MPPSC State Forest Service · मॉड्यूल 59 · स्टैंडर्ड स्तर · 6 min
जनजातीय अधिकार, क़ानून और कल्याण
MPPSC State Forest Service इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रारंभिक प्रश्नपत्र I: सामान्य अध्ययन (राज्य सेवा परीक्षा के साथ साझा) · मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, जनजातियाँ और बोलियाँ
- मुख्य प्रश्नपत्र I: खंड अ सामान्य अध्ययन (मध्य प्रदेश) और खंड ब वानिकी एवं सामान्य विज्ञान · मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था; SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, पेसा 1996, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986
- मुख्य प्रश्नपत्र I: खंड अ सामान्य अध्ययन (मध्य प्रदेश) और खंड ब वानिकी एवं सामान्य विज्ञान · मध्य प्रदेश की जनजातियाँ: फैलाव, संवैधानिक प्रावधान, PVTG, कल्याण कार्यक्रम, संस्कृति और लोक साहित्य
- मुख्य प्रश्नपत्र I: खंड अ सामान्य अध्ययन (मध्य प्रदेश) और खंड ब वानिकी एवं सामान्य विज्ञान · मध्य प्रदेश की जनजातियाँ: भील, गोंड, बैगा, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, बोलियाँ, त्योहार, कल्याण योजनाएँ, वन संरक्षण में भूमिका
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MPPSC State Forest Service के लिए स्टैंडर्ड स्तर तक। 4 गहरे paragraph पूरे chapter में हैं।
शुरू से समझिए: जनजातियों को ख़ास क़ानून क्यों चाहिए
एक ऐसे गाँव की कल्पना कीजिए जो पीढ़ियों से किसी जंगल का इस्तेमाल करता आया है, पर उसके पास इसका कोई काग़ज़ नहीं है। एक दिन कोई कंपनी खनन पट्टा लेकर आती है, या कोई अफ़सर कहता है कि जंगल सरकार का है। गाँव वालों के पास इतिहास है, पर बाहर वालों के पास दस्तावेज़ हैं।
जनजातीय क़ानून इसी मूल समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जनजातीय लोगों के पास अक्सर लिखित पट्टे नहीं थे, वे अफ़सरों से अलग भाषा बोलते थे, और साहूकार आसानी से उनकी ज़मीन हड़प लेते थे। इसलिए संविधान ने पाँचवीं अनुसूची में ख़ास सुरक्षा दी।
पाँचवीं अनुसूची बड़ी जनजातीय आबादी वाले अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है, जिनमें मध्य प्रदेश के कई ज़िले हैं। यह ज़्यादातर जनजातीय विधायकों वाली जनजाति सलाहकार परिषद बनाती है। यह राज्यपाल को इन क्षेत्रों के लिए कोई भी क़ानून रोकने या बदलने और उनकी शांति और सुशासन के लिए नियम बनाने की शक्ति भी देती है।
यह क्यों अहम है: पाँचवीं अनुसूची मानती है कि जब एक पक्ष बहुत कमज़ोर हो, तो बराबर क़ानून भी ग़ैर-बराबर नतीजे दे सकते हैं। लेकिन असल में राज्यपालों ने इन शक्तियों का इस्तेमाल बहुत कम किया है, जो Mains का एक आम बिंदु है।
PESA: ग्राम सभा को शक्ति
जब 73वें संशोधन ने 1993 में पंचायतें बनाईं, तो यह अपने आप अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं हुआ। पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996, जिसे PESA कहते हैं, ने पंचायतों को इन क्षेत्रों तक एक अहम फ़र्क़ के साथ बढ़ाया। इसने ग्राम सभा, यानी सभी वयस्क गाँव वालों की बैठक, को केंद्र में रखा।
PESA कहता है कि ग्राम सभा लोगों की परंपराओं, उनके सामुदायिक संसाधनों और झगड़े सुलझाने के पारंपरिक तरीक़े की रक्षा कर सकती है। परियोजनाओं के लिए ज़मीन लेने और गौण खनिज के पट्टे देने से पहले उससे सलाह ज़रूरी है। लघु वनोपज, गाँव के बाज़ार और साहूकारी पर भी उसकी राय चलती है।
सालों तक मध्य प्रदेश में PESA काग़ज़ पर था पर विस्तृत नियम नहीं थे। राज्य ने आख़िरकार 15 नवंबर 2022, यानी जनजातीय गौरव दिवस और बिरसा मुंडा की जयंती, पर अपने PESA नियम अधिसूचित किए। ये नियम ग्राम सभाओं को असली शक्तियाँ देते हैं।
- ग्राम सभा लघु वनोपज और गाँव के जल स्रोतों का प्रबंधन कर सकती है।
- वह हर साल पटवारी के दिखाए भूमि रिकॉर्ड जाँच सकती है।
- नई शराब दुकान खुलने से पहले उसकी सहमति ज़रूरी है।
- वह काम के लिए पलायन करने वालों का रजिस्टर रखती है, ताकि उनका शोषण न हो।
- वह रिवाज के अनुसार स्थानीय झगड़े सुलझाने के लिए शांति एवं विवाद निवारण समिति बनाती है।
यह क्यों अहम है: PESA पारंपरिक परिषदों को क़ानूनी संस्था बना देता है। इसकी सफलता इस पर टिकी है कि अफ़सर सचमुच ग्राम सभा के फ़ैसले मानते हैं या नहीं।
वन अधिकार, ज़मीन और अत्याचार से सुरक्षा
वन अधिकार अधिनियम, 2006 उसे सुधारता है जिसे वह ऐतिहासिक अन्याय कहता है। वनवासी पीढ़ियों से जंगलों में रहते थे, लेकिन औपनिवेशिक और बाद के वन क़ानूनों ने उन्हें अतिक्रमणकारी माना। यह अधिनियम 13 दिसंबर 2005 से पहले जोती गई ज़मीन पर व्यक्तिगत अधिकार और गाँव जिन जंगलों का इस्तेमाल करता है उन पर सामुदायिक वन अधिकार मान्य करता है।
प्रक्रिया ग्राम सभा में शुरू होती है, जो दावों की जाँच के लिए वन अधिकार समिति बनाती है। फिर दावे उपखंड और ज़िला समितियों से गुज़रते हैं और उसके बाद पट्टा मिलता है। मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी संख्या में दावे मिले, लेकिन बहुत से ख़ारिज हुए, जिससे विरोध और पुनर्विचार हुए।
ज़मीन की रक्षा राज्य क़ानून भी करता है। MP भू-राजस्व संहिता की धारा 165(6) के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में किसी जनजातीय व्यक्ति की ज़मीन कलेक्टर की अनुमति के बिना ग़ैर-जनजातीय को नहीं दी जा सकती। इस नियम का मक़सद साहूकारों और बाहरी लोगों को क़र्ज़ के ज़रिए जनजातीय ज़मीन हड़पने से रोकना है।
SC और ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 SC और ST के ख़िलाफ़ अपमान, हिंसा, ज़मीन हड़पने और सामाजिक बहिष्कार को अपराध मानता है। यह विशेष अदालतें देता है और अग्रिम ज़मानत पर रोक लगाता है।
राष्ट्रीय स्तर पर अनुच्छेद 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाता है, और अनुच्छेद 275(1) जनजातीय कल्याण के लिए केंद्र से अनुदान देता है।
यह क्यों अहम है: काग़ज़ पर बने क़ानून को बस्ती तक पहुँचना चाहिए। जागरूकता की कमी, धीमी अदालतें और कमज़ोर रिकॉर्ड अक्सर इन सुरक्षाओं को कमज़ोर कर देते हैं।
जल्दी दोहराइए
- पाँचवीं अनुसूची: अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति सलाहकार परिषद, क़ानून बदलने और नियम बनाने की राज्यपाल की शक्ति।
- PESA 1996: पंचायतें अनुसूचित क्षेत्रों तक, ग्राम सभा केंद्र में।
- MP PESA नियम: 15 नवंबर 2022 को अधिसूचित; वनोपज, पानी, भूमि रिकॉर्ड, शराब दुकान और पलायन पर अधिकार।
- हर PESA ग्राम सभा में शांति एवं विवाद निवारण समिति।
- FRA 2006: व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार; cut-off 13 दिसंबर 2005।
- अत्याचार निवारण अधिनियम 1989: विशेष अदालतें, अग्रिम ज़मानत नहीं।
- MP भू-राजस्व संहिता की धारा 165(6) जनजातीय ज़मीन की रक्षा करती है।