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CSBC Special Branch · मॉड्यूल 32 · स्टैंडर्ड स्तर · 14 min

IMF, World Bank, WTO और भारत

CSBC Special Branch इस chapter से क्या पूछता है

यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:

  • प्रश्नपत्र 2: सामान्य अध्ययन और करेंट अफेयर्स 50, गणित 30, बिहार सामान्य ज्ञान 20 · सामान्य अध्ययन और करेंट अफेयर्स

इस मॉड्यूल के CSBC Special Branch प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।

CSBC Special Branch के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 7 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।

शून्य से शुरू: दुनिया के बाज़ार के नियम

किसी क़स्बे के एक बड़े साप्ताहिक बाज़ार के बारे में सोचिए। सैकड़ों व्यापारी सामान बेचते हैं, और उन्हें कुछ साझा नियम चाहिए। किसी को तराज़ू जाँचने होंगे, झगड़े सुलझाने होंगे, और नकदी ख़त्म होने वाले व्यापारी की मदद करनी होगी, ताकि पूरे बाज़ार में घबराहट न फैले।

1944 की Bretton Woods बैठक

दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी ऐसे नियम और मददगार चाहिए। इनके बिना देश ऊँचे tariff और मुद्रा के अचानक बदलावों से एक-दूसरे को नुक़सान पहुँचा सकते हैं, और एक जगह का संकट हर जगह फैल सकता है।

इसलिए July 1944 में, जब दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हो रहा था, 44 देश USA के Bretton Woods में मिले। IMF के अनुसार उसकी कल्पना वहीं हुई, और World Bank भी उसी बैठक से निकला। बहुत बाद में, 1995 में, दुनिया के व्यापार के नियम बनाने के लिए World Trade Organization (WTO) बना।

ब्रेटन वुड्स, अमेरिका का माउंट वॉशिंगटन होटल, जहाँ 1944 का सम्मेलन हुआ
ब्रेटन वुड्स, अमेरिका का माउंट वॉशिंगटन होटल, जहाँ 1944 का सम्मेलन हुआफ़ोटो: King of Hearts, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons से

यह chapter बताता है कि इनमें से हर संस्था क्या करती है, और भारत का इनसे क्या रिश्ता है।

IMF: स्थिरता का रखवाला

यह क्या करता है? International Monetary Fund (IMF) दुनिया में मौद्रिक स्थिरता के लिए काम करता है। यह सदस्यों की अर्थव्यवस्थाओं पर नज़र रखता है, सलाह देता है, और भुगतान संतुलन की मुश्किल झेल रहे देशों को loan देता है। इसके 191 सदस्य देश हैं।

IMF और उसका SDR

quota। हर सदस्य एक quota देता है। IMF के अनुसार quota उसकी funding का मुख्य स्रोत है और विश्व अर्थव्यवस्था में सदस्य के आकार और स्थिति को दिखाता है। quota से यह भी तय होता है कि कोई देश कितना उधार ले सकता है और उसकी कितनी आवाज़ है।

SDR। IMF ने 1969 में Special Drawing Right (SDR) को एक पूरक अंतरराष्ट्रीय reserve संपत्ति के रूप में बनाया। इसका मूल्य पाँच मुद्राओं की टोकरी पर आधारित है: US dollar, euro, चीनी renminbi, जापानी yen और British pound। renminbi October 2016 में जुड़ा। SDRs भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा हैं (विनिमय दर, विदेशी मुद्रा भंडार और convertibility देखें)।

वॉशिंगटन डी.सी. में IMF का मुख्यालय
वॉशिंगटन डी.सी. में IMF का मुख्यालयफ़ोटो: APK, CC BY 4.0, Wikimedia Commons से

भारत और IMF। August 1994 में भारत ने Article VIII की ज़िम्मेदारियाँ मानीं, जिससे रुपया चालू खाते पर convertible हुआ।

World Bank Group: विकास के लिए उधार देने वाला

संस्था भूमिका
IBRD: International Bank for Reconstruction and Development loans और नीति सलाह
IDA: International Development Association कम आय वाले देशों को grants और कम ब्याज के loans
IFC: International Finance Corporation private sector में निवेश
MIGA: Multilateral Investment Guarantee Agency निवेशकों के लिए राजनीतिक जोखिम का बीमा
ICSID: International Centre for Settlement of Investment Disputes निवेश विवादों का निपटारा

IMF जहाँ कम अवधि की स्थिरता पर ध्यान देता है, वहीं World Bank लंबी अवधि के विकास पर ध्यान देता है। World Bank Group के अनुसार इसमें पाँच संस्थाएँ हैं और 189 सदस्य देश हैं। पाँचों संस्थाएँ ऊपर की table में हैं।

World Bank Group की पाँच संस्थाएँ

दो तरह का काम। IBRD और IDA मुख्य रूप से loans और grants देते हैं, जबकि IFC, MIGA और ICSID निजी निवेश, निवेशकों के जोखिम और विवादों से जुड़े हैं।

यह क्यों ज़रूरी है: IMF स्थिरता देता है, जबकि World Bank Group निर्माण में मदद करता है। दोनों विकासशील देशों के लिए पैसे और सलाह के स्रोत हैं।

WTO: दुनिया के व्यापार के नियम

शुरुआत। 1948 के बाद दुनिया का व्यापार GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) के नियमों से चलता था। WTO के अनुसार यह Uruguay Round वार्ताओं (1986-94) से बना और 1 January 1995 को स्थापित हुआ। यह Geneva में है, और इसके 166 सदस्य हैं, जो दुनिया के 98% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं।

WTO के खेती सहायता वाले boxes

भारत की सदस्यता। भारत 8 July 1948 से GATT का और 1 January 1995 से WTO का सदस्य है, यानी दोनों का संस्थापक सदस्य है।

खेती के "boxes"। WTO का कृषि समझौता किसानों को सरकार की सहायता को boxes में बाँटता है:

  • amber box: blue और green box को छोड़कर सारी घरेलू सहायता। इसे सीमित रखना होता है, और de minimis सीमा आमतौर पर विकसित देशों के लिए उत्पादन मूल्य का 5% और ज़्यादातर विकासशील देशों के लिए 10% है।
  • blue box: "शर्तों वाला amber box", जो बाज़ार की गड़बड़ी घटाने के लिए बना है।
  • green box: Annex 2 की शर्तें पूरी करने पर बिना सीमा के दी जाने वाली सहायता।

WTO बताता है कि समझौते में कोई red box नहीं है।

भारत के लिए यह क्यों ज़रूरी है: किसानों को सरकार की सहायता, जैसे दाम की सहायता, इन boxes के नियमों पर परखी जाती है। Module 8 में हम इसे विस्तार से देखेंगे।

IMF में किसकी चलती है?

एक housing society से शुरू करें। सोचिए एक society जहाँ हर परिवार का vote इस पर निर्भर है कि उसने साझा कोष में कितना दिया। सबसे अमीर परिवार सबसे ज़्यादा देते हैं, इसलिए उनके पास सबसे ज़्यादा votes होते हैं और वे बड़े फ़ैसले रोक सकते हैं। जो नए परिवार अमीर हो गए हैं, उन्हें अपनी आवाज़ बढ़ने के लिए नियम बदलने का इंतज़ार करना पड़ता है।

IMF के votes कैसे गिने जाते हैं

Quota पैसा और votes तय करता है। IMF में हर सदस्य का एक quota होता है, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था में उसके आकार को दिखाता है। Quota सदस्य की voting ताक़त और IMF से वह कितना उधार ले सकता है, यह तय करता है। किसी सदस्य के votes उसके basic votes, जो हर सदस्य के लिए बराबर हैं, और quota पर आधारित votes का जोड़ होते हैं।

सुधार धीमा क्यों है। Quotas में किसी भी बदलाव के लिए कुल voting ताक़त का 85% चाहिए। इसलिए 15% से ज़्यादा votes रखने वाला कोई भी सदस्य या समूह बदलाव रोक सकता है, जिससे सबसे बड़े हिस्सेदारों का हाथ मज़बूत रहता है। Quota निकालने का formula 2008 में तय हुआ था।

Reviews। 14वाँ General Review 2010 में पूरा हुआ पर 2016 में ही लागू हुआ, क्योंकि सदस्यों को मंज़ूरी देने में सालों लगे। इसने quotas दोगुने किए और भारत जैसे तेज़ी से बढ़ते उभरते और विकासशील देशों को ज़्यादा वज़न देने का लक्ष्य रखा। December 2023 में IMF के Board of Governors ने 16वें Review के तहत quotas में 50% बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी, पर लागू होने से पहले सदस्यों की सहमति बाक़ी थी।

यह क्यों मायने रखता है। उभरती अर्थव्यवस्थाएँ अब 1944 से कहीं ज़्यादा दुनिया का उत्पादन करती हैं, पर उनका voting हिस्सा धीरे बढ़ा है। भारत लंबे समय से कहता रहा है कि quotas आज की अर्थव्यवस्था को दिखाएँ, ताकि IMF वैध और निष्पक्ष बना रहे। अच्छा Mains जवाब समझाता है कि धीमा सुधार देशों को विकल्प और क्षेत्रीय सुरक्षा जाल बनाने की ओर क्यों धकेलता है।

WTO में खाद्य सुरक्षा

एक राशन की दुकान से शुरू करें। सरकार किसानों से तय दाम पर गेहूँ और चावल ख़रीदती है और ग़रीब परिवारों को सस्ता अनाज देने के लिए भंडार रखती है। इससे किसानों की आमदनी स्थिर रहती है और ग़रीब भूख से बचते हैं। पर WTO नियमों में बाज़ार से ऊँचे दाम पर अनाज ख़रीदना व्यापार बिगाड़ने वाला समर्थन गिना जा सकता है, जिसकी सीमा है।

पुराना दाम समर्थन को बड़ा क्यों दिखाता है

पुराने दाम की समस्या। WTO इस समर्थन को सरकार के ख़रीद दाम की तुलना 1986-88 के तय reference price से करके मापता है। तब से दाम बहुत बढ़ चुके हैं, इसलिए आज का साधारण ख़रीद दाम भी काग़ज़ पर बड़ी subsidy दिखता है। विकासशील देशों ने कहा कि इससे उनके खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम ग़ैरक़ानूनी दिखते हैं, जबकि वे व्यापार को ज़्यादा नहीं बिगाड़ते।

Peace clause। 7 December 2013 को Bali Ministerial Conference में सदस्यों ने एक अंतरिम हल पर सहमति दी। विकासशील देशों के खाद्य सुरक्षा के public stockholding कार्यक्रमों को क़ानूनी चुनौती नहीं दी जाएगी, भले ही व्यापार बिगाड़ने वाले समर्थन की उनकी सीमा पार हो जाए। November 2014 में सदस्यों ने स्पष्ट किया कि यह peace clause स्थायी हल पर सहमति होने तक लागू रहेगा।

अब तक कोई स्थायी हल नहीं। विकासशील देशों के G-33 समूह के सदस्य भारत ने स्थायी हल के लिए ज़ोर लगाया है। सदस्यों ने 2015 के अंत तक हल का लक्ष्य रखा और बाद में और समय-सीमाएँ तय कीं, पर अंतिम समझौता नहीं हुआ। इसलिए peace clause ही भारत की ख़रीद और भंडारण के लिए क़ानूनी ढाल बना हुआ है।

यह क्यों मायने रखता है। भारत के लिए यह करोड़ों लोगों की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आमदनी का सवाल है। अमीर देशों को चिंता है कि समर्थन से ख़रीदा भंडार दुनिया के बाज़ार में सस्ते में बेचा जा सकता है और दूसरे निर्यातकों को नुक़सान पहुँचा सकता है। अच्छा Mains जवाब दोनों पक्ष समझाता है और reference price बदलने या स्थायी हल के पक्ष में तर्क देता है।

ये वैश्विक संस्थाएँ क्यों बनीं: कब, कहाँ और क्यों

1930 के दशक की याद। 1930 के दशक में देशों ने एक-दूसरे का व्यापार छीनने के लिए अपनी मुद्रा की क़ीमत घटाई। इन होड़ भरे अवमूल्यनों ने Great Depression को बढ़ाया, और सबका नुक़सान हुआ। July 1944 में Bretton Woods में 44 देशों ने ऐसी संस्थाओं की योजना बनाई ताकि ऐसा दोबारा न हो।

वैश्विक आर्थिक संस्थाएँ: समय-रेखा

IMF क्यों। IMF इसलिए बना कि 1930 के दशक जैसे मुद्राओं के होड़ भरे अवमूल्यन दोबारा न हों। इसके mission में अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग और व्यापार व growth बढ़ाना शामिल है। यह सदस्यों को स्थिरता और growth लौटाने के लिए क़र्ज़ और दूसरी आर्थिक मदद देता है।

World Bank क्यों। ग़रीब देशों के विकास के लिए लंबी अवधि का, सस्ता पैसा और सलाह चाहिए। आज इसके पाँच संगठन क़र्ज़ देते हैं, अनुदान देते हैं, निजी कंपनियों में निवेश करते हैं, निवेशकों का बीमा करते हैं और निवेश विवाद सुलझाते हैं।

WTO क्यों (1995)। सामान के व्यापार के नियम GATT से शुरू हुए, जिसमें भारत 1948 में शामिल हुआ, और Uruguay Round (1986-94) ने 1995 में WTO बनाया। इसका बताया गया लक्ष्य व्यापार को लोगों का जीवन स्तर सुधारने का साधन बनाना है।

असर। ये संस्थाएँ छोटे देशों को नियम और मंच देती हैं, पर IMF में वोट की ताक़त quotas से तय होती है, जो अर्थव्यवस्था के आकार को दिखाते हैं। इसीलिए quota सुधार और WTO में खेती के न्यायपूर्ण नियम भारत के लिए बार-बार उठने वाली बहसें हैं।

तेज़ दोहराव

  • IMF की कल्पना July 1944 में Bretton Woods में 44 देशों ने की, और अब इसके 191 सदस्य हैं।
  • इसका मुख्य पैसा सदस्यों के quotas से आता है, जो हर देश के आकार और विश्व अर्थव्यवस्था में उसकी जगह को दिखाते हैं।
  • SDR 1969 में बना, और इसका मूल्य पाँच currencies की टोकरी पर टिका है: dollar, euro, renminbi (October 2016 में जुड़ा), yen और pound।
  • World Bank Group में पाँच संस्थाएँ हैं, यानी IBRD, IDA, IFC, MIGA और ICSID, और इसके 189 सदस्य देश हैं।
  • WTO Uruguay Round (1986-94) के बाद 1 January 1995 को बना, इसका मुख्यालय Geneva में है, और इसके 166 सदस्य हैं।
  • भारत 8 July 1948 से GATT में और 1 January 1995 से WTO में है, और इसने August 1994 में IMF का Article VIII माना।
  • WTO के खेती सहायता नियम subsidies को boxes में बाँटते हैं: amber box में de minimis सीमा विकसित देशों के लिए 5% और विकासशील देशों के लिए 10% है, blue box में उत्पादन की सीमा वाली amber सहायता आती है, और green box पर कोई सीमा नहीं है (Annex 2)।
  • खेती में कोई red box नहीं है, और यह exam का आम जाल है।
  • IMF quotas voting ताक़त और पैसे तक पहुँच तय करते हैं; votes = basic votes + quota votes; quota बदलाव के लिए 85% चाहिए; 14वें Review (2010, 2016 से लागू) ने quotas दोगुने किए और 16वें Review में December 2023 में 50% बढ़ोतरी मंज़ूर हुई, जो सदस्यों की सहमति पर निर्भर है।
  • WTO का peace clause (Bali, December 2013) विकासशील देशों के खाद्य सुरक्षा वाले public stockholding को स्थायी हल तक क़ानूनी चुनौती से बचाता है; समर्थन को 1986-88 के तय reference price से मापा जाता है।

आम उलझनें और exam के जाल:

IMF, World Bank और WTO की तुलना
  • कम आय वाले देशों को grants और कम ब्याज के loans IDA देता है, IBRD नहीं।
  • MIGA राजनीतिक जोखिम का बीमा देता है। ICSID निवेश विवाद सुलझाता है।
  • संस्था के रूप में WTO ने GATT की जगह 1995 में ली, 1948 में नहीं।

ख़ुद को परखें

इस chapter पर exam जैसे सवाल। जवाब चुनिए, फिर उसकी व्याख्या देखिए। 10 में से 0 हल किए

  1. IMF के अनुसार IMF की funding का मुख्य स्रोत क्या है?

  2. SDR के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे IMF ने 1969 में बनाया। 2. इसकी टोकरी में चीनी renminbi शामिल है। 3. इसकी टोकरी में भारतीय रुपया शामिल है। ऊपर दिए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. World Bank Group की कौन-सी संस्था निवेशकों को राजनीतिक जोखिम का बीमा देती है?

  4. कम आय वाले देशों को grants और कम ब्याज के loans कौन देता है?

  5. भारत GATT का सदस्य कब से है?

  6. WTO के कृषि समझौते में ज़्यादातर विकासशील देशों के लिए amber box सहायता की de minimis सीमा आमतौर पर कितनी है?

  7. WTO का कौन-सा 'box' खेती की उस घरेलू सहायता को कवर करता है, जो Annex 2 की शर्तें पूरी करने पर बिना सीमा के दी जा सकती है?

  8. 1944 में Bretton Woods में IMF की कल्पना मुख्य रूप से किसलिए हुई?

  9. IMF quotas के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. Quotas किसी सदस्य की voting ताक़त और IMF के संसाधनों तक उसकी पहुँच तय करते हैं। 2. Quotas में कोई भी बदलाव डाले गए votes के साधारण बहुमत से मंज़ूर हो सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  10. खाद्य सुरक्षा के लिए public stockholding पर WTO का 'peace clause' पहली बार किस Ministerial Conference में तय हुआ?

Mains उत्तर का अभ्यास

पहले अपना जवाब लिखिए, फिर देखिए कि एक अच्छे जवाब में कौन-से points होने चाहिए।

  1. क्या IMF, World Bank और WTO विकासशील देशों के साथ निष्पक्ष हैं? भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

    जवाब के points देखें
    • Bretton Woods 1944 (44 देश); WTO 1995 (Uruguay Round)
    • IMF: 191 सदस्य, quota = funding + आवाज़; SDR 1969; भारत Article VIII 1994
    • WBG: पाँच संस्थाएँ, 189 सदस्य
    • WTO: 166 सदस्य; boxes, de minimis 10%
    • आलोचनाएँ: आकार से वोट, loan की शर्तें, खेती के नियम
    • भारत का रुख़: सुधार, खाद्य सुरक्षा; निष्कर्ष
  2. भारत WTO में खाद्य सुरक्षा के लिए public stockholding पर स्थायी हल क्यों चाहता है? दोनों पक्षों की चिंताओं पर चर्चा कीजिए। (150 शब्द)

    जवाब के points देखें
    • समझाइए कि तय दाम पर ख़रीद को 1986-88 के तय reference price के मुक़ाबले व्यापार बिगाड़ने वाला समर्थन कैसे गिना जाता है।
    • Bali 2013 का peace clause और 2014 का यह स्पष्टीकरण समझाइए कि यह स्थायी हल तक चलेगा।
    • भारत का पक्ष (खाद्य सुरक्षा, किसानों की आमदनी) और दूसरों की चिंता (भंडार का दुनिया के बाज़ार में पहुँचना) रखिए।
    • आगे का रास्ता सुझाइए: reference price बदलना, पारदर्शिता के उपाय, स्थायी हल।

पिछले साल के सवाल (PYQ)

UPSC CSE के पिछले साल के सवाल यहाँ तभी दिखेंगे, जब हर सवाल को official question paper से शब्दशः मिला लिया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IMF की कल्पना कब और कहाँ हुई?

IMF की कल्पना July 1944 में United Nations Bretton Woods Conference में हुई, जिसमें 44 देश शामिल थे। अब इसके 191 सदस्य देश हैं।

Special Drawing Right (SDR) क्या है?

SDR, IMF का 1969 में बनाया गया अतिरिक्त reserve asset है। इसकी क़ीमत पाँच मुद्राओं पर टिकी है: US dollar, euro, Chinese renminbi, Japanese yen और British pound।

World Bank Group की पाँच संस्थाएँ कौन-सी हैं?

IBRD (loans और सलाह), IDA (ग़रीब देशों को grants और सस्ते loans), IFC (private sector में निवेश), MIGA (राजनीतिक जोखिम बीमा) और ICSID (निवेश विवादों का निपटारा)।

WTO में amber box क्या है?

Agreement on Agriculture में amber box खेती को दी जाने वाली व्यापार बिगाड़ने वाली घरेलू सहायता है (blue और green box को छोड़कर)। इस पर de minimis सीमा है, जो आमतौर पर विकसित देशों के लिए उत्पादन मूल्य का 5% और विकासशील देशों के लिए 10% है।