MPPSC State Forest Service · मॉड्यूल 34 · स्टैंडर्ड स्तर · 17 min
हरित क्रांति, अनाज उत्पादन और सिंचाई
MPPSC State Forest Service इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक प्रश्नपत्र I: सामान्य अध्ययन (राज्य सेवा परीक्षा के साथ साझा) · भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था
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शून्य से शुरू: जिस दिन बीज बदला
आज़ादी के बाद के सालों में तेज़ी से बढ़ती आबादी को खिलाना भारत की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक था। एक मानसून के फ़ेल होने का मतलब कई गाँवों में भूख हो सकता था।
उस समय Punjab के एक किसान की कल्पना कीजिए। तभी गेहूँ का एक नया बीज आता है। पौधा छोटा है, इसलिए दानों की भारी बाली के नीचे गिरता नहीं। काफ़ी पानी और खाद मिलने पर यह उसी खेत से कहीं ज़्यादा अनाज देता है।
नए बीज, पानी, खाद और सहायता के इसी पैकेज को हरित क्रांति (Green Revolution) कहते हैं। भारत ने इसे 1966 से अपनाया, और इस रणनीति के केंद्र में ज़्यादा उपज वाले (HYV) बीज थे।
यह chapter बताता है कि हरित क्रांति से क्या हासिल हुआ, यह कहाँ कमज़ोर रही, भारत आज कितना अनाज उगाता है, और पानी अब सबसे बड़ी चुनौती क्यों है।
हरित क्रांति ने क्या किया
पैकेज। HYV बीजों को ज़्यादा उपज के लिए तीन चीज़ें चाहिए: पक्का पानी, रासायनिक खाद, और कीड़ों से बचाव। इसलिए हरित क्रांति सिर्फ़ एक बीज नहीं थी। यह सिंचाई, खाद, credit और दाम की सहायता का पैकेज थी।
नतीजे। गेहूँ का उत्पादन तेज़ी से बढ़ा। चावल, तिलहन और मोटे अनाज की बढ़त धीमी रही।
यह कहाँ चली? हरित क्रांति मुख्य रूप से Punjab, Haryana और पश्चिमी Uttar Pradesh में कामयाब रही। इन इलाक़ों में सिंचाई, समतल ज़मीन और ऐसे किसान थे, जो यह पैकेज ख़रीद सकते थे।
सीमाएँ। देश के ज़्यादातर किसानों और इलाक़ों को इसका फ़ायदा नहीं मिला। बारिश पर निर्भर इलाक़े, ग़रीब किसान, और दालों जैसी फ़सलें ज़्यादातर पीछे छूट गईं। इससे इलाक़ों के बीच, और अमीर और ग़रीब किसानों के बीच, अंतर बढ़ा।
भारत आज कितना अनाज उगाता है
| फ़सल | 2024-25 (million tonne) | 2025-26 (million tonne) |
|---|---|---|
| कुल अनाज | 357.73 | 376.56 |
| चावल | 150.18 | 154.02 |
| गेहूँ | 117.95 | 120.66 |
| मक्का | 43.41 | 55.09 |
| चना | 11.11 | 12.51 |
कृषि मंत्रालय के 2025-26 के तीसरे अग्रिम अनुमान, जो 27 May 2026 को जारी हुए, ऊपर की table में हैं।
रिकॉर्ड। 376.56 million tonne का अनाज उत्पादन अब तक का सबसे ज़्यादा है, जो पिछले साल से 5.3% ज़्यादा है। मक्का ने भी रिकॉर्ड बनाया। तिलहन का उत्पादन 43.06 million tonne रहा।
लंबी तस्वीर। सरकारी आँकड़े दिखाते हैं कि अनाज उत्पादन 2013-14 के 265.0 million tonne से बढ़कर 2025-26 में 376.56 million tonne हो गया।
यह क्यों ज़रूरी है: भारत अब अपने लोगों को खिलाने और बड़ी खाद्य योजनाएँ चलाने लायक़ अनाज उगाता है (MSP, सरकारी ख़रीद, PDS और खाद्य सुरक्षा देखें)। चुनौती अब "काफ़ी अनाज" से हटकर बेहतर पोषण, ज़्यादा दालें और तिलहन, और किसानों की ज़्यादा आमदनी पर आ गई है।
पानी: अगली चुनौती
पानी क्यों ज़रूरी है? HYV बीज और खाद तभी काम करते हैं, जब पानी पक्का हो। भारत के बहुत सारे खेत आज भी मानसून पर निर्भर हैं, इसलिए कमज़ोर मानसून उत्पादन और आमदनी दोनों को चोट पहुँचा सकता है।
PMKSY। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) 1 July 2015 को शुरू हुई। इसके चार हिस्से हैं:
- AIBP (Accelerated Irrigation Benefit Programme): बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना।
- हर खेत को पानी: छोटी सिंचाई और जल स्रोतों की मरम्मत से हर खेत तक पानी।
- Watershed विकास: बारिश पर निर्भर इलाक़ों में बारिश का पानी बचाना।
- Per Drop More Crop: drip और sprinkler जैसी micro irrigation से पानी बचाना।
Per Drop More Crop। सरकार के अनुसार शुरुआत से अब तक 110.92 lakh hectare पर micro irrigation पहुँचा है, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 7.98% है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% और दूसरों को 45% subsidy मिलती है। 2022-23 से यह हिस्सा PM-RKVY के तहत चलता है।

यह क्यों ज़रूरी है: drip सिंचाई पानी को जड़ों तक पहुँचाती है, और खेत में पानी भरने से बहुत कम बर्बाद करती है। खेती वाले कई इलाक़ों में पानी पर दबाव के चलते हर बूँद का बेहतर इस्तेमाल ज़रूरी है।
Green Revolution के बाद: कम रसायनों वाली खेती
किसान के बिल से शुरू करें। Green Revolution के तरीक़े से चावल और गेहूँ उगाने वाला किसान हर मौसम बीज, खाद और कीटनाशक ख़रीदता है, अक्सर उधार पर। जब इन चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, तो अच्छी फ़सल होने पर भी किसान का मुनाफ़ा घटता है। कुछ किसानों ने पूछना शुरू किया कि क्या वे खेत पर पहले से मौजूद चीज़ों से ये बिल घटा सकते हैं।
प्राकृतिक खेती का मतलब। प्राकृतिक खेती (natural farming) रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बिना, गोबर, गोमूत्र, फ़सल के अवशेष और मिली-जुली खेती जैसे स्थानीय साधनों से फ़सल उगाने की कोशिश करती है। विचार यह है कि मिट्टी के अपने जीवन को पोषण दिया जाए, ताकि वह ख़ुद पोषक तत्व दे और कीटों से लड़े। इसमें नक़द ख़र्च कम है, हालाँकि पैदावार स्थिर होने में समय लग सकता है।
राष्ट्रीय मिशन। भारत ने पहले इसे Bhartiya Prakritik Krishi Paddhati के ज़रिये बढ़ावा दिया, जो 2019-20 में 8 राज्यों में शुरू हुई। 25 November 2024 को केंद्रीय Cabinet ने इसे बड़ा करके National Mission on Natural Farming बनाया, जो ₹2,481 करोड़ के ख़र्च वाली एक अलग केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका लक्ष्य 7.5 lakh hectare पर 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ना है।
अभी क्यों? Green Revolution ने उत्पादन बढ़ाया, पर खेती को ख़रीदे गए साधनों पर बहुत निर्भर बना दिया। बढ़ती लागत, मिट्टी की सेहत की चिंता और रसायन-मुक्त खाने की माँग ने विकल्पों की तलाश को आगे बढ़ाया। प्राकृतिक खेती को छोटे खेतों को दाम और मौसम के झटकों के ख़िलाफ़ ज़्यादा मज़बूत बनाने का तरीक़ा भी माना जाता है।
बहस। समर्थक कहते हैं कि प्राकृतिक खेती लागत घटाती है और मिट्टी को फिर से जीवित करती है। संशय रखने वाले चिंता करते हैं कि बहुत तेज़ी से फैलने पर पैदावार गिर सकती है, जो बड़ी आबादी को खिलाने वाले देश की खाद्य सुरक्षा को नुक़सान पहुँचा सकती है। ज़्यादातर विशेषज्ञ सावधानी से बढ़ाने के पक्ष में हैं, जिसमें पैदावार पर शोध और बदलाव के दौरान किसानों की मदद हो।
यह क्यों मायने रखता है। भारत की खाद्य सुरक्षा Green Revolution से आई, पर उसका भविष्य मिट्टी और पानी को स्वस्थ रखने पर निर्भर है। अच्छा Mains जवाब प्राकृतिक खेती को पूरी जगह लेने वाले विकल्प की बजाय micro irrigation, बेहतर बीज और फ़सल विविधता के साथ कई औज़ारों में से एक के रूप में रखता है।
1965-67: संकट और बीज के पीछे के लोग
बंदरगाह पर खड़े जहाज़ों से शुरू करें। 1960 के दशक के मध्य में भारत की रोज़ की रोटी अक्सर जहाज़ से आती थी। अनाज का आयात देश के अपने उत्पादन के लगभग छठे हिस्से तक पहुँच गया था, ज़्यादातर PL-480 कार्यक्रम के तहत अमेरिकी गेहूँ, और लोग इसे "ship-to-mouth" यानी जहाज़ से सीधे मुँह तक की हालत कहते थे। फिर 1965-66 और 1966-67 के सूखे आए, बिहार के कुछ हिस्सों में अकाल जैसी हालत बनी, और दानदाताओं ने आर्थिक नीति पर दबाव डाला।
पुरानी रणनीति क्यों चुक गई थी। पहली तीन योजनाओं में भारत ने भूमि सुधार और ज़्यादा ज़मीन को खेती में लाने पर भरोसा किया। 1960 के दशक के मध्य तक नई ज़मीन बहुत कम बची थी और भूमि सुधार धीमे चले थे, इसलिए उत्पादन सिर्फ़ प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाकर ही बढ़ सकता था। उस समय खेती की ज़मीन का सिर्फ़ लगभग 17% हिस्सा सिंचित था, और वह भी ज़्यादातर कुछ राज्यों में।
लोग और बीज। अमेरिकी वैज्ञानिक Norman Borlaug ने मेक्सिको में छोटे, ज़्यादा खाद लेने वाले गेहूँ बनाए थे, और उनकी क़िस्में Sonora 64 और Lerma Rojo भारतीय परीक्षणों में सबसे अच्छी रहीं। कृषि मंत्री C. Subramaniam ने नई रणनीति आगे बढ़ाई, और M.S. Swaminathan ने अनाज को भारतीय स्वाद के अनुसार ढालने का काम संभाला, जिससे Kalyan Sona और Sonalika जैसी क़िस्में बनीं।

बड़े पैमाने पर बीज। 1966 में भारत ने 18,000 टन अधिक उपज वाला गेहूँ बीज आयात किया, और 1968 में IR 8 और Jaya जैसी धान की क़िस्में आईं।
इसके आसपास की संस्थाएँ। 1965 में सरकार ने समर्थन मूल्य सुझाने के लिए Agricultural Prices Commission (अब CACP) और अनाज ख़रीदने व रखने के लिए Food Corporation of India बनाया। Banks और कृषि विस्तार सेवाओं को क़र्ज़, खाद और सलाह देने को कहा गया। गेहूँ का उत्पादन 1967-68 में लगभग 17 million टन पहुँचा, जबकि पहले का सबसे अच्छा लगभग 12 million था, और 1968 में USAID के William Gaud ने इसे "Green Revolution" कहा।

Mains का नज़रिया। Green Revolution सिर्फ़ एक वैज्ञानिक घटना नहीं, बल्कि अनाज और विदेशी मुद्रा के संकट का जवाब थी। इसने जानबूझकर बराबरी से ऊपर विकास को चुना, और सिंचित इलाक़ों व उन बड़े किसानों पर दाँव लगाया जो पूरा पैकेज ख़रीद सकते थे। यही चुनाव इसकी सफलता और इसकी कई समस्याओं, दोनों को समझाता है।
छिपा बिल: मिट्टी, पानी, कीट और न्याय
उस खेत से शुरू करें जिसे हर साल ज़्यादा चाहिए। पंजाब का एक किसान पाता है कि वही उपज बनाए रखने के लिए उसे हर साल ज़्यादा खाद डालनी पड़ती है। Tube-well को और गहरा जाना पड़ता है, और एक खरपतवार जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, उसके गेहूँ में फैल रहा है। यही Green Revolution की छिपी लागतें हैं।
मिट्टी और पानी। पर्याप्त potash, zinc और जैविक खाद के बिना nitrogen के भारी इस्तेमाल ने उत्तर-पश्चिम भारत में मिट्टी का दोहन किया है, और potassium और zinc की कमी अब आम है। मुफ़्त या सस्ती बिजली और धान की पक्की ख़रीद ने पानी खींचने को बढ़ावा दिया, इसलिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूजल तेज़ी से गिरा है। कुछ नहर क्षेत्रों में उल्टा हुआ: रिसाव से जलभराव और लवणता आई।
कीट और विविधता। कुछ एक जैसी क़िस्मों के बड़े इलाक़ों ने उन बहुत सी स्थानीय क़िस्मों की जगह ले ली जो किसान पहले उगाते थे। इस एक-फ़सली खेती (monoculture) ने फ़सलों को कीटों के लिए ज़्यादा खुला बना दिया, और गेहूँ में Phalaris minor जैसे खरपतवार खरपतवारनाशकों के प्रति प्रतिरोधी हो गए हैं। शुरुआती बढ़त के बाद उपज कम स्थिर हुई, इसलिए वैज्ञानिकों को प्रतिरोध के लिए लगातार नई क़िस्में बनानी पड़ीं।
फ़सल और क्षेत्र का झुकाव। यह क्रांति मुख्य रूप से सिंचित इलाक़ों में गेहूँ और धान की थी, जबकि दालें, तिलहन और मोटे अनाज कमज़ोर ज़मीन पर धकेल दिए गए। दालों की प्रति व्यक्ति रोज़ की उपलब्धता 1968 के लगभग 56 ग्राम से घटकर 2000 तक लगभग 32 ग्राम रह गई, और भारत अपने खाद्य तेल का बड़ा हिस्सा आयात करने लगा। बारिश पर निर्भर पूर्वी और मध्य राज्यों को फ़ायदा बाद में मिला, जिससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ी।
घटते फ़ायदे। अर्थशास्त्री कुल साधन उत्पादकता (TFP) नापते हैं, यानी उत्पादन की वह बढ़त जो ज़्यादा साधनों से नहीं समझाई जा सकती। सिंधु-गंगा मैदानों में स्वस्थ TFP बढ़त वाले फ़सली क्षेत्र का हिस्सा 1980 से 1990 के दशक के बीच तेज़ी से घटा। Mains के लिए संदेश यह है कि ज़्यादा पानी और ज़्यादा खाद का पुराना फ़ॉर्मूला अपनी सीमा तक पहुँच गया है, इसीलिए संतुलित पोषक तत्व, पानी की बचत, विविधीकरण और बारिश पर निर्भर खेती का शोध अब ज़रूरी है।
Green Revolution क्यों हुई, और सिंचाई अगली मंज़िल क्यों है
नए बीज क्यों (1966 से)? भारत को उसी ज़मीन से ज़्यादा अनाज चाहिए था। 1966 से अपनाया गया जवाब था high-yielding variety (HYV) बीज, जो पानी और खाद मिलने पर कहीं ज़्यादा अनाज देते हैं। गेहूँ का उत्पादन तेज़ी से बढ़ा, मुख्य रूप से Punjab, Haryana और पश्चिमी Uttar Pradesh में।
यह असमान क्यों रहा। HYV बीजों को पक्का पानी चाहिए, इसलिए वे वहीं सबसे अच्छे चले जहाँ पहले से सिंचाई थी। इसलिए ज़्यादातर किसानों और इलाक़ों को इसका फ़ायदा नहीं मिला। इलाक़ों के बीच का यह अंतर Green Revolution की एक लंबी विरासत है।
अब सिंचाई क्यों (2015)। जिस खेत में पक्की सिंचाई नहीं, वह बारिश पर टिका है, इसलिए कमज़ोर monsoon उसका उत्पादन और आमदनी दोनों गिरा सकता है। PMKSY (1 July 2015) का लक्ष्य "Har Khet Ko Pani" है, और Per Drop More Crop छोटे और सीमांत किसानों को 55% subsidy देकर drip और sprinkler को बढ़ावा देता है।
असर। इसका नतीजा 2025-26 के 376.56 million tonnes के रिकॉर्ड अनाज उत्पादन में दिखता है। अगला काम कम पानी में ज़्यादा उगाना और फ़ायदे को पुराने Green Revolution इलाक़े से आगे फैलाना है।
तेज़ दोहराव
- भारत ने 1966 से Green Revolution अपनाई, और इसका मूल high-yielding variety (HYV) बीज थे।
- गेहूँ का उत्पादन तेज़ी से बढ़ा, मुख्य रूप से Punjab, Haryana और पश्चिमी UP में, पर शुरुआत में ज़्यादातर किसानों और इलाक़ों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला।
- 2025-26 में (तीसरे अग्रिम अनुमान, May 2026) अनाज उत्पादन रिकॉर्ड 376.56 million tonnes पर पहुँचा, जो 5.3% ज़्यादा था।
- इसमें चावल 154.02, गेहूँ 120.66 और मक्का रिकॉर्ड 55.09 million tonnes रहा, जबकि तिलहन 43.06 तक पहुँचे।
- अनाज उत्पादन 2013-14 के 265.0 million tonnes से बढ़कर 2025-26 में 376.56 हुआ।
- PMKSY 1 July 2015 को शुरू हुई, और यह AIBP, हर खेत को पानी, watershed विकास और Per Drop More Crop को साथ लाती है।
- Micro irrigation अब 110.92 लाख hectare में है, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 7.98% है, और इसमें छोटे और सीमांत किसानों को 55% और बाक़ी को 45% subsidy मिलती है।
- 2022-23 से Per Drop More Crop PM-RKVY के तहत चलती है।
- National Mission on Natural Farming (Cabinet, 25 November 2024, ₹2,481 करोड़) का लक्ष्य 7.5 lakh ha पर 1 करोड़ किसानों को रसायन-मुक्त खेती से जोड़ना है, जो BPKP (2019-20) का विस्तार है।
- Green Revolution 1965-67 के अनाज संकट का जवाब थी: Borlaug के मेक्सिकी गेहूँ, 1966 में 18,000 टन बीज आयात, 1965 में APC (CACP) और FCI, 1968 में IR 8 धान।
- छिपी लागतें: मिट्टी के पोषक तत्वों का दोहन, गिरता भूजल, जलभराव और लवणता, Phalaris minor, दालों की घटती उपलब्धता और धीमी TFP।
आम उलझनें और exam के जाल:
- हरित क्रांति का सबसे बड़ा शुरुआती फ़ायदा गेहूँ में हुआ, चावल में नहीं।
- Per Drop More Crop micro irrigation के बारे में है। हर खेत को पानी हर खेत तक पानी पहुँचाने के बारे में है।