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BPSSC SI Special Branch · मॉड्यूल 35 · स्टैंडर्ड स्तर · 19 min

ग़रीबी: ग़रीबी रेखा, समितियाँ और बहुआयामी ग़रीबी

BPSSC SI Special Branch इस chapter से क्या पूछता है

यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:

  • प्रारंभिक: सामान्य ज्ञान और सामाजिक मुद्दे · सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स
  • प्रारंभिक: सामान्य ज्ञान और सामाजिक मुद्दे · सामाजिक मुद्दे
  • मुख्य प्रश्नपत्र I (वस्तुनिष्ठ) · सामान्य अध्ययन

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BPSSC SI Special Branch के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 7 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।

शून्य से शुरू: कोई परिवार "ग़रीब" कब है?

एक गाँव के दो परिवारों के बारे में सोचिए। दोनों की कमाई लगभग बराबर है। पहले के पास पक्का घर, LPG cylinder, bank खाता है, और बच्चे school जाते हैं। दूसरा कच्ची झोपड़ी में रहता है, लकड़ी पर खाना बनाता है, और बड़ी बेटी काम करने के लिए school छोड़ चुकी है।

रेखा कहाँ खींचें?

क्या दोनों बराबर ग़रीब हैं? हम में से ज़्यादातर कहेंगे, नहीं। पर योजनाएँ बनाने के लिए सरकार को एक साफ़ तरीक़ा चाहिए, जिससे तय हो कि ग़रीब कौन है और कितने लोग ग़रीब हैं।

इसके दो बड़े तरीक़े हैं। पहला ग़रीबी रेखा खींचता है: ख़र्च का वह स्तर, जिसके नीचे किसी व्यक्ति को ग़रीब गिना जाता है। दूसरा एक साथ कई तरह की वंचनाओं को देखता है, जैसे स्वास्थ्य, पढ़ाई, घर और खाना पकाने का ईंधन।

यह chapter दोनों तरीक़े, भारत की ग़रीबी रेखा तय करने वाली समितियाँ, और ताज़ा आँकड़े समझाता है।

ग़रीबी रेखा और समितियाँ

ग़रीबी रेखा क्या है? भारत की आधिकारिक ग़रीबी रेखाएँ मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग ख़र्च (MPCE) पर आधारित हैं: एक व्यक्ति हर महीने खाने और दूसरी बुनियादी ज़रूरतों पर कितना ख़र्च करता है। जो इस रेखा से कम ख़र्च करता है, उसे ग़रीब गिना जाता है।

Tendulkar तरीक़ा। Economic Survey 2025-26 के अनुसार Tendulkar आधार पर ग़रीबी दर 2011-12 के 21.9% से घटकर 2022-23 में 4.7% और 2023-24 में 2.3% रह गई।

Rangarajan समिति। Planning Commission ने इसे June 2012 में बनाया, और इसने 30 June 2014 को report दी। इसने 2011-12 में ग़रीबी 29.5% आँकी, जिसमें गाँव में 30.9% और शहर में 26.4% थी। इसकी ग़रीबी रेखा गाँव में ₹972 और शहर में ₹1,407 प्रति व्यक्ति प्रति महीना थी, जो Tendulkar की रेखाओं से ऊँची थी।

आँकड़े अलग क्यों हैं? ऊँची ग़रीबी रेखा ज़्यादा लोगों को ग़रीब गिनती है। इसलिए एक ही साल, 2011-12, में Tendulkar से 21.9% और Rangarajan से 29.5% ग़रीबी आती है। कोई भी ग़रीबी का आँकड़ा लिखते समय हमेशा बताइए कि वह किस तरीक़े से है।

World Bank की वैश्विक रेखाएँ

देशों की तुलना। दुनिया भर में ग़रीबी की तुलना के लिए World Bank US dollar प्रति दिन वाली रेखाएँ इस्तेमाल करता है, जो क्रय शक्ति समता (PPP) से adjust की जाती हैं। PPP इस बात को ध्यान में रखता है कि एक dollar से भारत में USA से ज़्यादा चीज़ें आती हैं।

भारत में World Bank की अत्यधिक ग़रीबी

पुरानी रेखा: US$ 2.15 प्रति दिन। World Bank के Spring 2025 brief के अनुसार भारत की अत्यधिक ग़रीबी 2011-12 के 16.2% से घटकर 2022-23 में 2.3% रह गई। गाँवों में यह 18.4% से 2.8% और शहरों में 10.7% से 1.1% रह गई। सरकार के अनुसार इस दशक में लगभग 17.1 crore भारतीय अत्यधिक ग़रीबी से बाहर निकले।

नई रेखा: US$ 3.00 प्रति दिन। June 2025 में World Bank ने अत्यधिक ग़रीबी की रेखा 2021 के दामों पर US$ 2.15 से बढ़ाकर US$ 3.00 प्रति दिन कर दी। इस ऊँची रेखा पर 2022-23 में भारत की अत्यधिक ग़रीबी 5.3% है, और निम्न-मध्यम आय वाली ग़रीबी 23.9% है।

यह क्यों ज़रूरी है: हर रेखा पर रुझान एक ही है: ग़रीबी तेज़ी से घटी है। पर ऊँची रेखा याद दिलाती है कि जो लोग अब "अत्यधिक ग़रीब" नहीं हैं, उनमें से बहुत सारे अब भी बहुत कम में गुज़ारा करते हैं।

बहुआयामी ग़रीबी और असमानता

आमदनी से आगे। बहुआयामी ग़रीबी सूचकांक (MPI) तीन आयामों में सीधे वंचनाओं को देखता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इन्हें 12 weighted indicators से मापा जाता है। अगर कोई व्यक्ति weighted indicators में से एक-तिहाई या ज़्यादा में वंचित है, तो वह MPI ग़रीब है।

हर पैमाने पर ग़रीबी घट रही है

भारत की प्रगति। NITI Aayog के अनुसार बहुआयामी ग़रीबी 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% रह गई। इन नौ सालों में लगभग 24.82 crore लोग बहुआयामी ग़रीबी से बाहर निकले।

असमानता। Gini index 0 (सब बराबर) से 100 (एक व्यक्ति के पास सब कुछ) तक जाता है। World Bank के अनुसार 2022-23 में भारत का उपभोग Gini 25.5 था, जो 2011-12 में 28.8 था। इस पैमाने पर भारत Slovak Republic, Slovenia और Belarus के बाद चौथा सबसे बराबरी वाला देश है।

बहुआयामी ग़रीबी के तीन आयाम

एक सावधानी। उपभोग की असमानता आमतौर पर आमदनी या संपत्ति की असमानता से कम होती है, क्योंकि अमीर लोग अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा बचाते हैं। इसलिए कम उपभोग Gini का मतलब यह नहीं कि आमदनी या संपत्ति बराबर बँटी है।

जीवन स्तर नापना: परिवार क्या ख़र्च करते हैं

एक परिवार के महीने के बिल से शुरू करें। सोचिए एक परिवार महीने में क्या ख़र्च करता है: चावल-दाल, दूध, स्कूल की फ़ीस, बस का किराया, mobile recharge और दवाइयाँ। सब जोड़िए और परिवार के लोगों की संख्या से भाग दीजिए। यही संख्या, यानी प्रति व्यक्ति प्रति माह ख़र्च, वह आधार है जिस पर भारत जीवन स्तर नापता है और ग़रीबी रेखा खींचता है।

2023-24 में औसत व्यक्ति का महीने का ख़र्च

इसे गिनने वाला सर्वे। Household Consumption Expenditure Survey (HCES) लाखों परिवारों से पूछता है कि वे क्या ख़र्च करते हैं। 2023-24 के दौर में पाया गया कि गाँव का औसत व्यक्ति महीने में लगभग ₹4,122 और शहर का औसत व्यक्ति लगभग ₹6,996 ख़र्च करता है। मुफ़्त राशन और स्कूल की वर्दी जैसी मुफ़्त चीज़ों की कीमत जोड़ने पर ये आँकड़े लगभग ₹4,247 और ₹7,078 हो जाते हैं।

यह क्यों मायने रखता है। इन आँकड़ों से ग़रीबी रेखाएँ अपडेट होती हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के भार बदलते हैं, और पता चलता है कि विकास आम परिवारों तक पहुँच रहा है या नहीं। ताज़ा सर्वे के बिना भारत लोगों के जीने के पुराने चित्र से ग़रीबी नापता रहता। इसीलिए 2011-12 और 2022-23 के सर्वे के बीच के लंबे अंतर पर काफ़ी बहस हुई।

सर्वे क्या दिखाता है। शहर और गाँव के ख़र्च का अंतर 2011-12 के 84% से घटकर 2022-23 में 71% और 2023-24 में 70% हो गया है। ख़र्च की असमानता भी घटी: सिर्फ़ एक साल में consumption Gini गाँवों में 0.266 से 0.237 और शहरों में 0.314 से 0.284 हुआ। बजट में भोजन का हिस्सा अब भी बड़ा है, गाँवों में लगभग आधा और शहरों में लगभग दो-पाँचवाँ।

Mains का नज़रिया। भोजन का घटता हिस्सा बढ़ते जीवन स्तर का पुराना संकेत है, क्योंकि परिवार शिक्षा, यात्रा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा ख़र्च करते हैं। पर ख़र्च के सर्वे बहुत अमीर लोगों को छोड़ सकते हैं, इसलिए वे असमानता का सिर्फ़ एक हिस्सा दिखाते हैं। संतुलित जवाब जीवन स्तर के लिए HCES लेता है और आय व संपत्ति के आँकड़े सावधानी से जोड़ता है।

ग़रीबी के ख़िलाफ़ महिलाओं के समूह

दस महिलाओं और एक कॉपी से शुरू करें। सोचिए एक गाँव की दस महिलाएँ हर महीने ₹100 बचाती हैं और एक साझा कॉपी में लिखती हैं। कुछ महीनों बाद वे इसी जमा पैसे से एक-दूसरे को कम ब्याज पर उधार देती हैं, और जल्द ही bank पूरे समूह को क़र्ज़ देने को तैयार हो जाता है। यही self-help group (SHG) है, और यह ग्रामीण ग़रीबी के ख़िलाफ़ भारत के मुख्य औज़ारों में से एक है।

बचत समूह से Lakhpati Didi तक

इसके पीछे का mission। Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM) June 2011 में शुरू हुआ। यह ग़रीब ग्रामीण महिलाओं को SHGs में संगठित करता है, और फिर इन समूहों को ग्राम संगठनों और बड़े संघों में जोड़ता है। सिर्फ़ 2022-23 से June 2025 के बीच लगभग 15.61 lakh नए SHGs और 0.94 lakh ग्राम संगठन बने।

यह तरीक़ा क्यों। एक अकेली ग़रीब महिला के पास कम बचत, कोई गिरवी नहीं और मोलभाव की कम ताक़त होती है। समूह मिलकर बचत कर सकता है, bank से क़र्ज़ ले सकता है, सामान थोक में ख़रीद सकता है और उपज बेहतर दाम पर बेच सकता है। समूह आत्मविश्वास भी बढ़ाता है, जिससे सदस्य ग्राम सभा और स्थानीय फ़ैसलों में हिस्सा लेती हैं।

Lakhpati Didi। सरकार अब सफलता सिर्फ़ समूहों की गिनती से नहीं, आय से नापती है। Lakhpati Didi वह SHG सदस्य है जिसके परिवार की आय साल में कम से कम ₹1 lakh हो, और कम से कम चार खेती के मौसमों या व्यापार चक्रों तक औसत मासिक आय कम से कम ₹10,000 बनी रहे। June 2025 तक लगभग 1.48 crore महिलाएँ इस स्तर तक पहुँच चुकी थीं।

सीमाएँ। कई SHG कारोबार छोटे हैं और स्थानीय बाज़ार पर टिके हैं, इसलिए बुरे मौसम में आय गिर सकती है। बचत से कारोबार चलाने तक पहुँचने के लिए महिलाओं को हुनर, बाज़ार से जुड़ाव और digital औज़ार भी चाहिए। अच्छा Mains जवाब सशक्तिकरण के लिए SHGs की तारीफ़ करता है और पूछता है कि क्या आय की बढ़त टिकती है।

भारत की ग़रीबी रेखा कैसे खींची और फिर खींची गई

रेखा बार-बार क्यों बदलती है? ग़रीबी रेखा इस बात का फ़ैसला है कि इज़्ज़त से जीने के लिए किसी को क्या चाहिए। जैसे-जैसे आमदनी, दाम और अच्छे जीवन की सोच बदलती है, रेखा भी बदलनी पड़ती है। भारत में हर बदलाव के साथ एक नई समिति और एक नई बहस आई।

ग़रीबी रेखा का सफ़र

शुरुआती रेखाएँ। Planning Commission के शुरुआती काम में रेखा 1960-61 के दामों पर प्रति व्यक्ति गाँव में लगभग ₹20 और शहर में ₹25 महीना थी। Alagh Task Force (1979) ने रेखा को भोजन की ऊर्जा पर टिकाया: ग्रामीण इलाक़ों में प्रति व्यक्ति रोज़ 2,400 kcal और शहरी इलाक़ों में 2,100 kcal। 1973-74 के दामों पर इससे महीने की ₹49.09 (ग्रामीण) और ₹56.64 (शहरी) की रेखाएँ बनीं।

राज्यवार बनाना। Lakdawala Expert Group ने, जिसकी रिपोर्ट 1993 में आई, calorie का विचार रखा। पर उसने कहा कि राज्यों में दाम अलग-अलग हैं, इसलिए हर राज्य की अपनी रेखा होनी चाहिए। इसीलिए बाद के ग़रीबी आँकड़े राज्य-दर-राज्य आते हैं।

Calorie से आगे। Tendulkar Committee (2009) ने पाया कि लोग बेहतर हालत में आने पर भी calorie कम ले रहे थे, इसलिए calorie अच्छा पैमाना नहीं था। उसने शहरी ख़र्च पर आधारित एक साझा टोकरी ली, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा भी थे, और दामों के अंतर के हिसाब से उसे ढाला। 2011-12 के लिए इसकी रेखाएँ ग्रामीण में ₹816 और शहरी में ₹1,000 महीना थीं।

फिर दो टोकरियाँ। Rangarajan group (2014) अलग ग्रामीण और शहरी टोकरियों पर लौटा और ऊँची रेखाएँ तय कीं। इसीलिए 2011-12 में Tendulkar के हिसाब से 21.9% और Rangarajan के हिसाब से 29.5% ग़रीब दिखते हैं, जैसा ऊपर समझाया गया है। तब से कोई नई आधिकारिक रेखा नहीं अपनाई गई है।

Head count से आगे: ग़रीबी कितनी गहरी और कितनी गंभीर?

दो गाँव, एक ही आँकड़ा। सोचिए, दो गाँवों में 40% लोग ग़रीबी रेखा से नीचे हैं। पहले गाँव में ग़रीब रेखा से थोड़ा ही नीचे हैं। दूसरे में कई रेखा से बहुत नीचे हैं, और कुछ भूख के क़रीब हैं। Head count कहता है कि दोनों गाँव बराबर ग़रीब हैं, पर साफ़ है कि ऐसा नहीं है।

एक ही head count, अलग गहराई

Head count ratio (HCR)। यह रेखा से नीचे के लोगों का हिस्सा है। यह आसान है और इसकी तुलना करना सरल है। पर सरकार इसे सबसे तेज़ी से तब घटा सकती है जब वह रेखा से ज़रा-से नीचे वालों की मदद करे और सबसे ग़रीबों को छोड़ दे।

Poverty gap index। यह नापता है कि ग़रीब औसतन रेखा से कितने नीचे हैं, रेखा के हिस्से के रूप में। यह ग़रीबी की गहराई दिखाता है, और मोटे तौर पर यह भी कि सही targeting हो तो खाई भरने में कितना पैसा लगेगा। Squared poverty gap index इससे आगे जाकर सबसे नीचे वालों को ज़्यादा वज़न देता है, इसलिए यह गंभीरता और ग़रीबों के बीच असमानता दिखाता है।

Sen index। 1976 में Amartya Sen ने एक ऐसा index सुझाया जो तीन चीज़ें जोड़ता है: कितने लोग ग़रीब हैं, वे कितने ग़रीब हैं, और ग़रीबों के बीच आपस में कितनी असमानता है। इसका इस्तेमाल आधिकारिक रिपोर्टों से ज़्यादा शोध में होता है।

निरपेक्ष और सापेक्ष ग़रीबी। निरपेक्ष (absolute) ग़रीबी किसी व्यक्ति की तुलना बुनियादी ज़रूरतों की तय टोकरी से करती है, इसलिए देश के बढ़ने के साथ यह शून्य तक गिर सकती है। सापेक्ष (relative) ग़रीबी व्यक्ति की तुलना बाक़ी समाज से करती है, जैसे median आय के आधे से कम वाले, इसलिए यह तभी घटती है जब असमानता घटे। भारत की आधिकारिक रेखाएँ निरपेक्ष हैं।

ग़रीबी का एक से ज़्यादा आँकड़ा क्यों है: तर्क

ग़रीबी मापें ही क्यों? सरकार ग़रीबी से तभी अच्छी तरह लड़ सकती है जब उसे पता हो कि कितने लोग ग़रीब हैं और कहाँ रहते हैं। ग़रीबी रेखा वह ख़र्च है जो एक न्यूनतम ठीक-ठाक ज़िंदगी के लिए चाहिए, और जो इससे नीचे है उसे ग़रीब गिना जाता है। पर "न्यूनतम" का मतलब तय करना एक चुनाव है, इसलिए अलग रेखाएँ अलग जवाब देती हैं।

रेखाएँ बार-बार क्यों बदलीं। June 2012 में Planning Commission ने C. Rangarajan की अध्यक्षता में एक expert group बनाया, ताकि ग़रीबी मापने के तरीक़े की समीक्षा हो। इसकी रेखाएँ पहले की Tendulkar रेखाओं से ग्रामीण में 19% और शहरी में 41% ऊँची थीं, इसलिए इसने ज़्यादा लोगों को ग़रीब गिना, 2011-12 में लगभग 36.3 करोड़। सबक़ यह है कि रेखा कहाँ खींची जाए, इससे वही देश ज़्यादा ग़रीब या कम ग़रीब दिख सकता है।

आमदनी से आगे क्यों देखें। एक जैसा ख़र्च करने वाले दो परिवार बहुत अलग ज़िंदगी जी सकते हैं, अगर एक के पास साफ़ पानी, पढ़ाई या बिजली न हो। इसीलिए multidimensional poverty index कमियों को सीधे गिनता है, और इस पैमाने पर ग़रीबी 29.17% (2013-14) से घटकर 11.28% (2022-23) हुई। World Bank की US$ 3.00 प्रतिदिन जैसी अंतरराष्ट्रीय रेखाएँ देशों की आपस में तुलना करने देती हैं।

असर। हर पैमाना मानता है कि 2011-12 के बाद ग़रीबी तेज़ी से घटी है। इसलिए अच्छा Mains उत्तर एक से ज़्यादा पैमाने इस्तेमाल करता है और बताता है कि हर पैमाना क्या गिनता है।

तेज़ दोहराव

  • ग़रीबी रेखा प्रति व्यक्ति महीने के ख़र्च (MPCE) का वह स्तर है, जिसके नीचे व्यक्ति ग़रीब गिना जाता है।
  • June 2012 में बने Rangarajan expert group ने 30 June 2014 को बताया कि 2011-12 में ग़रीबी 29.5% थी, जिसमें गाँव के लिए ₹972 और शहर के लिए ₹1,407 महीने की रेखा थी।
  • पुराने Tendulkar आधार पर ग़रीबी 2011-12 के 21.9% से घटकर 2022-23 में 4.7% और 2023-24 में 2.3% हुई।
  • World Bank की $2.15 रोज़ की रेखा पर अत्यधिक ग़रीबी 2011-12 से 2022-23 के बीच 16.2% से घटकर 2.3% हुई, और नई $3.00 रेखा (June 2025 से) पर 2022-23 में यह 5.3% थी।
  • NITI Aayog की बहुआयामी ग़रीबी 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हुई, यानी लगभग 24.82 करोड़ लोग इससे बाहर निकले।
  • यह index 12 indicators इस्तेमाल करता है, और जो व्यक्ति इनमें से कम से कम एक-तिहाई में वंचित हो, उसे ग़रीब गिना जाता है।
  • उपभोग का Gini 28.8 से घटकर 25.5 हुआ, जिससे इस पैमाने पर भारत दुनिया का चौथा सबसे बराबरी वाला देश बना।
  • HCES 2023-24: प्रति व्यक्ति औसत मासिक ख़र्च लगभग ₹4,122 गाँव और ₹6,996 शहर; 2011-12 से शहर-गाँव अंतर 84%→70%; गाँव और शहर दोनों में consumption Gini घटा।
  • DAY-NRLM (June 2011) ग़रीब ग्रामीण महिलाओं को SHGs में संगठित करता है; Lakhpati Didi साल में कम से कम ₹1 lakh कमाती है, और June 2025 तक लगभग 1.48 crore महिलाएँ यहाँ पहुँचीं।
  • ग़रीबी रेखा का इतिहास: शुरुआती ₹20/₹25 (1960-61 के दाम); Alagh 1979 (2,400/2,100 kcal); Lakdawala 1993 (राज्यवार); Tendulkar 2009 (साझा टोकरी; 2011-12 में महीने के ₹816/₹1,000); Rangarajan 2014 (अलग टोकरियाँ)।
  • HCR = फैलाव; poverty gap = गहराई; squared gap = गंभीरता; Sen index (1976) तीनों को जोड़ता है; निरपेक्ष बनाम सापेक्ष ग़रीबी।

आम उलझनें और exam के जाल:

ग़रीबी: revision card
  • एक ही साल अलग-अलग रेखाओं पर अलग ग़रीबी दर दे सकता है। हमेशा तरीक़े का नाम बताइए।
  • भारत का कम Gini उपभोग का है, आमदनी या संपत्ति का नहीं।
  • MPI के तीन आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर हैं, जो HDI के बड़े क्षेत्रों जैसे हैं, पर indicators अलग हैं।

ख़ुद को परखें

इस chapter पर exam जैसे सवाल। जवाब चुनिए, फिर उसकी व्याख्या देखिए। 11 में से 0 हल किए

  1. Rangarajan Committee ने 2011-12 के लिए भारत का ग़रीबी अनुपात कितना आँका था?

  2. Rangarajan तरीक़े में 2011-12 के लिए शहरी इलाक़ों की प्रति व्यक्ति मासिक ग़रीबी रेखा कितनी थी?

  3. Economic Survey 2025-26 के अनुसार Tendulkar आधार पर 2023-24 में ग़रीबी दर कितनी थी?

  4. भारत के लिए World Bank के ग़रीबी अनुमानों पर इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. US$ 2.15 प्रतिदिन पर अत्यधिक ग़रीबी 2011-12 के 16.2% से घटकर 2022-23 में 2.3% रह गई। 2. June 2025 में World Bank ने अत्यधिक ग़रीबी रेखा बढ़ाकर US$ 3.00 प्रतिदिन कर दी। 3. US$ 3.00 की रेखा पर 2022-23 में भारत की अत्यधिक ग़रीबी 1% से कम है। ऊपर दिए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  5. NITI Aayog के बहुआयामी ग़रीबी सूचकांक में कोई व्यक्ति MPI ग़रीब कब होता है?

  6. Assertion (A): World Bank के अनुसार 25.5 (2022-23) के Gini index के साथ भारत सबसे बराबरी वाले देशों में है। Reason (R): यह Gini index उपभोग की असमानता मापता है, आमदनी या दौलत की नहीं।

  7. Tendulkar की ग़रीबी रेखाओं की तुलना में 2011-12 की Rangarajan रेखाएँ कैसी थीं?

  8. Household Consumption Expenditure Survey 2023-24 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. शहर और गाँव के औसत मासिक प्रति व्यक्ति ख़र्च का अंतर 2011-12 से कम था। 2. 2022-23 की तुलना में गाँव और शहर दोनों में consumption Gini बढ़ा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  9. DAY-NRLM के तहत 'Lakhpati Didi' वह self-help group सदस्य है जिसकी:

  10. भारत में ग़रीबी के अनुमान के लिए ग्रामीण इलाक़ों में प्रति व्यक्ति रोज़ 2,400 kcal और शहरी इलाक़ों में 2,100 kcal के मानक किसने अपनाए?

  11. ग़रीबी का कौन-सा पैमाना रेखा से सबसे नीचे वालों को ज़्यादा वज़न देता है?

Mains उत्तर का अभ्यास

पहले अपना जवाब लिखिए, फिर देखिए कि एक अच्छे जवाब में कौन-से points होने चाहिए।

  1. कई पैमानों पर भारत में ग़रीबी तेज़ी से घटी है। ग़रीबी मापने के अलग-अलग तरीक़ों और उनके नतीजों की आलोचनात्मक जाँच कीजिए। (250 शब्द)

    जवाब के points देखें
    • ग़रीबी रेखा तरीक़ा: Rangarajan 29.5% (2011-12)
    • Tendulkar आधार: 21.9% → 2.3% (2023-24)
    • World Bank: $2.15 पर 16.2% → 2.3%; $3.00 पर 5.3%
    • MPI: 29.17% → 11.28%; 24.82 crore बाहर
    • Gini 25.5 उपभोग का है; आमदनी/दौलत की खाई
    • आगे: नई सरकारी रेखा, क्षेत्रीय ध्यान
  2. Self-help groups ने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया है, पर क्या उन्होंने पारिवारिक आय काफ़ी बढ़ाई है? DAY-NRLM के संदर्भ में आलोचनात्मक जाँच कीजिए। (250 शब्द)

    जवाब के points देखें
    • DAY-NRLM (June 2011) समझाइए: SHGs, ग्राम संगठन, संघ; समूह अकेले क़र्ज़दार से बेहतर क्यों।
    • सबूत: लाखों नए SHGs; Lakhpati Didi की परिभाषा (≥₹1 lakh पारिवारिक आय, चार मौसम); June 2025 तक 1.48 crore।
    • सीमाएँ: छोटे, स्थानीय कारोबार; मौसमी आय; हुनर, बाज़ार जुड़ाव, digital औज़ार और बड़े क़र्ज़ की ज़रूरत।
    • निष्कर्ष: सशक्तिकरण असली है; आय टिकाने के लिए कारोबार और बाज़ार का साथ चाहिए।

पिछले साल के सवाल (PYQ)

UPSC CSE के पिछले साल के सवाल यहाँ तभी दिखेंगे, जब हर सवाल को official question paper से शब्दशः मिला लिया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

भारत में अभी ग़रीबी दर कितनी है?

Economic Survey 2025-26 के अनुसार Tendulkar आधार पर ग़रीबी दर 2011-12 के 21.9% से घटकर 2022-23 में 4.7% और 2023-24 में 2.3% रह गई।

Rangarajan समिति ने क्या अनुमान लगाया?

Rangarajan समिति (2012) ने 2011-12 में भारत की ग़रीबी दर 29.5% आँकी, जिसमें ग्रामीण ग़रीबी 30.9% और शहरी 26.4% थी।

Multidimensional poverty क्या है?

इसमें सिर्फ़ आय नहीं, बल्कि सेहत, शिक्षा और जीवन-स्तर की कमियाँ गिनी जाती हैं। नीति आयोग के अनुसार यह 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% रह गई, और लगभग 24.82 करोड़ लोग इससे बाहर निकले।

भारत का Gini index कितना है?

World Bank के अनुसार भारत का उपभोग पर आधारित Gini index 2022-23 में 25.5 था, जो 2011-12 में 28.8 था।