BPSSC SI Special Branch · मॉड्यूल 28 · स्टैंडर्ड स्तर · 25 min
Inflation को मापना: CPI, WPI, PPI और GDP deflator
BPSSC SI Special Branch इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक: सामान्य ज्ञान और सामाजिक मुद्दे · सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स
- मुख्य प्रश्नपत्र I (वस्तुनिष्ठ) · सामान्य अध्ययन
इस मॉड्यूल के BPSSC SI Special Branch प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।
BPSSC SI Special Branch के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 21 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: अपना ख़ुद का price index बनाइए
पिछले chapter में हमने देखा कि inflation का मतलब है चीज़ों की पूरी टोकरी का महँगा होना। पर पूरी टोकरी को एक संख्या में कैसे बदला जाए? चलिए, घर पर ही एक index बनाकर देखते हैं।
मान लीजिए आपकी माँ हर महीने ये चीज़ें ख़रीदती हैं:
- 20 kg चावल। पिछले साल यह ₹40 किलो था, अब ₹42 है।
- 30 litre दूध। पिछले साल यह ₹50 litre था, अब ₹54 है।
- एक gas cylinder। पिछले साल ₹900 का था, अब भी ₹900 का है।
- एक bus pass। पिछले साल ₹500 का था, अब ₹550 का है।
पिछले साल इस टोकरी की लागत 800 + 1,500 + 900 + 500 = ₹3,700 थी। इस साल वही टोकरी 840 + 1,620 + 900 + 550 = ₹3,910 की है।
अब पिछले साल की लागत को 100 मान लीजिए। तब इस साल की लागत 3,910 ÷ 3,700 × 100 ≈ 105.7 होगी। यही संख्या आपके परिवार का price index है। 100 से 105.7 तक की बढ़त बताती है कि आपके परिवार की inflation लगभग 5.7% रही।
ध्यान दीजिए, आपने बिना सोचे तीन काम किए:
- आपने टोकरी तय की और दोनों सालों में वही मात्रा रखी। ऐसा न करते, तो आप दाम का नहीं, ख़रीदारी का बदलाव माप रहे होते।
- आपने हर चीज़ को उतना महत्व दिया जितना पैसा उस पर ख़र्च होता है। ₹1,500 महीने का दूध आपके index को bus pass से कहीं ज़्यादा हिलाता है। इसी महत्व को weight (भार) कहते हैं।
- आपने एक base year चुना और उसे 100 माना।
भारत का हर आधिकारिक price index ठीक यही तीन काम करता है, चाहे वह CPI हो, WPI हो या कोई और। फ़र्क़ इतना है कि वह करोड़ों परिवारों और हज़ारों चीज़ों के लिए यह हिसाब करता है। इस chapter में आगे देखेंगे कि यह काम कौन करता है, किसके लिए करता है और कैसे करता है।
Index numbers: base year, weights और सालाना तुलना
Base year वह साल है जिसकी टोकरी की लागत को 100 माना जाता है। यह एक सामान्य साल होना चाहिए, जिसमें युद्ध, महामारी या फ़सल की तबाही न हुई हो। तभी आगे की तुलना सही होती है।
Weights बताते हैं कि कुल ख़र्च में हर चीज़ का कितना हिस्सा है। ये बड़े सर्वे से तय होते हैं, जिनमें देखा जाता है कि परिवार असल में क्या ख़रीदते हैं। राष्ट्रीय CPI के लिए यह सर्वे Household Consumption Expenditure Survey (HCES) है।
हर महीने का मुख्य आँकड़ा year-on-year होता है। यानी भारत किसी महीने के index की तुलना पिछले साल के उसी महीने के index से करता है:
inflation (%) = (इस महीने का index − पिछले साल उसी महीने का index) ÷ पिछले साल उसी महीने का index × 100
मान लीजिए पिछले March में CPI 104.0 था और इस March में 108.16 है। तब March की inflation (108.16 − 104.0) ÷ 104.0 × 100 = 4% होगी। उसी महीने से तुलना करने पर मौसम का असर हट जाता है। सर्दी में सब्ज़ियाँ हमेशा गर्मी से सस्ती होती हैं, इसलिए January की तुलना December से करना ग़लत तस्वीर देगा।
base year बदलना क्यों ज़रूरी है? सालों पहले चुनी गई टोकरी धीरे-धीरे पुरानी पड़ जाती है। आज परिवार mobile data, OTT subscription और online shopping पर ख़र्च करते हैं, जो पहले लगभग थे ही नहीं। आमदनी बढ़ने के साथ लोग खाने पर अपनी कमाई का छोटा हिस्सा ख़र्च करने लगते हैं।
अगर टोकरी न बदली जाए, तो index आज की नहीं, बीते कल की ज़िंदगी मापेगा। इसीलिए भारत ने हाल में अपने लगभग सभी मुख्य index का base बदला है, जिसे rebasing कहते हैं। MoSPI का लक्ष्य CPI का base हर तीन से पाँच साल में बदलना है। यह इस पर निर्भर करता है कि नए HCES आँकड़े कब आते हैं।
base effect: एक आम उलझन। मान लीजिए पिछले October में दाम अचानक बहुत बढ़ गए थे। तब इस October की year-on-year inflation कम दिख सकती है, भले ही दाम अभी भी बढ़ रहे हों। इसकी वजह यह है कि तुलना वाला पिछला आँकड़ा पहले से ही ऊँचा था।
जिस महीने दाम असामान्य रूप से कम रहे हों, उसके एक साल बाद इसका उल्टा होता है। अर्थशास्त्री इसे base effect (आधार प्रभाव) कहते हैं। अख़बार में "अनुकूल base के कारण inflation घटी" पढ़ें, तो समझिए कि पिछले साल का आँकड़ा ऊँचा था। इसका मतलब यह नहीं कि दाम गिर गए।
Consumer Price Index (CPI): देश का थैला
Consumer Price Index उन खुदरा (retail) दामों का बदलाव मापता है, जो परिवार अपने इस्तेमाल की goods और services के लिए चुकाते हैं। यह भारत का सबसे अहम price index है, क्योंकि यह जीने की लागत (cost of living) दिखाता है।
कौन जारी करता है और कब? CPI को Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) हर महीने जारी करता है। यह rural, urban और combined (पूरे भारत) के लिए अलग-अलग आता है। इसका base 2012=100 से बदलकर 2024=100 किया गया है। नए base पर पहला आँकड़ा 12 February 2026 को आया, जो January 2026 का था।
दाम कहाँ-कहाँ से लिए जाते हैं? दाम 434 शहरों के 1,395 urban markets और 1,465 rural markets से लिए जाते हैं। पहली बार CPI में 12 online markets भी जोड़े गए हैं। ये 25 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 12 शहरों के हैं, क्योंकि शहरों में ख़रीदारी का बढ़ता हिस्सा अब online होता है।
टोकरी में क्या-क्या है? 2024 series में 358 items हैं, जो 12 divisions में बँटे हैं। यह बँटवारा COICOP 2018 (Classification of Individual Consumption According to Purpose) नाम के अंतरराष्ट्रीय तरीक़े से किया गया है। weights HCES 2023-24 से आते हैं। टोकरी में अब OTT streaming subscription जैसी नई services भी हैं।
हिसाब कैसे होता है? यह दो चरणों में होता है:
- पहले चरण में एक चीज़ के अलग-अलग दुकानों के दामों को Jevons formula से जोड़ा जाता है। यह एक geometric average (गुणोत्तर माध्य) है, जिस पर किसी एक दुकान के अजीब दाम का असर कम पड़ता है।
- दूसरे चरण में इन item index को उनके तय weights के साथ Young / modified Laspeyres formula से जोड़ा जाता है। यह वही "तय टोकरी" वाला तरीक़ा है, जो आपने शुरुआत के उदाहरण में घर पर इस्तेमाल किया था।
खाने का weight फिर से देखिए। combined CPI में food and beverages का weight अब 40.10% है। 2012 series में यह 45.86% था। खाना अब भी सबसे बड़ा हिस्सा है, इसलिए सब्ज़ियों के दाम उछलें तो CPI में जल्दी दिखता है। पर लोगों का ख़र्च अब services, आने-जाने, phone-internet और पढ़ाई की ओर बढ़ा है।
CPI सबसे अहम क्यों है? RBI का inflation target headline CPI पर ही तय है, जो 2–6% band के साथ 4% है। पेंशन, वेतन समझौते और कई contract भी CPI को देखकर तय होते हैं।
मज़दूरों के CPI: CPI-IW, CPI-AL और CPI-RL
Jamshedpur के factory मज़दूर और Bihar के गाँव के खेतिहर मज़दूर की टोकरी एक जैसी नहीं होती। इसलिए भारत मज़दूरों के ख़ास समूहों के लिए अलग consumer price index भी बनाता है। इन्हें MoSPI नहीं, बल्कि Labour Bureau बनाता है। Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment का एक attached office है।
1. Industrial Workers के लिए CPI (CPI-IW)।
- October 2020 में इसका base 2001=100 से बदलकर 2016=100 किया गया।
- इसमें 88 centres, 317 markets और 463 items शामिल हैं।
- इसका मुख्य काम: इससे सरकारी कर्मचारियों और उद्योगों के मज़दूरों का महँगाई भत्ता (dearness allowance, DA) तय होता है। scheduled employments में न्यूनतम मज़दूरी तय करने और बदलने में भी इसका इस्तेमाल होता है।
तो जब ख़बर आती है कि सरकार ने कर्मचारियों का DA बढ़ाया, तो उसके पीछे CPI-IW का हिसाब होता है। यह indexation (सूचकांकन) का सीधा उदाहरण है। इसमें वेतन को price index से जोड़ दिया जाता है, ताकि inflation असली वेतन को न खा जाए।
2. Agricultural Labourers (CPI-AL) और Rural Labourers (CPI-RL) के लिए CPI।

- इन्हें भी Labour Bureau बनाता है, और इनका base 2019=100 है।
- दाम 34 States और UTs के 787 sample गाँवों से लिए जाते हैं।
- ये गाँवों के सबसे ग़रीब कामकाजी परिवारों की जीने की लागत मापते हैं। इन परिवारों की टोकरी में अनाज, दाल, खाने का तेल और ईंधन सबसे ज़्यादा होते हैं।
अलग index क्यों ज़रूरी हैं? पूरे देश का औसत ग़रीबों की असली हालत छिपा सकता है। खेतिहर मज़दूर के परिवार की ख़रीदारी में खाने का हिस्सा बहुत बड़ा होता है। इसलिए जब खाने के दाम बाक़ी चीज़ों से तेज़ बढ़ते हैं, तो उसकी जीने की लागत राष्ट्रीय CPI से भी तेज़ बढ़ती है।
exam का जाल: छात्र अक्सर मानते हैं कि सारे CPI, MoSPI बनाता है। MoSPI सिर्फ़ राष्ट्रीय CPI (rural, urban, combined) बनाता है। CPI-IW, CPI-AL और CPI-RL, Labour Bureau बनाता है।
Wholesale Price Index (WPI): कारख़ाने के गेट और मंडी के दाम
| Group | 2011-12 series | 2022-23 series |
|---|---|---|
| Primary articles (अनाज, सब्ज़ी, खनिज) | 22.62 | 22.76 |
| Fuel and power | 13.15 | 14.11 |
| Manufactured products | 64.23 | 63.13 |
बिस्किट का पैकेट आपकी दुकान तक पहुँचने से पहले कई हाथों से गुज़रता है। आटा, चीनी, तेल और packaging, सब कारोबारी आपस में थोक में ख़रीदते-बेचते हैं। Wholesale Price Index इसी थोक सौदे के पहले पड़ाव पर दाम मापता है।
कौन बनाता है और कब? WPI को Ministry of Commerce and Industry के Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) का Office of the Economic Adviser बनाता है। यह हर महीने जारी होता है। हर महीने का आँकड़ा अगले महीने की 14 तारीख़ को आता है। उस दिन छुट्टी हो, तो अगले कामकाजी दिन आता है।
नई series। इसका base 2011-12 से बदलकर 2022-23 किया गया है। नई series का पहला आँकड़ा 15 June 2026 को आया, जो May 2026 का था। items की संख्या 697 से बढ़ाकर 957 की गई है, ताकि आज देश में बनने वाली सारी चीज़ें इसमें आ जाएँ।
तीन मुख्य group और उनके weights ऊपर की table में दिए हैं।
तरीक़े में क्या बदला? नया WPI अपने weights gross value of output (GVO) से लेता है। यानी weight इस पर तय होता है कि देश कौन-सी चीज़ कितनी बनाता है, न कि उसका कितना व्यापार होता है। crude petroleum और natural gas को अब Fuel and power group में रखा गया है, जहाँ उनकी सही जगह है।
सबसे बड़ी कमी: services। WPI सिर्फ़ goods मापता है। इसमें किराया, सफ़र का किराया, school fees, बाल कटवाना या mobile bill कुछ भी नहीं आता। भारत में services कुल उत्पादन का आधे से ज़्यादा हिस्सा हैं, इसलिए यह बड़ी कमी है।
फिर भी WPI क्यों अहम है? यह एक शुरुआती चेतावनी (early warning) देता है। कच्चे माल और factory के सामान की लागत बढ़ती है, तो कारोबारी कुछ समय बाद यह लागत ग्राहकों पर डाल देते हैं। इसलिए खुदरा दाम अक्सर कुछ महीने बाद बढ़ते हैं।
WPI का इस्तेमाल कई सरकारी और कारोबारी contract में दाम बदलने के लिए भी होता है। GDP के कुछ हिस्सों को deflate करने में भी यह काम आता है।
Producer Price Index (PPI): WPI का उत्तराधिकारी
एक सीधी तस्वीर। मान लीजिए हमें एक कमीज़ का "दाम" गिनना है।
WPI एक ही टोकरी में रूई, धागा, कपड़ा और कमीज़, सबको अलग-अलग गिन सकता है। इस तरह वही रूई chain में आगे बढ़ते हुए बार-बार गिनी जाती है। Producer Price Index (PPI) इसी दोहरी गिनती से बचने के लिए बना है।
PPI यह मापता है कि उत्पादकों को अपने बनाए सामान के लिए कितना दाम मिलता है। अलग से यह भी मापा जाता है कि वे कच्चे माल (inputs) के लिए कितना चुकाते हैं। PPI में services भी शामिल हो सकती हैं, जो WPI में नहीं हो सकतीं।
2022-23 series के साथ भारत ने क्या शुरू किया? नए WPI के साथ DPIIT ने ये index शुरू किए:
- एक Output PPI, जो हर महीने आता है।
- manufacturing के लिए एक trial Input PPI।
- सात services के लिए हर तिमाही आने वाले Service PPI। ये services हैं: banking, securities transactions, insurance, pension fund management, railways, air passenger transport और telecom।
WPI का आगे क्या होगा? WPI पाँच साल तक PPI के साथ चलेगा और फिर बंद कर दिया जाएगा। इससे सरकार, कारोबार और researchers को PPI अपनाने का समय मिलेगा।
यह क्यों ज़रूरी है?
- ज़्यादातर बड़े देश WPI की जगह PPI इस्तेमाल करते हैं। इससे भारत के आँकड़ों की दुनिया से तुलना आसान होगी।
- services जुड़ने से उत्पादकों की लागत की पूरी तस्वीर मिलेगी, क्योंकि भारत में services का हिस्सा बड़ा है।
- producer prices बेहतर होंगे, तो GDP के deflator भी बेहतर होंगे। यानी असली विकास का अनुमान ज़्यादा सही होगा।
exam का कोण: एक संभावित सवाल है, "कौन-सा index services भी मापता है, WPI या PPI?" इसका जवाब PPI है। दूसरा सवाल हो सकता है, "WPI का क्या होगा?" जवाब है कि यह पाँच साल PPI के साथ चलेगा, फिर बंद हो जाएगा।
GDP deflator: सबसे व्यापक मूल्य माप
cricket bat के कारख़ाने का उदाहरण। एक छोटे कारख़ाने ने पिछले साल 100 bat बनाए और ₹1,000 प्रति bat के हिसाब से बेचे। उसका उत्पादन ₹1,00,000 का था। इस साल उसने फिर 100 bat बनाए, पर ₹1,100 में बेचे। अब उसकी बिक्री ₹1,10,000 है।
क्या कारख़ाने का उत्पादन 10% बढ़ा? नहीं। उसने ठीक उतने ही bat बनाए। सारी बढ़त सिर्फ़ दाम बढ़ने से आई।
असली विकास देखने के लिए अर्थशास्त्री इस साल के उत्पादन को base year के दामों पर आँकते हैं। इसे real (वास्तविक) उत्पादन कहते हैं। आज के, यानी current दामों पर आँके गए उत्पादन को nominal (नाममात्र) उत्पादन कहते हैं। इन दोनों के अनुपात से पता चलता है कि दाम कितने बदले:
GDP deflator = nominal GDP ÷ real GDP × 100
bat वाले कारख़ाने के लिए यह 1,10,000 ÷ 1,00,000 × 100 = 110 है। यानी दाम 10% बढ़े, जबकि असली उत्पादन बिल्कुल नहीं बढ़ा।
यह CPI और WPI से कैसे अलग है?
- यह देश में बनी हर चीज़ को मापता है: goods और services, उपभोग, निवेश, सरकारी ख़र्च और निर्यात। इसकी कोई तय टोकरी नहीं होती।
- इसकी टोकरी हर साल बदलती है, क्योंकि यह वही मापता है जो देश उस साल असल में बनाता है।
- इसमें आयात शामिल नहीं होता, क्योंकि आयात देश में नहीं बना। CPI में वह आयातित सामान शामिल होता है, जो परिवार ख़रीदते हैं।
- यह सिर्फ़ GDP के आँकड़ों के साथ, यानी हर तिमाही (quarterly), आता है। यह हर महीने नहीं आता।
नई GDP series से जुड़ाव। MoSPI ने GDP का base year 2011-12 से बदलकर 2022-23 किया है। नई series के आँकड़े 27 February 2026 को जारी हुए। नए तरीक़े में price deflator बहुत बारीक स्तर पर लगाए जाते हैं, जिनमें कई विस्तृत CPI series भी शामिल हैं। इससे "असली विकास" और "दाम की बढ़त" को ज़्यादा सावधानी से अलग किया जाता है।
nominal और real GDP हम “nominal और real GDP” वाले chapter में विस्तार से पढ़ेंगे।
यह क्यों ज़रूरी है? जब GDP deflator बहुत कम होता है, तो असली विकास अच्छा होने पर भी nominal GDP धीरे बढ़ता है। इसका असर टैक्स की कमाई और क़र्ज़ के अनुपात पर पड़ता है। इसकी वजह यह है कि टैक्स और क़र्ज़ दोनों nominal रुपयों में मापे जाते हैं।
CPI और WPI अक्सर अलग-अलग कहानी क्यों कहते हैं
अख़बार अक्सर लिखते हैं कि "खुदरा inflation बढ़ी, जबकि थोक inflation गिरी", या इसका उल्टा। यह पढ़कर कई छात्र उलझ जाते हैं। पर अगर आप जान लें कि किस टोकरी में क्या है, तो यह पहेली आसानी से सुलझ जाती है।
1. टोकरियाँ अलग हैं। CPI में food and beverages का weight लगभग 40% है और उसमें services भी हैं। WPI में manufactured products का weight लगभग 63% है, खाने का हिस्सा छोटा है और services हैं ही नहीं।
इसलिए monsoon के झटके से सब्ज़ियाँ महँगी हों, तो CPI पर ज़्यादा असर पड़ता है। वहीं दुनिया में धातु या रसायन सस्ते हों, तो WPI ज़्यादा नीचे आता है।
2. chain के पड़ाव अलग हैं। WPI दाम को शुरुआत में पकड़ता है, यानी factory के गेट या मंडी पर। CPI उसे आख़िर में पकड़ता है, यानी दुकान पर।
इन दोनों के बीच ढुलाई, दुकान का किराया, कर्मचारियों का वेतन और व्यापारी का margin आता है। ये खुदरा लागतें एक बार बढ़ जाएँ, तो कम ही घटती हैं। इसलिए CPI आमतौर पर WPI से ज़्यादा स्थिर चलता है।
3. समय का फ़र्क़। कच्चे माल की लागत बढ़ने का असर अक्सर पहले WPI में दिखता है। CPI तक यह असर कुछ महीने बाद पहुँचता है। इसलिए विश्लेषक WPI को शुरुआती संकेत मानते हैं कि CPI आगे किधर जा सकता है।
4. services का फ़र्क़। किराया, school fees, इलाज और सफ़र का किराया CPI में हैं, WPI में नहीं। जब services के दाम लगातार बढ़ते हैं, तो goods के दाम शांत रहने पर भी CPI बढ़ता रहता है।
नीति किस index को देखे? RBI का target headline CPI पर है। CPI वह मापता है जो परिवार असल में चुकाते हैं, और यही लोगों की inflation की उम्मीदें बनाता है। WPI और अब PPI भी, कारोबार, contract और GDP के हिसाब के लिए अहम बने रहेंगे।
याद रखने के लिए एक लाइन: CPI जीने की लागत है, और WPI कारोबार करने की लागत।
पैमाने क्यों बदलते रहते हैं: कब, कहाँ और क्यों
एक आसान सवाल से शुरू करें। अगर आप अपने परिवार का ख़र्च 2012 की shopping list से मापें, तो आप अब भी landline और DVD के दाम गिन रहे होंगे, और OTT plan व online order छूट जाएँगे। पुरानी सूची पर बना index धीरे-धीरे असली ज़िंदगी से कट जाता है। base year और टोकरी बदलने की पूरी वजह यही है।
CPI का base 2024 क्यों हुआ (February 2026 में जारी)। MoSPI के अनुसार खपत के तरीक़े, आमदनी और शहरीकरण में बड़े ढाँचागत बदलाव हो चुके थे। नया Household Consumption Expenditure Survey (HCES) आने पर MoSPI हर तीन से पाँच साल में CPI बदलता है। दाम का base उस साल के जितना पास हो उतना अच्छा, जिससे weights लिए गए हैं (HCES 2023-24), इसलिए 2024 चुना गया।
टोकरी में क्या बदला, और क्यों। Combined CPI में food and beverages का हिस्सा 45.86% से घटकर 40.10% हुआ, क्योंकि आमदनी बढ़ने पर परिवार खाने पर कम हिस्सा ख़र्च करते हैं। E-commerce के दाम पकड़ने के लिए online markets जोड़े गए, airfare, telephone और OTT के दाम अब online लिए जाते हैं, और items 299 से बढ़कर 358 हुए। MoSPI की वजह: घरेलू ख़र्च में services का महत्व बढ़ा है।
WPI की जगह PPI क्यों आ रहा है (June 2026 की series)। Wholesale price में एक चरण का टैक्स और व्यापार व ढुलाई का margin शामिल होता है, यानी इसमें उत्पादक का दाम, टैक्स और बिचौलिये, सब मिले रहते हैं। WPI सिर्फ़ goods मापता है। Producer Price Index उत्पादक के दरवाज़े पर दाम (basic price) मापता है, services भी कवर करता है, और national accounts के ढाँचे (Supply and Use Tables) में फ़िट बैठता है।
Output PPI और Input PPI दोनों होने से आँकड़ाकार value added में inflation का अनुमान लगा सकते हैं, जो WPI से संभव नहीं। इसीलिए कई देश इस रास्ते पर गए: अमेरिका 1978 में WPI से PPI पर चला गया।
नया WPI उत्पादन पर आधारित weights क्यों लेता है। पुरानी series में weights net traded value (उत्पादन + आयात − निर्यात) पर थे। इससे बड़ी मात्रा में आयात होने वाली चीज़ को भारी weight मिल सकता था, भले भारत उसे कम बनाता हो। Gross value of output पर weights यह दिखाते हैं कि भारतीय उत्पादकों के लिए क्या मायने रखता है, जैसा IMF manual भी सुझाता है।
एक झटके में क्यों नहीं बदला? कई ठेकों में, ख़ासकर construction और supply में, दाम की शर्तें WPI से जुड़ी होती हैं। इसलिए WPI और PPI पाँच साल तक साथ-साथ चलेंगे, ताकि लोग दोनों की तुलना कर सकें और उनके ठेके व indexation बिना टूटे चलते रहें।
तेज़ दोहराव
| Index | कौन बनाता है | Base | मुख्य बात |
|---|---|---|---|
| CPI (rural, urban, combined) | MoSPI | 2024=100 | Inflation target; मासिक |
| CPI-IW | Labour Bureau | 2016=100 | सरकारी कर्मचारियों का DA |
| CPI-AL / CPI-RL | Labour Bureau | 2019=100 | 787 गाँव |
| WPI | OEA, DPIIT | 2022-23 | सिर्फ़ goods; महीने की 14 तारीख़ |
| PPI | OEA, DPIIT | 2022-23 | Services भी (शुरुआत में 7) |
| GDP deflator | MoSPI (NSO) | 2022-23 | Nominal ÷ real × 100; तिमाही |
- Year-on-year inflation में दामों की तुलना पिछले साल के उसी महीने से होती है, इसलिए base effect का हमेशा ध्यान रखिए।
- 2024 वाला CPI 12 divisions में 358 items देखता है, जिनके weights 2023-24 के घरेलू ख़र्च survey से लिए गए हैं, और दाम 12 online markets से भी आते हैं।
- इस टोकरी में food and beverages का weight अब 40.10% है, जो पहले 45.86% था।
- 2022-23 वाला WPI 957 items देखता है (पहले 697), जिनमें primary articles का weight 22.76, fuel and power का 14.11 और manufactured products का 63.13 है।
- इसका पहला आँकड़ा 15 June 2026 को आया, और यह पाँच साल PPI के साथ चलकर बंद हो जाएगा।
आम उलझनें और exam के जाल:
- CPI-IW Labour Bureau बनाता है, MoSPI नहीं।
- WPI में services नहीं हैं, PPI में हैं।
- GDP deflator में आयात शामिल नहीं होता, और इसकी कोई तय टोकरी नहीं होती।
- "base effect से inflation गिरी" का मतलब यह नहीं कि दाम गिर गए।