HPSC HCS · मॉड्यूल 8 · मेन्स स्तर · 26 min
1858 के बाद Crown के अधीन भारत
HPSC HCS इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक प्रश्नपत्र I: सामान्य अध्ययन · भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन
- मुख्य परीक्षा · सामान्य अध्ययन I: संस्कृति, आधुनिक और विश्व इतिहास, समाज, भूगोल, हरियाणा के मुद्दे
हमारे बैंक में HPSC HCS के 3 प्रश्न इस मॉड्यूल (कंपनी राज का विरोध (Resistance to Company rule)) से हैं।
पूरे स्तर पर: बुनियाद, स्टैंडर्ड हिस्सा और मेन्स विश्लेषण।
शुरू से समझिए: क्या कोई कंपनी किसी देश पर राज कर सकती है?
ज़रा आज की किसी व्यापारिक कंपनी की कल्पना कीजिए, जो कर वसूले, सेना रखे, अदालतें चलाए और राजाओं से संधियाँ करे। यह अजीब लगता है, पर लगभग सौ साल तक भारत के बड़े हिस्से पर इसी तरह राज हुआ। East India Company व्यापारी बनकर आई, शासक बनी, और London की Parliament की निगरानी में राज करती रही।
1857 के विद्रोह ने इस व्यवस्था को जड़ से हिला दिया। अंग्रेज़ों ने विद्रोहियों को कुचल दिया, पर उन्हें यह भी दिख गया कि कंपनी राज के ख़िलाफ़ ग़ुस्सा कितना गहरा है। अब सवाल यह था कि क्या एक व्यापारिक कंपनी करोड़ों लोगों पर राज करती रहे।
इसका जवाब 1858 में आया। British Crown ने भारत का शासन सीधे अपने हाथ में ले लिया, और Queen Victoria ने राजाओं और प्रजा के लिए वादों से भरी एक घोषणा जारी की। सेना, देसी रियासतें और भारतीय समाज के प्रति अंग्रेज़ों का रवैया, सब नए सिरे से ढाले गए।
यह chapter बताता है कि क्या बदला, क्यों बदला, और इसका मतलब क्या था। पढ़ते समय एक सवाल याद रखिए। क्या 1858 में Crown का शासन संभालना भारतीयों के लिए असली बदलाव था, या सिर्फ़ मालिक बदल गए थे?
एक नज़र में मुख्य बदलाव
| कब | बदलाव | इसका मतलब |
|---|---|---|
| 2 अगस्त 1858 | Government of India Act 1858 | कंपनी की जगह Crown ने शासन संभाला। |
| 1858 | London में Secretary of State और Council of India (15 सदस्य) | भारत का नियंत्रण एक British मंत्री के हाथ में गया। |
| 1 नवंबर 1858 | Allahabad में महारानी की घोषणा जारी | राजाओं और प्रजा से वादे; Canning पहले Viceroy बने। |
| 1858 के बाद | सेना का नया ढाँचा | ज़्यादा यूरोपीय सैनिक, तोपख़ाना अंग्रेज़ों के हाथ में। |
| 1861 | Indian Civil Service Act; Indian Councils Act | परीक्षा London में; प्रतिनिधि संस्थाओं की छोटी शुरुआत। |
| 1877 | Queen Victoria भारत की साम्राज्ञी घोषित | Crown के राज को शाही उपाधि मिली। |
इस table में विद्रोह के बाद हुए मुख्य बदलाव दिए गए हैं। हर एक को इस chapter में समझाया गया है।
इस pattern पर ध्यान दीजिए। अंग्रेज़ों ने राजाओं और धार्मिक भावनाओं को भरोसा दिलाया, पर सेना और बड़े पदों पर पकड़ और कस दी। दोनों हिस्से याद रखिए, क्योंकि exam के सवाल अक्सर इन्हें तौलने को कहते हैं।
Government of India Act 1858
नया क़ानून क्यों? विद्रोह ने अंग्रेज़ों को दिखा दिया कि लोगों का ग़ुस्सा कितना गहरा है। इसने उन्हें भारत के प्रति अपनी पूरी नीति पर दोबारा सोचने और अगला विद्रोह रोकने के रास्ते खोजने पर मजबूर किया। एक व्यापारिक कंपनी का राज ख़त्म करना पहला और सबसे साफ़ दिखने वाला क़दम था।
Act ने क्या किया। इस Act का नाम था 'भारत के बेहतर शासन के लिए Act', और इसे 2 अगस्त 1858 को शाही मंज़ूरी मिली। इसने कंपनी के इलाक़े, अधिकार और संपत्ति लेकर Crown को सौंप दिए। Act के मुताबिक़ अब भारत का शासन 'महारानी के द्वारा और उनके नाम से' होना था।
Secretary of State। जो अधिकार पहले कंपनी, उसके Court of Directors और Board of Control के पास थे, वे सब एक Secretary of State को मिल गए, जो British सरकार का मंत्री था। Court of Directors और Board of Control ख़त्म कर दिए गए। दोहरे शासन की पुरानी व्यवस्था, जिसमें कंपनी और Parliament का बनाया board मिलकर नियंत्रण करते थे, ख़त्म हो गई।
Council of India। Act ने London में Secretary of State को सलाह देने के लिए पंद्रह सदस्यों की Council of India बनाई, जिसकी अध्यक्षता Secretary of State करते थे। पहली council में सात सदस्य पुराने Court of Directors ने चुने और आठ Crown ने नियुक्त किए। कम से कम नौ सदस्यों का भारत में दस साल काम करना या रहना ज़रूरी था, ताकि फ़ैसलों में भारत का अनुभव काम आए।
भारत में। अब Governor-General और presidencies के governor Crown नियुक्त करता था। भारत वाली council को Council of the Governor-General of India कहा जाने लगा। भारत में रोज़ का शासन बहुत हद तक उन्हीं अफ़सरों के साथ चलता रहा, पर आख़िरी अधिकार अब London के एक मंत्रालय के पास था।
London की पकड़ कसी। व्यवहार में Council of India जल्द ही सिर्फ़ सलाह देने वाली रह गई, और Secretary of State को 'Grand Mughal' कहा जाने लगा। जब Lord Mayo ने अपनी council का अधिकार जताना चाहा, तो उन्हें बताया गया कि अंतिम नियंत्रण London की Home Government के हाथ में है। 1877 के Royal Titles Act ने फिर दिखाया कि Viceroy, Secretary of State के अधीन हैं।
London ऐसा क्यों कर सका। तेज़ संचार ने कड़ा नियंत्रण संभव बनाया। 1870 में England और भारत के बीच सीधी cable line बिछी, Suez Canal खुली और भाप के जहाज़ों ने सफ़र छोटा किया। अब आदेश महीनों में नहीं, दिनों में पहुँचते थे।
यह क्यों अहम है? इस Act ने अगले बड़े सुधारों तक तय कर दिया कि भारत पर कौन राज करेगा। इसने भारत की सरकार को सीधे British सरकार के प्रति जवाबदेह भी बना दिया। इन Acts का संवैधानिक पहलू अंग्रेज़ी दौर के Acts वाले Polity chapter में देखा जा सकता है।
1858 की महारानी की घोषणा
कब और कहाँ। 1 नवंबर 1858 को Governor-General ने Allahabad में Queen Victoria की घोषणा (Proclamation) जारी की। यह 'भारत के राजाओं, सरदारों और प्रजा' के नाम थी। इसमें एलान हुआ कि महारानी ने भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया है।
पहले Viceroy। Proclamation ने Viscount Canning को महारानी का 'पहला Viceroy और Governor-General' बनाया। उन्हें महारानी के नाम से, Secretary of State के ज़रिये आने वाले आदेशों के अधीन शासन करना था। कंपनी के सभी सिविल और सैनिक अफ़सर अपने पदों पर बने रहे।
धार्मिक सहिष्णुता। Proclamation ने वादा किया कि धर्म की वजह से किसी के साथ न पक्षपात होगा, न उसे परेशान किया जाएगा। सबको क़ानून की बराबर सुरक्षा मिलेगी। अफ़सरों को सख़्ती से कहा गया कि वे किसी के धार्मिक विश्वास या पूजा में किसी तरह का दख़ल न दें।
नौकरियों में बराबरी। 'किसी भी नस्ल या धर्म' की प्रजा को महारानी की नौकरियों में 'खुलकर और बिना पक्षपात' जगह मिलनी थी। कसौटी शिक्षा, योग्यता और ईमानदारी होनी थी। काग़ज़ पर इससे हर पद योग्य भारतीयों के लिए खुल गया।
ज़मीन और रिवाज़। महारानी ने राज्य की उचित माँगों के अधीन ज़मीन से जुड़े अधिकारों की रक्षा का वादा किया। क़ानूनों में भारत के पुराने अधिकारों, रिवाज़ों और परंपराओं का ध्यान रखा जाना था। ये पंक्तियाँ सीधे 1857 के पीछे के दो सबसे गहरे डरों से जुड़ी थीं: ज़मीन छिनना और परंपरा में दख़ल।

माफ़ी। 1 जनवरी से पहले अपने घर लौटने वाले विद्रोहियों को माफ़ी दी गई। ब्रिटिश प्रजा की हत्या में सीधे शामिल होने के दोषियों को माफ़ी से बाहर रखा गया। नेताओं, भड़काने वालों और हत्यारों को पनाह देने वालों से सिर्फ़ जान बख़्शने का वादा किया गया।
समृद्धि। Crown ने वादा किया कि शांति लौटने पर वह शांतिपूर्ण उद्योग को बढ़ावा देगा और जनता के काम के निर्माण करवाएगा। घोषणा एक मशहूर पंक्ति पर ख़त्म हुई: 'उनकी समृद्धि में हमारी ताक़त, उनके संतोष में हमारी सुरक्षा, और उनकी कृतज्ञता में हमारा सबसे बड़ा इनाम होगा।'
यह क्यों अहम है? Proclamation इरादे का एलान था, Parliament का कोई Act नहीं। फिर भी भारतीयों ने इसके शब्दों को गंभीरता से लिया। 1859 में भारत से महारानी को भेजे गए अभिनंदन-पत्रों में इसके वादे शासकों के सामने दोहराए गए, और आगे की पीढ़ियों ने पूछा कि वे वादे निभाए क्यों नहीं गए।
राजा: विलय से गठबंधन तक
पूरा उलटा मोड़। 1857 से पहले Lord Dalhousie ने एक के बाद एक रियासत मिला ली थी, और Awadh के विलय से भारी ग़ुस्सा फैला था। 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने रास्ता पलट दिया। Proclamation ने घोषणा की: 'हम अपने मौजूदा इलाक़ों का और विस्तार नहीं चाहते।'
संधियों का सम्मान। कंपनी ने भारतीय शासकों के साथ जो भी संधियाँ और समझौते किए थे, उन्हें मान लिया गया और पूरी तरह निभाने का वादा हुआ। Crown ने वादा किया कि वह देसी राजाओं के अधिकार, गरिमा और सम्मान का आदर अपने अधिकारों की तरह करेगा। बदले में वह राजाओं से उम्मीद करता था कि वे भी इन संधियों में अपना हिस्सा निभाएँ।
गोद लेने की इजाज़त। भारतीय शासकों को गोद लेकर उत्तराधिकार के अधिकार का भरोसा दिया गया। यही वह मुद्दा था, जिसके आधार पर 1857 से पहले Jhansi जैसी रियासतें छीनी गई थीं। यह डर हटने से बहुत से शासक अंग्रेज़ों के क़रीब आ गए।
वफ़ादारी का इनाम। जो राजा विद्रोह के दौरान वफ़ादार रहे थे, उन्हें ख़ास इनाम दिए गए। मक़सद राजाओं का भरोसा फिर से जीतना था। 1857 में बहुत से शासक अंग्रेज़ों के साथ रहे थे, और अब अंग्रेज़ उन्हें पक्के साथी बनाना चाहते थे।
गठबंधन का दूसरा पहलू। paramountcy के ज़रिए अंग्रेज़ों ने रियासतों पर कड़ी नज़र रखी। शासक दूसरे देशों से सिर्फ़ अंग्रेज़ों के ज़रिए रिश्ता रख सकते थे, Resident रोज़ के शासन में दख़ल देते थे, और उत्तराधिकारी को मान्यता देने का हक़ अंग्रेज़ों के पास था। जो शासक बात न मानते उन्हें हटा दिया जाता, जैसे 1873 में Baroda और 1891 में Manipur में।
यह क्यों अहम है? राजा विलय के निशाने से बदलकर अंग्रेज़ी राज के खंभे बन गए। जिस शासक को अपनी गद्दी सुरक्षित लगे, उसके पास जन-विद्रोह में शामिल होने की कोई वजह नहीं बचती। राजाओं के प्रति नई नीति के पीछे यही तर्क था।
सेना का नया ढाँचा
अंग्रेज़ों ने क्या सबक़ लिया। विद्रोह सेना में, कंपनी के अपने भारतीय सिपाहियों के बीच शुरू हुआ था। इसलिए अंग्रेज़ों ने सबसे पहले सेना में यह पक्का किया कि ऐसा विद्रोह दोबारा कभी न हो। उनके सारे बदलाव एक विचार पर टिके थे: असली सैनिक ताक़त अंग्रेज़ों के हाथ में रहे।
ज़्यादा यूरोपीय, कम भारतीय। भारत में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, और भारतीय सैनिकों की संख्या 1857 से पहले के स्तर से घटा दी गई। सेना के भीतर संतुलन अंग्रेज़ सैनिकों की ओर झुक गया। इससे भारतीय पलटनों के लिए अंग्रेज़ी पलटनों पर हावी होना बहुत मुश्किल हो गया।
तोपें अंग्रेज़ों के हाथ। कुछ पहाड़ी तोपख़ानों को छोड़कर सभी भारतीय तोपख़ाना इकाइयाँ भंग कर दी गईं। तोपख़ाना अंग्रेज़ सैनिकों के पास रखा गया। बड़ी तोपों के बिना भारतीय सिपाहियों का कोई भी अगला विद्रोह भारी नुक़सान में रहता।
बड़े पद आरक्षित। सेना और तोपख़ाने के सभी बड़े पद यूरोपियों के लिए आरक्षित कर दिए गए। भारतीय सिपाही बन सकते थे, पर कमान नहीं संभाल सकते थे। सेना का नियंत्रण ऊपर से अंग्रेज़ों के हाथ में मज़बूती से बना रहा।
बँटी हुई पलटनें। अब भर्ती में समुदाय, जाति, क़बीले और इलाक़े की वफ़ादारी को बढ़ावा दिया गया। मक़सद सिपाहियों की उस एकता को तोड़ना था, जिसने 1857 को मुमकिन बनाया था। अगर सिपाही ख़ुद को पहले अलग-अलग समूहों का सदस्य मानें, तो उनके अपने अफ़सरों के ख़िलाफ़ एकजुट होने की संभावना कम हो जाती।
'Martial' और 'non-martial'। 1861 के नए ढाँचे में कंपनी की सेना Crown की सेना में मिला दी गई। अंग्रेज़ों ने 'martial' और 'non-martial' नस्लों का भेद किया: विद्रोह में शामिल हुए Bihar, Awadh, Bengal और दक्षिण भारत के सैनिकों को non-martial कहा गया, जबकि अंग्रेज़ों का साथ देने वाले सिखों, गोरखों और पठानों को martial कहकर बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। अलग जातियों और इलाक़ों के सैनिकों को अलग companies में रखा गया, और भारतीय सैनिकों को Britain के युद्ध लड़ने भारत से बाहर भेजा गया।
यह क्यों अहम है? इन उपायों का मक़सद भारतीय सेना को अंग्रेज़ी ताक़त का भरोसेमंद औज़ार बनाना था। ये 1857 के बाद की अंग्रेज़ी नीति का तर्क भी दिखाते हैं: ताक़तवरों को भरोसा दो, आम लोगों को बाँटो, और ताक़त की अहम कुंजियाँ अपने पास रखो।
फूट डालो और राज करो, और काग़ज़ी वादे
फूट डालो और राज करो। 1857 में हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। अब अंग्रेज़ हिंदू-मुस्लिम एकता पर शक करने लगे और उन्होंने 'फूट डालो और राज करो' की नीति अपनाई। उन्होंने भारतीयों को अलग रखने के लिए जाति, धर्म और इलाक़े के फ़र्क़ का इस्तेमाल किया।
समाज को लेकर सावधानी। Proclamation ने धार्मिक विश्वास में दख़ल न देने और पुराने रिवाज़ों का ध्यान रखने का वादा किया। 1857 से पहले सती पर रोक और विधवा पुनर्विवाह क़ानून जैसे क़दमों को दख़ल माना गया था। 1857 के बाद Proclamation के शब्द सुधार के बजाय सावधानी की ओर इशारा करते थे।
नौकरियाँ: वादा और फ़ासला। Proclamation ने 'किसी भी नस्ल या धर्म' के लोगों को नौकरियाँ देने का वादा किया। फिर भी अंग्रेज़ों ने सिविल और सैनिक शासन के अहम पदों पर कड़ा नियंत्रण रखा। 1861 के Indian Civil Service Act में सबसे ऊँची सेवा की प्रतियोगी परीक्षा London में होती थी, जिससे ज़्यादातर भारतीयों के लिए मुक़ाबला करना मुश्किल था।
इतने कम भारतीय क्यों पहुँचे। भारतीय मुश्किल से civil service परीक्षा पास कर पाते थे। यह London में होती थी, Latin, Greek और English पर बहुत टिकी थी, और इसकी अधिकतम उम्र धीरे-धीरे 1859 के 23 साल से घटाकर 1878 में 19 कर दी गई। पुलिस, लोक निर्माण, वन, डाक-तार और स्वास्थ्य सेवाओं के ऊँचे पद भी यूरोपीयों के लिए रखे गए।
क़ानून बनाने का एक छोटा दरवाज़ा। 1861 के Indian Councils Act को भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की ओर एक छोटी-सी शुरुआत माना जाता है। इसने भारतीयों को असली ताक़त नहीं दी। फिर भी इसने एक लंबी प्रक्रिया शुरू की, जिसमें भारतीय धीरे-धीरे क़ानून बनाने वाली councils में पहुँचे।
1861 से 1892 तक। 1861 के Act ने क़ानून बनाने के लिए Governor-General की council को बड़ा किया, और इस भूमिका में इसे Imperial Legislative Council कहा गया, जिसमें कुछ भारतीयों की जगह थी। Congress की माँगों के बाद 1892 के Act ने councils को सालाना बजट पर बहस करने दी, पर मद-वार वोट नहीं। अब भारतीय council में नीति की आलोचना कर सकते थे, पर उसे बदल नहीं सकते थे।
प्रांतों और शहरों को अधिकार। 1861 के Act ने Bombay और Madras को क़ानून बनाने के अधिकार दिए, और 1870 में Lord Mayo ने पहली बार प्रांतों को पुलिस, जेल, शिक्षा और चिकित्सा के लिए तय रक़म दी। Lytton ने 1877 में और मद सौंपे, और 1882 तक तय अनुदान की जगह केंद्र और प्रांतों में राजस्व के स्रोतों का बँटवारा हुआ। नगरपालिकाएँ और ज़िला बोर्ड 1864 से बढ़े, और 1882 से इनमें चुने हुए सदस्यों का बहुमत और सरकारी सदस्य एक-तिहाई तक सीमित होने थे, हालाँकि ज़्यादातर जगह ये अब भी सरकारी विभागों की तरह ही चलते थे।

भारत की साम्राज्ञी। 1877 में Queen Victoria को भारत की साम्राज्ञी (Empress of India) घोषित किया गया। इस उपाधि ने अंग्रेज़ी राज को शाही शान दी और राजाओं को एक ही ताज के नीचे ला खड़ा किया। इससे यह भी साफ़ हो गया कि Crown यहाँ टिकने के इरादे से आया है।
फूट डालो और राज करो, उन्हीं के शब्दों में। 1857 के बाद स्वशासन का विचार किनारे कर दिया गया। Secretary of State Charles Wood ने प्रतिनिधि संस्थाओं को अव्यावहारिक माना और Lord Elgin को लिखा: "हमने एक हिस्से को दूसरे से लड़ाकर अपनी ताक़त बनाए रखी है और हमें यही करते रहना चाहिए।" W.W. Hunter की Indian Musalmans (1870) ने मुसलमानों के अलगाव पर ज़ोर दिया, और 1888 में Dufferin ने मुसलमानों को "5 करोड़ का राष्ट्र" कहा।
अंदर से चेतावनी। फिर भी अफ़सर जानते थे कि उनकी पकड़ कितनी कमज़ोर है। 1872 में A.O. Hume ने Lord Northbrook को चेताया कि "अब हमारे और तबाही के बीच संगीनों के सिवा कुछ नहीं है"। 1870 के दशक में भयानक अकाल और बढ़ती बेचैनी आई, जैसा उपनिवेशवाद, अकाल और गरीबी वाला chapter दिखाता है।
यह क्यों अहम है? 1858 के शब्दों और उसके बाद के व्यवहार के बीच का फ़ासला एक स्थायी शिकायत बन गया। भारतीय, नौकरियों और क़ानून में बराबरी के Proclamation के अपने वादों पर शासकों को घेर सकते थे।
असली बदलाव या सिर्फ़ मालिक बदले?
सचमुच क्या बदला। अब भारत पर कोई व्यापारिक कंपनी राज नहीं करती थी, और London में जवाबदेह एक मंत्री ने कमान संभाली। विलय रुक गया, और धार्मिक दख़ल को औपचारिक रूप से छोड़ दिया गया। काग़ज़ पर भारतीयों से नौकरियों में बराबर मौक़े का वादा किया गया।
क्या नहीं बदला। वही अफ़सर अपने पदों पर बने रहे, और वही लगान व्यवस्थाएँ चलती रहीं। असली ताक़त, सेना में भी और बड़े पदों पर भी, अंग्रेज़ों के पास ही रही। जिस आर्थिक निकासी (drain) का बाद में शुरुआती राष्ट्रवादियों ने ज़िक्र किया, वह भी जारी रही।
Crown के अधीन अर्थव्यवस्था। कंपनी के दफ़्तर की जगह London में India Office का ख़र्च आ गया, और कंपनी के शेयरधारकों का मुआवज़ा भारत के क़र्ज़ में जोड़ दिया गया। उन्नीसवीं सदी के आख़िर तक भारत का निर्यात-अधिशेष Britain के भुगतान संतुलन के लिए ज़रूरी बन गया था, जबकि मुक्त व्यापार ने भारत को Lancashire के कपड़े का पक्का बाज़ार बनाए रखा। रेल और माल-भाड़े बंदरगाहों से व्यापार के पक्ष में थे, और सरकार ने खेती के लिए 1870 के दशक से छोटे तक़ावी क़र्ज़ों और कुछ नहरों के सिवा बहुत कम किया।
रणनीति में बदलाव। 1857 से पहले अंग्रेज़ों ने विलय और सुधारों से भारत को बदलने की कोशिश की थी। 1857 के बाद उन्होंने राजाओं से गठजोड़ करके, धार्मिक ठेस से बचकर और प्रजा को बाँटकर भारत को थामे रखने की कोशिश की। यह नरमी कम और राज करने का ज़्यादा सुरक्षित तरीक़ा ज़्यादा था।
एक अनचाही विरासत। Proclamation ने भारतीयों को अपने शासकों को परखने का एक पैमाना दे दिया। जब आगे चलकर पढ़े-लिखे भारतीयों ने civil service में उचित मौक़े या क़ानून में बराबर व्यवहार माँगा, तो वे महारानी के अपने शब्दों का हवाला दे सकते थे। इस तरह 1858 के वादों ने आगे के भारतीय राष्ट्रवादियों को एक तर्क दिया, और उस राष्ट्रवाद की जड़ें विद्रोह के स्वरूप और विरासत वाले chapter में देखी जा सकती हैं।
Mains का नज़रिया। अच्छा उत्तर दोनों अतियों से बचता है। उसमें 1858 का सच्चा संस्थागत बदलाव भी दिखना चाहिए और उसके पीछे औपनिवेशिक नियंत्रण की निरंतरता भी। आख़िर में उसे समझाना चाहिए कि वादे और व्यवहार का फ़ासला भारतीय विरोध का हथियार कैसे बना।
Mains अभ्यास: Crown के अधीन भारत
| कोण | सवाल | ज़रूरी बिंदु |
|---|---|---|
| बदलाव | "1858 में Crown को सत्ता सौंपना रूप का बदलाव था, सार का नहीं।" आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। | Act, Secretary of State और Council of India दिखाइए। फिर वही अफ़सर, सेना और drain को Proclamation के वादों से तौलिए। |
| नियंत्रण | "1858 के बाद भारत की सरकार Calcutta से ज़्यादा London से चली।" परीक्षण कीजिए। | Secretary of State 'Grand Mughal'; Council of India सिर्फ़ सलाहकार; Mayo का प्रसंग; 1877 का Royal Titles Act; 1870 की cable और Suez; फिर भी 1861 से 1882 तक प्रांतों और स्थानीय निकायों को विकेंद्रीकरण। |
| सेना | दूसरा विद्रोह रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने 1857 के बाद भारतीय सेना को कैसे नया रूप दिया? | ज़्यादा यूरोपीय; तोपख़ाना अंग्रेज़ों के पास; बड़े पद यूरोपीय; 'martial' और 'non-martial' नस्लें; जाति और इलाक़े से अलग companies; विदेश में इस्तेमाल। |
| घोषणा | 1858 की Queen Victoria की घोषणा की मुख्य बातें और उसकी अहमियत परखिए। | राजा, धर्म, नौकरियाँ, ज़मीन और रिवाज़, माफ़ी और जन-कार्य बताइए। फिर समझाइए कि भारतीयों ने बाद में इसके वादों का कैसे इस्तेमाल किया। |
| सेना | 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय सेना को कैसे और क्यों नया रूप दिया? | ज़्यादा यूरोपीय सैनिक, अंग्रेज़ों के हाथ में तोपख़ाना और आरक्षित बड़े पद समझाइए। फिर एकता तोड़ने के लिए समुदाय और इलाक़े के आधार पर भर्ती जोड़िए। |
| राजा | 1857 के बाद देसी रियासतों के प्रति अंग्रेज़ी नीति विलय से गठबंधन में क्यों बदली? | Dalhousie के विलय और उनसे फैला ग़ुस्सा याद कीजिए। फिर आगे विस्तार नहीं, संधियों का सम्मान, गोद लेने का अधिकार और वफ़ादारी के इनाम समझाइए। |
ये हमारे बनाए अभ्यास सवाल हैं, पिछले सालों के प्रश्नपत्र नहीं। आपकी exam के पिछले सवाल PYQ panel में दिखते हैं।
इस table का इस्तेमाल कैसे करें: हर उत्तर में पहले क्या, फिर क्यों, और आख़िर में इसका नतीजा बताइए।
जल्दी दोहराइए
- Government of India Act 1858 (शाही मंज़ूरी 2 अगस्त 1858): भारत का शासन Crown के द्वारा और उसके नाम से।
- Secretary of State को कंपनी, Court of Directors और Board of Control के अधिकार मिले, और ये दोनों संस्थाएँ ख़त्म हुईं।
- Council of India: London में 15 सदस्य, Secretary of State के सलाहकार; कम से कम 9 को भारत में 10 साल का अनुभव।
- महारानी की घोषणा: 1 नवंबर 1858, Allahabad में जारी; Canning पहले Viceroy और Governor-General बने।
- वादे: आगे विलय नहीं, संधियों का सम्मान, धर्म में दख़ल नहीं, 'किसी भी नस्ल या धर्म' के लोगों को नौकरियाँ, रिवाज़ों का ध्यान, माफ़ी (ब्रिटिश प्रजा के हत्यारों को छोड़कर)।
- राजा: गोद लेने की इजाज़त, वफ़ादार राजाओं को इनाम।
- सेना: ज़्यादा यूरोपीय सैनिक, भारतीय तोपख़ाना भंग (कुछ पहाड़ी तोपख़ानों को छोड़कर), बड़े पद यूरोपियों के लिए, समुदाय और इलाक़े के आधार पर भर्ती।
- 1861: ICS परीक्षा London में; Indian Councils Act प्रतिनिधि संस्थाओं की छोटी शुरुआत।
- 1877: Queen Victoria भारत की साम्राज्ञी घोषित।
- Secretary of State = 'Grand Mughal'; Council of India सिर्फ़ सलाहकार; सीधी cable 1870।
- 'Martial' नस्लें (सिख, गोरखा, पठान) बनाम 'non-martial' (Bihar, Awadh, Bengal, दक्षिण भारत); सेना का नया ढाँचा 1861।
- ICS की अधिकतम उम्र: 23 (1859) → 19 (1878); परीक्षा London में, Latin और Greek।
- 1892 Act: councils बजट पर बहस कर सकती थीं, वोट नहीं। विकेंद्रीकरण: Mayo 1870, Lytton 1877, 1882; स्थानीय निकाय 1864 से।
- हटाए गए शासक: Baroda 1873, Manipur 1891। Charles Wood: "एक हिस्से को दूसरे से लड़ाकर"।