BTSC JE · मॉड्यूल 38 · स्टैंडर्ड स्तर · 18 min
भारत, श्रीलंका और मालदीव: द्वीप पड़ोसी
BTSC JE इस chapter से क्या पूछता है
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शून्य से शुरू: पानी के पार के पड़ोसी
हर पड़ोसी बगल में नहीं रहता; कुछ एक पतली खाड़ी के पार रहते हैं। श्रीलंका तमिलनाडु से Palk Strait के ठीक पार है, और मालदीव भारत के Minicoy द्वीप से सिर्फ़ 70 nautical miles दूर है। दोनों हिंद महासागर के द्वीप देश हैं, और दोनों व्यस्त समुद्री रास्तों के पास हैं।
भारत के लिए ये द्वीप तीन कारणों से अहम हैं। यहाँ ऐसे लोग रहते हैं, जिनके भारत से गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं। ये उन समुद्री रास्तों पर हैं, जिनसे भारत का बहुत सारा व्यापार और तेल आता है। और अगर किसी बाहरी ताक़त को यहाँ पैर जमाने की जगह मिले, तो वह भारत के दक्षिणी हिस्से पर नज़र रख सकती है।
दोनों देश भारत की Neighbourhood First नीति और MAHASAGAR vision में केंद्रीय जगह रखते हैं, जिसका पूरा नाम Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions है। इसके पीछे का विचार, SAGAR, आपने Neighbourhood First वाले chapter में पढ़ा।
यह chapter समझाता है कि भारत ने संकट में इन द्वीपों की कैसे मदद की, टकराव कहाँ हुआ और इनकी स्थिरता भारत की अपनी सुरक्षा का हिस्सा क्यों है।
श्रीलंका: 1987 का Accord
पृष्ठभूमि। 1980 के दशक में श्रीलंका में उत्तर और पूर्व में सरकार और Tamil उग्रवादी समूहों के बीच हिंसक जातीय संघर्ष चल रहा था। हिंसा से शरणार्थी तमिलनाडु आए, और भारत बहुत चिंतित हुआ।
Accord। 29 जुलाई 1987 को राष्ट्रपति J.R. Jayawardene और प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने Colombo में Indo-Lanka Accord पर हस्ताक्षर किए। इसका मक़सद श्रीलंका की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता बचाते हुए जातीय समस्या सुलझाना था। इसने श्रीलंका को बहु-जातीय और बहु-भाषी समाज माना, और उत्तर और पूर्व को Tamil भाषी लोगों के ऐतिहासिक निवास का इलाक़ा माना।
मुख्य शर्तें। एक अंतरिम समय के लिए उत्तरी और पूर्वी प्रांतों को एक चुनी हुई प्रांतीय परिषद वाली एक प्रशासनिक इकाई बनना था। Sinhala के साथ Tamil और English भी राजभाषा होनी थीं। उग्रवादी समूहों को हथियार सौंपने थे, और भारत समाधानों की गारंटी देने और श्रीलंका के माँगने पर सैन्य मदद देने पर सहमत हुआ।
यह क्यों मायने रखता है। Accord दिखाता है कि भारत श्रीलंका की एकता और उसके Tamil लोगों के अधिकार, दोनों की रक्षा करना चाहता था। इसे लागू करने की मुश्किलों ने भारत को किसी पड़ोसी के आंतरिक संघर्ष में शामिल होने की सीमाएँ भी सिखाईं।
श्रीलंका: तमिल, राज्यविहीन लोग, Katchatheevu और IPKF
दो तरह के तमिल। श्रीलंका में तमिलों के दो समूह हैं। श्रीलंकाई तमिल सदियों से उत्तर और पूर्व में रहते हैं, जबकि भारतीय तमिलों को 19वीं सदी में चाय और रबर के बाग़ानों में काम के लिए पहाड़ी इलाक़ों में ले जाया गया। दोनों की कहानियाँ अलग हैं, और उन्होंने भारत के सामने जो सवाल रखे, वे भी अलग हैं।
राज्यविहीन लोग। श्रीलंका के 1949 के नागरिकता क़ानूनों ने ज़्यादातर भारतीय तमिलों को बिना किसी नागरिकता के छोड़ दिया। अक्टूबर 1964 के Sirimavo-Shastri समझौते में करीब 9.75 लाख राज्यविहीन लोगों को बाँटा जाना था: करीब 3 लाख को श्रीलंका और करीब 5.25 लाख को भारत की नागरिकता मिलनी थी। 1974 के समझौते ने बचे 1.5 लाख लोगों को दोनों देशों में बराबर बाँटा।
Katchatheevu। Palk Strait का यह छोटा, निर्जन टापू अपने St. Anthony चर्च उत्सव के लिए जाना जाता है, जिसमें दोनों देशों के तीर्थयात्री आते हैं। 1960 के दशक के आख़िर में इस पर विवाद हुआ। भारत ने एक समझौते से इसे सुलझाया और टापू पर श्रीलंका का स्वामित्व माना।
दंगों से IPKF तक। 1983 के तमिल-विरोधी दंगों से तमिलनाडु में शरणार्थियों की लहरें आईं और संघर्ष गृहयुद्ध बन गया। भारत ने 1985 में Thimphu में बातचीत कराई, जो नाकाम रही। 1987 के Accord के बाद भारतीय शांति सेना (IPKF), जो चरम पर करीब 20,000 सैनिकों की थी, हथियार डलवाने और श्रीलंका के 13वें संशोधन में वादा किए गए सत्ता के विकेंद्रीकरण पर नज़र रखने गई। इसी संशोधन ने प्रांतीय परिषदें बनाईं।
महँगा अभियान। LTTE ने हथियार डालने से इनकार किया और IPKF से लड़ी, जिसमें IPKF ने करीब 1,000 जवान खोए। सिंहली राष्ट्रवादियों को भी भारतीय मौजूदगी नापसंद थी, और IPKF 1990 में लौट आई। 1991 में LTTE ने राजीव गांधी की हत्या कर दी, और भारत ने उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर प्रतिबंधित किया। श्रीलंका की सेना ने आख़िरकार मई 2009 में LTTE को हराया।
यह क्यों मायने रखता है। IPKF की घटना किसी पड़ोसी के जातीय संघर्ष में दख़ल की सीमाओं पर भारत का सबसे बड़ा सबक है। इसी से समझ आता है कि 13वाँ संशोधन और उसमें वादा किया गया विकेंद्रीकरण आज भी भारत-श्रीलंका के हर साझा बयान में क्यों आता है।
श्रीलंका: 2022 का संकट और विकास में मदद
एक देश का पैसा ख़त्म। 2022 में श्रीलंका एक गंभीर आर्थिक संकट में फँसा। वह ईंधन, खाने और दवाओं का आयात नहीं कर पा रहा था, और कई जगह रोज़ की ज़िंदगी ठप हो गई।
भारत सबसे पहले आगे आया। भारत ने करीब 4.1 अरब US dollar की मदद दी। इसमें 40 करोड़ US dollar का currency swap, petroleum के लिए 50 करोड़ US dollar की credit line, Asian Clearing Union के ज़रिए बकाया करीब 2 अरब US dollar के भुगतान को टालना और खाद के लिए एक credit line शामिल थे। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने क़र्ज़ पुनर्गठन के समझौते और एक रक्षा सहयोग MoU किया, और उन्हें 'Sri Lanka Mitra Vibhushana' सम्मान मिला।
लंबे समय के अनुदान। श्रीलंका में भारत की सबसे बड़ी अनुदान परियोजना Indian Housing Project है, जिसमें चार चरणों में 60,000 घर हैं और लागत ₹1,800 करोड़ से ज़्यादा है।
यह क्यों मायने रखता है। संकट में जल्दी मदद ने सालों के भाषणों से ज़्यादा सद्भाव बनाया। इससे यह भी दिखा कि कोई दूर का क़र्ज़दाता नहीं, बल्कि भारत वह पड़ोसी है, जिस पर श्रीलंका सबसे पहले भरोसा कर सकता है।
श्रीलंका: यात्राएँ, जुड़ाव और सुरक्षा
यात्राओं में लंबा अंतर। मार्च 2015 में प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा 1987 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली अलग द्विपक्षीय यात्रा थी। तब से यात्राएँ नियमित हुई हैं, और दिसंबर 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना।
नया जुड़ाव। Nagapattinam और Kankesanthurai के बीच ferry अक्टूबर 2023 में शुरू हुई, और दिसंबर 2022 से Chennai-Jaffna हवाई सेवा चल रही है। श्रीलंका में अब UPI भुगतान होता है। ज़मीनी गलियारे, pipeline और बिजली grid के जुड़ाव पर बात चल रही है।
साथ मिलकर सुरक्षा। भारत और श्रीलंका समुद्री सुरक्षा पर साथ काम करते हैं, और Colombo Security Conclave के स्थापना दस्तावेज़ों पर अगस्त 2024 में हस्ताक्षर हुए। भारतीय नौसेना का एक Dornier विमान अगस्त 2022 से अगस्त 2025 तक श्रीलंका में तैनात रहा। Cyclone Ditwah के दौरान भारत ने Operation Sagar Bandhu के तहत मदद भेजी, और दिसंबर 2025 में 45 करोड़ US dollar का राहत package दिया।
समुद्र इतना अहम क्यों। 2015 में SAGAR vision शुरू करते समय भारत ने बताया कि उसका 90% व्यापार (मात्रा में) और 90% तेल आयात समुद्र से आता है। उसने श्रीलंका और मालदीव के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग को सामूहिक प्रयास का उदाहरण भी बताया। इसलिए इन द्वीपों के आसपास शांत समुद्र भारत का सीधा हित है।
यह क्यों मायने रखता है। Ferry, उड़ानें और digital भुगतान रिश्ते को लोगों की रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। सुरक्षा सहयोग यह पक्का करता है कि दोनों देशों के बीच का समुद्र दोनों के लिए सुरक्षित रहे।
मालदीव: स्थिति और सबसे पहले मदद
स्थिति क्यों अहम। मालदीव Minicoy से सिर्फ़ 70 nautical miles और भारत के पश्चिमी तट से 300 nautical miles दूर है। यह समुद्री रास्तों के केंद्र में है, ख़ासकर 8° N और 1½° N channels के।
पुराने रिश्ते। भारत 1965 में मालदीव की आज़ादी के बाद उसे मान्यता देने वाले पहले देशों में था, और उसी साल राजनयिक रिश्ते बनाए। दोनों देशों ने 2025-26 में रिश्तों के 60 साल मनाए।
सबसे पहले मदद करने वाला भारत। 1988 की तख़्तापलट की कोशिश में भारत की तुरंत मदद, और उसके बाद सैनिकों की तुरंत वापसी, ने यह डर दूर किया कि भारत वहीं रुकना चाहता है। भारत 2004 की सुनामी और दिसंबर 2014 के Malé जल संकट में भी सबसे पहले मदद करने वाला था, और COVID-19 में भी उसने मदद की।
सागर किसका है? भारत का घोषित नज़रिया है कि हिंद महासागर में शांति, स्थिरता और समृद्धि की मुख्य ज़िम्मेदारी इस इलाक़े में रहने वालों की है। दूर की ताक़तों पर निर्भर रहने के बजाय द्वीप देशों को अपनी क्षमता बनाने में मदद करना सीधे इसी विचार से निकलता है। इसीलिए भारत मालदीव की सेनाओं को प्रशिक्षण देता है और radar जैसे उपकरण देता है।
यह क्यों मायने रखता है। सबसे पहले मदद करना, और फिर लौट जाना, भरोसा बनाता है। यह भारत के तरीक़े का मूल दिखाता है: छोटे देश की संप्रभुता का सम्मान करते हुए सुरक्षा में मदद।
मालदीव: परियोजनाएँ, रक्षा और उतार-चढ़ाव
पैसा और परियोजनाएँ। दिसंबर 2018 में भारत ने 1.4 अरब US dollar के package की घोषणा की, जिसमें budget मदद, currency swap और 80 करोड़ US dollar की line of credit शामिल थी। मालदीव में भारत की मदद वाली परियोजनाएँ 2 अरब US dollar से ज़्यादा की हैं। इनमें Greater Malé Connectivity Project, जो Malé को Villingili, Gulhifalhu और Thilafushi से जोड़ता है, और नवंबर 2025 में शुरू हुआ Hanimaadhoo हवाई अड्डा शामिल हैं।
रक्षा साझेदारी। रक्षा रिश्ते 1988 से हैं। दोनों पक्ष Ekuverin और Ekatha अभ्यास करते हैं, और Dosti अभ्यास में श्रीलंका भी शामिल होता है। भारत ने तटीय radar व्यवस्था बनाने में भी मदद की है।
उतार-चढ़ाव संभालना। मालदीव की राजनीति कभी भारत से नज़दीकी और कभी सावधानी के बीच झूलती रही है। फिर भी अक्टूबर 2024 में दोनों पक्षों ने Comprehensive Economic and Maritime Security Partnership का Vision अपनाया, और जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित अतिथि थे। उस यात्रा में ₹4,850 करोड़ की नई line of credit और मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत की शर्तें तय हुईं।
यह क्यों मायने रखता है। हर सरकार से जुड़े रहने और परियोजनाएँ पूरी करने के भारत के तरीक़े ने रिश्तों को पटरी पर रखा है। छोटे और स्वाभिमानी पड़ोसियों के साथ दबाव नहीं, धैर्य सबसे अच्छा काम करता है।
मछुआरे, क़र्ज़ और चीन का पहलू
मछली पकड़ने का झगड़ा। Palk Strait पतला है, और सबसे अच्छी मछली वाली जगहें सीमा के पास हैं। भारतीय मछुआरे अक्सर मशीनी bottom trawlers का इस्तेमाल करते हैं, जो समुद्र की तली को खुरचते हैं और श्रीलंकाई मछुआरों, जिनमें बहुत से तमिल हैं, की पकड़ घटाते हैं। श्रीलंका ऐसे trawlers पर रोक चाहता है, जबकि भारत उन पर नियम बनाना चाहता है, और गिरफ़्तारियों और नावें छुड़ाने के मामले एक Joint Working Group देखता है।
यह मुश्किल क्यों है। दोनों ओर के मछुआरा परिवार एक ही छोटे समुद्र पर निर्भर हैं। भारतीय मछुआरों की गिरफ़्तारी तमिलनाडु में बड़ी ख़बर बनती है, और उत्तर के श्रीलंकाई तमिलों को लगता है कि उनकी रोज़ी छीनी जा रही है। यह मुद्दा दिखाता है कि एक स्थानीय झगड़ा कैसे पूरे राष्ट्रीय रिश्ते की परीक्षा ले सकता है।
क़र्ज़ और बंदरगाह। चीनी क़र्ज़ न चुका पाने पर श्रीलंका ने Hambantota बंदरगाह चीन को 99 साल के पट्टे पर दे दिया। भारत ने इस पर क़रीब से नज़र रखी, क्योंकि व्यस्त समुद्री रास्तों के पास चीन का चलाया बंदरगाह सुरक्षा के सवाल खड़े करता है। यह मामला debt trap पर बहसों में एक जाना-माना उदाहरण बन गया।
मालदीव का झुकाव। राष्ट्रपति Abdulla Yameen (2013-18) के दौर में मालदीव ने चीन से मुक्त व्यापार समझौता किया, हवाई अड्डे के विस्तार और Malé तक पुल के लिए चीन से भारी क़र्ज़ लिया, और Commonwealth छोड़ दिया। 2018 का चुनाव जीतने के बाद Ibrahim Mohamed Solih ने 'India First' नीति की घोषणा की, और भारत ने बड़ी आर्थिक मदद दी।
यह क्यों मायने रखता है। द्वीपीय पड़ोसी हर चुनाव के साथ भारत और चीन के बीच झूल सकते हैं। भारत का जवाब रहा है कि हर सरकार से जुड़े रहो और दबाव के बजाय तेज़, दिखने वाली परियोजनाएँ दो।
कब, कहाँ और क्यों: एक नज़र में द्वीप रिश्ते
| कब | क्या | क्यों अहम |
|---|---|---|
| 1965 | भारत ने स्वतंत्र मालदीव को मान्यता दी | पहले दिन से रिश्ते |
| 29 जुलाई 1987 | Indo-Lanka Accord, Colombo | श्रीलंका की एकता और Tamil अधिकार |
| 1988 | तख़्तापलट की कोशिश में भारत की मदद | सबसे पहले मदद; जल्दी वापसी |
| 2004 और 2014 | सुनामी में मदद; Malé जल संकट | भरोसेमंद पड़ोसी |
| मार्च 2015 | 1987 के बाद पहली अलग PM यात्रा | रिश्तों में नई शुरुआत |
| दिसंबर 2018 | मालदीव के लिए 1.4 अरब US dollar का package | बड़ा विकास क़दम |
| 2022 | श्रीलंका संकट में करीब 4.1 अरब US dollar | संकट में जीवनरेखा |
| अक्टूबर 2023 | Nagapattinam-Kankesanthurai ferry | लोगों के बीच जुड़ाव |
| अगस्त और अक्टूबर 2024 | Colombo Security Conclave दस्तावेज़; मालदीव vision | समुद्री सुरक्षा साझेदारी |
| नवंबर 2025 | Hanimaadhoo हवाई अड्डे का उद्घाटन | परियोजनाएँ पूरी |
यह table दोनों द्वीप पड़ोसियों के साथ मुख्य पड़ाव बताती है।
यह क्यों मायने रखता है। Table दिखाती है कि दोनों द्वीपों के साथ भारत के सबसे मज़बूत पल संकट में आए, जब उसने सबसे पहले मदद की और बदले में कुछ नहीं माँगा।
तेज़ दोहराव
- Indo-Lanka Accord 29 जुलाई 1987 को Colombo में J.R. Jayawardene और राजीव गांधी ने किया।
- इसने अंतरिम समय के लिए उत्तरी और पूर्वी प्रांतों को एक इकाई बनाया और Sinhala के साथ Tamil और English को राजभाषा बनाया।
- भारत ने 2022 के संकट में श्रीलंका को करीब 4.1 अरब US dollar दिए।
- श्रीलंका में Indian Housing Project में 60,000 घर हैं।
- Nagapattinam-Kankesanthurai ferry अक्टूबर 2023 में और Chennai-Jaffna उड़ानें दिसंबर 2022 में शुरू हुईं।
- मार्च 2015 में 1987 के बाद पहली अलग भारतीय PM यात्रा हुई, और Colombo Security Conclave के स्थापना दस्तावेज़ अगस्त 2024 में हुए।
- मालदीव Minicoy से करीब 70 nautical miles दूर, 8° N और 1½° N channels के पास है।
- भारत ने 1988, 2004 और दिसंबर 2014 के Malé जल संकट में मालदीव की मदद की, और 1988 में अपने सैनिक जल्दी वापस बुलाए।
- मालदीव के लिए भारत का 2018 का package 1.4 अरब US dollar का था, और Hanimaadhoo हवाई अड्डा नवंबर 2025 में शुरू हुआ।
- Ekuverin और Ekatha भारत-मालदीव अभ्यास हैं, जबकि Dosti में श्रीलंका भी है।
- MAHASAGAR का पूरा नाम Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions है।