HPSC HCS · मॉड्यूल 32 · मेन्स स्तर · 26 min
Amendment (संशोधन) और basic structure
HPSC HCS इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक प्रश्नपत्र I: सामान्य अध्ययन · भारतीय संस्कृति, राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था
- मुख्य परीक्षा · सामान्य अध्ययन II: संविधान, राजव्यवस्था, शासन, कल्याण योजनाएँ
HPSC HCS ने इस chapter से 6 प्रश्न पूछे हैं (2023, 2022, 2021); पूरे मॉड्यूल से 11।
पूरे स्तर पर: बुनियाद, स्टैंडर्ड हिस्सा और मेन्स विश्लेषण।
शून्य से शुरू: क्या नियम कभी बदलने चाहिए?
जब आप पाँच साल के थे, तो शायद माता-पिता कहते थे, "आठ बजे तक सो जाना है।" पंद्रह साल की उम्र में यह नियम दस बजे हो गया, क्योंकि आप बड़े हो गए थे। जो नियम पहले ठीक था, वह बाद में फ़िट नहीं बैठा। पर परिवार के कुछ नियम किसी भी उम्र में नहीं बदलते, जैसे "हम एक-दूसरे को नहीं मारते" और "हम सच बोलते हैं।" ये परिवार के मूल मूल्य हैं।
देश की rulebook के सामने भी यही समस्या है, बस बड़े पैमाने पर। 1950 के भारत में internet नहीं था, शहर बहुत कम थे, और समस्याएँ आज से बहुत अलग थीं। अगर संविधान कभी न बदल सके, तो वह धीरे-धीरे देश की ज़रूरतों से पीछे छूट जाएगा, और लोग उसे अनदेखा करने या तोड़ने लगेंगे। पर अगर वह बहुत आसानी से बदल जाए, तो एक चुनाव जीतने वाली पार्टी अपने फ़ायदे के लिए नियम दोबारा लिख सकती है, और शायद अगला चुनाव ही रद्द कर दे।
इसलिए एक अच्छे संविधान को एक साथ दो चीज़ें चाहिए:
- बदलाव का एक दरवाज़ा, ताकि वह देश के साथ बढ़ सके;
- उस दरवाज़े पर एक ताला, ताकि बदलाव के लिए व्यापक सहमति चाहिए हो, और कोई बदलाव मूल ढाँचे को नष्ट न कर सके।
यह chapter इन दोनों के बारे में है। Article 368 दरवाज़ा है। Supreme Court का बनाया मूल ढाँचे (basic structure) का सिद्धांत सबसे ज़रूरी कमरों पर लगा ताला है।
Article 368: बदलाव का दरवाज़ा
संविधान के Part XX में सिर्फ़ एक Article है, Article 368। इसका शीर्षक है "संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया"। यह दो काम करता है। यह Parliament को संशोधन की शक्ति देता है, और यह भी बताता है कि संशोधन कैसे होगा।
इसका clause (1) 24th Amendment ने जोड़ा, जो 5 नवंबर 1971 से लागू हुआ। यह कहता है कि Parliament अपनी संविधायी शक्ति (constituent power) का इस्तेमाल करके संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है। संशोधन जोड़ने, बदलने या हटाने के रूप में हो सकता है। यानी तीन शब्द और तीन तरह के बदलाव:
- जोड़ना (addition): कुछ नया डालना, जैसे एक नया Article।
- बदलना (variation): किसी मौजूदा प्रावधान के शब्द बदलना।
- हटाना (repeal): किसी प्रावधान को पूरी तरह निकाल देना।
संविधायी शक्ति बनाम आम क़ानून बनाना। जब Parliament कोई आम क़ानून बनाती है, जैसे सड़क सुरक्षा पर, तो वह संविधान के दायरे में काम करती है। जब वह संविधान में संशोधन करती है, तो वह rulebook को ही बदल रही होती है। इस ऊँची शक्ति को संविधायी शक्ति कहते हैं, और इसीलिए संविधान इसके लिए कड़ी प्रक्रिया माँगता है।
संशोधन की शुरुआत सिर्फ़ Parliament के किसी भी सदन में एक Bill पेश करके हो सकती है, चाहे Lok Sabha हो या Rajya Sabha। इसकी शुरुआत किसी State Legislature में नहीं हो सकती।
मुश्किल के तीन स्तर
हर बदलाव में एक जैसी मेहनत नहीं लगती। इसे बढ़ती मज़बूती वाले तीन तालों की तरह समझिए।
ताला 1: साधारण बहुमत, Article 368 के बाहर। कुछ बदलाव एक आम क़ानून से हो जाते हैं, जो साधारण बहुमत से पास होता है, यानी पक्ष में विरोध से ज़्यादा वोट हों। संविधान ख़ुद कहता है कि Article 368 के मक़सद से ये संशोधन नहीं माने जाते:
- Articles 2 और 3 के तहत बने क़ानून, जो नए States बनाते हैं या उनके नाम और सीमाएँ बदलते हैं (Article 4);
- किसी State में विधान परिषद (Legislative Council) बनाने या ख़त्म करने वाले क़ानून, जब State की विधानसभा इसकी माँग करे (Article 169);
- अनुसूचित क्षेत्रों वाली पाँचवीं अनुसूची में संशोधन करने वाले क़ानून (उस Schedule का para 7)।
ताला 2: विशेष बहुमत। ज़्यादातर संशोधनों के लिए हर सदन को Bill इन दोनों शर्तों के साथ पास करना होता है:
- सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और
- उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई।
यह दोहरी जाँच ऐसे काम करती है। मान लीजिए किसी सदन में 500 सदस्य हैं। वोट वाले दिन 420 सदस्य मौजूद हैं, और सभी वोट देते हैं। Bill को कम से कम 280 वोट चाहिए (420 का दो-तिहाई), और कम से कम 251 वोट भी चाहिए (500 के आधे से ज़्यादा)।
अगर 280 सदस्य हाँ में वोट दें, तो दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं। पर अगर सिर्फ़ 300 सदस्य मौजूद हों, तो दो-तिहाई 200 होगा, और यह काफ़ी नहीं है, क्योंकि कुल सदस्यों में से 251 वोट तब भी चाहिए। यह दोहरी जाँच कम हाज़िरी वाले दिन एक छोटे समूह को संविधान बदलने से रोकती है।
ताला 3: विशेष बहुमत और States की मंज़ूरी। अगर संशोधन Union और States के बीच के संघीय संतुलन को छूता है, तो कम से कम आधे States की Legislatures को भी इसकी पुष्टि करनी होती है। यह पुष्टि Bill के President के पास जाने से पहले होती है। ये प्रावधान हैं:
- President का चुनाव (Articles 54, 55);
- Union और States की कार्यपालिका शक्ति (Articles 73, 162), और Article 241;
- GST Council (Article 279A);
- Union की न्यायपालिका (Part V का Chapter IV) और High Courts (Part VI का Chapter V);
- Union और States के बीच विधायी संबंध (Part XI का Chapter I) और सातवीं अनुसूची की सूचियाँ;
- Parliament में States का प्रतिनिधित्व;
- और ख़ुद Article 368।
संशोधन Bill का सफ़र, क़दम दर क़दम
एक Bill को शुरू से आख़िर तक देखिए:
- Parliament के किसी भी सदन में Bill पेश होता है।
- उस सदन में Bill विशेष बहुमत से पास होता है।
- दूसरे सदन में भी Bill उसी रूप में विशेष बहुमत से पास होता है।
- अगर संघीय प्रावधान छूते हैं, तो कम से कम आधे State Legislatures इसकी पुष्टि करते हैं।
- Bill President के सामने रखा जाता है, और वे इस पर मंज़ूरी देंगे। 24th Amendment (1971) के बाद President के पास मंज़ूरी रोकने या Bill लौटाने का विकल्प नहीं है।
- Bill की शर्तों के अनुसार संविधान संशोधित हो जाता है।
पाँच trap, जो examiners को बहुत पसंद हैं:
- Bill किसी भी सदन में शुरू हो सकता है, सिर्फ़ Lok Sabha में नहीं।
- अगर दोनों सदन असहमत हों, तो संशोधन Bill के लिए संयुक्त बैठक (joint sitting) नहीं होती। हर सदन को इसे अपने दम पर पास करना होता है।
- President को मंज़ूरी देनी ही होती है।
- States की पुष्टि सिर्फ़ संघीय list वाले प्रावधानों के लिए चाहिए, और सिर्फ़ आधे States की, सबकी नहीं।
- Articles 2, 3, 169 और पाँचवीं अनुसूची के तहत बने क़ानून text तो बदलते हैं, पर Article 368 के तहत "संशोधन" नहीं माने जाते।
Rulebook की रखवाली कौन करे? एक रस्साकशी
परिवार वाले उदाहरण पर लौटिए। मान लीजिए सबसे बड़े भाई या बहन को घर के नियम बदलने की छूट है। एक दिन वे कहते हैं, "आज से छोटे भाई-बहन मम्मी-पापा से शिकायत नहीं कर सकते।" क्या वे ऐसा कर सकते हैं?
नियम बनाने वाला वही सुरक्षा हटाने की कोशिश कर रहा है, जो उस पर लगाम रखती है। किसी को तय करना होगा कि ऐसा बदलाव जायज़ है या नहीं।
भारत के सामने मूल अधिकारों को लेकर ठीक यही सवाल था। Article 13 कहता है कि State ऐसा कोई क़ानून नहीं बना सकता, जो इन अधिकारों को छीने या कम करे। पर क्या संशोधन भी एक "क़ानून" है?
अगर नहीं, तो Parliament संशोधन करके कोई भी अधिकार ख़त्म कर सकती थी। 1951 से 1973 तक Parliament और Supreme Court उलटी दिशाओं में खींचते रहे:
- शंकरी प्रसाद (1951) और सज्जन सिंह (1965): Court ने Parliament का साथ दिया। उसने Article 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति को सही ठहराया।
- गोलकनाथ (1967): Court ने अपनी राह बदली। 6:5 के कम अंतर वाले बहुमत से उसने कहा कि जो संशोधन किसी मूल अधिकार को छीनता या कम करता है, वह शून्य है।
- 24th Amendment (1971): Parliament ने ज़ोर से पलटवार किया। उसने घोषणा की कि वह मूल अधिकारों समेत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। उसने यह भी जोड़ा कि Article 368 के तहत किए गए संशोधनों पर Article 13 लागू नहीं होता।
- केशवानंद भारती (1973): Court ने बीच का रास्ता निकाला। इस मामले को 13 judges ने सुना, जो अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ है। Court ने 7:6 के बहुमत से फ़ैसला दिया, Golak Nath को पलटा, और कहा कि Parliament किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, पर Article 368 उसे संविधान का मूल ढाँचा बदलने की छूट नहीं देता।
इसे एक घर की तरह सोचिए। आप दीवारों पर नया रंग कर सकते हैं या एक कमरा जोड़ सकते हैं, पर उन खंभों को नहीं निकाल सकते, जिन पर घर खड़ा है।
केशवानंद के बाद: सिद्धांत की परीक्षा
- इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975): मूल ढाँचे के सिद्धांत की फिर से पुष्टि हुई और इसे लागू किया गया। इससे साफ़ हुआ कि यह सिर्फ़ एक बार का विचार नहीं था।
- 42nd Amendment (1976): Parliament ने अदालतों का दरवाज़ा बंद करने की एक और कोशिश की। इस Amendment के section 55 ने Article 368 में clauses (4) और (5) जोड़े। Clause (4) ने कहा कि किसी भी संशोधन को किसी भी अदालत में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। Clause (5) ने कहा कि Parliament की संशोधन शक्ति पर कोई भी सीमा नहीं है। ये 3 जनवरी 1977 से लागू हुए।
- मिनर्वा मिल्स (1980): Court ने 42nd Amendment के section 55 को रद्द कर दिया। उसने कहा कि सीमित संशोधन शक्ति अपने आप में संविधान की एक मूल विशेषता है। अगर Parliament ख़ुद को असीमित शक्ति दे सके, तो सीमा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
एक बारीक बात पर ध्यान दीजिए। संविधान के official text में Article 368 के clauses (4) और (5) आज भी छपे हुए हैं। उनके साथ एक footnote है, जो बताता है कि इन्हें जोड़ने वाले section को मिनर्वा मिल्स मामले में अमान्य घोषित किया गया। यानी bare text पढ़ेंगे तो ये दिखेंगे, पर इनका कोई असर नहीं है।
24th Amendment की दो ढालें भी याद रखिए। Article 368(3) और Article 13(4), दोनों कहते हैं कि Article 368 के तहत किए गए संशोधनों पर Article 13 लागू नहीं होता। केशवानंद के बाद इसका मतलब है कि संशोधन को Article 13 पर नहीं परखा जाता। पर अगर वह मूल ढाँचे को नुक़सान पहुँचाए, तो उसे तब भी रद्द किया जा सकता है।
तो मूल ढाँचा है क्या?
इसकी कोई तय list नहीं है, और संविधान में कहीं भी "basic structure" शब्द नहीं मिलेंगे। यह विचार अदालती फ़ैसलों से आया है। Court ने कहा है कि मूल विशेषताओं की गिनती सीमित नहीं है, और वह इन्हें हर मामले में अलग से तय करता है। Court ने जिन विशेषताओं के नाम लिए हैं, उनमें ये शामिल हैं:
- संविधान की सर्वोच्चता और क़ानून का शासन;
- शक्तियों का बँटवारा और न्यायिक समीक्षा;
- संघवाद और पंथनिरपेक्षता;
- प्रभुत्व-संपन्न, लोकतांत्रिक, गणराज्य वाला ढाँचा और संसदीय व्यवस्था;
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और न्यायपालिका की स्वतंत्रता।
यही विशेषताएँ क्यों? हर एक के बारे में एक आसान सवाल पूछिए: "अगर इसे हटा दिया जाए, तो क्या यह वही संविधान रहेगा?" स्वतंत्र चुनाव के बिना यह लोकतंत्र नहीं रहेगा। न्यायिक समीक्षा के बिना कोई भी नियम तोड़ने वाले क़ानून को रोक नहीं पाएगा।
संघवाद के बिना States, Union के दफ़्तर भर बनकर रह जाएँगे। यही वे खंभे हैं।
संशोधन के नियम ऐसे क्यों बने, और आगे क्या हुआ
| नियम या फ़ैसला | क्यों आया | आगे क्या हुआ |
|---|---|---|
| Article 368: Parliament संशोधन कर सकती है | जमा हुआ text समाज बदलने पर टूट जाता | 1950 से हुए कई संशोधनों ने text को समय के साथ रखा |
| विशेष बहुमत | बदलाव के लिए पतला बहुमत नहीं, व्यापक सहमति चाहिए | सत्ताधारी दलों को आम तौर पर अपनी संख्या से बाहर का समर्थन चाहिए |
| आधे राज्यों की मंज़ूरी | संघीय विशेषताएँ राज्यों को छूती हैं, इसलिए राज्यों की सहमति ज़रूरी | President के चुनाव जैसे मामलों में राज्यों की असली आवाज़ |
| Art 368 से बाहर साधारण बहुमत वाले बदलाव | नए राज्य जैसे सामान्य मामलों के लिए सबसे कठिन रास्ता नहीं चाहिए | नक़्शा और कुछ ब्योरे आसानी से बदलते हैं, जबकि मूल हिस्सा सुरक्षित रहता है |
| Golak Nath (1967) | डर कि संशोधन मूल अधिकार मिटा सकते हैं | Parliament ने 24th Amendment (1971) से जवाब दिया |
| Kesavananda Bharati (1973) | "कुछ न बदलो" और "सब बदल दो" के बीच बीच का रास्ता चाहिए था | Parliament कोई भी हिस्सा बदल सकती है, पर मूल ढाँचा नहीं मिटा सकती |
| Minerva Mills (1980) | 42nd Amendment ने संशोधनों को हर अदालत से बाहर रखने की कोशिश की | सीमित संशोधन शक्ति ख़ुद मूल ढाँचे का हिस्सा बन गई |
संशोधन की पूरी कहानी असल में दो सवालों की कहानी है। बदलाव संभव ही क्यों होना चाहिए? और बदलाव को बहुत आगे जाने से कौन रोकेगा? हर नियम और हर फ़ैसला इनमें से किसी एक सवाल का जवाब था।
| {Rule or case|नियम या फ़ैसला} | {Why it came|क्यों आया} | {What followed|आगे क्या हुआ} | |---|---|---| | {Article 368: Parliament can amend|Article 368: Parliament संशोधन कर सकती है} | {A frozen text would break when society changed|जमा हुआ text समाज बदलने पर टूट जाता} | {Many amendments since 1950 have kept the text in step with the times|1950 से हुए कई संशोधनों ने text को समय के साथ रखा} | | {Special majority|विशेष बहुमत} | {Change should need broad agreement, not a thin majority|बदलाव के लिए पतला बहुमत नहीं, व्यापक सहमति चाहिए} | {Ruling parties usually need support beyond their own numbers|सत्ताधारी दलों को आम तौर पर अपनी संख्या से बाहर का समर्थन चाहिए} | | {Ratification by half the States|आधे राज्यों की मंज़ूरी} | {Federal features affect States, so States should agree|संघीय विशेषताएँ राज्यों को छूती हैं, इसलिए राज्यों की सहमति ज़रूरी} | {States have a real voice on matters like the election of the President|President के चुनाव जैसे मामलों में राज्यों की असली आवाज़} | | {Simple-majority changes outside Art 368|Art 368 से बाहर साधारण बहुमत वाले बदलाव} | {Routine matters like new States should not need the hardest route|नए राज्य जैसे सामान्य मामलों के लिए सबसे कठिन रास्ता नहीं चाहिए} | {The map and some details change easily, while the core stays protected|नक़्शा और कुछ ब्योरे आसानी से बदलते हैं, जबकि मूल हिस्सा सुरक्षित रहता है} | | {Golak Nath (1967)|Golak Nath (1967)} | {Fear that amendments could wipe out Fundamental Rights|डर कि संशोधन मूल अधिकार मिटा सकते हैं} | {Parliament answered with the 24th Amendment (1971)|Parliament ने 24th Amendment (1971) से जवाब दिया} | | {Kesavananda Bharati (1973)|Kesavananda Bharati (1973)} | {A middle path was needed between "amend nothing" and "amend everything"|"कुछ न बदलो" और "सब बदल दो" के बीच बीच का रास्ता चाहिए था} | {Parliament can amend any part, but not destroy the basic structure|Parliament कोई भी हिस्सा बदल सकती है, पर मूल ढाँचा नहीं मिटा सकती} | | {Minerva Mills (1980)|Minerva Mills (1980)} | {The 42nd Amendment tried to put amendments beyond any court|42nd Amendment ने संशोधनों को हर अदालत से बाहर रखने की कोशिश की} | {Limited amending power itself became part of the basic structure|सीमित संशोधन शक्ति ख़ुद मूल ढाँचे का हिस्सा बन गई} |
इससे बना संतुलन। 1973 से पहले मुक़ाबला Parliament और अदालतों के बीच झूलता रहा। मूल ढाँचे के सिद्धांत ने इसे बीच के रास्ते से सुलझाया: Parliament संविधान बदलती है, और अदालतें उसकी पहचान की रक्षा करती हैं। दोनों में से किसी के पास असीमित शक्ति नहीं है।
आज यह क्यों अहम है। जब भी कोई बड़ा संशोधन पास होता है, जैसे आरक्षण, न्यायपालिका या संघीय शक्तियों पर, तो पहला सवाल यही होता है कि क्या वह मूल ढाँचे को छूता है। इसीलिए यह सिद्धांत current affairs और Mains के सवालों में बार-बार आता है।
Mains की नज़र से: आख़िरी फ़ैसला किसका?
एक आम सवाल है: "क्या मूल ढाँचे के सिद्धांत ने न्यायपालिका को Parliament से ऊपर कर दिया है?" आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
इस पक्ष के तर्क कि यह शक्ति को अदालतों की ओर झुकाता है:
- बिना चुने गए judges तय करते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि क्या नहीं बदल सकते।
- मूल विशेषताओं की list खुली है, इसलिए Parliament पहले से नहीं जान सकती कि सीमा कहाँ है।
- यह judges की बनाई सीमा है। Article 368 के text में इसका ज़िक्र नहीं है।
इस पक्ष के तर्क कि यह लोकतंत्र की रक्षा करता है:
- सीमा न हो, तो कुछ समय का बहुमत संविधान की पहचान ही बदल सकता है, जैसे चुनाव या न्यायिक समीक्षा ख़त्म करके।
- 42nd Amendment के clauses (4) और (5) ने यह ख़तरा दिखाया। वे संशोधनों को हर जाँच से बाहर रखने की कोशिश थे।
- यह सिद्धांत अधिकारों, संघवाद और स्वतंत्र चुनावों की रक्षा करता है। ये सब नागरिकों के हैं, सिर्फ़ उस समय के बहुमत के नहीं।
संतुलित निष्कर्ष: दोनों में से कोई संस्था सबसे ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर संविधान है। Parliament के पास संशोधन की बड़ी शक्ति बनी रहती है, और 1973 के बाद उसने संविधान में कई बार संशोधन किए हैं। Court के पास न्यायिक समीक्षा रहती है, जिससे वह सिर्फ़ मूल हिस्से की रखवाली करता है।
मिनर्वा मिल्स ने यही बात कही, जब उसने सीमित संशोधन शक्ति को ही एक मूल विशेषता बताया। दोनों पर असली अंकुश जनमत और संस्थाओं का आत्म-संयम है।
Mains की नज़र से: लचीला या कठोर?
एक पुराना सवाल है: "भारतीय संविधान न बहुत कठोर है, न बहुत लचीला।" चर्चा कीजिए।
यह लचीला क्यों है:
- कई बदलावों के लिए सिर्फ़ Parliament काफ़ी है। कुछ साधारण बहुमत से होते हैं (नए States, विधान परिषदें, पाँचवीं अनुसूची), और ज़्यादातर States के बिना विशेष बहुमत से।
- इससे संविधान नई ज़रूरतों के साथ चल पाता है। 1950 के बाद इसमें कई बार संशोधन हुए हैं।
यह कठोर क्यों है:
- संघीय मूल के लिए आधे States की पुष्टि चाहिए। इससे States की रक्षा होती है, ताकि Union अकेले फ़ैसला न ले सके।
- कोई भी बहुमत मूल ढाँचे को नष्ट नहीं कर सकता।
- विशेष बहुमत की दोहरी जाँच कम हाज़िरी वाले दिन बदलाव को रोकती है।
दूसरों से तुलना (सटीक तथ्यों की ज़रूरत नहीं): जिस संविधान के हर बदलाव के लिए बहुत मुश्किल प्रक्रिया चाहिए, वह जम सकता है। जो संविधान आम क़ानून की तरह बदल जाए, वह लोगों को बहुत कम सुरक्षा देता है। भारत का design इन दोनों के बीच है।
निष्कर्ष: तीन स्तरों वाला यह design बदलाव और स्थिरता का संतुलन बनाता है। जहाँ सिर्फ़ देश की रोज़ की ज़रूरतें हैं, वहाँ बदलाव आसान है। जहाँ संघीय समझौता दाँव पर है, वहाँ यह मुश्किल है। और जहाँ संविधान की पहचान दाँव पर है, वहाँ यह नामुमकिन है।
Mains अभ्यास: और सवाल, अलग-अलग नज़रिए
हर सवाल का 150 शब्दों में उत्तर लिखकर अभ्यास कीजिए। Points ढाँचा देते हैं, इस chapter से तथ्य जोड़िए।
1. अवधारणा: मूल ढाँचे का सिद्धांत क्या है? इसे "सीमित नहीं" क्यों कहा जाता है?
- स्रोत बताइए: यह सिद्धांत Kesavananda Bharati (1973) से आया, जिसका फ़ैसला 13 judges की Bench ने किया।
- दिखाइए कि विशेषताएँ एक-एक मामले में बताई गईं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, क़ानून का शासन और न्यायिक समीक्षा।
- समझाइए कि कोई पूरी सूची नहीं है, इसलिए अदालत हर मामले में तय करती है।
- निष्कर्ष लिखिए कि यह सिद्धांत संविधान की पहचान को लचीली सुरक्षा देता है।
2. संघीय नज़रिया: कुछ संशोधनों के लिए आधे राज्यों की मंज़ूरी क्यों ज़रूरी है? उदाहरण दीजिए।
- वे संघीय विशेषताएँ गिनाइए जिनके लिए पुष्टि चाहिए: President का चुनाव (Article 54, 55), राज्यों का प्रतिनिधित्व और Seventh Schedule की सूचियाँ।
- कारण बताइए: राज्य संघ में साझेदार हैं।
- दिखाइए कि इससे संविधान कुछ हद तक कठोर बनता है।
- निष्कर्ष लिखिए कि राज्य संघीय समझौते की रक्षा में हिस्सेदार हैं।
3. आलोचनात्मक: "मूल ढाँचे का सिद्धांत Parliament को नहीं, judges को संविधान का आख़िरी लेखक बनाता है।" क्या आप सहमत हैं?
- आलोचना के पक्ष का तर्क दीजिए: "मूल" क्या है, यह judges तय करते हैं, और सूची खुली है।
- विरोध का तर्क दीजिए: Parliament अब भी लगभग सब कुछ बदल सकती है, और सिद्धांत सिर्फ़ मूल हिस्से को बचाता है।
- Minerva Mills जोड़िए, जिसमें कहा गया कि संशोधन की सीमित शक्ति ख़ुद मूल ढाँचे का हिस्सा है।
- निष्कर्ष लिखिए कि यह सिद्धांत Parliament पर रोक है, उसकी भूमिका पर क़ब्ज़ा नहीं।
4. इतिहास: 1951 से 1980 तक मूल अधिकारों में संशोधन पर Parliament और न्यायपालिका के टकराव का सफ़र बताइए।
- Shankari Prasad (1951) और Sajjan Singh (1965) से शुरू कीजिए, जिनमें अदालत ने Parliament की संशोधन शक्ति बरक़रार रखी।
- फिर Golak Nath (1967) का मोड़ दिखाइए, जिसने मूल अधिकारों को संशोधन से बाहर रखा।
- अगले क़दम बताइए: 24th Amendment (1971), Kesavananda (1973), 42nd Amendment और Minerva Mills (1980)।
- निष्कर्ष लिखिए कि यह कहानी टकराव से संतुलन तक पहुँची।
तेज़ दोहराव
- Article 368 (Part XX): इसमें जोड़ने, बदलने या हटाने के रूप में संशोधन की Parliament की शक्ति और उसकी प्रक्रिया है।
- Bill किसी भी सदन में आ सकता है। हर सदन में विशेष बहुमत चाहिए, यानी कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व वोट देने वालों का दो-तिहाई।
- संयुक्त बैठक नहीं होती, और President को मंज़ूरी देनी ही होती है (24th Amendment, 1971)।
- संघीय प्रावधानों के लिए आधे States की पुष्टि भी चाहिए। इनमें Arts 54, 55, 73, 162, 241 और 279A, Union की न्यायपालिका, High Courts, विधायी संबंध, सातवीं अनुसूची की सूचियाँ, States का प्रतिनिधित्व और ख़ुद Art 368 शामिल हैं।
- कुछ बदलाव Article 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाते: Articles 2 और 3 (Art 4 के ज़रिए), Article 169 और पाँचवीं अनुसूची के para 7 के तहत होने वाले बदलाव।
- मामलों का क्रम इस तरह है: शंकरी प्रसाद 1951 → सज्जन सिंह 1965 → गोलकनाथ 1967 (6:5) → 24th Amendment 1971 → केशवानंद 1973 (13 judges) → इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण 1975 → 42nd Amendment 1976 → मिनर्वा मिल्स 1980।
इस chapter से HPSC HCS के प्रश्न
Consider the following statements: 1. In order to form a new state in the Indian Union, the Parliament can amend the provisions of the Constitution with a Simple Majority. 2. To amend the provisions of Directive Principles of State Policy, the Parliament requires a Special Majority. 3. To amend Article 368 of the Constitution, the Parliament requires Special Majority along with the consent of half of the state legislatures. How many of the statements given above are correct?
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।
- (a) Only one statement is correct.
- (b) Only two statements are correct.
- (c) All three statements are correct.
- (d) None of the statements is correct.
उत्तर देखें
(c) All three statements are correct. · हमारा उत्तर; आधिकारिक कुंजी की प्रतीक्षा
Consider the following statements: 1. Privy purse referred to a specific sum of money that was payable annually to rulers of former princely states that signed the Instrument of Accession. 2. The payment of privy purse was a constitutional obligation before 42nd Amendment. 3. The abolition of Privy Purse was justified on the ground that it stood against the principle of egalitarianism enshrined in the Constitution. How many of the statements given above are correct?
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।
- (a) Only one statement is correct.
- (b) Only two statements are correct.
- (c) All three statements are correct.
- (d) None of the statements is correct.
उत्तर देखें
(b) Only two statements are correct. · हमारा उत्तर; आधिकारिक कुंजी की प्रतीक्षा
Match List I with List II: List I a. 26th Constitutional Amendment b. 52nd Constitutional Amendment c. 86th Constitutional Amendment d. 103rd Constitutional Amendment List II i. Reservation for EWS. ii. Education as fundamental right iii. Abolition of Privy Purse iv. Anti defection law Choose the correct answer from the options given below:
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।
- (a) a: iii, b: iv, c: ii, d: i
- (b) a: i, b: iii, c: ii, d: iv
- (c) a: ii, b: i, c: iv, d: iii
- (d) a: iv, b: iii, c: ii, d: i
उत्तर देखें
(a) a: iii, b: iv, c: ii, d: i · हमारा उत्तर; आधिकारिक कुंजी की प्रतीक्षा
Statement I: The doctrine of basic structure has been propounded by the Supreme Court in the Kesavananda Bharati case in 1973. Statement II: The Indian Parliament has the power to amend the whole Constitution.
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।
- (a) Both Statements I and II are true.
- (b) Both Statements I and II are false.
- (c) Statement I is correct but Statement II is false.
- (d) Statement I is incorrect but Statement II is true.
उत्तर देखें
(c) Statement I is correct but Statement II is false. · हमारा उत्तर; आधिकारिक कुंजी की प्रतीक्षा
Which of the following provisions require(s) ratification by not less than one-half of the states for an amendment to the Constitution? A. Any of the lists in the Seventh Schedule B. Article 54, Article 55 and Article 73 C. Chapter VII D. Chapter I of Part IX
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।
- (a) A and B
- (b) B and C
- (c) C and D
- (d) D and A
उत्तर देखें
(a) A and B · हमारा उत्तर; आधिकारिक कुंजी की प्रतीक्षा
I. R. Coelho judgment (2007) of the Supreme Court deals with:
प्रश्न मूल अंग्रेज़ी में; हिंदी अनुवाद जल्द।
- (a) Autonomous institutions
- (b) Basic Structure of the Constitution
- (c) Scheduled Areas
- (d) None of the above
उत्तर देखें
(b) Basic Structure of the Constitution · हमारा उत्तर; आधिकारिक कुंजी की प्रतीक्षा