HPSC Engineering · मॉड्यूल 33 · स्टैंडर्ड स्तर · 17 min
मूल अधिकार: स्वतंत्रता, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता (Articles 19 से 22)
HPSC Engineering इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- स्क्रीनिंग टेस्ट (सामान्य) · भारतीय संस्कृति, राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था
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HPSC Engineering के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 7 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शून्य से शुरू: क्या सिर्फ़ समता काफ़ी है?
गाँव के उसी cricket मैदान को फिर याद कीजिए। Board पर लिखा पहला नियम था कि सब एक ही नियम मानेंगे। यह समता थी, जिसे मूल अधिकार: समता (Articles 12 से 18) में समझाया गया है, पर इसके साथ एक दूसरा वादा भी चाहिए। अगर किसी खिलाड़ी से बराबरी का बर्ताव हो, पर उसे न बोलने दिया जाए, न घूमने दिया जाए, तो वह अब भी आज़ाद नहीं है।
इसलिए बच्चे कुछ और नियम जोड़ते हैं: "हर कोई बोल सकता है और मिल सकता है, पर कोई गाली नहीं देगा और झगड़ा शुरू नहीं करेगा।" "खेल के बाद बने नियम से किसी को सज़ा नहीं मिलेगी।" "किसी को वजह बताए बिना pavilion में रोका नहीं जाएगा।"
यही विचार स्वतंत्रता के अधिकार के पीछे हैं, जो Part III का दूसरा शीर्षक है और Articles 19 से 22 में है। Article 19 नागरिकों को छह स्वतंत्रताएँ देता है, और State इन्हें सिर्फ़ text में लिखे आधारों पर सीमित कर सकता है। Articles 20, 21 और 22 हर व्यक्ति को अनुचित सज़ा, जीवन या स्वतंत्रता छिनने, और बिना सुरक्षा की गिरफ़्तारी से बचाते हैं।
यह पूरा chapter एक सवाल के साथ चलता है: आज़ादी कितनी हो, और उसकी सीमा कौन तय करे?
Article 19: छह स्वतंत्रताएँ
स्वतंत्रता ही किसी नागरिक को एक पूरे वयस्क की तरह जीने देती है, ताकि वह सोच सके, बोल सके, लोगों से मिल सके, घूम सके, बस सके और कमा सके। Article 19(1) सभी नागरिकों को छह स्वतंत्रताएँ देता है:
- (a) बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता;
- (b) शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता;
- (c) संगठन, संघ या सहकारी समितियाँ बनाने की स्वतंत्रता;
- (d) भारत के पूरे क्षेत्र में आज़ादी से घूमने की स्वतंत्रता;
- (e) भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता;
- (g) कोई भी पेशा अपनाने, या कोई भी काम-धंधा, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता।
दो बारीकियाँ, जो examiners को पसंद हैं:
- इसमें (f) क्यों नहीं है? (f) संपत्ति का अधिकार था। 44th Amendment Act, 1978 ने इसे 20 जून 1979 से हटा दिया, इसलिए संपत्ति अब मूल अधिकार नहीं है।
- 19(1)(c) में "या सहकारी समितियाँ" शब्द 97th Amendment Act, 2011 ने जोड़े।
(b) में "शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के" पर ध्यान दीजिए। विरोध का जुलूस सुरक्षित है, पर हथियारबंद भीड़ नहीं।
बाड़ वाली स्वतंत्रता: उचित पाबंदियाँ
आपकी हाथ घुमाने की आज़ादी वहाँ ख़त्म होती है, जहाँ मेरी नाक शुरू होती है। कोई भी स्वतंत्रता पूरी तरह असीमित नहीं हो सकती, वरना एक की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता ख़त्म कर देगी। इसलिए Articles 19(2) से 19(6) State को हर स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन (reasonable restrictions), यानी उचित पाबंदियाँ, लगाने देते हैं। पर ये पाबंदियाँ सिर्फ़ क़ानून से और सिर्फ़ लिखे हुए आधारों पर लग सकती हैं।
बोलने और अभिव्यक्ति पर, Article 19(2): इन हितों के लिए पाबंदी लग सकती है:
- भारत की प्रभुता और अखंडता,
- State की सुरक्षा,
- विदेशी States से मैत्रीपूर्ण संबंध,
- सार्वजनिक व्यवस्था,
- शिष्टाचार या सदाचार,
- या अदालत की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाने के मामले में।
बाक़ी स्वतंत्रताएँ:
- इकट्ठा होना, 19(3): भारत की प्रभुता और अखंडता, या सार्वजनिक व्यवस्था।
- संगठन बनाना, 19(4): प्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था या सदाचार।
- घूमना और बसना, 19(5): आम जनता के हित, या किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा। इसलिए कुछ आदिवासी इलाक़ों में बाहरी लोगों को बसने से रोका जा सकता है।
- पेशा और कारोबार, 19(6): आम जनता के हित। State पेशेवर या तकनीकी योग्यता भी माँग सकता है, जैसे doctor बनने के लिए degree चाहिए। State कोई व्यापार या सेवा ख़ुद भी चला सकता है, और उसमें निजी लोगों को बाहर भी रख सकता है।
एक line में इतिहास: Article 19(2) को 1st Amendment Act, 1951 ने पिछली तारीख़ से लागू करके बदला। "भारत की प्रभुता और अखंडता" शब्द 16th Amendment Act, 1963 ने जोड़े।
सबसे ज़रूरी शब्द "युक्तियुक्त" यानी उचित है। पाबंदी किसी लिखे हुए आधार पर होनी चाहिए, और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पाबंदी उचित है या नहीं, यह अदालतें तय करती हैं।
Article 20: आरोपी के लिए तीन ढालें
जब State किसी पर अपराध का आरोप लगाता है, तो सारी ताक़त उसी के पास होती है, जैसे police, सरकारी वकील और जेल। Article 20 हर व्यक्ति को तीन ढालें देता है:
- बाद में बने क़ानून से सज़ा नहीं (20(1)): आपको सिर्फ़ उसी क़ानून को तोड़ने की सज़ा मिल सकती है, जो काम करते समय लागू था। सज़ा भी उस समय के क़ानून से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर 2027 का कोई नया क़ानून किसी काम को अपराध बनाए, तो 2026 में वह काम करने के लिए आपको सज़ा नहीं मिल सकती। इसे ex post facto (पिछली तारीख़ वाले) क़ानूनों से सुरक्षा कहते हैं।
- दोहरी सज़ा नहीं (20(2)): किसी पर एक ही अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार मुक़दमा चलाकर सज़ा नहीं दी जाएगी। इसे दोहरे ख़तरे (double jeopardy) से सुरक्षा कहते हैं।
- ज़बरदस्ती का इक़बालिया बयान नहीं (20(3)): अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति को अपने ही ख़िलाफ़ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। Police आपको यातना देकर या ज़बरदस्ती अपना ही अपराध साबित करने पर मजबूर नहीं कर सकती। इसे आत्म-अभिशंसन (self-incrimination) से सुरक्षा कहते हैं।
Article 21 और 21A: जीवन, स्वतंत्रता और शिक्षा
Article 21 सबसे छोटा और शायद सबसे ज़रूरी मूल अधिकार है: "किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।"

आसान भाषा में इसे धीरे-धीरे पढ़िए:
- "किसी व्यक्ति": यह हर किसी की रक्षा करता है, चाहे वह नागरिक हो या नहीं।
- "प्राण या दैहिक स्वतंत्रता": इसका मतलब सिर्फ़ ज़िंदा रहना नहीं है, बल्कि शरीर और आने-जाने में आज़ाद रहना भी है।
- "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही": State किसी की स्वतंत्रता छीन सकता है, जैसे दोषी चोर को जेल भेजकर। पर इसके लिए उसे क़ानून में तय प्रक्रिया माननी होगी, किसी police अफ़सर की मर्ज़ी नहीं चलेगी। "Procedure established by law" वाला वाक्यांश जापान से लिया गया।
अदालतों ने इस एक Article का अर्थ बहुत चौड़ा किया है, और कई Mains जवाब उन्हीं फ़ैसलों पर टिके हैं। हर फ़ैसले को official source से मिलाने के बाद हम उन्हें यहाँ जोड़ेंगे।
Article 21A: शिक्षा का अधिकार। "State छह से चौदह साल के सभी बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा देगा, उस तरीक़े से, जो State क़ानून बनाकर तय करे।" इसे 86th Amendment Act, 2002 ने जोड़ा, और यह 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसी संशोधन ने Article 51A(k) में माता-पिता का कर्तव्य भी जोड़ा। इसके तहत माता-पिता या अभिभावक को छह से चौदह साल के बच्चे को शिक्षा का अवसर देना होता है।
Article 22: गिरफ़्तारी पर अधिकार, और निवारक निरोध
जब आपको गिरफ़्तार किया जाए (आम गिरफ़्तारी):
- 22(1): आपको जितनी जल्दी हो सके गिरफ़्तारी की वजह बतानी होगी। आपको अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और बचाव कराने के अधिकार से भी रोका नहीं जा सकता।
- 22(2): गिरफ़्तारी के 24 घंटे के अंदर आपको सबसे पास के magistrate के सामने पेश करना होगा। इसमें गिरफ़्तारी की जगह से अदालत तक के सफ़र का समय नहीं गिना जाता। इसके बाद magistrate की अनुमति के बिना आपको हिरासत में नहीं रखा जा सकता।
उदाहरण: Police राजू को सोमवार रात 10 बजे भागलपुर में गिरफ़्तार करती है। अदालत तक के सफ़र का समय छोड़कर, उसे मंगलवार रात 10 बजे तक magistrate के सामने पेश करना होगा।
अपवाद, 22(3): clauses (1) और (2) इन पर लागू नहीं होते:
- शत्रु विदेशी (enemy alien), यानी उस देश का नागरिक, जिसके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो; या
- वह व्यक्ति, जिसे निवारक निरोध (preventive detention) के क़ानून के तहत गिरफ़्तार या हिरासत में लिया गया हो।
निवारक निरोध क्या है? आम गिरफ़्तारी उस अपराध के लिए होती है, जो पहले ही हो चुका है। निवारक निरोध में किसी को इसलिए हिरासत में रखा जाता है, ताकि वह भविष्य में कोई ऐसा काम न करे, जिससे सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को ख़तरा हो। इसमें मुक़दमा नहीं चलता, इसलिए यह स्वतंत्रता के लिए ख़तरनाक है। इसलिए संविधान इस पर समय की सीमा लगाता है:
- 22(4): निवारक निरोध का कोई क़ानून तीन महीने से ज़्यादा हिरासत की अनुमति नहीं दे सकता। इसका अपवाद तभी है, जब एक सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) तीन महीने ख़त्म होने से पहले report दे कि हिरासत की पर्याप्त वजह है। इस बोर्ड में ऐसे लोग होते हैं, जो High Court के Judge हैं या बनने की योग्यता रखते हैं।
- 44th Amendment ने clause (4) की जगह नया clause रखा, जिसमें दो महीने की सीमा और एक मौजूदा High Court Judge की अध्यक्षता वाला बोर्ड है। पर यह बदलाव अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है, इसलिए तीन महीने वाला नियम ही लागू है।
अदालतों ने Article 21 को कैसे फैलाया
Article 21 सिर्फ़ एक वाक्य है। यह कहता है कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता सिर्फ़ "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" से ही छीनी जा सकती है। शुरुआती सालों में अदालतें संविधान को काफ़ी शब्दशः पढ़ती थीं, और हर मूल अधिकार को एक अलग डिब्बे की तरह देखती थीं।
Maneka Gandhi (1978) ने यह सोच बदल दी। Supreme Court ने यह विचार छोड़ दिया कि अधिकार अलग-अलग बंद ख़ाने हैं, और कहा कि Article 21 के कई पहलू हैं, जिनमें से कुछ Article 19 में भी मिलते हैं। Court ने यह भी कहा कि "जीवन" का मतलब सिर्फ़ पशु जैसा अस्तित्व नहीं है, इसमें गरिमा से जीने का अधिकार भी शामिल है।
इसके बाद "जीवन" का मतलब एक-एक case के साथ बढ़ता गया:
- Hussainara Khatoon v. Home Secretary, State of Bihar (1979): यह case विचाराधीन क़ैदियों का था, यानी ऐसे लोग जो मुक़दमे के इंतज़ार में जेल में बंद थे। Court ने उनकी दैहिक स्वतंत्रता पर ज़ोर दिया और कहा कि जल्द सुनवाई एक मूल अधिकार है।
- Olga Tellis: Court ने कहा कि जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार भी शामिल है। कमाई के साधन के बिना कोई सच में जी नहीं सकता।
- Justice K. S. Puttaswamy v. Union of India (2017): Court ने कहा कि निजता (privacy) का अधिकार Article 21 का अभिन्न हिस्सा है।
हर स्वतंत्रता क्यों लिखी गई, और उसने क्या बदला
| अधिकार | इसकी ज़रूरत क्यों थी | इसने क्या बदला |
|---|---|---|
| Art 19 और 19(2) की सीमाएँ | लोकतंत्र को बोलने, मिलने और घूमने की आज़ादी चाहिए, पर सार्वजनिक व्यवस्था भी | आज़ादियाँ असली हैं, और सिर्फ़ text में लिखे आधारों पर ही सीमित हो सकती हैं |
| Art 20: निष्पक्ष सज़ा | किसी को काम के बाद बने क़ानून से सज़ा, एक ही अपराध पर दो बार सज़ा, या अपने ही ख़िलाफ़ बोलने को मजबूर किया जा सकता था | ये तीनों ढालें आपातकाल में भी बनी रहती हैं |
| Art 21 और 22: जीवन, स्वतंत्रता, गिरफ़्तारी | नियम न हों, तो किसी को बिना कारण बताए और बिना वकील के रोका जा सकता है | कारण बताना, वकील और 24 घंटे में magistrate के सामने पेशी अधिकार बने |
Article 19 से 22 तक का हर अधिकार एक असली डर का जवाब है: चुप करा दिए जाने का, अनुचित सज़ा का, या बिना वजह गिरफ़्तारी का। Table को "समस्या, फिर जवाब" की तरह पढ़िए।
| {Right|अधिकार} | {Why it was needed|इसकी ज़रूरत क्यों थी} | {What it changed|इसने क्या बदला} | |---|---|---| | {Art 19 with 19(2) limits|Art 19 और 19(2) की सीमाएँ} | {Democracy needs free speech, meetings and movement, but also public order|लोकतंत्र को बोलने, मिलने और घूमने की आज़ादी चाहिए, पर सार्वजनिक व्यवस्था भी} | {Freedoms are real, and can be limited only on grounds the text lists|आज़ादियाँ असली हैं, और सिर्फ़ text में लिखे आधारों पर ही सीमित हो सकती हैं} | | {Art 20: fair punishment|Art 20: निष्पक्ष सज़ा} | {A person could be punished under a law made after the act, tried twice for one offence, or forced to speak against himself|किसी को काम के बाद बने क़ानून से सज़ा, एक ही अपराध पर दो बार सज़ा, या अपने ही ख़िलाफ़ बोलने को मजबूर किया जा सकता था} | {These three shields stay even during an Emergency|ये तीनों ढालें आपातकाल में भी बनी रहती हैं} | | {Art 21 and 22: life, liberty, arrest|Art 21 और 22: जीवन, स्वतंत्रता, गिरफ़्तारी} | {Without rules, a person could be held with no reason given and no lawyer|नियम न हों, तो किसी को बिना कारण बताए और बिना वकील के रोका जा सकता है} | {Reasons, a lawyer and a magistrate within 24 hours became rights|कारण बताना, वकील और 24 घंटे में magistrate के सामने पेशी अधिकार बने} |
बड़ी तस्वीर। Articles 19 से 22 एक ही text में आज़ादी भी देते हैं और उसकी सीमा भी तय करते हैं। State अब भी काम कर सकता है, पर सिर्फ़ क़ानून से, लिखे हुए आधारों पर, और अदालत की जाँच के साथ।
आज यह क्यों अहम है। Online बोलने की आज़ादी और निवारक नज़रबंदी पर बहसें यहीं से शुरू होती हैं। मज़बूत उत्तर पहले वह डर बताता है जिसे हर अधिकार दूर करना चाहता था, फिर पूछता है कि उस अधिकार पर लगी सीमा आज भी ठीक है या नहीं।
तेज़ दोहराव
- स्वतंत्रता का अधिकार Part III में मूल अधिकारों का दूसरा समूह है, जो Articles 19 से 22 में है।
- Art 19(1) में नागरिकों की छह स्वतंत्रताएँ हैं। (f) संपत्ति को 44th Amendment 1978 ने हटाया (20 जून 1979 से)। सहकारी समितियाँ 97th Amendment 2011 ने जोड़ीं। 19(2)-(6) में उचित पाबंदियाँ हैं, जिनसे 1st Amendment 1951 और 16th Amendment 1963 जुड़े हैं।
- Art 20 में पिछली तारीख़ वाले क़ानून, दोहरी सज़ा और आत्म-अभिशंसन से सुरक्षा है। Art 21 में क़ानून में तय प्रक्रिया से ही प्राण और स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। Art 21A में 6-14 साल की शिक्षा है, 86th Amendment 2002, 1 अप्रैल 2010 से।
- Art 22 में गिरफ़्तारी की वजह और वकील का अधिकार है, और 24 घंटे में magistrate के सामने पेशी है। यह शत्रु विदेशी या निवारक निरोध पर लागू नहीं होता। सलाहकार बोर्ड के बिना निवारक निरोध ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का होता है।
- आपातकाल में Art 358, Article 19 की रोक हटा देता है, और Art 359 अदालत जाने का अधिकार निलंबित करने देता है, पर Articles 20 और 21 को छोड़कर।