HPSC HCS · मॉड्यूल 48 · मेन्स स्तर · 17 min
विदेशी क़र्ज़ और external commercial borrowings
HPSC HCS इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक प्रश्नपत्र I: सामान्य अध्ययन · भारतीय संस्कृति, राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था
हमारे बैंक में HPSC HCS के 5 प्रश्न इस मॉड्यूल (बाहरी क्षेत्र (External sector)) से हैं।
पूरे स्तर पर: बुनियाद, स्टैंडर्ड हिस्सा और मेन्स विश्लेषण।
शून्य से शुरू: दुनिया से उधार
एक दुकानदार से शुरू करें। सोचिए, Patna का एक दुकानदार दुकान बढ़ाने के लिए Dubai में रहने वाले रिश्तेदार से उधार लेता है। पैसा रुपये में नहीं, dirham में और समय पर लौटाना है। अगर रुपया कमज़ोर हो या बिक्री गिरे, तो वही क़र्ज़ अचानक भारी लगने लगता है।
देश भी यही करता है। भारत की सरकार, कंपनियाँ और banks विदेशी banks, bond निवेशकों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और विदेशी suppliers से उधार लेते हैं। ग़ैर-निवासियों का यह सारा बकाया भारत का विदेशी क़र्ज़ (external debt) है। इसका ज़्यादातर हिस्सा विदेशी मुद्रा में लौटाना होता है, जो भारत सिर्फ़ निर्यात, विदेश से आने वाले पैसे और पूँजी के आने से कमाता है।
उधार लें ही क्यों? बढ़ता हुआ देश अक्सर घरेलू बचत से ज़्यादा निवेश करना चाहता है। विदेशी क़र्ज़ यह फ़ासला भरते हैं, और घरेलू क़र्ज़ से सस्ते या लंबे हो सकते हैं। जोखिम यह है कि दूसरी मुद्रा का क़र्ज़ कमाई गिरने या क़र्ज़दाताओं का भरोसा टूटने पर संकट बन सकता है, और 1991 में भारत के साथ ठीक यही हुआ।
विदेशी क़र्ज़ की शब्दावली
दीर्घकालिक और अल्पकालिक। जिस क़र्ज़ की मूल अवधि (original maturity) एक साल से ज़्यादा हो, वह दीर्घकालिक है, और एक साल तक वाला अल्पकालिक। अल्पकालिक क़र्ज़ ज़्यादा जोखिम वाला है, क्योंकि इसे बार-बार आगे बढ़वाना पड़ता है। अगर क़र्ज़दाता आगे बढ़ाने से मना कर दें, तो देश को तुरंत dollar जुटाने पड़ते हैं।
बची अवधि (residual maturity)। नौ साल पहले लिया दस साल का क़र्ज़ मूल अवधि से दीर्घकालिक है, पर यह एक साल के भीतर चुकाना है। इसलिए अर्थशास्त्री बची अवधि के हिसाब से अल्पकालिक क़र्ज़ भी नापते हैं, जिसमें अगले बारह महीनों में चुकने वाला दीर्घकालिक क़र्ज़ भी जुड़ता है। इससे साफ़ दिखता है कि जल्द कितना चुकाना है।
बकाया किसका है। सरकारी (sovereign) क़र्ज़ केंद्र का बकाया है, ज़्यादातर बहुपक्षीय और द्विपक्षीय क़र्ज़दाताओं का, अक्सर आसान शर्तों पर। ग़ैर-सरकारी क़र्ज़ कंपनियों, banks और दूसरी संस्थाओं का बकाया है। रियायती (concessional) क़र्ज़ पर ब्याज कम और चुकाने की अवधि लंबी होती है, जो आम तौर पर World Bank के IDA या मित्र सरकारों से आता है।
मुख्य रूप। क़र्ज़ भारत में loans (external commercial borrowings समेत), अनिवासी भारतीयों की जमा (deposits), आयात के लिए trade credit, और bonds जैसी debt securities के रूप में आता है। हर एक की लागत, अवधि और जोखिम अलग है।
आज भारत का विदेशी क़र्ज़
मुख्य आँकड़ा। June 2026 के अंत में भारत का विदेशी क़र्ज़ US$ 778.2 billion था, यानी GDP का 20.8%। दीर्घकालिक क़र्ज़ US$ 624.7 billion था, और मूल अवधि के हिसाब से अल्पकालिक क़र्ज़ कुल का 19.7% था। यानी भारत का लगभग चार-पाँचवाँ क़र्ज़ दीर्घकालिक है, जो इसे ज़्यादा सुरक्षित बनाता है।
बकाया किसका है। सरकारी क़र्ज़ US$ 174.3 billion था, सिर्फ़ GDP का 4.7%। ग़ैर-सरकारी क़र्ज़ US$ 603.9 billion था, यानी GDP का 16.2%, और सबसे बड़ा हिस्सा, 36.1%, ग़ैर-वित्तीय कंपनियों का था। इसका मतलब है कि 1991 के उलट भारत का विदेशी क़र्ज़ मुख्य रूप से निजी क्षेत्र की कहानी है।
किस मुद्रा में। क़र्ज़ में US dollar का हिस्सा 54.8% और भारतीय रुपये का 29.8% था, उसके बाद yen, SDR और euro। रुपये वाला क़र्ज़ अहम है, क्योंकि रुपया गिरने पर इस पर नुक़सान भारतीय क़र्ज़दार नहीं, विदेशी क़र्ज़दाता उठाता है। इसके उलट dollar वाला क़र्ज़ रुपया कमज़ोर होने पर रुपये में बढ़ जाता है।
किस रूप में। सबसे बड़ा रूप loans का था, 34.3%, उसके बाद currency और deposits (22.2%, ज़्यादातर NRI deposits), trade credit (19.1%) और debt securities (16.5%)। मज़बूत dollar भी आँकड़े बदलता है, क्योंकि dollar में बदलने पर yen या euro वाला क़र्ज़ छोटा दिखता है, जिसे अर्थशास्त्री valuation effect कहते हैं।
क्या क़र्ज़ सुरक्षित है? ख़तरे के संकेत पढ़ना
सिर्फ़ आकार से कुछ पता नहीं चलता। बड़ी अर्थव्यवस्था ज़्यादा क़र्ज़ उठा सकती है, जैसे अमीर परिवार बड़ा home loan उठा सकता है। अहम यह है कि क़र्ज़ कितनी आसानी से चुकाया जा सकता है और कितनी जल्दी देय होता है। अर्थशास्त्री कुछ ख़ास अनुपात देखते हैं।
मुख्य अनुपात।
- क़र्ज़ और GDP: अर्थव्यवस्था के आकार की तुलना में बोझ। June 2026 के अंत में यह 20.8% था।
- Debt service ratio: ब्याज और मूलधन की अदायगी, चालू प्राप्तियों (निर्यात, विदेश से आने वाला पैसा और दूसरी आय) के हिस्से के रूप में। यह 5.6% था, यानी भारत की विदेशी कमाई का छोटा-सा हिस्सा ही क़र्ज़ चुकाने में जाता है।
- भंडार और क़र्ज़: RBI का विदेशी मुद्रा भंडार क़र्ज़ का कितना हिस्सा ढक सकता है। भंडार विदेशी क़र्ज़ का 85.9% ढकता था।
- अल्पकालिक क़र्ज़ और भंडार: क्या भंडार जल्द देय क़र्ज़ चुका सकता है। मूल अवधि वाला अल्पकालिक क़र्ज़ भंडार का 23.0% और बची अवधि वाला 50.5% था।
1991 कैसा था। 1990-91 में debt service ratio 35.3% था, यानी विदेशी कमाई का एक-तिहाई से ज़्यादा क़र्ज़ की अदायगी में जाता था। 1991-92 में विदेशी क़र्ज़ GDP का 41.0% हो गया। March 1991 के अंत में अल्पकालिक क़र्ज़ विदेशी मुद्रा संपत्तियों का 382.1% था, यानी देय क़र्ज़ों के लिए भारत के पास बहुत कम dollar थे (देखें 1991 का संकट और LPG सुधार)।
भारत अब ज़्यादा सुरक्षित क्यों है। आज का क़र्ज़ GDP की तुलना में छोटा है, ज़्यादातर दीर्घकालिक है, और भंडार से अच्छी तरह ढका है। ज़्यादातर उधार निजी है, और लगभग एक-तिहाई रुपये में है। मुख्य जोखिम हैं रुपये की तेज़ गिरावट, दुनिया में ब्याज दरों की उछाल, या पूँजी के आने का अचानक रुक जाना।
External commercial borrowings: 2026 की नियम-पुस्तिका
ECB क्या है। External commercial borrowing (ECB) वह वाणिज्यिक क़र्ज़ है जो कोई भारतीय इकाई भारत से बाहर के क़र्ज़दाता से लेती है। यह bank loan, bond या ऐसा ही कोई साधन हो सकता है। कंपनियाँ ECB इसलिए लेती हैं क्योंकि विदेशी पैसा भारतीय क़र्ज़दाताओं से सस्ता, लंबा या बड़ा हो सकता है।
RBI इन्हें नियंत्रित क्यों करता है। बेरोकटोक विदेशी उधार कंपनियों को, और उनके ज़रिए देश को, मुद्रा के झटकों के आगे खोल सकता है। इसलिए भारत ECB को Foreign Exchange Management Act (FEMA) के तहत सँभालता है। सालों तक RBI ने रक़म, लागत, अवधि और इस्तेमाल पर सीमाएँ तय कीं, और हालात बदलने पर उन्हें बदला।
2026 के नियम। Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending) (First Amendment) Regulations, 2026 16 February 2026 से लागू हुए। मुख्य बातें ये हैं:
- क़र्ज़दार: व्यक्ति को छोड़कर कोई भी निवासी इकाई, जो केंद्र या राज्य के ऐसे क़ानून के तहत बनी हो जो उसे उधार लेने देता हो।
- क़र्ज़दाता: भारत से बाहर का कोई भी निवासी, RBI के नियमन वाले क़र्ज़दाताओं की विदेशी शाखाएँ, और IFSC की वित्तीय संस्थाएँ।
- रक़म: US$ 1 billion बकाया ECB या net worth के 300% तक कुल क़र्ज़, इनमें से जो ज़्यादा हो।
- लागत: बाज़ार की हालत के मुताबिक़; पुरानी तय all-in-cost सीमा हटा दी गई।
- अवधि: न्यूनतम औसत अवधि 3 साल, हालाँकि manufacturers US$ 150 million तक 1 से 3 साल के लिए ले सकते हैं।
- मुद्रा: विदेशी मुद्रा या रुपया।
- निषेध सूची: पैसा real estate कारोबार, chit funds, securities के कारोबार या ज़्यादातर खेती के कामों जैसे इस्तेमाल में नहीं जा सकता।
बदलाव क्यों अहम है। नए नियम दाम के मामले में बाज़ार पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और सीमा को कंपनी के अपने आकार से जोड़ते हैं। ये विदेश से रुपये में उधार भी आसान बनाते हैं, जिससे मुद्रा का जोखिम भारतीय क़र्ज़दारों से हटता है। निषेध सूची विदेशी पैसे को सट्टे वाले या संवेदनशील इस्तेमाल से दूर रखती है।
Masala bonds, FCCBs और trade credit
मुद्रा की समस्या। कई विकासशील देश विदेश से सिर्फ़ विदेशी मुद्रा में उधार ले पाते हैं, इसलिए उनकी अपनी मुद्रा गिरने पर हर क़र्ज़ भारी हो जाता है। अर्थशास्त्री इस कमज़ोरी को "original sin" कहते हैं। इससे निकलने का एक रास्ता है विदेश से अपनी ही मुद्रा में उधार लेना।
Masala bonds। September 2015 में RBI ने भारतीय कंपनियों को विदेश में रुपये वाले bonds जारी करने की इजाज़त दी, जिन्हें आम तौर पर masala bonds कहते हैं। इनकी न्यूनतम अवधि 5 साल होनी चाहिए, और निवेशक FATF के मानक मानने वाले देशों से होने चाहिए। Bond रुपये में होने से विनिमय दर का जोखिम विदेशी निवेशक उठाता है, और 2026 के नियमों में अब ECB ख़ुद रुपये में लिया जा सकता है।
FCCBs। Foreign currency convertible bond (FCCB) विदेशी मुद्रा का ऐसा bond है जिसे धारक कंपनी के shares में बदल सकता है। यह 1993 की एक योजना के तहत जारी होता है और ECB का ही एक रूप माना जाता है। Share का दाम बढ़े तो धारक बदल लेते हैं; गिरे तो कंपनी को विदेशी मुद्रा में चुकाना पड़ता है, जिससे 2008 के बाद कई कंपनियों को चोट लगी।
Trade credit। जब किसी भारतीय आयातक को सामान का भुगतान करने के लिए विदेशी supplier या bank से समय मिलता है, तो वह trade credit है। बेचने वाले से मिला क़र्ज़ suppliers' credit है, और bank से ख़रीदार को मिला क़र्ज़ buyers' credit। यह capital goods के लिए 3 साल तक और बाक़ी सामान के लिए 1 साल तक चल सकता है, इसलिए इसका बड़ा हिस्सा अल्पकालिक क़र्ज़ है।
विदेशी क़र्ज़ पर नज़र क्यों ज़रूरी है: कब, कहाँ और क्यों
यह राष्ट्रीय चिंता कब बना। 1980 के दशक में भारत ने वाणिज्यिक क़र्ज़दाताओं और NRIs से कम अवधि के लिए ज़्यादा उधार लिया, जबकि निर्यात धीरे बढ़ा। 1990-91 तक क़र्ज़ की अदायगी विदेशी कमाई का एक-तिहाई से ज़्यादा खा जाती थी, और भंडार कुछ हफ़्तों के आयात जितना रह गया। उसके बाद आए संकट ने भारत को सोना गिरवी रखने और IMF के पास जाने पर मजबूर किया।
भारत ने क्या सीखा। 1991 के बाद भारत ने विदेशी क़र्ज़ पर सावधान नीति अपनाई। उसने अल्पकालिक क़र्ज़ पर सीमाएँ रखीं, दीर्घकालिक और रियायती क़र्ज़ को तरजीह दी, FDI जैसे क़र्ज़ न बनने वाले प्रवाह को बढ़ावा दिया, और बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बनाया। इसीलिए आज क़र्ज़ के अनुपात 1991 से कहीं ज़्यादा सुरक्षित हैं।
ECB पर अब भी नियंत्रण क्यों। कितना उधार लेना है, यह निजी कंपनियाँ तय करती हैं, पर अगर बहुत-सी कंपनियाँ एक साथ dollar में उधार लें, तो रुपये के गिरने से पूरा देश चपेट में आ सकता है। इसलिए RBI ने उधार की लागत तो खोल दी है, पर सीमाएँ, अवधि के नियम और निषेध सूची अब भी तय करता है।
असर। कम विदेशी क़र्ज़ भारत को संकट में उधार लेने की गुंजाइश देता है और उसकी credit rating स्थिर रखता है। पर निजी कंपनियों का dollar क़र्ज़ रुपये के तेज़ी से गिरने पर अब भी मुसीबत बन सकता है, इसलिए कंपनियों से मुद्रा के जोखिम को hedge करने की उम्मीद की जाती है। बची अवधि वाले अल्पकालिक क़र्ज़ को भंडार से मिलाकर देखना सबसे अच्छी शुरुआती चेतावनी है।
Mains अभ्यास: चार सवाल, चार कोण
| कोण | सवाल | ज़रूरी बिंदु |
|---|---|---|
| क्यों (शुरुआत) | 1991 के संकट में विदेशी क़र्ज़ की क्या भूमिका थी, और तब से भारत के क़र्ज़ का स्वरूप कैसे बदला है? | Debt service ratio 35.3% (1990-91), क़र्ज़ GDP का 41.0% (1991-92), अल्पकालिक क़र्ज़ मुद्रा संपत्तियों से बहुत ज़्यादा; आज GDP का 20.8%, debt service 5.6%, भंडार 85.9% ढकता है। |
| जोखिम | क्या भारत का विदेशी क़र्ज़ टिकाऊ है? आप कौन-से संकेतक देखेंगे? | क़र्ज़/GDP, debt service ratio, भंडार/क़र्ज़, बची अवधि वाला अल्पकालिक क़र्ज़ और भंडार; मुद्रा का मेल; निजी बनाम सरकारी; दुनिया की ब्याज दरों का जोखिम। |
| नीति | 2026 में ECB ढाँचे के बदलावों पर चर्चा कीजिए। क्या ये पहुँच और सुरक्षा के बीच सही संतुलन बनाते हैं? | Net worth से जुड़ी सीमा, बाज़ार आधारित लागत, 3 साल की औसत अवधि, रुपये का विकल्प, निषेध सूची; पूँजीगत निवेश को फ़ायदा; बिना hedge वाले dollar क़र्ज़ का जोखिम। |
| आगे का रास्ता | "विदेश से रुपये में उधार original sin का जवाब है।" Masala bonds के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। | Original sin की परिभाषा; masala bonds 2015, कम से कम 5 साल, मुद्रा का जोखिम निवेशक पर; क़र्ज़ में रुपये का हिस्सा 29.8%; सीमाएँ: निवेशकों की रुचि, ऊँचा ब्याज, बाज़ार की गहराई। |
ये हमारे लिखे अभ्यास के सवाल हैं, पिछले सालों के प्रश्न-पत्र नहीं। हर exam के पिछले सवाल इस module के PYQ panel में हैं।
इस table का इस्तेमाल कैसे करें: हर जवाब पहले क्या समझाए, फिर ऊपर के sections से क्यों बताए, और आगे के रास्ते पर ख़त्म हो।
तेज़ दोहराव
- विदेशी क़र्ज़ ग़ैर-निवासियों का बकाया है; अल्पकालिक का मतलब मूल अवधि एक साल तक, और बची अवधि में अगले 12 महीनों में देय दीर्घकालिक क़र्ज़ भी जुड़ता है।
- June 2026 के अंत में विदेशी क़र्ज़ US$ 778.2 billion (GDP का 20.8%) था; लगभग 80% दीर्घकालिक है, और ग़ैर-सरकारी क़र्ज़ (US$ 603.9 billion) सरकारी क़र्ज़ (US$ 174.3 billion) से बहुत ज़्यादा है।
- मुद्रा के हिसाब से dollar 54.8% और रुपया 29.8%; रूप के हिसाब से loans सबसे बड़े (34.3%)।
- Debt service ratio 5.6% है, भंडार क़र्ज़ का 85.9% ढकता है, और अल्पकालिक क़र्ज़ भंडार का 23.0% है; 1990-91 में debt service ratio 35.3% था।
- 2026 के ECB नियम (16 Feb 2026 से): US$ 1 billion या net worth के 300% की सीमा, बाज़ार से जुड़ी लागत, 3 साल की औसत अवधि, विदेशी मुद्रा या रुपया, और एक निषेध सूची।
- Masala bonds (2015) विदेश में बिकने वाले रुपये के bonds हैं, कम से कम 5 साल के; मुद्रा का जोखिम निवेशक उठाता है।
- Trade credit में आयात के लिए suppliers' और buyers' credit आते हैं, capital goods के लिए 3 साल तक; FCCBs shares में बदलने वाले विदेशी मुद्रा के bonds हैं जिन्हें ECB माना जाता है।