BPSSC SI Special Branch · मॉड्यूल 7 · स्टैंडर्ड स्तर · 23 min
औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था: व्यापार, नक़दी फ़सलें, रेल और धन का निकास
BPSSC SI Special Branch इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक: सामान्य ज्ञान और सामाजिक मुद्दे · सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स
- मुख्य प्रश्नपत्र I (वस्तुनिष्ठ) · सामान्य अध्ययन
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शुरू से समझिए: जो व्यापार उलट गया
सोचिए, लगभग 1700 में London की एक दुकान। उसकी अलमारियों में भारत का बारीक सूती और रेशमी कपड़ा है, और ग्राहक चाँदी में दाम चुकाते हैं। यूरोप को भारतीय कपड़ा चाहिए, पर भारत को यूरोप से बहुत कम चाहिए, इसलिए चाँदी भारत की ओर बहती है।
अब सोचिए, 1850 के आसपास वही दुकान। उसकी अलमारियाँ British कारख़ानों में मशीनों से बने सस्ते कपड़े से भरी हैं, और इसका बड़ा हिस्सा जहाज़ से भारत भेजा जाता है। अब भारत Britain को कच्ची कपास भेजता है, और तैयार कपड़ा वापस ख़रीदता है।
भारत दुनिया को कपड़ा बेचने से Britain से कपड़ा ख़रीदने तक कैसे पहुँचा? यह chapter इसी सवाल का जवाब देता है। यह देखता है कि अंग्रेज़ी राज ने Britain की ज़रूरतों के हिसाब से भारत के व्यापार, खेती, उद्योग और आवाजाही को कैसे बदला।
पढ़ते समय एक बात याद रखिए। औपनिवेशिक राज में भारतीय अर्थव्यवस्था राज करने वाले देश के फ़ायदे के लिए चलाई गई, भले ही भारत का नुक़सान हो। यही एक बात आगे की ज़्यादातर बातों को समझा देती है।
एक नज़र में तीन चरण
| चरण | साल | Britain भारत से क्या चाहता था | कैसे किया गया |
|---|---|---|---|
| वाणिज्यवाद (लूट) | 1757-1813 | भारतीय सामान और दौलत | भारत के लगान से भारतीय सामान ख़रीदकर England भेजा गया। |
| मुक्त व्यापार | 1813-1858 | कच्चा माल और British सामान के लिए बाज़ार | भारत British मशीनी सामान के लिए खोला गया, और उसकी दस्तकारी Britain से बाहर रखी गई। |
| वित्तीय साम्राज्यवाद | 1858 से | British पूँजी लगाने की जगह | British banks, व्यापारी कंपनियाँ और managing agencies निवेश पर क़ाबिज़ रहीं। |
इतिहासकार अक्सर भारत के अंग्रेज़ी आर्थिक शोषण को तीन चरणों में बाँटते हैं। तारीख़ें मोटी-मोटी हैं और चरण आपस में घुले-मिले हैं, पर इनसे समझ आता है कि औपनिवेशिक राज का मक़सद कैसे बदला।
देखिए, लक्ष्य कैसे बदला। पहले Britain को भारत का सामान चाहिए था, फिर भारत का बाज़ार और कच्चा माल, और आख़िर में अपनी पूँजी लगाने की सुरक्षित जगह। हर चरण में फ़ायदा मुख्य रूप से Britain को गया।
पहला चरण: Bengal की लूट (1757-1813)
एक पुरानी समस्या का हल। Plassey से पहले कंपनी के सामने एक समस्या थी। वह भारत में मसाले, कपास और रेशम ख़रीदती थी, पर उसके पास ऐसा British सामान कम था जो भारतीय ख़रीदें, इसलिए उसे सोने-चाँदी में भुगतान करना पड़ता था। Britain को सोने-चाँदी का यह लगातार बाहर जाना पसंद नहीं था।
दीवानी ने खेल कैसे बदला। Buxar के बाद कंपनी को Bengal की दीवानी मिली। अब वह भारत के लगान से भारतीय सामान ख़रीदकर England भेज सकती थी। यानी असल में भारत अपने ही निर्यात का दाम ख़ुद चुका रहा था।
दौलत कहाँ गई? कंपनी अफ़सरों की नाजायज़ कमाई समेत भारी दौलत Britain गई। अमीर होकर घर लौटने वाले अफ़सरों को मज़ाक़ में nabob कहा जाता था। इस पैसे का बड़ा हिस्सा Britain में औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाने में लगा।
भारत के पक्ष में व्यापार। 17वीं सदी में भारतीय सूती कपड़ा मसालों को पीछे छोड़कर पश्चिम को Asia का सबसे अहम निर्यात बन गया। 1664 तक अंग्रेज़ी कंपनी 7,50,000 से ज़्यादा थान भारतीय सूती कपड़ा मँगा रही थी, जो उसके व्यापार का 73 प्रतिशत था, और दो दशकों में यह 15 लाख थान और 83 प्रतिशत हो गया। 1757 से पहले भारत से कंपनी के 80 से 90 प्रतिशत निर्यात का भुगतान बाहर से लाए सोने-चाँदी से करना पड़ता था।
बुनकर को निचोड़ना। 1753 से कंपनी ने बुनकरों को अग्रिम देने वाले आज़ाद दादनी व्यापारियों की जगह कमीशन पर काम करने वाले गुमाश्ते रखे, फिर 1775 में ठेका व्यवस्था और 1789 में सीधी एजेंसी अपनाई। 1780 के दशक की खतबंदी व्यवस्था में बुनकर सिर्फ़ कंपनी को बेचने के लिए बँधे थे, और 1789 के एक नियम से माल न देने पर बुनकर पर उसके अग्रिम का 35 प्रतिशत जुर्माना लगता था। व्यापारी William Bolts ने 1772 में लिखा कि कंपनी के एजेंट बाज़ार भाव से 15 से 40 प्रतिशत कम दाम तय करते थे।
Bengal ने क्या खोया? पहले Bengal को अपने निर्यात के बदले सोना-चाँदी मिलता था, पर कंपनी के लगान लेने के बाद यह आना बंद हो गया। जीत के कुछ ही बाद 1770 के Bengal अकाल में लगभग एक-तिहाई आबादी मर गई। लगान के लालच ने कंपनी को और विस्तार के युद्धों की ओर भी धकेला।
दूसरा चरण: मुक्त व्यापार और भारतीय दस्तकारी की बर्बादी (1813-1858)
Britain कंपनी के एकाधिकार के ख़िलाफ़ क्यों हुआ? उद्योग Britain को बदल रहा था। नए कारख़ानेदार अपना सामान भारत में खुलकर बेचना चाहते थे, और Adam Smith की Wealth of Nations ने उन्हें कंपनियों के एकाधिकार के ख़िलाफ़ तर्क दे दिया। 1793 से 1813 के बीच British कारख़ानेदारों ने ज़ोरदार मुहिम चलाई, और 1813 के Charter Act ने भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार ख़त्म कर दिया।
भारत के लिए "मुक्त व्यापार" का क्या मतलब था? यह सिर्फ़ एक दिशा में मुक्त था। सस्ता मशीन से बना British सामान लगभग बिना शुल्क भारत आता था। पर भारत के हाथ से बने कपड़े भारी शुल्क लगाकर Britain से बाहर रखे जाते थे।
बड़ा उलटफेर। कुछ ही सालों में भारत कपड़ा बेचने वाले देश से कच्ची कपास बेचने और British कपड़ा ख़रीदने वाला देश बन गया। इससे भारत का पहले वाला फ़ायदे का व्यापार-संतुलन उलट गया। धातु का काम, शीशा और काग़ज़ जैसी दूसरी दस्तकारियों के बाज़ार भी छिन गए।
बुनकरों का क्या हुआ? भारत की हथकरघा बुनाई लगभग ख़त्म हो गई। बुनकरों का काम छिन गया, और बहुत से गाँव जाकर खेतिहर मज़दूर बन गए। आगे चलकर भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने इस प्रक्रिया को विऔद्योगीकरण (de-industrialisation) कहा।
Britain ने पहले अपना दरवाज़ा बंद किया। 1720 में ही British कारख़ानेदारों ने Britain में भारतीय रेशम और छपे सूती कपड़े (calico) के आयात पर रोक लगवा दी थी, और 1813 में Parliament ने calico और मलमल पर शुल्क फिर बढ़ाया। कंपनी के खाते से Bengal से जाने वाला सूती कपड़ा 1792 के लगभग 61.7 लाख रुपये से गिरकर 1823 में 3.4 लाख रुपये रह गया। 1840 में कंपनी ने ख़ुद एक संसदीय समिति से कहा कि उसने भारत को एक निर्माता देश से कच्चा माल भेजने वाला देश बनाने में कामयाबी पाई है।
उलटफेर के आँकड़े। 1758-61 में भारत से कंपनी के निर्यात का लगभग 81 प्रतिशत सूती कपड़ा था। 1850-51 तक मुख्य निर्यात अफ़ीम (लगभग 30 प्रतिशत), कच्ची कपास (19), नील (11) और चीनी (10) थे, और सूती कपड़ा सिर्फ़ 3.7 प्रतिशत रह गया। इन्हीं बीस सालों में Manchester की मिलों से आने वाले British सूती धागे और कपड़े का आयात लगभग तीन गुना हो गया।
दूसरी चोट। कारीगरों के पुराने ख़रीदार भी छिन गए। अंग्रेज़ी राज फैलने के साथ बारीक सामान ख़रीदने वाले स्थानीय दरबार और अमीर ख़त्म हो गए, इसलिए शहरों की शाही दस्तकारी को सबसे गहरी चोट लगी, जबकि टोकरी बुनाई और coir जैसे खाली समय के काम और गाँव के कुम्हार, लोहार और बढ़ई सबसे कम प्रभावित हुए। Agra, Delhi, Murshidabad, Patna और Seringapatam जैसे पुराने शहर उजड़े, और नए औपनिवेशिक क़स्बे कारख़ानों नहीं, व्यापार और प्रशासन के इर्द-गिर्द बढ़े।
यह क्यों अहम है? विऔद्योगीकरण से ज़मीन पर बोझ बढ़ा, क्योंकि दस्तकारी का काम खोने वालों के पास खेती के सिवा कोई रास्ता नहीं था। जब Britain उद्योगों वाला देश बन रहा था, भारत और ज़्यादा गाँव-केंद्रित और खेती पर निर्भर होता गया। यही एक क्लासिक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की नींव थी।
खेती का वाणिज्यीकरण: दूर के बाज़ार के लिए उपज
"वाणिज्यीकरण" का क्या मतलब है? इसका मतलब है किसानों का मुख्य रूप से अपने खाने के बजाय बेचने के लिए, अक्सर निर्यात के लिए, फ़सल उगाना। 1860 के दशक से विदेशी माँग तय करने लगी कि बहुत से भारतीय किसान क्या उगाएँ। 19वीं सदी की शुरुआत में मुख्य निर्यात नील, अफ़ीम, कपास और रेशम थे, और बाद में कच्चा जूट, अनाज, तिलहन और चाय भी जुड़ गए।
एक भ्रम, जिस पर सवाल ज़रूरी है। अक्सर माना जाता है कि नक़दी फ़सलों ने किसानों को अमीर बनाया। असल में वाणिज्यीकरण ज़बरदस्ती और बनावटी था, और इससे बहुत थोड़ी बढ़त हुई। किसान अक्सर नक़दी फ़सलें इसलिए उगाते थे क्योंकि उन्हें लगान, किराया और कर्ज़ चुकाने के लिए नक़द चाहिए था, इसलिए नहीं कि इसमें मुनाफ़ा था।
मुनाफ़ा किसने लिया? निर्यात का ज़्यादातर मुनाफ़ा उन British कंपनियों को गया, जो जहाज़रानी, बीमा, banking और व्यापार पर क़ाबिज़ थीं। भारत में फ़ायदा मुख्य रूप से बड़े किसानों, व्यापारियों और साहूकारों को हुआ। आम किसान एक दूर के बाज़ार का जोखिम उठाता था, जहाँ दाम बिना चेतावनी चढ़ते-गिरते थे।
नील: ज़बरदस्ती की फ़सल। गोरे बाग़ान-मालिक किसानों से ज़बरदस्ती नील उगवाते थे, जिससे कमाई कम होती थी, फ़सल का चक्र बिगड़ता था और ज़मीन सालों के लिए बंजर हो जाती थी। इसी ज़बरदस्ती से 1859-60 का नील विद्रोह हुआ। नील Britain भेजा जाता था, ताकि वहाँ के शहरों में बने कपड़े रँगे जा सकें।
चाय और अफ़ीम। चाय Assam में गोरों के बाग़ानों में बँधुआ (indentured) मज़दूरों से उगाई जाती थी, जिनकी हालत लगभग ग़ुलामों जैसी थी। अफ़ीम इसलिए उगवाई जाती थी ताकि China से चाय के व्यापार का संतुलन Britain के पक्ष में रहे। इसका बाज़ार British व्यापारियों के कड़े क़ाबू में था, इसलिए भारतीय किसानों को बहुत कम मिलता था।

तिकोना व्यापार। Britain China से भारी मात्रा में चाय ख़रीदता था, पर उसके पास ऐसा कुछ कम था जो चीनी चाहें, इसलिए उसने Calcutta, Canton और London के तिकोने व्यापार से दाम चुकाया, जिसमें China में भारत की कच्ची कपास और अफ़ीम बेची जाती थी। 1773 में Warren Hastings ने अफ़ीम को सरकारी क़ाबू में लिया: किसान सिर्फ़ ठेके पर इसे बो सकते थे और उन्हें तय कम दाम पर बेचना पड़ता था, जबकि आज़ाद Malwa की अफ़ीम पर भारी निर्यात शुल्क लगा। इस तरह अफ़ीम से भारत में राजस्व भी आया और वह राजस्व London तक भी पहुँचा।
ज़बरदस्ती पर टिकी तेज़ी। नील का उत्पादन 1788-89 के 5,000 मन से कम से बढ़कर 1829-30 में 1,33,000 मन हो गया, और यह लगभग पूरा रैयती व्यवस्था में होता था, जिसमें किसान अपनी ज़मीन पर तय कम दाम पर नील उगाते थे और नक़ली हिसाब से कर्ज़ में बाँधे रखे जाते थे। 1830 के दशक में पूर्वी उत्तर प्रदेश के चीनी बाग़ान-मालिकों ने भी अग्रिम और तय दाम का यही तरीक़ा अपनाया। Assam में चाय बाग़ान कंपनी ने शुरू किए और फिर निजी Assam Company को सौंप दिए, जिनमें छोटानागपुर से बँधुआ मज़दूर लाए गए।

तेज़ी और मंदी। दूर के बाज़ारों ने खेती में एक नया ख़तरा जोड़ा। Bundelkhand ने 1816 के बाद China के लिए कपास उगाई, पर 1830 के दशक में दाम गिरने पर भी लगान नहीं घटा, और 1842 का Bundela विद्रोह हुआ। 1830 से 1853 के बीच Bengal, Bihar और North-Western Provinces की लगभग सारी बड़ी निर्यात कंपनियाँ दिवालिया हो गईं, और इन फ़सलों में खींचे गए किसानों ने सबसे ज़्यादा भुगता।
नक़दी फ़सल से अकाल तक। बहुत से किसानों ने ज्वार, बाजरा और दालें जैसी खाने की फ़सलें छोड़कर नक़दी फ़सलें अपना लीं। बुरे सालों में उनके पास अनाज नहीं होता था, और नतीजे भयानक होते थे। जब भारतीय कपास की दुनिया में माँग गिरी, तो 1870 के दशक में Deccan की कपास-पट्टी में कर्ज़, अकाल और दंगे हुए, और 1943 का Bengal अकाल औपनिवेशिक दौर की सबसे बड़ी तबाहियों में था।
रेल: किसके लिए बनी?
शुरुआत। Lord Dalhousie ने 1853 में भारत में रेल बनाने का फ़ैसला किया। उसी साल पहली सवारी गाड़ी Bombay से Thane चली, और Dalhousie ने पहली telegraph line भी खोली और आधुनिक डाक सेवा शुरू की। रेल को अक्सर आधुनिकता की निशानी माना जाता है, पर हमें पूछना चाहिए कि यह किसके लिए बनी।
पैसा किसने लगाया, और मुनाफ़ा किसने कमाया? रेल British पूँजी से बनी। निवेशकों को 5 प्रतिशत ब्याज की गारंटी दी गई, जो भारत के राजस्व से चुकाया जाता था, भले ही कोई line घाटे में चले। ज़्यादातर मशीनें, पटरियाँ, इंजन और विशेषज्ञ Britain से आए, इसलिए इन्हें बनाने का फ़ायदा भारतीय नहीं, British उद्योग को मिला।
लाइनें कहाँ गईं? रेल के जाल ने भीतरी इलाक़ों को बंदरगाह वाले शहरों से जोड़ा, न कि अंदरूनी बाज़ारों को आपस में। इसे कच्चा माल बंदरगाहों तक और British सामान अंदर तक ले जाने के लिए बनाया गया था। सीमा पर कुछ लाइनें फ़ौज की आवाजाही के काम आईं, और कुछ "अकाल लाइनें" कमी वाले इलाक़ों के लिए थीं।
रेल ने भारतीय दस्तकारी के साथ क्या किया? देश के अंदर तक पहुँचकर रेल ने सस्ता British सामान हर क़स्बे तक पहुँचा दिया। इससे भारतीय दस्तकारी की बर्बादी और तेज़ हुई, जो पहले ही विदेशी बाज़ार खो चुकी थी। इस तरह रेल ने अर्थव्यवस्था के औपनिवेशिक चरित्र को और मज़बूत किया।
गारंटी की छिपी क़ीमत। गारंटी वाला ब्याज England में sterling में चुकाया जाता था, इसलिए इससे Home Charges बढ़े, और क्योंकि मुनाफ़ा हो या घाटा, निवेशक को फ़र्क़ नहीं पड़ता था, इसलिए फ़िज़ूलख़र्ची को बढ़ावा मिला। कंपनियाँ इंजन, पटरियाँ, मशीनें और कुछ साल तक कोयला भी बाहर से लाईं, इसलिए भारत को वे सहायक (backward linkage) उद्योग नहीं मिले, जैसे इंजीनियरिंग, लोहा-इस्पात और खनन, जो दूसरे देशों में रेल से पनपे। Dalhousie ने रेल को फ़ौज जल्दी पहुँचाने और Russia के ख़िलाफ़ सीमा की रक्षा के लिए भी अहम माना।

एक अनचाहा नतीजा। फिर भी रेल ने लोगों और विचारों को क़रीब भी लाया। अलग-अलग इलाक़ों के लोग अब सफ़र कर सकते थे, मिल सकते थे और ख़बरें बाँट सकते थे। आधुनिक शिक्षा के साथ मिलकर रेल ने उस राष्ट्रीय जागृति में मदद की, जिसने आगे चलकर अंग्रेज़ी राज को चुनौती दी।
तीसरा चरण: British पूँजी और भारतीय उद्योग का धीमा उभार
Britain ने भारत में पैसा क्यों लगाया? 19वीं सदी के आख़िर तक Germany, USA और Japan जैसी दूसरी औद्योगिक ताक़तें Britain से होड़ कर रही थीं। Britain को अपनी पूँजी लगाने की सुरक्षित जगह और कच्चे माल की पक्की आपूर्ति चाहिए थी। एक बँधा हुआ उपनिवेश होने के नाते भारत दोनों ज़रूरतें पूरी करता था।
उद्योग पर क़ब्ज़ा किसका था? British पूँजी पहले रेल, जूट, चाय बाग़ान और खनन में लगी। यह British banks, आयात-निर्यात कंपनियों और managing agencies के एक बंद जाल के ज़रिये लगाई जाती थी। पहले विश्व युद्ध से पहले 75 प्रतिशत औद्योगिक पूँजी पर British managing agencies का क़ब्ज़ा था, और ज़्यादातर मुनाफ़ा Britain जाता था।
भारतीय उद्यम को क्यों रोका गया? मुक्त व्यापार की बातों के बावजूद औपनिवेशिक सरकार भेदभाव वाली नीतियाँ अपनाती थी। पैसे के बाज़ार पर यूरोपीय banks का दबदबा था, और British chambers of commerce सरकार पर ज़ोर डालकर भारतीय उद्यमियों को पूँजी से वंचित रखवाते थे। भारतीय व्यापारियों को पैसे के लिए अपने परिवार या जाति के जाल पर निर्भर रहना पड़ता था।
भारतीय पूँजी को मौक़ा मिला। भारतीय उद्योग तब बढ़ा, जब Britain मुश्किल में था। पहले विश्व युद्ध में G.D. Birla जैसे भारतीय व्यापारियों ने जूट में पैसा लगाया, और भारतीय पूँजी को सबसे बड़ी कामयाबी पश्चिमी भारत की कपड़ा मिलों में मिली। Tata Iron and Steel Company ने लोहे और इस्पात के नए उद्योग की अगुवाई की।
मंदी और दूसरा विश्व युद्ध। मंदी (1929-33) में विदेशी व्यापार गिरा, तो भारतीय उद्योग के लिए देसी बाज़ार खुल गया। दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय उद्यमियों ने भारी मुनाफ़ा कमाया। इसके बाद भारतीय पूँजीपति वर्ग ने ख़ुद को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा और आज़ादी के बाद सरकारी भारी उद्योग की माँग की।
धन का निकास और राष्ट्रवादी आलोचना
शुरुआती उम्मीदें। Dadabhai Naoroji, M.G. Ranade और R.C. Dutt जैसे शुरुआती राष्ट्रवादियों को पहले उम्मीद थी कि अंग्रेज़ी राज भारत में आधुनिक उद्योग लाएगा। समय के साथ उनका भ्रम टूट गया। 19वीं सदी के आख़िर में उन्होंने उपनिवेशवाद की एक मज़बूत आर्थिक आलोचना खड़ी की।
निकास का सिद्धांत क्या था? Dadabhai Naoroji का तर्क था कि भारत की ग़रीबी की जड़ औपनिवेशिक नीति से होने वाला भारतीय धन का Britain की ओर लगातार निकास था। भारत हर साल Britain को पैसा भेजता था, पर बदले में उतना कुछ नहीं पाता था। साल-दर-साल का यही नुक़सान भारत को ग़रीब रखता था।
धन किन रास्तों से बाहर गया? निकास कई रूपों में होता था:
- Home charges, जो Britain में Secretary of State को दिए जाते थे।
- कंपनी और सरकार के विदेशी कर्ज़ों पर ब्याज।
- फ़ौजी ख़र्च और रेल पर गारंटी वाला मुनाफ़ा।
- अंग्रेज़ सिविल और फ़ौजी अफ़सरों की तनख़्वाह, पेंशन और प्रशिक्षण, और यहाँ तक कि सारी स्टेशनरी का England से आना।
नज़राना कैसे शुरू हुआ। कंपनी अपने बचे हुए लगान को "territorial revenue" कहती थी और इससे निर्यात का सामान ख़रीदती और युद्धों का ख़र्च चलाती थी, जबकि भारत को बदले में कुछ नहीं मिलता था; इतिहासकार इसे राजनीतिक नज़राना कहते हैं। G.A. Prinsep के अनुमान से 1813-20 में अकेले Bengal से लगभग 1.08 करोड़ रुपये सालाना निजी तौर पर भेजे गए, और British जहाज़रानी, banks और बीमा कंपनियों को लगभग 57 लाख रुपये सालाना गए। कंपनी का अपना भेजा पैसा, जिसे बाद में Home Charges कहा गया, 1 से 3 करोड़ रुपये के बीच था।

यह इतना अहम क्यों था? भले ही निकास भारत के निर्यात का छोटा हिस्सा हो, यह वह पैसा था जो भारत के अंदर लगाया जा सकता था। देश में लगता, तो इससे उद्योग बनते और रोज़गार पैदा होता। इसके बजाय इसने Britain की अर्थव्यवस्था को मज़बूत किया।
इतिहास के लिए निकास का सिद्धांत क्यों अहम है? इसने राष्ट्रीय आंदोलन को उसका आर्थिक तर्क दिया। इसने दिखाया कि अंग्रेज़ी राज सिर्फ़ विदेशी ही नहीं, बल्कि भारत की दौलत के लिए नुक़सानदेह भी था। इसी विचार ने बहुत से पढ़े-लिखे भारतीयों को अंग्रेज़ी राज के प्रशंसक से उसका आलोचक बना दिया।
इतिहासकारों की बहस। क्या औपनिवेशिक राज से विकास हुआ? कुछ लेखक कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत को कुछ हद तक आधुनिक बनाया, पर पुरानी व्यवस्थाओं ने उन्हें रोक दिया। दूसरे मानते हैं कि अंग्रेज़ी आधुनिकीकरण आधा-अधूरा था और मुख्य रूप से Britain के काम आया, और विऔद्योगीकरण, ज़बरदस्ती की फ़सलों और निकास के सबूत इस दूसरे मत का साथ देते हैं।
जल्दी दोहराइए
- तीन चरण थे: लूट (1757-1813), मुक्त व्यापार (1813-1858) और वित्तीय साम्राज्यवाद (1858 से)।
- दीवानी के बाद भारत के लगान से भारतीय निर्यात का दाम चुकाया गया, और इस दौलत का बड़ा हिस्सा Britain की औद्योगिक क्रांति में लगा।
- 1813 के Charter Act ने भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार ख़त्म किया।
- एकतरफ़ा मुक्त व्यापार ने भारत को कपड़ा बेचने वाले से कच्ची कपास बेचने और कपड़ा ख़रीदने वाला बना दिया, जिसे राष्ट्रवादियों ने विऔद्योगीकरण कहा।
- किसानों पर नील थोपा गया, जिससे 1859-60 का नील विद्रोह हुआ, और Assam की चाय में बँधुआ मज़दूर लगे।
- Dalhousie ने 1853 में रेल शुरू की, पहली गाड़ी Bombay से Thane चली, और निवेशकों को 5 प्रतिशत की गारंटी मिली।
- पहले विश्व युद्ध से पहले 75 प्रतिशत औद्योगिक पूँजी British managing agencies के हाथ में थी।
- Dadabhai Naoroji ने धन के निकास का सिद्धांत रखा।
- बुनकरों को गुमाश्तों (1753 से), खतबंदी व्यवस्था और 35 प्रतिशत जुर्माने (1789) से बाँधा गया।
- Britain ने 1720 में भारतीय रेशम और छपे calico पर रोक लगाई; 1850-51 तक सूती कपड़ा निर्यात का सिर्फ़ 3.7 प्रतिशत रह गया और अफ़ीम लगभग 30 प्रतिशत के साथ सबसे आगे थी।
- Warren Hastings ने 1773 में अफ़ीम को सरकारी क़ाबू में लिया; इससे Calcutta-Canton-London तिकोने व्यापार में China की चाय का दाम चुकाया गया।
- रेल की गारंटी sterling में चुकाई गई, जिससे Home Charges बढ़े, और बाहर से आए इंजन-पटरियों के कारण भारत को सहायक (backward linkage) उद्योग नहीं मिले।