MPSC Rajyaseva · मॉड्यूल 39 · मेन्स स्तर · 22 min
वैश्विक पर्यावरण कार्रवाई कौन चलाता है: UNEP, IPCC, IPBES, IUCN, funds और भारत के नेतृत्व वाले गठबंधन
MPSC Rajyaseva इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रश्नपत्र I: सामान्य अध्ययन · पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के सामान्य मुद्दे।
इस मॉड्यूल के MPSC Rajyaseva प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।
पूरे स्तर पर: बुनियाद, स्टैंडर्ड हिस्सा और मेन्स विश्लेषण।
शुरुआत से समझिए: दुनिया के पर्यावरण दफ़्तर
संधि काग़ज़ पर किया गया वादा है। उसे कार्रवाई में बदलने के लिए किसी को विज्ञान जुटाना, देशों को बातचीत में बनाए रखना, पैसा जुटाना और ग़रीब देशों की मदद करनी होती है। यही वैश्विक पर्यावरण संस्थाओं का काम है।
इन्हें तीन तरह में बाँटना मददगार है। कुछ विज्ञान संस्थाएँ हैं, जो सरकारों को बताती हैं कि क्या हो रहा है और क्यों, जैसे जलवायु के लिए IPCC और प्रकृति के लिए IPBES। कुछ नीति संस्थाएँ हैं, जैसे UNEP और IUCN, जो एजेंडा तय करती हैं और कार्यक्रम चलाती हैं। बाक़ी पैसे वाली संस्थाएँ हैं, जैसे GEF और Green Climate Fund, जो परियोजनाओं के लिए पैसा देती हैं।
2015 के बाद से एक चौथा समूह बढ़ा है: भारत के नेतृत्व या सह-नेतृत्व वाले गठबंधन, जैसे International Solar Alliance। ये दिखाते हैं कि भारत नियम मानने वाले देश से नियम बनाने में मदद करने वाला देश बन रहा है।
यह chapter समझाता है कि हर संस्था क्या करती है, उसे क्यों बनाया गया, और वह कहाँ और कब शुरू हुई। Exam सबसे ज़्यादा उनके संस्थापकों, मुख्यालय, कामकाज और भारत की भूमिका के बारे में पूछते हैं, इसलिए ये साफ़ तौर पर चिह्नित हैं।
UNEP: पर्यावरण के लिए UN की आवाज़
क्या और कब। United Nations Environment Programme (UNEP) को Stockholm सम्मेलन की मुख्य अगली कड़ी के रूप में UN महासभा ने 15 दिसंबर 1972 को बनाया। इसका मुख्यालय Nairobi, Kenya में है। इसके जन्म की कहानी Stockholm, Rio और SDGs वाले chapter में है।
यह क्या करता है। UNEP एक programme है, specialised agency नहीं, इसलिए इसके पास नियम लागू करवाने की ताक़त नहीं है। इसकी भूमिका पर्यावरण की हालत पर नज़र रखना, देशों को साथ लाना और संधियाँ व नीतियाँ बनाने में मदद करना है। उदाहरण के लिए, ozone परत की रक्षा वाला 1985 का Vienna Convention इसी की देखरेख में तय हुआ।
2012 में यह कैसे बदला। शुरू में UNEP की शासी परिषद में कुछ ही देश थे। 2012 के Rio+20 ने UNEP को सार्वभौमिक सदस्यता देने का फ़ैसला किया। अब इसकी शासी संस्था UN Environment Assembly (UNEA) है, जहाँ सभी UN सदस्य देश मिलते हैं, और UNEA ने ही 2022 में plastic संधि की वार्ता शुरू की।
भारत और UNEP। 2018 में UNEP ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति Emmanuel Macron को Policy Leadership श्रेणी में Champions of the Earth चुना, जिसमें दूसरे क़दमों के साथ International Solar Alliance पर उनके काम को मान्यता मिली।
विज्ञान संस्थाएँ: IPCC और IPBES
सरकारों को विज्ञान panel की ज़रूरत क्यों थी। 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने चेताया कि धरती गर्म हो रही है, पर सरकारों ने कई आवाज़ें सुनीं और उन्हें नहीं पता था कि किस पर भरोसा करें। उन्हें एक ऐसी संस्था चाहिए थी जो सारे सबूत निष्पक्ष रूप से तौले और ऐसे जवाब दे जिन्हें हर सरकार मान सके। इसका जवाब Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) था।
क्या और कब। IPCC को 1988 में UNEP और World Meteorological Organization (WMO) ने बनाया। इसका secretariat Geneva में है। यह ख़ुद research नहीं करता; इसके बजाय हज़ारों स्वयंसेवी वैज्ञानिक प्रकाशित विज्ञान का आकलन करते हैं और रिपोर्टें लिखते हैं।
यह कैसे काम करता है। काम तीन Working Groups में बँटा है। Working Group I जलवायु परिवर्तन के भौतिक विज्ञान को देखता है। Working Group II प्रभाव, अनुकूलन और संवेदनशीलता को, और Working Group III शमन को देखता है। National Greenhouse Gas Inventories पर एक Task Force देशों को अपना उत्सर्जन गिनने में मदद करती है।
इसकी रिपोर्टों का वज़न क्यों है। हर रिपोर्ट में एक Summary for Policymakers होती है, जिसे सरकारें एक-एक पंक्ति करके मंज़ूर करती हैं, इसलिए बाद में कोई देश नतीजों को नकार नहीं सकता। इसीलिए 1.5 °C के रास्तों जैसे IPCC के आँकड़े जलवायु वार्ताओं को आकार देते हैं। IPCC ने 2007 का Nobel शांति पुरस्कार Al Gore के साथ साझा किया, और इसका सातवाँ आकलन चक्र जुलाई 2023 में शुरू हुआ।
IPBES: प्रकृति का IPCC। जैव-विविधता के लिए ऐसा कोई panel नहीं था, जब तक IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) अप्रैल 2012 में नहीं बना। इसका secretariat Bonn, Germany में है। इसके 2019 के Global Assessment ने पाया कि लगभग 10 लाख जंतु और वनस्पति प्रजातियाँ विलुप्ति के ख़तरे में हैं, और इस आँकड़े ने 2030 के जैव-विविधता targets को आकार दिया।
IUCN: सरकारें और NGOs एक संघ में
IUCN अनोखा क्यों है। ज़्यादातर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सिर्फ़ सरकारें सदस्य होती हैं। International Union for Conservation of Nature (IUCN) सरकारों और नागरिक समाज संगठनों को एक संघ में लाता है। इसके 1,600 से ज़्यादा सदस्य संगठन हैं।
कब और कहाँ। IUCN 5 अक्टूबर 1948 को Fontainebleau, France में बना, यानी UN के पर्यावरण काम से दो दशक से भी पहले। इसका मुख्यालय Gland, Switzerland में है। इसके सदस्य हर कुछ साल में World Conservation Congress में मिलते हैं, जो अक्टूबर 2025 में Abu Dhabi में हुई।
यह क्या करता है। IUCN सबसे ज़्यादा Red List of Threatened Species के लिए जाना जाता है, जो प्रजातियों को उनके विलुप्ति के जोखिम के हिसाब से श्रेणियों में रखती है, और जिसे जैव-विविधता पर ख़तरों वाले chapter में समझाया गया है।

यह क्यों अहम है। IUCN के पास क़ानून बनाने की ताक़त नहीं है, पर इसका विज्ञान संधियों और राष्ट्रीय सूचियों में इस्तेमाल होता है। जब कोई प्रजाति Red List में ऊँची ख़तरा-श्रेणी में जाती है, तो अक्सर इससे क़ानून और CITES सूचियों में कड़ी सुरक्षा शुरू होती है।
धरती के लिए पैसा: GEF और Green Climate Fund
पैसे वाली संस्थाएँ क्यों चाहिए। विकासशील देश पर्यावरण संधियों पर एक शर्त पर राज़ी हुए: अमीर देश हरे विकल्पों की अतिरिक्त लागत में मदद करेंगे। पैसे के बिना ग़रीब देश सस्ता, गंदा विकल्प ही चुनेगा। इसलिए संधियों को पैसा पहुँचाने के लिए funds चाहिए थे।
Global Environment Facility (GEF)। GEF 1990 में 27 देशों की सहमति से एक pilot के रूप में शुरू हुई, जो 1991 से चली, यानी Rio Summit से भी पहले। World Bank इसका trustee और प्रशासक था। 1994 में इसका पुनर्गठन करके इसे सभी देशों के लिए खुली स्थायी संस्था बनाया गया।
GEF ख़ास है, क्योंकि यह एक साथ कई conventions की सेवा करती है। यह जैव-विविधता, जलवायु, मरुस्थलीकरण, POPs और पारे वाले conventions के तहत परियोजनाओं को पैसा देती है। इसका पैसा replenishment कहे जाने वाले दौरों में जुटता है, जिनमें दानदाता देश अगले कुछ सालों के लिए पैसा देने का वादा करते हैं।
Green Climate Fund (GCF)। GCF जलवायु convention के तहत बना और इसका मुख्यालय Songdo, Republic of Korea में है, जैसा जलवायु सम्मेलनों वाले chapter में समझाया गया है। यह UNFCCC के वित्तीय तंत्र की संचालक इकाई है और Paris Agreement लागू करने में अहम भूमिका निभाता है। यह विकासशील देशों में शमन और अनुकूलन, दोनों को पैसा देता है।
पैसे का बड़ा सवाल। ज़रूरत के मुक़ाबले ये funds छोटे हैं। नया जलवायु finance लक्ष्य और हानि-क्षति fund, जिन पर शमन और अनुकूलन वाले chapter में चर्चा है, दिखाते हैं कि कौन भुगतान करे, यह लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है।
भारत के नेतृत्व वाले गठबंधन: नियम मानने से नियम बनाने तक
भारत ने गठबंधन बनाना क्यों शुरू किया। दशकों तक पर्यावरण वार्ताओं में भारत की भूमिका मुख्यतः बचाव वाली थी: वह न्याय और अमीर देशों के कर्तव्य पर ज़ोर देता था। 2015 के बाद से भारत ने अपने समाधान भी पेश किए हैं, जो अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों के रूप में बने हैं। ये भारत को उन मुद्दों पर नेतृत्व करने देते हैं जहाँ उसके पास अनुभव है और जहाँ विकासशील देशों की ज़रूरत साझा है।
International Solar Alliance (ISA)। ISA को भारत और France ने 2015 में Paris में COP21 में धूप से भरपूर देशों में सौर ऊर्जा बढ़ाने के लिए शुरू किया। यह 6 दिसंबर 2017 को संधि-आधारित अंतरराष्ट्रीय संगठन बना। नवंबर 2024 की सातवीं Assembly के समय इसके 103 सदस्य देश और 17 और हस्ताक्षरकर्ता थे।
Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI)। हर बाढ़ या चक्रवात उन सड़कों, बिजली लाइनों और अस्पतालों को तबाह कर देता है जिन्हें बनने में सालों लगे। CDRI देशों और संगठनों की साझेदारी है जो ढाँचे को आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रति मज़बूत बनाती है। इसका मुख्यालय भारत में है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके मुख्यालय समझौते को मंज़ूरी दी।
International Big Cat Alliance (IBCA)। भारत ने Project Tiger के 50 साल पूरे होने पर 2023 में IBCA शुरू किया, ताकि बाघ, शेर, तेंदुए और चीते जैसी दुनिया की बड़ी बिल्लियों की रक्षा हो। तब से यह संधि-आधारित संस्था बन गया है। यह भारत के उस अनुभव पर टिका है जो प्रजाति कार्यक्रमों वाले chapter में बताया गया है।
Global Biofuel Alliance और LeadIT। Global Biofuel Alliance टिकाऊ biofuels को बढ़ाने के लिए सितंबर 2023 में New Delhi के G20 Summit में शुरू हुआ। LeadIT (Leadership Group for Industry Transition) भारत-Sweden की पहल है जो steel और cement जैसे भारी उद्योगों को उत्सर्जन घटाने में मदद करती है; दोनों देशों ने COP28 में इसका दूसरा चरण शुरू किया।
Mains की नज़र से: दुनिया की पर्यावरण संस्थाओं पर तीन बड़ी बहसें
1. क्या दुनिया को ज़्यादा ताक़तवर पर्यावरण संस्था चाहिए? UNEP 1972 में एक programme के रूप में बना, WHO जैसी specialised agency के रूप में नहीं। यह आँकड़े जुटा सकता है, देशों को इकट्ठा कर सकता है और संधियाँ लिखने में मदद कर सकता है। लेकिन यह संधियाँ लागू नहीं करवा सकता, और इसका budget ज़्यादातर अपनी मर्ज़ी से दिए गए पैसे पर टिका है।
2012 से UN का हर सदस्य इसकी assembly में बैठता है। इससे यह ज़्यादा प्रतिनिधि बना, लेकिन ज़्यादा ताक़तवर नहीं। एक पक्ष चाहता है कि इसे अपने नियमों और विवाद सुलझाने की व्यवस्था वाला पूरा World Environment Organisation बनाया जाए।
दूसरा पक्ष चेताता है कि देश अपनी संप्रभुता बचाकर रखते हैं, और नई संस्था पैसे की समस्या हल किए बिना बैठकों की एक और परत बन जाएगी। संतुलित उत्तर यह है कि UNEP की ताक़त विज्ञान, तालमेल और देशों को साथ लाने में है। इसे नए नाम से ज़्यादा पक्का पैसा चाहिए।
2. क्या विज्ञान की संस्थाएँ निष्पक्ष रह सकती हैं? IPCC खुद research नहीं करता। यह छपे हुए अध्ययनों का आकलन करता है, और इसके सारांश को सरकारें एक-एक लाइन करके मंज़ूर करती हैं। इससे इसकी reports का वज़न बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हर सरकार ने उन पर मुहर लगाई होती है।
आलोचक कहते हैं कि यही मंज़ूरी की प्रक्रिया मज़बूत निष्कर्षों को नरम कर सकती है। वे यह भी कहते हैं कि ज़्यादातर लेखक और अध्ययन अब भी अमीर देशों से आते हैं। समर्थक कहते हैं कि लाइन-दर-लाइन मंज़ूरी ही सरकारों से विज्ञान को स्वीकार करवाती है।
Mains में दिखाइए कि IPCC ने जलवायु परिवर्तन को वैज्ञानिक बहस से निकालकर एक माना हुआ तथ्य बना दिया। फिर लिखिए कि 2012 में IPBES जैव विविधता के लिए यही काम करने बना। साथ में Global South की ज़्यादा आवाज़ों की ज़रूरत भी लिखिए।
3. क्या भारत अब नियम बनाने वाला देश है? लंबे समय तक भारत की पर्यावरण कूटनीति बचाव वाली रही। वह न्याय की बात करता था और ऐसे लक्ष्यों का विरोध करता था जो उसके विकास को धीमा कर सकें। 2015 से भारत ने अपनी संस्थाएँ भी शुरू कीं, जैसे France के साथ International Solar Alliance, आपदा झेलने वाले infrastructure का गठबंधन, big cat alliance और biofuel alliance।
यह नियमों पर सिर्फ़ प्रतिक्रिया देने से आगे बढ़कर उन्हें गढ़ने की ओर बदलाव है। समर्थक इसे ऐसा नेतृत्व मानते हैं जो भारत के ऊर्जा और कूटनीतिक हितों को भी साधता है। आलोचक पूछते हैं कि क्या ये गठबंधन ज़मीन पर projects दे रहे हैं, या ज़्यादातर कूटनीति के मंच ही हैं।
संतुलित उत्तर इस बदलाव की तारीफ़ करता है, और हर गठबंधन को उसके नतीजों, पैसे और बढ़ती सदस्यता से परखता है। उदाहरण के लिए, 2024 तक solar alliance के 103 सदस्य देश थे।
यह क्यों ज़रूरी है: संधियों को आँकड़े जुटाने, पैसा ढूँढने और देशों को बातचीत में बनाए रखने के लिए संस्थाएँ चाहिए। Mains के सवाल देखते हैं कि आप जानते हैं या नहीं कि हर संस्था क्या कर सकती है और क्या नहीं। इसलिए उसकी भूमिका के साथ उसकी सीमाएँ भी लिखिए।
Mains की नज़र से: दो तरह के सवाल और उनके उत्तर कैसे लिखें
पहला रूप: "भूमिकाओं की तुलना कीजिए" (संस्थाएँ)। उदाहरण: "Global Environment Facility और Green Climate Fund की भूमिकाओं की तुलना कीजिए। पर्यावरण के लिए पैसा अब भी कम क्यों है?"
- शुरुआत: लिखिए कि दोनों ऐसे कोष हैं जो विकासशील देशों को संधियों के वादे पूरे करने में मदद करते हैं।
- GEF: यह 1991 में World Bank को trustee रखकर एक pilot के रूप में शुरू हुआ और 1994 में नए सिरे से बना। यह कई conventions के projects को पैसा देता है।
- GCF: यह UNFCCC के वित्तीय तंत्र की एक संचालन इकाई है, और जलवायु व Paris Agreement पर केंद्रित है।
- पैसा कम क्यों: योगदान अपनी मर्ज़ी से होते हैं, हर आपदा के साथ ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं, और बहुत-सा पैसा अनुदान की जगह क़र्ज़ के रूप में आता है।
- निष्कर्ष: कोष मौजूद हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर पक्का और अनुदान वाला पैसा ही संधियों को न्यायपूर्ण बनाता है।
दूसरा रूप: "उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए" (भारत की भूमिका)। उदाहरण: "भारत की पर्यावरण कूटनीति बचाव से नेतृत्व की ओर बढ़ी है। उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए।"
- शुरुआत: समझाइए कि भारत लंबे समय से जलवायु वार्ताओं में न्याय और अलग-अलग ज़िम्मेदारी की बात करता रहा है।
- बचाव के साल: दिखाइए कि भारत ने ज़ोर दिया कि अमीर देश पहले कदम उठाएँ, और पैसा व technology दें।
- नेतृत्व की ओर मोड़: 2015 में COP21 पर France के साथ शुरू और 2017 से संधि-आधारित International Solar Alliance लिखिए। फिर भारत में स्थित आपदा-रोधी infrastructure गठबंधन, 2023 का big cat alliance और New Delhi के 2023 G20 summit में शुरू biofuel alliance लिखिए।
- संतुलित राय: न्याय अब भी भारत की मूल स्थिति है। यानी नेतृत्व, बचाव के साथ जुड़ा है, उसकी जगह नहीं आया।
- निष्कर्ष: भारत अब एजेंडा लिखने में मदद करता है। आगे की परीक्षा ज़मीन पर काम पूरा करने की है।
दूसरे papers से जोड़िए। यह chapter GS-II (अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ और भारत की विदेश नीति) और GS-III (climate finance, ऊर्जा और संरक्षण) में काम आता है। भारत के नेतृत्व वाले गठबंधन वैश्विक नेतृत्व पर Essay में भी अच्छे उदाहरण हैं।
Mains अभ्यास: छह सवाल, छह कोण
| कोण | सवाल | कैसे लिखें |
|---|---|---|
| संस्थाएँ | क्या UNEP दुनिया की पर्यावरण अथॉरिटी बनने लायक़ मज़बूत है? क्या इसे specialised agency बनना चाहिए? | 1972 की शुरुआत, programme का दर्जा और 2012 की सार्वभौमिक सदस्यता समझाइए। इसकी साथ लाने की ताक़त को कमज़ोर अमल और पैसे से तौलिए। |
| विज्ञान | IPCC ने वैश्विक जलवायु नीति को कैसे आकार दिया है? इसकी ताक़तें और आलोचनाएँ बताइए। | इसका आकलन मॉडल, तीन Working Groups और पंक्ति-दर-पंक्ति मंज़ूर summaries बताइए। धीमेपन और विज्ञान व कार्रवाई के अंतर पर चर्चा कीजिए। |
| पैसा | GEF और Green Climate Fund की भूमिकाओं की तुलना कीजिए। पर्यावरण finance नाकाफ़ी क्यों बना हुआ है? | कई conventions वाली GEF की तुलना सिर्फ़ जलवायु वाले GCF से कीजिए। फिर वादों बनाम असल पैसे, पहुँच की समस्याओं और नए finance लक्ष्य पर चर्चा कीजिए। |
| भारत की भूमिका | "भारत की पर्यावरण कूटनीति बचाव से नेतृत्व की ओर बढ़ी है।" उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। | न्याय-पहले वाले रुख़ की तुलना ISA, CDRI, IBCA, biofuel alliance और LeadIT से कीजिए। अंत में बताइए कि भारत के असर को अब भी क्या सीमित करता है। |
| ऊर्जा | South-South सहयोग के साधन के रूप में International Solar Alliance का मूल्यांकन कीजिए। | COP21 में France के साथ इसकी शुरुआत, 2017 से संधि का दर्जा और सदस्यता दीजिए। इसकी संभावना को पैसे और विनिर्माण की सीमाओं से तौलिए। |
| प्रकृति | जब IPCC पहले से था तो IPBES की ज़रूरत क्यों पड़ी? यह विज्ञान को जैव-विविधता नीति से कैसे जोड़ता है? | प्रकृति के विज्ञान की कमी, 2012 में इसका बनना और 10 लाख प्रजातियों वाला 2019 का नतीजा समझाइए। इसे 2030 के जैव-विविधता targets से जोड़िए। |
ये हमारे लिखे अभ्यास के सवाल हैं, पिछले सालों के प्रश्न-पत्र नहीं। हर exam के पिछले सवाल इस module के PYQ panel में मिलेंगे।
इस table का इस्तेमाल कैसे करें: हर उत्तर पहले क्या समझाए, फिर इस chapter से क्यों बताए, और अंत में आगे की राह दिखाए।
जल्दी दोहराइए
- UNEP: बना 15 दिसंबर 1972, मुख्यालय Nairobi; एक programme; Rio+20 के बाद सार्वभौमिक सदस्यता; शासी संस्था UNEA; Champions of the Earth 2018: मोदी और Macron (Policy Leadership)।
- IPCC: 1988, UNEP + WMO ने बनाया; अपनी research नहीं; WG I विज्ञान, WG II प्रभाव और अनुकूलन, WG III शमन, TFI; secretariat Geneva; Nobel 2007 Al Gore के साथ; AR7 चक्र जुलाई 2023 से।
- IPBES: अप्रैल 2012, Bonn; 2019: लगभग 10 लाख प्रजातियाँ ख़तरे में।
- IUCN: 5 अक्टूबर 1948, Fontainebleau; मुख्यालय Gland; 1,600+ सदस्य (सरकारें + NGOs); Red List; Congress Abu Dhabi, अक्टूबर 2025।
- GEF: pilot 1990–91 (Rio से पहले), World Bank trustee, 1994 में पुनर्गठन; कई conventions की सेवा।
- GCF: UNFCCC का वित्तीय तंत्र; Paris के लिए अहम; मुख्यालय Songdo।
- ISA: भारत + France, COP21 (2015); संधि-आधारित 6 दिसंबर 2017; 103 सदस्य + 17 हस्ताक्षरकर्ता (नवंबर 2024)।
- CDRI (मुख्यालय भारत), IBCA (2023, Project Tiger के 50 साल, संधि-आधारित), Global Biofuel Alliance (G20 New Delhi, सितंबर 2023), LeadIT (भारत + Sweden, COP28 में दूसरा चरण)।