MPPSC State Forest Service · मॉड्यूल 41 · स्टैंडर्ड स्तर · 16 min
जलवायु संधियाँ और भारत के लक्ष्य: ये ऐसे क्यों हैं
MPPSC State Forest Service इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
प्रारंभिक प्रश्नपत्र I: सामान्य अध्ययन (राज्य सेवा परीक्षा के साथ साझा) · विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य
मुख्य प्रश्नपत्र I: खंड अ सामान्य अध्ययन (मध्य प्रदेश) और खंड ब वानिकी एवं सामान्य विज्ञान · वन नीति और कानून: वन नीतियाँ, भारतीय वन अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण 1972, वन संरक्षण 1980, EPA 1986, जैव विविधता 2002, वन अधिकार 2006, संयुक्त वन प्रबंधन, सामाजिक व कृषि वानिकी
मुख्य प्रश्नपत्र I: खंड अ सामान्य अध्ययन (मध्य प्रदेश) और खंड ब वानिकी एवं सामान्य विज्ञान · वन संरक्षण: हानिकारक कारक, वनाग्नि, चराई, वनीकरण, मृदा व जलग्रहण संरक्षण, जलवायु शमन, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिज़र्व
मुख्य प्रश्नपत्र I: खंड अ सामान्य अध्ययन (मध्य प्रदेश) और खंड ब वानिकी एवं सामान्य विज्ञान · पर्यावरण: जैव विविधता और संरक्षण, प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट, आपदा प्रबंधन, जनसंख्या और पर्यावरण, पर्यावरण और स्वास्थ्य
इस मॉड्यूल के MPPSC State Forest Service प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।
MPPSC State Forest Service के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 16 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शुरुआत से समझिए: दुनिया को जलवायु संधियों की ज़रूरत क्यों है
एक गाँव सोचिए, जिसमें सबका एक ही तालाब है। हर परिवार उसमें थोड़ा-थोड़ा कचरा डालता है। किसी एक परिवार के कचरे से तालाब खराब नहीं होता, लेकिन सबका कचरा मिलकर उसे खराब कर देता है।
विज्ञान से संधियों तक: 1958 से 2070
कोई परिवार अकेले कचरा डालना बंद नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि नुकसान वह उठाएगा और फ़ायदा बाकी सबको मिलेगा। इसका एक ही हल है कि पूरा गाँव साथ बैठे और नियम तय करे। वायुमंडल पूरी दुनिया का साझा तालाब है, और जलवायु संधियाँ इसी गाँव की बैठक हैं।
UNFCCC (1992)। इसका पूरा नाम United Nations Framework Convention on Climate Change है। इसे 9 मई 1992 को New York में अपनाया गया। जून 1992 के Rio Earth Summit में देशों ने इस पर हस्ताक्षर शुरू किए, और यह 21 मार्च 1994 को लागू हुआ।
इसका लक्ष्य Article 2 में लिखा है। हवा में greenhouse gas की मात्रा को ऐसे स्तर पर रोकना है, जहाँ इंसानों की वजह से जलवायु को ख़तरनाक नुकसान न हो। इस संधि से जुड़े देश हर साल Conference of the Parties (COP) में मिलते हैं।
न्याय का सिद्धांत: CBDR-RC। Article 3(1) कहता है कि देश बराबरी (equity) के आधार पर काम करें। हर देश अपनी "common but differentiated responsibilities and respective capabilities" के हिसाब से कदम उठाए। सीधे शब्दों में, जलवायु बचाने की ज़िम्मेदारी सबकी है।
तीन जलवायु संधियों की तुलना
लेकिन जिन देशों ने समस्या ज़्यादा पैदा की है और जिनके पास ज़्यादा पैसा और technology है, उन्हें ज़्यादा करना चाहिए। भारत की सोच के केंद्र में यही सिद्धांत है।
Kyoto Protocol (1997)। इसे 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया और यह 16 फ़रवरी 2005 को लागू हुआ। इसकी पहली अवधि 2008 से 2012 थी।
इसने सिर्फ़ विकसित देशों के लिए उत्सर्जन घटाने के पक्के लक्ष्य तय किए। ये लक्ष्य छह गैसों के लिए थे: CO2, methane, nitrous oxide, HFCs, PFCs और SF6। बाद में Doha Amendment ने 2013 से 2020 की दूसरी अवधि जोड़ी।
Paris Agreement (2015)। इसे 12 दिसंबर 2015 को COP21 में अपनाया गया, और यह 4 नवंबर 2016 से लागू है। इसका लक्ष्य (Article 2.1(a)) है कि दुनिया का औसत तापमान pre-industrial समय से 2 °C से काफ़ी नीचे रहे। साथ ही इसे 1.5 °C तक रोकने की पूरी कोशिश हो।
भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएँ
Kyoto से अलग, Paris में हर देश अपने लक्ष्य खुद तय करता है। इन लक्ष्यों को NDC (Nationally Determined Contribution) कहते हैं। हर देश को हर पाँच साल में नया NDC भेजना होता है (Article 4.9)।
पूरी दुनिया की प्रगति जाँचने के लिए global stocktake होता है, जो पहली बार 2023 में हुआ और अब हर पाँच साल में होगा (Article 14.2)। सभी COPs की पूरी कहानी UNFCCC, Kyoto और Paris वाले chapter में है।
हर कदम की ज़रूरत क्यों पड़ी? संधियों के पीछे की कहानी।
संधि की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? 1980 के दशक के आखिर तक Keeling Curve और जलवायु विज्ञान ने दिखा दिया था कि यह बढ़त सच है और पूरी दुनिया की है। 1988 में IPCC बनाया गया, ताकि सरकारों को विज्ञान की एक साझा और निष्पक्ष जाँच मिल सके। साझा वायुमंडल को कोई देश अकेले नहीं बचा सकता था, इसलिए एक साझा नियम-किताब की ज़रूरत थी।
तीव्रता और net zero, समझिए
1992 में "framework" ही क्यों बना? देश तब आँकड़ों पर सहमत नहीं हो पा रहे थे, इसलिए पहले लक्ष्य और सिद्धांतों पर सहमति हुई। Framework convention एक संविधान की तरह काम करता है। यह मकसद और संस्थाएँ तय करता है, और बारीक नियम बाद में protocol और COP के फ़ैसलों से आते हैं।
Kyoto ने सिर्फ़ अमीर देशों पर ही लक्ष्य क्यों रखे? औद्योगिक क्रांति के बाद से ज़्यादातर गैसें विकसित देशों ने छोड़ी थीं, और बदलाव के लिए पैसा भी उन्हीं के पास था। CBDR के सिद्धांत पर Kyoto ने उन्हें पक्के लक्ष्य दिए, और विकासशील देशों को इससे बाहर रखा।
असर: तेज़ी से बढ़ते उत्सर्जक देशों पर कोई लक्ष्य नहीं था। कुछ बड़े विकसित देश बाहर रहे या बाद में निकल गए, इसलिए दुनिया के उत्सर्जन का कम हिस्सा ही Kyoto के दायरे में रह गया।
Paris ने तरीका क्यों बदला? Paris ऊपर से लक्ष्य बाँटने की जगह हर देश से अपना NDC खुद तय करने को कहता है, और हर पाँच साल में उसे बढ़ाने को कहता है। असर: लगभग हर देश इसमें शामिल हो गया, लेकिन लक्ष्य हर देश की अपनी मर्ज़ी हैं। इसकी कामयाबी सज़ा पर नहीं, बल्कि पारदर्शिता, देशों के आपसी दबाव और global stocktake पर टिकी है।
1 नवंबर 2021 को Glasgow में COP26 के दौरान भारत ने घोषणा की कि वह 2070 तक net zero हासिल करेगा। भारत ने यह भी कहा कि 2030 तक उसकी non-fossil ऊर्जा क्षमता 500 GW होगी। ये बातें भारत के पाँच वादों का हिस्सा हैं, जिन्हें पंचामृत कहा गया।
भारत ने अगस्त 2022 में अपना नया NDC भेजा। इसमें भारत ने 2030 तक ये लक्ष्य रखे: GDP की emissions intensity को 2005 के मुकाबले 45% घटाना, और कुल बिजली क्षमता का लगभग 50% non-fossil स्रोतों से लेना।
इसी NDC में भारत ने 2030 तक नए जंगल और पेड़ लगाकर 2.5 से 3 अरब टन CO2 equivalent का अतिरिक्त carbon sink बनाने का लक्ष्य रखा। साथ ही LiFE (Lifestyle for Environment) को जन आंदोलन बनाने की बात कही।
दो बातें साफ़-साफ़ समझ लीजिए। Emissions intensity का मतलब है GDP की हर इकाई पर कितना उत्सर्जन हुआ, यानी यह कुल उत्सर्जन नहीं है। भारत का कुल उत्सर्जन बढ़ सकता है, फिर भी हर रुपये की कमाई पहले से साफ़ हो सकती है।
Net zero का मतलब है कि देश जितनी gas छोड़ता है, उतनी ही जंगलों या technology से हटा भी लेता है। इसका मतलब शून्य उत्सर्जन नहीं है।
यह क्यों ज़रूरी है? Prelims में साल, COP का नंबर, 1.5 °C और 2 °C के लक्ष्य, और भारत के NDC के आँकड़े अक्सर पूछे जाते हैं। Mains में पूछा जाता है कि ये लक्ष्य न्यायपूर्ण और काफ़ी हैं या नहीं।
तो आइए, पहले देखें कि जलवायु परिवर्तन का भारत पर क्या असर है, और फिर Mains की बहसों पर चलें।
भारत के लिए इसका क्या मतलब है: असर कहाँ पड़ता है, और हमारे लक्ष्य ऐसे क्यों हैं
अब तक हमने देखा कि greenhouse effect क्या है और दुनिया ने इस पर कैसे कदम उठाए। UPSC के aspirant को एक और सवाल पूछना चाहिए। भारत के लिए इसका क्या मतलब है, और भारत ने यही रास्ता क्यों चुना है?
भारत में जलवायु परिवर्तन का असर कहाँ पड़ता है
असर कहाँ पड़ता है? भारत के नक्शे से शुरू कीजिए। भारत को एक छत के नीचे पाँच अलग-अलग घरों की तरह सोचिए। हर घर गर्मी को अपने तरीके से झेलता है।
हिमालय। Glacier पानी के bank की तरह काम करते हैं। ये सर्दी में बर्फ़ जमा करते हैं और गर्मी में पानी छोड़ते हैं, जब मैदानों को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। Glacier सिकुड़ने पर गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों में पहले ज़्यादा पानी और बाढ़ आ सकती है, और बाद में सूखे मौसम में पानी कम हो सकता है।
मैदान और खेत। भारत के आधे से ज़्यादा खेत बारिश पर टिके हैं। Monsoon देर से आए, कई हफ़्ते रुक जाए और फिर एक साथ बरस जाए, तो किसान के लिए यह कमज़ोर monsoon से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। दाना भरने के समय ज़्यादा गर्मी पड़े, तो गेहूँ की पैदावार भी घट सकती है।
समुद्र के किनारे। भारत की तटरेखा लंबी है, और यहाँ Sundarbans जैसे नीचे बसे delta और बड़े तटीय शहर हैं। समुद्र ऊँचा होने पर तूफ़ान का पानी ज़मीन के और अंदर तक पहुँचता है। खारा पानी खेतों और कुओं में भी घुस जाता है।
शहर। Concrete और सड़कें दिन में गर्मी सोखती हैं और रात में छोड़ती हैं। इसलिए शहर आसपास के गाँवों से ज़्यादा गर्म रहते हैं। लू के ज़्यादा दिनों का मतलब है ज़्यादा लू लगना, काम के घंटों का नुकसान और cooling के लिए बिजली की ज़्यादा माँग।
सबसे गरीब परिवार। जिस किसान के पास सिंचाई नहीं है, या जो मज़दूर धूप में काम करता है, उसके पास बचाव सबसे कम है। इसीलिए जलवायु परिवर्तन सिर्फ़ विज्ञान का नहीं, गरीबी और न्याय का भी सवाल है।
दुनिया का विज्ञान क्या कहता है? IPCC की AR6 रिपोर्ट के अनुसार 1950 के दशक से ज़्यादातर ज़मीनी इलाकों में लू जैसी भीषण गर्मी पहले से ज़्यादा बार और ज़्यादा तेज़ पड़ने लगी है। रिपोर्ट कहती है कि इसकी मुख्य वजह इंसानों से हुआ जलवायु परिवर्तन है।
इसकी असर वाली रिपोर्ट यह भी बताती है कि लगभग 330 से 360 करोड़ लोग ऐसी हालत में रहते हैं, जहाँ जलवायु परिवर्तन का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। इनमें से बड़ा हिस्सा दक्षिण एशिया में रहता है, इसलिए यह chapter भारत के लिए बहुत अहम है।
भारत के लक्ष्य ऐसे क्यों हैं
भारत के लक्ष्य ऐसे क्यों लिखे गए हैं? हर फ़ैसले के पीछे एक वजह है:
कुल उत्सर्जन की सीमा की जगह intensity का लक्ष्य क्यों? भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा का इस्तेमाल अभी कम है, और करोड़ों लोगों को अभी भी बिजली, रसोई gas और रोज़गार चाहिए। Intensity वाला लक्ष्य अर्थव्यवस्था को बढ़ने देता है, और साथ में GDP का हर रुपया पहले से साफ़ होता जाता है।
कई अमीर देशों की तरह 2050 की जगह 2070 तक net zero क्यों? भारत में उद्योग बहुत बाद में लगे, और पुराने उत्सर्जन में उसका हिस्सा छोटा है। बाद की तारीख से विकास रोके बिना साफ़ ऊर्जा खड़ी करने का समय मिलता है।
Non-fossil बिजली क्षमता का लक्ष्य क्यों? भारत में सबसे ज़्यादा CO2 बिजली बनाने से निकलती है, और solar व wind ऊर्जा अब सस्ती हो गई है। नई बिजली क्षमता को साफ़ स्रोतों की ओर ले जाना भारत के हाथ में सबसे तेज़ तरीका है।
जंगल से carbon sink का लक्ष्य क्यों? जंगल CO2 सोखते हैं, और साथ में मिट्टी, पानी और वन्यजीवों को भी बचाते हैं। एक काम से कई फ़ायदे मिलते हैं, इसलिए यह विकासशील देश के लिए सही बैठता है।
LiFE क्यों? अगर खपत बिना रोक-टोक बढ़ती रहे, तो सिर्फ़ technology से समस्या हल नहीं होगी। LiFE नागरिकों से ऊर्जा, पानी और खाना बचाने को कहता है। यह सोच-समझकर इस्तेमाल करने की भारत की पुरानी परंपरा को जलवायु नीति तक ले जाता है।
शासन पर असर (Mains के लिए)। जलवायु परिवर्तन लगभग हर मंत्रालय से जुड़ा है, जैसे खेती, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शहरी विकास और आपदा प्रबंधन। इसलिए इसके लिए केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल चाहिए। असर से निपटने के लिए पैसा चाहिए, और बाढ़, सूखा या लू झेलने वाले ज़िलों के लिए स्थानीय योजनाएँ भी चाहिए।
ताज़ा आँकड़े (हर साल अपडेट होते हैं)
लक्ष्य हर कुछ साल में बदलते हैं। इसलिए इन्हें एक जगह रखा गया है, और हर बार तारीख और स्रोत के साथ अपडेट किया जाता है।
Paris का पाँच-साला चक्र
भारत के लक्ष्य: 2030 के लक्ष्य अगस्त 2022 के अपडेट किए गए NDC से हैं, और 2070 तक net zero की घोषणा COP26 (2021) में हुई।
Paris का चक्र: हर देश हर पाँच साल में नया NDC भेजता है, और पहला global stocktake 2023 में हुआ।
जल्दी दोहराइए
IPCC को 1988 में UNEP और WMO ने बनाया। Kyoto 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया, 16 फ़रवरी 2005 को लागू हुआ, और यह सिर्फ़ विकसित देशों पर लक्ष्य रखता है।
UNFCCC 1992 में Rio में हस्ताक्षर के लिए खुला और 21 मार्च 1994 को लागू हुआ। CBDR-RC इसके Article 3(1) में है। Paris Agreement 2015 में COP21 में बना, जिसका लक्ष्य 2 °C से काफ़ी नीचे रहना और 1.5 °C की कोशिश करना है।
भारत ने 2070 तक net zero का वादा किया है। 2022 के NDC में 2030 तक 45% emissions intensity कमी, 50% non-fossil बिजली क्षमता, 2.5 से 3 अरब टन का carbon sink और LiFE शामिल हैं।
इस chapter पर exam जैसे सवाल। जवाब चुनिए, फिर उसकी व्याख्या देखिए। 9 में से 0 हल किए
'Common but differentiated responsibilities and respective capabilities' का सिद्धांत किस संधि में लिखा है?
Paris Agreement के बारे में ये कथन पढ़िए: 1. इसका लक्ष्य तापमान बढ़त को 2 °C से काफ़ी नीचे रखना और 1.5 °C तक रोकने की कोशिश करना है। 2. हर देश हर पाँच साल में अपना NDC भेजता है। 3. उत्सर्जन घटाने के पक्के लक्ष्य सिर्फ़ विकसित देशों पर लागू होते हैं। इनमें से कौन-से कथन सही हैं?
अपने 2022 के NDC में भारत ने 2030 तक GDP की emissions intensity 45% घटाने का लक्ष्य रखा है। यह कमी किस साल के मुकाबले है?
UNFCCC किस तारीख को लागू हुआ?
Kyoto Protocol के बारे में ये कथन देखिए: 1. इसे 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया। 2. यह 16 फ़रवरी 2005 को लागू हुआ। 3. इसने विकासशील देशों पर भी पक्के उत्सर्जन लक्ष्य रखे। ऊपर दिए कथनों में से कौन-से सही हैं?
UNFCCC में 'Annex I Parties' कौन हैं?
Paris Agreement के तहत देश अपने कदमों और प्रगति की जानकारी किसके ज़रिए देते हैं?
कथन (A): भारत का कहना है कि उत्सर्जन घटाने में विकसित देशों को आगे रहना चाहिए। कारण (R): COP26 में भारत ने कहा कि दुनिया की लगभग 17% आबादी उसके यहाँ है, लेकिन उत्सर्जन में उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ लगभग 5% रही है।
IPCC (2022) के अनुसार लगभग कितने लोग ऐसी हालत में रहते हैं, जहाँ जलवायु परिवर्तन का ख़तरा बहुत ज़्यादा है?
पिछले साल के सवाल (PYQ)
UPSC CSE के पिछले साल के सवाल यहाँ तभी दिखेंगे, जब हर सवाल को official question paper से शब्दशः मिला लिया जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
CBDR-RC का क्या अर्थ है?
साझी पर अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ और संबंधित क्षमताएँ: सब देशों को काम करना है, पर ज़्यादा उत्सर्जन कर चुके अमीर देशों को ज़्यादा करना चाहिए।
पेरिस समझौते का तापमान लक्ष्य क्या है?
गर्मी को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 °C से काफ़ी नीचे रखना और इसे 1.5 °C तक सीमित करने की कोशिश करना।
2030 तक भारत की बिजली क्षमता का कितना हिस्सा ग़ैर-जीवाश्म होना है?
2022 के अद्यतन NDC के तहत कुल स्थापित बिजली क्षमता का लगभग 50 प्रतिशत।