BPSSC SI Special Branch · मॉड्यूल 34 · स्टैंडर्ड स्तर · 15 min
निजी साझेदारों के साथ निर्माण: EPC, BOT, HAM, TOT, InvITs और monetisation
BPSSC SI Special Branch इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक: सामान्य ज्ञान और सामाजिक मुद्दे · सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स
- मुख्य प्रश्नपत्र I (वस्तुनिष्ठ) · सामान्य अध्ययन
इस मॉड्यूल के BPSSC SI Special Branch प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।
BPSSC SI Special Branch के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 7 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: किसी और के पैसे से सड़क बनाना
मान लीजिए आपके शहर को नई सड़क चाहिए, पर नगर पालिका के पास आधा ही पैसा है। उसके पास तीन रास्ते हैं।
वह ठेकेदार को सड़क बनाने का पैसा दे और पूरी रक़म जुटने तक इंतज़ार करे। वह किसी निजी कंपनी को सड़क बनाने दे और उसे कई साल तक गाड़ियों से toll वसूलने दे। या वह लागत और जोखिम किसी निजी साझेदार के साथ बाँटे।
infrastructure में सरकारी-निजी साझेदारी (public-private partnership, PPP) के पीछे यही बुनियादी सोच है। हर मॉडल तीन बातें तय करता है: कौन पैसा देता है, कौन बनाता और चलाता है, और अगर traffic या लागत योजना से अलग निकले तो जोखिम कौन उठाता है।
यह chapter भारत के राजमार्गों में इस्तेमाल होने वाले मुख्य मॉडल समझाता है, और दो नए औज़ार भी: InvITs और संपत्ति का monetisation।
EPC, BOT, HAM और TOT
| मॉडल | निर्माण का पैसा कौन देता है | toll कौन वसूलता है | traffic का जोखिम |
|---|---|---|---|
| EPC | सरकार (पूरा) | सरकार | सरकार |
| BOT (Toll) | निजी साझेदार | निजी साझेदार | निजी साझेदार |
| Hybrid Annuity Model (HAM) | निर्माण के दौरान सरकार 40%; बाक़ी निजी साझेदार | सरकार/प्राधिकरण | सरकार/प्राधिकरण |
| Toll-Operate-Transfer (TOT) | सरकार (सड़क पहले से बनी) | निजी साझेदार, 30 साल तक | निजी साझेदार |
चारों मॉडलों की तुलना ऊपर की table में है।
EPC। सरकार ठेकेदार को design करने, सामान ख़रीदने और बनाने का पैसा देती है। यह आसान है, पर सरकार के पास कितना पैसा है, इससे सीमित है।
BOT (Toll)। निजी साझेदार बनाता है, चलाता है और toll वसूलता है, इसलिए traffic का जोखिम उसी का होता है। कुछ projects BOT (Toll) पर फ़ायदेमंद नहीं पाए गए।
HAM। CCEA ने 27 January 2016 को इसे मंज़ूरी दी, और यह उन projects के लिए है जो BOT (Toll) पर फ़ायदेमंद नहीं हैं। सरकार निर्माण के दौरान लागत का 40% देती है, और बाक़ी 60% संचालन की अवधि में ब्याज सहित annuity के रूप में चुकाती है। निजी साझेदार निर्माण और रख-रखाव का जोखिम उठाता है, पर toll सरकार वसूलती है और traffic और महँगाई का जोखिम भी उसी का होता है।
TOT। सरकारी पैसे से बनी और दो साल से चल रही सड़क की बोली लगती है। निजी कंपनी 30 साल तक toll वसूलने के हक़ के लिए NHAI को एकमुश्त रक़म पहले देती है, और सड़क का रख-रखाव करती है। सरकार को नई सड़कें बनाने के लिए पैसा अभी मिल जाता है।
कौन-सा मॉडल कब?
Bharatmala की योजना। सरकार के 2018 के एक जवाब में कहा गया कि Bharatmala का आधार अनुमान 60% HAM, 10% BOT (Toll) और बाक़ी EPC था।
तर्क। EPC उन projects के लिए ठीक है, जिनका पूरा पैसा सरकार दे सकती है। BOT (Toll) उन व्यस्त सड़कों के लिए ठीक है, जहाँ toll की कमाई भरोसेमंद है। HAM उन सड़कों के लिए ठीक है, जो ज़रूरी हैं पर इतना toll नहीं कमा सकतीं कि पूरी तरह निजी निवेशक आकर्षित हो।
समझौता: सरकार जितना ज़्यादा जोखिम लेती है, निजी साझेदार लाना उतना आसान होता है, पर समय के साथ उसे बजट से उतना ही ज़्यादा चुकाना पड़ता है।
InvITs: राजमार्ग का एक टुकड़ा ख़रीदना
यह क्या है? Infrastructure Investment Trust (InvIT) SEBI के InvIT Regulations, 2014 के तहत पंजीकृत एक trust है। यह निवेशकों को units जारी करके पैसा जुटाता है, और मुख्य रूप से toll सड़कों या बिजली की लाइनों जैसी infrastructure संपत्तियों में निवेश करता है।
पक्ष: एक trustee, एक sponsor, एक investment manager और एक project manager।
निवेशक कैसे कमाते हैं? संपत्तियाँ कमाई करती हैं, जैसे toll से। InvIT को अपने net distributable cash flows का कम से कम 90% unit holders को बाँटना होता है। listed units shares की तरह ख़रीदी-बेची जा सकती हैं।
प्रकार। Public InvITs जनता को units देते हैं और इन्हें list होना ज़रूरी है। Private InvITs संस्थागत निवेशकों को दिए जाते हैं, और listed या unlisted हो सकते हैं।
यह क्यों ज़रूरी है: InvITs किसी सड़क बनाने वाले या सरकार को अपनी पूरी हो चुकी, कमाई करने वाली संपत्तियाँ लंबी अवधि के निवेशकों को बेचने और उस पैसे से नई संपत्तियाँ बनाने देते हैं।
संपत्ति का monetisation और infrastructure के लिए पैसा
National Monetisation Pipeline (NMP)। 23 August 2021 को शुरू हुई NMP ने FY2022 से FY2025 के बीच केंद्र सरकार की मुख्य संपत्तियों से ₹6.0 lakh crore की monetisation क्षमता आँकी।
मुख्य बातें:
- यह brownfield संपत्तियों पर ध्यान देती है, जो पहले से बनी हैं, कमाई कर रही हैं और जिनमें जोखिम कम है।
- स्वामित्व सरकार के पास रहता है, और सौदे के अंत में संपत्ति वापस मिलती है। यह संपत्ति की बिक्री नहीं है।
- सबसे बड़े हिस्से सड़कों (27%) और रेलवे (25%) के थे, उसके बाद बिजली (15%), तेल और गैस pipelines (8%) और telecom (6%)।
पैसे के दूसरे औज़ार:
- 2021 में बने विकास वित्त संस्थान NaBFID ने December 2025 तक लगभग ₹3.03 lakh crore मंज़ूर और लगभग ₹1.09 lakh crore जारी किए थे।
- 2015 में बना और सरकार के सहारे चलने वाला NIIF infrastructure में निवेश करता है।
- TOT और private InvITs से राजमार्गों की लगभग ₹1.52 lakh crore की संपत्तियों का monetisation हो चुका था।
यह क्यों ज़रूरी है: monetisation पुरानी संपत्तियों का पैसा नई संपत्तियों में लगाता है, जिससे वही रुपया ज़्यादा सड़कें बनाता है।
जब PPP बिगड़ते हैं: Kelkar Committee के सबक़
एक टूटे वादे से शुरू करें। एक निजी कंपनी toll सड़क बनाने का ठेका जीतती है, इस उम्मीद में कि इतनी गाड़ियाँ गुज़रेंगी। फिर ज़मीन अधिग्रहण सालों टलता है, यातायात अनुमान से कम निकलता है और कंपनी के पैसे ख़त्म हो जाते हैं। सड़क आधी बनी पड़ी रहती है, bank का क़र्ज़ डूबता है और दोनों पक्ष एक-दूसरे को दोष देते हैं।
PPP मुश्किल में क्यों पड़े। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के सालों में भारत की कई PPP परियोजनाएँ ऐसे ही कारणों से अटकीं। इसकी वजह समझने के लिए सरकार ने Dr Vijay Kelkar की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसकी report December 2015 में जारी हुई। इसका मुख्य संदेश था कि जोखिम अक्सर ग़लत पक्ष पर डाले गए थे, और हालात बदलने पर ठेके ठीक करने का कोई अच्छा तरीक़ा नहीं था।
मुख्य सिफ़ारिशें। समिति ने कहा कि जोखिम वह पक्ष उठाए जो उसे सबसे अच्छे से संभाल सके, जैसे ज़मीन अधिग्रहण सरकार के पास रहे। उसने bid दस्तावेज़ों में दोबारा बातचीत (renegotiation) का ढाँचा लिखने, और PPP क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामक बनाने को कहा। उसने विवाद जल्दी सुलझाने के लिए एक Infrastructure PPP Project Review Committee और एक Infrastructure PPP Adjudication Tribunal का भी सुझाव दिया।
ईमानदार अधिकारी और बिना माँगे प्रस्ताव। समिति ने Prevention of Corruption Act, 1988 में संशोधन की सिफ़ारिश की, ताकि फ़ैसलों में असली ग़लती और भ्रष्टाचार अलग हो सकें, क्योंकि अधिकारी ठेकों पर नेकनीयती से लिए फ़ैसलों के लिए सज़ा से डरते थे। उसने कहा कि बिना माँगे प्रस्ताव, जिन्हें Swiss challenge कहते हैं, सक्रिय रूप से हतोत्साहित हों, क्योंकि इनसे पारदर्शिता घट सकती है। अंत में उसने चेताया कि PPP को उन ज़िम्मेदारियों के लिए balance sheet से बाहर पैसा जुटाने का तरीक़ा न बनाया जाए, जिनका पैसा सरकार को ख़ुद देना चाहिए।
यह क्यों मायने रखता है। बाद में Hybrid Annuity Model जैसे मॉडलों की ओर बदलाव, जिनमें यातायात का जोखिम सरकार रखती है, इनमें से कई सबक़ों को दिखाता है। PPP तभी काम करता है जब जोखिम, नियम और विवाद निपटारा दोनों पक्षों के लिए न्यायपूर्ण हों। अच्छा Mains जवाब Kelkar Committee से समझाता है कि कुछ PPP क्यों विफल हुए और नए मॉडल उन्हें कैसे ठीक करने की कोशिश करते हैं।
लंबी सड़कों के लिए एक bank: NaBFID
एक बेमेल से शुरू करें। Bank ऐसी जमा राशि लेता है जिसे लोग एक-दो साल में निकाल सकते हैं। किसी highway या बिजलीघर को पूरा पैसा लौटाने से पहले पंद्रह-बीस साल का क़र्ज़ चाहिए। अगर banks लंबी परियोजनाओं के लिए छोटी अवधि का पैसा दें, तो बड़ा जोखिम लेते हैं, जो भारत ने 2010 के दशक में सीखा जब infrastructure के कई क़र्ज़ डूबे।
जवाब: एक विकास bank। 2021 में भारत ने National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID) बनाया, जो एक विशेष विकास वित्त संस्था (development finance institution) है। इसका काम infrastructure के लिए लंबी अवधि का पैसा देना है, ख़ासकर ऐसे क़र्ज़ जो मालिक की दूसरी संपत्ति से नहीं, परियोजना की अपनी कमाई से चुकते हैं। यह bond और derivatives बाज़ारों को भी विकसित करने में मदद करता है, ताकि pension और बीमा का पैसा, जो स्वभाव से लंबी अवधि का है, infrastructure में आ सके।
शुरुआती पैमाना। December 2025 तक NaBFID ने लगभग ₹3.03 lakh करोड़ मंज़ूर और लगभग ₹1.09 lakh करोड़ वितरित किए थे। मंज़ूरी वितरण से आगे रहती है, क्योंकि infrastructure परियोजनाएँ कई सालों में चरणों में पैसा लेती हैं। InvITs और asset monetisation के साथ मिलकर यह infrastructure के पैसे के स्रोतों को सरकारी budget और commercial banks से आगे बढ़ाता है।
यह क्यों मायने रखता है। Infrastructure को धैर्य वाला पैसा चाहिए, और commercial banks पर भारत की पहले की निर्भरता ने डूबे क़र्ज़ों के संकट में योगदान दिया। एक समर्पित विकास bank और गहरे bond बाज़ार यह जोखिम घटाते हैं। अच्छा Mains जवाब asset-liability बेमेल समझाता है और बताता है कि NaBFID, InvITs और bond बाज़ार इसे सुलझाने में कैसे मदद करते हैं।
इतने PPP models क्यों: कब, कहाँ और क्यों
समस्या: जोखिम कौन उठाए? Highway पर उम्मीद से कम गाड़ियाँ चलें, लागत बढ़ जाए या ज़मीन मिलने में देर हो, तो घाटा हो सकता है। हर model इन जोखिमों को सरकार और निजी साझेदार के बीच अलग तरह से बाँटता है। Model चुनने का मतलब है यह चुनना कि कौन-सा जोखिम कौन उठाए।
HAM क्यों (2016)। BOT (Toll) में traffic का जोखिम निजी साझेदार उठाता है, और EPC में सारा पैसा सरकार देती है। जब कुछ परियोजनाएँ BOT पर फ़ायदेमंद नहीं पाई गईं और EPC की अपनी सीमाएँ थीं, तो सरकार ने highway परियोजनाओं को फिर से चलाने के लिए Hybrid Annuity Model मंज़ूर किया। HAM में authority traffic और महँगाई का जोखिम उठाती है और निर्माण के दौरान 40% देती है, इसलिए developer financing का जोखिम सिर्फ़ आंशिक उठाता है।
TOT, InvITs और monetisation क्यों (2021)। बनी हुई, चालू highway कम जोखिम वाली संपत्ति है, जो लंबी अवधि के निवेशकों को पसंद आती है। ऐसी brownfield संपत्तियों को TOT या InvITs के ज़रिए देकर सरकार अभी पैसा जुटाती है और नई परियोजनाओं पर लगाती है। National Monetisation Pipeline इसे टिकाऊ infrastructure financing का मुख्य साधन कहती है, जो निजीकरण नहीं, अनुबंध वाली साझेदारी से होता है, और मालिकाना हक़ सरकार के पास रहता है।
असर। सही model परियोजना पर निर्भर है: जोखिम वाली नई सड़कों के लिए EPC या HAM ठीक हैं, जबकि आज़माई हुई संपत्तियों के लिए TOT या InvITs। Mains उत्तर में दिखाएँ कि PPP का ढाँचा सिर्फ़ पैसा जुटाने का नहीं, जोखिम को न्याय से बाँटने का सवाल है।
तेज़ दोहराव
- EPC में सरकार पूरी लागत देती है और ठेकेदार सिर्फ़ बनाता है, जबकि BOT (Toll) में निजी कंपनी बनाती है, चलाती है और toll वसूलती है, इसलिए traffic का जोखिम वही उठाती है।
- 27 January 2016 को Cabinet से मंज़ूर Hybrid Annuity Model में सरकार निर्माण के दौरान 40% देती है और बाक़ी 60% ब्याज समेत annuities के रूप में देती है।
- HAM में toll सरकार वसूलती है, इसलिए traffic और inflation का जोखिम बनाने वाले के बजाय सरकार उठाती है।
- TOT में दो साल से चल रही सड़क NHAI को एकमुश्त रक़म देने के बदले किसी निजी कंपनी को 30 साल के toll अधिकारों के लिए दी जाती है।
- Bharatmala का आधार अनुमान 60% HAM, 10% BOT (Toll) और बाक़ी EPC था।
- InvIT SEBI के 2014 के Regulations से चलता है, इसमें trustee, sponsor, investment manager और project manager होते हैं, और इसे अपने शुद्ध बाँटने लायक़ cash flow का कम से कम 90% बाँटना होता है।
- National Monetisation Pipeline (23 August 2021) ने FY22 से FY25 के लिए ₹6.0 लाख करोड़ की brownfield संपत्तियाँ गिनाईं, जिनका मालिकाना हक़ सरकार के पास रहता है, और इनमें सबसे बड़ा हिस्सा सड़कों (27%) और रेलवे (25%) का था।
- लंबे projects के पैसे के लिए सरकार ने 2015 में NIIF और 2021 में NaBFID भी बनाए।
- Kelkar Committee (Dec 2015) ने कहा कि जोखिम उस पक्ष पर हो जो उसे सबसे अच्छे से उठा सके, renegotiation ढाँचा, स्वतंत्र नियामक, PPP review committee और tribunal, संशोधित Prevention of Corruption Act माँगा, और Swiss challenge को हतोत्साहित किया।
- NaBFID (2021) लंबी अवधि के infrastructure वित्त और bond बाज़ार के विकास के लिए विकास वित्त संस्था है; Dec 2025 तक लगभग ₹3.03 lakh करोड़ की मंज़ूरी।
आम उलझनें और exam के जाल:
- HAM में निजी साझेदार toll नहीं वसूलता।
- NMP का monetisation निजीकरण नहीं है: स्वामित्व सरकार के पास रहता है।
- InvITs को SEBI regulate करता है, RBI नहीं।