HPSC HCS कोर्स‹› 0:00 पढ़ाई

HPSC HCS · मॉड्यूल 58 · मेन्स स्तर · 23 min

भारत, नेपाल और भूटान: हिमालय के साझेदार

HPSC HCS इस chapter से क्या पूछता है

यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:

  • प्रारंभिक प्रश्नपत्र I: सामान्य अध्ययन · राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटनाएँ

हमारे बैंक में HPSC HCS के 4 प्रश्न इस मॉड्यूल (भारत और उसका पड़ोस (India and its neighbourhood)) से हैं।

पूरे स्तर पर: बुनियाद, स्टैंडर्ड हिस्सा और मेन्स विश्लेषण।

शून्य से शुरू: पहाड़ साझा करने वाले पड़ोसी

सोचिए, एक पहाड़ी ढलान पर दो घर हैं, जो एक बगीचा, एक कुआँ और एक पगडंडी साझा करते हैं। परिवार बिना पूछे एक-दूसरे के यहाँ आते-जाते हैं, बच्चों की शादियाँ बाड़ के आर-पार होती हैं, और बड़ों ने दोस्ती का एक लिखित वादा किया है। फिर भी छोटा घर चाहता है कि उसे अपना मालिक माना जाए।

नेपाल और भूटान के साथ भारत के रिश्ते कुछ ऐसे ही हैं। दोनों हिमालयी देश चारों ओर ज़मीन से घिरे हैं और व्यापार के रास्तों के लिए भारत पर निर्भर हैं, और दोनों के भारत से गहरे सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्ते हैं। दोनों अपनी संप्रभुता और पहचान को लेकर भी बहुत सजग हैं।

हर रिश्ता एक संधि पर टिका है। नेपाल के साथ 1950 की शांति और मैत्री संधि है, और भूटान के साथ 1949 की Treaty of Friendship and Cooperation, जो 2007 में संशोधित हुई। फिर भी दोनों रिश्ते काफ़ी अलग तरह से आगे बढ़े हैं।

यह chapter पूछता है कि ये दो छोटे पड़ोसी भारत के लिए इतने अहम क्यों हैं, उन्हें क्या जोड़ता है और टकराव कहाँ है। यह भी दिखाता है कि हिमालय की नदियों से बनी बिजली उनके बीच नया पुल कैसे बन गई है।

नेपाल: 1950 की संधि

कब और कहाँ। भारत-नेपाल शांति और मैत्री संधि 31 जुलाई 1950 को काठमांडू में हुई। भारत की ओर से भारत के राजदूत ने और नेपाल की ओर से नेपाल के राणा प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए।

भारत और नेपाल का जुड़ाव

इसमें क्या है। संधि स्थायी शांति और मित्रता और एक-दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के सम्मान का वादा करती है। दोनों पक्ष इस पर सहमत हुए कि किसी पड़ोसी देश से गंभीर टकराव होने पर एक-दूसरे को बताएँगे। नेपाल को अपनी सुरक्षा के लिए भारत के रास्ते हथियार और साज़-सामान मँगाने की छूट मिली।

एक-दूसरे के लोगों के अधिकार। संधि के तहत दोनों देश एक-दूसरे के नागरिकों को आपसी आधार पर निवास, संपत्ति रखने, व्यापार और आवाजाही में समान सुविधाएँ देते हैं। दोनों एक-दूसरे के नागरिकों को औद्योगिक और आर्थिक विकास में national treatment भी देते हैं। कोई भी पक्ष एक साल के notice पर संधि ख़त्म कर सकता है।

नेपाल के साथ 1950 की संधि

यह क्यों मायने रखता है। इन धाराओं से समझ आता है कि भारतीय और नेपाली एक-दूसरे के देश में इतनी आज़ादी से क्यों रह और काम कर पाते हैं। इनसे यह भी समझ आता है कि नेपाल में कुछ लोग संधि को असमान मानकर उसकी समीक्षा क्यों चाहते हैं, जबकि भारत इसे एक अनोखे क़रीबी रिश्ते की नींव मानता है।

नेपाल: व्यापार और connectivity

नेपाल की जीवनरेखा भारत। 2025-26 में भारत-नेपाल व्यापार करीब 9.38 अरब US dollar था, जो नेपाल के कुल माल व्यापार का 60% से ज़्यादा है। नेपाल के माल निर्यात का 80% से ज़्यादा भारत जाता है, और नेपाल के विदेशी निवेश का करीब एक-तिहाई भारत से आता है। चारों ओर ज़मीन से घिरे देश के लिए भारत समुद्र तक पहुँचने का मुख्य रास्ता भी है।

भारत: नेपाल की जीवनरेखा

Pipeline, रेल और check posts। 2019 में Indian Oil ने Raxaul और Amlekhgunj के बीच 41 km लंबी Motihari-Amlekhgunj petroleum pipeline पूरी की। यह दक्षिण एशिया की पहली सीमा-पार petroleum pipeline थी, और इसने महँगे और धीमे tanker ट्रकों की जगह ली। दो सीमा-पार रेल लाइनें, Jaynagar-Bijalpura और Jogbani-Biratnagar (Nepal Customs Yard), और Birgunj, Biratnagar और Nepalgunj में तीन Integrated Check Posts व्यापार को तेज़ करते हैं।

जुड़ाव क्यों बनाएँ? बेहतर जुड़ाव नेपाली परिवारों के लिए रोज़ की चीज़ों की लागत घटाता है, और नेपाल के घिरा हुआ महसूस करने की संभावना कम करता है। इससे भारत की भी नेपाल की तरक़्क़ी में हिस्सेदारी बनती है। जब लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ायदा दिखता है, तो राजनीतिक सद्भाव अपने आप आता है।

यह क्यों मायने रखता है। निर्भरता दोनों तरफ़ असर करती है। नेपाल को भारत के बाज़ार और बंदरगाहों से फ़ायदा है, पर भारी निर्भरता नाराज़गी भी पैदा कर सकती है, इसलिए भारत को ध्यान रखना होगा कि वह साझेदार दिखे, दरबान नहीं।

नेपाल: भूकंप सहायता और बिजली व्यापार

आपदा में साथ। विनाशकारी 2015 के भूकंप के बाद भारत ने पुनर्निर्माण के लिए 1 अरब US dollar का वादा किया, और 2021 तक 50,000 घर बनकर तैयार हुए। 2023 के Jajarkot भूकंप के बाद भी भारत ने मदद की।

नदियों को आय में बदलना

नदियों को कमाई में बदलना। नेपाल की तेज़ हिमालयी नदियाँ नेपाल की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा बिजली बना सकती हैं। एक दीर्घकालिक समझौता नेपाल से भारत को 10,000 MW बिजली निर्यात की कल्पना करता है। हाल के एक साल में नेपाल ने भारत को करीब 1,100 MW बिजली निर्यात की, और भारतीय grid से बांग्लादेश को भी बिजली भेजी।

ज़मीन पर परियोजनाएँ। भारत की सरकारी कंपनी SJVN Arun-III (900 MW) बना रही है, जो नेपाल की सबसे बड़ी परियोजना है, और Lower Arun पर भी काम कर रही है। Muzaffarpur-Dhalkebar transmission line चालू है, और Gorakhpur-Butwal line आख़िरी चरणों में है।

यह क्यों मायने रखता है। बिजली व्यापार कहानी को सहायता से साझेदारी की ओर ले जाता है। नेपाल पैसा कमाता है और भारत को साफ़ ऊर्जा मिलती है, इसलिए दोनों को फ़ायदा है, और बिजली भारत-नेपाल रिश्तों के लिए वही कर सकती है, जो जल-विद्युत ने भारत और भूटान के लिए किया है।

नेपाल: सैनिक और लोग

एक अनोखा सैन्य रिश्ता। नेपाल के Gorkha सैनिक लंबे समय से भारतीय सेना में सेवा देते आए हैं, और एक लाख से ज़्यादा भारतीय सेना के पूर्व सैनिक नेपाल में रहते हैं। एक पुरानी परंपरा के अनुसार दोनों देश एक-दूसरे के सेना प्रमुख को General की मानद उपाधि देते हैं। दोनों सेनाएँ Surya Kiran अभ्यास में साथ प्रशिक्षण करती हैं।

लोगों के बीच रिश्ते। लाखों लोग सीमा के आर-पार भाषा, धर्म और पारिवारिक रिश्ते साझा करते हैं। भारत हर साल नेपाली छात्रों को करीब 1,500 छात्रवृत्तियाँ देता है, और हाल में digital भुगतान व्यवस्थाएँ जोड़ी गई हैं, ताकि लोग आसानी से पैसे भेज सकें।

टकराव कहाँ है। रिश्ता तनाव से ख़ाली नहीं है। नेपाल में कुछ समूह 1950 की संधि की समीक्षा चाहते हैं, और सीमा और नक़्शे के सवालों ने तनाव पैदा किया है। अगला हिस्सा 2015 के संविधान और उसके बाद हुई नाकेबंदी को समझाता है।

यह क्यों मायने रखता है। साझा सैनिक, pension और परिवार भारत को ऐसा सद्भाव देते हैं, जिसे कोई प्रतिद्वंद्वी आसानी से नहीं ख़रीद सकता। उस सद्भाव को बचाने के लिए धैर्य और नेपाल की संप्रभुता का सम्मान ज़रूरी है।

नेपाल: 2015 का संविधान और नाकेबंदी

नए संविधान तक लंबा सफ़र। नेपाल दो दशकों में हिंदू राजतंत्र से संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना। 1990 के जन आंदोलन से बहुदलीय लोकतंत्र आया, और बाद में राजतंत्र ख़त्म हुआ। दो संविधान सभाओं और कई देरियों के बाद नेपाल ने 2015 में अपना संविधान अपनाया।

नेपाल का 2015 संविधान और नाकेबंदी

2015 के संविधान ने क्या बनाया। इसने नेपाल को धर्मनिरपेक्ष, संघीय, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया, जिसमें सात प्रांत और सरकार के तीन स्तर हैं: संघीय, प्रांतीय और स्थानीय। संसद के दो सदन हैं, और निचला सदन सीधे और आनुपातिक, दोनों तरह के मतदान से चुना जाता है।

Madhesis ने विरोध क्यों किया। Madhesi दक्षिण के मैदान, यानी Terai, में रहते हैं, जो Bihar और Uttar Pradesh से सटा है, और सीमा पार के लोगों से भाषा और परिवार के रिश्ते साझा करते हैं। उनका कहना था कि प्रांतों की नई सीमाओं से उनका राजनीतिक वज़न घटा और नागरिकता की कुछ धाराएँ अनुचित हैं। भारत ने कहा कि उसे चिंता है कि Madhesis की शिकायतें दूर नहीं हुईं।

2015 की नाकेबंदी। संविधान लागू होने के बाद Madhesi आंदोलन के दौरान सीमा चौकियाँ महीनों बंद रहीं। नेपाल में ईंधन और दवाओं की भारी कमी हुई और उसने भारत को दोषी ठहराया, जबकि भारत ने कोई नाकेबंदी लगाने से इनकार किया। नेपाल में ग़ुस्सा बहुत बढ़ा, और काठमांडू ने पहली बार चीन से ईंधन लिया।

पहले का सबक। 1989 में भी ऐसा हुआ था, जब व्यापार और transit के विवाद से ज़्यादातर सीमा चौकियाँ बंद हुईं। दोनों घटनाओं ने नेपाल में यह याद पक्की कर दी कि चारों ओर ज़मीन से घिरा देश अपने बड़े पड़ोसी पर कितना निर्भर है।

यह क्यों मायने रखता है। नाकेबंदी के ये साल बताते हैं कि बहुत से नेपाली भारत को दबंग क्यों मानते हैं और नेपाल ने बाद में चीन से transit समझौते क्यों किए। भारत के लिए सबक यह है कि ज़मीन से घिरे पड़ोसी पर दबाव उल्टा पड़ सकता है, अगर आम लोग उसकी मार झेलें।

भूटान: संधि और जल-विद्युत

ढाँचा। भारत और भूटान ने 1968 में राजनयिक रिश्ते बनाए। उनके रिश्ते 1949 की Treaty of Friendship and Cooperation पर टिके हैं, जिसे फ़रवरी 2007 में संशोधित किया गया। संशोधन ने संधि को एक संप्रभु देश के रूप में भूटान की बढ़ती भूमिका के हिसाब से नया रूप दिया।

भारत के साथ बनी भूटान की जल-विद्युत

रीढ़ है जल-विद्युत। भारत और भूटान ने मिलकर पाँच जल-विद्युत परियोजनाएँ बनाई हैं, जिनकी कुल क्षमता 3,156 MW है, यानी भूटान की स्थापित क्षमता का करीब 90%। ये हैं Chukha (336 MW, 1988), Kurichhu (60 MW, 2001), Tala (1,020 MW, 2007-08), Mangdechhu (720 MW, 2019) और Punatsangchhu-II (1,020 MW, 2025)।

यह model कैसे चलता है। भारत plants के लिए पैसा और निर्माण में मदद करता है, और भूटान बची हुई बिजली भारत को बेचता है। इससे भूटान को कमाई का सबसे बड़ा ज़रिया मिलता है, और भारत को अपने grid के लिए साफ़ बिजली। दोनों प्रधानमंत्रियों ने नवंबर 2025 में मिलकर Punatsangchhu-II का उद्घाटन किया।

यह क्यों मायने रखता है। जल-विद्युत ने सहायता को साझा कारोबार में बदल दिया। इसे अक्सर इस बात के model के रूप में बताया जाता है कि एक बड़ा देश और एक छोटा पड़ोसी सहयोग से दोनों कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं।

भूटान: योजनाएँ, व्यापार और नए जुड़ाव

योजना में साझेदार। भारत 1961 की पहली पंचवर्षीय योजना से भूटान के विकास में साझेदार है। 13वीं पंचवर्षीय योजना (जुलाई 2024 से जून 2029) के लिए भारत ने ₹10,000 करोड़ का वादा किया है।

बिना रुकावट व्यापार। 2016 का Agreement on Trade, Commerce and Transit दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार व्यवस्था और तीसरे देशों के साथ भूटान के व्यापार के लिए duty-free transit देता है।

नए जुड़ाव। 29 सितंबर 2025 के MoU में दो रेल लाइनों, Kokrajhar-Gelephu और Banarhat-Samtse, की योजना है, कुल 89 km, जो भूटान के शहरों को भारत के रेल नेटवर्क से जोड़ेंगी। Digital भुगतान के जुड़ाव और अंतरिक्ष सहयोग, जिसमें मिलकर बना एक satellite भी है, ने रिश्तों में आधुनिक परत जोड़ी है।

शीर्ष पर भरोसा। 2014 में पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा भूटान की थी। मार्च 2024 में उन्हें Order of the Druk Gyalpo मिला, और वे यह पाने वाले पहले विदेशी नागरिक बने।

यह क्यों मायने रखता है। लगातार सहायता, खुला व्यापार और नए जुड़ाव भूटान को भारत से क़रीब से जोड़े रखते हैं। ये छोटे पड़ोसियों को यह भी दिखाते हैं कि भारत के साथ साझेदारी से टिकाऊ फ़ायदे मिलते हैं।

भूटान: निर्देशित विदेश नीति से 2007 की संधि और Doklam तक

1949 का सौदा। भारत-भूटान संधि 8 अगस्त 1949 को हुई। इसके तहत भूटान ने माना कि वह विदेश संबंधों में भारत के मार्गदर्शन पर चलेगा, और भारत ने भूटान के अंदरूनी मामलों में दख़ल न देने का वादा किया। बदले में भारत भूटान की मदद, व्यापार और सुरक्षा का मुख्य स्रोत बना।

भूटान: 1949 और 2007 की संधियाँ

भूटान भारत पर क्यों टिका। 1950 के दशक में चीन के तिब्बत पर क़ब्ज़े के बाद भूटान अपनी उत्तरी सीमा पर असुरक्षित महसूस करने लगा। Nehru 1958 में Thimphu गए, और भारत ने भूटान की शुरुआती विकास योजनाओं का पूरा ख़र्च उठाया। भारत ने 1971 में भूटान को United Nations का सदस्य बनने में भी मदद की।

2007 की संधि। भूटान जब संवैधानिक राजतंत्र की ओर बढ़ा, तो दोनों देशों ने 2007 में नई संधि की। इसमें भारत के मार्गदर्शन वाली धारा हटा दी गई। इसकी जगह दोनों ने वादा किया कि वे अपनी ज़मीन का इस्तेमाल एक-दूसरे की राष्ट्रीय सुरक्षा के ख़िलाफ़ नहीं होने देंगे।

सुरक्षा सहयोग। भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल (IMTRAT) Royal Bhutan Army को प्रशिक्षण देने में मदद करता है। 2003 में Royal Bhutan Army ने भूटान के जंगलों से ULFA और Bodo उग्रवादी समूहों के शिविर हटाए। इस अभियान ने दिखाया कि भूटान का सहयोग सीधे भारत के पूर्वोत्तर की शांति में मदद करता है।

भूटान की ओर से Doklam। भूटान और चीन की सीमा तय नहीं है, जिसमें Doklam पठार भी है। 2017 में जब चीन ने वहाँ सड़क बनानी शुरू की, तो भारतीय सैनिकों ने भूटान के साथ तालमेल से उसे रोका। भारत को चिंता है कि Doklam पर भूटान-चीन का कोई सीमा समझौता चीनी सेना को Siliguri Corridor के और पास ला सकता है।

यह क्यों मायने रखता है। 2007 का संशोधन दिखाता है कि भारत ने अपने मूल सुरक्षा हित खोए बिना ज़्यादा आत्मविश्वासी भूटान के साथ ख़ुद को ढाला। Doklam दिखाता है कि चीन से भूटान की सीमा वार्ता भारत की सुरक्षा का भी मामला है।

कब, कहाँ और क्यों: हिमालय की दो कहानियाँ

कब क्या क्यों अहम
1949 भारत-भूटान Treaty of Friendship and Cooperation भूटान से रिश्तों का ढाँचा
31 जुलाई 1950 भारत-नेपाल शांति और मैत्री संधि, काठमांडू नागरिकों के लिए आपसी अधिकार
1961 भूटान की पहली पंचवर्षीय योजना में भारत साझेदार विकास साझेदारी की शुरुआत
1968 भारत-भूटान राजनयिक रिश्ते औपचारिक रिश्ते
1988 Chukha जल-विद्युत परियोजना (336 MW) पाँच साझा परियोजनाओं में पहली
फ़रवरी 2007 भारत-भूटान संधि संशोधित संप्रभु भूटान के हिसाब से नया रूप
2015 नेपाल भूकंप; 1 अरब US dollar का वादा पुनर्निर्माण में साझेदार
2019 Raxaul-Amlekhgunj pipeline दक्षिण एशिया की पहली सीमा-पार तेल pipeline
जुलाई 2024 भूटान की 13वीं योजना शुरू; ₹10,000 करोड़ दीर्घकालिक मदद
सितंबर और नवंबर 2025 रेल MoU; Punatsangchhu-II का उद्घाटन नया जुड़ाव और बिजली

यह table दोनों रिश्तों के मुख्य पड़ाव बताती है।

यह क्यों मायने रखता है। Table दो अलग रास्ते दिखाती है। भूटान के रिश्ते योजना और जल-विद्युत के इर्द-गिर्द लगातार बढ़े, जबकि नेपाल के रिश्ते ज़्यादा फैले हुए हैं, पर राजनीति से ज़्यादा बार परखे जाते हैं।

Mains lens: दो छोटे पड़ोसी इतने अहम क्यों

1. सुरक्षा। दोनों देश हिमालय में भारत और चीन के बीच हैं। काठमांडू और थिम्पू में दोस्ताना सरकारें भारत के उत्तरी रास्तों की रक्षा करती हैं, इसलिए किसी प्रतिद्वंद्वी की ओर झुकाव सुरक्षा की चिंता है।

2. अर्थव्यवस्था और ऊर्जा। भारत दोनों के लिए मुख्य बाज़ार और transit रास्ता है। भूटान से, और अब बढ़ते हुए नेपाल से, जल-विद्युत भारत के साफ़ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकती है, और पड़ोसियों को स्थिर कमाई देती है।

3. संवेदनशीलता और संप्रभुता। क़रीबी रिश्तों को दबदबा भी समझा जा सकता है। नेपाल के राजनीतिक वर्ग का एक हिस्सा 1950 की संधि की समीक्षा चाहता है, और भारत को उन फ़ायदों को खोए बिना सुनना होगा, जो दोनों देशों के नागरिकों को मिलते हैं।

4. संतुलित निष्कर्ष। भूटान model दिखाता है कि धैर्य, साझा परियोजनाएँ और सम्मान क्या हासिल कर सकते हैं। नेपाल में भारत का सबसे अच्छा तरीक़ा भी ऐसा ही है: परियोजनाएँ समय पर पूरी करना, बिजली व्यापार और लोगों के बीच रिश्ते गहरे करना, और मतभेदों को बराबरी के मुद्दों की तरह देखना।

Mains अभ्यास: पाँच सवाल, पाँच कोण

कोण सवाल ज़रूरी बिंदु
संधि 1950 की भारत-नेपाल संधि के मुख्य प्रावधानों और उसकी समीक्षा पर बहस की जाँच कीजिए। शांति, संप्रभुता, आपसी अधिकार और एक साल वाली निकास धारा लिखिए। फिर समीक्षा पर दोनों पक्ष रखिए।
ऊर्जा "जल-विद्युत भारत-भूटान रिश्तों की रीढ़ है।" चर्चा कीजिए। पाँच परियोजनाएँ और कुल 3,156 MW दीजिए। आपसी फ़ायदे वाला model और उसकी सीख समझाइए।
connectivity connectivity ने भारत-नेपाल आर्थिक रिश्तों को कैसे बदला है? pipeline, रेल लाइनें, ICPs और व्यापार हिस्सेदारी लिखिए। connectivity को सद्भाव से जोड़िए।
बिजली व्यापार दक्षिण एशियाई एकीकरण के लिए सीमा-पार बिजली व्यापार की संभावना का आकलन कीजिए। 10,000 MW का लक्ष्य, नेपाल का निर्यात और भारत के रास्ते बांग्लादेश को बिजली लिखिए। फिर grid और क़ीमत की चुनौतियाँ बताइए।
रणनीति नेपाल और भूटान भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम क्यों हैं? भारत और चीन के बीच स्थिति, भारतीय रास्तों पर निर्भरता और सम्मानजनक साझेदारी की ज़रूरत पर बात कीजिए।

ये हमारे बनाए अभ्यास सवाल हैं, पिछले सालों के प्रश्नपत्र नहीं। हर exam के पिछले सवाल इस module के PYQ panel में हैं।

इस table का इस्तेमाल कैसे करें: हर उत्तर में एक तारीख़ वाला तथ्य या आँकड़ा दीजिए, समझाइए कि यह दोनों पक्षों के लिए क्यों अहम है, एक चिंता बताइए और एक रचनात्मक रास्ते के साथ ख़त्म कीजिए।

तेज़ दोहराव

  • भारत-नेपाल शांति और मैत्री संधि 31 जुलाई 1950 को काठमांडू में हुई, और इसे एक साल के notice पर ख़त्म किया जा सकता है।
  • संधि एक-दूसरे के नागरिकों को निवास, संपत्ति, व्यापार और आवाजाही में आपसी सुविधाएँ देती है।
  • Raxaul-Amlekhgunj pipeline (2019, 41 km) दक्षिण एशिया की पहली सीमा-पार petroleum pipeline है।
  • 2015 के भूकंप के बाद भारत ने 1 अरब US dollar का वादा किया, और 2021 तक 50,000 घर बनकर तैयार हुए।
  • नेपाल के माल निर्यात का 80% से ज़्यादा भारत जाता है, और 2025-26 में व्यापार करीब 9.38 अरब US dollar था।
  • एक बिजली व्यापार समझौता नेपाल से 10,000 MW निर्यात की कल्पना करता है, और SJVN की Arun-III (900 MW) नेपाल की सबसे बड़ी परियोजना है।
  • Surya Kiran भारत-नेपाल सैन्य अभ्यास है, और Gorkha सैनिक भारतीय सेना में सेवा देते हैं।
  • भारत-भूटान राजनयिक रिश्ते 1968 में शुरू हुए; 1949 की संधि फ़रवरी 2007 में संशोधित हुई।
  • पाँच साझा जल-विद्युत परियोजनाएँ कुल 3,156 MW की हैं, जो भूटान की क्षमता का करीब 90% है, Chukha (1988) से Punatsangchhu-II (2025) तक।
  • भारत ने भूटान की 13वीं योजना के लिए ₹10,000 करोड़ का वादा किया और 2025 में Kokrajhar-Gelephu और Banarhat-Samtse के लिए रेल MoU किया।

ख़ुद को परखें

इस chapter पर exam जैसे सवाल। जवाब चुनिए, फिर उसकी व्याख्या देखिए। 14 में से 0 हल किए

  1. भारत-नेपाल शांति और मैत्री संधि कहाँ और कब हुई?

  2. 1950 की भारत-नेपाल संधि के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. कोई भी पक्ष एक साल का notice देकर इसे ख़त्म कर सकता है। 2. संधि सीमा के लिए 'open border' शब्द का इस्तेमाल करती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. 2019 में पूरी हुई दक्षिण एशिया की पहली सीमा-पार petroleum pipeline किनके बीच है?

  4. 2015 के भूकंप के बाद भारत ने नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए कितनी राशि का वादा किया?

  5. भारत की SJVN द्वारा बनाई जा रही नेपाल की सबसे बड़ी जल-विद्युत परियोजना कौन-सी है?

  6. Surya Kiran भारत और किस देश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है?

  7. इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत और भूटान ने 1968 में राजनयिक रिश्ते बनाए। 2. 1949 की भारत-भूटान Treaty of Friendship and Cooperation फ़रवरी 2007 में संशोधित हुई। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  8. भारत-भूटान की मिलकर बनी पाँच जल-विद्युत परियोजनाओं में सबसे पहले कौन-सी पूरी हुई?

  9. भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना (2024-29) के लिए भारत का वादा कितना है?

  10. सितंबर 2025 के भारत-भूटान रेल MoU में कौन-सी दो लाइनें हैं?

  11. नेपाल के 2015 के संविधान ने कितने प्रांत बनाए?

  12. 2015 से पहले नेपाल ने भारत से रिश्तों से जुड़ा पिछला अवरोध कब झेला था?

  13. भारत-भूटान संधियों के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. 2007 की संधि में विदेश मामलों में भारत का मार्गदर्शन मानने की बात बनी रही। 2. मूल संधि 8 अगस्त 1949 को हुई। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  14. 2003 में Royal Bhutan Army ने अपनी ज़मीन से किन गुटों के शिविर हटाए?

पिछले साल के सवाल (PYQ)

UPSC CSE के पिछले साल के सवाल यहाँ तभी दिखेंगे, जब हर सवाल को official question paper से शब्दशः मिला लिया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1950 की भारत-नेपाल संधि क्या अनुमति देती है?

हर देश के नागरिक दूसरे देश में राष्ट्रीय नागरिकों जैसे व्यवहार के साथ रह, काम कर और संपत्ति रख सकते हैं, जो खुली सीमा का आधार है।

भारत-भूटान की मुख्य जलविद्युत परियोजनाएँ कौन-सी हैं?

चूखा, कुरिछु, ताला, मंगदेछु और पुनात्सांगछु, जो भारत की मदद से बनीं।

कालापानी विवाद क्या है?

भारत-नेपाल-चीन त्रि-संगम पर कालापानी-लिपुलेख-लिंपियाधुरा इलाक़े का विवाद, जिसे नेपाल ने 2020 में अपने नए नक़्शे में शामिल किया।

भारत-भूटान मैत्री संधि कब संशोधित हुई?

2007 में, 1949 की संधि की जगह, जिसमें यह शर्त हटाई गई कि भूटान विदेश मामलों में भारत से 'मार्गदर्शन' लेगा।