज़ की ओर खिसका है, और सालाना deficit steering wheel का काम करता है।
असर। कम deficit से निजी निवेश के लिए ज़्यादा बचत बचती है और ब्याज का बोझ घटता है। पर मंदी में बहुत तेज़ी से कटौती growth को चोट पहुँचा सकती है, इसलिए नियमों में झटकों के लिए निकलने का रास्ता और वापस लौटने का भरोसेमंद रास्ता चाहिए। अच्छा Mains उत्तर अनुशासन और लचीलेपन में संतुलन रखता है।
तेज़ दोहराव
- Fiscal deficit कुल ख़र्च में से उधार को छोड़कर बाक़ी सारी आमदनी घटाकर मिलता है, इसलिए यह बताता है कि सरकार को कितना उधार लेना होगा।
- Revenue deficit, revenue ख़र्च में से revenue आमदनी घटाकर मिलता है, इसलिए यह रोज़मर्रा के ख़र्च के लिए लिया गया उधार दिखाता है।
- Effective revenue deficit में revenue deficit से वे अनुदान घटाए जाते हैं जो संपत्ति बनाने के लिए दिए गए।
- Primary deficit, fiscal deficit में से ब्याज घटाकर मिलता है, इसलिए यह सिर्फ़ इस साल के फ़ैसलों से बना अंतर दिखाता है।
- 2026-27 के Budget में fiscal deficit GDP का 4.3% (₹16.96 लाख करोड़), revenue deficit 1.5%, effective revenue deficit 0.3% और primary deficit 0.7% है।
- यह fiscal deficit, 2025-26 के संशोधित अनुमान के 4.4% से एक क़दम नीचे है।
- नया anchor 2030-31 तक GDP का 50±1% Central कर्ज़ है, जिसमें fiscal deficit operational target है, और 2026-27 में कर्ज़ 55.6% पर है।
- FRBM Act, 2003 5 July 2004 को लागू हुआ, और इसके मूल लक्ष्य 31 March 2021 तक 3% fiscal deficit और 2024-25 के अंत तक 40% कर्ज़ थे।
- 1 April 1997 से Ways and Means Advances ने ad hoc Treasury bills की जगह ली, जिससे घाटे का अपने-आप monetisation ख़त्म हुआ, और भारी सरकारी उधार निजी निवेश को बाहर धकेल (crowd out) सकता है।
- जब बढ़त (g) ब्याज दर (r) से ऊपर रहे, तो GDP के हिस्से के रूप में क़र्ज़ स्थिर रहता है, और 50±1% के debt anchor के पीछे यही तर्क है।
- FRBM के escape clause (Section 4(2)) से February 2020 में 0.5% का विचलन लिया गया, और COVID ने 2020-21 का fiscal deficit 3.5% (BE) से 9.5% (RE) कर दिया, जिसे 2025-26 तक 4.5% से नीचे लाने का रास्ता तय हुआ।
आम उलझनें और exam के जाल:
- उधार fiscal deficit के बराबर है, revenue deficit के नहीं।
- primary deficit में ब्याज घटाया जाता है, grants नहीं।
- effective revenue deficit में संपत्ति वाले grants घटाए जाते हैं, ब्याज नहीं।