Mains पेपर IV: संविधान, राजव्यवस्था, लोक प्रशासन और सुशासन · 38 में से unit 38
शासन, कल्याण योजनाएँ और सामाजिक न्याय
सरकार की नीतियाँ और कदम, e-governance, RTI, नागरिक चार्टर, civil services, SHG और NGO, और कमज़ोर वर्गों का कल्याण।
- अलग-अलग क्षेत्रों के विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप
- शासन के अहम पहलू, पारदर्शिता और जवाबदेही, ई-गवर्नेंस, नागरिक चार्टर
- विकास की प्रक्रियाएँ: NGO, SHG, अलग-अलग समूह और संगठन
- कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएँ; स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन; गरीबी और भुखमरी से जुड़े मुद्दे
- लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका
"शासन" का मतलब क्या है
विश्व बैंक और UNDP के अनुसार सुशासन ऐसा होता है:
- भागीदारी वाला;
- नियमों पर आधारित;
- पारदर्शी;
- जवाबदेह;
- लोगों की बात पर ध्यान देने वाला;
- न्यायसंगत और सबको साथ लेने वाला;
- असरदार और कुशल।
दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (2005–09, वीरप्पा मोइली) ने 15 रिपोर्टें दीं। इनके विषयों में RTI, शासन में नैतिकता, नागरिक-केंद्रित प्रशासन और ई-गवर्नेंस शामिल थे।
पारदर्शिता और जवाबदेही के साधन
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:
- जानकारी 30 दिन में देनी होती है; जीवन या स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में 48 घंटे में।
- पहली अपील विभाग के अंदर होती है। दूसरी अपील केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग में होती है।
- धारा 8 में छूटें दी गई हैं, जैसे सुरक्षा, कैबिनेट के कागज़ात और निजी जानकारी।
- 2019 के संशोधन से सूचना आयुक्तों का कार्यकाल और वेतन तय करने का अधिकार केंद्र को मिल गया।
- DPDP अधिनियम 2023 ने निजी जानकारी वाली धारा 8(1)(j) में बदलाव किया।
- नागरिक चार्टर: 1997 में शुरू हुए, ब्रिटेन के 1991 के मॉडल पर। Sevottam दूसरे ARC का ढाँचा है, जो सेवा के मानकों और शिकायत निवारण के लिए है। CPGRAMS केंद्र का ऑनलाइन शिकायत पोर्टल है।
- सोशल ऑडिट: MGNREGA की धारा 17 के तहत इसके कामों के लिए अनिवार्य।
- व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014।
- लोकपाल, CVC और CAG: संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं वाली unit देखिए।
E-governance
- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (2006)।
- Digital India (2015), जिसके तीन स्तंभ हैं: डिजिटल ढाँचा, माँग पर सेवाएँ, और डिजिटल सशक्तिकरण।
- आधार: आधार अधिनियम, 2016। सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टस्वामी (2018) में कल्याण योजनाओं के लिए इसे सही ठहराया, पर धारा 57 के तहत निजी इस्तेमाल को रद्द कर दिया।
- JAM trinity: जन धन खाते, आधार और मोबाइल फ़ोन।
- Direct Benefit Transfer (2013)।
- प्लेटफ़ॉर्म: UMANG, DigiLocker, e-Courts, GeM (सरकारी खरीद), PFMS, और UPI, जो भारत का सबसे मशहूर डिजिटल सार्वजनिक ढाँचा है।
- समस्याएँ: डिजिटल खाई, बायोमेट्रिक पहचान फ़ेल होने पर लोगों का छूट जाना, और डेटा सुरक्षा, जो अब डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के दायरे में है।
लोकतंत्र में सिविल सेवाएँ
- भूमिका: नीति लागू करना, मंत्रियों को सलाह देना, निरंतरता बनाए रखना और सेवाएँ पहुँचाना। उन्हें तटस्थ और गुमनाम रहना चाहिए।
- संवैधानिक सुरक्षा: अनुच्छेद 311 के अनुसार नियुक्ति करने वाले से नीचे का अधिकारी बर्खास्त नहीं कर सकता, और जाँच ज़रूरी है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान करता है।
- सुधार:
- lateral entry;
- मिशन कर्मयोगी (2020), iGOT के ज़रिए क्षमता बढ़ाने के लिए;
- APAR के ज़रिए कामकाज का मूल्यांकन;
- पुलिस सुधारों पर प्रकाश सिंह (2006) के निर्देश: तय कार्यकाल, राज्य सुरक्षा आयोग और पुलिस स्थापना बोर्ड।
विकास के साझेदार: NGO, SHG और सहकारी समितियाँ
- NGO:
- ये जागरूकता फैलाते हैं, सेवाएँ देते हैं और अधिकारों की वकालत करते हैं; उदाहरण हैं RTI और MGNREGA के अभियान।
- विदेशी फ़ंडिंग FCRA, 2010 से नियंत्रित होती है, जिसमें 2020 में कड़े संशोधन हुए।
- स्वयं सहायता समूह:
- NABARD का SHG–बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 में शुरू हुआ।
- DAY-NRLM (2011) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है।
- बिहार का जीविका और केरल का कुडुंबश्री मॉडल कार्यक्रम हैं।
- "लखपति दीदी" लक्ष्य के तहत 3 करोड़ SHG महिलाओं की सालाना कमाई ₹1 लाख करनी है।
- सहकारी समितियाँ:
- अनुच्छेद 43B और भाग IXB, जो 97वें संशोधन, 2011 से जुड़े। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में राज्य सहकारी समितियों के लिए भाग IXB को रद्द कर दिया।
- 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय बना।
कमज़ोर वर्गों का कल्याण
| समूह | मुख्य प्रावधान |
|---|---|
| SC / ST | अनुच्छेद 15(4), 16(4), 17, 46, 330, 332, 338, 338A। SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, 2018 में संशोधित। वन अधिकार अधिनियम 2006। PVTG के लिए PM-JANMAN (2023)। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय |
| महिलाएँ | अनुच्छेद 15(3)। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, POSH अधिनियम 2013, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (2015), मिशन शक्ति, नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023, विधायिकाओं में एक-तिहाई सीटें) |
| बच्चे | अनुच्छेद 21A, 24, 39(f), 45। RTE अधिनियम 2009, POCSO अधिनियम 2012, किशोर न्याय अधिनियम 2015, मिशन वात्सल्य, PM POSHAN (मिड-डे मील) |
| दिव्यांगजन | RPwD अधिनियम 2016: 21 दिव्यांगताएँ, नौकरियों में 4% और उच्च शिक्षा में 5% आरक्षण। सुगम्य भारत अभियान |
| बुज़ुर्ग | माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007; 70+ उम्र के सभी लोगों के लिए आयुष्मान भारत कवर (2024) |
| ट्रांसजेंडर व्यक्ति | NALSA (2014); ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 |
| अल्पसंख्यक | अनुच्छेद 29–30; राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 |
स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी और भुखमरी
- स्वास्थ्य:
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
- आयुष्मान भारत: PM-JAY हर परिवार को हर साल ₹5 लाख का कवर देता है, और आयुष्मान आरोग्य मंदिर (स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र) हैं।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का लक्ष्य है कि सरकारी स्वास्थ्य खर्च GDP का 2.5% हो।
- शिक्षा:
- NEP 2020: 5+3+3+4 ढाँचा, जहाँ संभव हो कक्षा 5 तक मातृभाषा, कई बार दाखिला लेने और छोड़ने की व्यवस्था, और सरकारी शिक्षा खर्च GDP का 6% करने का लक्ष्य।
- समग्र शिक्षा।
- गरीबी:
- तेंदुलकर (2009) और रंगराजन (2014) की गरीबी रेखाएँ।
- NITI Aayog का बहुआयामी गरीबी सूचकांक: 2013–14 से 2022–23 के बीच लगभग 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। बिहार और झारखंड अब भी सबसे ज़्यादा MPI वाले राज्यों में हैं।
- भुखमरी और पोषण:
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी के 50% को कवर करता है।
- PM गरीब कल्याण अन्न योजना: मुफ़्त अनाज, जनवरी 2024 से पाँच साल के लिए बढ़ाई गई।
- पोषण अभियान (2018)।
- NFHS-5 (2019–21) में 5 साल से कम उम्र के 35.5% बच्चों में बौनापन (stunting) मिला।
Exam tip: Mains में हर योजना को किसी संवैधानिक प्रावधान और आँकड़ों से जोड़िए। जैसे: "अनुच्छेद 47 + NFHS-5 में बौनापन 35.5% + POSHAN 2.0"। राज्य के पेपरों में राज्य के उदाहरण दीजिए, जैसे बिहार का जीविका, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, या झारखंड की सर्वजन पेंशन योजना।
Mains practice
हर उत्तर अपनी exam की शब्द सीमा में ही लिखिए। ढाँचे के लिए ऊपर के notes देखिए: पहले भूमिका, फिर तथ्यों और उदाहरणों के साथ मुख्य भाग, और आख़िर में आगे का छोटा रास्ता।
- DBT से सही लाभार्थी तक पहुँच बेहतर हुई है, पर यह मज़बूत वितरण व्यवस्था की जगह नहीं ले सकता। चर्चा कीजिए। (250 शब्द)
- बिहार जैसे राज्यों में स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण महिलाओं की ज़िंदगी बदली है। JEEViKA मॉडल और उसकी सीमाओं की जाँच कीजिए। (250 शब्द)
- संशोधनों और सूचना आयोगों में खाली पदों ने RTI अधिनियम को कमज़ोर किया है। टिप्पणी कीजिए। (150 शब्द)