MPSC Rajyaseva · मॉड्यूल 76 · मेन्स स्तर · 29 min
GDP, GNI, NDP और NNI; market prices, basic prices और factor cost
MPSC Rajyaseva इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- सामान्य अध्ययन III · भारतीय अर्थव्यवस्था: नियोजन, संसाधन जुटाना, विकास, समावेशी विकास और बजट।
इस मॉड्यूल के MPSC Rajyaseva प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।
पूरे स्तर पर: बुनियाद, स्टैंडर्ड हिस्सा और मेन्स विश्लेषण।
शून्य से शुरू: यह आय किसकी है?
Bhagalpur के शर्मा परिवार से मिलिए।
- शर्मा जी शहर में कपड़े की दुकान चलाते हैं। वे भारत में रहकर कमाते हैं।
- उनका बेटा अमित छह साल से Dubai में रहकर काम करता है। वह वहीं कमाता है।
- परिवार ने अपनी इमारत की एक छोटी दुकान बीर बहादुर को किराये पर दी है। बीर बहादुर Nepal से आए थे और कई सालों से Bhagalpur में चाय की दुकान चलाते हैं।
अब दो अलग सवाल पूछिए:
- Bhagalpur के अंदर कितना उत्पादन हुआ? इसमें शर्मा जी की दुकान और बीर बहादुर की चाय की दुकान गिनी जाएगी। अमित का काम Dubai में हुआ, Bhagalpur में नहीं।
- शर्मा परिवार ने कितना कमाया? इसमें शर्मा जी की आय और अमित की Dubai वाली आय गिनी जाएगी। बीर बहादुर की कमाई उनकी अपनी है, शर्मा परिवार की नहीं।
पहला सवाल यह है कि उत्पादन कहाँ हुआ। इसे domestic (घरेलू) कहते हैं। दूसरा सवाल यह है कि आय किसकी है। इसे national (राष्ट्रीय) कहते हैं।
देशों के सामने भी ठीक यही दो सवाल होते हैं। इसीलिए हमारे पास GDP (घरेलू) भी है और GNI (राष्ट्रीय) भी।
परिवार की ज़िंदगी में एक और बात है। शर्मा जी की दुकान में एक सिलाई मशीन और एक counter है, जो धीरे-धीरे घिसते हैं। इसलिए वे हर साल इनकी मरम्मत या बदलने के लिए कुछ पैसा अलग रखते हैं।
अगर वे पूरी कमाई ख़र्च कर दें, तो एक दिन मशीन टूट जाएगी और उनकी कमाई रुक जाएगी। इसलिए उनकी असली और टिकाऊ आय उनकी कमाई में से यह घिसावट घटाकर बचती है। अर्थशास्त्र में इसे gross (सकल) और net (शुद्ध) का फ़र्क़ कहते हैं।
यानी हमारे पास दो switch हैं:
- domestic ↔ national: उत्पादन कहाँ हुआ, या आय किसकी है।
- gross ↔ net: घिसावट घटाने से पहले, या घिसावट घटाने के बाद।
इन switch को घुमाने पर राष्ट्रीय आय की चार बड़ी संख्याएँ मिलती हैं: GDP, NDP, GNI और NNI। फिर एक तीसरा सवाल आता है: चीज़ों को किस दाम पर आँकें, टैक्स और subsidy जोड़कर या उनके बिना?
इसी सवाल से market prices, basic prices और factor cost की बात आती है। यह chapter इन सबको एक क्रम में समझाता है।
Domestic बनाम national: विदेश से शुद्ध साधन आय
domestic उत्पाद में वह सब गिना जाता है, जो भारत की आर्थिक सीमा के अंदर बना। बनाने वाला कोई भी हो सकता है: भारतीय नागरिक, यहाँ रहने वाले विदेशी, या यहाँ काम करने वाली भारतीय और विदेशी कंपनियाँ।
national आय में भारत के सामान्य निवासियों (normal residents) की कमाई गिनी जाती है। वे देश में कमाएँ या विदेश में, दोनों गिना जाता है।
इन दोनों को जोड़ने वाला पुल है Net Factor Income from Abroad (NFIA, विदेश से शुद्ध साधन आय):
विदेश से मिली साधन आय: इसमें थोड़े समय के लिए विदेश में काम करने वाले भारतीय निवासियों की मज़दूरी आती है। विदेश में लगे पैसे पर भारतीय निवासियों को मिला ब्याज और लाभांश (dividend) भी इसमें है। भारतीय कंपनियों की विदेशी शाखाओं का जो मुनाफ़ा देश लौटता है, वह भी इसमें गिना जाता है।
इसमें से विदेश भेजी गई साधन आय घटाइए: इसमें भारत में थोड़े समय के लिए आए विदेशी मज़दूरों की मज़दूरी आती है। विदेशी loan पर भारतीयों का दिया ब्याज भी इसमें है। भारत में काम करने वाली विदेशी कंपनियाँ जो मुनाफ़ा और लाभांश अपने मालिकों को भेजती हैं, वह भी इसी में घटाया जाता है।
GNI = GDP + NFIA
अगर भारतीय विदेश में ज़्यादा कमाएँ और विदेशी भारत में कम, तो NFIA positive होगा और GNI, GDP से बड़ा होगा। अगर विदेशी भारत में ज़्यादा कमाएँ और भारतीय विदेश में कम, तो NFIA negative होगा। तब GNI, GDP से छोटा होगा।
भारत की स्थिति। MoSPI के 2025-26 के Provisional Estimates में current prices पर GDP ₹346.36 लाख करोड़ है। GNI लगभग ₹342.0 लाख करोड़ है, यानी GDP से थोड़ा कम।
जिन देशों में बहुत विदेशी निवेश और विदेशी क़र्ज़ आया है, वहाँ ऐसा होना आम है। वहाँ विदेशी निवेशकों को जाने वाला मुनाफ़ा, लाभांश और ब्याज ज़्यादा होता है। देश के निवासी विदेश में लगी अपनी संपत्ति से इतना नहीं कमा पाते।
शब्दों पर एक बात। पुरानी किताबों में GNP (Gross National Product) लिखा मिलता है। आज राष्ट्रीय खातों की जिस प्रणाली (SNA 2008) को भारत मानता है, उसमें GNI (Gross National Income) शब्द है। exam के लिए दोनों को एक ही चीज़ मानिए: घरेलू उत्पाद में विदेश से मिली शुद्ध साधन आय जोड़कर जो बनता है।
Exam का जाल: remittances। विदेश में बस चुके भारतीय अपने परिवार को जो पैसा भेजते हैं, उसे ज़्यादातर हस्तांतरण (transfer) माना जाता है, साधन आय नहीं। इससे परिवार के ख़र्च के लिए पैसा बढ़ता है, पर GNI नहीं बढ़ता।
जो भारतीय थोड़े समय के लिए विदेश में काम करते हैं और भारत के निवासी बने रहते हैं, उनकी मज़दूरी साधन आय है। MoSPI का GNI आँकड़ा इन्हीं अंतरराष्ट्रीय नियमों पर बनता है।
Gross बनाम net: depreciation
auto-rickshaw का उदाहरण। राजू अपना auto-rickshaw चलाते हैं और दिन में ₹1,000 कमाते हैं। पर हर दिन tyre थोड़े घिसते हैं और engine पुराना होता जाता है। कुछ साल बाद उन्हें नया auto ख़रीदना पड़ेगा।
अगर वे इसके लिए रोज़ ₹100 अलग रखें, तो उनकी net (शुद्ध) कमाई रोज़ ₹900 है। अगर वे पूरे ₹1,000 ख़र्च कर दें, तो वे चुपचाप अपनी पूँजी खा रहे हैं।
देश की अर्थव्यवस्था भी ऐसे ही चलती है। हर साल देश की मशीनें, इमारतें, गाड़ियाँ और सड़कें थोड़ी-थोड़ी घिसती हैं। मूल्य के इस नुक़सान को depreciation (मूल्यह्रास) कहते हैं। राष्ट्रीय खातों में इसे consumption of fixed capital (CFC) कहा जाता है, और MoSPI इसे इमारतों, गाड़ियों और उपकरणों की घिसावट बताता है।
net = gross − depreciation
इसलिए:
- NDP (Net Domestic Product) = GDP − depreciation
- NNI (Net National Income) = GNI − depreciation
भलाई के लिए "net" ज़्यादा सही क्यों है? हर साल के कुल उत्पादन का एक हिस्सा सिर्फ़ घिसी हुई पूँजी को बदलने में चला जाता है। इससे किसी की हालत बेहतर नहीं होती। जो देश अपनी घिसी पूँजी नहीं बदलता, उसका उत्पादन आगे चलकर गिर जाएगा।
net आँकड़े बताते हैं कि देश की पूँजी घटाए बिना उपभोग और नए निवेश के लिए असल में कितना बचता है।
फिर भी "gross" ज़्यादा क्यों इस्तेमाल होता है? depreciation को ठीक-ठीक मापना मुश्किल है। इसके लिए अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि हर मशीन या इमारत कितने साल चलेगी और कितनी तेज़ी से अपना मूल्य खोएगी। gross आँकड़ों में यह अनिश्चितता नहीं होती।
इसलिए विकास और देशों की तुलना के लिए GDP मुख्य संख्या है। प्रति व्यक्ति आय के लिए NNI इस्तेमाल होता है।
निवेश में भी gross और net। यही बात निवेश पर भी लागू होती है। सकल निवेश (gross investment) में बनी सारी नई पूँजीगत चीज़ें आती हैं। शुद्ध निवेश (net investment) = सकल निवेश − depreciation।
अगर शुद्ध निवेश negative हो, तो इसका मतलब है कि देश की कुल पूँजी घट रही है।
एक तस्वीर में चारों समुच्चय
| Domestic (कहाँ) | National (किसकी) | |
|---|---|---|
| Gross (depreciation से पहले) | GDP | GNI = GDP + NFIA |
| Net (depreciation के बाद) | NDP = GDP − depreciation | NNI = GNI − depreciation |
दोनों switch को साथ रखें, तो ऊपर दी गई 2 × 2 की table बनती है।
दो चालें, किसी भी क्रम में:
- दाएँ जाने के लिए, यानी domestic से national तक, NFIA जोड़िए।
- नीचे जाने के लिए, यानी gross से net तक, depreciation घटाइए।
यानी NNI = GDP + NFIA − depreciation। आप GDP से NNI तक किसी भी रास्ते से पहुँच सकते हैं।
भारत के आँकड़े, 2025-26 (current prices, Provisional Estimates):
- GDP: ₹346.36 लाख करोड़
- GNI: लगभग ₹342.0 लाख करोड़
- NNI: लगभग ₹295.6 लाख करोड़
इनसे दो बातें समझ आती हैं। पहली, GNI, GDP से थोड़ा कम है, इसलिए NFIA negative था। दूसरी, NNI, GNI से लगभग ₹46 लाख करोड़ कम है। यह उस साल भारत की पूँजी की अनुमानित घिसावट है।
इससे पता चलता है कि सिर्फ़ मौजूदा सड़कों, मशीनों और इमारतों को चालू रखने में ही कितना उत्पादन लग जाता है।
"राष्ट्रीय आय" किसे कहते हैं? जब अर्थशास्त्री या अख़बार सिर्फ़ "राष्ट्रीय आय (national income)" लिखते हैं, तो आमतौर पर उनका मतलब NNI होता है। MoSPI की tables में GDP, NDP, GNI और NNI, चारों साथ-साथ दिए जाते हैं। प्रति व्यक्ति आय NNI से निकाली जाती है।
यह क्यों ज़रूरी है: exam में अक्सर इनमें से दो-तीन संख्याएँ देकर कोई दूसरी संख्या पूछी जाती है। या पूछा जाता है कि इनके संबंध के बारे में कौन-सा कथन सही है। अगर 2 × 2 की यह तस्वीर दिमाग़ में बैठ गई, तो ऐसे सवाल सीधे हिसाब बन जाते हैं।
तीन price tags: market prices, basic prices और factor cost
सरसों तेल का उदाहरण। एक छोटी तेल मिल सरसों तेल की एक bottle बेचती है। अब देखिए कि दुकान पर आप जो दाम देते हैं, वह किन हिस्सों से बनता है:
- मिल अपने मज़दूरों को वेतन देती है, किराया और ब्याज चुकाती है और अपना मुनाफ़ा रखती है। मान लीजिए यह ₹150 है। यह वह पैसा है जो उत्पादन के साधनों को मिलता है, इसलिए इसे factor cost (साधन लागत) कहते हैं।
- मिल कुछ टैक्स सिर्फ़ उत्पादन करने के लिए भी देती है, चाहे वह कितना भी बेचे। जैसे property tax या licence fee। मान लीजिए यह ₹5 है। अगर उत्पादन के लिए कोई subsidy मिली हो, तो उसे घटाया जाता है। इन production taxes को जोड़ने पर basic price (आधार मूल्य) मिलता है, जो ₹155 है।
- आख़िर में, bottle बिकने पर उस product पर टैक्स लगता है, जैसे GST। मान लीजिए यह ₹10 है। अगर product पर कोई subsidy हो, तो दाम उतना कम होगा। इन product taxes को जोड़ने पर market price (बाज़ार मूल्य) मिलता है, जो ₹165 है। यही आप दुकान पर देते हैं।
यानी एक ही उत्पादन को तीन तरह से आँका जा सकता है:
basic price = factor cost + production taxes − production subsidies market price = basic price + product taxes − product subsidies
राष्ट्रीय खातों में यह कैसे लगता है?
- GVA at basic prices में हर क्षेत्र का उत्पादन basic prices पर आँका जाता है। MoSPI हर क्षेत्र का value added इसी तरह बताता है।
- market prices पर GDP = GVA at basic prices + taxes on products − subsidies on products। यह MoSPI का formula है, और यह ठीक ऊपर वाला basic price से market price तक का क़दम है।
- factor cost बताता है कि श्रम, ज़मीन, पूँजी और उद्यम ने कितना कमाया। पुरानी किताबों की national income at factor cost के पीछे यही विचार है।
production taxes और product taxes में फ़र्क़:
- product taxes बेची या बनाई गई चीज़ की हर इकाई पर लगते हैं, जैसे GST, customs duty और excise duty। जितनी ज़्यादा इकाइयाँ बिकेंगी, उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा।
- production taxes इसलिए लगते हैं कि कारोबार उत्पादन कर रहा है, चाहे वह कितना भी बेचे। जैसे भू-राजस्व (land revenue), stamp duty, professional tax और कारोबार की जगह पर property tax।
यह क्यों ज़रूरी है: सरकार GST की दर या subsidy बदलती है, तो market prices पर GDP बदल जाता है, भले ही कोई नया सामान न बना हो। इसीलिए हर क्षेत्र में उत्पादन की असली रफ़्तार देखने के लिए विश्लेषक GVA at basic prices देखते हैं।
प्रति व्यक्ति आय: केक का औसत टुकड़ा
केक का उदाहरण। दो परिवार एक ही आकार का केक बनाते हैं। एक परिवार में 3 लोग हैं और दूसरे में 12। केक बराबर है, पर हर व्यक्ति का टुकड़ा बहुत अलग है।
देश के कुल आँकड़े केक जैसे हैं। जीवन स्तर के लिए असली बात यह है कि हर व्यक्ति को कितना टुकड़ा मिलता है।
प्रति व्यक्ति आय (per capita income) = Net National Income ÷ जनसंख्या
2025-26 में भारत की प्रति व्यक्ति NNI (Provisional Estimates):
- current prices पर ₹2,08,090 थी, जो 7.9% बढ़ी।
- constant prices पर, यानी 2022-23 के दामों पर, यह ₹1,93,480 थी। इसमें दाम बढ़ने का असर हटा दिया जाता है।
मोटे तौर पर यह current prices पर हर व्यक्ति के लिए लगभग ₹17,000 महीना बनता है। पर याद रखिए, यह एक औसत है। इसमें सबसे अमीर और सबसे ग़रीब, दोनों की आय शामिल है। कंपनियों का रोका गया मुनाफ़ा और सरकार की आय भी इसमें है, सिर्फ़ लोगों की जेब में आने वाला पैसा नहीं।
प्रति व्यक्ति आय, GDP से धीमी क्यों बढ़ सकती है? अगर जनसंख्या बढ़ती है, तो उतना ही बढ़ा GDP ज़्यादा लोगों में बँटता है। जिन देशों की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, उन्हें प्रति व्यक्ति आय बराबर रखने के लिए भी तेज़ GDP बढ़त चाहिए।
प्रति व्यक्ति आय की सीमाएँ:
- यह एक औसत है और असमानता छिपा देती है। कुछ बहुत ऊँची आमदनियाँ इसे बढ़ा सकती हैं, जबकि ज़्यादातर लोगों की आय मुश्किल से बदले।
- यह नहीं बताती कि आय कहाँ ख़र्च होती है: सेहत और पढ़ाई पर, या हथियारों और ऐशो-आराम पर।
- यह रुपयों में मापी जाती है। देशों की तुलना के लिए exchange rate या purchasing power parity (PPP, क्रय शक्ति समता) चाहिए। PPP इस बात को ध्यान में रखती है कि भारत में एक रुपये से उसकी dollar क़ीमत से ज़्यादा सामान आता है।
राज्यों की प्रति व्यक्ति आय। राज्य भी अपनी आय, यानी Gross State Domestic Product (GSDP), और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाते हैं। अमीर और ग़रीब राज्यों के बीच बड़ा फ़र्क़ है। राज्यों के बीच असमानता Mains का एक मुख्य विषय है।
यह क्यों ज़रूरी है: प्रति व्यक्ति आय औसत जीवन स्तर मापने का सबसे आसान तरीक़ा है। इसीलिए यह Human Development Index (वृद्धि और विकास: GDP, HDI और इनमें क्या छूट जाता है देखें) का आय वाला हिस्सा है।
किस सवाल के लिए कौन-सी संख्या?
| सवाल | सबसे अच्छा पैमाना | क्यों |
|---|---|---|
| अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है? कितनी तेज़ बढ़ रही है? | GDP (वृद्धि के लिए real) | देश का सारा उत्पादन; व्यापक रूप से तुलनीय |
| कौन-से क्षेत्र बढ़ रहे हैं? | GVA at basic prices | कर और subsidy बदलाव से नहीं बिगड़ता |
| देश के निवासी कितना कमाते हैं? | GNI | विदेश की कमाई जोड़ता, बाहर भेजी आय घटाता |
| पूँजी घटाए बिना कितना ख़र्च हो सकता है? | NNI | घिसावट हटाता है |
| औसत जीवन स्तर | प्रति व्यक्ति NNI (real) | जनसंख्या और दामों के लिए समायोजित |
| Tax-to-GDP या debt-to-GDP अनुपात | Nominal GDP | कर और क़र्ज़ मौजूदा रुपयों में हैं |
छात्र अक्सर पूछते हैं, "असली राष्ट्रीय आय कौन-सी है?" इसका जवाब है: यह इस पर निर्भर है कि आप सवाल क्या पूछ रहे हैं। ऊपर की table देखिए।
एक और सावधानी। जिन देशों में उत्पादन का बड़ा हिस्सा विदेशी कंपनियों का है, वहाँ GDP, GNI से बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आय का बड़ा हिस्सा बाहर चला जाता है। जिन देशों के लोग विदेश में ख़ूब कमाते हैं, वहाँ GNI, GDP से ज़्यादा हो सकता है। इसलिए देशों की तुलना करते समय हमेशा देखिए कि कौन-सा पैमाना इस्तेमाल हुआ है।
यह क्यों ज़रूरी है: Mains में सही जगह पर सही शब्द लिखना दिखाता है कि आपकी समझ साफ़ है। एक आम ग़लती है "भारत का प्रति व्यक्ति GDP बढ़ा" लिखना, जबकि आधिकारिक आँकड़ा प्रति व्यक्ति NNI का होता है। दामों का असर हटाए बिना अलग-अलग सालों के nominal आँकड़ों की तुलना करना भी ऐसी ही ग़लती है, जिसे परीक्षक तुरंत पकड़ते हैं।
इतने aggregates क्यों? हर एक किस सवाल का जवाब है
हर aggregate इसलिए है क्योंकि किसी को अलग जवाब चाहिए था। वित्त मंत्री, श्रम अर्थशास्त्री, पर्यावरणविद् और विदेश से पैसा भेजने वाला परिवार, सब एक ही अर्थव्यवस्था के बारे में अलग सवाल पूछते हैं। इसीलिए national accounts एक नहीं, आँकड़ों का पूरा परिवार देते हैं।
Domestic या national: कहाँ बना, या किसने कमाया? GDP वह गिनता है जो भारत के अंदर बना, चाहे किसी ने भी बनाया हो। GNI वह गिनता है जो भारत के निवासी कमाते हैं, चाहे कहीं भी कमाएँ। दोनों का अंतर net factor income from abroad है: अंदर-बाहर आने-जाने वाला ब्याज, लाभ और वेतन। जिस देश के बहुत लोग विदेश में काम करते हों, या जहाँ बहुत विदेशी निवेश हो, वहाँ दोनों अलग कहानी बता सकते हैं।
Gross या net: क्या अर्थव्यवस्था घिस रही है? इमारतें, मशीनें और गाड़ियाँ इस्तेमाल से अपनी क़ीमत खोती हैं। Net आँकड़े इस consumption of fixed capital को घटाते हैं। जो देश अपनी पूँजी घिसाकर GDP बढ़ाए, वह असल में अमीर नहीं हो रहा, इसलिए NDP और NNI ज़्यादा ईमानदार तस्वीर देते हैं कि ग़रीब हुए बिना कितना ख़र्च किया जा सकता है।
Market prices, basic prices या factor cost: किसका दाम? Market prices में products पर टैक्स शामिल होते हैं और subsidy घटाई जाती है। Basic prices बताती हैं कि उत्पादक को क्या मिला, और factor cost बताती है कि श्रम और पूँजी को क्या दिया गया। 2015 से भारत sectors को basic prices पर और headline को market prices पर दिखाता है, जबकि GVA at factor cost अब भी निकाला जा सकता है।
Per capita: औसत हिस्सा कितना? बड़ी अर्थव्यवस्था और बड़ी आबादी वाला देश भी प्रति व्यक्ति ग़रीब हो सकता है। 2025-26 में current prices पर ₹2,08,090 की per capita NNI औसत जीवन-स्तर का सबसे आसान पैमाना है, हालाँकि यह नहीं बताती कि केक कैसे बँटा।
Mains lens: GDP बनाम GNI और remittance अर्थव्यवस्था
1. क्या GDP और GNI का फ़र्क़ मायने रखता है? 2025-26 में भारत का GNI (लगभग ₹342.0 लाख करोड़) उसके GDP (₹346.36 लाख करोड़) से थोड़ा कम था। कुछ लोग इसे अच्छा संकेत मानते हैं। उनका कहना है कि विदेशी निवेशक इसलिए कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भारत के कारख़ानों, telecom network और बुनियादी ढाँचे में पैसा लगाया है, जिससे यहाँ नौकरियाँ और टैक्स भी बढ़ते हैं।
दूसरे लोग चेताते हैं कि बाहर जाने वाला मुनाफ़ा, लाभांश और ब्याज बढ़ता रहे, तो यह भारत के उत्पादन पर लंबे समय का बोझ है। रुपये पर दबाव से बचने के लिए इसकी भरपाई मज़बूत निर्यात और बाहर से आने वाले पैसे से होनी चाहिए (भुगतान संतुलन: चालू खाता और पूँजी खाता देखें)। संतुलित नज़रिया यह है कि विदेशी पूँजी तब फ़ायदेमंद है, जब वह उत्पादकता और निर्यात बढ़ाए। इसलिए नीति को सिर्फ़ निवेश की मात्रा पर नहीं, उसकी क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए।
2. remittances: आय तो है, पर राष्ट्रीय आय नहीं। भारत को विदेश में रहने वाले भारतीयों से बहुत बड़ी रक़म remittances के रूप में मिलती है। इससे करोड़ों परिवारों को सहारा मिलता है, ख़ासकर Kerala, Bihar और Uttar Pradesh जैसे राज्यों में। भुगतान संतुलन (balance of payments) में यह current transfers के रूप में दिखती है।
इसका ज़्यादातर हिस्सा विदेश में बस चुके भारतीयों से आता है, इसलिए इसे साधन आय नहीं, हस्तांतरण माना जाता है। यानी इससे परिवारों के ख़र्च के लिए पैसा बढ़ता है, पर GNI नहीं बढ़ता। इससे पता चलता है कि सिर्फ़ राष्ट्रीय आय देखकर remittances पाने वाले इलाक़ों का जीवन स्तर कम आँका जा सकता है।
3. depreciation और विकास की क्वालिटी। GNI और NNI के बीच बड़ा फ़र्क़ बताता है कि देश की पूँजी तेज़ी से घिस रही है। अगर तेज़ विकास जल्दी घिसने वाली पूँजी पर टिका हो, तो वह टिकाऊ प्रगति को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाता है।
प्राकृतिक संसाधनों को घटाकर हुआ विकास भी ऐसा ही है, क्योंकि उसे तो depreciation में गिना भी नहीं जाता। यह बात “GDP की बुनियाद” वाले chapter की green GDP बहस से जुड़ती है। एक सच्चा "net" पैमाना जंगलों, भूजल और खनिजों के घटने को भी घटाएगा।
अच्छा निष्कर्ष: हर पैमाना अलग सवाल का जवाब देता है। अच्छे विश्लेषण में आकार और बढ़त के लिए GDP, निवासियों की आय के लिए GNI, टिकाऊ आय के लिए NNI और जीवन स्तर के लिए प्रति व्यक्ति आँकड़े देखे जाते हैं।
Mains lens: राष्ट्रीय आय के समुच्चयों पर उत्तर लिखना
एक आम सवाल: "GDP और GNI में अंतर बताइए। किसी देश के लोगों की आर्थिक भलाई का बेहतर संकेतक कौन-सा है?" (150 शब्द)
भूमिका (1–2 पंक्तियाँ): GDP देश की आर्थिक सीमा के अंदर हुआ उत्पादन मापता है। GNI सामान्य निवासियों की आय मापता है, चाहे वह कहीं भी कमाई गई हो।
मुख्य भाग:
- संबंध लिखिए: GNI = GDP + NFIA। depreciation घटाने पर NDP और NNI मिलते हैं। भारत 2025-26 में GDP ₹346.36 लाख करोड़ और GNI लगभग ₹342.0 लाख करोड़ था, यानी NFIA negative था।
- GDP कब बेहतर है: अर्थव्यवस्था का आकार, बढ़त, उत्पादन की क्षमता और टैक्स या क़र्ज़ का अनुपात देखने के लिए।
- GNI या NNI कब बेहतर है: निवासियों की आय देखने के लिए, ख़ासकर जहाँ विदेशी कंपनियाँ बहुत हों या लोग विदेश में ज़्यादा कमाते हों। टिकाऊ आय के लिए NNI, और औसत जीवन स्तर के लिए प्रति व्यक्ति NNI (2025-26 में ₹2,08,090)।
- दोनों की सीमाएँ: औसत असमानता छिपाते हैं। बस चुके प्रवासियों के remittances हस्तांतरण हैं। पर्यावरण का नुक़सान भी नहीं घटाया जाता।
निष्कर्ष (1–2 पंक्तियाँ): भलाई देखने के लिए real प्रति व्यक्ति NNI, GDP से बेहतर है। पर दोनों को आय के बँटवारे और मानव विकास के पैमानों के साथ पढ़ना चाहिए।
काम के keywords: economic territory (आर्थिक सीमा), normal residents (सामान्य निवासी), NFIA, consumption of fixed capital, basic prices, net taxes on products, per capita income, PPP।
Mains अभ्यास: छह सवाल, छह कोण
| कोण | सवाल | ज़रूरी बिंदु |
|---|---|---|
| अवधारणा | GDP और GNI में अंतर बताइए। किसी देश के लिए GNI कब बेहतर पैमाना है? | Domestic और national को अलग कीजिए, जिनमें विदेश से शुद्ध साधन आय का अंतर होता है। फिर दिखाइए कि जहाँ remittances या विदेशी निवेश बड़े हों, वहाँ GNI ज़्यादा मायने रखता है। |
| net क्यों | NNI को GDP से बेहतर कल्याण-पैमाना क्यों माना जाता है? | समझाइए कि NNI depreciation घटाता है, इसलिए यह टिकाऊ आमदनी दिखाता है। ₹2,08,090 की प्रति व्यक्ति NNI रखिए, और बताइए कि यह फिर भी बँटवारे के बारे में कुछ नहीं कहता। |
| दाम | Market prices, basic prices और factor cost समझाइए। 2015 में भारत ने प्रस्तुति क्यों बदली? | दिखाइए कि products और production पर taxes और subsidies तीनों दामों को कैसे अलग करते हैं। फिर समझाइए कि भारत अंतरराष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के लिए basic prices पर GVA की ओर गया। |
| मूल्यांकन | क्या प्रति व्यक्ति आय भारत में जीवन-स्तर का भरोसेमंद संकेतक है? | बताइए कि औसत असमानता छिपा लेता है, राज्यों में बड़ा अंतर है और अलग जगहों पर दाम अलग हैं। फिर MPI और HDI को पूरक के रूप में सुझाइए। |
| संघीय | मिलते-जुलते GSDP वाले राज्यों की प्रति व्यक्ति आय बहुत अलग क्यों होती है? | पहले जनसंख्या के आकार की भूमिका समझाइए। फिर प्रवास और remittances, sectors का मेल और दामों के अंतर जोड़िए। |
| आगे का रास्ता | क्या भारत को green national accounts अपनाने चाहिए? चर्चा कीजिए। | समझाइए कि आज प्राकृतिक पूँजी का ख़त्म होना नहीं गिना जाता, जबकि NNI सिर्फ़ बनाई गई पूँजी की घिसावट घटाता है। फिर बताइए कि ऐसे खातों के लिए कौन-से आँकड़े चाहिए। |
ये हमारे बनाए अभ्यास सवाल हैं, पिछले सालों के प्रश्नपत्र नहीं। हर exam के पिछले सवाल इस module के PYQ panel में हैं।
इस table का इस्तेमाल कैसे करें: हर उत्तर में पहले क्या, फिर ऊपर वाले हिस्से से क्यों, और आख़िर में आगे का रास्ता बताइए।
तेज़ दोहराव
- Domestic का मतलब है भारत के अंदर बना, चाहे किसी ने भी बनाया हो, जबकि national का मतलब है भारत के निवासियों ने कमाया, चाहे दुनिया में कहीं भी।
- GNI, GDP में विदेश से शुद्ध साधन आय (NFIA) जोड़कर मिलता है, और NDP, GDP में से depreciation घटाकर मिलता है।
- NNI, GNI में से depreciation घटाकर मिलता है, जो GDP में NFIA जोड़कर depreciation घटाने के बराबर है।
- Depreciation मशीनों और इमारतों की घिसावट है, जिसे सरकारी tables में consumption of fixed capital कहा जाता है।
- Basic price factor cost में production taxes जोड़कर और production subsidies घटाकर मिलती है, और market price basic price में product taxes जोड़कर और product subsidies घटाकर मिलती है।
- इसीलिए GDP, basic prices पर GVA में taxes on products जोड़कर और subsidies on products घटाकर मिलता है।
- प्रति व्यक्ति आय, NNI को जनसंख्या से भाग देकर मिलती है, और भारत में 2025-26 में यह मौजूदा दामों पर ₹2,08,090 और स्थिर दामों पर ₹1,93,480 रही।
- 2025-26 में मौजूदा दामों पर GDP ₹346.36 लाख करोड़, GNI लगभग ₹342.0 लाख करोड़ और NNI लगभग ₹295.6 लाख करोड़ रहा, यानी NFIA negative रहा।
आम उलझनें और exam के जाल:
- NFIA negative हो, तो GNI, GDP से कम हो सकता है, जैसा भारत में है।
- GST एक product tax है। भू-राजस्व और stamp duty production taxes हैं।
- विदेश में बस चुके भारतीयों के remittances हस्तांतरण हैं, साधन आय नहीं।
- आम बोलचाल में "राष्ट्रीय आय" का मतलब NNI होता है। प्रति व्यक्ति आय NNI से निकलती है, GDP से नहीं।