MPPSC State Forest Service · मॉड्यूल 64 · स्टैंडर्ड स्तर · 12 min
Wild Life (Protection) Act और उसके रक्षक: अनुसूचियाँ, संरक्षित क्षेत्र, tiger authority और crime bureau
MPPSC State Forest Service इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- मुख्य प्रश्नपत्र I: खंड अ सामान्य अध्ययन (मध्य प्रदेश) और खंड ब वानिकी एवं सामान्य विज्ञान · वन और वानिकी: परिभाषाएँ, इतिहास, वनों की भूमिका, भारत और मप्र का वनावरण व वन प्रकार, सिल्वीकल्चर, पुनर्जनन, प्रमुख वृक्ष
- मुख्य प्रश्नपत्र I: खंड अ सामान्य अध्ययन (मध्य प्रदेश) और खंड ब वानिकी एवं सामान्य विज्ञान · वन उपयोग: काष्ठ उत्पाद, सीज़निंग, परिरक्षण, लुगदी-कागज़, कटाई, वन मापन, अकाष्ठ वनोपज
- मुख्य प्रश्नपत्र I: खंड अ सामान्य अध्ययन (मध्य प्रदेश) और खंड ब वानिकी एवं सामान्य विज्ञान · वन नीति और कानून: वन नीतियाँ, भारतीय वन अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण 1972, वन संरक्षण 1980, EPA 1986, जैव विविधता 2002, वन अधिकार 2006, संयुक्त वन प्रबंधन, सामाजिक व कृषि वानिकी
- मुख्य प्रश्नपत्र I: खंड अ सामान्य अध्ययन (मध्य प्रदेश) और खंड ब वानिकी एवं सामान्य विज्ञान · वन संरक्षण: हानिकारक कारक, वनाग्नि, चराई, वनीकरण, मृदा व जलग्रहण संरक्षण, जलवायु शमन, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिज़र्व
- मुख्य प्रश्नपत्र I: खंड अ सामान्य अध्ययन (मध्य प्रदेश) और खंड ब वानिकी एवं सामान्य विज्ञान · पर्यावरण: जैव विविधता और संरक्षण, प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट, आपदा प्रबंधन, जनसंख्या और पर्यावरण, पर्यावरण और स्वास्थ्य
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MPPSC State Forest Service के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 14 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शुरुआत से समझिए: वन्यजीवों को राष्ट्रीय क़ानून क्यों चाहिए था
1960 के दशक में भारत के वन्यजीव तेज़ी से ग़ायब हो रहे थे। बाघों का शौक़ के लिए शिकार होता था और उनकी खालें बिकती थीं, और हिरण, पक्षी और सरीसृप मांस, पंखों और खालों के लिए मारे जाते थे। हर राज्य के अपने नियम थे, जिनमें से कई कमज़ोर थे, और शिकार के licence आसानी से मिल जाते थे।
चीता पहले ही भारत से ग़ायब हो चुका था, और बाघ भी उसी राह पर लगता था। विशेषज्ञों ने चेताया कि एक मज़बूत क़ानून के बिना और प्रजातियाँ खो जाएँगी। 1972 में संसद ने Wild Life (Protection) Act पारित किया, जो आज भी भारत में वन्यजीव संरक्षण की रीढ़ है।
सालों में Act में कई बार संशोधन हुआ। इसके तहत National Tiger Conservation Authority और Wildlife Crime Control Bureau जैसी नई संस्थाएँ बनीं। 2022 में इसे वन्यजीव व्यापार वाली संधि CITES के तहत भारत के कर्तव्यों के अनुरूप नया रूप दिया गया।
यह chapter समझाता है कि Act क्या करता है, इसकी अनुसूचियाँ कैसे काम करती हैं, यह किस तरह के संरक्षित क्षेत्र बनाता है, और इसकी विशेष संस्थाएँ क्यों बनीं। यह संरक्षित क्षेत्रों और in-situ संरक्षण वाले chapter का पूरक है, जो ख़ुद reserves को समझाता है।
1972 का Act क्या करता है
एक राष्ट्रीय ढाँचा। Act ने भारत को पहली बार पूरे देश के वन्यजीवों के लिए एक क़ानून दिया। तब वन्यजीव राज्य का विषय था, इसलिए क़ानून को राज्यों का समर्थन चाहिए था। 1976 में, जैसा संविधान और अदालतों वाले chapter में बताया गया है, वन्यजीव संरक्षण समवर्ती सूची में आ गया।
इसके मुख्य हिस्से। Act वन्यजीव सलाहकार boards, जंगली जानवरों और पक्षियों के शिकार पर नियंत्रण, और अभयारण्यों व राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का प्रावधान करता है। यह जंगली जानवरों, उनके उत्पादों और ट्रॉफ़ियों के व्यापार को नियंत्रित करता है। यह क़ानून तोड़ने पर सज़ा भी तय करता है।
इसे कौन लागू करता है। हर राज्य में Chief Wildlife Warden, वन्यजीव वार्डन और उनके कर्मचारी Act को लागू करते हैं। अदालतें सज़ा देती हैं, और बाद के संशोधनों ने बाघों और वन्यजीव अपराध के लिए विशेष राष्ट्रीय संस्थाएँ बनाईं।
यह कैसे बढ़ा। 1982 के एक शुरुआती संशोधन ने जंगली जानवरों की आबादी के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए उन्हें पकड़ने और ले जाने की अनुमति दी। बाद के संशोधनों ने नए तरह के संरक्षित क्षेत्र, tiger authority, crime bureau और 2022 में CITES पर पूरा अध्याय जोड़ा।
अनुसूचियाँ: क़ानून प्रजातियों को कैसे रखता है, और 2022 का सुधार
अनुसूची क्या है। Act प्रजातियों को अनुसूचियों में सूचीबद्ध करके उनकी रक्षा करता है। सुरक्षा का स्तर जितना ऊँचा, नियम और सज़ा उतनी कड़ी। सबसे ऊपर की अनुसूची वाली प्रजाति का शिकार बिल्कुल नहीं हो सकता, जबकि दूसरों की सुरक्षा हल्की थी।
पुरानी व्यवस्था। 2022 से पहले छह अनुसूचियाँ थीं: अलग-अलग स्तर पर विशेष रूप से संरक्षित जानवरों के लिए चार, विशेष रूप से संरक्षित पौधों के लिए एक, और vermin के लिए एक। Vermin वे प्रजातियाँ थीं जिन्हें नुक़सानदेह माना जाता था, जैसे कुछ चूहे और कौवे, जिनका शिकार हो सकता था। सालों में इतनी अनुसूचियाँ उलझाने वाली और लागू करने में कठिन हो गई थीं।
2022 के संशोधन ने क्या किया। दिसंबर 2022 में Act में संशोधन हुआ। संशोधन ने अनुसूचियाँ छह से घटाकर चार कर दीं। इसने vermin प्रजातियों की अनुसूची हटा दी, और CITES appendices में सूचीबद्ध नमूनों की नई अनुसूची जोड़ी।
CITES से जुड़ाव क्यों अहम है। भारत दशकों पहले CITES में शामिल हुआ, पर Act में इसे लागू करने के पूरे नियम नहीं थे। संशोधन ने CITES-सूचीबद्ध प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित करने के प्रावधान जोड़े, और संशोधित Act की धारा 49M के तहत नियम बने। Schedule IV में सूचीबद्ध विदेशी जानवरों, जैसे पालतू रखे गए विदेशी तोते या सरीसृप, के मालिकों को उनकी घोषणा करनी पड़ी, जिससे अवैध व्यापार रोकने में मदद मिलती है।
असर। सरल सूची अधिकारियों और अदालतों के लिए अमल आसान बनाती है। Vermin श्रेणी हटने का मतलब है कि अब किसी अनुसूची के ज़रिए किसी प्रजाति को शिकार के लिए खुला घोषित नहीं किया जा सकता। साथ ही, आलोचकों को सीमित क्षेत्र और समय के लिए प्रजातियों को vermin घोषित करने की उस शक्ति पर चिंता थी, जो सरकार के पास बनी हुई है।
चार तरह के संरक्षित क्षेत्र
अलग-अलग प्रकार क्यों। एक ही तरह का संरक्षित क्षेत्र हर जगह फ़िट नहीं होता। कुछ जंगलों को इंसानी इस्तेमाल से पूरी तरह मुक्त रखना ज़रूरी है, जबकि दूसरों में लोग रहते हैं और ज़मीन पर निर्भर हैं। इसलिए Act अलग-अलग पाबंदियों वाले चार प्रकार देता है।
राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे कड़ी सुरक्षा होती है, और अंदर लोगों के अधिकार जारी रहने की अनुमति नहीं होती। वन्यजीव अभयारण्य भी वन्यजीवों की रक्षा करते हैं, पर कुछ गतिविधियों और अधिकारों की अनुमति दी जा सकती है। ये सबसे पुराने और सबसे आम प्रकार हैं।
Conservation reserves और community reserves। इन नई श्रेणियों में लोग शामिल हैं। Conservation reserve आम तौर पर मौजूदा संरक्षित क्षेत्रों से सटी सरकारी ज़मीन पर, buffer या corridor के रूप में घोषित होता है। Community reserve सामुदायिक या निजी ज़मीन पर घोषित होता है, जहाँ स्थानीय लोग अपनी इच्छा से वन्यजीव संरक्षण करते हैं।
कितने। 27 नवंबर 2023 को भारत में राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के साथ 115 conservation reserves और 220 community reserves थे। पूरी संख्याएँ और core-buffer का विचार संरक्षित क्षेत्रों वाले chapter में हैं।
National Tiger Conservation Authority
Tiger authority क्यों। Project Tiger 1973 में एक केंद्रीय योजना के रूप में शुरू हुआ। लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में शिकार के कारण कुछ reserves से बाघ पूरी तरह ग़ायब हो गए, और साफ़ हो गया कि सिर्फ़ एक योजना के पास क़ानूनी ताक़त नहीं है। संसद ने बाघों के लिए एक वैधानिक authority बनाने के लिए 2006 में Act में संशोधन किया।
यह क्या है। National Tiger Conservation Authority (NTCA) 2006 में संशोधित Wild Life (Protection) Act की धारा 38L(1) के तहत बनी है। इसके अध्यक्ष पर्यावरण और वन के केंद्रीय मंत्री हैं। वैधानिक होने के कारण इसके निर्देशों में क़ानून की ताक़त है।
यह क्या करती है। NTCA राज्यों की tiger conservation योजनाएँ मंज़ूर करती है और tiger reserves के प्रबंधन का मार्गदर्शन करती है, जिनमें एक अछूता core और बहु-उपयोगी buffer होता है। यह हर चार साल में राष्ट्रीय बाघ गणना चलाती है और बाघ संरक्षण को स्थानीय लोगों के कल्याण से जोड़ती है। जुलाई 2026 तक भारत में 58 tiger reserves थे।

2022 की बाघ गणना। 2022 की All India Tiger Estimation ने camera traps वाले क्षेत्रों में कम से कम 3,167 बाघ गिने। बाक़ी के लिए सांख्यिकीय तरीक़ों से इसने औसत 3,682 का अनुमान लगाया, जिसकी ऊपरी सीमा 3,925 थी। दुनिया के ज़्यादातर जंगली बाघ भारत में हैं, जिससे इसका बाघ क़ानून दुनिया के लिए अहम है।
Wildlife Crime Control Bureau
Crime bureau क्यों। आज शिकार सिर्फ़ किसी ग्रामीण का फंदा लगाना नहीं है। बाघ की हड्डियाँ, pangolin के शल्क, गैंडे का सींग और कछुए की खोल संगठित गिरोह राज्यों और सीमाओं के पार ले जाते हैं। सिर्फ़ राज्य के वन कर्मचारी ऐसे गिरोहों का पता नहीं लगा सकते।
यह क्या है। Wildlife Crime Control Bureau (WCCB) Wild Life (Protection) Act में संशोधन से धारा 38Y के तहत 6 जून 2007 को बना। यह पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संस्था है। यह police, वन, customs और दूसरी प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों को साथ लाता है।
यह क्या करता है। Bureau संगठित वन्यजीव अपराध पर ख़ुफ़िया जानकारी जुटाता है और उसे राज्य व केंद्रीय एजेंसियों से साझा करता है। यह छापों के तालमेल में मदद करता है, वन्यजीव अपराधियों का database बनाता है और प्रवर्तन कर्मचारियों को प्रशिक्षण देता है। यह बंदरगाहों और सीमाओं पर अवैध वन्यजीव व्यापार की जाँच में customs की मदद भी करता है, जो भारत के CITES कर्तव्यों से जुड़ता है।

असर। वन्यजीव अपराध को दूसरे संगठित अपराधों की तरह, ख़ुफ़िया जानकारी और तालमेल से निपटाने से बड़ी बरामदगियों में मदद मिली है। फिर भी विदेश और online बाज़ारों में वन्यजीव उत्पादों की माँग इस व्यापार को ज़िंदा रखती है, इसलिए अमल के साथ जागरूकता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी ज़रूरी है।
जल्दी दोहराइए
- Wild Life (Protection) Act 1972: सलाहकार boards, शिकार के नियम, अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, व्यापार नियंत्रण, सज़ा; वार्डन लागू करते हैं; 1982 के संशोधन ने वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए पकड़ने की अनुमति दी।
- 2022 का संशोधन (दिसंबर 2022): अनुसूचियाँ 6 → 4; vermin अनुसूची हटी; CITES अनुसूची जुड़ी; धारा 49M के नियम; Schedule IV के विदेशी जानवरों की घोषणा।
- संरक्षित क्षेत्र: राष्ट्रीय उद्यान (अधिकार नहीं), अभयारण्य (कुछ अधिकार), conservation reserve (115), community reserve (220), 27 नवंबर 2023 तक।
- NTCA: वैधानिक, धारा 38L(1), 2006 का संशोधन; अध्यक्ष केंद्रीय पर्यावरण मंत्री; 58 tiger reserves (जुलाई 2026)।
- बाघ गणना 2022: न्यूनतम 3,167, औसत 3,682, ऊपरी 3,925।
- WCCB: 6 जून 2007, धारा 38Y; संगठित वन्यजीव अपराध, ख़ुफ़िया जानकारी, customs।