MPSC Rajyaseva · मॉड्यूल 24 · मेन्स स्तर · 36 min
राज्य की नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles)
MPSC Rajyaseva इस chapter से क्या पूछता है
यह chapter सिलेबस की इन लाइनों को पढ़ाता है:
- प्रश्नपत्र I: सामान्य अध्ययन · महाराष्ट्र और भारत की राजव्यवस्था और शासन: संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, नगरीय शासन, लोक नीति और अधिकार।
- सामान्य अध्ययन II · भारतीय संविधान: विकास, विशेषताएँ, संशोधन, मूल ढाँचा।
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पूरे स्तर पर: बुनियाद, स्टैंडर्ड हिस्सा और मेन्स विश्लेषण।
शून्य से शुरू: नियम या लक्ष्य?
एक परिवार के fridge पर दो पर्चियाँ चिपकी हैं।
लाल पर्ची पर लिखा है: "इस घर में कोई किसी को नहीं मारेगा।" अगर आपका भाई आपको मारे, तो आप सीधे माता-पिता के पास जा सकते हैं, और उन्हें कार्रवाई करनी ही होगी। यह एक नियम है, और इसके टूटने पर आप शिकायत कर सकते हैं।
हरी पर्ची पर लिखा है: "इस साल हम घर और college की fees के लिए बचत करने की कोशिश करेंगे।" अगर पैसे कम पड़ जाएँ, तो आप "शिकायत" नहीं कर सकते कि घर क्यों नहीं ख़रीदा गया। यह एक लक्ष्य है, और परिवार अपनी आमदनी के हिसाब से इसकी ओर बढ़ता है।
संविधान में दोनों तरह की पर्चियाँ हैं।
- Part III (मूल अधिकार) लाल पर्ची है। ये ऐसे नियम हैं, जो State को आपको नुक़सान पहुँचाने से रोकते हैं, और अदालतें इन्हें लागू कराती हैं।
- Part IV (राज्य के नीति निदेशक तत्व) हरी पर्ची है। ये ऐसे लक्ष्य हैं, जिनकी ओर State को लगातार बढ़ते रहना है, जैसे रोज़गार, स्वास्थ्य, शिक्षा और उचित मज़दूरी। कोई अदालत State को इन तक पहुँचने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, पर हर सरकार से कहा गया है कि इन्हें हमेशा सामने रखे।
यह chapter उसी हरी पर्ची को line दर line पढ़ता है।
Part IV क्या है, और उसकी ख़ास स्थिति
राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy) संविधान के Part IV में, यानी Articles 36 से 51 में हैं। यह विचार आयरलैंड के संविधान से आया। ये Centre और States की सरकारों के लिए निर्देश या दिशा-निर्देश हैं। इन्हें आर्थिक न्याय देने और धन को कुछ हाथों में जमा होने से रोकने के लिए रखा गया।
Article 36: "State" कौन है? इसका वही अर्थ है जो Part III (Article 12) में है, यानी Union और States की सरकारें, Parliament और State Legislatures, और स्थानीय व दूसरे प्राधिकारी। इसलिए ये निर्देश नगरपालिका पर भी लागू होते हैं।
Article 37: सबसे ज़रूरी Article। यह एक साथ तीन बातें कहता है:
- Part IV के प्रावधान "किसी अदालत से लागू नहीं कराए जा सकेंगे";
- फिर भी ये तत्व "देश के शासन में मूलभूत हैं";
- और "क़ानून बनाते समय इन तत्वों को लागू करना State का कर्तव्य होगा"।
"न्यायालय में लागू न होने (non-justiciable)" का मतलब: अगर State सभी मज़दूरों को निर्वाह-योग्य मज़दूरी न दे, तो आप अदालत में केस करके इसका आदेश नहीं माँग सकते। ऐसा design क्यों? इन लक्ष्यों के लिए पैसा और समय चाहिए।
State को इन्हें अपने "सीमित भौतिक साधनों" को ध्यान में रखकर पूरा करना है। कोई अदालत एक ग़रीब देश को रातों-रात अमीर बनने का आदेश नहीं दे सकती, पर संविधान हर सरकार को बता सकता है कि किस दिशा में चलना है।
Article 38: सबसे बड़ा निर्देश
Article 38 को Part IV की सुर्ख़ी समझिए। बाक़ी Articles उसी का विस्तार हैं।
Article 38(1): State ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाकर लोगों के कल्याण को बढ़ाने की कोशिश करेगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की हर संस्था में दिखे। ध्यान दीजिए कि ये वही तीन तरह के न्याय हैं, जिनका वादा उद्देशिका में है।
Article 38(2) (44th Amendment, 1978 ने जोड़ा): State
- आमदनी की असमानता कम करने की कोशिश करेगा, और
- दर्जे, सुविधाओं और अवसरों की असमानता ख़त्म करने का प्रयास करेगा।
- यह काम सिर्फ़ व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि अलग-अलग इलाक़ों में रहने वाले या अलग-अलग पेशों में लगे लोगों के समूहों के बीच भी होगा।
उदाहरण: किसी बड़े शहर के एक doctor और किसी दूर के ग्रामीण block के एक doctor की degree एक जैसी हो सकती है। पर उनके आसपास के अस्पताल, सड़कें और schools बहुत अलग हो सकते हैं। Article 38(2) State से कहता है कि ऐसे अंतर इलाक़ों और पेशों के बीच भी घटाए, सिर्फ़ अमीर और ग़रीब व्यक्तियों के बीच नहीं।
Article 39: उचित हिस्से के छह नियम
Article 39 कहता है कि State "ख़ास तौर पर" अपनी नीति इन बातों को पाने की ओर ले जाएगा:
- (a) सभी नागरिकों को, पुरुषों और महिलाओं को बराबर, जीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार मिले;
- (b) समाज के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह बँटे कि सबका भला हो;
- (c) आर्थिक व्यवस्था ऐसी न हो कि धन और उत्पादन के साधन कुछ हाथों में जमा होकर सबका नुक़सान करें;
- (d) पुरुषों और महिलाओं, दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिले;
- (e) मज़दूरों के स्वास्थ्य और ताक़त और बच्चों की कोमल उम्र का दुरुपयोग न हो, और आर्थिक मजबूरी नागरिकों को ऐसे काम में न धकेले, जो उनकी उम्र या ताक़त के लायक़ न हो;
- (f) (42nd Amendment से बदला गया रूप) बच्चों को स्वतंत्रता और सम्मान के माहौल में स्वस्थ तरीक़े से बढ़ने के अवसर मिलें, और बचपन और जवानी को शोषण और बेसहारा छोड़े जाने से बचाया जाए।
इन्हें एक कहानी की तरह पढ़िए। (a) कहता है कि हर कोई रोज़ी कमा सके। (b) और (c) कहते हैं कि देश की ज़मीन, खदानें और कारख़ाने मुट्ठी भर लोगों के हाथ में न चले जाएँ। (d) कहता है कि वही काम करने वाली महिला को वही वेतन मिले। (e) और (f) कहते हैं कि ग़रीबी मज़दूरों और बच्चों को निचोड़ न ले।
Exam के लिए (b) और (c) क्यों ज़रूरी हैं? भूमि सुधार और राष्ट्रीयकरण इन्हीं लक्ष्यों से जुड़े हैं। संविधान इन्हें लागू करने वाले क़ानूनों की रक्षा भी करता है। Article 31C (25th Amendment, 1971) ऐसे क़ानूनों को Articles 14 और 19 वाली चुनौती से बचाता है।
न्याय और काम: Articles 39A से 43B
Article 39A: समान न्याय और मुफ़्त क़ानूनी सहायता (42nd Amendment, 1976 ने जोड़ा)। क़ानूनी व्यवस्था "समान अवसर के आधार पर" न्याय को बढ़ाए। State मुफ़्त क़ानूनी सहायता देगा, ताकि कोई नागरिक आर्थिक या दूसरी कमज़ोरी की वजह से न्याय से वंचित न रहे। घर से निकाली जा रही एक ग़रीब किरायेदार को सिर्फ़ इसलिए केस नहीं हारना चाहिए, कि वह वकील की fees नहीं दे सकती।

Article 41: काम, शिक्षा और सरकारी मदद। State अपनी आर्थिक क्षमता की सीमा में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, और बेरोज़गारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता में सरकारी मदद का अधिकार देगा। सीमा पर ध्यान दीजिए: "अपनी आर्थिक क्षमता की सीमा में"।
Article 42: काम की न्यायपूर्ण और मानवीय परिस्थितियाँ, और प्रसूति सहायता।
Article 43: निर्वाह-योग्य मज़दूरी। State सभी मज़दूरों को, चाहे वे खेती में हों, उद्योग में हों या कहीं और, काम, निर्वाह-योग्य मज़दूरी (living wage), अच्छे जीवन स्तर वाली परिस्थितियाँ, और आराम और सामाजिक-सांस्कृतिक अवसर देने की कोशिश करेगा। निर्वाह-योग्य मज़दूरी सिर्फ़ न्यूनतम से ज़्यादा है, यानी इतनी कि इंसान इज़्ज़त से जी सके। यही Article State से गाँवों में कुटीर उद्योगों को बढ़ाने को भी कहता है, जो एक गांधीवादी विचार है।
Article 43A (42nd Amendment): उद्योगों के प्रबंधन में मज़दूरों की भागीदारी।
Article 43B (97th Amendment, 2011, जो 15 फ़रवरी 2012 से लागू हुआ): सहकारी समितियों को अपनी मर्ज़ी से बनने, स्वायत्त ढंग से काम करने, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। (इसी संशोधन ने Article 19(1)(c) में "सहकारी समितियाँ" जोड़ा।)
संविधान में गांधी का गाँव
कुछ निर्देशों में महात्मा गांधी के आत्मनिर्भर, गाँव पर आधारित भारत का सपना है। इन्हें गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है:

- Article 40: ग्राम पंचायतें बनाना, और उन्हें इतनी शक्तियाँ देना कि वे स्वशासन की इकाइयों की तरह काम कर सकें। (यही बीज बढ़कर 73rd Amendment बना, जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। आप इसे स्थानीय शासन वाले module में पढ़ेंगे।)
- Article 43 (दूसरा हिस्सा): गाँवों में कुटीर उद्योगों को बढ़ाना, चाहे व्यक्तिगत रूप से हों या सहकारी रूप से। भागलपुर के किसी गाँव में रेशम बुनकर के हथकरघे को सोचिए।
- Article 47 (दूसरा हिस्सा): नशीले पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक drugs पर रोक (prohibition) लगाना, दवा के रूप में इस्तेमाल को छोड़कर।
- Article 48: गायों और बछड़ों और दूसरे दुधारू और बोझ ढोने वाले पशुओं के वध पर रोक।
Article 48 पर exam trap: इसकी शुरुआत किसी दूसरी बात से होती है। पहले यह खेती और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने, और पशुओं की नस्लों को बचाने और सुधारने की बात करता है। इसलिए Article 48 में "आधुनिक खेती" और "पशुओं की रक्षा", दोनों हैं।
याद रखने की trick: P-C-P-C, यानी Panchayats (40), Cottage industries (43), Prohibition (47), Cows (48)।
बच्चे, स्वास्थ्य और कमज़ोर वर्ग
| उम्र | Article | प्रकृति |
|---|---|---|
| 0 से 6 | 45 | निदेशक तत्व (लक्ष्य) |
| 6 से 14 | 21A | मूल अधिकार (अदालत से लागू कराया जा सकता है) |
| 6 से 14 | 51A(k) | माता-पिता या अभिभावक का कर्तव्य |
Article 45: शुरुआती बचपन। 86th Amendment (2002) से बदला गया यह Article 1 अप्रैल 2010 से लागू है। इसके तहत State सभी बच्चों को छह साल पूरे होने तक शुरुआती बचपन की देखभाल और शिक्षा देने की कोशिश करेगा।
Article 45 क्यों बदला? 86th Amendment ने 14 साल तक के बच्चों की मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा के वादे को Part III में Article 21A के रूप में ऊपर उठा दिया। अब 6 से 14 साल की शिक्षा एक मूल अधिकार है। Article 45 अब छह साल से पहले के वर्षों के लिए है।
इसी संशोधन ने Article 51A(k) में माता-पिता का एक कर्तव्य भी जोड़ा (अगला chapter)। यानी एक वादा और तीन Articles:
| {Age|उम्र} | {Article|Article} | {Nature|प्रकृति} | |---|---|---| | {0 to 6|0 से 6} | {45|45} | {Directive (goal)|निदेशक तत्व (लक्ष्य)} | | {6 to 14|6 से 14} | {21A|21A} | {Fundamental Right (enforceable)|मूल अधिकार (अदालत से लागू कराया जा सकता है)} | | {6 to 14|6 से 14} | {51A(k)|51A(k)} | {Duty of parent or guardian|माता-पिता या अभिभावक का कर्तव्य} |
भारत को कितना लंबा सफ़र तय करना था। आज़ादी के समय साक्षरता सिर्फ़ लगभग 14% थी।
Article 46: कमज़ोर वर्ग। State कमज़ोर वर्गों, ख़ास तौर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ाएगा। वह उन्हें सामाजिक अन्याय और हर तरह के शोषण से भी बचाएगा।
Article 47: पोषण और स्वास्थ्य। State पोषण के स्तर, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ऊपर उठाने को "अपने मुख्य कर्तव्यों में" मानेगा। इन कड़े शब्दों पर ध्यान दीजिए। सभी निर्देशों में सिर्फ़ स्वास्थ्य और पोषण को मुख्य कर्तव्य कहा गया है।
एक संहिता, प्रकृति, विरासत, अदालतें और दुनिया
- Article 44: समान नागरिक संहिता। State भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता (uniform civil code) लाने का प्रयास करेगा। नागरिक संहिता में शादी, तलाक़, विरासत और गोद लेने जैसे निजी मामले आते हैं। नरम क्रिया "प्रयास करेगा" पर ध्यान दीजिए। यह एक लक्ष्य है, कोई समय-सीमा वाला आदेश नहीं।
- Article 48A: पर्यावरण (42nd Amendment, 1976 ने जोड़ा)। State पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने, और वनों और वन्य जीवों को बचाने की कोशिश करेगा। इसका साथी Article 51A(g) में नागरिक का कर्तव्य है।
- Article 49: स्मारक। State का दायित्व है कि वह कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व वाले हर स्मारक, जगह या वस्तु की रक्षा करे, जिसे Parliament के बनाए क़ानून से या उसके तहत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया हो। रक्षा लूट, बिगाड़, विनाश, हटाने, बेचने या विदेश भेजने से करनी है। ध्यान दीजिए: इसमें सिर्फ़ वही चीज़ें आती हैं, जिन्हें Parliament के क़ानून ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया हो।
- Article 50: State की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। मक़सद यह है कि प्रशासन चलाने वाले लोग ही मुक़दमों का फ़ैसला न करें।
- Article 51: अंतरराष्ट्रीय शांति। State (a) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ाने, (b) देशों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने, (c) अंतरराष्ट्रीय क़ानून और संधियों के दायित्वों का सम्मान बढ़ाने, और (d) अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता (arbitration) से सुलझाने को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।
निर्देशों का वर्गीकरण और बाद के जोड़
| संशोधन | क्या जोड़ा या बदला |
|---|---|
| 7th (1956) | Article 49 के शब्द: वे स्मारक, जो "Parliament के बनाए क़ानून से या उसके तहत घोषित" हों |
| 42nd (1976) | नया 39(f); 39A मुफ़्त क़ानूनी सहायता; 43A प्रबंधन में मज़दूर; 48A पर्यावरण |
| 44th (1978) | 38(2): असमानताएँ कम करना |
| 86th (2002) | नया Article 45: 6 साल तक शुरुआती बचपन की देखभाल |
| 97th (2011) | 43B: सहकारी समितियाँ |
पढ़ाई के लिए चार समूह:
- आर्थिक और सामाजिक: Articles 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 45, 46, 47 (पहला हिस्सा)।
- गांधीवादी: 40, 43 (कुटीर उद्योग), 47 (नशाबंदी), 48।
- अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा: 51।
- अन्य: 44 (समान नागरिक संहिता), 48A, 49, 50।
कौन से निर्देश बाद में जोड़े गए?
| {Amendment|संशोधन} | {What it added or changed|क्या जोड़ा या बदला} | |---|---| | {7th (1956)|7th (1956)} | {Article 49 wording: monuments "declared by or under law made by Parliament"|Article 49 के शब्द: वे स्मारक, जो "Parliament के बनाए क़ानून से या उसके तहत घोषित" हों} | | {42nd (1976)|42nd (1976)} | {New 39(f); 39A free legal aid; 43A workers in management; 48A environment|नया 39(f); 39A मुफ़्त क़ानूनी सहायता; 43A प्रबंधन में मज़दूर; 48A पर्यावरण} | | {44th (1978)|44th (1978)} | {38(2): minimise inequalities|38(2): असमानताएँ कम करना} | | {86th (2002)|86th (2002)} | {New Article 45: early childhood care up to 6|नया Article 45: 6 साल तक शुरुआती बचपन की देखभाल} | | {97th (2011)|97th (2011)} | {43B: co-operative societies|43B: सहकारी समितियाँ} |
42nd के लिए याद रखने की trick: "क़ानूनी सहायता, मज़दूर, पर्यावरण, बच्चे", यानी 39A, 43A, 48A, 39(f)।
अधिकार और निदेशक तत्व: एक वादे के दो हिस्से
| मूल अधिकार (Part III) | नीति निदेशक तत्व (Part IV) |
|---|---|
| नकारात्मक: ये State को कुछ काम करने से रोकते हैं | सकारात्मक: ये State को कुछ काम करने का निर्देश देते हैं |
| अदालत से लागू होने वाले: इन्हें लागू कराने के लिए Supreme Court और High Courts writs जारी कर सकते हैं | अदालत से लागू न होने वाले: इनसे कोई क़ानूनी उपचार नहीं मिलता |
| ये राजनीतिक लोकतंत्र बनाते हैं | इनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र है |
| इनका ध्यान व्यक्ति पर है | इनका ध्यान समाज के कल्याण पर है |
| {Fundamental Rights (Part III)|मूल अधिकार (Part III)} | {Directive Principles (Part IV)|नीति निदेशक तत्व (Part IV)} | |---|---| | {Negative: they stop the State from doing certain things|नकारात्मक: ये State को कुछ काम करने से रोकते हैं} | {Positive: they direct the State to do certain things|सकारात्मक: ये State को कुछ काम करने का निर्देश देते हैं} | | {Justiciable: Supreme Court and High Courts can issue writs to enforce them|अदालत से लागू होने वाले: इन्हें लागू कराने के लिए Supreme Court और High Courts writs जारी कर सकते हैं} | {Non-justiciable: they create no legal remedy|अदालत से लागू न होने वाले: इनसे कोई क़ानूनी उपचार नहीं मिलता} | | {Build political democracy|ये राजनीतिक लोकतंत्र बनाते हैं} | {Aim at economic and social democracy|इनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र है} | | {Focus on the individual|इनका ध्यान व्यक्ति पर है} | {Focus on society's welfare|इनका ध्यान समाज के कल्याण पर है} |
अलग होने का मतलब कमतर होना नहीं है। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। दोनों मिलकर संविधान का मूल हिस्सा बनाते हैं।
Text में ये कहाँ मिलते हैं:
- Article 31C उन क़ानूनों को Articles 14 और 19 वाली चुनौती से बचाता है, जो Article 39(b) और (c) को लागू करते हैं।
- Article 21A ने एक निर्देश (14 साल तक शिक्षा) को मूल अधिकार बना दिया।
- Article 24 (ख़तरनाक काम में बाल मज़दूरी नहीं) और Article 39(e), (f) (बच्चों की रक्षा) दो अलग Parts में एक ही बात कहते हैं। एक रोक के रूप में कहता है, और दूसरा लक्ष्य के रूप में।
क्या निदेशक तत्व काम आए?
| उठाया गया क़दम | इसके पीछे का निर्देश |
|---|---|
| भूमि सुधार, ज़मींदारी और जागीरदारी का अंत, ज़मीन की अधिकतम सीमा | 39(b), 39(c) |
| बैंकों, जीवन बीमा और सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण | 39(b), 39(c) |
| पुराने राजाओं के privy purses (निजी भत्तों) का अंत | 38(2), 39(c) |
| संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाना | 38, 39 |
| पुरुषों और महिलाओं को बराबर मज़दूरी | 39(d) |
| ग़रीबों के लिए सस्ते राशन की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था | 47 |
| खादी और ग्रामोद्योग | 43 |
| पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा (73rd Amendment) | 40 |
| विश्व शांति के लिए UN के साथ सहयोग | 51 |
कई निर्देश असली क़ानून और कार्यक्रम बन चुके हैं। हर क़दम को उसके Article से मिलाइए:
| {Step taken|उठाया गया क़दम} | {Directive behind it|इसके पीछे का निर्देश} | |---|---| | {Land reforms, abolition of zamindari and jagirdari, ceilings on land|भूमि सुधार, ज़मींदारी और जागीरदारी का अंत, ज़मीन की अधिकतम सीमा} | {39(b), 39(c)|39(b), 39(c)} | | {Nationalisation of banks, life and general insurance|बैंकों, जीवन बीमा और सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण} | {39(b), 39(c)|39(b), 39(c)} | | {Abolition of privy purses of former princes|पुराने राजाओं के privy purses (निजी भत्तों) का अंत} | {38(2), 39(c)|38(2), 39(c)} | | {Right to property removed from Fundamental Rights|संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाना} | {38, 39|38, 39} | | {Equal wages for men and women|पुरुषों और महिलाओं को बराबर मज़दूरी} | {39(d)|39(d)} | | {Subsidised public distribution for the poor|ग़रीबों के लिए सस्ते राशन की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था} | {47|47} | | {Khadi and village industries|खादी और ग्रामोद्योग} | {43|43} | | {Panchayati Raj given constitutional status (73rd Amendment)|पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा (73rd Amendment)} | {40|40} | | {Co-operation with the UN for world peace|विश्व शांति के लिए UN के साथ सहयोग} | {51|51} |
दूसरे क़दमों में महिलाओं के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग भी है। साथ ही SCs, STs और दूसरे पिछड़े वर्गों के लिए किए गए प्रयासों (Article 46) का भी ज़िक्र करता है। फिर भी वह मानता है कि अभी "लंबा रास्ता तय करना है"।
अदालतों ने निदेशक तत्वों को कैसे पढ़ा
Article 37 कहता है कि कोई अदालत निदेशक तत्वों को लागू नहीं करा सकती। इससे एक कठिन सवाल उठता है: अधिकारों के किसी case का फ़ैसला करते समय अदालत किसी निदेशक तत्व के साथ क्या करे? इसका जवाब समय के साथ बदला है।
पहले, एक सख़्त रेखा। Champakam Dorairajan और Kerala Education Bill जैसे शुरुआती cases में Supreme Court ने कहा कि निदेशक तत्व अदालत से लागू नहीं कराए जा सकते। निदेशक तत्व अदालत के दायरे से बाहर रहे।
बाद में, साथ-साथ पढ़ना। Chandra Bhavan और Lingappa जैसे cases में Court ने कहा कि निदेशक तत्वों को सकारात्मक रूप से, मूल अधिकारों को पूरा करने के लिए पढ़ा जाए। Gruha Kalyana case में Court ने कहा कि इन्हें अधिकारों के साथ तालमेल से पढ़ा जाए।
आज व्यवहार में। अब अदालतें यह समझने के लिए निदेशक तत्वों का इस्तेमाल करती हैं कि State को किस लक्ष्य की ओर बढ़ना है। जैसे, M. C. Mehta (1988) में Supreme Court ने गंगा का पानी साफ़ रखने पर निर्देश दिए।
दो क़दम आगे, एक क़दम पीछे। Shah Bano (1985) में Supreme Court ने तलाक़ के बाद पति से गुज़ारा भत्ता पाने के मुस्लिम महिला के अधिकार को सही ठहराया, जिसे Article 44 की समान नागरिक संहिता की ओर एक क़दम माना गया। पर Delhi Development Horticultural Employees' Union मामले (1992) में उसने कहा कि रोज़गार योजना ख़त्म होने पर सरकार पर नियमित नौकरी देने की कोई बाध्यता नहीं है। इसलिए अदालत में निदेशक तत्वों का रिकॉर्ड मिला-जुला है।
नियम की जगह लक्ष्य क्यों, और इनसे क्या बदला
| निर्देश | यह क्यों लिखा गया | इससे क्या हुआ |
|---|---|---|
| अदालत में लागू नहीं, पर "मूलभूत" (Art 37) | State एक साथ सब कुछ नहीं कर सकता था | इन लक्ष्यों पर सरकारों को अदालत नहीं, मतदाता परखते हैं |
| संसाधनों का उचित बँटवारा (Art 39(b), (c)) | ज़मीन और धन कुछ हाथों में था | भूमि सुधार, ज़मींदारी ख़त्म, बैंकों का राष्ट्रीयकरण |
| ग्राम पंचायत (Art 40) | गांधी जी का स्वशासी गाँव का विचार | बाद में Panchayati Raj को संवैधानिक दर्जा |
| मुफ़्त क़ानूनी मदद (Art 39A) | न्याय पैसे पर निर्भर न हो | 1976 में 42nd Amendment से जोड़ा गया |
| समान नागरिक संहिता (Art 44) | सब नागरिकों के लिए एक जैसे दीवानी क़ानून एक लक्ष्य था, जिस पर सहमति नहीं बनी थी | यह अब भी एक "प्रयास" है, और ज़िंदा बहस |
| पर्यावरण (Art 48A) | अर्थव्यवस्था बढ़ने के साथ जंगल और वन्यजीवों को देखभाल चाहिए थी | 1976 में जोड़ा गया; 51A(g) के नागरिक कर्तव्य के साथ जोड़ी |
| अलग न्यायपालिका (Art 50) | जज उनसे आदेश न लें जो शासन चलाते हैं | ऐसी अदालतें जो कार्यपालिका से स्वतंत्र हों |
1950 में भारत ग़रीब था, और साक्षरता सिर्फ़ लगभग 14 प्रतिशत थी। संविधान निर्माता कल्याणकारी राज्य चाहते थे, पर जानते थे कि पैसा और व्यवस्था बनने में समय लगेगा। इसलिए उन्होंने इन लक्ष्यों को निर्देशों के रूप में लिखा। अदालतें इन्हें लागू नहीं करा सकतीं, पर हर सरकार को इन्हें ध्यान में रखना होता है (Article 37)।
| {Directive|निर्देश} | {Why it was written in|यह क्यों लिखा गया} | {What it led to|इससे क्या हुआ} | |---|---|---| | {Non-justiciable but "fundamental" (Art 37)|अदालत में लागू नहीं, पर "मूलभूत" (Art 37)} | {The State could not afford everything at once|State एक साथ सब कुछ नहीं कर सकता था} | {Governments are judged by voters, not courts, on these goals|इन लक्ष्यों पर सरकारों को अदालत नहीं, मतदाता परखते हैं} | | {Fair share of resources (Art 39(b), (c))|संसाधनों का उचित बँटवारा (Art 39(b), (c))} | {Land and wealth were held by a few|ज़मीन और धन कुछ हाथों में था} | {Land reforms, abolition of zamindari, bank nationalisation|भूमि सुधार, ज़मींदारी ख़त्म, बैंकों का राष्ट्रीयकरण} | | {Village panchayats (Art 40)|ग्राम पंचायत (Art 40)} | {Gandhi's idea of self-governing villages|गांधी जी का स्वशासी गाँव का विचार} | {Constitutional status for Panchayati Raj later|बाद में Panchayati Raj को संवैधानिक दर्जा} | | {Free legal aid (Art 39A)|मुफ़्त क़ानूनी मदद (Art 39A)} | {Justice should not depend on money|न्याय पैसे पर निर्भर न हो} | {Added in 1976 by the 42nd Amendment|1976 में 42nd Amendment से जोड़ा गया} | | {Uniform civil code (Art 44)|समान नागरिक संहिता (Art 44)} | {One set of civil laws for all citizens was an aim, not yet agreed|सब नागरिकों के लिए एक जैसे दीवानी क़ानून एक लक्ष्य था, जिस पर सहमति नहीं बनी थी} | {It stays an "endeavour", a live debate|यह अब भी एक "प्रयास" है, और ज़िंदा बहस} | | {Environment (Art 48A)|पर्यावरण (Art 48A)} | {Forests and wildlife needed care as the economy grew|अर्थव्यवस्था बढ़ने के साथ जंगल और वन्यजीवों को देखभाल चाहिए थी} | {Added in 1976; paired with the citizen's duty in 51A(g)|1976 में जोड़ा गया; 51A(g) के नागरिक कर्तव्य के साथ जोड़ी} | | {Separate judiciary (Art 50)|अलग न्यायपालिका (Art 50)} | {Judges should not take orders from those who govern|जज उनसे आदेश न लें जो शासन चलाते हैं} | {Courts that are independent of the executive|ऐसी अदालतें जो कार्यपालिका से स्वतंत्र हों} |
बड़ी तस्वीर। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र बनाते हैं; नीति निदेशक तत्व आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का लक्ष्य रखते हैं। एक State को बताता है कि उसे क्या नहीं करना है, दूसरा बताता है कि उसे क्या करने की कोशिश करनी है।
आज यह क्यों अहम है। कल्याण योजनाएँ, समान नागरिक संहिता की बहस, मुफ़्त क़ानूनी मदद और पर्यावरण नीति, सब Part IV से जुड़ती हैं। अच्छा उत्तर दिखाता है कि "लागू न होने वाला" लक्ष्य भी क़ानूनों, बजट और अदालत के तर्क को कैसे आकार देता है।
Mains की नज़र से: पवित्र इच्छाएँ या ध्रुवतारा?
एक आम सवाल है: "नीति निदेशक तत्व सिर्फ़ पवित्र इच्छाएँ हैं, क्योंकि कोई अदालत इन्हें लागू नहीं करा सकती।" आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
भूमिका: इनकी परिभाषा दीजिए (Part IV, Articles 36 से 51), और Article 37 का हवाला दीजिए। ये किसी अदालत से लागू नहीं कराए जा सकते, फिर भी शासन में मूलभूत हैं, और क़ानून बनाते समय इन्हें लागू करना State का कर्तव्य है।
आलोचकों के तर्क:
- इन्हें "नए साल की शुभकामनाओं" से बेहतर नहीं बताया गया, यानी ऊँचे-ऊँचे वादे;
- ये "पवित्र इच्छाएँ" हैं, जिनके पीछे कोई क़ानूनी ताक़त नहीं है, और सरकार इन्हें लागू करने के लिए बँधी नहीं है;
- कुछ निर्देश व्यावहारिक सीमाओं पर पूरा सोचे बिना बनाए गए।
समर्थकों के तर्क:
- ये एक ध्रुवतारे की तरह हैं, जो दिशा दिखाता है, भले ही जहाज़ अभी वहाँ न पहुँचा हो;
- कई निर्देश क़ानून बन चुके हैं, जैसे भूमि सुधार, पंचायती राज, बराबर मज़दूरी और राष्ट्रीयकरण;
- Article 37 क़ानून बनाते समय इन्हें लागू करना State का कर्तव्य बनाता है, और text इन्हें अधिकारों से जोड़ता है (Article 31C, Article 21A);
- ये जनमत का आईना हैं, जिसमें उद्देशिका की भावना झलकती है। इसलिए कोई सरकार इन्हें अनदेखा नहीं कर सकती।
अंतर अब भी क्यों है: राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, लोगों में जागरूकता और संगठित प्रयास की कमी, और सीमित भौतिक साधन।
निष्कर्ष: इनकी असली ताक़त जनता है। जो सरकार इन्हें अनदेखा करती है, उसे अगले चुनाव में मतदाताओं को जवाब देना पड़ता है। इसलिए ये न तो खोखली इच्छाएँ हैं, न अदालती आदेश। ये हर सरकार का हमेशा खुला रहने वाला report card हैं।
Mains की नज़र से: निदेशक तत्व और कल्याणकारी राज्य
एक आम सवाल है: "शिक्षा, बच्चों और महिलाओं के संदर्भ में समझाइए कि नीति निदेशक तत्व कल्याणकारी राज्य का ढाँचा कैसे देते हैं।"
निर्देशों को इन्हीं तीन नज़रों से पढ़ना सबसे अच्छा है। अपना जवाब इन्हीं पर बनाइए:
1. सबके लिए शिक्षा।
- Article 45 छह साल तक के शुरुआती बचपन के लिए है। 86th Amendment ने 6 से 14 साल की शिक्षा को Article 21A में मूल अधिकार बना दिया, और Article 51A(k) में माता-पिता का कर्तव्य जोड़ा।
- शुरुआत में, आज़ादी के समय साक्षरता सिर्फ़ लगभग 14% थी। तब से साक्षरता मिशन, open schooling और दूरस्थ शिक्षा इन प्रयासों में शामिल रहे हैं।
2. बाल मज़दूरी का अंत।
- Article 39(e) और (f) कहते हैं कि बच्चों की कोमल उम्र का दुरुपयोग न हो, और वे स्वतंत्रता और सम्मान के साथ बढ़ें।
- Article 24 का मूल अधिकार इसका साथ देता है।
- इसकी रुकावटें ग़रीबी, सामाजिक सोच और इच्छाशक्ति की कमी हैं।
3. महिलाओं की स्थिति।
- Article 39(a) पुरुषों और महिलाओं को बराबर जीविका की बात करता है। 39(d) समान काम के लिए समान वेतन की बात करता है, और Article 42 प्रसूति सहायता की।
- Article 51A(e) में नागरिक का कर्तव्य है कि वह महिलाओं के सम्मान के ख़िलाफ़ प्रथाओं को छोड़े।
- पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित हैं (73rd और 74th Amendments)।
निष्कर्ष: कल्याणकारी राज्य वह है, जो कमज़ोर लोगों की भलाई की ज़िम्मेदारी लेता है। Part IV इस ज़िम्मेदारी को लिखित रूप देता है। इसकी सफलता संसाधनों, राजनीतिक इच्छाशक्ति और जागरूक जनता पर टिकी है।
Mains अभ्यास: और सवाल, अलग-अलग नज़रिए
हर सवाल का 150 शब्दों में उत्तर लिखकर अभ्यास कीजिए। Points ढाँचा देते हैं, इस chapter से तथ्य जोड़िए।
1. टकराव: जब कोई मूल अधिकार और कोई नीति निदेशक तत्व टकराएँ, तो किसकी बात चलती है? संवैधानिक प्रावधानों के साथ चर्चा कीजिए।
- फ़र्क़ से शुरू कीजिए: अधिकार अदालत में लागू होते हैं, पर निर्देश नहीं (Article 37)।
- दिखाइए कि Article 31C, 39(b) और (c) के तहत बने क़ानूनों को Article 14 और 19 की चुनौती से बचाता है।
- समझाइए कि दोनों फिर भी एक-दूसरे के पूरक हैं।
- निष्कर्ष लिखिए कि लक्ष्य तालमेल है, और संविधान सोच-समझकर कुछ निर्देशों को सीमित प्राथमिकता देता है।
2. सफ़र: शिक्षा के उदाहरण से बताइए कि एक निर्देश मूल अधिकार कैसे बना।
- समझाइए कि 2002 से पहले प्राथमिक शिक्षा फैलाना एक निर्देश वाला लक्ष्य था।
- दिखाइए कि 86th Amendment (2002) ने 6 से 14 साल की शिक्षा को Article 21A में मूल अधिकार बना दिया।
- जोड़िए कि नया Article 45 छह साल से कम उम्र की देखभाल और शिक्षा की बात करता है।
- निष्कर्ष लिखिए कि देश तैयार हो, तो निर्देश "आगे बढ़कर" अधिकार बन सकते हैं।
3. बराबरी: Article 38(2) State से असमानता घटाने को कहता है। सरकारों ने इस पर कैसे काम किया है?
- बताइए कि 44th Amendment ने 38(2) जोड़ा।
- उठाए गए क़दम गिनाइए: ज़मीन की सीमा, privy purses का अंत और बैंकों का राष्ट्रीयकरण।
- ध्यान दिलाइए कि 38(2) सिर्फ़ व्यक्तियों के बीच नहीं, इलाक़ों और समूहों के बीच की असमानता की भी बात करता है।
- निष्कर्ष लिखिए कि यह लक्ष्य नतीजों से नापा जाता है, अदालत के आदेशों से नहीं।
4. समान नागरिक संहिता: Article 44 के पक्ष और विपक्ष के तर्कों को परखिए।
- text से शुरू कीजिए: State समान नागरिक संहिता लाने का "प्रयास करेगा"।
- पक्ष का तर्क दीजिए: सब नागरिकों के लिए बराबर दीवानी क़ानून, और राष्ट्रीय एकता।
- विपक्ष का तर्क दीजिए: विविधता का सम्मान, और समुदायों के भीतर से सुधार।
- निष्कर्ष लिखिए कि संविधान ने लक्ष्य तय किया, और उसका समय सहमति पर छोड़ा।
तेज़ दोहराव
- Part IV, Arts 36 से 51 हैं, और यह विचार आयरलैंड से आया। Art 36 में "State" का अर्थ Part III जैसा है। Art 37 कहता है कि ये अदालत से लागू नहीं होते, पर शासन में मूलभूत हैं, और क़ानून बनाते समय इन्हें लागू करना कर्तव्य है।
- Art 38 न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक) वाली सामाजिक व्यवस्था की बात करता है। 38(2) (44th Amendment) आमदनी की असमानता घटाने को कहता है, इलाक़ों और पेशों के बीच भी।
- Art 39 में (a) पुरुषों और महिलाओं को बराबर जीविका, (b) सबके भले के लिए संसाधन, (c) धन का जमाव नहीं, (d) बराबर वेतन, (e) मज़दूरों और बच्चों का शोषण नहीं, और (f) बच्चों का स्वस्थ विकास (42nd Amendment) है।
- 39A मुफ़्त क़ानूनी सहायता की बात करता है (42nd)। 41 आर्थिक क्षमता के अंदर काम, शिक्षा और सरकारी मदद की, और 42 मानवीय काम और प्रसूति सहायता की बात करता है। 43 निर्वाह-योग्य मज़दूरी और कुटीर उद्योग की, 43A प्रबंधन में मज़दूरों की (42nd), और 43B सहकारी समितियों की बात करता है (97th, 2011)।
- 44 समान नागरिक संहिता की, और 45 छह साल तक शुरुआती बचपन की देखभाल की बात करता है (86th)। 46 SCs, STs और कमज़ोर वर्गों की रक्षा करता है, और 47 पोषण और स्वास्थ्य को मुख्य कर्तव्य बनाता है और नशाबंदी की बात करता है। 48 आधुनिक खेती और पशुओं की, और 48A पर्यावरण की बात करता है (42nd)।
- 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करता है, 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, और 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और मध्यस्थता को बढ़ाता है।
- गांधीवादी निर्देश Articles 40, 43, 47 और 48 हैं (याद रखिए P-C-P-C)।