MPSC Rajyaseva · मॉड्यूल 84 · मेन्स स्तर · 16 min
कूटनीति में आतंकवाद, साइबर और नए सुरक्षा ख़तरे
MPSC Rajyaseva इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- सामान्य अध्ययन II · भारत और उसके पड़ोसी, समूह और समझौते, भारतीय प्रवासी, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ।
इस मॉड्यूल के MPSC Rajyaseva प्रश्न अभी बैंक में जोड़े जा रहे हैं।
पूरे स्तर पर: बुनियाद, स्टैंडर्ड हिस्सा और मेन्स विश्लेषण।
शून्य से शुरू: सुरक्षा कूटनीति का मुद्दा क्यों है
सोचिए, एक आतंकी हमला एक देश में योजना बना, दूसरे देश के पैसे से चला, और तीसरे देश में अंजाम दिया गया। ऐसे ख़तरे को कोई अकेला देश नहीं रोक सकता। इसीलिए आतंकवाद सिर्फ़ पुलिस का नहीं, कूटनीति का भी मामला है।
भारत दशकों से सीमा-पार आतंकवाद झेल रहा है। इसलिए भारत UN, वित्तीय निगरानी संस्थाओं, साझेदार देशों और समूहों के ज़रिए आतंकियों का पैसा, नाम, ठिकाने और साधन काटने का काम करता है। इसका पुराना लक्ष्य आतंकवाद के ख़िलाफ़ एक वैश्विक क़ानून है, Comprehensive Convention on International Terrorism (CCIT), जिसका प्रस्ताव उसने नवंबर 1996 में UN में रखा।
अब पुराने ख़तरों के साथ नए ख़तरे भी जुड़ गए हैं। आतंकी drones, social media और online चंदे का इस्तेमाल करते हैं, और hackers कहीं से भी बैंकों, बिजली ग्रिड या अस्पतालों पर हमला कर सकते हैं। यह अध्याय समझाता है कि भारत पुराने और नए, दोनों सुरक्षा ख़तरों के ख़िलाफ़ कूटनीति का इस्तेमाल कैसे करता है।
यह क्यों मायने रखता है। सुरक्षा के सवाल GS-II (अंतरराष्ट्रीय संबंध) और GS-III (आंतरिक सुरक्षा) दोनों में आते हैं। उत्तर तब अच्छे अंक पाते हैं जब वे दिखाते हैं कि भारत घर में क्या करता है और वैश्विक सहयोग कैसे बनाता है।
UN का रास्ता: एक वैश्विक क़ानून और वैश्विक सूचियाँ
CCIT। नवंबर 1996 में भारत ने UN महासभा में CCIT का प्रस्ताव रखा। विचार यह है कि एक व्यापक संधि आतंकवाद की परिभाषा तय करे और सभी देशों को आतंकियों पर मुक़दमा चलाने या उन्हें सौंपने के लिए बाध्य करे। देश अब तक इसके अंतिम पाठ पर सहमत नहीं हुए हैं, इसलिए संधि नहीं अपनाई गई, और भारत इसके लिए दबाव बनाता रहता है।
आतंकियों को वैश्विक रूप से नामित करना। UN सुरक्षा परिषद आतंकियों की प्रतिबंध सूचियाँ रखती है, जो उनकी संपत्ति ज़ब्त करती हैं और यात्रा रोकती हैं। मई 2019 में भारत ने आतंकी संगठन Jaish-e-Mohammed (JeM) के प्रमुख Masood Azhar को वैश्विक आतंकी घोषित करवाया। ऐसी सूचीकरण में धैर्यपूर्ण कूटनीति लगती है, क्योंकि कोई भी स्थायी सदस्य इन्हें रोक सकता है।
संयुक्त कार्य समूह। भारत द्विपक्षीय रूप से भी काम करता है। उसके 27 देशों और 5 बहुपक्षीय मंचों के साथ आतंकवाद-रोधी Joint Working Groups हैं। ये समूह जानकारी साझा करते हैं, अधिकारियों को प्रशिक्षित करते हैं और क़ानूनी मदद में तालमेल करते हैं।
यह क्यों मायने रखता है। UN का रास्ता भारत की चिंताओं को वैश्विक वैधता देता है। यह एक क्षेत्रीय समस्या को साझा अंतरराष्ट्रीय ज़िम्मेदारी बना देता है।
पैसे का पीछा: आतंक के वित्तपोषण पर रोक
पैसा क्यों अहम है। आतंकियों को हथियार, यात्रा, प्रशिक्षण और प्रचार के लिए पैसा चाहिए। अगर पैसा रुक जाए, तो हमले बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए आतंकवाद-रोधी कूटनीति का बड़ा हिस्सा बैंकों, पैसे भेजने और चंदा जुटाने से जुड़ा है।
FATF। Financial Action Task Force (FATF) money laundering और आतंक के वित्तपोषण के ख़िलाफ़ वैश्विक मानक तय करती है, और देशों को कड़ी निगरानी में रख सकती है। भारत 2010 से सदस्य है और इस मंच का इस्तेमाल उन देशों पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाने में करता है जो आतंक का पैसा बहने देते हैं।
No Money for Terror। मंत्री-स्तरीय सम्मेलनों की एक श्रृंखला सिर्फ़ आतंक के वित्तपोषण पर केंद्रित है। पहला अप्रैल 2018 में Paris में, दूसरा नवंबर 2019 में Melbourne में हुआ, और भारत के गृह मंत्रालय ने तीसरा 18-19 नवंबर 2022 को New Delhi में आयोजित किया, जिसमें 75 देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि आए। पाँचवाँ सम्मेलन मई 2026 में Paris में हुआ।
यह क्यों मायने रखता है। ऐसी बैठकों की मेज़बानी से भारत वैश्विक एजेंडा तय करने में भूमिका निभाता है। यह सैन्य कार्रवाई के बिना उन देशों पर दबाव भी बनाए रखती है जो आतंक के पैसे को बर्दाश्त करते हैं।
दृढ़ जवाब: घर में क़ानून, ज़रूरत पड़ने पर बल
मज़बूत क़ानून। भारत का मुख्य आतंकवाद-रोधी क़ानून Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) है। 14 अगस्त 2019 को लागू संशोधन ने सरकार को संगठनों के साथ व्यक्तियों को भी आतंकी घोषित करने दिया। तब से 57 से ज़्यादा व्यक्ति घोषित हुए हैं, जो UN के नामित व्यक्तियों को सूचीबद्ध करने के तरीक़े से मेल खाता है।
Operation Sindoor। 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर के Pahalgam में 26 लोगों को मारा। 7 मई 2025 को भारत ने Operation Sindoor शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू-कश्मीर में नौ जगहों पर आतंकी ढाँचे पर हमला हुआ। भारत ने हमलों को focused, measured और non-escalatory बताया, और कहा कि किसी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया।
बल के बाद कूटनीति। भारत ने सिंधु जल संधि को भी स्थगित रखा, जब तक पाकिस्तान सीमा-पार आतंकवाद का समर्थन विश्वसनीय रूप से न छोड़े। साझेदारों ने भारत का साथ दिया: 2026 के BRICS New Delhi Declaration ने Pahalgam हमले की निंदा की, zero tolerance की माँग की, दोहरे मापदंड ख़ारिज किए और CCIT का समर्थन किया।
यह क्यों मायने रखता है। अकेली सैन्य कार्रवाई किसी देश को अलग-थलग कर सकती है, पर विदेश में सावधानी से समझाने पर समर्थन मिलता है। Sindoor दिखाता है कि बल, क़ानून और कूटनीति साथ कैसे काम करते हैं।
नए साधन, नए ख़तरे: drones, social media, crowdfunding
समस्या। तकनीक सबकी मदद करती है, आतंकियों की भी। वे प्रचार और भर्ती के लिए social media, पैसा जुटाने के लिए online भुगतान और crowdfunding, और सीमा पार हथियार या नशा पहुँचाने के लिए drones का इस्तेमाल करते हैं। ये साधन सस्ते, तेज़ और पकड़ने में मुश्किल हैं।
UN में भारत का नेतृत्व। 2022 में भारत ने UN सुरक्षा परिषद की Counter-Terrorism Committee (CTC) की अध्यक्षता की। इसकी अध्यक्षता में CTC ने Mumbai और New Delhi में विशेष बैठक की। 29 अक्टूबर 2022 को समिति ने नई और उभरती तकनीकों के आतंकी इस्तेमाल को रोकने पर Delhi Declaration सर्वसम्मति से अपनाया।
Delhi Declaration में क्या है। यह drones (unmanned aerial systems), social media platforms और crowdfunding के दुरुपयोग पर, नई भुगतान तकनीकों और चंदा जुटाने के तरीक़ों के साथ, केंद्रित है। इसने ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों की नींव रखी जिन्हें देश अपना सकें। भारत के लिए यह नई तकनीकों से जुड़ी साझा चिंताओं को वैश्विक एजेंडा बनाने का तरीक़ा था।
यह क्यों मायने रखता है। नई तकनीकों के नियम अभी लिखे जा रहे हैं। जल्दी नेतृत्व करके भारत सिर्फ़ नियम मानने के बजाय उन्हें आकार देने में मदद करता है।
साइबर सुरक्षा: डिजिटल सीमा की रक्षा
बिना नक़्शे की सीमा। साइबर हमले सेकंडों में सीमाएँ पार कर जाते हैं। Hackers डेटा चुरा सकते हैं, फिरौती के लिए अस्पतालों के systems बंद कर सकते हैं या बिजली और बैंकिंग ठप कर सकते हैं। क्योंकि हमलावर अक्सर दूसरे देशों में होते हैं, साइबर सुरक्षा के लिए तकनीकी कौशल जितना ही अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी चाहिए।
भारत की संस्थाएँ। CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team) IT Act, 2000 की धारा 70B के तहत साइबर घटनाओं की राष्ट्रीय एजेंसी है। इसके 2022 के निर्देशों ने साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग अनिवार्य की। भारत ने Indian Cybercrime Coordination Centre (I4C) भी बनाया और जनवरी 2025 में एजेंसियों के तालमेल के लिए Cyber Multi-Agency Centre बनाया।
साइबर कूटनीति। CERT-In ने बांग्लादेश, मिस्र, एस्टोनिया, जापान, मालदीव, रूस, UK और वियतनाम के समकक्षों के साथ MoU किए हैं, और घटनाओं से निपटने में अंतरराष्ट्रीय CERTs के साथ काम करता है। वैश्विक स्तर पर UN महासभा ने 24 दिसंबर 2024 को UN Convention against Cybercrime अपनाया, और यह 25 अक्टूबर 2025 को Hanoi, वियतनाम में हस्ताक्षर के लिए खुला।
यह क्यों मायने रखता है। जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था डिजिटल हो रही है, साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा बन रही है। साझेदारियाँ और वैश्विक नियम भारत को हमलावरों का पता लगाने और ज़रूरी systems की रक्षा में मदद करते हैं।
कब, कहाँ और क्यों: सुरक्षा की समय-रेखा
| कब | क्या | क्यों अहम |
|---|---|---|
| नवंबर 1996 | UN में CCIT का प्रस्ताव | एक वैश्विक क़ानून की माँग |
| 2010 | भारत FATF में शामिल | आतंक के पैसे पर आवाज़ |
| मई 2019 | UNSC ने Masood Azhar को सूचीबद्ध किया | आतंकी सरगना पर वैश्विक प्रतिबंध |
| अगस्त 2019 | व्यक्तियों को सूचीबद्ध करने के लिए UAPA संशोधित | घरेलू क़ानून UN के तरीक़े से मेल |
| अक्टूबर 2022 | Delhi Declaration अपनाया गया | नई तकनीकों के नियम |
| नवंबर 2022 | No Money for Terror, New Delhi | भारत वित्त एजेंडा तय करता है |
| दिसंबर 2024 | UN साइबर अपराध संधि अपनाई गई | UN के तहत साइबर अपराध पर वैश्विक संधि |
| मई 2025 | Operation Sindoor | आतंकी ठिकानों पर नपा-तुला बल |
यह table भारत की सुरक्षा कूटनीति के मुख्य क़दमों को क्रम से रखती है।
हर पंक्ति को बाएँ से दाएँ पढ़िए। ध्यान दीजिए कि भारत वैश्विक क़ानून माँगने से आगे बढ़कर एजेंडा तय करने और हमले पर दृढ़ता से जवाब देने तक कैसे पहुँचा।
Mains lens: सीमा पार करने वाले ख़तरों से लड़ाई
- वैश्विक नियम। भारत CCIT के ज़रिए आतंकवाद की एक वैश्विक परिभाषा और क़ानून चाहता है, और आतंकियों को नामित करने के लिए UN प्रतिबंध सूचियों का इस्तेमाल करता है। उत्तरों में समझाइए कि एक वैश्विक संधि क्यों मदद करेगी और यह अब तक क्यों लंबित है। इसे UN सुधार से जोड़िए।
- पैसा काटो। FATF सदस्यता और No Money for Terror सम्मेलन आतंक के वित्तपोषण पर भारत का ध्यान दिखाते हैं। यह तरीक़ा युद्ध के बिना देशों पर दबाव डालता है। अच्छे उत्तर मंच और उसके नतीजे दोनों बताते हैं।
- कूटनीति के साथ नपा-तुला बल। Operation Sindoor ने सटीक हमलों को साझेदारों को समझाने के साथ जोड़ा, और बाद में BRICS ने Pahalgam हमले की निंदा की। संतुलित उत्तर तनाव बढ़ने के जोखिम और अंतरराष्ट्रीय समर्थन के महत्व दोनों बताते हैं।
- नए क्षेत्र। Drones, social media, crowdfunding और साइबर हमलों के लिए नए नियम चाहिए। भारत ने Delhi Declaration का नेतृत्व किया और CERT-In के ज़रिए साइबर साझेदारियाँ बनाता है। अच्छा उत्तर कमियाँ भी मानता है: वैश्विक साइबर नियम अभी नए हैं और हमलावर की पहचान मुश्किल है।
Mains अभ्यास: पाँच सवाल, पाँच कोण
| कोण | सवाल | ज़रूरी बिंदु |
|---|---|---|
| वैश्विक क़ानून | CCIT अब तक क्यों नहीं अपनाया गया, और भारत इसके लिए दबाव क्यों बनाता है? | 1996 प्रस्ताव, लंबित पाठ, UN सूचियाँ, BRICS समर्थन। |
| वित्त | "आतंक का पैसा रोकना आतंकियों से लड़ने जितना ही अहम है।" भारत की कूटनीति के संदर्भ में चर्चा कीजिए। | 2010 से FATF, No Money for Terror, crowdfunding के जोखिम। |
| तकनीक | आतंकवाद-रोधी प्रयासों के लिए नई तकनीकों की चुनौतियों और उनसे निपटने में भारत की भूमिका की जाँच कीजिए। | Drones, social media, भुगतान, Delhi Declaration, CTC अध्यक्षता। |
| जवाब | सीमा-पार आतंकवाद के जवाब के मॉडल के रूप में Operation Sindoor का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। | नपे-तुले हमले, IWT स्थगन, तनाव का जोखिम, वैश्विक समर्थन। |
| साइबर | साइबर सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग क्यों ज़रूरी है? भारत के प्रयासों की चर्चा कीजिए। | CERT-In, MoUs, I4C, UN साइबर अपराध संधि, पहचान की समस्या। |
ये हमारे बनाए अभ्यास सवाल हैं, पिछले सालों के प्रश्नपत्र नहीं। हर exam के पिछले सवाल इस module के PYQ panel में हैं।
इस table का इस्तेमाल कैसे करें: हर उत्तर की शुरुआत किसी हाल की घटना या तारीख़ से कीजिए, कम से कम एक वैश्विक और एक घरेलू साधन दिखाइए, एक सीमा मानिए और व्यावहारिक क़दमों के साथ ख़त्म कीजिए।
तेज़ दोहराव
- CCIT का प्रस्ताव भारत ने नवंबर 1996 में UN महासभा में रखा; अब तक नहीं अपनाया गया।
- No Money for Terror: Paris (अप्रैल 2018), Melbourne (नवंबर 2019), New Delhi (18-19 नवंबर 2022, 75 देश और संस्थाएँ), फिर Paris (मई 2026, पाँचवाँ)।
- Delhi Declaration: UN Counter-Terrorism Committee, भारत की अध्यक्षता में Mumbai और New Delhi में विशेष बैठक, 29 अक्टूबर 2022 को अपनाया; drones, social media, crowdfunding।
- मई 2019 में UNSC ने Masood Azhar को सूचीबद्ध किया; भारत 2010 से FATF में; 27 देशों और 5 मंचों के साथ JWG।
- 14 अगस्त 2019 को UAPA संशोधन लागू: व्यक्तियों को आतंकी घोषित किया जा सकता है; अब तक 57 से ज़्यादा।
- Pahalgam 22 अप्रैल 2025; Operation Sindoor 7 मई 2025; 2026 के BRICS New Delhi Declaration ने हमले की निंदा की और CCIT का समर्थन किया।
- CERT-In: IT Act 2000 की धारा 70B के तहत राष्ट्रीय एजेंसी; 8 देशों के साथ MoU; घटनाओं की अनिवार्य रिपोर्टिंग (2022); Cyber Multi-Agency Centre (जनवरी 2025)।
- UN Convention against Cybercrime: 24 दिसंबर 2024 को अपनाया; 25 अक्टूबर 2025 को Hanoi में हस्ताक्षर खुले।