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CGPSC SSE · मॉड्यूल 7 · मेन्स स्तर · 20 min

कंपनी का भारत कैसे चला: Parliament, सिविल सेवा और अदालतें

CGPSC SSE इस chapter से क्या पूछता है

यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:

  • प्रारंभिक प्रश्नपत्र 1, भाग 1 (भारत) · इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन

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पूरे स्तर पर: बुनियाद, स्टैंडर्ड हिस्सा और मेन्स विश्लेषण।

शुरू से समझिए: देश चलाने वाली कंपनी पर क़ाबू किसका हो?

सोचिए, एक बड़ी व्यापारी कंपनी, जो लगभग संयोग से लाखों लोगों पर राज करने लगती है। उसके अफ़सर घर से बहुत दूर कर वसूलते हैं, अदालतें चलाते हैं और फ़ौजों की कमान सँभालते हैं। कौन देखेगा कि वे ईमानदार हैं, और कौन वे नियम बनाएगा जिन पर उन्हें चलना है?

कंपनी पर किसका क़ाबू था?

Plassey (1757) के बाद Britain के सामने यही समस्या थी। East India Company एक निजी कारोबार थी, पर अब वह सरकार की तरह काम कर रही थी। उसके कुछ अफ़सर बेहिसाब दौलत लेकर घर लौटे, और Britain के लोग पूछने लगे कि यह पैसा कैसे कमाया गया।

यह chapter बताता है कि Britain ने इस सवाल का जवाब कैसे दिया। यह तीन बातें देखता है: Parliament ने कंपनी पर क़ाबू कैसे किया, एक पेशेवर सिविल सेवा कैसे बनी, और अदालतों की नई व्यवस्था कैसे खड़ी हुई। मिलकर इन्होंने एक व्यापारी कंपनी को एक औपनिवेशिक सरकार बना दिया।

पढ़ते समय एक सवाल याद रखिए। इन बदलावों से भारतीयों का भला हुआ, या मुख्य रूप से अंग्रेज़ी राज ज़्यादा मज़बूत और कुशल हुआ?

Parliament ने कमान सँभाली: एक नज़र में Acts

Act मुख्य मक़सद
Regulating Act, 1773 इसने कंपनी को British सरकार की निगरानी में लाया और Bengal के गवर्नर को Governor-General बनाया।
Pitt's India Act, 1784 इसने Parliament का नियंत्रण बढ़ाने के लिए British मंत्रिमंडल से Board of Control बनाया।
Charter Act, 1813 इसने भारत से व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार ख़त्म किया।
Charter Act, 1833 इसने China व्यापार का एकाधिकार ख़त्म किया और क़ानून बनाने की ताक़त Governor-General in Council को दी।
Government of India Act, 1858 इसने कंपनी को ख़त्म किया और भारत को British Crown के अधीन किया।

Britain ने कंपनी पर क़ाबू के लिए कई क़ानून बनाए। table में हर एक का मुख्य मक़सद दिया गया है। इन Acts के विस्तृत प्रावधान अंग्रेज़ी दौर के Acts वाले Polity chapter में हैं, इसलिए यहाँ हम इस पर ध्यान देंगे कि हर Act क्यों बना और उसका क्या मतलब था।

कंपनी से ताज तक, 1773-1858

table को ऊपर से नीचे पढ़िए, तो एक साफ़ pattern दिखता है। हर Act के साथ कंपनी की ताक़त घटी और British सरकार की बढ़ी, यहाँ तक कि 1858 में कंपनी पूरी तरह ख़त्म हो गई।

ईस्ट इंडिया हाउस, लंदन
ईस्ट इंडिया हाउस, लंदनफ़ोटो: anonymous, CC0, Wikimedia Commons से

Parliament बीच में क्यों आया?

तीन तरह का दबाव। 1757 के बाद Britain में तीन तबक़े बदलाव के लिए ज़ोर डाल रहे थे। व्यापारी और कारख़ानेदार कंपनी का एकाधिकार ख़त्म करवाना चाहते थे, ताकि वे भी व्यापार कर सकें। जनमत Bengal के भ्रष्टाचार से नाराज़ था, और British सरकार को लगता था कि राज करने वाली एक ताक़त को अब बिना निगरानी के नहीं छोड़ा जा सकता।

संसद ने दख़ल क्यों दिया

कंपनी ने सीधी कमान सँभाली (1772)। तब तक कंपनी Bengal का लगान तो वसूलती थी, पर दोहरी व्यवस्था में रोज़ का शासन भारतीय अफ़सरों पर छोड़ रखा था। 1772 में उसने Calcutta को राजधानी बनाया और सीधे शासन में उतर आई। जब कंपनी खुलकर राज करने लगी, तो Parliament यह अनदेखा नहीं कर सकता था कि वह राज कैसे कर रही है।

1773 का Regulating Act: पहला क़दम। Regulating Act का मक़सद कंपनी के बेलगाम व्यापारी कामकाज पर लगाम लगाना और उसके इलाक़ों में व्यवस्था लाना था। इसने British सरकार को Bengal, Bombay और Madras की presidencies पर निगरानी का हक़ दिया। इसने Bengal के गवर्नर के अधीन एक साझा प्रशासन बनाया, और वे अब Governor-General बन गए।

पहले Governor-General कौन थे? Warren Hastings पहले Governor-General बने और 1773 से 1785 तक रहे। इस Act ने कंपनी के charter को 20-20 साल की अवधि में भी बाँधा, ताकि नियमित रूप से उसकी समीक्षा हो। और इसने Calcutta में Supreme Court बनाया।

1784 का Pitt's India Act: पकड़ और कसी। Regulating Act में कई कमियाँ रह गई थीं, इसलिए 1784 में Parliament ने Pitt's India Act पास किया। इसने Board of Control बनाया, जिसके सदस्य British मंत्रिमंडल से आते थे, ताकि भारत में कंपनी के कामकाज पर नज़र रखी जा सके। इस व्यवस्था को अक्सर "half-loaf system" कहा जाता है, क्योंकि व्यापार कंपनी के पास रहा, जबकि राजनीतिक नियंत्रण का बड़ा हिस्सा सरकार ने ले लिया।

इन Acts का क्या मतलब था? पहली बार British सरकार ने ज़िम्मेदारी ली कि भारत पर राज कैसे हो। रोज़ का कामकाज अब भी कंपनी चलाती थी, पर असली दिशा अब London से तय होती थी। इसी बदलाव ने एक नियमित औपनिवेशिक सरकार की नींव रखी।

अंग्रेज़ी नीति के पीछे के विचार

नीति विचारों के पीछे चली। भारत में अंग्रेज़ी नीति सिर्फ़ यहाँ मौजूद अफ़सरों ने नहीं बनाई। यह उस समय Britain में लोकप्रिय विचारों के पीछे भी चली, और कभी-कभी भारत में बड़े अफ़सरों की निजी सोच के पीछे भी। इन विचारों को समझने से पता चलता है कि नीतियाँ क्यों बदलीं।

ब्रिटिश नीति के पीछे के विचार

Whig विचार और Cornwallis। 1786 से Governor-General रहे Lord Cornwallis पर 18वीं सदी के Whig दर्शन का असर था। यह कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग-अलग रखने की बात करता था, ताकि सारी ताक़त किसी एक के पास न रहे। इसीलिए आगे चलकर Cornwallis ने ज़िलों में न्याय के काम को लगान के काम से अलग किया।

Burke और Francis। Edmund Burke का तर्क था कि यहाँ के लोगों से मुनाफ़ा लेने से पहले उनकी ख़ुशहाली पक्की होनी चाहिए। 1770 के दशक में Calcutta की Supreme Council के सदस्य Philip Francis ने Bengal में ज़मीन की व्यवस्था की एक योजना बनाई। उसी योजना का असर 1793 के Permanent Settlement पर पड़ा।

मुक्त बाज़ार, Liberals और Utilitarians। Britain के औद्योगिक होने के साथ मुक्त बाज़ार के विचारक कहने लगे कि उपनिवेश British व्यापार के लिए खुले होने चाहिए। 1813 के Charter Act के बाद Liberals और Utilitarians भारत की नीति बनाने में मज़बूत हो गए। वे अच्छे क़ानूनों और कुशल प्रशासन से सुधार में विश्वास रखते थे, और उनके असर ने 1820 और 1830 के दशक के सुधारों को आकार दिया।

Hastings: उन्हीं के तरीक़े से राज। Warren Hastings भारत पर English क़ानून और तौर-तरीक़े थोपना नहीं चाहते थे। वे जीते हुए लोगों पर "उन्हीं के तरीक़े से" राज करना, उनका डर दूर करना और अंग्रेज़ी राज को भारतीय संस्थाओं में फ़िट करना चाहते थे। इसी मक़सद से उनके सहायक N.B. Halhed ने "Gentoo Laws" तैयार किए, और भारतीय दरबारों में तैनात British Resident अक्सर भारतीय पोशाक पहनते और दरबारी तौर-तरीक़े अपनाते थे।

Evangelical: भारत को "सभ्य" बनाओ। 19वीं सदी की शुरुआत तक इस समझौते पर हमला होने लगा। Charles Grant और दूसरे Evangelical जिसे भारतीय "बर्बरता" कहते थे, उसके खुले विरोधी थे और ईसाई धर्म और पश्चिमी विचारों से भारत को "सभ्य" बनाना चाहते थे।

लॉर्ड विलियम बेंटिंक
लॉर्ड विलियम बेंटिंकफ़ोटो: Thomas Lawrence, Public domain, Wikimedia Commons से

Macaulay जैसे उदारवादी अंग्रेज़ों का काम दबाना नहीं, सभ्य बनाना मानते थे, और व्यापारियों ने उनका साथ दिया, क्योंकि "सभ्य" भारत British माल ख़रीदता। 1838 में C.E. Trevelyan ने भारत को "British उदारता का सबसे गौरवशाली स्मारक" कहा।

सुधार बनाम संरक्षण। Cornwallis मानते थे कि "संपत्ति का जादुई स्पर्श" ज़मींदारों को ज़मीन सुधारने वाला और उद्यमी बना देगा। दक्षिण में Munro, Malcolm और Metcalfe के साथ, इससे सहमत नहीं थे। वे गाँव के समुदाय को बचाना, स्थानीय स्तर पर न्याय और प्रशासन की ताक़त एक साथ रखना, और एक पराए English ढाँचे के बजाय भारतीय शासन में विविधता चाहते थे।

Utilitarian: क़ानून से सुधार। Utilitarian Jeremy Bentham के "अधिकतम लोगों का अधिकतम भला" के सिद्धांत पर चलते थे। कंपनी के London दफ़्तर में James Mill ने संहिताबद्ध क़ानूनों और शुद्ध उपज (net produce) पर आधारित भूमि-कर को आगे बढ़ाया, पर Bombay में Pringle के समय यह माँग फ़सल के 50 से 60 प्रतिशत तक पहुँची और 1840 के दशक से चुपचाप छोड़ दी गई। Mill भारत में किसी भी प्रतिनिधि सरकार के ख़िलाफ़ थे, जो इस सुधारवादी सोच की तानाशाही धार दिखाता है।

सुधार से "कुशल" शासन तक। Bentinck क़ानून को सती और बालिका-हत्या ख़त्म करने का औज़ार मानते थे, और 1830 में उन्होंने अर्ज़ी देने वालों से कहा कि हिंदू शास्त्र विधवा को मरने का आदेश नहीं देते। Dalhousie ने एक-एक मुखिया वाले अखिल भारतीय विभाग बनाए, जैसे डाक-तार और Public Works Department, और विधान परिषद में भारतीयों को लेने का समर्थन भी किया। इसके बाद सुधार का जोश ठंडा पड़ा, और प्रशासन के "steel frame" से कुशल शासन ही लक्ष्य बन गया।

सिविल सेवा का निर्माण: "steel frame" की शुरुआत

Cornwallis के सामने की समस्या। कंपनी कर्मचारियों की तनख़्वाह कम थी, पर उन्हें निजी व्यापार की छूट थी, इसलिए बहुतों ने भ्रष्टाचार से दौलत बनाई। Lord Cornwallis (Governor-General 1786-1793) ने इसे ठीक करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने प्रशासन को पेशेवर, नौकरशाही वाला और यूरोपीय बनाया।

एक आदमी, तीन काम: 1829 का ज़िला अफ़सर

Cornwallis ने क्या किया? उन्होंने कंपनी कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगाई और व्यापारिक काम को प्रशासनिक काम से अलग किया। उन्होंने तनख़्वाहें बढ़ाईं, ताकि अफ़सरों के पास रिश्वत लेने की वजह कम रहे। 1785 से उन्होंने एक पेशेवर cadre बनाया, जिसे अच्छी तनख़्वाह, नियमित तरक़्क़ी और पेंशन मिलती थी।

कौन शामिल हो सकता था? सभी ऊँचे पद अंग्रेज़ों के लिए आरक्षित थे, और भारतीयों को बाहर रखा गया। Cornwallis ने Bengal के हर ज़िले में अंग्रेज़ जज, collector और magistrate तैनात किए। उस समय के हिसाब से नई सेवा ईमानदार थी, पर जिन लोगों पर वह राज करती थी, उन्हीं के लिए उसके दरवाज़े बंद थे।

सिविल सेवक कैसे चुने गए

प्रशिक्षण और चयन। 1806 से कंपनी अपने नए अफ़सरों को London के पास Haileybury College में प्रशिक्षण देती थी। फिर भी नियुक्तियाँ सिफ़ारिश (patronage) से ही होती थीं। 1833 के बाद directors के नामित उम्मीदवारों को प्रतियोगी परीक्षा पास करनी होती थी, और 1853 के बाद चुनाव पूरी तरह योग्यता पर होने लगा और हर British उम्मीदवार के लिए खुला था।

एक ताक़तवर ज़िला अफ़सर। 1829 में ज़िलों को इतना छोटा किया गया कि एक अंग्रेज़ अफ़सर ही लगान collector, जज और पुलिस प्रमुख बनकर लगभग निरंकुश ताक़त से काम करे। गाँवों के लिए यही एक आदमी सरकार था। उसे बहुत ऊँची तनख़्वाह मिलती थी, और उसके पास ऐसी राजनीतिक ताक़त थी जो England में किसी अफ़सर के पास कभी नहीं हो सकती थी।

हेलीबरी कॉलेज
हेलीबरी कॉलेजफ़ोटो: Unknown photographer, Public domain, Wikimedia Commons से

यह क्यों अहम है? सिविल सेवा ने अंग्रेज़ी राज को एक मज़बूत, कुशल रीढ़ दी, जो 1947 तक बनी रही। पर भारतीयों को ऊँचे पदों से बाहर रखने से पढ़े-लिखे भारतीयों में अन्याय का गहरा एहसास भी पैदा हुआ।

अदालतों की नई व्यवस्था

शुरुआती अदालतें। 18वीं सदी के मध्य तक Madras, Bombay और Calcutta में अंग्रेज़ों की राजनीतिक मौजूदगी थी, और वहाँ एक अंग्रेज़ी न्याय व्यवस्था पनपी। 1727 में इन तीनों शहरों में दीवानी मामलों के लिए Mayor's Court बनाया गया। 1772 में दीवानी और फ़ौजदारी, दोनों अधिकार वाली एक पूरी अदालत (adalat) व्यवस्था बनी।

बंगाल में कंपनी अदालतों की सीढ़ी

किसका क़ानून? जजों को शादी और विरासत जैसे रीति-रिवाज वाले क़ानून समझाने के लिए हिंदू पंडित और मुस्लिम क़ाज़ी रखे गए। पर आम तौर पर British common और statutory law ही लागू होता था। इसलिए भारतीय रीति-रिवाज मुख्य रूप से पारिवारिक मामलों में ही बचे रहे।

अदालतें कैसे बढ़ीं

दो नए सिद्धांत। अंग्रेज़ी व्यवस्था क़ानून के राज (rule of law) और क़ानून के सामने बराबरी पर टिकी थी। क़ानून के राज में किसी को लिखित आदेश के बिना गिरफ़्तार या जेल नहीं किया जा सकता था, और सरकारी कर्मचारियों पर भी उनके सरकारी कामों के लिए मुक़दमा हो सकता था। जाति में बँटे समाज में, जहाँ सज़ा अक्सर इंसान के जन्म पर टिकी होती थी, क़ानून के सामने बराबरी एक नया विचार था।

नई अदालतें: वादा और हक़ीक़त

ऊँची अदालतें। 1773 के Regulating Act ने Calcutta में Supreme Court बनाया, जिसका अधिकार Bengal, Bihar और Orissa पर था। जहाँ विवाद 4,000 रुपये से ज़्यादा का हो, वहाँ London की Privy Council में अपील हो सकती थी। बाद में Madras (1801) और Bombay (1823) में भी Supreme Court बने।

पुराना सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता
पुराना सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ताफ़ोटो: Thomas Daniell / William Daniell, Public domain, Wikimedia Commons से

Cornwallis की अदालतों की सीढ़ी। Cornwallis ने ज़िला स्तर पर प्रशासन और न्याय के काम अलग किए। दीवानी तरफ़ Sadar Diwani Adalat अपील की सबसे ऊँची अदालत थी, जिसके नीचे Calcutta, Dacca, Murshidabad और Patna में चार प्रांतीय अपील अदालतें थीं। फ़ौजदारी तरफ़ magistrate मामले सुनते थे, और चार दौरा अदालतें (Courts of Circuit) Calcutta की Sadar Nizamat Adalat के अधीन काम करती थीं।

Bentinck का बदलाव। 1831 में William Bentinck ने चारों प्रांतीय दीवानी और फ़ौजदारी अदालतें ख़त्म कर दीं। उनका काम Commissioners और District Collectors को सौंप दिया गया। इससे न्याय और प्रशासन का काम फिर अफ़सरों के हाथ में एक हो गया।

नई अदालतों का भारतीयों के लिए क्या मतलब था? अदालतों ने लिखित क़ानून, तय प्रक्रिया और यह विचार दिया कि शासक भी क़ानून से बँधे हैं। पर इन्हें एक अनजानी व्यवस्था में अंग्रेज़ जज चलाते थे, और क़ानून अक्सर उन्हीं के पक्ष में जाता था जो काग़ज़ पढ़ सकें और वकील का ख़र्च उठा सकें। बराबरी का वादा करने वाली इन्हीं अदालतों ने साहूकारों को किसानों की ज़मीन हथियाने में भी मदद की।

कंपनी से Crown तक

Charter Acts। कंपनी का charter हर बीस साल में नया होता था, और हर बार उसकी ताक़त और कटती गई। 1813 के Charter Act ने भारत से व्यापार पर उसका एकाधिकार ख़त्म किया, हालाँकि लगान, प्रशासन और नियुक्तियों पर उसका क़ब्ज़ा रहा। 1833 के Charter Act ने उसका China व्यापार का एकाधिकार ख़त्म किया और क़ानून बनाने की ताक़त presidencies से लेकर Governor-General और उनकी council को दे दी।

इसके बाद कंपनी के पास क्या बचा? 1833 के बाद कंपनी असल में व्यापारी कंपनी नहीं रही। वह एक प्रशासनिक संस्था बन गई, जो British सरकार की ओर से भारत पर राज करती थी। उसके होने की पुरानी वजह, यानी व्यापार, छीनी जा चुकी थी।

आख़िरी क़दम। 1857 का विद्रोह सीधे कंपनी के पतन की वजह बना। 1858 में कंपनी ख़त्म कर दी गई, और Government of India Act 1858 ने भारत को सीधे British Crown के राज में ला दिया। 1773 से शुरू हुआ कंपनी से Crown तक का लंबा सफ़र पूरा हुआ।

Mains अभ्यास: कंपनी का भारत कैसे चला

कोण सवाल ज़रूरी बिंदु
क्यों (कारण) 1773 से 1858 के बीच British Parliament ने धीरे-धीरे East India Company पर क़ाबू क्यों किया? व्यापारियों का दबाव, भ्रष्टाचार पर ग़ुस्सा और राज करने वाली ताक़त की निगरानी की ज़रूरत समझाइए। फिर 1773 से 1858 तक के Acts का क्रम दिखाइए।
मूल्यांकन British India की प्रशासनिक व्यवस्था में Cornwallis के योगदान का आकलन कीजिए। निजी व्यापार पर रोक, ऊँची तनख़्वाह और न्याय के काम को अलग करने की बात कीजिए। फिर भारतीयों को बाहर रखने की ओर ध्यान दिलाइए।
बहस "अंग्रेज़ी न्याय व्यवस्था ने क़ानून के सामने बराबरी तो दी, पर व्यवहार में बराबरी नहीं।" चर्चा कीजिए। जाति वाले समाज में क़ानून का राज और क़ानून के सामने बराबरी समझाइए। फिर अंग्रेज़ जज, ख़र्च और साहूकारों के फ़ायदे दिखाइए।
जोड़ ऊँची सेवाओं से भारतीयों को बाहर रखने ने आगे की राष्ट्रवादी माँगों को कैसे आकार दिया? पूरी तरह अंग्रेज़ी cadre, Haileybury और सिर्फ़ अंग्रेज़ों के लिए खुली योग्यता परीक्षा बताइए। फिर इसे सेवाएँ भारतीयों के लिए खोलने की माँग से जोड़िए।
विचार "Orientalist, Evangelical और Utilitarian तरीक़े में अलग थे, पर एक ही साम्राज्य की सेवा करते थे।" चर्चा कीजिए। Hastings और Jones, Grant और Macaulay, Mill और Bentinck, और Munro के संरक्षण की तुलना कीजिए। अंत में बताइए कि हर विचार ने अंग्रेज़ी राज की सेवा कैसे की।

ये हमारे बनाए अभ्यास सवाल हैं, पिछले सालों के प्रश्नपत्र नहीं। आपकी exam के पिछले सवाल PYQ panel में दिखते हैं।

इस table का इस्तेमाल कैसे करें: हर उत्तर में पहले क्या, फिर क्यों, और आख़िर में इसका नतीजा बताइए।

जल्दी दोहराइए

  • Regulating Act (1773) ने Bengal के गवर्नर को Governor-General बनाया, और Warren Hastings पहले थे।
  • Pitt's India Act (1784) ने Board of Control बनाया, जिसे "half-loaf system" कहते हैं।
  • 1813 के Charter Act ने भारतीय व्यापार का एकाधिकार ख़त्म किया, और 1833 के Charter Act ने China व्यापार का।
  • Cornwallis ने निजी व्यापार पर रोक लगाई, तनख़्वाह बढ़ाई और सभी ऊँचे पद अंग्रेज़ों के लिए रखे।
  • 1806 से नए अफ़सर Haileybury में प्रशिक्षित होते थे, और 1853 के बाद चुनाव पूरी तरह योग्यता पर होने लगा।
  • अदालतों के मुख्य सिद्धांत क़ानून का राज और क़ानून के सामने बराबरी थे।
  • Calcutta का Supreme Court 1773 के Act से बना, और उसके बाद Madras (1801) और Bombay (1823) में बने।
  • Sadar Diwani Adalat दीवानी अपील की सबसे ऊँची अदालत थी, और Sadar Nizamat Adalat फ़ौजदारी की।
  • 1858 में कंपनी ख़त्म हुई और भारत Crown के हाथ गया।

ख़ुद को परखें

इस chapter पर exam जैसे सवाल। जवाब चुनिए, फिर उसकी व्याख्या देखिए। 12 में से 0 हल किए

  1. 1773 के Regulating Act के तहत पहले Governor-General कौन थे?

  2. British मंत्रिमंडल से आने वाले सदस्यों वाला Board of Control किसने बनाया?

  3. इन क़दमों पर विचार कीजिए: 1. कंपनी कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक 2. कंपनी कर्मचारियों की तनख़्वाह बढ़ाना 3. ऊँचे पद भारतीयों के लिए खोलना इनमें से कौन-से क़दम Lord Cornwallis ने उठाए?

  4. 1806 से East India Company अपने नए सिविल अफ़सरों को कहाँ प्रशिक्षण देती थी?

  5. भारत में अंग्रेज़ी न्याय व्यवस्था के दो मुख्य सिद्धांत क्या थे?

  6. Supreme Courts को उनके बनने के साल से मिलाइए: A. Calcutta B. Madras C. Bombay 1. 1823 2. 1801 3. 1773 के Regulating Act के तहत

  7. Cornwallis की न्याय व्यवस्था में Bengal की दीवानी अपील की सबसे ऊँची अदालत कौन-सी थी?

  8. Assertion (A): 1833 के बाद East India Company असल में व्यापारी कंपनी नहीं, एक प्रशासनिक संस्था थी। Reason (R): 1813 के Act के भारतीय व्यापार का एकाधिकार ख़त्म करने के बाद 1833 के Charter Act ने China व्यापार का एकाधिकार भी ख़त्म कर दिया।

  9. 1829 में ज़िलों को इस तरह बदला गया कि एक अंग्रेज़ अफ़सर क्या बनकर काम करे?

  10. किस अंग्रेज़ प्रशासक ने गाँव के समुदायों को बचाने और स्थानीय स्तर पर न्याय और प्रशासन की ताक़त एक साथ रखने का तर्क दिया?

  11. Utilitarian और भारत के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. वे Bentham के 'अधिकतम लोगों का अधिकतम भला' सिद्धांत पर चलते थे। 2. James Mill भारत में प्रतिनिधि सरकार के पक्ष में थे। 3. उनके लगान-सिद्धांत से Bombay में बहुत ऊँची माँग लगी। ऊपर दिए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  12. 1838 में भारत को 'British उदारता का सबसे गौरवशाली स्मारक' किसने कहा?

Mains उत्तर का अभ्यास

पहले अपना जवाब लिखिए, फिर देखिए कि एक अच्छे जवाब में कौन-से points होने चाहिए।

  1. "कंपनी की बनाई प्रशासनिक व्यवस्था कुशल थी, पर पराई।" परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

    जवाब के points देखें
    • पृष्ठभूमि: 1757 की जीत; भ्रष्टाचार; Parliament का दख़ल (1773, 1784)
    • कुशलता: Cornwallis ने निजी व्यापार रोका, तनख़्वाह और पेंशन; 1806 से Haileybury; 1853 के बाद योग्यता; 1829 का ज़िला अफ़सर
    • अदालतें: क़ानून का राज, क़ानून के सामने बराबरी, लिखित आदेश के बिना गिरफ़्तारी नहीं, अफ़सरों पर मुक़दमा; अदालतों की सीढ़ी; Supreme Courts
    • पराई: सभी ऊँचे पद अंग्रेज़ों के; अंग्रेज़ी क़ानून; अंग्रेज़ जज; निरंकुश ज़िला अफ़सर; महँगी अदालतों से साहूकारों को फ़ायदा
    • निष्कर्ष: औपनिवेशिक राज की मज़बूत रीढ़; बाहर रखे जाने से पढ़े-लिखे भारतीयों में असंतोष; 1858 में कंपनी की जगह Crown

पिछले साल के सवाल (PYQ)

UPSC CSE के पिछले साल के सवाल यहाँ तभी दिखेंगे, जब हर सवाल को official question paper से शब्दशः मिला लिया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

भारत का पहला गवर्नर-जनरल कौन था?

1833 के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1773 के एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर-जनरल था।

भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं?

लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसने कंपनी की सेवाओं को फिर से गठित किया और राजस्व व न्याय के काम अलग किए।

किस एक्ट ने सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता शुरू की?

1853 का चार्टर एक्ट।

पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या बनाया?

राजनीतिक मामलों के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल, जबकि व्यापारिक मामले कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स के पास रहे, जिसे दोहरा शासन कहा गया।